पुणे, दि. ३०: उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी उपयोजना मिळून एकूण १ हजार २९९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास व ७५३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली.

या बैठकीस राज्याचे सर्व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी, सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुळे, आमदार अमित गोरखे, योगेश टिळेकर, दिलीप वळसे पाटील, विजय शिवतारे, भीमराव तापकीर, राहुल कुल, सुनील शेळके, चेतन तुपे, सिद्धार्थ शिरोळे, शरद सोनवणे, ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली आबा कटके, बापूसाहेब पठारे, बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालक सचिव व्ही राधा, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, चिंचवड मनपा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

मान्यता देण्यात आलेल्या आराखड्यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२५- २६ च्या १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा व ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १४५ कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेकरिता ६३ कोटी १३ लाख रुपयांचा प्रारूप आराखडा आणि ५३ लाख १ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करा

पुणे शहर आणि जिल्ह्यात खूप ऐतिहासिक ठिकाणे, धार्मिक महत्त्वाची ठिकाणे, गड किल्ले, स्मारके असून तेथील संवर्धनाचे काम सुरू आहे. ही सर्व ठिकाणे पर्यटन नकाशावर येण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्याचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यासाठी आगामी काळात प्रयत्न करण्यात यावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले, या आराखड्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी देण्यात येईल तसेच कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतूनही अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. राज्याच्या पर्यटन विभागाकडूनही जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील असेही ते म्हणाले.

आदर्श शाळा उपक्रम राबवावा
पुणे जिल्ह्यात पुणे मॉडेल स्कूल ३०३ शाळा अर्थात आदर्श शाळांचा उपक्रम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्या अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील केंद्र शाळा स्तरावर एका मोठ्या शाळेचा भौतिक तसेच दर्जात्मक विकास करण्यात येणार आहे. भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यावे. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनीही आपल्या शाळांचा अशा पद्धतीने विकास करण्याचा आराखडा तयार करून सादर करावा. या शाळांचा दर्जात्मक विकास करण्यासाठी अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांनाही सहभागी करून घेता येईल, असेही ते म्हणाले.

जिल्ह्यात राबवायच्या कोणत्याही विकासाच्या योजनांसाठी केंद्र शासनाचा अधिकाधिक निधी आणण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

पुणे आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र

जिल्ह्यात पुणे मॉडेल पीएचसी अर्थात आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र १०८ उपक्रमाची चांगल्या प्रमाणे अंमलबजावणी करावी अशाही सूचना त्यांनी दिल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तो निधी देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

‘जीबीएस’ आजाराबाबत घेतला आढावा
यावेळी गुलियन बॅरे सिंड्रो अर्थात ‘जीबीएस’ आजाराबाबतही आढावाही श्री. पवार यांनी घेतला. जिल्ह्यात आज अखेर या आजाराचे १२९ रुग्ण असून पुणे महानगरपालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालय, पिंपरी चिंचवड मनपाचे यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयासह, काशीबाई नवले रुग्णालय, भारती विद्यापीठ रुग्णालय, दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय आदी या उपचारांची सोय असलेल्या रुग्णालयांशी संपर्कात असल्याचे पुणे मनपा आयुक्तांनी सांगितले.

उपचाराचे अवास्तव दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई
पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांनी आपल्या रुग्णालयात या आजारावरील उपचारासाठीची पुरेशी औषधे उपलब्ध ठेवावीत. उपचारांसाठी अवास्तव दर करणाऱ्या रुग्णालयांकडून उपचारांची देयके कमी करून रुग्णांना दिलासा द्यावा. दराबाबत ऐकत नसलेल्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

केंद्रीय शिष्यवृत्तीचा प्रश्न केंद्रीय स्तरावर सोडविण्याबाबत प्रयत्न सुरू- चंद्रकांत पाटील
विविध शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आणि अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या अनुषंगाने शिक्षण संस्थांना येणाऱ्या अडचणींबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. राज्यस्तरावरून मुलींना व्यावसायिक उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या १०० टक्के शिष्यवृत्तीबाबतची पद्धती योग्यरीत्या कार्यान्वित करण्यात आली असल्याने त्यामध्ये अडचणी येत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रस्तावित योजना व तरतुदींच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले.

यावेळी मंत्री भरणे, राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ यांच्यासह खासदार, आमदार यांनी विविध सूचना केल्या.

