मुंबई दि. ३ : महिलांना औद्योगिक क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी  तालुकास्तरावर अस्मिता भवन उभारण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी. बाजारपेठ असलेल्या तालुकास्तरावर हे भवन उभारण्यात येणार असून, यामध्ये ‘माविम’च्या जास्तीत जास्त महिला बचतगटांना व्यवसाय करण्याची संधी प्राप्त होणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथील दालनात रोहा येथे गारमेंट प्रकल्प कार्यान्वित करणे, तालुकास्तरावर अस्मिता भवन उभारणे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग तसेच १०० दिवस कृती आराखड्याबाबत बैठक झाली. यावेळी विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, आयुक्त कैलास पगारे, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा, ‘माविम’च्या कार्यकारी संचालक वर्षा लड्डा, विभागाचे सहसचिव वि. रा. ठाकूर, अवर सचिव सुनिल सरदार, उपसचिव आनंद भोंडवे आदिंसह अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे म्हणाल्या की, श्रीवर्धन येथे सोलार फिश ड्राईंग प्रोजेक्ट अंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत बाजारभिमुख उद्योग विकास घटकांतर्गत शेती, शेतीसंलग्न व बिगर शेती आधारित उद्योगांना व नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

याचबरोबर रोहा येथील गारमेंट प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठीचे युनिट शहरासह ग्रामीण भागातही सुरू करण्यात यावे. प्रकल्पासाठी पात्र महिलांना योग्य प्रशिक्षण आणि मानधन मिळण्यासाठी पारदर्शक कार्यप्रणाली राबवावी. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त महिलांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी दिले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमत्त ‘माविम’ अंतर्गत असलेल्या जास्तीत जास्त बचतगटांना व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, तसेच ‘माविम’चे कार्य ग्रामीण भागातही पोहोचावे यासाठी राज्यस्तरीय महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे निर्देश मंत्री कू. तटकरे यांनी दिले.

बालकांच्या हक्क आणि संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामधील रिक्त पदे कायम स्वरुपासह बाह्यस्त्रोत व कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आल्याची माहिती सचिव अनुपकुमार यादव यांनी दिली.

राज्यस्तरीय बाल महोत्सवात साहित्य‍िक बालकांना व्यासपीठ उपलब्ध करावे

बालगृह व निरीक्षण गृहातील प्रवेशितांसाठी दरवर्षी राज्यस्तरीय बालमहोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे. या महोत्सवाअंतर्गत जी बालके कथा, कविता लिहितात, ज्यांचे साहित्य प्रसिद्ध आहे अशा साहित्य क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या बालकांसाठी विशेष व्यासपीठ या बालमहोत्सवात उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांनी दिले.

महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांनी विभागातील विविध योजना आणि कामांचा तसेच १०० दिवस कृती आराखड्यासंदर्भात आढावा घेतला.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत गरोदर महिला, स्तनदा माता, बालके यांना घरपोच आहार, लाभार्थी बालकांचे ग्रोथ मॉनिटरींग, लाभार्थ्यांना गृहभेटीद्वारे मार्गदर्शन, पोषण विषयक जनजागृतीकरिता समुदाय आधारित कार्यक्रम, ग्राम बाल विकास केंद्र, नागरी बाल विकास केंद्र, अंगणवाडी केंद्रांना शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सोय, जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, भिक्षेकरींच्या कामाचा मोबदला, पिंक रिक्षा, लाडकी बहीण योजना, फिरते पथक यासंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

कृषी व सहकार विभागाने समन्वयाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून घ्यावी

