मुंबई, दि. १८: आदिवासी विकास महामंडळामार्फत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत धान खरेदी करण्यात येते. आदिवासी क्षेत्रात शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले धान उघड्यावर राहून पावसाळ्यात भिजून खराब होऊ नये, यासाठी गोदामांची उभारणी करण्यात येणार असून यामुळे हे नुकसान टाळता येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली धान खरेदीच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड तसेच संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले, महामंडळाद्वारे होणाऱ्या या धान खरेदीमुळे आदिवासी बांधवांना उपजीविकेचे साधन निर्माण होते. धान साठवणुकीसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करणे आणि वाहतुकीसाठी वेळेवर नियोजन करणे यासाठी नविन कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. राज्यात धान खरेदी, साठवण आणि वाहतूक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी महसूल, कृषी, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांनी एकत्रित समन्वयाने मानक कार्यप्रणाली तयार करावी. धान खरेदीला सुरुवात करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर नजिकचे धान खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी करावी. बोगस कागदपत्रे सादर करून धान खरेदीची रक्कम मिळविण्याचा प्रकार पडताळणीत आढळून आल्याने यासंदर्भात कडक कारवाई करण्यास सुरुवात झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई, दि. १८: राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी लवकरच नवा कायदा अस्तित्वात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.

मंत्री सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुग्धविकास विभागाच्या १५० दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी दुग्धविकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल हातेकर यांच्यासह राज्यातील प्रमुख दूध संघांचे प्रतिनिधी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) तसेच विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी अनेक सूचना केल्या. यामध्ये राज्यात दुधाला समान दर, एक राज्य एक ब्रँड, एक जिल्हा एक दूध संघ तसेच एक गाव एक दूध संस्था स्थापन करण्याची मागणी प्रतिनिधींनी केली. त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबईतील आरे स्टॉलचे अत्याधुनिकरण करण्यात येईल. दिवसातून दोन वेळा दूध संकलन करण्याची मागणी पूर्ण करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

दूध संकलनासाठी शेतकरी प्रोड्युसर कंपन्याची मदत घेण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. महानंदद्वारे अधिकाधिक दूध संकलन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना मंत्री सावे यांनी दिली.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ

मुंबई,दि. १८ : शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी,  एकही मुलगी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व महाविद्यालयांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,उपसचिव खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, CAP प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये,मागील वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यास, ते परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

शिष्यवृत्ती रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात आणि परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केली जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाईन व मदतकक्ष कार्यान्वित केले असून, शुल्क आकारणीविषयीच्या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत आहे. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत तंत्र शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ₹७८४.४६ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. याशिवाय, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत उच्च शिक्षणकडून १लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त, त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून, उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे. योजनेचा लाभ केवळ पदविका अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ

मुंबई, दि. १८: पालघर जिल्ह्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, रस्ते विकास महामंडळ, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, नॅशनल हायस्पिड रेल कार्पोरेशन व मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ आदी विविध यंत्रणांकडून राबविण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा वन मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी आढावा घेतला. पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी हे सर्व प्रकल्प महत्त्वाचे असून या प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात यावी. यासाठी वन विभाग व जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच पालघर जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यावेळी त्यांनी पालघर जिल्ह्याच्या विकासासाठी आग्रही भूमिका मांडली होती. त्या पार्श्वभूमीवर वन मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री नाईक यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव, श्री. रामाराव, मुंबई प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त अश्विन मुद्गल, पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिल पवार, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झिरमुरे, उपसचिव विवेक होशिंग आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी विविध यंत्रणांनी पालघर जिल्ह्यात राबविण्यात  येत असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. यामध्ये सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना, बाह्यरस्ते विकास योजना, पालघर जिल्ह्यातील विकासकामे, सफाळे/केळवा/माहिम विकास केंद्रे, पालघर विक्रमगड मार्गे समृद्धी महामार्गाला जोडणारा रस्ता, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, एमयूटीपी ३ अंतर्गत करण्यात येणारे रेल्वेची कामे आदींचा समावेश होता.

वाढवण बंदर, समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन अशा प्रकल्पांमुळे पालघर जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. याबरोबरच इतरही प्रकल्प जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना वन मंत्री म्हणून तसेच जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे मंत्री नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. १८:  निसर्ग प्रेमी, साहित्यिक, पक्षी शास्त्रज्ञ, वन्यजीव अभ्यासक आणि निसर्ग उपासक, निसर्गऋषी पद्मश्री मारुती चितमपल्ली यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दु:खद आहे. त्यांनी महाराष्ट्राचे साहित्यविश्व आणि निसर्गाप्रति समाजात निर्माण केलेली सजग भूमिका अजरामर राहील. त्यांच्या लेखणीतून उमटलेली निसर्गाची शब्दचित्रे, संस्कृतीचा अभ्यास आणि त्यांनी निसर्गविषयक जागविलेली संवेदनशीलता हे सारे आपल्या मनावर खोल प्रभाव टाकणारे आहे, त्यांचे निधन म्हणजे निसर्गाच्या एका जिवंत शब्दकोशाचा लोप होण्यासारखे आहे, अशा शब्दांत वन मंत्री गणेश नाईक यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे.

निसर्गविज्ञान, पक्षी निरीक्षण आणि वन्य जीवांचे गाढे अभ्यासक म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ लेखक मारुती चितमपल्ली यांचे ९४ वर्षी निधन झाले.

चितमपल्ली यांनी निसर्गविषयक लेखनातून वाचकांमध्ये निसर्गप्रेमाची जाणीव जागवली. त्यांनी वन्यजीव, पक्षी आणि जैवविविधतेचे अतिशय बारकाईने निरीक्षण करत दर्जेदार लेखन केले. नवेगावबांधचे दिवस, निळावंती, रानवाटा, पाखर माया, जंगलाची दुनिया, यांसारख्या अनेक पुस्तकांचे त्यांनी लेखन केले.

