मुंबई, दि. ०९ : शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया असून पदवी प्राप्त केल्यानंतर देखील जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शिक्षण सुरूच ठेवले पाहिजे. स्वयंशिस्त, ध्येयासाठी परिश्रम व सातत्य ठेवल्यास यश हे निश्चितपणे मिळेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज केले.

एचएसएनसी, मुंबई विद्यापीठाचा तिसरा दीक्षान्त सोहळा राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठाच्या वरळी येथील दीक्षान्त सभागृहात सपंन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी विविध विद्याशाखांमधील ३८ गुणवत्ताप्राप्त स्नातकांना सुवर्ण पदक प्रदान करण्यात आली.

कार्यक्रमाला एचएसएनसी विद्यापीठाचे प्रोव्होस्ट डॉ. निरंजन हिरानंदानी, विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. हेमलता बागला, एचएसएनसी मंडळाचे अध्यक्ष अनिल हरीश, कुलसचिव भगवान बालानी, परीक्षा मंडळाचे संचालक डॉ. जयेश जोगळेकर, अधिष्ठाता, विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक, पालक तसेच स्नातक उपस्थित होते. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते विद्यापीठाचे प्रोव्होस्ट डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांना विद्यापीठाचे पहिले प्रोव्होस्ट म्हणून यशस्वी कार्य केल्याबद्दल मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.

Maharashtra Governor presides over 3rd Convocation of HSNC University; gives away Gold Medals to 38 toppers

Maharashtra Governor and Chancellor of universities C P Radhakrishnan presided over the 3rd Annual Convocation of the HSNC University at Worli, Mumbai on Thu (9 Jan). Gold Medals were presented to 38 toppers from various disciplines.

Provost of HSNC University Dr. Niranjan Hiranandani, Vice Chancellor Prof. Hemlata Bagla, Trustee & President of HSNC Board Anil Harish, Registrar Bhagwan Balani, Director of Examination and Evaluation Dr. Jayesh Joglekar, Principals of Colleges, teachers and graduating students were present. The Governor also presented a Citation to Dr Niranjan Hiranandani for serving as the first provost of the HSNC University.

0000

ठाणे,दि.०९(जिमाका):- ठाणे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित कराव्यात, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसेच कंत्राटदारांनी नेमून दिलेली कामे गांभीर्यपूर्वक लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, अशा अत्यंत कठोर शब्दात सूचना राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ठाणे जिल्ह्यातील विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली. मंत्री श्री.पाटील यांनी पडघा, वाशिंद, आसनगाव, चेरपोली, खर्डी येथे भेट दिली.

या दौऱ्यादरम्यान मंत्री महोदयांसमवेत आमदार शांताराम मोरे, ठाणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे, जिल्हा परिषद जल जीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक प्रमोद काळे, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता तन्मय कांबळे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, नुकतीच मंत्रालयात ठाणे आणि शहापूर जिल्ह्याची आढावा बैठक घेण्यात आली. पाणीपुरवठा संबंधित काही योजना आहेत, त्या योजनांची पाहणी करणे, अपूर्ण योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आणि अंमलबजावणी गतिमान करणे, त्यासोबतच बंद असलेली कामे बंद का आहेत, त्यासंबंधी अडचणी काय आहेत, त्या जाणून घेण्यासाठी या दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आले. या दौऱ्यात स्थानिक आमदार तसेच लोकप्रतिनिधीही सोबत असणार आहेत. आपल्या देशाचा “हर घर जल…हर घर नल” हा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. तो पूर्णत्वास येण्याकरिता हा दौरा आहे. त्यानुषंगाने या दौऱ्यात माहिती घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील धरणांबाबत सांगताना श्री.पाटील पुढे म्हणाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याकरिता पाठपुरावा करीत आहेत. धरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल, यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहेत.

