पुढील वर्षाच्या ६५९  कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी; विभागांनी १०० दिवसांचा विकास आराखडा तयार करावा

यवतमाळ, दि.30 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समितीतून विकास कामांसाठी विभागांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या निधीतून होणारी कामे दर्जेदार आणि वेळेत होणे आवश्यक आहे. या आर्थिक वर्षात मंजूर सर्व कामे येत्या मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

महसूल भवन येथे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला आदिवासी विकास मंत्री प्रा.डॅा.अशोक उईके, राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक, खासदार संजय देशमुख, आमदार राजू तोडसाम, आमदार बाळासाहेब मांगूळकर, आमदार किसन वानखेडे, आमदार संजय देरकर, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंदार पत्की, पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, उपवनसंरक्षक धनंजय वायभासे, समाजकल्याणच्या सहाय्यक आयुक्त मंगला मुन, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय वाघमारे यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन मधून मंजूर झालेला कुठल्याही विभागाचा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या. काही कारणास्तव निधी खर्च होत नसल्यास विभागाने आधीच त्याबाबत कळविले पाहिजे. अखर्चीक राहणारा हा निधी इतर विभागांना वितरीत करता येईल. आर्थिक वर्ष संपायला काहीच महिने शिल्लक असल्याने विभागांनी प्रस्ताव, मान्यता आणि निधी खर्च करण्याची कारवाई गतीने केली पाहिजे.

लोकप्रतिनिधी स्थानिक नागरिकांच्या मागणीप्रमाणे आपल्या क्षेत्रातील विकास कामे सूचवित असतात. त्यामुळे ही कामे प्राधान्याने घेतली पाहिजेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमधून जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिक उत्तम काम कसे करता येतील, यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. जिल्हा परिषदेकडे मागील काळात निधी शिल्लक होता. यावर्षी असा निधी शिल्लक राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, असे पालकमंत्री बैठकीत म्हणाले.

यावेळी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 659 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 438 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी तर आदिवासी उपयोजनेचा 137 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. याशिवाय डोंगरी क्षेत्र विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत यावर्षीच्या 6 कोटी 82 लाख तर पुढील वर्षाच्या 7 कोटी 72 लाख रुपयांच्या आराखड्यास देखील मंजूरी देण्यात आली. शासनाने नियतव्यय कळविल्यानुसार आराखडा करण्यात आला आहे. यात राज्यस्तरावरून आणखी वाढ करू, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

राज्य शासनाचे सर्वच विभाग 100 दिवसात जास्तीत जास्त विकास कामे करण्यासाठी आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे कार्यवाही करत आहे. जिल्ह्यात विभागांनी देखील आपआपले आराखडे तयार करून त्याप्रमाणे अधिकाधिक लोककल्याणकारी कामे केली पाहिजे. या दरम्यान कार्यालये स्वच्छ, निटनेटके केले पाहिजे. आपण स्वत: अचानक कार्यालयांना भेटी देऊन पाहणी करू, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी पुढील वर्षाच्या आराखड्यावर चर्चा केली आणि आराखडा मंजूर केला. सोबतच चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा विभागनिहाय आढावा घेतला. तसेच पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता दिली. यावेळी मंत्री, खासदार, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या विषयांवर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून विषय मार्गी लावावे तसेच केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित लोकप्रतिनिधींना देण्यासोबतच जिल्हा नियोजनच्या पुढील बैठकीत त्याचे अनुपालन सादर करण्याच्या सूचना केल्या. सुरुवातीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील वर्षाचा आराखडा व या आर्थिक वर्षात झालेल्या खर्चाची माहिती सादर केली.

000

मुंबई, दि. 30 : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथी आणि निर्वाण दिनानिमित्त आज मंत्रालयाशेजारी उद्यानात महात्मा गांधी स्मारक समितीमार्फत महात्मा गांधी यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले

यावेळी सर्वधर्म प्रार्थना सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महात्मा गांधी स्मारक समितीचे सचिव देवराज सिंग, उपाध्यक्ष सुमन पवार, सदस्य प्रा. अमर सिंग, रवी बंगारे, भारत खाडे आणि सर्व धर्माचे धर्मगुरू यांच्यासह कुलाबा मनपा शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक उपस्थित होते.

