गुरूवार, मे 15, 2025
Home Blog Page 43

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा विशेष सन्मान

नांदेड दि. २८ :  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची दशकपुर्ती आणि प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त आज मुंबई येथे अतिथीगृहात आयोजित राज्यस्तरीय सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नांदेडचे आताचे जिल्हाधिकारी तथा तत्कालीन वर्धा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा विशेष सन्मान करुन त्यांना विशेष कामगिरीबाबत गौरव करण्यात आला.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले हे जिल्हाधिकारी वर्धा या पदावर कार्यरत असताना, महाराष्ट्र सेवा हक्क अधिनियम, 2025 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी त्यांनी ‘सेवा दूत’ हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवून नागरिकांना अधिक सुलभतेने सेवा पुरविण्यासाठी विशेष कामगिरी केली. या विशेष कामगिरीबाबत केलेल्या प्रयत्नांना प्राप्त झालेल्या यशाबद्दल त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला आहे. हा उपक्रम संपूर्ण राज्यासाठी एक आदर्श प्रस्थापित झाला आहे. या कामगिरीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला आहे.

०००

परोटी तांडा येथे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्याचे भूमिपूजन

नांदेड दि. २८: राज्याचे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या पुतळ्याचा भूमिपूजन समारंभ कार्यक्रम किनवट तालुक्यातील परोटीतांडा येथे उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), उच्च व तंत्र शिक्षण, आदिवासी विकास, पर्यटन, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या हस्ते आज करण्यात आला. यावेळी आमदार भीमराव केराम, आमदार बाबुराव कोहळीकर, बेबी नाईक, प्रफुल राठोड, डॉ. बेलखोडे, तहसीलदार शारदा चोंडेकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी परोटी तांडा व परिसरातील समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचे आश्वासन राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी दिले. परोटीतांडा येथील शाळेच्या मैदानावर राज्यमंत्री नाईक यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. आ​मदार केराम, आमदार कोहळीकर, श्रीमती नाईक यांनी नागरिकांच्या विविध समस्या सोडण्याबाबत विचार मांडले. प्रास्ताविक नारायण आडे यांनी केले. शेवटी आभार डॉ. मेरसिंग चव्हाण यांनी मानले.

सर्वप्रथम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सहस्त्रकुंड येथील महादेव मंदिराचे दर्शन घेऊन ट्रस्ट व ग्रामपंचायत वाळकीच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमास परिसरातील सरपंच, उपसरपंच, नाईक, कार्यकर्ते यासह समाजातील नागरिकांची उपस्थिती होती.

०००

 

पर्यटनातून महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास साधण्याची संधी – मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे

मुंबई, दि.28 : संवाद, व्यापार, आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण यासाठी किनारपट्टी भाग नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. भारत, मध्यपूर्व आणि युरोप या देशांना एकमेकांशी अधिक जवळ आणण्याची ही परंपरा सुरू ठेवण्याची गरज आहे. मध्यपूर्व देशांनी अलिकडच्या काळात पर्यटन क्षेत्रात जे सकारात्मक बदल घडवले आहेत, ते अत्यंत उल्लेखनीय आहेत. मध्यपूर्व देशांनी पर्यटन विकास करताना जी दूरदृष्टी दाखवली आहे ती कौतुकास्पद असल्याचे मत मत्स्यव्यवसाय, बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले.

हॉटेल फोर सीजन येथे इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडर समिट-2025 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये मंत्री श्री. राणे यांची मुलाखत राजकीय व्यवहार आणि विशेष प्रकल्पाचे प्रमुख आणि मुंबई येथील इस्रायल वाणिज्य दूधवास अनय जोगळेकर यांनी घेतली.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले,  पर्यटनातील संधी ओळखून योग्य दिशेने पावले उचलणे गरजेचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून जगभरातील लोक समुद्रकिनाऱ्यांवर वस्ती करत आले आहेत. राज्यात 720 किमी लांबीची एक मोठी किनारपट्टी आहे. महाराष्ट्रात पर्यटन वाढल्यास रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, आणि जागतिक स्तरावर भारत, मध्यपूर्व आणि युरोप यांच्यातील संबंध अधिक बळकट होतील.