बैठकीस जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य, विविध कार्यान्वयन यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २०२५- २६ मराठी उपक्षेत्र निहाय प्रस्तावित नियतव्यय पुढील प्रमाणे:
कृषी व संलग्न सेवांसाठी ७१ कोटी २० लाख, ग्रामीण विकास साठी १७५ कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रणासाठी २३ कोटी २६ लाख, ऊर्जा विकास साठी ८५ कोटी, उद्योग खाणकाम साठी ७७ कोटी ७६ लाख, परिवहन साठी १८५ कोटी, सामान्य आर्थिक सेवा साठी २९ कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवा ३९० कोटी ११ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ५५ कोटी १२ लाख याप्रमाणे १ हजार ९१ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय ७०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी ३ कोटी ४० लाख, ऊर्जा विकाससाठी १० कोटी १५ लाख, उद्योग साठी १० लाख, परिवहन साठी १० कोटी, सामाजिक सामूहिक सेवांसाठी १९४ कोटी ७ लाख, नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी ४ कोटी ३५ लाख रुपये अशा प्रस्तावित नियतव्ययास मान्यता देण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत कृषी व संलग्न सेवांसाठी १४ कोटी १५ लाख, ग्रामीण विकास ४ कोटी ८५ लाख, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण १ कोटी ३० लाख, ऊर्जा विकास ३ कोटी ४३ लाख, उद्योग खाणकाम २० लाख, परिवहन ८ कोटी ९७ लाख, सामाजिक सामूहिक सेवा २८ कोटी ९४ लाख, नाविन्यपूर्ण योजना १ कोटी ४५ लाख अशा एकूण ६३ कोटी १३ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यासह ५३ कोटी १ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

बैठकीत सन २०२४-२५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत डिसेंबर २०२४ पर्यंत झालेल्या खर्चाचा व कामांचाही आढावा घेण्यात आला.
0000

मुंबई, दि. ३० :- जनतेला दर्जेदार आणि सुलभतेने आरोग्य सुविधा देण्याची शासनाची भूमिका असून  या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या झिरो प्रिस्क्रिप्शन निर्णयाची अमंलबजावणी तात्काळ करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आयोजित मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहूल नार्वेकर, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता आणि  नाविन्यता  मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह मुंबई शहरचे खासदार, आमदार, जिल्हा नियोजन समितीचे निमंत्रित सदस्य, लोकप्रतिनिधी, अपर मुख्य सचिव आय एस चहल, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी रवि कटकधोंड, पोलिस आयुक्त, सर्व संबंधित यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्री.शिंदे यांनी नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास प्रथम प्राधान्य देण्याचे सूचित करुन केईएम.जे.जे यासह सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना बाहेरुन औषध विकत घेण्याची वेळ येऊ नये, यादृष्टीने रुग्णालयामार्फत औषध उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून झिरो प्रिस्किप्शनची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे महापालिकेच्या व इतर शासकीय रुग्णालयांमध्ये पूरेशा प्रमाणात एमआरआय, व्हेंटीलेटर, सिटी स्कॅन मशीन्सची सुविधा उपलब्ध ठेवण्याचे सूचित केले. केईएम मधील रुग्णांची संख्या लक्षात घेता त्याठिकाणी तातडीने नवीन अतिरिक्त एमआरआय मशीन खरेदी करण्यात यावे,त्यासाठीची खरेदी प्रक्रिया तातडीने राबवण्यात यावी, जोपर्यंत नवीन मशीन्स येत नाही तोपर्यंत रुग्णांना एमआरआय तपासणीसाठी वाडीया,खालसा या रुग्णालयांतून तपासणी सुविधा उपल्ब्ध करुन द्यावी. केईएमच्या खाटांची क्षमता वाढवण्यासाठी त्याठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या शताब्दी टॉवर संदर्भात लवकर कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध व्हेंटीलेटर व इतर सुविधांच्या बाबत आढावा घेऊन त्याची पूर्तता करावी. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तसेच आरोग्य मंत्री यांना आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात येतील असे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबई मधील रस्ते सुव्यवस्थित चांगले ठेवण्यात यावे. रस्त्यांवरील वाहतूक लक्षात घेता फुटपाथवरुन सुरक्षित चालण्याची नागरिकांची जागा मोकळी करावी. पावसळ्यापूर्वी करावयाची कामे युद्धपातळीवर सुरु करण्यात यावी. रस्त्यांची डागडूजी, नालेसफाई या सर्व कामांना आत्ताच सुरवात करावी जेणेकरुन पावसळ्यापूर्वी ती योग्यपद्धतीने पूर्ण होतील. त्याचप्रमाणे लालबाग, माटुंगा, परळ याठिकाणच्या पूलांचे रिसफरिंग करावे. मुंबईतील पर्यावरणाचे संतुलन आणि हवेची गुणवत्ता अबाधित राखण्यास कटाक्षाने लक्ष देण्यात यावे,यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना तातडीने कराव्यात. मुंबई शहरातील सर्व बागांच्या सुशोभिकरणासाठी महापालिकेने चांगली संस्था नेमून त्या ठिकाणी सर्व सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. मुंबईच्या स्वच्छेतच्या दृष्टीने पुन्हा डीप क्लिन्सिंग ड्राईव्ह सुरु करण्यात यावे. महापालिकेने ससून डॉक व इतर भागातील कचरा स्वच्छ करावा. सर्व पुलांच्या खालील जागेचे सुशोभिकरण करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे पावसळ्यापूर्वीच्या धोकादायक इमारतीच्या दुरुस्ती तसेच पुर्नविकास प्रकल्पांच्या विविध कामांसाठी ट्रान्झींट कॅम्प आवश्यक असून त्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. मुंबईतील आपल्या घराचे स्वप्न् पूर्ण करण्यासाठी शासन विविध शासकीय गृहनिर्माण संस्थ्याच्या सहकार्याने सर्वांना परवडणारी घरे या संकल्पनेची अंमलबजावणी मोठ्या स्वरुपात करणार असून यामध्ये महिला,विद्यार्थीनी,डबेवाले,गिरणी कामगार,ज्येष्ठ नागरिक,पोलिस, या सर्वांसाठी घरे उपलब्ध करुन देणार आहेत यासाठी म्हाडाची गृहनिर्माण धोरण नव्याने आणणार आहे. सर्व योजनांच्या अमंलबजावणीतून लोकांना लाभ देण्याचा उद्देश असून सर्व यंत्रणांनी कालबद्धपणे काम करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

