मुंबई, दि. ३० : महात्मा बसवेश्वर आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला ‘सागर’ शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

0000

मुंबई दि. २९ :- राज्यातील मुंबई, ठाणे, बेलापूर, उलवे, तळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसत आहे. याबाबत पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय आणि उद्योग विभागांनी दखल घ्यावी. यासंदर्भातील संशोधन संस्थांच्या मदतीने विषयतज्ज्ञांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती सात दिवसाच्या आत स्थापन करुन एक महिन्यात अहवाल द्यावा, जेणेकरुन हे प्रदूषण रोखता येईल, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

विधान भवन, मुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीतील 05 मार्च, 2025 रोजीच्या यासदंर्भातील विधानपरिषदेतील लक्षवेधीबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड, विक्रांत पाटील, ॲड.निरंजन डावखरे, प्रविण दरेकर, डॉ.परिणय फुके, श्री.ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 अनुसार दिलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र.88 संदर्भातील चर्चेप्रसंगी सभापती महोदयांनी संबंधित विभागाचे मंत्री, विधानपरिषद सदस्य आणि संबंधित अधिकारी यांची बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश त्यावेळी दिले होते. या बैठकीस विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास सचिव डॉ.रामास्वामी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे डॉ.अविनाश ढाकणे, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल बनसोड उपस्थित होते.

दूषित पाणी समुद्रात सोडले जात असल्यामुळे मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होत आहे. यासंदर्भात शाश्वत धोरणाची आवश्यकता असल्याचे यावेळी विधानपरिषद सदस्य ॲड.निरंजन डावखरे यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी यासंदर्भात एकात्मिक धोरण आवश्यक असल्याचे सांगून अभ्यास समितीची सात दिवसात स्थापना व्हावी आणि या समितीने एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा असे निर्देश दिले. त्यानुसार सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंन्स्टिट्यूट (सी.एम.एफ.आर.आय.), कोची तसेच नॅशनल एन्व्हॉअरमेंट इंजिनियरिंग रिसर्च इंन्स्टिट्यूट (एन.इ.इ.आर.आय.), नागपूर या संस्थेच्या मदतीने विषयतज्ज्ञ आणि संबंधितांची समिती नेमण्यात येणार आहे.

००००

मुंबई दि. २९ : बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात काढणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असून त्यासाठी 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्याबाबत नव्याने प्रस्ताव तयार करुन पाठवावा. यासाठी सर्व शेतकरी, अधिकारी आणि वकील यांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजय टाटू, अश्विनी सैनी आणि बुलढाणा जिल्हाधिकारी किरण पाटील आदी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, जिगाव प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी जमीनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. संपादनासाठी शेतकऱ्याच्या सहमतीची आवश्यकता असून त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना 25 टक्के वाढीव मोबदल्याने थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. आठ दिवसामध्ये हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे बैठक घेण्यात येऊन निर्णय घेतला जाईल.

भूसंपादनाचा प्रश्न तात्काळ सोडविण्यासाठी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात यावे, असेही मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी. त्याबरोबरच हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. 8 हजार 782 प्रकरणांपैकी 565 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. जिगाव प्रकल्प हा 26 टीएमसीचा प्रकल्प असून याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा, जळगाव, जामोद, शेगाव, खामगाव, संग्रामपूर, मलकापूर आणि अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व बाळापूर या तालुक्यातील एकूण 287 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

मुंबई, दि. 29 : राज्यातील नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी खाकी रंगाच्या गणवेशास शासनाने मान्यता दिली. यामध्ये टोपी निळ्या रंगाची असून, त्यावर सुरक्षा रक्षक मंडळाचा लोगो व नाव असणार आहे. त्याचबरोबर कामगार दिनाचे औचित्य साधून हा खाकी गणवेश दि. 1 मे 2025 पासून राज्यभरात अंमलात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्यातील सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या नोंदणीकृत सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने निश्चित करण्यात आलेल्या खाकी रंगाच्या गणवेशाचे अनावरण कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या हस्ते नरीमन भवन, मुंबई येथे करण्यात आले.