मुंबई, दि. 03 :- शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

राज्यातील कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, अखिल भारतीय द्राक्ष बागायत संघाचे अध्यक्ष कैलास पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे (व्यय) प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रा. निलेश नलावडे, प्रा. योगेश फाटके, प्रा. तुषार जाधव, प्रा. शरद ताटे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जगभरातील प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे क्रांतिकारी बदल घडत आहेत. कृषी क्षेत्र सुद्धा याला अपवाद नाही. येत्या काळात बदलते हवामान, अवेळी पडणारा पाऊस, पीकांवर वारंवार होणारा रोगांचा प्रादुर्भाव, मजुरांचा तुटवडा यांवर मात करत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषण, मातीतील कार्बन प्रमाण शोधणे, मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती, तणाचा प्रकार ओळखणे, पूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलना, मातीचे तापमान, वातावरणातील आर्द्रता, पिकांवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखणे, तसेच पिकांवरील जैविक-अजैविक ताण ओळखणे शक्य होणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पीकांच्या उत्पादनात वाढ, मजुरी खर्चात बचत, रसायनिक खते व औषधांच्या वापरात कपात, कापणी कार्यक्षमतेत वाढ, रोगनियंत्रणाद्वारे बचत, पुरवठा साखळीतील कार्यक्षमतेत वाढ आणि एकूण खर्चात कपात होणे शक्य होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक आणि आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

0000

मुंबई, दि. 3 : राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून जलसंधारणाची चळवळ उभी करण्यात आली आहे. राज्य शासन जुने प्रकल्पांच्या कायमस्वरूपी दुरुस्ती व देखभाल करीता नवीन धोरण आणणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मृद व जलसंधारण विभाग आणि संबंधित विविध संस्था आणि संघटना यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, सचिव गणेश पाटील, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव अश्विनी भिडे, नाम फाउंडेशनचे नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे, भारतीय जैन संघटनेचे शांतीलाल मुथा, टाटा मोटर्स चे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांनी जुने आणि अर्धवट राहिलेले जलसंधारणाचे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची योजना मांडली आहे. यामुळे कमी खर्चात अधिक काम पूर्ण होईल आणि जलसंधारणाचा प्रभावी वापर होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात जलसंधारण प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून, तीन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि भारतीय जैन संघटनेचा सहभाग आहे.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले,नाम फाउंडेशनने शेतकऱ्यांना जलसंधारणाच्या कामामध्ये सहभाग वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत आहे. जलसंधारणाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे, जनजागृती करणे आणि ग्रामीण भागाच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणणे  महत्वपूर्ण काम नाम फाउंडेशनच्या माध्यमातून होत आहे.

भारतीय जैन संघटनेने जलसंधारणाच्या चळवळीला प्रोत्साहन दिले असून, तलावांचे खोलीकरण, गाळ काढणे आणि अन्य महत्त्वाची जलसंधारण कामे लोकसभागातून केली जात आहेत. जलसंधारण विषयी प्रशिक्षण देऊन जलतज्ञ निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे काम या संघटनेच्या माध्यमातून होत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

टाटा मोटर्सनेही जलसंधारणामध्ये मोठे योगदान दिले आहे, जे राज्यातील दुष्काळ दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले  असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

सामंजस्य करारांचे तपशील

सामंजस्य करार-1

टाटा मोटर्स, नाम फाउंडेशन व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

राज्यातील जलाशयांमध्ये साठलेला गाळ काढून व त्यांचे खोलीकरण करून त्यांची साठवण क्षमता वाढविणे, त्या योगे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविणे, परिसरातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे या उद्देशाने शासन गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना राबववित आहे.

या योजनेंतर्गत राज्यातील २३ जिल्ह्यांमधील किमान १००० जलाशय जसे चेक डॅम, सार्वजनिक तलाव, नद्या यांच्यातील गाळ काढून त्यांची साठवण क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.

नाम फाउंडेशन सदर सामंजस्य करारांतर्गत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी संस्था असेल. टाटा मोटर्स या प्रकल्पाचे संपूर्ण व्यवस्थापन करणार असून निवडलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एका वॉटर फेलोची नियुक्ती त्यांच्या मार्फत केली जाणार आहे, जेणे करुन सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये योग्य प्रकारे समन्वय साधला जाईल व प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल.

सामंजस्य करार-2

भारतीय जैन संघटना व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

गावांकडून / ग्रामपंचयतींकडून गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजने अंतर्गत मागणी जमा करणे, ती शासनापर्यंत पोहोचविणे, योजनेची प्रचार प्रसिद्धी व एकूणच पाण्याच्या विषयावर राज्यात जनजागृती करणे यासाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत आहे. यासाठी भारतीय जैन संघटना राज्य व जिल्हा स्तरावर समन्वयकांची नियुक्ती करणार आहे.