सचिव श्री. सिंग यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी यांच्या मार्गावरून चालण्याचा आपण सर्व प्रयत्न करूया, हीच त्यांना श्रद्धांजली ठरेल.

यावेळी बौद्ध, हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लिम, पारशी, जैन, शीख धर्मगुरूंनी आपापल्या धर्मातील प्रार्थना सादर केली. समृद्धी येवले, रंजीता चव्हाण, हंस तांबे, नैतिक निमोडकर या विद्यार्थ्यांनी महात्मा गांधी यांच्यावर मराठी, हिंदी, इंग्रजीमधून विचार व्यक्त केले.

0000

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

मुंबई, दि. 30 : राज्यात वैद्यकीय शिक्षण विभागांतर्गत सुरू असलेल्या नियोजित बांधकाम प्रकल्पांना गती देण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात असून कामांची गुणवत्ता राखून काम वेळेत पूर्ण करावे, असे निर्देश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले.

मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत होणाऱ्या नियोजित बांधकामाचा व विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी मंत्री श्री. मुश्रीफ बोलत होते. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, आयुक्त राजीव निवतकर, संचालक अजय चंदनवाले उपस्थित होते.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी अमरावती व लातूर येथे होणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथे होणाऱ्या मानसिक आरोग्य केंद्राचे व वाशिम येथे होणाऱ्या सर ज.जी. रुग्णालय येथील मुलांचे वसतिगृह व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा आढावा घेतला. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबरनाथ, पालघर व हिंगणघाट येथील बांधकामासंदर्भात सद्य:स्थिती जाणून घेतली. हिंगोली, नाशिक, गडचिरोली, सांगली, मुंबई येथे होणाऱ्या नियोजित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासंदर्भात माहिती जाणून घेतली. त्याचबरोबर बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन-2025 मध्ये सादर होणाऱ्या पुरवणी मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी बैठकीत ”वाय फाय कॅम्पस” प्रकल्प, हिमोग्लोबिन टेस्ट मिटीर अँड स्ट्रिप्स, सादरीकरण, NAT Testing बाबत उपस्थित असलेल्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी सादरीकरण केले.

0000

मोहिनी राणे/ससं/

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२५-२६ च्या १ हजार १९ कोटी ३३ लाखाच्या विकास आराखड्यास नियोजन समितीची मान्यता, २०० कोटीचे आर्थिक वाढीव मागणी करण्यात आलेली आहे.

नियोजन समितीकडून मंजूर असलेला निधी वेळेत खर्च करण्याची जबाबदारी विभाग प्रमुखाची राहील

 जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना ‘क‘ वर्ग तीर्थक्षेत्र दर्जा समितीने दिला

 सोलापूर, दिनांक ३० (जिमाका) :- जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२४-२५ अंतर्गत सर्वसाधारण योजना ८३ टक्के, अनुसूचित जाती उपयोजना ५१ टक्के व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना २७% असा एकूण ७८ टक्के निधी २० जानेवारी पर्यंत खर्च झालेला आहे. तरी उर्वरित मंजूर निधी माहे मार्च २०२५ अखेर पर्यंत खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखाची असून त्यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिले.

नियोजन भवन येथील सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, मनपा आयुक्त शितल उगले तेली, पोलीस आयुक्त एम. राजकुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील( ऑनलाईन द्वारे) खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, आमदार सर्वश्री सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, समाधान आवतडे, सचिन कल्याणशेट्टी, दिलीप सोपल, राजू खरे, अभिजीत पाटील, उत्तम जानकर, डॉ. बाबासाहेब देशमुख, नारायण पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांच्या सह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री जयकुमार गोरे पुढे म्हणाले की सन 2024 -25 चा 100% निधी खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी अधिक गतीने काम करावे. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मागणीसाठी आवश्यक कार्यवाही केली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्वांच्या सहकार्यातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करूयात, यामध्ये सर्व समिती सदस्यांची भूमिका ही महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण 861.89 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 152 कोटी तर आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 5.44 कोटी अशा एकूण 1 हजार 19 कोटी 33 लाखाच्या प्रारूप आराखड्यास राज्य समिती समोर सादर करण्यासाठी समितीने मान्यता दिल्याचे पालकमंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले. शासनाने ठरवुन दिलेल्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करीता 661.89 कोटीचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