ठाणे जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत १ हजार ४७ कामे सुरु आहेत. त्यापैकी ७२० नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण असून ३२७ कामे, घरगुती नळजोडणीची आहेत. यामध्ये शहापूर तालुक्यातील ७ कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत. याबाबत वनविभागाचे वाईल्डलाईफची परवानगीची ४ कामे प्रलंबित आहेत. तर २ कामे जागेच्या अंतर्गत वादामुळे प्रलंबित तर एक ठिकाणी रस्ता नसल्याने तेथे जाण्याची सुविधा नसल्याने प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरु करण्यात आलेली परंतू सध्या बंद असलेली ५१ कामे आहेत. त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

00000

चंद्रपूर, दि. 09 : संरक्षित क्षेत्रांच्या बाहेर स्थानिक पातळीवरील वन्यप्राण्यांच्या मुबलक संख्येवर नियंत्रणासाठी अभिनव आणि संवेदनशील उपाययोजना’ या विषयावर भारतातील पहिली परिषद चंद्रपुरात होत आहे. याचा अतिशय आनंद आहे. केंद्र सरकार आणि विविध राज्यातील अनेक तज्ज्ञांनी या संवेदनशील विषयावर येथे चिंतन आाणि मंथन केले. चंद्रपूर येथे तत्ज्ञांच्या निष्कर्षातून निघालेल्या सकारात्मक उपाययोजनेतूनच मानव – वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याचा मार्ग निघेल, असा विश्वास राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी व्यक्त केला.

वन अकादमी येथे ‘वाईल्डकॉन – 2025’ या दोन दिवसीय परिषदेचा समारोप करताना ते बोलत होते. यावेळी मंचावर आमदार किशोर जोरगेवार, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शोमिता बिस्वास, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (व्यवस्थापन) एम.एस.राव, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळाचे (एफडीसीएम) व्यवस्थापकीय संचालक संजीव गौड, वन अकादमीचे संचालक एम.एस. रेड्डी, चंद्रपुरचे मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर, शोभा फडणवीस आदी उपस्थित होते.

मानवाने प्राण्यांच्या जागेत अतिक्रमण केले, की प्राण्यांनी आपल्या जागेत अतिक्रमण केले, हा संशोधनाचा विषय आहे, असे सांगून वनमंत्री श्री. नाईक म्हणाले, वन्यप्राण्यांची संख्या वाढली आहे, हे सत्य आहे. तसेच आपल्याकडे मानवी लोकसंख्या प्रचंड वाढली असून जमीन मात्र मर्यादितच आहे. शिवाय वनांच्या क्षेत्रामधून विकासकामे होत आहे. त्यामुळे प्राण्यांच्या अधिवासाची जागा कमी झाली आहे. त्यामुळेच मानव – वन्यजीव संघर्षात वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते. माणूस आणि वन्यजीवसुध्दा जगले पाहिजे. त्यामुळे या विषयावर इतर देशांनी काय उपाययोजना केल्यात, त्याचा वरिष्ठ वन अधिका-यांनी अभ्यास करावा.

वनविभागात प्रत्येक क्षेत्रीय विभागानुसार किती अतिरिक्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे, त्याचा अहवाल सादर करावा. चंद्रपुरातील टायगर सफारी प्रकल्पाला अतिक गतीने समोर नेण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न केला जाईल. तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील स्थानिक नागरिकांसाठी ताडोबा सफारीचे शुल्क कमी करता येईल का, याचे अधिका-यांनी नियोजन करावे. चंद्रपूर येथे दोन दिवसीय चर्चासत्रात मांडण्यात आलेल्या प्रत्येक समस्या सोडविण्यात येतील. निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. यावेळी त्यांनी बांबुपासून बनविलेल्या वस्तुंच्या प्रदर्शनीची पाहणी केली.

वन्यजीव पर्यटनाचा फायदा स्थानिकांना व्हावा – आमदार किशोर जोरगेवार

सरकारच्या कार्यकाळाच्या सुरवातीला आणि नवीन वर्षाच्याही सुरवातीलाच या संवेदनशील विषयावरची पहिली परिषद चंद्रपुरात होत आहे, ही आपल्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. वन्यजीवांची लोकसंख्या वाढली आहे, त्यामुळे नागरी जीवनात त्यांचे आगमन होत आहे. मानवजीव हा सर्वात महत्वाचा आहे, मानवाचा जीव वाचविणे आवश्यक आहे. वन्यजीवांमुळेच चंद्रपूरच्या पर्यटनात वाढ झाली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना त्याचा अधिक फायदा व्हावा. कारण वाईल्ड लाईफ पर्यटन हा लोकांना आनंद देणारा व्यवसाय आहे. त्यातून रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत मिळेल. तसेच स्थानिक लोकांसाठी सफारीचे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी श्री. जोरगेवार यांनी केली.

यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शोमिता बिस्वास म्हणाल्या, या दोन दिवसांत महत्वाची चर्चा झाली आहे. स्थानिक स्थरावर फॉरेस्टगार्डला मदतनिसाची गरज असल्याने विभागासाठी नवीन मनुष्यबळ आवश्यक आहे. तर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर म्हणाले, मानव – वन्यजीव संघर्षाचे व्यवस्थापन करणे, संघर्ष कमी करून दोघांनाही वाचविणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने या परिषदेच्या माध्यमातून पहिले पाऊल चंद्रपुरात टाकण्यात आले आहे. तसेच 20 जिल्ह्यात रॅपीड रेस्क्यू टीमची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात क्षेत्रीय संचालक डॉ. जितेंद्र रामगावकर म्हणाले, संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेर मानव – वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आयोजित या दोन दिवसीय परिषदेत नवीन बाबी, नाविण्यपूर्ण माहिती समोर आल्या. याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करून वन्यजीव संरक्षण कसे करावे, याचे नियोजन करण्यात येईल.

कार्यक्रमाचे संचालन श्रेया खांडीलकर यांनी तर आभार उपसंचालक (बफर) पियुषा जगताप यांनी मानले. दोन दिवसीय परिषदेत केंद्र सरकारचे वन्यजीव या विषयावरील वैज्ञानिक सल्लागार, विविध राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक, राज्यातील उपवनसंरक्षक, पर्यावरणतज्ज्ञ, वन्यजीव विषयावर काम करणा-या सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ वन अधिकारी आदी सहभागी झाले होते.

ठाणे,दि.09(जिमाका):- ठाणे जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित कराव्यात, संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसेच कंत्राटदारांनी नेमून दिलेली कामे गांभीर्यपूर्वक लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, अशा सूचना राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ठाणे जिल्ह्यातील विविध पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी याबाबत चर्चा केली. मंत्री श्री.पाटील यांनी पडघा, वाशिंद, आसनगाव, चेरपोली, खर्डी येथे भेट दिली.

या दौऱ्यादरम्यान मंत्री महोदयांसमवेत आमदार शांताराम मोरे, ठाणे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे, जिल्हा परिषद जल जीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक प्रमोद काळे, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता संदीप चव्हाण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता तन्मय कांबळे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, नुकतीच मंत्रालयात ठाणे आणि शहापूर जिल्ह्याची आढावा बैठक घेण्यात आली. पाणीपुरवठा संबंधित काही योजना आहेत, त्या योजनांची पाहणी करणे, अपूर्ण योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही आणि अंमलबजावणी गतिमान करणे, त्यासोबतच बंद असलेली कामे बंद का आहेत, त्यासंबंधी अडचणी काय आहेत, त्या जाणून घेण्यासाठी या दौऱ्याचे नियोजन करण्यात आले. या दौऱ्यात स्थानिक आमदार तसेच लोकप्रतिनिधीही सोबत असणार आहेत. आपल्या देशाचा “हर घर जल…हर घर नल” हा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. तो पूर्णत्वास येण्याकरिता हा दौरा आहे. त्यानुषंगाने या दौऱ्यात माहिती घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील धरणांबाबत सांगताना श्री.पाटील पुढे म्हणाले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याकरिता पाठपुरावा करीत आहेत. धरणाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल, यासाठी आमचे प्रयत्न असणार आहेत.

