गुरूवार, मे 8, 2025
Home Blog Page 370

गिरणी कामगारांसाठी ८१ हजार घरे बांधण्यासाठी करार – गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे

मुंबईदि. १४ : गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रयत्नशील आहेत. गिरणी कामगारांच्या घरासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात ८१ हजार घरे बांधण्यासाठी करार करण्यात येत आहे. गिरणी कामगारांचे १ लाख ७४ हजार अर्ज अर्ज प्राप्त झाले असून कामगार विभागाने १ लाख ८ हजार अर्ज वैध ठरविले आहेत. गिरणी कामगारांसाठी यापुढेही जास्तीत जास्त घरे बांधण्यात येतीलअसे प्रतिपादन गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज केले.

प्रकल्प प्रवर्तकांच्या निवडीसाठी स्वारस्थ अभिव्यक्ती प्रक्रीयेत पात्र ठरलेल्या (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) कर्मयोगी एव्हीपी रिॲलिटी आणि चढ्ढा डेव्हलपर्स ॲण्ड प्रोमोटर्स या पात्र प्रवर्तकांना मंत्री श्री.सावे यांच्या हस्ते हेतू पत्र (लेटर ऑफ इंटेन्ट) देण्यात आलेयावेळी ते बोलत होते. गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंग यावेळी उपस्थित होत्या.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले कीसन १९८२ च्या संपानंतर बृहन्मुंबईतील ५८ बंद झालेल्या आणि आजारी कापड गिरण्यांतील गिरणी कामगारांसाठी म्हाडामार्फत एकूण १५ हजार ८७० सदनिकांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हाडामार्फत आणखी  २८७४ सदनिकांचे गिरणी कामगारांना वाटप करण्यात येणार आहेत. उर्वरीत गिरणी कामगारांची पात्रता निश्चित करण्यात आली असून अजून साधारणत: १ लक्ष घरांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.सावे म्हणाले कीदेशातील सर्वात मोठी कामगार वसाहत सोलापुरातल्या रे नगर येथे साकारली आहे. ८१ हजार घरे बांधण्याचा आम्ही करार केला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रामध्ये आम्ही दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम दिले असून त्यांच्या माध्यमांतून गिरणी कामगारांकरिता घरे बांधून दिली जाणार आहेत. ५ लाख ५० हजार रूपये शासन देणार तर उर्वरित ९ लाख ५० हजार रूपये पात्र लाभार्थी गिरणी कामगार किंवा त्याच्या वारसदारांना द्यावी लागतील. हे घर १५ लाख रूपयांत मिळणार असून पुढील ३ वर्षामध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यात ३०० चौ.फूटाचे राहण्यायोग्य घरकूलकम्युनिटी हॉलबागलहान मुलांसाठी खेळण्याची जागाज्येष्ठ नागरिकांसाठी छोटे उद्यान असेलअशीही माहिती मंत्री श्री.सावे यांनी यावेळी दिली.

000

संजय ओरके/विसंअ/                         

शाळांचा दर्जा सर्वोत्तम राखण्यास शासनाचे प्राधान्य – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. १४ : शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून शाळांमध्ये बदल घडवित असून त्यांचा दर्जा सुधारत आहे. मुलांना जीवनाशी निगडित बाबी शिकविण्याचा प्रयत्न केला जातोय. ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याला देखील मोठा प्रतिसाद मिळाला असून या अभियानातून विद्यार्थीपूरक बदल घडत आहेत, असे सांगून शाळांचा दर्जा सर्वोत्तम राखण्यास प्राधान्य दिले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

व्यक्तिमत्व विकासास चालना देणारे मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विजेत्या शाळांना प्रमाणपत्र, स्मृतीचिन्ह आणि धनादेश देऊन सन्मानित करण्यात आले. हा पारितोषिक वितरण समारंभ येथील एनसीपीएच्या भाभा सभागृहात आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील विजेत्या शाळांचे अभिनंदन केले. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, शाळा हा आपल्या आयुष्यातील हळुवार कोपरा असतो. शाळा आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांवर संस्कार करतात. शाळा ही आयुष्यातील ज्ञान मंदिर असते. शाळा विद्यार्थ्यांचे आयुष्य आणि देश घडवते. आईवडील जन्म देतात तर शिक्षक हे आयुष्य घडवतात. विद्यार्थ्यांना सुजाण नागरिक घडवण्यासाठी मोठे योगदान देतात. त्यामुळे गुरूजनांचे महत्व अनन्यसाधारण असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकरी, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, महिला अशा समाजातील सर्व घटकांसाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. शिक्षक आणि शासकीय कर्मचारी हा देखील महत्त्वाचा घटक असून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. राज्य उद्योग, जीडीपी, विदेशी गुंतवणूक अशा विविध क्षेत्रात देशात अग्रेसर असून हे स्थान कायम राखण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी शालेय शिक्षण विभागामार्फत विद्यार्थी, शिक्षक आणि शाळांच्या उन्नतीसाठी घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती दिली. 30 हजार शिक्षक भरती, केंद्र प्रमुखांच्या जागा भरणे, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत भरघोस वाढ, विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील बोजा कमी करण्यात यश, टप्पा अनुदान लागू असे विविध निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुरस्काराचे स्वरूप –

राज्य स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला 51 लाख रुपये, द्वितीय क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला 31 लाख तर तृतीय क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला 21 लाख रुपये. विभागीय स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला 21 लाख, द्वितीय क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला 15 लाख तर तृतीय क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला 11 लाख रुपये. जिल्हा स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या शाळेला 11 लाख, द्वितीय क्रमांकास पाच लाख तर तृतीय क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला तीन लाख रुपये. त्याचप्रमाणे तालुका स्तरावर प्रथम क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला तीन लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी दोन लाख आणि तृतीय क्रमांक मिळविलेल्या शाळेला एक लाख रुपयांचे पारितोषिक तसेच प्रमाणपत्र आणि स्मृतीचिन्ह दिले गेले.

मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानातील दुसऱ्या टप्प्यातील विजेत्या शाळांची यादी –

राज्यस्तरीय पुरस्कार – शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था गट – प्रथम- जिल्हा परिषद आदर्श पाथमिक शाळा धानोरे, जिल्हा, पुणे; द्वितीय – नवी मुंबई महानगरपालिका राजश्री शाहू महाराज विद्यालय शाळा क्रमांक 55; तृतीय – जवाहरलाल नेहरू नगरपरिषद उच्च प्राथमिक शाळा रामनगर, जिल्हा- गडचिरोली.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा – प्रथम – प्रभात किड्स स्कूल अकोला जिल्हा अकोला, द्वितीय -कर्मवीर आ.मा.पाटील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय पिंपळनेर, जिल्हा धुळे; तृतीय – कै. दशरथ बाबा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय जवखेडा खुर्द, जिल्हा जालना.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्र गट- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा – प्रथम- कलेक्टर कॉलनी मनपा उ.प्रा. हिंदी शाळा शिवशक्ती नगर, चेंबूर, मुंबई; द्वितीय- मुंबई पब्लिक स्कूल वरळी सीफेस मनपा उ.प्रा. इंग्रजी शाळा, वरळी, मुंबई; तृतीय- महानगरपालिका उच्च प्राथमिक मराठी शाळा रामकृष्ण परमहंस मार्ग, वांद्रे पूर्व, मुंबई.