सामंजस्य करार-3

महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (MRSAC) व मृद व जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन

राज्यात मागील २०-२५ वर्षात विविध विभागांमार्फत विविध योजनांतर्गत मृद व जलसंधारणाची कामे झालेली असून मोठ्याप्रमाणावर संरचना (स्ट्रक्चर) निर्माण करण्यात आल्या आहेत. या सर्व संरचनांचे मॅपिंग व पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने हा सामंजस्य करार करण्यात येत आहे.

सॅटेलाईट डेटा व विविध योजनांखालील उपलब्ध डेटाच्या आधारे संरचनांची भौगोलिक स्थाने नकाशावर चिन्हांकित केली जातील. यासाठी वेब पोर्टल व मोबाईल ऍप तयार केले जाईल. शिवार फेरीच्या आधारे या सर्व संरचनांची सद्यस्थिती समजून घेऊन त्याची नोंद ऍप द्वारे घेतली जाईल. त्यानुसार भविष्यात जलयुक्त-०.३ साठी देखभाल, दुरुस्ती आदी कामांचा नियोजन आराखडा बनविला जाईल. पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी सदर सामंजस्य करार करण्यात येत असून भविष्यात होणारी नवीन कामे तसेच देखभाल, दुरुस्तीची कामे याची नोंदही ठेवली जाईल.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ/

ग्रामीण आवासच्या १९.६६ लाख उद्दिष्टांपैकी १६.८१ लाख घरकुलांना मंजुरी

शहरी आवास योजनांनाही गती देण्याचे निर्देश

जलजीवन मिशनची कामे वेगाने पूर्ण करा

आयुष्मान कार्ड वितरणातील त्रुटी दूर करून कार्डचे वाटप पूर्ण  करा

मुंबई, दि. 3 : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोनमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी 19 लाख 66 हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आतापर्यंत 16 लाख 81 हजार 531 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीची मदत घेऊन कामांना गती देण्याचे व घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केंद्र व राज्य शासनाच्या सामाजिक क्षेत्रातील फ्लॅगशिप योजनांचा वॉररुमध्ये आढावा घेऊन या योजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये आरोग्य, गृहनिर्माण व पाणी पुरवठा विभागाच्या योजनांच्या सद्यस्थितीचा जिल्हानिहाय आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी  घेतला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री पंकज भोयर, योगेश कदम, मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

शहरी व ग्रामीण भागातील प्रधानमंत्री आवास योजनांच्या सद्यस्थिती व अंमलबजावणीची माहिती घेऊन श्री. फडणवीस म्हणाले की, भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे, ही आनंदाची बाब आहे. मात्र, उर्वरित लाभार्थ्यांना तातडीने जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी समन्वयाने मार्ग काढावेत. ज्या जिल्ह्यांत घरकुलांचे उद्दिष्टपूर्ती कमी आहे, तेथील जिल्हाधिकाऱयांनी ती पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच घरकुल योजनेतील अडचणी दूर करून कामांना वेग द्यावे. गायरान जमिनींवरही आवास योजना राबविण्यासाठी कार्यवाही करावी. आवास योजनांसाठीच्या जमिनींच्या समस्या सोडविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्राधान्य द्यावे.

आवास योजनांच्या घरकुलांसाठी वाळू, वीटा व सिमेंट आदी एकाच ठिकाणी मिळावे, यासाठी घरकुल मार्ट संकल्पना राबविण्यात यावी. यासाठी बचत गटांचे सहाय्य घ्यावे. तसेच आवास योजनांसाठी वाळू देण्यासंदर्भातील परिपत्रक पुन्हा निर्गमित करण्यात यावे. तसेच महसूल विभागाने गावठाणासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी. शहरी भागातील आवास योजनांना गती देण्यासाठी नगर विकास विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश द्यावे. तसेच आवास योजनांच्या प्रगतीची माहिती नियमित अद्ययावत करावी. प्रधानमंत्री आवास योजना टप्पा दोनची मंजुरी, कामे आदी कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वेगाने करावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ राज्यातील रुग्णांना मिळावा, यासाठी नोंदणीच्या कामाला गती द्यावी. तसेच यामधील मानवी हस्तक्षेप विरहित डिजिटल यंत्रणा सज्ज करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