ठाणे जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत 1 हजार 47 कामे सुरु आहेत. त्यापैकी 720 नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे पूर्ण असून 327 कामे, घरगुती नळजोडणीची आहेत. यामध्ये शहापूर तालुक्यातील 7 कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत. याबाबत वनविभागाचे वाईल्डलाईफची परवानगीची 4 कामे प्रलंबित आहेत. तर 2 कामे जागेच्या अंतर्गत वादामुळे प्रलंबित तर एक ठिकाणी रस्ता नसल्याने तेथे जाण्याची सुविधा नसल्याने प्रलंबित आहेत. त्याचप्रमाणे जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरु करण्यात आलेली परंतू सध्या बंद असलेली 51 कामे आहेत. त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत.

मुंबई, दि. ९ : राज्यातील सागरी क्षेत्रात होणारी अवैध मासेमारी तसेच घुसखोरी रोखण्यासाठी ड्रोनद्वारे देखरेख विशेष प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. या ड्रोन प्रणालीमुळे राज्यातील ७ जिल्ह्यातील ९ सागर किनाऱ्यांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार असल्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले. मत्स्य आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे यांच्या हस्ते ड्रोन देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली विभागाचा पहिला १०० दिवसांचा आराखडा तयार केला असल्याचे सांगून मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यानंतर राज्याच्या ७२० किलोमिटर लांबीच्या सागरी किनाऱ्यावरून राज्याच्या १२ मैल सागरी हद्दीपर्यंत बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या अवैध नौकांवर ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. अशा अनधिकृत नौकांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी ड्रोन वेब सोल्युशन्स स्ट्रिमिंगचा पुरावा म्हणून वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला चाप बसणार आहे. ड्रोन यंत्रणेमुळे राज्यातील सागरीक्षेत्र हे कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणात येणार आहे. त्यामुळे अवैध मासेमारीला आळा घालणे शक्य होणार आहे.

श्री. राणे म्हणाले, बाहेरून येणाऱ्या ट्रॉलर्स, मोठ्या बोटी, यामुळे स्थानिक मच्छीमारांचे मोठे नुकसान होते. स्थानिकाच्या उत्पन्नात घट होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होतो. त्यावर नियंत्रण मिळावे, जरब बसावी यासाठी आधुनिक तंत्र प्रणालीच्या माध्यमातून सकारात्मक पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीने मत्स्य व्यवसाय विभागाने ड्रोनच्या माध्यमातून  पहिले पाऊल टाकले आहे. ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार असल्याने सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वेग जास्त असल्याने एकाचवेळी अधिक क्षेत्र ड्रोनच्या देखरेखाली येणार आहे. एका दिवसात १२० सागरी मैलाचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. तसेच एका दिवसात सहा तास सर्वेक्षण करणे बंधनकारक असेल. ड्रोनमधून प्राप्त झालेली माहिती संबंधित जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध करून दिली जाईल. मेक इन इंडिया अंतर्गत हे ड्रोन विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून समुद्रात होणाऱ्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात येणार असून अवैधरित्या मासेमारी करणाऱ्यावर कारवाई करून जास्तीत जास्त दंड आकारला जाणार आहे. या ड्रोनच्या माध्यमातून छायाचित्रे उपलब्ध होणार आहेत. हे सर्व  पुरावे विभागास प्राप्त होऊन कारवाई करण्यास गती मिळणार असल्याचे मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

केंद्र व राज्य सरकारच्या मत्स्य व्यवसाय कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.राणे यांनी सांगितले. समुद्रकिनारा लाभलेल्या राज्यापैकी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणाली विकसित करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी ड्रोनद्वारे देखरेख प्रणालीचे प्रात्यक्षिक झाले. यासाठी मत्स्य आयुक्त कार्यालय येथे कंट्रोल रूम उभारण्यात आला आहे.

७ जिल्ह्यांतून होणार ९ ड्रोनचे उड्डाण

पालघर जिल्ह्यातील शिरगाव, ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गोराई, मुंबई शहर जिल्ह्यामधील ससून गोदी, रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा, श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील मिरकरवाडा, साखरी नाटे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड या नऊ समुद्रकिनाऱ्यावरून ९ ड्रोन उडवले गेली.