तंत्रज्ञानाच्या विविध दृष्टीकोनांचा वापर करून, किनारपट्टीचा विकास कसा साधता येईल यावर विचार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात सुमारे 48 बंदरे आहेत, त्यापैकी 15 बंदरे कार्यरत आहेत. या बंदरांशी संवाद साधून, त्यांच्या समस्या समजून घेणे आणि शासनाच्यावतीने त्यांना योग्य मदत करुन त्यांची क्षमता वाढवण्याचे प्रयत्न आहेत. वाढवण बंदरामुळे कनेक्ट होण्याची संधी मिळणार आहे. या बंदरामुळे 15 लाख पेक्षा जास्त अप्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

किनारपट्टीचा विकास आणि किनारी सुरक्षा, मच्छीमारी क्षेत्राचा विकास, वाहतूक आणि शहरांच्या पायाभूत सुविधा याबाबत मंत्री श्री.राणे यांनी यावेळी माहिती दिली.

0000

गजानन पाटील/स.सं

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते महाराष्ट्रातील ९ मान्यवर पद्म पुरस्काराने सन्मानित

नवी दिल्ली, दि.28 : देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असणाऱ्या ‘पद्म पुरस्कारां’चे वितरण आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते झाले. यामध्ये महाराष्ट्रातील 9 मान्यवरांना त्यांच्या क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानासाठी ‘पद्म पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले.

राष्ट्रपती भवनातील एका शानदार समारंभात पद्म पुरस्कार राष्ट्रपती यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. या कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, तसेच अन्य केंद्रीय मंत्रीगण उपस्थित होते.

आज प्रथम टप्प्यात पार पडलेल्या पद्म पुरस्कार समारंभात राज्यातील 9 मान्यवरांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यामध्ये ज्येष्ठ चित्रपट दिग्दर्शक शेखर कपूर, गझल गायक पंकज उधास (मरणोत्तर) यांना ‘पद्मभूषण पुरस्कार’ तर  अरुंधती भट्टाचार्य,  पवनकुमार गोयंका  व्यापार व उद्योग क्षेत्रातील योगदानासाठी, जस्पिंदर नरुला, रानेद्र भानू मजुमदार, वासुदेव कामत यांना कला क्षेत्रातील योगदानासाठी व चैत्राम पवार यांना पर्यावरण आणि वनसंवर्धन, सामाजिक क्षेत्र, मारोती चीतमपल्ली यांना  वन्यजीव अभ्यासक, साहित्य आणि शिक्षण  क्षेत्रातील कामगिरीसाठी पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

दोन मान्यवरांना पद्मभूषण पुरस्कार प्रदान

भारतीय चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माता आणि अभिनेता शेखर कपूर यांना आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी  पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित  केले. १९८३ मध्ये ‘मासूम’ चित्रपटातून दिग्दर्शनात पदार्पण करणाऱ्या कपूर यांनी ‘मिस्टर इंडिया’, ‘बँडिट क्वीन’ आणि ‘एलिझाबेथ’ यांसारख्या चित्रपटांद्वारे आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवली. ‘एलिझाबेथ’ चित्रपटाला सात ऑस्कर नामांकने मिळाली होती. शेखर कपूर यांनी आपल्या प्रतिभेच्या जोरावर भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपटसृष्टीत भरीव योगदान दिले आहे.

प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास यांना  आज मरणोत्तर “पद्मभूषण” पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. पंकज उधास यांनी आपल्या सुरेल आवाजाने पाच दशके संगीतप्रेमींच्या हृदयावर अधिराज्य गाजवले. ‘चिट्ठी आई है…..’, ‘चांदी जैसा रंग है तेरा……’, आणि ‘न कजरे की धार……’ ‘ अशा गजलांनी त्यांना जगभर प्रसिद्धी मिळवली. २००६ मध्ये त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले होते. गजल गायकीतील योगदानासाठी त्यांना मरणोत्तर जाहीर झाला होता. हा पुरस्कार त्यांची पत्नी यांनी आज स्वीकारला.

