मुंबई, दि. 8 :- राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याबाबत महाविद्यालय आणि विद्यापीठांचे एनईपी अंमलबजावणी संदर्भात मूल्यमापन करावे, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले.

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई, चर्चगेट येथे आज राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भात गठीत केलेल्या सुकाणू समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती या बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी,मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, एसएनडीटी विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा.उज्ज्वला चक्रदेव, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  राज्य सुकाणू समितीचे अध्यक्ष डॉ.नितीन करमळकर, सदस्य अनिल राव व संबंधित अधिकारी  उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भात विद्यार्थी, पालक आणि प्राध्यापक यांच्यात अधिकाधिक संवाद वाढवावा. ज्या महाविद्यालयामध्ये, विद्यापीठात नवीन शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करत आहेत असे महाविद्यालय आणि विद्यापीठ निवडून त्यांच्या कार्यपद्धतीचा एकत्रित अहवाल तयार करावा. त्यामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी येणाऱ्या अडचणीवर हा अहवाल मार्गदर्शक ठरेल. तसेच  सुकाणू समितीच्या अभ्यास गटाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणी संदर्भातील सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करावा तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून येणाऱ्या सूचना संदर्भात राज्याचा अहवाल तयार करून आयोगाला कळवावे, अशा सूचनाही मंत्री. श्री. पाटील यांनी यावेळी  दिल्या.

००००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. 8 : केंद्र सरकार आणि राज्य शासनाच्या कृषी विभागाशी संबंधित विविध योजना आहेत. या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवा, असे निर्देश वित्त व नियोजन, कृषी विभागाचे राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात कृषी व नियोजन विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली.

राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. शेतीमध्ये उत्पादनवाढीसाठी शासनस्तरावरून आवश्यक ती मदत करण्यात येईल. पानमळ्याच्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विभागाकडून नवीन योजना राबवण्यात यावी. राज्यात कृषी क्षेत्रात लक्ष केंद्रीत कार्यपद्धतीने काम करण्याची गरज असून पीक पद्धतीनुसार उद्दिष्ट ठरवले पाहिजे. पडीक शेतीच्या प्रश्नसंबंधी कोणत्या उपाययोजना करता येतील व त्याची अंमलबजावणी कशी करता येईल यासंबधी बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

नियोजन विभागामार्फत राज्य आणि जिल्हा पातळीवर पंचवार्षिक योजना आणि वार्षिक योजनांचा आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही याप्रसंगी त्यांनी दिले.

नियोजन व कृषी विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती या बैठकीत सादर करण्यात आली.

या  बैठकीस कृषी व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

सोयाबीन खरेदीचे पेमेंट जलद गतीने शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश

मुंबई दि. ८ : राज्यात नाफेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ (एनसीसीएफ) मार्फत करण्यात येणारी सोयाबीन खरेदी बारदाना अभावी रखडू नये, शेतकऱ्यांना यासाठी कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. बारदान तुटवडा सोयाबीन खरेदीत अडचण ठरू नये यासाठी तात्काळ उपाय योजना करावी. सोयाबीनची खरेदी वेळेत करून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ व राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघाने खरेदी रक्कम तीन ते सात दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी. अशा सूचना पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केल्या. अडचणीतील तात्पुरती उपाययोजना म्हणून सोयाबीन खरेदीसाठी सुस्थितीत असलेले बारदाण शेतकऱ्यांकडून स्विकारले जातील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

हंगाम २०२४-२५ अंतर्गत सोयाबीन हमी भावाने खरेदीबाबतच्या अडचणींवर उपाययोजना आणि खरेदीच्या कामकाजाचा आज पणन मंत्री श्री. रावल यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला. यावेळी आमदार कैलास पाटील, आमदार रामराव वडकुते, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे आप्पासाहेब धुळाज, अध्यक्ष दत्तात्रय पानसरे, नाफेडचे राज्यप्रमुख भव्या आनंद यांच्यासह 26 जिल्ह्यांचे पणन अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले की, नाफेड, मार्केटिंग फेडरेशन, वखार महामंडळ, व संस्था यांनी समन्वयाने काम करून सोयाबीन खरेदीतील अडचणी सोडवाव्यात. तसेच आतापर्यंत खरेदी केलेल्या सोयाबीनची पेमेंट दोन तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे. पुढे होणाऱ्या खरेदीचे देयके दोन तीन दिवसात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल याचे नियोजन करावे. बारदाण खरेदी बाबत पारदर्शक व जलद पद्धतीने प्रक्रिया राबविण्यात यावी. सुस्थितीत असलेले बारदाण शेतकऱ्यांकडे असल्यास त्यांच्याकडून ते स्वीकारण्यात यावे. गोडावून उपलब्धता व सुस्थितीबाबत उपाययोजना करावी. सोयाबीन खरेदी वेगाने होईल, अशा पद्धतीची यंत्रणा कार्यान्वित करावी. पोर्टलची तांत्रिक अडचण येणार नाही याची काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून सोयाबीनची खरेदी वेगाने व पारदर्शक कशी होईल या संदर्भात तात्काळ उपययोजना कराव्यात असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिले.