तसेच शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, नगरविकास, जनसुविधा यासारख्या महत्वाच्या बाबींकरीता 200 कोटींची अतिरिक्त मागणीचा पुरक आराखडा सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

हे शासन शेतकऱ्याचे असून शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम न मिळणे हे खूप गंभीर बाब आहे या बाबीची चौकशी करून सविस्तर अहवाल प्रशासनाने सादर करावा. शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचेही पालकमंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी दिरंगाई न करता वेळेत कर्जपुरवठा करावा. आरोग्य विभागात नियोजन समितीच्या मान्यतेशिवाय कामे झाली असतील तर त्याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा असेही त्यांनी सुचित केले. त्याप्रमाणेच आजच्या बैठकीत समितीच्या वतीने आठ क वर्ग तीर्थक्षेत्रांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. महसूल प्रशासन पोलीस प्रशासन त्यांनी वाळू तस्करावर कडक कारवाई करावी असेही निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नियोजन समितीतून निधी मिळणे, जुनी कामे वेळेत मार्गे लावणे, शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळणे, पीक कर्जाचा पुरवठा बँकांनी करणे, पाणीपुरवठा योजनेच्या बिलापोटी निधी मिळणे, पंधरावा वित्त आयोगाच्या निधी वाटप, कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक अनुदान, नियमित कर्ज पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन पर अनुदान  मिळणे, रोहित्र दुरुस्तीसाठी निधी मिळणे, तीर्थक्षेत्रांना मान्यता देणे, नवबौद्ध घटकाच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करणे, दुहेरी पाईपलाईनच्या अनुषंगाने त्वरित कारवाई करणे, क्रीडा विभाग व आरोग्य विभागात समितीच्या निधीतून प्रस्तावित केलेल्या कामांची चौकशी करणे आदी मागण्या करून या अनुषंगाने त्वरित कार्यवाही करणे बाबत पालकमंत्री महोदयांनी लक्ष घालण्याचे मागणी करण्यात आली.

प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024 -25 व सन 2025 26 बाबत बैठकीत माहिती दिली. तर जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार यांनी समिती समोरील विषयाचे वाचन केले.

सन 2024-25 दि. 20. जानेवारी 2025 अखेरच्या खर्चाचा योजनानिहाय तपशिल :-

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) करीता  – अर्थ संकल्पीय तरतूद- 702 कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- 620.90 कोटी, प्राप्त एकूण निधी – 280.80 कोटी, एकूण वितरीत निधी – 259.15 कोटी, एकूण खर्च – 233.45 कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – 83 टक्के.

अनुसूचित जाती उपयोजना करीता – अर्थ संकल्पीय तरतूद- 152 कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- 119.26 कोटी, प्राप्त एकूण निधी – 52.16 कोटी, एकूण वितरीत निधी –48.28 कोटी, एकूण खर्च – 26.50 कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – 51 टक्के.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना करीता –  अर्थ संकल्पीय तरतूद- 4.28 कोटी, प्रशासकीय मान्यता रक्कम- 1.89 कोटी, प्राप्त एकूण निधी –1.71 कोटी, एकूण वितरीत निधी –0.97 कोटी, एकूण खर्च – 0.46 कोटी, खर्च टक्केवारी प्राप्त तरतुदींशी – 27 टक्के

जिल्हा वार्षिक योजना- सन 2025-26:-

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण ) करीता  –  राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – 661.89 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 1610.90 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 661.89 कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 200 कोटी,  एकूण आराखडा – 861.89 कोटी.

अनुसूचित जाती उपयोजना करीता – राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – 152 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 172.80 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 152 कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 0.00 कोटी,  एकूण आराखडा – 152 कोटी.

आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना करीता –  राज्य शासनाने   घातलेली आर्थिक मर्यादा – 5.44 कोटी, यंत्रणांची मागणी – 5.44 कोटी, मर्यादेत तयार करण्यात आलेला प्रारुप आराखडा किंमत – 5.44 कोटी,  प्रस्तावित अतिरिक्त मागणी – 0.00 कोटी,  एकूण आराखडा – 5.44 कोटी.

जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन 2025-26 प्रारुप आराखड्याची ठळक वैशिष्टे:-

 कृषी व संलग्न सेवा (पशुसंवर्धन,मत्स्यव्यवसाय,वने,सहकार)  – रुपये 50.26 कोटी

• ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाच्या योजना   – रुपये 60 कोटी
• जलसंधारण विभागाच्या योजना – रुपये 55 कोटी
• ऊर्जा विकास (MSEB व अपारंपारीक ऊर्जा)  –  रुपये 60 कोटी
• शिक्षण विभागाच्या योजना – रुपये 39 कोटी
• महिला ब बाल विकासाच्या योजना   – रुपये 19.85 कोटी
• आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण  – रुपये 63.15 कोटी
• नगर विकासाच्या योजना   – रुपये 106 कोटी
• रस्ते व परिवहन     – रुपये 68.20 कोटी
• पर्यटन,तिर्थक्षेत्र,गड किल्ले,संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन व विकास – रुपये . 46.20 कोटी
• पोलिस व तुरुंग व्यवस्थेचे बळकटीकरण   रुपये – 21.85 कोटी

जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना समितीची मान्यता…

• श्री. क्षेत्र जकराया देवस्थान, मौजे-तेलगाव (सिना), ता. उ. सोलापूर
• श्री. क्षेत्र कानिफनाथ देवस्थान, मौजे-गाताची वाडी, ता. बार्शी
• श्री. क्षेत्र म्हस्कोबा देवस्थान, मौजे- लक्ष्मी दहीवडी, ता. मंगळवेढा
• श्री. क्षेत्र महालिंगराया देवस्थान, मौजे-मरवडे, ता. मंगळवेढा
• श्री. क्षेत्र गुरुगंगालिंग महाराज मंदिर देवस्थान, मौजे हिळळी ता. अक्कलकोट
• श्री. क्षेत्र विठ्ठल रुक्मिणी व मारुती मंदिर देवस्थान, मौजे जाधववाडी, ता. पंढरपूर
• श्री. क्षेत्र शिव शिवाई देवस्थान, मौजे कोरफळे, ता. बार्शी
• श्री. क्षेत्र बिरोबा देवस्थान, मौजे तपकिरी शेटफळ, ता. पंढरपूर

पुणे, दि. २९: समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.

समाज कल्याण आयुक्तालयामध्ये आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी समाज कल्याण आयुक्त ओमप्रकाश बकोरीया, पुणे विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त श्रीमती वंदना कोचुरे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विशाल लोंढे आदी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय विभागातील विविध योजनांचा आढावा घेऊन मंत्री शिरसाट म्हणाले, अंमलबजावणी यंत्रणेने योजनांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींची माहिती सादर करावी, जेणेकरून त्यावर उपाययोजना करता येतील. जिल्हास्तरावर अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांशी योग्य समन्वय ठेवण्यात यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेसाठी आवश्यक त्या शासन निर्णयांमध्ये बदल करण्यात येईल.

सामाजिक न्याय मंत्री पुढे म्हणाले, राज्यामध्ये २५ हजार विद्यार्थ्यांसाठी नव्याने वसतिगृहे सुरु करण्याचा मानस आहे. बैठकीनंतर मंत्री श्री. शिरसाट यांनी सामाजिक न्याय भवन, विश्रांतवाडी, येरवडा पुणे येथील युनिट क्र. ३ व ४ च्या शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीची पाहणी करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग व पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र तात्काळ निर्गमित करणेबाबत आदेश दिले. तसेच हे वसतिगृह सुरु करणेसाठी वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणेबाबत समाज कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या.

यावेळी समाज कल्याण विभागातील कर्मचारी आणि शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थी उपस्थित होते.