मुंबई शहरच्या सन २०२५ -२६  वर्षासाठीच्या  एकूण  ६९०  कोटी रुपयांच्या  प्रारुप आराखड्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी  पर्यावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या  व्यवस्थापनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून तरतूद  उपलब्ध करून द्यावी. तसेच हवेच्या गुणवत्ता लक्षात घेता  मुंबई शहरातील स्मशान भूमीत शवदहनासाठी एलपीजी, सीएनजीची व्यवस्था करावी,असे सूचित केले.

कौशल्य विकास मंत्री लोढा यांनी   बांग्लादेशी आणि रोहिंग्ये यांची जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे सूचित केले. तसेच  याबाबतच्या समितीचे लवकरात लवकर पुनर्गठन करण्याचे सूचना दिल्या. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन मंडळाच्या इमारतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अवैध घुसखोरी संदर्भात  उचित कार्यवाही करण्याचे सूचित केले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२५-२६ प्रारुप आराखडा

मुंबई शहरामध्ये एकूण ११ मोठी शासकीय रुग्णालय आहे या रुग्णालयांमध्ये मुंबई शहरातील रुग्णांची संख्या व मुंबई शहरा बाहेरील रुग्णांची संख्या उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणावर आहे, यामध्ये सर्वसाधारण आजार व गंभीर आजार अशा दोन्ही प्रकारचे सामान्य कुटुंबातील रुग्ण उपचार घेत आहेत, यासाठी रुग्णालयामध्ये औषधोपचार व यंत्रसामग्री तसेच रुग्णालयातील वॉर्डचे आधुनिकीकरण अद्यावतीकरण करणे गरजेचे आहे. यासाठी रुपये १३२.४७ कोटीच्या निधीस मान्यता दिली.

मुंबई शहरातील काही भागांमध्ये डोंगर उतारा खाली झोपडपट्ट्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून यामध्ये अति सामान्य व गरीब कुटुंबे राहत आहेत यांच्या सुरक्षितेसाठी व संरक्षण अर्थ डोंगर उतारा खाली संरक्षण भिंतीची कामे घेण्यात येत आहे यासाठी  रूपये २६.९० कोटीच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

शासकीय महाविद्यालयाचा विकास या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील ९ मोठी शासकीय महाविद्यालय मध्ये आवश्यकता सोयी सुविधा व साधन सुविधा तसेच एज्युकेशन अपग्रेशन याकरिता रुपये २५.०० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली.