सात मान्यवरांना पद्मश्री पुरस्कार प्रदान

भारताच्या बॅंकिंग क्षेत्रातील प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व अरुंधति भट्टाचार्य यांना आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सध्या सेल्सफोर्स इंडिया च्या चेअरपर्सन आणि सीईओ असलेल्या भट्टाचार्य यांनी भारतीय स्टेट बँकेत डिजिटल परिवर्तन घडवून आणले आणि संस्थेला भारतातील टॉप ३ कार्यस्थळांमध्ये स्थान मिळवून दिले. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष धोरणे राबवली आणि विकलांग व्यक्तींच्या समाज समावेशासाठीही कार्य केले. ‘फॉर्च्यून’ आणि ‘फोर्ब्स’ने त्यांना ‘विश्वातील १०० सर्वात शक्तिशाली महिला’ म्हणून गौरवले आहे. त्यांच्या व्यवसायातील आणि सामाजिक योगदानाची दखल घेत आज त्यांना पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

ज्येष्ठ उद्योगपती आणि महिंद्रा अँड महिंद्राचे निवृत्त व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पवन कुमार गोएंका यांना आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सध्या ते इनस्पेस (INSPACE) चे अध्यक्ष आणि आयआयटी (IIT) मद्रासच्या गव्हर्निंग बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. आयआयटी (IIT) कानपूर आणि कॉर्नेल विद्यापीठातून शिक्षण पूर्ण केलेल्या गोएंका यांनी जनरल मोटर्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ऑटोमोटिव्ह आणि शेती उपकरणे व्यवसायात मोठी प्रगती झाली.

सोलापूरचे सुपूत्र आणि अरण्यऋषी म्हणून ओळखले जाणारे मारुती चित्तमपल्ली यांना आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. पक्षी, प्राणी आणि वन संसाधनांवर विपुल लेखन केले आहे. चित्तमपल्ली यांनी वन विभागात दीर्घकाळ सेवा बजावली. चित्तमपल्ली अखिल मराठी साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. त्यांच्या कार्यामुळे कर्नाळा पक्षी अभयारण्य, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नागझिरा अभयारण्य आणि मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकास झाला.

कर्नाटकमधील करकल येथे जन्मलेले आणि मुंबईत वाढलेले प्रसिद्ध चित्रकार वासुदेव कामथ यांना आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सर जेजे स्कूल ऑफ आर्टमधून शिक्षण घेतलेल्या कामथ यांनी तेलरंग, पानी रंग, ऐक्रेलिक आणि सॉफ्ट पेस्टल माध्यमांतून उल्लेखनीय कलाकृती साकारल्या आहेत. त्यांनी पौराणिक, ऐतिहासिक विषयांवर आधारित अनेक व्यक्तिपरक चित्रे तयार केली आहेत. त्यांच्या ‘माय वाइफ’ या चित्रासाठी त्यांना पोर्ट्रेट सोसायटी ऑफ अमेरिकेकडून ड्रेपर ग्रँड पुरस्कारही मिळाला आहे.

प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वगायिका जसपिंदर नरूला यांना आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. हिंदी, पंजाबी सिनेमा तसेच सूफी, गुरबानी आणि भक्ति संगीत क्षेत्रात त्यांच्या गायनाने अमीट ठसा उमटवला आहे. “प्यार तो होना ही था…..” या गाण्यामुळे त्या प्रसिद्धी झोतात आल्या आणि त्यासाठी फिल्मफेअर पुरस्कारही पटकावला. त्यांनी “मिशन कश्मीर”, “मोहब्बतें”, “बंटी और बबली” यांसारख्या चित्रपटांमध्ये गायन केले असून सूफी संगीतावर आधारित “मौला अली अली….” गाणंही गायलं आहे.

भारतीय बांसुरी वादन क्षेत्रातील प्रतिष्ठित कलाकार पं. रानेद्र भानू मजुमदार यांना आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी बांसुरी वादनाला भारतासह संपूर्ण जगभर नवी ओळख दिली आहे. रानेद्र भानू मजुमदार यांनी पं. रविशंकर यांच्याकडून संगीताचे शिक्षण घेतलेल्या रोनूजींची शैली ‘द्रुपद गायकी’ आणि ‘लयकारी’ यांच्या मिश्रणाने समृद्ध आहे. ‘संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार’, ‘राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार’, ‘आदित्य विक्रम बिड़ला पुरस्कार’ आणि ग्रॅमी नामांकनासह अनेक सन्मान त्यांच्या नावावर आहेत. त्यांचा ‘वेणु नाद’ कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला आहे. त्यांच्या संगीत क्षेत्रातील अमूल्य योगदानाबद्दल त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे.