मंत्री नाईक आपल्या शोक संदेशात म्हणतात, पद्मश्री चितमपल्ली यांच्या लेखन आणि कार्यातून अनेक पिढ्यांना निसर्गाशी नातं जोडण्याची प्रेरणा मिळाली.

वनविभागात तीन दशकांहून अधिक सेवा बजावताना त्यांनी कर्नाळा पक्षी अभयारण्य, नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान, नागझिरा अभयारण्य आणि मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासासाठी उल्लेखनीय योगदान दिले. पक्षीशास्त्र आणि वन्यजीव क्षेत्रात त्यांनी जागतिक पातळीवरही वेगळी ओळख निर्माण केली.

एप्रिल 2025 मध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते त्यांचा पद्मश्री पुरस्काराने गौरव करून त्यांच्या कार्याचा सन्मान करण्यात आला होता. मंत्री नाईक यांनी दिवंगत चितमपल्ली यांच्या कुटुंबियांप्रती संवेदना व्यक्त करुन चितमपल्ली यांना आदरांजली वाहिली आहे.

०००

मुंबई, दि. १८ : राज्यात यंदा 11 कोटी वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात 1 कोटी 10 लाख आणि पालघर जिल्ह्यात 1 कोटी 10 लाख वृक्ष लागवड करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. हे दोन्ही उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी वन विभागाने आराखडा तयार करून रोपे उपलब्ध होतील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिले.

वन मंत्री नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात वन विभागाच्या विविध बैठका झाल्या. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. यावेळी बैठकीस वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा वन बल प्रमुख शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव, श्री. रामाराव, पालघरच्या जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झिरमुरे, मुख्य वन संरक्षक रविकिरण गोवेकर, उपसचिव विवेक होशिंग यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

वन मंत्री नाईक म्हणाले की, गडचिरोली व पालघर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होत आहेत. ही कामे होत असताना जिल्ह्यातील वृक्ष संपदाही वाढली पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांनी दोन्ही जिल्ह्यात प्रत्येकी 1 कोटी 10 लाख झाडे लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये साग, चंदन आदी झाडे लावण्यात यावीत. तसेच प्रत्येक वन परिक्षेत्रात 100 एकरावर साग व चंदनाची झाडे लावण्याचे नियोजन करण्यात यावे.

गडचिरोली व पालघर या दोन्ही जिल्ह्यात तसेच राज्यात 11 कोटी झाडे लावताना ती देशी असावीत याकडे लक्ष देण्यात यावे. तसेच एवढे मोठे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी रोपे पुरविण्यासाठी वन विभागाच्या रोपवाटिका (नर्सरी) सक्षम करावे. गरज पडल्यास कृषि विद्यापीठे, खासगी नर्सरीचीही मदत घ्यावी. जांभूळ, वड, पिंपळ, बकुळी, प्राजक्त, बांबू, साग, चंदन आदी झाडे लावण्यात यावीत. ही झाडे किमान तीन वर्षे वयाची असतील याची दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी जागा शोधणे, रोपे निवडणे आदी कामे वेगाने करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ

मुंबई, दि. १८: महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालयाला गतवैभव मिळवून देत राज्यातील सर्वोत्तम कामगार रुग्णालय बनविणार असल्याचा मानस सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी व्यक्त केला.

महात्मा गांधी स्मारक कामगार रुग्णालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत मंत्री आबिटकर बोलत होते. बैठकीस विधान परिषद आमदार चित्रा वाघ, केंद्रीय कामगार विमा योजनेच्या क्षेत्रीय संचालक अभिलाषा झा, राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कामगार रुग्णालय मुख्य अभियंता अश्विन यादव, रुग्णालय अधीक्षिका मेघा आयरे आदी उपस्थित होते.

मंत्री आबिटकर म्हणाले, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय हे मुंबईतील एक महत्त्वाचे व मध्यवर्ती ठिकाणी असलेले रुग्णालय आहे. या रुग्णालयात सर्व वैद्यकीय सेवा तातडीने सुरू कराव्यात, विशेष तज्ज्ञांची पदे भरावीत. केईएम रुग्णालयात बेड उपलब्ध होऊ न शकणाऱ्या तसेच महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार घेऊ इच्छिणाऱ्या रुग्णांना या रुग्णालयाने उपचार द्यावेत. दक्षता विभाग तातडीने सुरू करून रुग्णालयाकरिता आवश्यक यंत्रसामग्री व मागण्यांचा प्रस्ताव तातडीने द्यावा, अशा सूचनाही मंत्री आबिटकर यांनी दिल्या.

रुग्णालयाला आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी भेट दिली. या भेटीदरम्यान शस्त्रक्रिया कक्ष, स्त्री रुग्ण कक्ष, बालकांचा कक्ष, व्हेंटिलेशन रूम, तसेच रुग्णालयातील विविध सुविधांची आणि परिसराची पाहणी केली.

कामगार रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांचा ग्रॅज्युएटी संदर्भातील १५ वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न आरोग्यमंत्र्यांनी सोडवल्याबद्दल यावेळी कर्मचारी संघटनेच्यावतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. सन १९६२ नंतर मुंबईतील महात्मा गांधी रुग्णालयाला भेट देणारे मंत्री आबिटकर हे पहिले आरोग्यमंत्री असल्याचे आमदार वाघ यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी आमदार निधीतून दिलेल्या सुविधा, रुग्णालयातील नूतनीकरण केलेले सभागृह व पोर्टेबल एक्स-रे मशीनचे उद्घाटन मंत्री आबिटकर यांच्या हस्ते करण्यात आले.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/