0000

ठाणे, दि. २९ (जिमाका) : हे शासन कल्याणकारी राज्य घडविण्यासाठी काम करीत असून प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम करीत आहे व यापुढेही करीतच राहणार. याच प्रकारे जिल्ह्यातील विकासकामेही गतीने पूर्ण करुन सर्वसामान्यांचे प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले.

उपमुख्यमंत्री, नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी खासदार सुरेश म्हात्रे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार रवींद्र चव्हाण, संजय केळकर, दौलत दरोडा, विश्वनाथ भोईर, किसन कथोरे, कुमार आयलानी, सुलभा गायकवाड, विधानपरिषद सदस्य निरंजन डावखरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, त्याचबरोबर आमंत्रित सदस्य आणि जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, मिरा भाईंदर पोलीस आयुक्त मधुकर पांडे, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त कैलास शिंदे, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त इंदूराणी जाखड, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त संजय काटकर, उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त मनिषा आव्हाळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.डी. स्वामी, भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त अजय वैद्य, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे विभाग/ कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी प्रस्तावित नियोजन 1050.10 कोटींचे आहे. तरी आपली मागणी तेराशे कोटींची आहे. येत्या राज्यस्तरीय बैठकीत हा निधी मिळविण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करू. या शासनाने थांबलेले प्रकल्प सुरु केले. त्यातील काही पूर्णत्वास नेले. काही कामे प्रगतीपथावर आहेत. याशिवाय नवे प्रकल्पही हाती घेतले आहेत. शासनाने लोकाभिमुख आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड घातली आहे. कल्याणकारी राज्य घडविण्यासाठी सर्वजण काम करीत आहोत. हे शासन प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचे काम करीत आहे व यापुढेही करीतच राहणार. राज्यातील तब्बल 2 कोटी 40 लाख लाडक्या बहिणींना लाभ दिला. त्यामध्ये ठाण्यातील 20 लाख 24 हजार भगिनींना लाभ मिळाला आहे. सर्वसामान्यांचे सरकार म्हणून प्रत्येक घटकाचे जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही खंबीर पाठिंबा मिळाला आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्यामुळेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे 10 हजार कोटी माफ केले. सोयाबीन/कापूस पिकांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेतला गेला. आजपर्यंत जनतेने विकासाला साथ दिली आहे. यापुढेही जनतेची अशीच साथ मिळेल असा विश्वास आम्हाला आहे. आम्ही एक टीम म्हणून काम करतोय. सर्वसामान्य व्यक्ती या शासनाच्या केंद्रस्थानी आहे. ठाणे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करण्याची तुम्हा आम्हा सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे.

श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यात येईल. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले आहे की, येत्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 मिलियन डॉलरची होईल. तर मुंबई महानगर परिसरातून 1.5 ट्रिलियन डॉलरचा सहभाग असेल. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर एवढी करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आलेले आहे. ठाणे जिल्हा हा अग्रस्थानी राहण्याच्या दृष्टीने सध्याची ठाण्याची अर्थव्यवस्था जी 48 बिलियन डॉलर आहे ती 2030 अखेर 150 बिलियन डॉलर इतकी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

‘जिल्हा वार्षिक योजनेचा’ सन 2025 आराखडा जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था सुधारण्याकरिता पूरक अशा बाबींवर भर देऊन तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा शासनास सादर करून राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये यामध्ये भरघोस वाढ होईल याकरिता निश्चितच प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