धुळे जिल्ह्यातील बारीपाडा गावाचे नंदनवन करणारे पर्यावरण संवर्धक चैत्राम पवार यांना आज पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. गेली तीन दशके त्यांनी वनवासी समाजाच्या सहभागातून जंगल संरक्षण, जलसंधारण, वृक्षलागवड आणि पर्यावरण संवर्धनाचे कार्य केले आहे. ‘वनबंधू’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या पवार यांना यापूर्वी ‘महाराष्ट्र वनभूषण’ पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बारीपाडा गावाने सर्वांगीण प्रगती केली असून महिला सक्षमीकरण, व्यसनमुक्ती आणि आरोग्य क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.

यंदाच्या पद्म पुरस्कार वितरणाची प्रक्रिया दोन टप्प्यात केली जात आहे. आजच्या कार्यक्रमात 71 जणांना पद्म पुरस्कार प्रदान करण्यात आले, ज्यामध्ये 4 पद्मविभूषण, 10 पद्मभूषण आणि 57 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे. उर्वरित 68 पद्म पुरस्कारांचे वितरण पुढील महिन्यात करण्यात येणार आहे. यंदाच्या पुरस्कार यादीत 139 जणांची निवड करण्यात आली आहे, त्यात 7 पद्मविभूषण, 19 पद्मभूषण आणि 113 पद्मश्री पुरस्कारांचा समावेश आहे.

जपानी कंपन्यांना भारतात सौर ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २८ : भारत लहान अणुऊर्जा प्रकल्प आणण्याचा विचार करत आहे. जपानी कंपन्यांना यात मोठ्या संधी आहेत. भारत सरकार अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी कायद्यात बदल करत आहे. थोरियम इंधनाच्या वापराबद्दलही संशोधन सुरू आहे. सौर पॅनेल आणि टर्बाइन ब्लेड रीसायकलिंग मध्येही जपानकडे उत्तम तंत्रज्ञान आहे. जपानी कंपन्यांना भारतात सौर क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हॉटेल फोर सीजन येथे भारत-जपान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप लीगचे अध्यक्ष आणि जपानचे अर्थ, उद्योग, व्यापार मंत्री निशिमुरा यासुतोशी यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.अन्बळगन पी. मुख्यमंत्र्याचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते. बैठकीत पहलगाम येथील हल्यात ज्यांना आपले प्राण गमावावे लागले त्यांच्याप्रती दुःख व्यक्त करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जपान सरकार आणि जायकाच्या सहकार्यामुळे मेट्रो, अटल सेतू यांसारख्या सर्व मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी झाली आहे. भारतीयांच्या मनात जपानी व्यवसाय, उत्पादने, कंपन्या आणि लोकांबद्दल मोठा विश्वास आहे.

पुणे येथे जपानी उद्योगांसाठी एक औद्योगिक पार्क सुरू केला आहे. तिथे जास्तीत जास्त जपानी कंपन्या याव्यात, अशी इच्छा आहे. सुमितोमो आणि ताइसेई या दोन्ही कंपन्यानी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. जपानचे शिपिंग क्षेत्रात सुद्धा मोठं सहकार्य आहे. भारतात डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र आज देशाचा डेटा सेंटर कॅपिटल झाला आहे. भारतातील ६५ टक्के डेटा सेंटर महाराष्ट्रात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

स्टार्टअप्समध्येही आम्ही एकत्र काम करण्यास इच्छुक असल्याचे सागून मंत्री निशिमुरा यासुतोशी यांनी लवकरच जपानमध्ये एक सेमिनार आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या सेमिनारसाठी उपस्थित राहण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्री श्री. यासुतोशी यांनी विनंती केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वेव्हज २०२५’ बद्दल मंत्री श्री. यासुतोशी यांना माहिती दिली.

000

गजानन पाटील/स.सं

पुणे जिल्ह्यातील पर्यटकांची संख्या पाच वर्षात एक कोटींवर, ५० हजार थेट तर, पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचे ध्येय – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पॅराग्लायडींग, ग्रॅन्डसायकलिंग, हॉटएअर बलून फेस्टीव्हलचा समावेश असलेल्या पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याचे अजित पवार यांच्या बैठकीत सादरीकरण

ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य घाट परिसरांचा विकास, पॅराग्लायडींग, ग्रॅन्डसायकलिंग, हॉटएअर बलून आदी खेळांचा समावेश

पुणे जिल्ह्यातील पर्यटकांची संख्या पाच वर्षात एक कोटींवर, ५० हजार थेट तर, पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचे ध्येय – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्धार