या दोन्ही योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळण्यासाठी जास्तीत जास्त खाजगी रुग्णालयाचा तसेच मुंबई शहर व उपनगरातील महापालिकेच्या रुग्णालयांचाही समावेश करावा. आयुष्मान कार्डच्या प्रत्यक्ष १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करून आयुष्मान कार्डच्या वितरणाला गती द्यावी. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसाठीही आयुष्मान कार्ड सारखे कार्ड तयार करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनामध्ये रुग्णालयांच्या समावेशासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जल जीवन मिशनची कामे वेगाने करा

जल जीवन मिशन योजना ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मुबलक उपलब्ध व्हावे यासाठी जलजीवन मिशन योजनेतील कामे गतीने, कालमर्यादेत व गुणवत्ता पूर्ण करावीत. या योजनांचे सोलरायजेशन झाल्यास वीजेबरोबरच वीज बिलात बचत होईल, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

नळाच्या पाण्याची आणि स्त्रोतांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी वर्षातून दोनदा जीवाणूजन्य आणि एकदा रासायनिक चाचणी करावी. पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांमधील पदभरती तत्काळ करावी, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

०००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

नागपूर, दि. 03 : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांची बैठक उमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. जिल्हा वार्षिक योजनेचा (सर्वसाधारण) सन 2025-26 साठी शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत नागपूर विभागाचा 1 हजार 763 कोटी 70 लक्ष रूपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला.

याबैठकीस उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्हानिहाय सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांचा दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला तसेच जिल्ह्यातील विविध विकास योजनावरही याबैठकीत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी पालकमंत्र्यांसह वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, खासदार, आमदार जिल्ह्यांचे पालकसचिव, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, अतिरीक्त मुख्य सचिव मिलींद म्हैसकर, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपायुक्त नियोजन अनिल गोतमारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर विभागातील जिल्ह्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2025-26 च्या प्रारूप आरखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची शासनाने कळविलेल्या आर्थिक मर्यादेत मान्यता घेतली आहे. यानुसार नागपूर जिल्ह्यासाठी 509.6 कोटी, वर्धा 207.22 कोटी, भंडारा 173.27 कोटी, गोंदिया 198.51 कोटी, चंद्रपूर 340.88 कोटी तर गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 334.76 कोटी रूपयांच्या आर्थिक मर्यादेत जिल्हा वार्षिक आराखडा सादर करण्यात आला आहे.

नागपूर विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठीचा बैठकीस नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर, भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय सावकारे, गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाबासाहेब पाटील, चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईक, गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, प्रभारी विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर (नागपूर), वान्मती शी (वर्धा), संजय कोलते (भंडारा), प्रदिप नायर (गोंदिया), अविशांत पंडा (गडचिरोली) आणि विनय गौडा (चंद्रपूर) आदी दुरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

ऑनलाइन बैठकीद्वारे पालकमंत्र्यांची उपस्थिती

भंडारा, दि. 3 : जिल्हा नियोजन समितीद्वारे जिल्ह्यातील विकास कामांना निधी देण्यात येतो. गतवर्षीपेक्षा भंडारा जिल्ह्याला 2025 -26 या वर्षासाठी भरीव निधी देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे आश्वस्त उद्गार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे काढले.

ऑनलाईन बैठकीद्वारे भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हा नियोजन समितीचा आढावा त्यांनी घेतला. यावेळी पालकमंत्री संजय सावकारे, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल हे ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते. तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हाधिकारी डॉ.संजय कोलते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समीर कुर्तकोटी व सर्व विभाग प्रमुख सभागृह परिषद कक्षात उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना श्री. पवार म्हणाले की, शासकीय इमारतींचे विद्युतीकरण हे सौरऊर्जेद्वारे करण्यात यावे. या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल किंवा सर्व शासकीय कार्यालय विभाग प्रमुख असतील यांनी सौर ऊर्जेवर विद्युतीकरण प्रक्रियेसाठी पुढाकार घ्यावा.