उर्वरित इत्तर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा – श्रीराम वेल्फेअर सोसायटीज हायस्कूल, मुंबई; सीईएम मायकल हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कुर्ला; द बयरामजी जीजीभॉय पारसी चॅरिटेबल इंस्टिट्युशन, चर्नी रोड पूर्व, मुंबई.

वर्ग अ व वर्ग ब च्या महानगरपालिकांचे कार्यक्षेत्र गट – शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा – प्रथम – पुणे मनपा भारतरत्न पंतप्रधान स्व.अटलविहारी वाजपेयी विद्यानिकेतन क्र.16, वडगाव बुद्रुक, पुणे; द्वितीय – महानगरपालिका शाळा क्रमांक 86 (मुली) पाथर्डीगाव, नाशिक; तृतीय- श्री छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यानिकेशन क्र.1, शुक्रवार पेठ, पुणे.

उर्वरित इत्तर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा – न्यू इंग्लिश स्कूल, टिळक रोड सदाशिव पेठ, पुणे; सरस्वती विद्यालय माध्यमिक शाळा, नागपूर; श्री शिवाजी मराठा हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज, शुक्रवार पेठ, पुणे.

मुंबई विभाग- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा- प्रथम- जिल्हा परिषद शाळा, कोटबी बुजडपाडा, जिल्हा पालघर; द्वितीय – रायगड जिल्हा परिषद उच्च माध्यमिक शाळा वडगाव, जिल्हा रायगड; तृतीय – जिल्हा परिषद शाळा कालवार, जिल्हा ठाणे.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा – प्रथम -जिंदाल विद्यामंदिर वाशिंद, जिल्हा ठाणे; द्वितीय – श्री स.तु. कदम माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, पालघर, जिल्हा पालघर; तृतीय – जनता शिक्षण संस्थेचे श्री मोहनलाल सोनी विद्यालय व श्री नानासाहेब कुलकर्णी कनिष्ठ महाविद्यालय बोर्ली पंचतन, जिल्हा रायगड.

पुणे विभाग – शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा – प्रथम- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, संवत्सर, जिल्हा अहिल्यानगर; द्वितीय – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शेळकेवाडी (शिवणे), जिल्हा – सोलापूर; तृतीय – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कोयाळी पुनर्वसन शिक्रापूर, जिल्हा पुणे.

उर्वरित इतर व्यवस्थापनाच्या शाळा- प्रथम- गुरुवर्य रा.प. सबनीस विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय नारायणगाव, जिल्हा पुणे; द्वितीय- सावित्रीबाई फुले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कृषी विद्यापीठ, जिल्हा अहिल्यानगर; तृतीय – महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, बार्शी, जिल्हा सोलापूर.

नाशिक विभाग- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा – प्रथम – शासकीय विद्यानिकेतन धुळे, जिल्हा धुळे; द्वितीय – जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जांभूळपाडा, जिल्हा नाशिक; तृतीय- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पिलखेडे, जिल्हा जळगाव.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा- प्रथम- एस.ए. मिशन हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, नंदुरबार, जिल्हा नंदुरबार; द्वितीय – माध्यमिक विद्यालय करंज, जिल्हा जळगाव; तृतीय- अनु.कै.डी.एन.देशमुख आदिवासी माध्यमिक आश्रम शाळा आठंबे, जिल्हा नाशिक.

कोल्हापूर विभाग- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा- प्रथम- जिल्हा परिषद शाळा सिद्धेवाडी, जिल्हा सांगली; द्वितीय- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अपशिंगे (मिलिटरी), जिल्हा सातारा; तृतीय- जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा लांजा नंबर 5, जिल्हा रत्नागिरी.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा – प्रथम- अजितराव घोरपडे विद्यालय कळंबी, जिल्हा सांगली; द्वितीय- न्यू इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज लाट, जिल्हा कोल्हापूर; तृतीय- ज्ञानसंवर्धिनी माध्यमिक विद्यालय शिरवळ, जिल्हा सातारा.

छत्रपती संभाजी नगर विभाग- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा – प्रथम – जिल्हा परिषद आदर्श उच्च माध्यमिक शाळा जळगाव मेटे, जिल्हा छत्रपती संभाजी नगर; द्वितीय – जिल्हा परिषद आंतरराष्ट्रीय प्राथमिक शाळा बोरगव्हाण, जिल्हा परभणी; तृतीय -जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देवपिंपळगाव, जिल्हा जालना.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा- प्रथम- हु. बहिर्जी स्मारक विद्यालय वसमत, जिल्हा हिंगोली; द्वितीय – सरस्वती साधना विद्यामंदिर शांतीवन आर्वी, जिल्हा बीड; तृतीय- श्री  संत ज्ञानेश्वर विद्यालय केरवाडी, जिल्हा परभणी.

अमरावती विभाग- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा- प्रथम- जिल्हा परिषद (मा.शा) माध्यमिक (मराठी) कन्या शाळा, कॅम्प अमरावती, जिल्हा अमरावती; द्वितीय- आदर्श जिल्हा परिषद मराठी उच्च प्राथमिक शाळा बोराखेडी, जिल्हा बुलढाणा; तृतीय- जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक आदर्श शाळा तिवसा, जिल्हा यवतमाळ.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा- प्रथम- जे.सी. हायस्कूल अँड ज्यु. कॉलेज कारंजा लाड, जिल्हा वाशिम; द्वितीय-  सीताबाई संगई कन्या शाळा सुरजी, जिल्हा अमरावती; तृतीय- डी.ई.एस. हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय दाताळा, जिल्हा बुलढाणा.

नागपूर विभाग- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा – प्रथम- पी एम श्री जिल्हा परिषद पूर्व माध्यमिक शाळा हिरडामाली, जिल्हा गोंदिया; द्वितीय- जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा चनकापूर, जिल्हा नागपूर; तृतीय – जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा बोर्डा, जिल्हा चंद्रपूर.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा- प्रथम – नवजाबाई हितकारिणी हायस्कूल ब्रह्मपुरी, जिल्हा चंद्रपूर; द्वितीय – नवजीवन विद्यालय अँड ज्युनिअर सायन्स कॉलेज जमनापूर साकोली, जिल्हा भंडारा; तृतीय- सरस्वती विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय अर्जुनी/ मोर, जिल्हा गोंदिया.

लातूर विभाग- शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा- प्रथम- जिल्हा परिषद हायस्कूल विष्णुपुरी, जिल्हा नांदेड; द्वितीय- जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सताळा (बु.), जिल्हा लातूर; तृतीय- पी एम श्री जिल्हा परिषद प्रशाला ईट, जिल्हा धाराशिव.

उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळा- प्रथम- श्रीपतराव भोसले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय धाराशिव, जिल्हा धाराशिव; द्वितीय- कै. जनार्दनराव राजेमाने प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (कला व विज्ञान) आश्रम शाळा, जानवळ, जिल्हा लातूर. तृतीय- श्री शाहू महाराज माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय भोकर, जिल्हा नांदेड.

00000

राजर्षी शाहू महाराज यांच्या विचारानुसार राज्य शासन सर्व समाजघटकांच्या विकासासाठी कार्यरत  – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे, दि. १४: महाराष्ट्र आणि देशाला सामाजिक न्यायाचा कृतिशील विचार देणारे राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचा आदर्श आणि विचार समोर ठेऊन राज्यातील सर्व समाजघटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यशासन काम करत आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था अर्थात सारथी या संस्थेच्या मुख्य इमारतीचे उद्घाटन ऑनलाईन पद्धतीने उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले.

या कार्यक्रमास दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, सारथी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, संचालक नवनाथ पासलकर आदी उपस्थित होते. पुणे येथे संस्थेचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, संचालक मधुकर कोकाटे, उमाकांत दांगट, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर, उपव्यवस्थापक अनिल पवार आदी उपस्थित होते.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज हे बहुजनांना शिक्षणासाठी दारे खुली करणारे, जातीभेद निर्मूलनासाठी कृतिशील पाऊल उचलणारे लोककल्याणकारी राजे होते, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, करवीर संस्थानात मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागा ठेवणारे शाहू महाराज हे खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचे जनक होते. त्यांनी स्त्रीयांच्या कल्याणासाठी कायदे केले. शिक्षणातील एका ठराविक वर्गाची मक्तेदारी मोडीत काढून बहुजन समाजातील लोकांना शिक्षण देण्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यासाठी शिक्षण संस्थांची स्थापना केली, त्यांना आर्थिक मदत केली. जाती निर्मूलनाचे प्रयत्न केले.

छत्रपती शाहू महाराजांच्या विचाराच्या पायावर देशाची लोकशाही भक्कमपणे उभी आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विचारांचा देशाच्या राज्यघटनेत समावेश केला असून राज्यघटनेवर शाहू महाराजांच्या सामाजिक सुधारणाचे प्रतिबिंब दिसून येते, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाला साजेशी ही संस्थेची इमारत उभी राहिली आहे. या इमारतीचे उद्घाटन करून आपण राजर्षी शाहू महाराज यांना कृतिशील वंदन करत आहोत. या संस्थेच्या इमारतीला साजेसे काम संस्थेकडून व्हावे. मुलांची निवड गुणवत्तेनुसार व्हावी, कोणताही पक्षपात होता कामा नये, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

छत्रपती शाहू महाराजांचे विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्यातील सर्वात मोठ्या असलेल्या मराठा, कुणबी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी या समाज बांधवांच्या उन्नतीसाठी सारथीची निर्मिती केली. या संस्थेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणात मदत करणे, कौशल्य प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याचे काम करण्यात आले आहे. या कामाला अधिक गती देऊन अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज चांगल्या पद्धतीने व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सारथीच्या विभागीय कार्यालयांसाठी सर्वांच्या प्रयत्नातून चांगल्या ठिकाणी जमीनी उपलब्ध करुन देऊन इमारतींचे काम सुरू झाले आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

या संस्थेप्रमाणेच विविध समाजघटकांच्या प्रगतीसाठी बार्टी, महाज्योती, अमृत, मार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, वनार्टी अशा वेगवेगळ्या संस्थांसोबतच अनेक समाजांच्या विकासासाठी महामंडळे सुरू केली आहेत. या संस्था आणि महामंडळांना कोणताही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. छत्रपती शाहू महाराज यांचे विचार स्मृती ग्रंथाच्या माध्यमातून पोहोचवायचे आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले.

सारथीचे अध्यक्ष श्री. निंबाळकर म्हणाले, प्रारंभी मराठा, कुणबी समाजातील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्याकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षातून निवड  व्हावी, पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांना मदत करणे हा उद्देश होता. त्यापुढील काळात अन्य केंद्रीय व राज्य शासनातील सेवा, आयबीपीएस, निमलष्करी दले यातील नियुक्त्यांसह कृषी, सेवा क्षेत्र, सनदी लेखापाल आदी वर भर दिला.

संस्थेने कौशल्य विकास प्रशिक्षण वर भर दिला. एमकेसीएल, केंद्र शासनाची औरंगाबाद येथील संस्था येथून कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्याशिवाय ९, वी १२ वी मध्ये मेरिट कम मीन्स शिष्यवृत्तीतील कोटा पद्धतीमुळे पात्र असूनही वंचित असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. याचा लाखो विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला. सारथीच्या आठ सारथी विभागीय मुख्यालयातील वसतिगृहांचा लाभ मराठा व लक्ष्यित घटकासह अन्य समाजातील मुलांनाही प्रवेश मिळणार आहे. फक्त नोकरीकडे लक्ष न देता भविष्यात विद्यार्थ्यांना स्वयंरोजगार  सुरू करता यावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी अशोक काकडे यांनी सारथीच्या कामाची माहिती दिली. कार्यक्रमात छत्रपती शाहू महाराज स्मृती ग्रंथाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच संस्थेच्या कामकाजाची चित्रफीत, इमारतीची वैशिष्ट्ये दर्शविणारी चित्रफीत दाखविण्यात आली.

००००

जिल्ह्यातील सर्व बसस्थानके आदर्श करणार – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची ग्वाही

चंद्रपूर, दि. 14 : ‘चांदा ते बांदा’ असे वर्णन असलेल्या महाराष्ट्रात चांदा कायम प्रथम क्रमांकावर असायला पाहिजे, असा माझा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे. राज्याचा अर्थमंत्री असताना अनेक ठिकाणी बस स्थानकांसाठी निधी दिला. त्यावेळी 500 बस महाराष्ट्रासाठी मंजूर केल्या. त्यापैकी 200 बसेस फक्त चंद्रपूरसाठी देण्यात आल्या. टप्प्याटप्प्याने जिल्ह्यासाठी या बसेस येत आहेत. मुल आगाराची मान्यता आली आहे. चंद्रपूर, मुल बल्लारशाह, पोंभुर्णा येथे आनंददायी बस स्थानके उभारण्यात आली असून जिल्ह्यातील सर्व बसस्थानके आता आदर्श करणार आहे, अशी ग्वाही राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

चंद्रपूर बसस्थानक, ऑटो-रिक्षा स्टँड तसेच पर्यावरण पूरक ई-बस सेवेचे लोकार्पण करताना पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महापालिका आयुक्त विपीन पालिवाल,  राज्य परिवहन महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीकांत गबने, चंद्रपूरच्या विभागीय नियंत्रक स्मिता सुतावणे, विभाग अभियंता ऋषिकेश होले, कार्यकारी अभियंता शितल गोंड, डॉ. मंगेश गुलवाडे, रमेश राजुरकर, ब्रिजभूषण पाझारे, प्रकाश धारणे, सुभाष कोसनगोट्टूवार, नामदेव डाहुले आदी उपस्थित होते.