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकास व सिंहगड किल्ला परिसर विकास आराखड्याचाही अजित पवारांकडून आढावा

प्रतापगड पायथा परिसरातील जिवाजी महाले यांच्या पुतळा आणि स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 28 :- पुणे जिल्ह्यातील मुळशी येथे जागतिक पॅराग्लायडींग स्पर्धेचे आयोजन, जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांमधून जाणारी ग्रॅन्डसायकलिंग चॅलेंज स्पर्धा, बारामती व इंदापूरला हॉटएअर बलून फेस्टीव्हल, पवना धरणक्षेत्रात जलक्रीडा पर्यटनाच्या सुविधा, ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य घाटांचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास, जिल्ह्यातील कलावंताचा सहभागातून गायन, वादन, नाटक, साहित्य, काव्य, कथावाचनासारख्या सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन, पर्यटकांना पर्यटनस्थळे पाहण्याचा आनंद देण्याबरोबरंच साहसी खेळांचा प्रत्यक्ष अनुभव देणाऱ्या ‘मोटरबोटींग’, ‘झिपलाईन’सारख्या साहसी खेळ सुविधांची निर्मिती अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेल्या, शाश्वत अशा पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत करण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यातील गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, लोककला, लोकसंस्कृतीचा समृद्ध वारसा, पर्यटनवाढीची अमर्याद संधीचा उपयोग करुन पुणे जिल्ह्याचे देशाच्या पर्यटन नकाशावर स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याचा निर्धार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला असून त्याअनुषंगाने जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्याच्या पर्यटन विकास आराखड्याचा प्राथमिक मसूदा तयार करण्यात आला असून त्याचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष बैठकीत आज मंत्रालयात करण्यात आले. बैठकीला उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदींसह मंत्रालय आणि पुणे जिल्ह्यातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आपल्या  राज्यात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांपैकी 79 टक्के पर्यटक मुंबईला भेट देतात तर अवघे 14 टक्के पर्यटक पुण्याला येतात. पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याच्या यशस्वी आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीतून येत्या तीन वर्षात जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या चाळीस लाखांवर तर पुढील पाच वर्षात एक कोटींवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यातून जिल्ह्याच्या जीडीपीत दहा ते पंधरा हजार कोटींची वाढ होईल. पन्नास हजार थेट रोजगार तर पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनवाढीसाठी हाती घेतलेले सर्व उपक्रम हे कायम सुरु राहतील. पॅराग्लायडींग स्पर्धा, ग्रॅन्डसायकलिंग चॅलेंज स्पर्धा, हॉटएअर बलून फेस्टीव्हल, सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन दरवर्षी विशिष्ट कालावधीत नियमितपणे केले जाईल. त्यातून जिल्ह्याच्या पर्यटनक्षेत्राला नवी ओळख मिळेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यटनवाढीला महत्त्व आणि भरीव निधी दिला असून हा मुद्दा त्यांच्या सर्वोच्च प्राधान्य यादीत आहे. पर्यटन विकासासाठी राज्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. याचा फायदा महाराष्ट्राला करुन घेत असताना पुणे जिल्ह्यानंही पर्यटनविकासात आघाडीवर असलं पाहिजे. त्यासाठी जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा महत्त्वाचा आहे. यातून जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर पुणे जिल्ह्याचं स्वतंत्र स्थान निर्माण होईल. त्यसाठी जिल्ह्याच्या स्वतंत्र पर्यटन लोगो, स्वतंत्र घोषवाक्य असेल. यातून स्वतंत्र ब्रँन्ड निर्माण होईल शिवाय जागतिक ओळख आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्वं असलेला ‘ब्रॅन्ड अॅम्बॅसॅ़डर’ नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करु, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

