मुंबई, दि. २८ : जीबीएस विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी एसओपीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तसेच जीबीएस रुग्णांची दैनंदिन अद्ययावत माहिती वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे आयुक्त यांना सादर करावी, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी बैठकीत दिल्या.

मंत्रालय येथे जीबीएस विषाणूच्या प्रादुर्भावबाबत झालेल्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले, आयुषचे संचालक डॉ.रमण घुंगराळेकर आदी प्रत्यक्ष तर सर्व शासकीय वैद्यकीय, आयुर्वेद वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता तसेच टास्क फोर्सचे अध्यक्ष दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, या विषाणूबाबत नागरिकांमध्ये उपाययोजनांसाठी जनजागृती करण्यात यावी. ज्यामुळे विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे आरोग्य यंत्रणांनी देखील आवश्यक औषध पुरवठा आणि साधनसामुग्री उपलब्ध करून घ्यावी, असेही यावेळी मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

जीबीएस आजाराची सर्वसाधारण लक्षणे :

अचानक पायातील किंवा हातात येणारी कमजोरी किंवा लकवा

अचानकपणे उद्भवलेला चालण्यातील त्रास किंवा कमजोरी

जास्त दिवसांचा डायरिया

अशा प्रकारचे लक्षणे जाणवल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता सरकारी रुग्णालयात तपासणी करून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवाव्यात

जीबीएस विषाणुपासून बचावाच्या उपाययोजना :

पाण्याचा दर्जा चांगला ठेवण्यासाठी पिण्याचे पाणी उकळून प्यावे.

ताजे आणि स्वच्छ अन्न पदार्थांचे सेवन करावे. संसर्ग टाळण्यासाठी शिजवलेले आणि न शिजवलेले अन्नपदार्थ एकत्र ठेवू नये.

वैयक्तिक स्वच्छतेवर भर देण्यात यावा.

0000

मुंबई, दि. २८ :- ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेअतंर्गत होत असलेल्या कामांमधील अडचणी तातडीने मार्गी लावाव्यात. यासाठी संबधित यंत्रणांनी त्यांच्याशी निगडीत असलेली कामे, परवानग्या विनाविलंब देण्याची कार्यवाही करावी. या कामास प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत योजनांमधील विविध अडचणी संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी आमदार शांताराम मोरे, प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिंगारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, सहसचिव बी.जी पवार, मुख्य अभियंता प्रशांत भांबरे, अतिरिक्त अभियान संचालक सुषमा सातपुते, कोण गावचे सरपंच रेखा सदाशिव पाटील आणि उपसरपंच रेखा निलेश मुकादम यांच्यासह ठाणे जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेची कामे सुरू करण्यासाठी महसूल, जलसंपदा, वन विभाग, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरविकास विभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जल जीवन मिशन योजनेची कामे जलद गतीने पूर्ण होऊन नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून संबधित विभाग व यंत्रणांनी त्यांच्या विभागाच्या अखत्यारीत असलेले विषय, आवश्यक परवानगी तातडीने द्यावी, अशा सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

यावेळी बैठकीत शहापूर तालुक्यातील ९७ गावे प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना, कोनगाव, पडघा,  आसनगाव, कळंभे, अंबाडी, कारीवली, बोरीवली तर्फ राहुर या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.

०००००

पुढील तीस वर्षांचा विचार करून कोरेगाव तालुक्यातील रस्त्यांची कामे दर्जेदार पद्धतीने करावीत

मुंबई, दि. २८:- कोरेगाव शहरासह तालुक्यात सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी आणि संभाव्य रस्ते अपघात टाळण्यासाठी ल्हासुर्णे ते कुमठे बाह्यवळण रस्ता, तसेच ल्हासुर्णे-कुमठे-वडाचीवाडी बाह्यवळण रस्त्यांची कामे पुढील तीस वर्षांचा विचार करून दर्जेदार पद्धतीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच कोरेगाव ते फलटण अंतर कमी करणाऱ्या रेडे घाट मार्गाची तातडीने पाहणी करून आराखड्यासह खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कोरेगाव (जि. सातारा) तालुक्यातील रस्त्यांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, ग्रामविकास (रस्ते) विभागाचे सचिव सतीश चिखलीकर, सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंके, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन (दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे), राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता साहेबराव सुरवसे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता युवराज देसाई उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, सातारा जिल्ह्यातील कोरेगाव शहरासह तालुक्यातील वाहतूक कोंडी आणि संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी ल्हासुर्णे ते कुमठे, ल्हासुर्णे-कुमठे-वडाचीवाडी बाह्यवळण रस्त्यांची कामे तातडीने हाती घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र ही कामे करताना पुढील तीस वर्षांच्या वाढणाऱ्या वाहतुकीचा विचार करण्यात यावा. हे रस्ते दर्जेदार व मजबूत करण्यावर भर द्यावा. त्याचबरोबर एकसळ ते कुमठे रस्त्याचे कामही मार्गी लावावे.