‘बाहेरचा पाहुणा चंद्रपुरात येतो आणि जिल्ह्याचे कौतुक करतो. तेव्हा अतिशय आनंद होतो. पण त्यामुळे सेवा अद्ययावत करण्याची आपली जबाबदारी देखील  वाढते. त्यामुळे बस स्थानकांवर पुरेशा प्रमाणात सीसीटीव्ही लावा. हे सीसीटीव्ही अतिशय उत्तम दर्जाचे असायला हवेत. तसेच येथे प्रवासी समिती तयार करावी. बसस्थानकामध्ये प्रवाशांना चांगल्या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. ‘लाडकी बहीण सुरक्षित बहीण’ अशी योजना आपण सुरू केली असून एक पोलीस किंवा होमगार्डला एक शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

ऑटोरिक्षा चालकांसाठी स्वस्त दरात घर : राज्यात सर्वात प्रथम ऑटो-रिक्षा चालकांवरील प्रोफेशनल टॅक्स आणि वाहन कर आपण रद्द केल्याचा उल्लेख पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. ते म्हणाले, ऑटोरिक्षा चालकांना अतिशय स्वस्त दरात घर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज बसस्थानक येथे ऑटो-रिक्षा चालकांसाठी स्डँडचे लोकार्पण झाले आहे. खाजगी व छोट्या गाड्यांच्या स्थानकांसाठी सुद्धा शहरात मनपाने जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्यांना निधी देण्यात येईल.

जिल्ह्यात विविध वास्तुंची उभारणी : चंद्रपूरचा गौरव वाढविणाऱ्या बस स्थानकाचे तसेच ई-बसचे लोकार्पण झाले. जनतेच्या आशीर्वाद्याची शक्ती फार मोठी असते. यासाठीच आपण जिल्ह्यात विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यात नियोजन भवन, कोषागार कार्यालय, जिल्हा उद्योग केंद्र, रेल्वे स्टेशन, जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन प्रस्तावित इमारत, न्यायमंदिर, जिल्हा परिषद इमारत, बचत गटांसाठी बाजारहाट, आदी वास्तू चंद्रपूर जिल्ह्यात दिमाखाने उभ्या झाल्या आहेत आणि काही निर्माणाधीन आहेत, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविणार : एस.टी. कर्मचारी, चालक-वाहक यांच्यापण अडचणी असतात. चालक-वाहकांसाठी येथील बसस्थानकात सूचना पेटी लावण्यात येईल. त्यात त्यांनी आपल्या सूचना टाकाव्यात. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी नक्कीच दूर केल्या जातील. लालपरी ही गरिबांची जीवनवाहिनी आहे. सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी एस.टी. बसने प्रवास करतात. त्यामुळे चालक-वाहकांवर मोठी जबाबदारी असते. त्यांनी निर्व्यसनी राहून आपली सेवा द्यावी, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले.

पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांची संकल्पना ; बस स्थानकाची आकर्षक वास्तू : विभाग नियंत्रक स्मिता सुतावणे म्हणाल्या, 1 जून 1948 मध्ये पहिली बस सुरू झाली. त्यावेळी राज्य परिवहन मंडळाकडे केवळ 36 बसेस होत्या, तर आज 36 हजारापेक्षा जास्त बसेस आहेत. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या संकल्पनेतून चंद्रपूर शहरात बस स्थानकाची आकर्षक वास्तू उभी राहत आहे. यासाठी 16 कोटी रुपयांची मान्यता देण्यात आली असूनबस स्थानकाच्या कामाचे भूमिपूजन 26 जानेवारी 2018 रोजी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले होते. कोरानामुळे काही काळ या बस स्थानकाचे काम प्रलंबित होते, मात्र पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या कामाला गती दिली. 22 फलाटांचे हे बसस्थानक अतिशय सुसज्ज करण्यात आले आहे. यात प्रतीक्षालय, तिकीट आरक्षण कक्ष, उपहार कक्ष, वाणिज्य आस्थापना, चालक -वाहक कक्ष, विश्रांतीगृह, महिला विश्रांती गृह, अधिकारी कक्ष, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह आदींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. तसेच वन्यजीव संकल्पनेवर आधारित रंगरंगोटी सुद्धा करण्यात आल्याचे स्मिता सुतावणे यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी फित कापून बसस्थानकाचे लोकार्पण केले. कार्यक्रमाचे संचालन प्रज्ञा जीवनकर यांनी केले. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.

पर्यावरणपूरक ई-बस सेवा दळणवळणाचे उत्तम साधन बनेल – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर, दि. 14 :  जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पामुळे वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धनाची मोठी जबाबदारी आपल्यावर आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनांसारख्या पर्यायी इंधनांवर धावणाऱ्या वाहनांचा वापर करून आपण पर्यावरणाचे रक्षण करू शकतो. त्यासाठीच चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. शासनाने चंद्रपूरला 50 ई-बस देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. पर्यावरणपूरक ई-बस दळणवळणासाठी आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उत्तम साधन बनेल, असा विश्वास राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.

चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीने केंद्र पुरस्कृत पी.एम. ई -बस सेवा योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक बस डेपोचे भुमिपूजन मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महानगरपालिका आयुक्त विपिन पालीवाल, अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील, उपयुक्त मंगेश खवले, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन महामंडळाचे सदस्य प्रकाश धारणे, सुभाष कोसनगोट्टूवार, रामपाल सिंग, नामदेव डाहुले, रवींद्र बेलावे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

चंद्रपूरमध्ये एखाद्या प्रकल्पाचे भुमिपूजन किंवा उद्घाटन होते, तेव्हा मनस्वी आनंद होतो. चंद्रपूरचे नाव देशात अग्रेसर असले पाहिजे, यासाठी मी नेहमीच प्रयत्नशील असतो. या गावात एखादी योजना मंजूर झाली की, त्याचा लाभ या गावातील, शहरातील व जिल्ह्यातील नागरिकांना होतो, असे पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा उल्लेखही केला. ‘चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये वन अकादमीला थ्री स्टार नामांकन मिळाले आहे. सोबतच बांबू संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, कॅन्सर केअर हॉस्पिटल, सैनिक स्कूल, एसएनडीटी विद्यापीठ आदी बाबी येथे उत्तमरित्या साकारण्यात आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचा ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यात आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणाची आपली जबाबदारी वाढली आहे.

केंद्र सरकारने चंद्रपूर शहरात शहरात 50 ई-बसला परवानगी दिली आहे. बस डेपो, ई- चार्जिंग व्यवस्था येथे निर्माण करण्यात येत आहे. बस डेपोच्या परिसरात बचत गट आणि शेतक-यांच्या उत्पादीत मालासाठी सुसज्ज बाजारहाट, प्रशिक्षण व्यवस्था, संकुल व्यवस्था, फूड कोर्ट आदी बांधण्यात येणार आहे. भविष्यात हा परिसर शहराचा मुख्य केंद्रबिंदू ठरणार असून बसस्टेशन आणि बाजार यादरम्यान रस्ता करण्याचे नियोजन आहे. जेणेकरून बचत गट आणि शेतकऱ्यांनी आणलेला माल बस स्थानकातून बाजारातमध्ये येईल व पुढे ग्राहकसुद्धा येथून माल खरेदी करून शहरबस सेवेचा वापर करून आपापल्या गावी जातील, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा म्हणाले, ई -बस सेवा हा चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे. शाळा, दवाखाना व इतर ठिकाणी जाण्यासाठी विद्यार्थी आणि नागरिकांना याची सुविधा होईल. पर्यावरणाच्या दृष्टीने एक चांगला उपक्रम असून पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने हा प्रकल्प कार्यान्वित होत आहे.

