- उद्योगांना सोईसुविधा व सवलती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध
- गुंतवणूक परिषद ठरणार धुळे जिल्ह्यासाठी गेमचेंजर
- परिषदेमध्ये 8436 कोटींचे गुंतवणूक करार, 11506 रोजगार उपलब्ध होणार रोजगार
- औद्योगिक गुंतवणूक परिषद उत्साहात
धुळे, दि. २८ (जिमाका) : राज्यात उद्योगांच्या माध्यमातून गुंतवणूक वाढण्यासाठी राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. या उद्योगांना आवश्यक त्या सोईसुविधा व सवलती देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. धुळयातील गुंतवणूक परिषदेत झालेले 8436 कोटी रुपये गुंतवणूकीचे करार हे जिल्ह्यासाठी गेमचेंजर ठरणार असल्याचे प्रतिपादन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केले.
जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षिंत करुन जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राज्याच्या उद्योग संचालनालयाच्यावतीने हॉटेल टॉपलाईन रिसॉर्ट, धुळे येथे एक दिवसीय औद्योगिक गुंतवणूक परिषद पार पडली. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री बावनकुळे बोलत होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल होते. या कार्यक्रमास खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार सर्वश्री काशिराम पावरा, श्रीमती मंजुळा गावीत, अनुप अग्रवाल, माजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुभाष भामरे, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिका आयुक्त अमिता दगडे पाटील, नाशिक विभागाच्या उद्योग सहसंचालक वृषाली सोने, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी यांचेसह विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योजक, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.
महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, धुळे जिल्हा हा संस्कार, संस्कृती, किर्तीच्या शिल्पकलाकार, इतिहासकार, संशोधक, कलावंताचा जिल्हा असून अनेक अष्टपैलू कर्तुत्वाचे लोक जिल्ह्याने दिले आहे. जिल्ह्यात उद्योग व्यवसायिकांसाठी मोठा वाव आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2047 पर्यंत विकसित भारताचा संकल्प केला आहे. त्यामुळे भविष्यात भारत हा जगातला सर्वात मोठा उद्योजकता निर्माण करणारा देश होणार आहे. राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी उद्योजकांसाठी विविध सोईसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. सद्या आपल्याला कमर्शियल ग्राहकांकडून क्रॉस सबसीडी घेऊन शेतकऱ्याला वीज देतो. पुढच्या तीन वर्षांमध्ये राज्यातील 45 लाख शेतकरी सोलर उर्जेवर शिफ्ट होणार असल्याने यापुढे उद्योजकांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यास मदत होणार आहे.
मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प केला. त्यानुसार दावोसमध्ये 15 लाख कोटी रुपयांचे करार केले आहे. धुळे जिल्ह्यात उद्योगांसाठी रावेर येथील 2 हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहे. तसेच राज्यात कुठलेही बांधकाम करण्यासाठी आता नदीची वाळू (नैसर्गिक रेती) लागणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये दगडापासून रेती तयार करण्याच्या 50 क्रशरला मंजूरी देण्यात येणार आहे. येत्या काळात साक्रीला औद्योगिक विकास महामंडळ, तसेच धुळ्यात ड्रायपोर्टसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील तसेच सर्व उद्योजकांना सर्व परवानग्या एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे.
उद्योजकांनो धुळ्यात या, गुंतवणूक करा, तुमचे रेड कार्पेटने स्वागत आहे – पालकमंत्री रावल
धुळे जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या, पायाभूत सुविधांनी युक्त जिल्हा आहे. उद्योग उभारण्यासाठी राज्यातील एक उत्तम डेस्टीनेशन असलेला धुळे जिल्हा आहे. मुबलक रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा तसेच कुशल-अकुशल मनुष्यबळ, रोड, एअर, रेल्वे, पोर्ट या सर्व कनेक्टिव्हिटी, उद्योगांना लागणारा कच्चा माल, उद्योगांना संरक्षण व त्याची भविष्यातील सुरक्षितता या सर्वच बाबतीत सक्षम असल्याने उद्योजकांनो धुळ्यात या, गुंतवणूक करा, तुमचे रेड कार्पेटने स्वागत असल्याचे आवाहन पालकमंत्री रावल यांनी यावेळी उद्योजकांना केले. धुळे हे ठिकाण गुजरात, मध्य प्रदेश या राज्याच्या केंद्रस्थानी आहे. दोन्ही राज्यांच्या सीमा धुळे जिल्ह्याला लागून असल्याने एक मोठा फायदा उद्योग वाढीसाठी आहे. सात राष्ट्रीय महामार्ग धुळे जिल्ह्यातून जातात. धुळे जिल्हा हा उत्तर-दक्षिण आणि पूर्व-पश्चिम भारताला जोडणारा महत्त्वाचा जिल्हा आहे. यामुळे उद्योजकाला आपला माल देशात कुठेही ट्रान्सपोर्ट करायचा असेल किंवा कच्चा माल आणायचा असेल तर त्याला सहज आणि सुलभ हे ठिकाण आहे.
पूर्वीच्या काळी धुळे जिल्हा हा मुंबईपासून दूर वाटत होता. परंतु, काळाच्या ओघात हायवे आले. द्वारकेपासून तर बंगालपर्यंत प्रवास करायचा असेल तरी धुळे जिल्ह्यामधून जावं लागतं आणि काश्मीर पासून कन्याकुमारी जायचं असेल, तरी धुळे जिल्ह्यातूनच जावं लागत. म्हणून अत्यंत स्ट्रॅटजिक लोकेशनवर असलेला धुळे जिल्हा आहे. ज्याच्या माध्यमातून कच्च्या मालाला आणण्यासाठी, त्याचबरोबर आपला माल पाठविण्यासाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध आहे. दरवर्षी 10 हजार कोटी रुपयाची निर्यात धुळ्यातून होते. राज्य सरकारच्या विविध योजना, प्रकल्प खान्देशात राबविण्यात यावेत असे त्यांनी सांगितले. येथील उद्योजकांना 24 तास येथील अधिकारी, लोकप्रतिनिधी मदतीसाठी उभे राहतील तसेच सर्व प्रकारचे सहकार्य त्यांना करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री रावल यांनी सांगितले.
यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत शांती स्पिन्टेक्स लिमिटेड 1 हजार कोटी, एच.डी. वायर प्रा.लि. 2 हजार कोटी, बेदमुथा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 460 कोटी, सनस्टॉर लिमिटेड 320 कोटी, आशिर्वाद इलेक्ट्रॉनिक्स 20 कोटी, पियुष लाईफस्पेस प्रा. लि. 110 कोटी यासह 119 विविध कंपन्यांचे 8436 कोटी 41 लाख रुपंयाचे सामंजस्य करार करण्यात आला. यातून 11506 जणांना रोजगार निर्मिती होणार आहे.
या परिषदेला मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यातील उद्योजक, गुंतवणूकदार, निर्यातदार, व्यापारी, तसेच इतर विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
०००