भंडारा जिल्ह्यातील पर्यटन विकासासाठी व तीर्थक्षेत्र विकासासाठी देखील यंत्रणांनी या दृष्टीने विचार करून विकास आराखडा सादर करावा. जल पर्यटनाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगळा निधी देण्याचे त्यांनी आश्वस्त केले.

यावेळी ऑनलाईन पद्धतीने नागपूर विभागीय अपर आयुक्त कार्यालयातून डॉ.माधवी खोडे-चवरे उपस्थित होत्या.

0000

मुंबई, दि. 3 : आज जैन धर्म पश्चिम आणि उत्तर भारतात दिसत असला तरी एकेकाळी तामिळनाडू राज्यात जैन धर्मियांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. तामिळ भाषेत जैन साहित्य देखील मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. तीर्थकर भगवान महावीर यांचे जीवनकार्य सर्वकाळ प्रेरणादायी असून भगवान महावीर यांच्या जीवनावर राज्यातील शाळाशाळांमधून निबंध स्पर्धा आयोजित केल्यामुळे भगवान महावीर यांचे जीवनकार्य नव्या पिढीपर्यंत पोहोचेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज येथे केले.

भगवान महावीर स्वामी २५५० निर्वाण कल्याणाक महोत्सव समितीतर्फे राज्यातील शाळांमध्ये आयोजित निबंध स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ राज्यपालांच्या हस्ते रविवारी (दि. २) राजभवन, मुंबई येथे संपन्न झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

भगवान महावीरांचे जीवन त्यागमय होते असे सांगताना केवळ स्वतःसाठी जगणे पाप असून इतरांसाठी जगल्यास ईश्वर आपली काळजी वाहिल, असे राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना सांगितले.

या स्पर्धेत राज्यातील शाळांमधील १.२ कोटी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला ही अतिशय उत्साहवर्धक बाब असल्याचे सांगून मुलांनी लिखाण तसेच वाचनाची सवय ठेवावी, अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. मुलांनी मोबाईल फोनवर आपला वेळ वाया न घालवता वेळेचे नियोजन करून मोबाईलचा वापर करावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शुभेच्छा संदेश वाचून दाखविण्यात आला.

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मुलांच्या बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम राजभवन येथे होत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. अहिंसा परमो धर्म हा भगवान महावीरांचा संदेश घरोघरी पोहोचवण्यासाठी स्पर्धा उपयुक्त असल्याचे आमदार चैनसुख संचेती यांनी सांगितले. स्पर्धेमुळे १६ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी भगवान महावीरांच्या जीवनाचे अध्ययन केले असे जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. यावेळी भगवान महावीरनिर्वाण कल्याणक महोत्सव समितीचे निमंत्रक हितेंद्र मोटा उपस्थित होते.

राज्यपालांच्या हस्ते स्पर्धेतील  विविध जिल्ह्यांमधून आलेल्या विजेत्यांना बक्षीस रकमेचे धनादेश प्रदान करण्यात आले. ही स्पर्धा जिल्हास्तरावर आयोजित करण्यात सहकार्य केल्याबद्दल नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशीमा मित्तल यांचा देखील सत्कार करण्यात आला.

000

मुंबई, दि. 3 : सध्या मुंबई भेटीवर असलेल्या ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिन्स एडवर्ड यांनी रविवारी (2 फेब्रुवारी) महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि विद्यापीठांचे कुलपती सी.पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन येथे सदिच्छा भेट घेतली.

राणी एलिझाबेथ द्वितीय व ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिन्स फिलिप यांचे सर्वात धाकटे सुपुत्र; तसेच राजे चार्ल्स तृतीय यांचे धाकटे बंधू असलेल्या प्रिन्स एडवर्ड यांनी भारत आणि ब्रिटन मधील संबंध मजबूत होत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करताना उभय देशांमधील सहकार्य अधिक वृद्धिंगत होण्याची इच्छा व्यक्त केली.

आपण इंग्लंडमधील बाथ विद्यापीठाचे पदसिद्ध कुलपती असल्याचे सांगताना उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्य भारत व इंग्लंड या दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल असे त्यांनी नमूद केले.

व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना युवराज एडवर्ड यांनी वर्गखोलीच्या बाहेर होत असलेले शिक्षण देखील जीवनात महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.