प्रास्ताविकात महापालिका आयुक्त विपिन पालीवाल, म्हणाले इलेक्ट्रिक बस सेवा ही शहरासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. सदर बस सेवा सुरू करण्याची नागरिकांची अनेक दिवसांची मागणी होती. पालकमंत्र्यांच्या पुढाकारामुळे नागरिकांची ही अडचण दूर झाली आहे. 10 कोटींच्या निधीतून हा प्रकल्प साकारण्यात येणार असून ई -बस सेवेसाठी चंद्रपूरच्या 25 किलोमीटर परिसराचा विचार या करण्यात आला आहे. सदर इलेक्ट्रिक बस 18 मार्गावर चालणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे संचालन ऐश्वर्या भालेराव यांनी केले तर आभार महानगरपालिका उपायुक्त मंगेश खवले यांनी मानले.

मंत्रिमंडळ निर्णय 

मुंबईतल्या पाच प्रवेश मार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ

मुंबईतल्या पाच प्रवेश मार्गांवरील पथकर (टोल) हलक्या वाहनांसाठी माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आज १४ ऑक्टोबर मध्यरात्री बारा वाजेपासून याची अंमलबजावणी होईल.

हलकी वाहने, शाळेच्या बसेस आणि एसटी बसेस यांना ही पथकरातून सूट राहील. सायन पनवेल महामार्गावर वाशी येथे, लालबहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे ऐरोली पुलाजवळ, पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहिसर येथील पथकर नाक्यावर याची अंमलबजावणी होईल.  पथकरातून सूट दिल्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळास द्याव्या लागणाऱ्या भरपाईसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

—–०—–

सामाजिक न्याय विभाग

आगरी समाजासाठी महामंडळ

आगरी समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महामंडळाच्या माध्यमातून आगरी समाजातील विविध घटकांसाठी विशेषत: युवकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील.

—–०—–

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग

समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम

समाजकार्य महाविद्यालयांमधील अध्यापकांना करिअर ॲडव्हान्समेंट स्किम लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१ जानेवारी २०१६ पासून या योजनेचा लाभ देण्याचे ठरले.  यासाठी येणाऱ्या ४५ कोटी ९८ लाख इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या योजनेचा एक भाग म्हणून ही योजना इतर महाविद्यालयांना लागू आहे.  त्यामुळे तिचा लाभ समाजकार्य महाविद्यालयातील अध्यापकांना लागू करण्याची मागणी होती.

—–०—–

जलसंपदा विभाग

दमणगंगा एकदरे, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड योजनेस मान्यता

दमणगंगा एकदरे गोदावरी नदी जोड योजनेस तसेच दमणगंगा वैतरणा गोदावदी नदी जोड योजनेस मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या योजनेतून मराठवाड्यातील १० हजार ११ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल.  तसेच ६८.७८६ दलघमी पाणी सिंचनासाठी, १३.७६ दलघमी पाणी पिण्यासाठी आणि ९.१७ दलघमी पाणी उद्योगासाठी उपलब्ध होणार आहे. यापूर्वी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणातून पाणी वळविण्याच्या योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. आंतरराज्यीय  दमणगंगा-पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प व नारपार गिरणा नदी योजना, पार – गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी या नदीजोड प्रकल्पांना राज्यांतर्गत प्रकल्प म्हणून राबविण्याचे ठरले आहे.  या प्रकल्पाची किंमत २ हजार २१३ कोटी रुपये आहे.

दमणगंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड योजनेच्या १३ हजार ४९७ कोटी २४ लाख किंमतीच्या प्रकल्पास देखील मान्यता देण्यात आली.  हा प्रकल्प दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील ५.६८ टीएमसी अतिरिक्त पाणी स्थानिक वापरासाठी तसेच नाशिक जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण सिन्नर तालुका आणि मराठवाड्यातील जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्राला याचा लाभ होईल.

—–०—–

जलसंपदा विभाग

वैजापूरच्या शनीदेवगाव बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता

वैजापूर तालुक्यातील शनीदेवगाव उच्चपातळी बंधाऱ्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा बंधारा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत गोदावरी खोऱ्यात असून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या वैजापूर तालुक्यातील या प्रकल्पामुळे ८.८४ दलघमी पाणी साठा निर्माण होणार आहे.  त्यामुळे १९७८ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल.  या बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रातील नादुरुस्त अवस्थेतील कमालपूर व खानापूर या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा पाणी वापर शनीदेवगाव बंधाऱ्यातून करण्यात येईल.

—–०—–

महसूल विभाग

राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित

पुणे जिल्ह्यातील मौ.जंक्शन, मौ.भरणेवाडी, मौ.अंथुर्णे, मौ.लासुर्णे येथील १३१ हेक्टर ५० आर. अशी राज्य शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मौ.जंक्शन येथील २० हेक्टर ३८ आर, मौ.भरणेवाडी येथील २४ हेक्टर २४ आर., मौ.अंथुर्णे येथील २१ हेक्टर १८ आर. आणि मौ.लासुर्णे येथील ६५ हेक्टी ७० आर. अशी ही जमीन चालू बाजारमुल्यानुसार देण्यात येईल.

—–०—–

महसूल विभाग

पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे मनपास प्रशासकीय भवनासाठी

ठाणे तालुक्यातील मौ.पाचपाखाडी येथील जमीन ठाणे महानगरपालिकेस प्रशासकीय भवनासाठी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पाचपाखाडी येथील ५३४ सर्वे नंबर मधील ३६ गुंठे ९२ आर शासकीय जमीन ठाणे महापालिकेस प्रशासकीय भवनासाठी देण्यात येईल.

—–०—–

महसूल विभाग

खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य

ठाणे तालुक्यातील खिडकाळी येथील जमीन हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी विनामूल्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

खिडकाळी येथील ७ हेक्टर ६९ गुंठे ३४ आर ही शासकीय जमीन सामाजिक न्याय विभागास हायब्रिड स्किल विद्यापीठासाठी एक विशेष बाब म्हणून देण्याचा निर्णय झाला.

