मुंबई, दि. ३ : मुंबई भेटीवर आलेल्या ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिन्स एडवर्ड यांनी रविवारी (दि. २) राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेतली. आपल्या औपचारिक भेटीनंतर एडवर्ड यांनी राजभवनातील ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक वारसा वास्तूंना भेट दिली.

राणी एलिझाबेथ द्वितीय व ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिन्स फिलिप यांचे सर्वात धाकटे सुपुत्र तसेच राजे चार्ल्स तृतीय यांचे धाकटे बंधू असलेल्या प्रिन्स एडवर्ड यांनी सुरुवातीला राजभवनातील पूर्वी जमिनीखाली तोपखाना असलेल्या हिरवळीची पाहणी केली.

याच हिरवळीवर एडवर्ड यांचे ज्येष्ठ बंधू प्रिन्स ऑफ वेल्स चार्ल्स यांच्या सन्मानार्थ सन १९८० मध्ये चहापान झाले होते.

त्यानंतर एडवर्ड यांनी ‘जल लक्षण’ या राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांचेसाठी राखीव असलेल्या अतिथिगृहाला भेट दिली. या अतिथीगृहात सन १९६१ मध्ये राणी एलिझाबेथ व त्यांचे पती ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिन्स फिलिप यांचा राष्ट्रीय अतिथी या नात्याने मुक्काम होता.

राज्यपालांचे सचिव प्रविण दराडे व जनसंपर्क अधिकारी उमेश काशीकर यांनी त्यानंतर एडवर्ड यांना ‘जल किरण’ अतिथीगृह, ‘जल विहार’ हे ऐतिहासिक सभागृह तसेच ब्रिटिश कालीन बंकर दाखवले.

यावेळी ब्रिटनचे उप-उच्चायुक्त हरजिंदर कांग, ड्यूक यांचे खासगी सचिव अ‍ॅलेक्स पॉट्स आणि राजकीय व द्विपक्षीय व्यवहार विभागप्रमुख जॉन निकेल हे देखील उपस्थित होते.

राजभवनातील अधिकाऱ्यांचे आभार मानून प्रिन्स एडवर्ड पुढील कार्यक्रमासाठी रवाना झाले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजभवन येथे असलेले ‘गव्हर्मेंट हाऊस’ स्वातंत्र्यानंतर मुंबई राज्याचे व राज्य निर्मितीनंतर महाराष्ट्राचे राजभवन झाले.

0000

मुंबई दि. ३ : महिलांना औद्योगिक क्षेत्रात सक्षम करण्यासाठी  तालुकास्तरावर अस्मिता भवन उभारण्याच्या प्रक्रियेस गती द्यावी. बाजारपेठ असलेल्या तालुकास्तरावर हे भवन उभारण्यात येणार असून, यामध्ये ‘माविम’च्या जास्तीत जास्त महिला बचतगटांना व्यवसाय करण्याची संधी प्राप्त होणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथील दालनात रोहा येथे गारमेंट प्रकल्प कार्यान्वित करणे, तालुकास्तरावर अस्मिता भवन उभारणे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाचे कामकाज, राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग तसेच १०० दिवस कृती आराखड्याबाबत बैठक झाली. यावेळी विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, आयुक्त कैलास पगारे, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा, ‘माविम’च्या कार्यकारी संचालक वर्षा लड्डा, विभागाचे सहसचिव वि. रा. ठाकूर, अवर सचिव सुनिल सरदार, उपसचिव आनंद भोंडवे आदिंसह अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री कु. आदिती तटकरे म्हणाल्या की, श्रीवर्धन येथे सोलार फिश ड्राईंग प्रोजेक्ट अंतर्गत महिला आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत नव तेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत बाजारभिमुख उद्योग विकास घटकांतर्गत शेती, शेतीसंलग्न व बिगर शेती आधारित उद्योगांना व नाविन्यपूर्ण उपक्रमासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

याचबरोबर रोहा येथील गारमेंट प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठीचे युनिट शहरासह ग्रामीण भागातही सुरू करण्यात यावे. प्रकल्पासाठी पात्र महिलांना योग्य प्रशिक्षण आणि मानधन मिळण्यासाठी पारदर्शक कार्यप्रणाली राबवावी. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त महिलांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही तटकरे यांनी दिले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमत्त ‘माविम’ अंतर्गत असलेल्या जास्तीत जास्त बचतगटांना व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे, तसेच ‘माविम’चे कार्य ग्रामीण भागातही पोहोचावे यासाठी राज्यस्तरीय महोत्सवाचे आयोजन करण्याचे निर्देश मंत्री कू. तटकरे यांनी दिले.