कोरेगाव तालुक्यातील वाहतुकीचा ताण असलेला वर्धनगड घाट व त्रिपुटी येथील रस्त्याचे रुंदीकरण करून खिंड फोडण्यासाठी वनविभागाची परवानगी घेण्यासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाने तातडीने वनविभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

फलटण ते कोरेगाव प्रवासाचे अंतर कमी करणाऱ्या रेडे घाट मार्गाचे तातडीने पाहणी करून आवश्यक आराखडा व खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. यावेळी कोरेगाव तालुक्यातील चिमणगाव येथे जड वाहतुकीसाठी उड्डाणपूल बांधणे, कोरेगाव येथे उड्डाणपूल बांधणे, वडूथ व वाढे पूलाची पुनर्बांधणी करणे, माहुली (ता. सातारा) येथे नवीन पूल बांधणे, ल्हासुर्णे पुलाची उंची वाढविणे, तळगंगा नदीवर पूलाचे काम मार्गी लावणे, कोरेगाव शहराजवळील रेल्वे स्टेशनजवळील पूलाची उंची वाढविणे, कोरेगाव शहरात ड्रेनेजसह विटांच्या चेंबरचे काँक्रिटीकरण करणे या विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

0000

नंदुरबार, दि. २८ (जिमाका) : सिकलसेल आजार निर्मूलनासाठी महत्त्वाकांक्षी तपासणी मोहीम नंदुरबार जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. माणिकराव काकाटे यांच्या हस्ते या मोहिमेचा शुभारंभ झाला. सिकलसेल आजाराचे निर्मूलन आपले उद्दीष्ट असल्याचे पालकमंत्री श्री. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले. पुढील दोन वर्षांत 0 ते 40 वयोगटातील 8 लाखांहून अधिक नागरिकांची याअंतर्गत तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यांनी स्वतः सिकलसेल आजाराची तपासणी करून या कार्यक्रमाची सुरुवात केली.

यावेळी खासदार गोवाल पाडवी, माजी मंत्री व आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार अमशा पाडवी, आमदार शिरीष नाईक, आमदार राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलीस अधिक्षक श्रवण दत्त एस., सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनय नावंदर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. संजय राठोड, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा लहाडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रविंद्र सोनवणे तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखिलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके आणि ॲड. राम रघुवंशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री ॲड. माणिकराव काकाटे म्हणाले की, या तपासणी मोहीमेत जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने सहभागी व्हावे. “सिकलसेल आजाराचे निर्मूलन हे आपले उद्दिष्ट आहे. नागरिकांनी तपासणी करून सहकार्य करावे आणि जिल्ह्यात सिकलसेल आजाराचे निर्मूलन करण्यास हातभार लावावा,” असे आवाहन त्यांनी केले. जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने या संधीचा लाभ घेऊन आपले व आपल्या कुटुंबाचे आरोग्य सुरक्षित करावे, हीच या मोहिमेची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली 1 जुलै 2023 रोजी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय सिकलसेल निर्मूलन मिशनच्या अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील सिकलसेल तपासणी मोहीमेची अंमलबजावणी होत आहे. सिकलसेल आजार हा जिल्ह्यातील गंभीर आरोग्य समस्यांपैकी एक असल्याने यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत 3 लाख 90 हजार नागरिकांची तपासणी पूर्ण झाली असून उर्वरित नागरिकांची तपासणी करून या आजाराचे निदान व उपचार करण्यात येणार आहेत.

तपासणीत आढळलेल्या सिकलसेल रुग्णांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर उपचार केले जातील. रुग्णांसाठी समुपदेशन व आवश्यक ते उपचार दिले जातील. तसेच सिकलसेल वाहकांमध्ये जनजागृती अभियान राबवून पुढील पिढ्यांना या आजारापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. आजपर्यंत जिल्ह्यात 100 रुग्णांना अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. लवकरच सर्व सिकलसेल रुग्णांना प्रमाणपत्र मिळणार असून, मोफत रक्तपुरवठा कार्ड देण्याचीही योजना आहे.