—–०—–

नगर विकास विभाग

पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता

पुणे मेट्रो रेल टप्पा-२ मधील रेल्वे मार्गिंकांच्या कामांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या टप्प्यातील खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला व नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग या प्रकल्पांचे महत्त्व लक्षात घेऊन या मेट्रो मार्गांना मान्यता देण्यात आली.  या मार्गिंकांची एकूण लांबी ३१.६३ कि.मी. असून २८ उन्नत स्थानके आहेत.  यासाठी ९ हजार ८१७ कोटी १९लाख रुपये खर्चाच्या प्रकल्पास महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

सहकार विभाग

किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज

समान हप्त्यात परतफेडीस मान्यता

किल्लारीच्या शेतकरी सहकारी कारखान्याचे कर्ज व्याजासह समान हप्त्यात परतफेड करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

१९८१-८२ चे केन पेमेंट देण्यासाठी शासन हमी वरील ३ कोटी ४२ लाख ७० हजार तसेच २००२-०३ मधील एसएमपी प्रमाणे शासन हमी वर कर्जाचे २ कोटी ८५ लाख ५३ हजार आणि कर्जावरील हमी शुल्कावरील ६१ लाख २५ हजार अशा ६ कोटी ८९ लाख ४८ हजार रकमेस कर्ज परतफेडीच्या धोरणानुसार ८ वर्षात समान हप्त्याने परतफेडीस मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

सहकार विभाग

अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ

अडचणीतील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचे थकीत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ ४२ हजार ८४२ शेतकऱ्यांना होईल.

सध्या राज्यात २ हजार ६५९ उपसा सिंचन सहकारी संस्था असून २६१ संस्थांकडे बँकांची थकबाकी आहे. या संस्थांपैकी १४४ संस्था सध्या सुरु असून ४७ संस्था अवसायनात व ७० संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे.  आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवसायानातील व नोंदणी रद्द झालेल्या ११७ संस्थांचे मुद्दल कर्ज ८३ कोटी ९ लाख माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.  त्याच प्रमाणे सध्याच्या कार्यरत १४४ संस्थांचे ५० टक्के मुद्दल कर्ज अशी ४९ कोटी ४५ लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.  अशा प्रकारे एकूण १३२ कोटी ५४ लाख मुद्दल कर्ज माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे

मिरजच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात इमर्जन्सी मेडिसिनची ३ पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सहयोगी प्राध्यापक, फिजिकल मेडिसिन अँड रिहॅबिलिटेशन, साथरोग तज्ज्ञ, अभिरक्षक, रसायन शास्त्रज्ञ, सुरक्षा निरिक्षक, आवासी आणि निवासी भिषक अशी ६ पदे समर्पित करून इमर्जन्सी मेडिसिन या विषयात  प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक अशी ३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

खंड क्षमापीत झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू

खंड क्षमापन झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

खंड क्षमापन झालेल्या महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा “गट-अ” संवर्गातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अस्थायी सेवेत रुजू झालेले तसेच २ फेब्रुवारी २००९ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे समावेशन झालेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्यादित या निवड मंडळामार्फत नियुक्त झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या अधिकाऱ्यांना विधि व न्याय विभागाच्या दि.२८.०२.२०१७ च्या शासन परिपत्रकातील समान प्रकरणी समान न्याय या तत्वास अनुसरुन शासन निर्णय, दि.०८.११.२०२३ नुसार खंड क्षमापन झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना  दि.०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल.

—–०—–

अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास महामंडळासाठी अभ्यासगट

अण्णासाहेब जावळे मराठवाडा विकास महामंडळासाठी अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या तरुणांना उद्योग आणि स्वयंरोजगारासाठी विविध योजना राबविण्यात येतील.

—–०—–

कौशल्य विकास विभाग

कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव

महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठास रतन टाटा यांचे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अध्यक्षस्थानी होते.

पद्मविभूषण रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ असे या विद्यापीठाचे नामकरण असेल. ज्येष्ठ उद्योगपती रतन टाटा यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या स्मरणार्थ हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

 

 

 

मंत्रालयात त्रिमूर्ती प्रांगणात ‘संविधान मंदिरा’चे उद्घाटन

मुंबई, दि. १४ : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित भारतीय राज्यघटना ही सर्वार्थाने वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. लोकशाहीच्या मूल्यांची जोपासना करण्यासाठी तसेच भारतीय राज्यघटनेबाबत नवीन पिढीत जागृतीसाठी संविधान मंदिर हा उपक्रम कौशल्य विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. आज मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात मंत्रालयातील स्वच्छता कर्मचारी जया दीपक चव्हाण, केशव  परमार, प्रतिमा विलास मांगळे यांच्या हस्ते ‘संविधान मंदिरा’चे उद्घाटन करण्यात आले.

कौशल्य विकास विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय अंतर्गत ४३४ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘संविधान मंदिरांची स्थापना  कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या संकल्पनेतून  करण्यात आली आहे.  भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि आपले  संविधान आणि त्याचे महत्व, ‘संविधान मंदिरांच्या माध्यमातून नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा उपक्रम नक्कीच महत्वपूर्ण ठरेल.

00000

संध्या  गरवारे /वि.सं.अ.

 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते ऑलिम्पिक खेळाडूंचा सन्मान

मुंबई,दि. १४ : पॅरिस, फ्रान्स येथे २०२४ मध्ये झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेमध्ये पदक प्राप्त खेळाडूंना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते धनादेश आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज खेळाडूंना सन्मानित करण्यात आले. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, क्रीडा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाचे आयुक्त सुरज मांढरे उपस्थित होते.

पॅरिस, फ्रान्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेतील नेमबाजी स्पर्धेमधील ५० मीटर रायफल ३ पोझीशन या उपप्रकारामध्ये कास्य पदक प्राप्त करणाऱ्या स्वप्निल कुसळे व पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेतील मैदानी स्पर्धेमधील गोळाफेक या उपप्रकारामध्ये रौप्य पदक प्राप्त करणाऱ्या सचिन खिलारी या खेळाडूंचा व श्री.कुसळे यांच्या प्रशिक्षक  दिपाली देशपांडे व श्री. खिलारी यांचे प्रशिक्षक अरविंद चव्हाण यांना सन्मानित करण्यात आले.

राज्य शासनाने नुकत्याच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडू व प्रशिक्षकांच्या पारितोषिकाच्या रकमेमध्ये केलेल्या भरघोस वाढीच्या पार्श्वभूमीवर पॅरिस, ऑलिम्पिक स्पर्धेतील नेमबाजी स्पर्धेमधील कास्य पदक प्राप्त करणाऱ्या स्वप्निल कुसळे यास दोन कोटी रुपये तसेच त्यांच्या प्रशिक्षक दिपाली देशपांडे यांना २० लाख रुपये व पॅरा ऑलिम्पिक स्पर्धेतील मैदानी स्पर्धेमधील रौप्य पदक प्राप्त करणाऱ्या सचिन खिलारी यास तीन कोटी रुपये तसेच त्यांचे प्रशिक्षक अरविंद चव्हाण यांना ३० लाख रुपयांचा धनादेश व सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.