सुरक्षा रक्षकांच्या गणेवेशाच्या रंग खाकी असावा, अशी मागणी विविध संघटना व सुरक्षा रक्षकांनी शासनाकडे केली होती. कामगार मंत्री यांनी ही मागणी मान्य केली आहे. राज्यभरात जिल्हानिहाय 16 सुरक्षा रक्षक मंडळे कार्यरत असून आता 1 मे पासून राज्यातील सर्व सुरक्षा रक्षकांच्या गणवेशात एकसमानता असणार आहे. या उपक्रमामुळे सुरक्षा रक्षकांची ओळख एकसंघ राहील व त्यांच्या शिस्तबद्धतेत भर पडेल. तसेच या नव्या गणवेशामुळे राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक सुसंगत व व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त होणार असल्याचेही कामगार मंत्री ॲड.फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई दि. २९ :- सांगली जिल्ह्यातील वाकुर्डे उपसा योजनेच्या धर्तीवर खोची ता. हातकणंगले येथील वारणा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरून शासकीय उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करून बंद पाईपलाईनच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणीपुरवठा करावे. तसेच कडवी नदीवर सावे (ता.शाहूवाडी) गावच्या हद्दीतून जुळेवाडी खिंडीत पाणी उपसाद्वारे उचलून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे लाभक्षेत्रातील गावातील सिंचनासाठी उपसा सिंचन योजना राबवण्याबाबत सर्व्हेक्षण करून याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता व सह सचिव प्रसाद नार्वेकर यांच्यासह संबधित अधिकारी उपस्थित होते. तर आमदार विनय कोरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, पाणी उपलब्धता लक्षात घेऊन या योजनांसाठी सविस्तर सर्वेक्षणाचे काम सुरू करावे.  कृष्णा पाणी तंटा लवादाच्या मर्यादेत राहून पाणी उपलब्धतेनुसार नियोजन करावे. तसेच प्रकल्पातील पाणी उपलब्धतेनुसार लाभक्षेत्राचा सविस्तर अभ्यास करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

पुणेगाव धरण पाणी वापराबाबतही यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस आमदार राहुल आहेर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता व सह सचिव प्रसाद नार्वेकर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले, लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मंजूर असलेले पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे. मंजूर पाणी विहित कालावधीत सोडण्याबाबत विलंब झाल्यास यासाठी दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई दि.२९ :- स्काऊट गाईड ही एक चळवळ आहे. महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स ही संस्था राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागात शालेय विद्यार्थी, युवक – युवतींमध्ये नेतृत्व, समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण आणि नैतिक मूल्यांचा विकास घडवण्याचं काम करत आहे. लोकशाही प्रक्रियेनुसार या संस्थेची निवडणूक होणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्काउट्स आणि गाईड्सचे राज्य मंडळ, जिल्हा मंडळ यांची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या दृष्टीने नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स या संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी नियुक्त समितीने राज्य कार्यकारी मंडळाची स्थापना, युवा कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणासंबंधी विविध कार्यक्रम, राज्यसंस्थेच्या पुढील वाटचालीसंबंधी,कामकाजासंदर्भात मार्गदर्शन करणे, जिल्हा समित्या नेमणे यासंदर्भात अहवाल सादर करावा. त्यानंतर राज्य संस्थेच्या उपविधीत बदल करण्यासाठी भारत स्काउट्स आणि गाईड्स राष्ट्रीय कार्यालय, नवी दिल्ली या संस्थेकडून मान्यता घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या तत्कालीन उपविधीनुसार निवडणूक प्रक्रियेद्वारे अध्यक्ष आणि राज्य मुख्य आयुक्त यांची नियुक्ती होत होती. या निवडून आलेले पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी पाच वर्षे होता. या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्य कालावधीमध्ये नियमांचे पालन न करता सेवा प्रवेश नियमांमध्ये नियमबाह्य बदल करणे व इतर प्रशासकीय बाबतीतील गैरप्रकाराच्या  तक्रारींबाबत चौकशी होऊन जुलै २०२० मध्ये राज्य मंडळ व राज्य कार्यकारी समिती या दोन्ही समित्या शासनाने बरखास्त केल्या होत्या.