०००

नंदुरबार, दि. २८ (जिमाका): जिल्हा प्रशासनाने राजभाषा मराठीसह स्थानिक बोली भाषांना प्रोत्साहन देत प्रशासन आणि लोकांमधील संवाद अधिक सुलभ व प्रभावी करण्यासाठी ‘बहुभाषिक खिसा पुस्तिका’ तयार केली असून या महत्त्वपूर्ण पुस्तिकेचे प्रकाशन कृषिमंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे यांच्या हस्ते झाले. या पुस्तिकेमुळे प्रशासन व समाजातील दरी कमी होईल असा विश्वास मंत्री श्री. कोकाटे यांनी व्यक्त केला.

नियोजन भवन येथील प्रकाशन सोहळ्यास खासदार ॲड. गोवाल पाडवी, माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार सर्वश्री आमशा पाडवी, शिरीष नाईक, राजेश पाडवी, जिल्हाधिकारी मित्ताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावन कुमार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रवण दत्त एस., सहाय्यक जिल्हाधिकारी, अनय नावंदर, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशांक काळे तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य डॉ. अभिजित मोरे, मधुकर पाटील, निखीलकुमार तुरखिया, निलेश माळी, मकरंद पाटील, सत्यानंद गावीत, किरसिंग वसावे, विजयसिंग पराडके, ॲड. राम रघुवंशी आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांच्या संकल्पनेतून आणि शिक्षण विभागातील स्थानिक बोली भाषांतील जाणकार शिक्षकांच्या सहकार्याने तयार झालेल्या या पुस्तकात इंग्रजी, मराठी, पावरा, भिली आणि वसावे या पाच भाषांचा समावेश आहे. प्रशासन व स्थानिक समुदाय यांच्यातील संवाद अधिक सुगम करण्यासाठी हे पुस्तिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

पुस्तिकेत सामान्य, सुविधांची सुलभता, अंगणवाडी, शाळा, कृषी, स्वयं-सहाय्यता गट (SHG) आणि वनहक्क कायदा (FRA) यांसारख्या सात महत्त्वाच्या विभागांच्या कामकाजाशी संबंधित माहितीचा समावेश आहे. यामध्ये एकूण १४२ प्रश्न असून जे प्रश्न स्थानिक भाषेत प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना विचारले जाऊ शकतात. यामुळे प्रशासनाला तळागाळातील समस्या समजून घेऊन उपाययोजना करण्यास मदत होईल.

पालकमंत्री अॅड. कोकाटे म्हणाले, ‘बहुभाषिक खिसा पुस्तिका’ हा एक अभूतपूर्व उपक्रम आहे. हा उपक्रम केवळ संवाद वाढवण्यापुरता मर्यादित नाही, तर प्रशासन आणि समाजातील अंतर कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. सेठी यांनी सांगितले की, “भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही तर विविध संस्कृतींना जोडणारा दुवा आहे. या पुस्तिकेमुळे तळागाळातील व्यक्तींसोबत संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्यावर कार्यवाही करणे सोपे होईल.”

हा उपक्रम अधिक स्थानिक आदिवासी बोली भाषांमध्ये संसाधन विकसित करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे. ‘बहुभाषिक खिसा पुस्तिका’मुळे नंदुरबार जिल्हा प्रशासन अधिक सुसंवादी व प्रगत होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. उपस्थित मान्यवरांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले असून जिल्ह्यातील सर्व संबंधित याला सकारात्मक प्रतिसाद देतील, अशी अपेक्षा असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले.

या पुस्तिका निर्मितीत उपअधिकारी (प्राथमिक) डॉ. युनूस पठाण, रणधीर भामरे, दिलीप पावरा, ईश्वर गावित, अमरदास नाईक तसेच आकांक्षित जिल्हा फेलो कु. अस्मिता गुडधे यांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.

०००

पुणे, दि.27 : गुलियन बॅरे सिंड्रोम अर्थात ‘जीबीएस’ पसरलेल्या भागातील या आजारामागची कारणे शोधण्यासह पाणीपुरवठा स्रोतांची, पाणीपुरवठा करणाऱ्या खासगी व शासकीय टँकरमधील पाण्याची तपासणी, घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणे, लक्षणे आढळलेल्या व्यक्तींना तात्काळ रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी आवाहन तसेच जनजागृती करणे आदी सर्वंकष उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी दिले. आजारातून बरे होण्याचे प्रमाण मोठे असून नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असेही ते म्हणाले.