पुणे जिल्हाचा पर्यटन विकास  आराखडा तयार करताना अन्य राज्यांचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. गुजरात राज्याने कच्छच्या वाळवंटात ‘रणउत्सव’, अरुणाचल प्रदेशने झिरो व्हॅलिमध्ये ‘झिरो फेस्टीव्हल’, राजस्थानमध्ये जयपूरला ‘साहित्य महोत्सव’, नागालॅन्डमध्ये ‘हॉर्नबिल महोत्सव’सारखे सुरु केलेले उपक्रम अपेक्षेपेक्षा यशस्वी ठरले. त्यातून त्या राज्यांच्या पर्यटनाला स्वतंत्र ओळख मिळाली. आर्थिक उलाढाल वाढली. महसूल वाढला. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती झाली. पर्यटनस्थळांच्या मार्गावरील गावांचा, शहरांचा विकास होण्यासही मदत झाली. पुणे जिल्ह्याच्या पर्यटन विकास आराखड्यातूनही आपलीही उद्दीष्टे पूर्ण होतील. त्यासाठी जिल्ह्यातील पर्यटनाशी संबंधित नामांकित, तज्ञ व्यक्ती, संस्था, संघटनांचे सहकार्य घ्यावे. पुणे जिल्ह्याचा पर्यटनविकास आराखडा राबवताना तो सर्वांच्या सहकार्याने, मदतीने राबवावा. शक्य तिथे खासगी संस्था, संघटनांची मदत घ्यावी. राज्य शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. निधीची कमी भासू दिली जाणार नाही, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिला.

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर आणि सिंहगड किल्ला परिसर विकास आढावा

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा आणि  सिंहगड किल्ला समर्ग संवर्धन विकास आराखड्याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. श्रीक्षेत्र भीमाशंकर आणि सिंहगड किल्ल्याचे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेऊन नवीन विकासकामे करण्यात यावी. हे करताना मंदिर आणि किल्ला परिसराचे ऐतिहासिक, प्राचीन सौंदर्य कायम राहील, याची पूर्ण काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवारा यांनी दिल्या.

जिवाजी महालेंच्या स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करावे

किल्ले प्रतापगडाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफजलखान यांच्या ऐतिहासिक भेटीच्यावेळी अतुलनीय शौर्य, साहस आणि निष्ठेचे दर्शन घडविणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे, जिवाजी महाले यांच्या प्रतापगड पायथा परिसरातील पुतळा आणि स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या कामाचा वेग वाढवा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 28 :- पुणे शहरासह उपनगरात वाहतुक कोंडीची समस्या गंभीर असून ती सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात द्यावे. पुणे शहर आणि उपनगरांची वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे रिंग रोडसह मेट्रो, उड्डाणपूल, रिंग रोड तसेच सुरु असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग वाढविण्यात यावा. यासाठी या प्रकल्पांशी संबंधित सर्व विभागाने योग्य समन्वय आणि ताळमेळ राखत पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनीटच्या) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे विभागाचे मुख्य अभियंते अतुल चव्हाण उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीवर पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, ‘महामेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग, महानगर आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, यांच्यासह पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव विकास ढाकणे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात सुरु असणाऱ्या विकासकामांची गती राखण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. विलंबामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ होऊन राज्याचे दीर्घकालीन नुकसान होते, ते टाळण्यासाठी नियोजित वेळेत विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर द्यावा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी लोणावळा येथील नियोजित स्काय वॉक, टायगर पॉईंट, पुणे नाशिक ग्रीन फिल्ड सेमी हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेच्या नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, खारघर, संभाजीनगर, अमरावतीच्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा सैनिक स्कूल, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, वडाळा येथील जीएसटी भवन, रेडिओ क्लब मुंबई, रत्नागिरीचे मिरकरवाडा बंदर, वढू व तळापूर येथील स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, पुणे येथील वीर वस्ताद लहूजी साळवे स्मारक, कृषीभवन, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, पुरंदर विमानतळ आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.

0000

परभणी शहराच्या विकासकामांसाठी आवश्यक जागेचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 28 :- परभणी शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, क्रीडा संकुल, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या विकासकामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साठ एकर जागेचा मागणी प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच परभणी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना सुध्दा त्यांनी यावेळी केल्या.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात परभणी शहराच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री व परभणीच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार राहूल पाटील, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आमदार राजेश विटेकर (व्हीसीद्वारे), आमदार रत्नाकर गुट्टे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाच्या सचिव (सुधारणा) शैला ए., तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर व परभणी महानगरपालिकेचे आयुक्त धैर्यशील जाधव उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, परभणी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या येलदरी धरणात पर्याप्त जलसाठा उपलब्ध आहे. मात्र वितरण व्यवस्थेच्या कमतरतेमुळे व नियोजनाच्या अभावामुळे परभणी शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाचे प्रभावी नियोजन करुन तातडीने सुधारणा करावी आणि नागरिकांना सुरळीत पाणी उपलब्ध करून द्यावा. महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी उत्कृष्ट आराखडा तयार करण्यासाठी खुली स्पर्धा आयोजित करावी, तसेच गुणवत्तापूर्ण आराखडा अंतिम करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. नाट्यगृहाच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, नवीन पाणीपुरवठा योजना व क्रीडा संकुल अशा महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी एकत्रितरीत्या सुमारे साठ एकर जागेची आवश्यकता असून, यासंदर्भातील मागणी प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