या बैठकीस क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार विजयसिंह पंडित, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,क्रीडा व युवक कल्याण आयुक्त हिरालाल सोनवणे, क्रीडा सहसंचालक सुधीर मोरे, भारत स्काउट्स आणि गाईड्स नवी दिल्लीचे राजकुमार कौशिक व महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेचे पदाधिकारी शोभना जाधव, आर.डी.वाघ, शरद दळवी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

000000

• जहाज बांधणी उद्योगात १८ हजार कोटी गुंतवणुकीसह ३ लाख ३० हजार रोजगार निर्मिती           

मुंबई, दि. 29 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्याचे जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर धोरण मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली. तसेच या धोरणाच्या माध्यमातून राज्यात 2047 पर्यंत 18 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 3 लाख 30 हजार नोकऱ्यांची निर्मिती होणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मंत्रालय व विधीमंडळ पत्रकार संघ येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री राणे बोलत होते.

जहाज उद्योगाविषयी धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, या धोरणामुळे राज्यात जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती, जहाज पुनर्वापर आणि जहाज तोडणी या उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येणार आहे. तसेच या माध्यमातून देशाच्या 5 ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेमध्ये राज्याचा महत्त्वाचा वाटा असणार आहे. देशातील सुमारे 33 टक्के जहाज उद्योग हा राज्यात सुरू व्हावा आणि 2030 पर्यंत राज्यात जहाज उद्योगामध्ये 6 हजार 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 40 हजार रोजगार निर्मितीचे  उद्दीष्ट आहे. तसेच या क्षेत्रात गुंतवणूक यावी यासाठी नुकताच मत्यव्यवसाय व बंदरे विभागाने नेदरलॅंडचा दौरा केला आहे. त्यावेळी राज्यात अडीच ते तीन हजार कोटी गुंतवणुकीची तयारी तेथील कंपन्यांनी दाखवली आहे.  या धोरणामुळे या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या उद्योगासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ राज्यातच तयार करण्यासाठी युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्याची तरतुदही या धोरणामध्ये करण्यात आली असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

मंत्री राणे म्हणाले की, या धोरणातील तरतुदीनुसार राज्यात येणाऱ्या गुंतवणुकदारांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळ ही संस्था सहकार्याचे काम करेल. या माध्यमातून महाराष्ट्र सागरी मंडळास महसुलाचे नवीन स्त्रोत निर्माण होऊन मंडळाची स्थिती मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच कुशल मनुष्यबळ  राज्यात तयार होणार असल्याने राज्यातील युवक युवतींना रोजगाराच्या मोठ्या संधी भविष्यात निर्माण होणार आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सागरी व्यापार आणि उद्योगास जालना देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. जहाज निर्मितीमध्ये देशाचा क्रमांक उंचावण्यासाठी या धोरणाचा उपयोग होणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

राज्याला एक प्रमुख जहाज बांधणी, जहाज दुरुस्ती आणि जहाज पुनर्वापर केंद्र बनवणे, कौशल्य आणि उत्पादकता यावर भर देणारे कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, प्रकल्प अंमलबजावणीकरिता तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, संशोधन आणि विकासामध्ये महत्वपूर्ण गुंतवणूक आणि सहकार्याद्वारे नाविन्यपुर्णतेस चालना देणे, रोजगार निर्मिती हे या धोरणाची ध्येय आहे. या धोरणानुसार पुढील प्रमाणे विकासाचे मॉडेल असणार आहे. सागरी शिपयार्ड समुह स्थापना व जागा निश्चित करणे (30 कि.मी. च्या परिघात), एकल शिपयार्ड आणि जहाज पुनर्वापर सुविधांचा विकास, पायाभूत सुविधा, पुरक उद्योग व कौशल्य सुविधा उपलब्ध करणे, विकासासाठी यंत्रणा उभी करणे. विकास यंत्रणांकडून एमएमबीच्या पुर्वपरवानगीने विकास, एमएमबी पारदर्शक निविदा पद्धतीने खासगी विकासकांना जमीन वाटप करेल. भांडवली अनुदान –प्रकल्प किंमतीच्या 15 टक्के, कौशल्य विकासासाठी प्रोत्साहन, कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्य विकासासाठी 50 टक्के किंवा 1 कोटी, संशोधन आणि विकास सुविधांसाठी प्रोत्साहन 60 टक्के किंवा 5 कोटी रुपये, या प्रमाणे आर्थिक साहाय्य असणार आहे.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/