विधानभवन येथे ‘जीबीएस’ आजाराविषयी आढावा बैठकीत मंत्री आबीटकर बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, राज्याचे आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन आंबाडेकर, प्रभारी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त समिक्षा चंद्राकार, सहसंचालक आरोग्य सेवा बबीता कमलापूरकर, उपसंचालक डॉ. आर. बी. पवार, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ येम्पल्ले, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. नीना बोराडे, पिंपरी चिंचवड मनपाचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे आदी उपस्थित होते.

आरोग्यमंत्री श्री. आबीटकर म्हणाले, प्रामुख्याने हे रुग्ण आढळलेल्या भागातील पाण्यांचे नमुने घेऊन त्याची तपासणी करावी. आजारातील बहुतांश रुग्ण बरे होत असून एकदम थोड्य रुग्णांना व्हेंटिलेटरची आवश्यकता पडत आहे. त्यामुळे नागरिकांना घाबरुन जाऊ नये, याबाबत वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृती करावी. पाणी उकळून पिणे, स्वत:ची रोगप्रतिकारक्षमता वाढविणे तसेच स्वच्छ पाण्याचा आग्रह धरणे या उपाययोजना महत्त्वाच्या असून त्याबाबत जनजागृती करावी.

यावेळी मंत्री श्री. आबीटकर आणि विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी राज्य शासनाचे आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच पुणे महानगर पालिका यांच्याकडून आढावा घेतला. या आजाराचे आजअखेर 111 आणि आज ससून रुग्णालयाने कळविल्याप्रमाणे 10 संशयित रुग्ण आढळले आहेत. रुग्ण हे प्रामुख्याने सिंहगड रोड, खडकवासला, किरकिटवाडी, नांदेडगाव, नांदेडसिटी, धायरी, आंबेगाव या पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील तर काही रुग्ण पिंपरी चिंचवड मनपा आणि इतर जिल्ह्यातील आहेत.

या रुग्णांचा योग्य मार्ग (ट्रेस) ठेवण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरुन त्यांना कोणत्या कारणामुळे हा आजार झाला हे कळून येईल. दररोजच्या रुग्णांची संख्या आणि बरे होणाऱ्या रुग्णांची आकडेवारी दररोज न चुकता सायंकाळी अद्यावत करावी. त्यासाठी रुग्ण उपचार घेत असलेल्या रुग्णालयांशी संपर्क साधण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि महानगरपालिकेने संपर्क अधिकारी नेमावेत. बाटलीबंद पाण्याचे नमुने अन्न व औषध प्रशासन विभागाने तपासावेत. जारमधून विकल्या जाणाऱ्या पाण्याची महानगरपालिकांच्या आरोग्य विभागाने तपासणी करावी, अशाही सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

यावेळी पुणे महानगरपालिकेने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती महानगरपालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनी दिली.

0000

मुंबई, दि. 27 : सन २०२५-२६ या वर्षासाठी शासनाने निर्धारित केलेल्या कमाल नियतव्यय मर्यादेनुसार मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी रु. ८६५.७१ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु. ७१.०० कोटी तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी रु. ७.०३ कोटी अशा एकूण रु. ९४३.७४ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड‌्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खालील प्रमुख योजनांवर वाढीव निधीची मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष  शेलार आणि सह पालकमंत्री तथा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली उत्तर भारतीय संघ सभागृह,  वांद्रे पूर्व येथे झाली.

या बैठकीस मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील  खासदार, आमदार, जिल्हा नियोजन समितीवरील नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य, मुंबई महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत प्रथम दि.१९ जुलै २०२४ रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हयाच्या सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत हाती घेण्यात आलेली विविध कामे, माहे डिसेंबर २०२४ अखेर देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्चाचा आढावा आणि सन २०२५-२६ चा प्रारुप आराखडा तसेच वाढीव मागण्यांचे योजनानिहाय सादरीकरण मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले.

त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२४-२५ अंतर्गत रु. १०१२.०० कोटी मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने शासनाकडून माहे डिसेंबर २०२४ अखेर प्रत्यक्षात उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु. ४०३.५६ कोटी निधीतून सन २०२३-२४ उर्वरीत दायित्त्वासाठी आणि सन २०२४-२५मधील मंजूर कामांसाठी एकूण रुपये २६७.४६ कोटी निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला असून रु. ५९१.१७ कोटी रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत. उर्वरित कालावधीत १००% प्रशासकीय मान्यता व खर्च होण्याच्या दृष्टिने नियोजन केले असल्याचे  जिल्हाधिकारी श्री.क्षीरसागर यांनी सांगितले.