भारतात क्रिकेट ‘अभूतपूर्व’ वाढले असल्याचे नमूद करून बॅडमिंटनमधील भारताच्या प्रगतीचेही त्यांनी कौतुक केले. रविवारी संध्याकाळी मुंबईत होणाऱ्या भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-२० सामन्याच्या नाणेफेकीचा वेळी आपण उपस्थित राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉमनवेल्थ क्रीडा महोत्सवासोबतच कॉमनवेल्थ व्यवसाय महोत्सव आणि सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करण्याच्या संकल्पनेवर देखील यावेळी चर्चा झाली.

प्रिन्स एडवर्ड यांचे राज्यात स्वागत करताना भारत आणि इंग्लंड ही जगातील दोन महान लोकशाही राष्ट्रे असल्याचे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

भारतीय लोकांना इतर देशांच्या तुलनेत लंडनमध्ये ‘आपल्या घरासारखे’ वाटते. उच्च शिक्षण दोन्ही देशांमध्ये सहकार्याचे महत्त्वाचे क्षेत्र ठरू शकते, असे राज्यपालांनी सांगितले.  भारतीय विद्यार्थ्यांना इंग्लंडमधील शिक्षण पद्धतीशी जुळवून घेणे अधिक सोपे जाते, असेही त्यांनी नमूद केले.

हरित ऊर्जा आणि औषधनिर्माण क्षेत्राबरोबरच भारताला इंग्लंडकडून हॉस्पिटल व्यवस्थापन क्षेत्रातील सहकार्याचा लाभ होऊ शकतो, असे राज्यपालांनी सांगितले.  इंग्लंडमधील हॉस्पिटल व्यवस्थापन प्रणाली उत्तम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील विद्यापीठांचे कुलपती या नात्याने आपण राज्यातील कुलगुरूंना इंग्लंडमधील विद्यापीठांसोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ असेही राज्यपालांनी सांगितले.

भारत आज जगातील सर्वात बलशाली अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास येत असून आणि भारत – इंग्लंड यांच्यातील मजबूत व्यापार संबंध इतर अनेक क्षेत्रांतील संबंध बळकट करण्यास साहाय्यभूत ठरतील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यात मुक्त व्यापार करार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारतात क्रिकेटशिवाय फुटबॉल खेळ अतिशय लोकप्रिय असून, देशात फुटबॉलला अधिक चालना देण्यासाठी इंग्लंडने भारताला मदत करावी, अशी अपेक्षा राज्यपालांनी व्यक्त केली.

बैठकीला ब्रिटनचे उप-उच्चायुक्त हरजिंदर कांग, ड्यूक यांचे खाजगी सचिव अ‍ॅलेक्स पॉट्स आणि राजकीय व द्विपक्षीय व्यवहार विभागप्रमुख जॉन निकेल उपस्थित होते.

0000

मुंबई, दि. ०३ : शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

राज्यातील कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, अखिल भारतीय द्राक्ष बागायत संघाचे अध्यक्ष कैलास पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे (व्यय) प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सुरज मांढरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रा. निलेश नलावडे, प्रा. योगेश फाटके, प्रा. तुषार जाधव, प्रा. शरद ताटे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जगभरातील प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे क्रांतिकारी बदल घडत आहेत. कृषी क्षेत्र सुद्धा याला अपवाद नाही. येत्या काळात बदलते हवामान, अवेळी पडणारा पाऊस, पीकांवर वारंवार होणारा रोगांचा प्रादुर्भाव, मजुरांचा तुटवडा यांवर मात करत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषण, मातीतील कार्बन प्रमाण शोधणे, मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती, तणाचा प्रकार ओळखणे, पूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलना, मातीचे तापमान, वातावरणातील आर्द्रता, पिकांवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखणे, तसेच पिकांवरील जैविक-अजैविक ताण ओळखणे शक्य होणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पीकांच्या उत्पादनात वाढ, मजुरी खर्चात बचत, रसायनिक खते व औषधांच्या वापरात कपात, कापणी कार्यक्षमतेत वाढ, रोगनियंत्रणाद्वारे बचत, पुरवठा साखळीतील कार्यक्षमतेत वाढ आणि एकूण खर्चात कपात होणे शक्य होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक आणि आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

००००