0000

अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील विसंगत व कालबाह्य झालेले सर्व जुने आदेश तातडीने रद्द करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 28:- राज्यात धान खरेदी, भरडाई, साठवण व वाहतूक प्रक्रियेत होणारे शासनासह शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी या प्रक्रियेत सुधारणा करुन घ्यावी. आदिवासी शेतकऱ्यांना आपले धान ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (टीडीसी) अथवा व्यापाऱ्यांना विकण्याचे दोन्ही पर्याय खुले करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच वाहतुकीसह योग्य साठवणुकीअभावी होणारे धानाचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने राज्यभर जिल्हा जोडणी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात विदर्भातील धान खरेदी व्यवस्थापनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील धान खरेदी, भरडाई व साठवण प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंघल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे गोंदियाचे जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संजय कोलते, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर दुबे-पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला धानाचा साठा प्रायमरी सोसायट्यांकडे तीस दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी राहू नये, यासाठी ठोस नियमावली तातडीने तयार करून ती लागू करावी. साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदामांच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धान उघड्यावर राहत असून त्यातून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभर जिल्ह्यांची तातडीने जोडणी पूर्ण करावी.

धान विक्रीबाबत आदिवासी शेतकऱ्यांना ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन किंवा व्यापाऱ्यांना धान विक्री करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात यावा. या प्रक्रियेसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यात समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या. विदर्भातील धान गिरण्यांची कार्यक्षमता लक्षात घेऊन छोट्या गिरणीधारकांना देखील धान प्रक्रिया करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, मात्र शासनाच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहचणार नाही याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य काळजी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. धान साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदाम उभारणीसाठी उपलब्ध निधीचा तातडीने उपयोग करावा व गोदाम उभारणीचा अधिकार जिल्हाधिकारी पातळीवर प्रदान करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी केवळ ‘एनईएमएल’ पोर्टलवरच करण्यात यावी, अशीही स्पष्ट सूचना करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारे, विसंगत व कालबाह्य झालेले सर्व जुने आदेश तातडीने रद्द करून आवश्यकतेनुसार नव्याने आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

0000

मत्स्योत्पादनामध्ये देशात अव्वल राज्य होण्याची महाराष्ट्रामध्ये क्षमता –  केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह

मुंबई, दि. 28 : देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्योत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. मत्स्योत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या स्थानावर आहे. तो पहिल्या स्थानावर यावा यासाठी सर्वच राज्यांनी सहकार्याने काम करावे. मासेमारीसाठी धोकादायक ठरणाऱ्या मासेमारीच्या पद्धती बंद कराव्यात, असे आवाहन केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लंलन सिंह यांनी केले. तसेच देशातील सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करणारे राज्य होण्याची क्षमता महाराष्ट्रामध्ये असल्याचे त्यांनी सांगितले. मच्छिमारांना घरे देण्यासाठी केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून एक चांगली योजना तयार करावी, अशी मागणी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी केली.

देशातील मत्स्यव्यवसातील संधी, आव्हाने आणि समस्या याविषयी किनारपट्टीच्या राज्यांच्या मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांची एकत्रित बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बघेल, केंद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियन, कर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्य, आंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चान नायडू, गोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकर, गुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वी, सह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिव, आयुक्त, संचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्री सिंह म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या मासेमारी क्षेत्रात इतर राज्यातील मासेमारी नौकांची घुसखोरी होत असल्यास केंद्रीय लवादाकडे तक्रार करावी. त्याची योग्य ती दखल घेण्यात येईल. तसेच एलईडी मासेमारी व इतर कृत्रिम विद्युत दिव्यांचा वापर करून होणारी मासेमारी ही राज्यांच्या अखत्यारितील विषय आहे, त्यावर सर्वच राज्यांनी बंदी घालावी. मासेमारीच्या चुकीच्या आणि अवैध पद्धती रोखण्यासाठी सर्वच राज्यांनी समन्वयाने काम करावे. याविषयी काही राज्यांनी चांगल्या भूमिका घेतल्या असून चांगले नियम केले आहेत. इतर राज्यांनी त्याचे अनुकरण करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील ड्रोन देखरेख प्रणालीचे कौतुक व मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांना प्रोत्साहन