बालकांच्या हक्क आणि संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगामधील रिक्त पदे कायम स्वरुपासह बाह्यस्त्रोत व कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आल्याची माहिती सचिव अनुपकुमार यादव यांनी दिली.

राज्यस्तरीय बाल महोत्सवात साहित्य‍िक बालकांना व्यासपीठ उपलब्ध करावे

बालगृह व निरीक्षण गृहातील प्रवेशितांसाठी दरवर्षी राज्यस्तरीय बालमहोत्सव आयोजित करण्यात येणार आहे. या महोत्सवाअंतर्गत जी बालके कथा, कविता लिहितात, ज्यांचे साहित्य प्रसिद्ध आहे अशा साहित्य क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या बालकांसाठी विशेष व्यासपीठ या बालमहोत्सवात उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांनी दिले.

महिला व बालविकास मंत्री कु. तटकरे यांनी विभागातील विविध योजना आणि कामांचा तसेच १०० दिवस कृती आराखड्यासंदर्भात आढावा घेतला.

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत गरोदर महिला, स्तनदा माता, बालके यांना घरपोच आहार, लाभार्थी बालकांचे ग्रोथ मॉनिटरींग, लाभार्थ्यांना गृहभेटीद्वारे मार्गदर्शन, पोषण विषयक जनजागृतीकरिता समुदाय आधारित कार्यक्रम, ग्राम बाल विकास केंद्र, नागरी बाल विकास केंद्र, अंगणवाडी केंद्रांना शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची सोय, जीवन ज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, भिक्षेकरींच्या कामाचा मोबदला, पिंक रिक्षा, लाडकी बहीण योजना, फिरते पथक यासंदर्भातही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

कृषी व सहकार विभागाने समन्वयाने प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून घ्यावी

मुंबई, दि. 03 :- शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी येत्या काळात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (‘एआय’चा) वापर अनिवार्य आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

राज्यातील कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, अखिल भारतीय द्राक्ष बागायत संघाचे अध्यक्ष कैलास पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव तथा विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे (व्यय) प्रधान सचिव सौरभ विजय, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, साखर आयुक्त कुणाल खेमनार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, बारामती कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रा. निलेश नलावडे, प्रा. योगेश फाटके, प्रा. तुषार जाधव, प्रा. शरद ताटे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जगभरातील प्रत्येक क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे क्रांतिकारी बदल घडत आहेत. कृषी क्षेत्र सुद्धा याला अपवाद नाही. येत्या काळात बदलते हवामान, अवेळी पडणारा पाऊस, पीकांवर वारंवार होणारा रोगांचा प्रादुर्भाव, मजुरांचा तुटवडा यांवर मात करत शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्याबरोबरच त्यांच्या उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला पर्याय नाही. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केल्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषण, मातीतील कार्बन प्रमाण शोधणे, मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती, तणाचा प्रकार ओळखणे, पूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलना, मातीचे तापमान, वातावरणातील आर्द्रता, पिकांवरील कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखणे, तसेच पिकांवरील जैविक-अजैविक ताण ओळखणे शक्य होणार आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास पीकांच्या उत्पादनात वाढ, मजुरी खर्चात बचत, रसायनिक खते व औषधांच्या वापरात कपात, कापणी कार्यक्षमतेत वाढ, रोगनियंत्रणाद्वारे बचत, पुरवठा साखळीतील कार्यक्षमतेत वाढ आणि एकूण खर्चात कपात होणे शक्य होईल. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक आणि आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी कृषी क्षेत्रात प्रायोगिक तत्त्वावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर विचाराधीन आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने सहकार विभागासोबत समन्वय करून या प्रकल्पाची तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

0000