मेट्रोचे जाळे झपाट्याने विस्तारत आहे. वाहनकोंडीवर उपाययोजना केल्या जात आहेत. ठाणे जिल्ह्याच्या शासकीय रुग्णालयाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्या ठिकाणी डायलिसीस सेंटरही उभारण्यात येणार आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्मार्ट करण्यासाठी तसेच माझी शाळा आदर्श शाळा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील शासकीय शाळांमधील विद्यार्थी संख्या वाढायला हवी. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मिळेल, असे सांगून श्री.शिंदे यांनी कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटवर भर द्यावा. शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही सर्वत्र स्वच्छता दिसायला हवी. पाण्याचा पुनर्वापर याबाबतीतही व्यवस्थित नियोजन आवश्यक आहे. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि संबंधित सर्व यंत्रणांनी त्याप्रमाणे आवश्यक तो समन्वय साधावा. त्यासाठी जिथे आवश्यकता असेल तिथे पीपीपी/बीओटी तत्वानुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना संबधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यातील पर्यटनाला चालना देणे आवश्यक आहे आणि जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे पाहता ते सहज शक्यही आहे. येत्या काळात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत. या शासनाने “शासन आपल्या दारी” हा उपक्रम संपूर्ण राज्यभर यशस्वीपणे राबविला. राज्यातील जवळपास 5 कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी या उपक्रमाचा प्रत्यक्ष लाभ घेतला. अनेक गरजूंना विविध शासकीय कार्ड, दाखले मिळाले. शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजनेंतर्गत दीड लाख रुपयांची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत केली. आणखीही विविध योजनांच्या लाभाची मर्यादा/व्याप्ती वाढविण्याचा शासनाचा मानस आहे. कोणतीही योजना बंद होणार नाही.

श्री.शिंदे यांनी सर्व यंत्रणांना शेवटी सूचना दिल्या की, सर्व शासकीय योजनांचे डिजिटायझेशन करावे. विविध शिबिरे भरवून लोकांना आवश्यक ते दाखले वाटप करावे. शासकीय योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना सहज मिळेल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. सर्व शासकीय/निमशासकीय यंत्रणांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहावे, अन्यथा विनापरवानगी अनुपस्थित अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी श्री.अशोक शिनगारे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये-धुळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने व उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) हरिश्चंद्र पाटील यांनी मान्यवर समिती सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देवून स्वागत केले. तर जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांनी प्रास्ताविक व आभार प्रदर्शन केले.

या बैठकीत दि.13 जुलै 2024 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या इतिवृतास व अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना 2024-25 (सर्वसाधारण), आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उप योजना 31 डिसेंबर, 2024 अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), आदिवासी उपयोजना, अनुसूचित जाती उप योजना सन 2025-26 च्या प्रारुप आराखडयास मान्यता देण्यात आली.

यानंतर सभागृहास माहिती देताना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांनी सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2024-25 अंतर्गत मंजूर नियतव्यय ₹938.00 कोटी पैकी बीम्स प्रणालीवर रु.375.20 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. प्रत्यक्ष खर्चाचे प्रमाण 69 टक्के असून तसेच आदिवासी उपयोजना व अनुसूचित जाती उप योजना अंतर्गत सुध्दा अनुक्रमे 67% व 90% खर्च करण्यात आला आहे. मार्च, 2025 मध्ये 100% निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील करण्यात येणारी विकासकामे ही वेळेत, जनतेच्या हिताची व गुणवत्तापूर्ण करून 100% टक्के निधी खर्च करण्याच्या सक्त सूचना संबंधित विभाग प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 मध्ये जनसुविधांसाठी 22 कोटींचे विशेष अनुदान, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी मर्यादीतला 15 कोटींचे सहायक अनुदान, साकव बांधकामासाठी 350 कोटी, ग्रामीण रस्ते 3 हजार 54 व 5 हजार 54 साठी 26 कोटी, पर्यटन- 23 कोटी, शिक्षण- 40 कोटी, आरोग्य- 76 कोटी, महिला व बालकल्याण- 24 कोटी, गडकिल्ले- 24 कोटी, नगरोत्थान- 200 कोटी, पोलीस विभाग- 24 कोटी, गतिमान प्रशासन- 40 कोटी व नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी 28 कोटी अशा प्रमुख तरतुदी आहेत, अशीही माहिती श्री.शिनगारे यांनी सभागृहास दिली.

जिल्ह्यातील एकूण 1 हजार 328 जिल्हा परिषद शाळांपैकी 120 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही उपलब्ध होते. सीसीटीव्ही उपलब्ध नसलेल्या 1 हजार 208 शाळांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून तातडीने सीसीटीव्ही बसविण्यात येत आहेत, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी दिली.

00000