गरज असल्यास ग्रेडरची संख्या वाढविण्यात यावी. तसेच ५० किमी पेक्षा जास्त अंतरावर गोडाऊन असल्यास अतिरिक्त निधी संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. रावल यांनी दिले. वखार महामंडळाशी समन्वय साधून गोडाऊन संदर्भातील समस्या सोडविण्यात याव्यात. नाफेडसोबत समन्वय साधून प्रभावीपणे काम करण्याच्या सूचना मंत्री श्री. रावल यांनी दिल्या.

सोयाबीन विक्रीसाठी आतापर्यंत एकूण सात लाख ४४ हजार ७५७ शेतकऱ्यांची नोंदणी केली असून, दोन लाख सहा हजार ९९० शेतकऱ्यांकडून ४ लाख २६ हजार ०८७ मेट्रीक टन सोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे.

0000

मुंबई, दि. ७ :-  जलसंपदा  विभागाने बांधकामाधीन सिंचन प्रकल्पाची कामे गतीने करून प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्र क्षमता वाढवावी, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडील कामांच्या आढावा बैठकीत दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या आढावा बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभक्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव सर्वश्री अभय पाठक, संजीव टाटू, अभियंता प्रसाद नार्वेकर, मुख्य अभियंता ह. वि. गुणाले व ह. तु. धुमाळ, उपसचिव प्रवीण कोल्हे, अलका अहिरराव यांच्यासह कृष्णा खोरे विकास महामंडळाडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागातंर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना करून मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, महामंडळांतर्गत प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासनाकडून लागणाऱ्या मान्यता तसेच सुरु असलेल्या कामांचे काटेकोर नियोजन करावे. प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतुदीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत.

धरणातील उपलब्ध पाणी साठ्याचा वापर शेतीच्या सिंचनासाठी काटकसरीने कसा करता येईल या दृष्टीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करावेत. सिंचनासाठी सोडलेले पाणी, त्याचा झालेला वापर यानुसार पाणीपट्टी वसुली होणे आवश्यक आहे. यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय स्तरावर नियमित भेटी देऊन याबाबतचा आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजना विस्तार व सुधारणा, विशेष दुरुस्ती अंतर्गत कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण  व्हावीत. संबधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील योजनांच्या कामांचे रोडमॅप तयार करावेत. योजनांची कामे निर्धारित वेळेत झाल्यास सिंचनाचे क्षेत्र वाढून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल.

नदीपात्र स्वच्छ ठेवणे, गाळ काढणे याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यास प्राधान्य द्यावे असे सांगून मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नावीन्यपूर्ण योजनाही गतीने राबवाव्यात. सिंचन व पिण्यासाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचे सूक्ष्म नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी करावी असेही ते म्हणाले.

साकळाई योजना, जिहे कठापूर कुकडी प्रकल्पाचा आढावा

या बैठकीनंतर साकळाई जलसिंचन योजना, कुकडी प्रकल्प, सोळशी धरण प्रकल्प, जिहे कठापूर योजनेच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे उपस्थित होते.

आंधळी योजनेच्या (जिहे कठापूर) योजनेतील उर्वरित कामे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. या योजनेतील कामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीसाठी प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करावेत. यावेळी औंध उपसा सिंचन योजनेबाबतही चर्चा करण्यात आली.

दौंड विधानसभा मतदार संघातील सिंचन योजनांचा आढावा

आमदार राहुल कुल यांनी दौंड विधानसभा मतदार संघातील जनाई  शिरसाई, पुरंदर उपसा सिंचन योजना, उजनी बॅक वॉटरसह अन्य उपसा सिंचन योजनेच्या कामांबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत जलसंपदा विभागाने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

००००

मुंबई दि. ८ : राज्यात पर्यटन धोरण २०२४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करून देशी व परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ६ जानेवारी २०२५ रोजी बैठक झाली. यावेळी बैठकीला पर्यटन विभागाचे सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ. बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी यांसह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, राज्यातील गड – किल्ले पर्यटन वाढीसाठी  पुरातत्व विभागाच्या सहकार्याने आवश्यक त्या सुविधांसह बळकटीकरण करून गड – किल्ले यांची माहिती जागतिक पातळीवर पोहचवा.पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत, हे लक्षात घेता पर्यटन वाढीसाठी पर्यटन धोरण २०२४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक विभाग व हंगामानुसार विविध महोत्सवांचे नियोजनूपर्वक आयोजन करणे, जिथे पर्यटन वाढू शकते अशा ठिकाण शोधून अशा पर्यटनस्थळांचा विकास करणे यावर पर्यटन विभागाने भर द्यावा.महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे सुरू असलेल्या उपक्रमांना गती द्यावी. सुरक्षित आणि जबाबदार पर्यटनावर आधारित पर्यटन उपक्रम राबवावे, असेही ते म्हणाले.

*****

संध्या गरवारे/विसंअ/