यावेळी आमदार मनीषा कायंदे, कृषी व पदुम विभागाचे सचिव रामास्वामी एन, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त पंकज कुमार, सागरी सुरक्षा पोलीस उपायुक्त अश्विनी पाटील, मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त दिपाली बनकर, यासह सात ठिकाणी उपस्थित असलेले मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

०००

मुंबई, दि. ९ –केंद्र शासनाच्या ई श्रम पोर्टलवर नोंदीत असलेल्या विविध क्षेत्रातील व्यवसाय निहाय वर्गीकरणानुसार असंघटित कामगारांना केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी एकत्रितपणे आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज कामगार विभागाचा आढावा घेऊन येत्या १०० दिवसांत करावयाच्या कामांसंदर्भात सूचना केल्या. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.

कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन यांनी विभागाचे सादरीकरण करून येत्या १०० दिवसांत करण्यात येणाऱ्या कामांची माहिती दिली.

सध्या राज्यात सुमारे दीड कोटी नोंदीत कामगार आहेत. या कामगारांबरोबर इतरही क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी विविध योजना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात याव्यात. उद्योग व नियामक यांच्यात वेगवान समन्वय साधण्यासाठी बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टीम प्रणाली ही ऑनलाईन सेवा सुरू करावी, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, कामगारांसाठी सध्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांचे बळकटीकरण करून चांगल्या सेवा देण्यात याव्यात. तसेच कुशल मनुष्यबळासाठी कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आयटीआयच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम आखावा. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठीच्या योजना भविष्यातही  सुरू राहतील याची दक्षता घ्याव्यात.

बैठकीतील मुद्दे

– विविध अंमलबजावणी यंत्रणांकडून उपकर जमा करण्यासाठी सेस पोर्टल तयार करणार

– बांधकाम कामगारांसाठी सुधारित योजना राबविणार

– रिएक्टर वापराबाबत नवीन प्रारुप नियम तयार करणार

– महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक अधिनियमात सुधारणार

– औद्योगिक न्यायाधिकरण नियमांचा प्रस्ताव तयार करणार

– केंद्र शासनाच्या नवीन कामगार संहितेची अंमलबाजवणी

– कुशल मनुष्यबळासाठी आयटीआयच्या सहाय्याने प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना

०००

मुंबई, दि. ९ – राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी ‘ईज ऑफ डुइंग’ बिझनेसची प्रक्रिया आणखी उद्योगपूरक करावी. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील जागांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया येत्या १०० दिवसात करावी. तसेच उद्योग विषयक विविध धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची गरज असून त्यासंदर्भात तातडीने आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्यासंदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, इंद्रनील नाईक उपस्थित होते.

उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांनी सादरीकरणात १०० दिवसात उद्योग विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात सादरीकरण केले.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) सध्या ३ हजार ५०० एकर जमिन वाटपासाठी उपलब्ध असून नवीन १० हजार एक जमिन अधिग्रहणासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ‘ईज ऑफ डुइंग’ बिझनेस अंतर्गत मैत्री पोर्टल व उद्योग आयुक्तालयाचे पोर्टलवर एआय चॅटबॉट सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच शून्य प्रलंबितता धोरण अवलंबून मैत्री पोर्टलवर आणखी ५० सेवांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया येत्या १०० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

उद्योग धोरण, इलेक्ट्रॉनिक धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी, वस्त्रोद्योग धोरण व एमएसएमई धोरण या धोरणांमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असून यासाठी मार्चपर्यंत प्रक्रिया सुरू करावी, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योग व निर्यातीला चालना देण्यासाठी सर्व जिल्हानिहाय गुंतवणूक व निर्यात परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत दहा हजार नवउद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवउद्योजक तयार करतानाच तरुणांना अप्रेंटीशिप मिळावी, यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

– तक्रार निवारणासाठी कक्ष तयार करणार

– दावोस गुंतवणूक परिषद २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यावर भर

– गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरित करणार

– परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी पावले उचणार

– ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट व बिडकीन औद्योगिक शहरांमधील कामे तातडीने पूर्ण करणार

– जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सेवा केंद्रांचे बळकटीकरणावर भर

यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांच्यासह विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते.

००००