महिला व बालविकास या विभागाअंतर्गत मुंबई शहरातील डेविड ससून डोंगरी उमरखडी येथील बालसुधार गृह इमारतींचे सक्षमीकरण तसेच येथील मैदानांचे सुशोभीकरण व बालक युवकांसाठी इतर क्रीडा सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत, यासाठी रुपये १५.२० कोटीच्या निधीस मान्यता दिली. एकात्मिक बाल विकास योजना या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील सर्व अंगणवाडी येथे स्मार्ट अंगणवाडी तयार करण्याचे प्रयोजन आहे तसेच अंगणवाड्यांमध्ये आवश्यकता मूलभूत सुविधा साधन साहित्य साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यायचे आहे यासाठी लागणारा आवश्यक निधी रुपये ५.२० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरातील सर्व कोळीवाड्यांमधील पायाभूत व मूलभूत सुविधांची कामे रंगरंगोटी व सौंदर्यकरण यांची कामे तसेच समुद्रकिनाऱ्यावरील जीटीची बांधकामे व मजबुतीकरण करण्यात येत आहे, यासाठी रुपये ३३.२६ कोटीची रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरामध्ये एकूण ५ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असून यामध्ये एक युवतींसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व एक अल्पसंख्यांक साठी स्वतंत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहे येथील यंत्र सामग्री साठी तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे यासाठी रुपये ८.२५ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

मुंबई शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी ओपन जिम व शैक्षणिक संस्थांतर्गत असलेले खेळाच्या मैदानाचे सपाटीकरण करून मैदानी तयार करावयाचे आहेत यासाठी रुपये ५.१२ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरातील युवकांना व युवतींना कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याचे काम कौशल्य विकास विभाग करीत आहे, यासाठी रुपये ३.५० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. मुंबई शहरातील ऐतिहासिक वास्तू एशियाटिक लायब्ररी या ठिकाणी जुन्या पुस्तकांचे जतन करण्यासाठी व त्यांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी निधीची आवश्यकता आहे , यासाठी नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत रुपये ०.०२ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली.

पोलीस व तुरुंग या विभागांना पायाभुत सुविधा पुरविणे यामध्ये  पोलीसांना वाहन उपलब्ध करणे, पोलीस वसाहती व पोलीस स्थानके अद्ययावत करणे,  पोलीस व तुरूंग या विभागांना साधनसामग्री पुरविणे, जिल्हा रस्ता सुरक्षा उपाय करणे, पोलीस व तुरुंग या विभागांच्या कामांसाठी रूपये ६४.१० कोटीची निधी मागणी आहे. मुंबई शहर जिल्हयातील गतिमान प्रशासन तथा आपात्कालीन व्यवस्थेचे बळकटीकरण अंतर्गत शासकीय कार्यालये व शासकीय निवासी इमारतींची दुरूस्ती करणे तसेच सार्वजनिक जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी अशा जागांभांवती संरक्षक भिंत बांधणे या कामांसाठी रूपये ४०.३६ कोटीची निधी मागणी आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून विकास करणे करीता रूपये ४६.६८ कोटीची निधी मागणी आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील गड-किल्ले, मंदिरे व महत्वाची संरक्षित स्मारके संवर्धन करणे करीता रूपये २०.७० कोटीची निधी मागणी आहे (३% राखीव निधी) मुंबई शहर जिल्हयामध्ये नाविन्यपूर्ण योजना राबविणे करीता रूपये ३१.०५ कोटीची निधी मागणी आहे. (राखीव ४.५% शाश्वत विकास ध्येय १% सह) मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) अंतर्गत अपारंपारिक उर्जा विकास करणे करिता रूपये २.८५ कोटीची निधी मागणी आहे. मुंबई शहर जिल्ह्यातील १० विधानसभा धारावी, सायन, वडाळा, माहिम, वरळी, शिवडी, भायखळा, मलबार हिल, मुंबादेवी व कुलाबा क्षेत्रांमध्ये झोपडपट्टी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे, येथील मूलभूत व पायाभूत सुविधांसाठी वाढीव निधीची आवश्यकता आहे त्या अनुषंगाने रुपये २२५.१९ कोटीची निधी मागणी करण्यात आलेली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