बुडापेस्ट, हंगेरी येथे दि. १० ते २३ सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीत झालेल्या ४५ व्या बुद्धीबळ ऑलिम्पियाड स्पर्धेत पुरुष व महिला गटात अनुक्रमे १९३ व १८१ देशांचे संघ सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत भारताच्या संघाने सुवर्णपदक संपादन करुन ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या संघात राज्याचे बुद्धीबळपटू विदीत गुजराथी व दिव्या देशमुख यांचा समावेश होता, या दोन्ही खेळाडूंचा राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येकी रोख एक कोटी रुपये व त्यांचे मार्गदर्शक अनुक्रमे संकल्प गुप्ता व अभिजीत कुंटे यांना प्रत्येकी १० लाख रुपये इतकी रक्कम व सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.

विदीत गुजराथी स्पर्धेकरिता विदेशात असल्यामुळे त्यांच्यावतीने त्यांचे वडील डॉ. संतोष गुजराथी यांनी तर अभिजीत कुंटे यांच्या वतीने त्यांच्या पत्नी मेघना कुंटे आणि संकल्प गुप्ता यांच्यावतीने त्यांचे वडील  संदीप गुप्ता यांनी सन्मान स्वीकारला.

०००००

राजू धोत्रे/विसंअ

०००००

 

 

लोककल्याणासाठी असलेला निधी लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचवू – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर,दि. 13: लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून आम्ही समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय दिला. याची सुरुवात आम्ही अन्नदात्या शेतकऱ्यांपासून केली. केंद्रसारकारचे सहा हजार व महाराष्ट्र शासनाचे सहा हजार असे आपण १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील वृद्ध व्यक्तींना आधार देणारी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना आपण साकारली. लाडक्या बहिणींची योजना आणली. आपल्या भावांसाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना आणली. बांधकाम कामगारांसाठी आधार देणारी खास कल्याणकारी योजना आपण सुरू केली. या सर्व योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्याचा आपण निर्णय घेतला. लोकांच्या कल्याणाचा निधी त्यांच्या हक्काचा आहे. लोक कल्याणाच्या भावनेतून हा निधी त्यांच्या पर्यंत पोहचविणे व वंचितांना न्यायाच्या कक्षेत आणणे याला आम्ही प्राधान्य दिल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

पारशिवणी येथे सुमारे २ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पारशिवणी मैदान येथे आयोजित समारंभात ते बोलत होते. आमदार कृपाल तुमाने, आमदार आशिष जयस्वाल व मान्यवर उपस्थित होते. या विकासकामात सत्रापूर उपसा सिंचन योजना, रस्ते, बंधारे, खिंडसी पुरक कालवा, सालई – माहुली पूल, नेऊरवाडा- पाली, घाटरोहणा – वाघोडा पुल, मनसर माहुली रस्त्यांचे रुंदीकरण व सिमेंटीकरण, रामटेक बसस्थानक नूतनीकरण, रामटेक पंचायत समिती प्रशासकीय इमारत, देवलापार अपर तहसील कार्यालय नवीन इमारत आदि कामांचा समावेश आहे.

गेल्या अडीच वर्षात कधी नव्हे ते शासनाने सर्वसामान्यांच्या व्यथा समजून घेतल्या. गोरगरिबांचे दु:ख ओळखले. सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले त्यातून सावरण्यासाठी आपण त्यांच्या बांधावर जाऊन एनडीआरएफ अंतर्गत भरीव मदत पोहचविली. त्यांच्या पाठीमागे आपण खंबीरपणे उभे राहिलो. कोणत्याही शासकीय योजनांसाठी दलालाची साखळी आपण ठेवली नाही. केंद्राचा, राज्य शासनाचा जो निधी आहे तो थेट लाभधारकांच्या खात्यात जमा होत आहे. या माध्यमातून राज्यातील जनतेने एक स्वच्छ पारदर्शी सरकारची प्रचिती घेतली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेले पैसे अतिशय कल्पकतेने आमच्या काही बहीणी वापरत आहेत. यातून त्यांनी आपल्या छोट्या व्यवसायाला आकार दिला आहे. हा पैसा बाजारात खेळते भांडवल म्हणून वापरला जाऊ लागला आहे. या योजनेसमवेत लखपती दिदी योजनेसाठी आम्ही कटिबध्द झालो आहोत. उमेद अंतर्गत महिला बचत गटांची संख्या आम्ही 60 लाखांवरुन 1 कोटीपर्यंत लवकरच घेऊन जात आहोत. उमेदच्या अंतर्गत असलेल्या महिलांनाही अधिक भक्कम करु, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. आमदार आशिष जयस्वाल यांच्या कार्याचा त्यांनी गौरव केला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडीओ संदेशाद्वारे संवाद साधला. विदर्भातील विविध विकास कामांसह सिंचनाच्या दृष्टीनेही आपण मैलाचा टपा गाठल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत नागपूर वैनगंगा विकास खोऱ्यांतील सत्रापूर विकास योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 10 हजार एकर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. यासाठी 123 कोटी रुपये राज्यशासनाने दिले आहेत. या योजनेतून जे पंपगृह आहेत त्याद्वारे रामटेक तालुक्यातील 24 गावांतील 6 हजार एकर क्षेत्राला सिंचन उपलब्ध होत आहे.

विदर्भातील सिंचन क्षेत्राला न्याय देण्याकरीता आपण सातत्याने प्रयत्न केले. हा प्रकल्प अनुशेष निर्मुलनाचा एक भाग असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. वैनगंगा-नळगंगा हा प्रकल्प विदर्भातील सिंचनाचे चित्र बदलविणारा प्रकल्प आहे. सुमारे 87 हजार कोटी रुपये यासाठी लागणार आहेत. यातून 10 लाख एकर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. आमदार आशिष जयस्वाल यांनी अत्यंत कल्पकतेने आपल्या मतदार संघात शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली या शब्दात त्यांनी गौरव केला.

यावेळी आमदार आशिष जयस्वाल यांनी आपल्या मनोगतात मतदार संघातील विकास कामांविषयी कटिबध्दता व्यक्त करुन शासनाप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.
00000

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान होणे अविस्मरणीय; आनंद मेळाव्यात लाभार्थ्यांच्या भावना 