१.जिल्ह्यातील विविध मतदारसंघांतील झोपडपट्टी परिसरात मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी “नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा” या योजनेंतर्गत रु. २५३.९० कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. २. जिल्ह्यामध्ये एकूण ६ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (मुलुंड, बोरीवली, अंधेरी, कुर्ला, चांदिवली, गोवंडी) कार्यरत असून या संस्थांतील शैक्षणिक व प्रशिक्षणविषयक सोयी-सुविधा, इमारतींचे नूतनीकरण, दुरुस्ती, अंतर्गत रस्ते, इमारतींसाठी संरक्षक भिंत व अनुषंगिक कामांसाठी “शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता जमिन संपादन व प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम” या योजनेंतर्गत रु. ८९.८८ कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ३. जिल्ह्यात पोलीस दलाचे विविध विभाग, ५५ पोलीस स्टेशन्स आणि ११ पोलीस अधिकारी/कर्मचारी वसाहती कार्यरत असून तेथील इमारतींची दुरुस्ती, पायाभूत सोयीसुविधा, वाहने खरेदी, सीसीटीव्ही यंत्रणा, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विषयक प्रकल्प, वाहतूक व्यवस्थेचे बळकटीकरण इ. बाबींसाठी “गृह विभागाच्या विविक्षित प्रयोजनासाठी योजना” योजनेंतर्गत रु.५९.८३ कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ४. भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभागाने (Geological Survey of India) मुंबईतील दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या २९९ संभाव्य ठिकाणांची पाहणी करून, त्यातील मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २६१ ठिकाणे संभाव्य दरडी कोसळण्याची ठिकाणे असल्याची निश्चित केली आहेत. या ठिकाणी संरक्षक उपाययोजना करण्याकरिता “झोपडपट्टीवासीयांचे स्थलांतर व पुनर्वसन (संरक्षक भिंतीचे बांधकाम)” या योजनेंतर्गत रु. ५७.०० कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ५. जिल्ह्यात विविध शासकीय इमारती असून त्यामध्ये राज्यस्तरावरील तसेच जिल्हास्तरावरील कार्यालये कार्यरत आहेत. शासकीय विभागाच्या इमारतींची सभोवती संरक्षक भिंत, अंतर्गत रस्ते, प्रसाधनगृह, अस्तित्वातील इमारतीचे विस्तारीकरण, विद्युतीकरण इत्यादी कामासाठी “शासकीय कार्यालयीन इमारती” या योजनेंतर्गत रु. ५६.५२ कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित. ६. जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत प्रमुख १३ बंदरे असून या बंदरांच्या ठिकाणी जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांकरिता मासळी सुकविण्याचे ओटे, जेट्टी, प्रसाधनगृहे, जोडरस्ते इ. आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी “लहान मासेमारी बंदरे” या योजनेंतर्गत रु. ३४.०० कोटी वाढीव मागणी प्रस्तावित ७. जिल्ह्यात एकूण २८ “क” वर्ग पर्यटन स्थळे घोषित असून तेथील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधांची आवश्यकता आहे. यासाठी “पर्यटन विकास” या योजनेंतर्गत रु. ३०.०० कोटी इतकी वाढीव मागणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

सह-पालकमंत्री श्री.लोढा यांनी बांग्लादेशी आणि रोहिंग्ये यांची जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी कठोर कार्यवाही करण्याचे आणि याबाबतच्या समितीचे लवकरात लवकर पुनर्गठन करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन मंडळाच्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरीबाबत उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. जिल्ह्यातील सर्व विधानसभा सदस्यांनी जनतेच्या सोयीसाठी त्यांच्या मतदारसंघात जास्तीत जास्त सेतू कार्यालये सुरु करण्याकरिता पाठपुरावा करावा अशा सूचना दिल्या.

या बैठकीमध्ये लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली.

संबंधित विभागांनी बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन विनाविलंब कार्यवाही करण्याचे आणि विकासकामांसाठी प्राप्त निधीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी दिले. सन २०२५-२६ या वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत खालील प्रमुख योजनांसाठी एकूण रू.६५४.५० कोटी वाढीव निधी मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी करण्यात येईल, असेही पालकमंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

000

संजय ओरके/विसंअ/