महाराष्ट्रामध्ये ड्रोन देखरेख प्रणाली सुरू करण्यात आलेल्या किनारपट्ट्यांच्या ड्रोन देखरीखेचे केंद्रीय मंत्री सिंह यांनी कौतुक केले. मच्छिमारांसाठी हा एक चांगला उपक्रम असल्याचे सांगून ते म्हणाले, महाराष्ट्रातच मच्छिमार नौकांवर ट्रान्सपॉन्डर बसवण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्याची अंमलबजावणी आज देशभर सुरू आहे. महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री हे तरूण आणि उत्साही असून त्यांनी मत्स्योत्पादन वाढीसाठी चांगले प्रयत्न करावेत.

मच्छिमारांच्या घरांसाठी केंद्र सरकारने योजना तयार करावी

मच्छिमारांना त्यांच्या हक्काचे आणि चागंले घर मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर एक चांगली योजना केंद्र सरकारने तयार करावी अशी मागणी करून मंत्री राणे म्हणाले की, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे आणि मत्स्यव्यवसायाला कृषी दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली  मत्स्यव्यवसाय विभागाने मत्स्यव्यवसायात राज्याची उत्पादन क्षमता वाढवणे, मच्छिमारांसाठी विविध योजना तयार करणे तसेच सागरी सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, LED द्वारे होणाऱ्या  मासेमारीवर संपूर्ण बंदी घालणे आवश्यक आहे.  इतर राज्यांतील  बोटींना महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येण्यास अटकाव करण्यासाठी केंद्र शासनस्तरावर कडक उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदीचा कालावधी एकसमान ९० दिवसांचा  असावा यासाठीही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्री एस. पी. सिंग बघेल म्हणाले की, मत्स्य व्यवसायाने देशातील तीन कोटींहून अधिक लोकांना उपजीविका दिली आहे. भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्य उत्पादक व झिंग्याच्या उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने’च्या यशाचा विशेष उल्लेख करीत केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाले, मत्स्य क्षेत्रासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करून आधुनिक जेटी, आइस प्लांट्स, मोबाईल फिश व्हॅन्स आणि नवीन बाजारपेठा तयार करण्यात आल्या आहेत. तसेच शेती, पशुपालन, मत्स्यपालन व जैविक शेती यावर भर देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प करूया, असे आवाहनही त्यांनी केले.

नीलक्रांतीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी मदत होत  असल्याचे  केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी सांगितले. हवामान बदल अनुकूलता कार्यक्रमांतर्गत तटीय गावांसाठी १०० टक्के निधी केंद्राकडून देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ./ एकनाथ पोवार/वि.सं.अ.

ताज्या बातम्या

संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव करा- मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई, दि. १४ : विदर्भाची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या संत भोजाजी महाराज देवस्थानच्या पर्यटनस्थळाचा 'ब' दर्जा उन्नतीसाठी प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर...

उमरेड तालुक्यातील खाणपट्ट्यांची तपासणी करा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई, दि. १४ : उमरेड तालुक्यातील शासकीय जागेवरील कोणतीही खाणपट्टी मंजूर करू नये. लीज संपलेल्या खाणपट्ट्यांची सोळा मुद्द्यांवर आधारित तपासणी करावी. खणलेल्या खाणपट्ट्यांच्या ठिकाणी...

महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ तांत्रिक अद्ययावत करण्यासाठी १५ व १६ मे रोजी बंद

0
मुंबई, दि. १४: महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in  व शासन निर्णय संकेतस्थळ www.gr.maharashtra.gov.in  हे पोर्टल नियमित देखभालीबरोबरच तांत्रिकदृष्ट्या अद्ययावत करण्यात येणार आहे, त्यासाठी...

प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखा – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई दि. १४ : प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून राज्यात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करावे. याचबरोबर सामुदायिक वनहक्क...

पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायाच्या नुकसान भरपाईसाठी सहकार्य – मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

0
मुंबई, दि. १४ : अवकाळी पावसामुळे पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मासेमारी बोटींचे, जाळी, सुकी मासळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नुकताच मत्स्य व्यवसायाला कृषी...