नांदेड दि. १३ ऑक्टोंबर : मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत आज नांदेड जिल्ह्यात विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्मृतीचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मान होणे हा एक अविस्मरणीय अनुभव असल्याच्या भावना लाभार्थ्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.
आज नांदेड येथील नवा मोंढा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती मैदानावर महिला सशक्तीकरण अभियानातील नांदेड जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांचा आनंद मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी मान्यवरांसह लाभार्थी महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलेल्या निवडक सन्मानार्थी लाभार्थ्यांच्या अशा आहेत प्रतिक्रिया…
“मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजने”मुळे;
मुलीच्या पंखांना बळ…….
नांदेड जिल्ह्यातील शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, ग्रामीण येथे बीएडच्या द्वितीय वर्षात शिकत असलेली कविता मोकळे विद्यार्थिनी सांगते की, पूर्वी मुलींना उच्च शिक्षणात 50 टक्के  फी माफ होती. असे असूनही राहिलेली 50 टक्के फी भरणेही माझ्या शेतकरी आई वडिलांसाठी मोठे अडचणीचे होते. परंतू  आत्ता शासनाने मुलींना उच्च शिक्षणात 100 टक्के फी माफ करून  मुलींसाठी उच्च शिक्षण मोफत योजना सुरू केली. त्यामुळे  मला आत्ता  माझे शिक्षण पूर्ण करता येणार असून शिक्षिका होण्याचे माझे स्वप्न सत्यात उतरणार आहे.
या योजनेची लाभार्थी म्हणून माझा व माझ्या सहकारी विद्यार्थिनींचा मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज सन्मानही झाला, हा सन्मान माझ्यासाठी खूप अविश्वसनीय आहे. मुलींना उच्च शिक्षणासाठी संपूर्ण फी माफ केल्याने कुटुंबातही मुलींना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे. तसेच या योजनेच्या माध्यमातून शासनाने  मुलींना उच्च शिक्षण घेऊन आकाशात उंच भरारी घेण्यासाठी त्यांच्या पंखात बळ निर्माण केल्याची भावना ही कविताने बोलून दाखविली.
मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेच्या माध्यमातून
दिव्यांगही स्वतः च्या पायावर उभे
          राज्यात मुख्यमंत्री युवाकार्य प्रशिक्षण योजनेतून उच्च शिक्षित तरुणांना रोजगार मिळत आहे. त्यातही नांदेड येथील आर.आर. मालपाणी  मतिमंद आणि मूकबधीर विद्यालय व किनवट सारख्या आदिवासी भागातील  निवासी मूकबधीर विद्यालयातील  संगणक तज्ञ, आयटीआय, डीएड  विद्यार्थ्यांना मिळालेला रोजगार विशेष आहे.
    कारण मालपाणी विद्यालयातील अभिषेक शेळके, समिउल्ला खान आसर पठाण, प्रदीप लोंढे तर निवासी मूकबधीर विद्यालयातील अक्षय तकलवार हे  विद्यार्थी कर्णबधीर, मूकबधीर असले तरी त्यांना आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत रोजगाराची संधी मिळाली आहे. याआधी त्यांना कुठलाच रोजगार नव्हता, त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांतर्फे विद्यालयाचे प्राचार्य नितीन निर्मल यांनी शासनाचे आभार मानले आहे.
श्री.निर्मल यांच्या प्रतिक्रियेचे द्विभाषिक शिक्षक साईनाथ इप्तेकर यांनी मुलांच्या भाषेत भाषांतरित करूनही सांगितले. रोजगार मिळाल्याने स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचा आनंद या मुलांच्या चेहऱ्यावर  झळकत होता.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून 
आदिवासी पाड्यावरील महिला झाल्या आर्थिक सक्षम
      किनवट तालुक्यातील घोगरवाडी ग्रामपंचायत अंतर्गत शिवशक्तिनगर येथील पाड्यावर राहणाऱ्या जिजाबाई धुरवे व शशिकला आत्राम या 50 वर्षावरील वयाच्या आदिवासी  महिलांनाही मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला आहे. शेती आणि पशूपालन करणाऱ्या, स्वतःचे अर्जही भरता न येणाऱ्या या महिलांचे अंगणवाडी पर्यवेक्षिका चंद्रकला पोले यांनी परिपूर्ण अर्ज सादर केल्याने आजपर्यत 7 हजार 500 रू. चा लाभ त्यांना मिळाला आणि इतर महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळाल्याने गावातील महिलांमध्ये आर्थिक सक्षमता आल्याची भावना त्यांनी बोलून दाखवली. तसेच आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तेही सन्मान होत असल्याने आनंद होत असल्याचे सांगत त्यांनी शासनाचे आभार मानले.
बचत गटातील महिला आर्थिक मदतीतून स्वयंपूर्ण
महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि बँकेमार्फत 10 महिला असलेल्या आम्रपाली बचत गटास सात लाखांचे कर्ज मंजूर झाले. त्यातून आम्ही बांधकाम साहित्य विकत घेऊन व्यवसाय सुरू केला. या व्यवसायातून आम्हाला चांगले उत्पन्नही मिळत आहे. आज मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांच्या हस्ते आमचा सन्मानही  झाला असून आम्हाला खूप आनंद होत असल्याच्या भावना आम्रपाली बचत गटातील लक्ष्मी धडेकर, चंद्रकला धडेकर यांनी व्यक्त केल्या.
लाडाची योजना लेक लाडकी
महिलांचे सक्षमीकरण करण्याचा मुख्य पाया म्हणजे मुलींच्या जन्मापासून त्यांचे आरोग्य, पोषण यांची काळजी घेणे. यासाठी मुख्यमंत्री लेक लाडकी योजना गरीब कुटुंबासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. नांदेड येथील पौर्णिमा दापशेंडे यांना 10 महिन्यापूर्वी मुलीच्या जन्मावेळी पाच हजार रूपयांचे अनुदान व बेबी किट चा लाभ देण्यात आला. तसेच संघमित्रा कांबळे यांनाही एक वर्षापूर्वी मुलीच्या जन्मावेळी  पाच हजार रूपये व बेबी किट चा लाभ देण्यात आला.  मुलींच्या जन्मावेळी लेक लाडकी योजनेचा लाभ मिळाल्याने मुलींची चांगल्या पध्दतीने काळजी घेता आली, असे त्यांनी यावेळी सांगत शासनाचे आभार मानले.
यावेळी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेतील लाभार्थ्यांचाही  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते स्मृती चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आल्याने त्या सर्वांनी शासनाचे आभार मानले.
00000

ताज्या बातम्या

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांचा दिव्यांगांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत थेट संवाद

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.७, (विमाका) :- छत्रपती संभाजीनगर विभागातील दिव्यांग यांच्या प्रलंबित अडचणी सोडविण्यासाठी संबंधित जिल्हा प्रशासनाने आवश्यक उपाययोजना करावी, दिव्यांगांच्या अडचणी सोडविण्याला सर्वोच्च प्राधान्य...

केंद्रीय मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार यांनी साधला जीवन विकास प्रतिष्ठानमधील ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि.7, (विमाका) :- केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी आज येथील जीवन विकास प्रतिष्ठानला भेट देऊन ज्येष्ठ नागरिकांशी...

१६ वा वित्त आयोग ८ ते ९ मे रोजी महाराष्ट्र दौऱ्यावर

0
मुंबई,दि.७ : सोळाव्या वित्त आयोगाचा दोन दिवसीय महाराष्ट्र दौरा   ८ व ९ मे , २०२५ रोजी  नियोजित आहे. आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्या सह...

राज्यात १६ ठिकाणी सिक्युरिटी मॉक ड्रिल

0
मुंबई, दि. 7: जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानदरम्यान वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना बुधवार, दि. 7 मे रोजी विविध...

विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरणातील बाधितांना सानुग्रह अनुदान द्यावे  – महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

0
मुंबई, दि. ७ : विरार – डहाणू रोड रेल्वे चौपदरीकरण व रेल्वे कारशेड बांधण्यासाठी प्रकल्पामधील सर्व्हे न. २१६ आसनगाव येथील कुटुंबे बाधित होत आहेत....