रविवार, जुलै 6, 2025
Home Blog Page 355

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबवा – मंत्री दादाजी भुसे

नाशिक, दि. ०३ (जिमाका): आजच्या स्पर्धेच्या युगात विद्यार्थ्यांना जीवनात यशस्वी होण्यासाठी शालेय शिक्षणासोबतच व्यवहारीक ज्ञान व विविध कौशल्ये अवगत असली पाहिजे. यासाठी विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या दृष्टीने शिक्षकांनी नाविण्यपूर्ण उपक्रम शाळेत राबवावेत, असे प्रतिपादन राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

गुरू गोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित नाशिक विभागीय आढावा बैठकीत ते बोलेत होते. यावेळी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री ई- उपस्थित होत्या. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष बोरसे, शिक्षण उपसंचालक पुष्पा पाटील यांच्यासह नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ई-उपस्थित तर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक),शिक्षणाधिकारी (योजना), जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण योजनेचे प्राचार्य व आदर्श शिक्षक हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, सर्व विभागातील शाळांचा परिसर स्वच्छ असला पाहिजे. यासोबत मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेकडे प्रामुख्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृह असावीत. शाळांमधील स्वच्छतागृहांची स्वच्छता ठेवण्याची जबाबदारी ही शहरात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत यांना देण्यात येणार आहे. मुलांना शाळेत देण्यात येणारा आहाराचा दर्जा उत्तम असावा. सर्व माध्यमाच्या शाळांनी राष्ट्रगीतानंतर ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ हे राज्यगीत गायले गेले पाहिजे. यासोबतच सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी हा विषय अनिर्वाय आहे व तो शिकविला गेला पाहिजे याची प्रभावी अमंलबजावणी व्हावी. मुलांच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने ज्या शाळांना संरक्षक भिंत नाही त्यांनी नरेगाच्या माध्यमातून करून घ्यावी. शिक्षणाधिकारी व केंद्र प्रमुख यांनी शाळांना भेटी द्याव्यात व भेटीद्वारे शाळांची गुणवत्ता तपासणीसोबतच त्यांना आवश्यक असणाऱ्या बाबी व अडचणी दूर करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी दिल्या.

ते पुढे म्हणाले की, येणाऱ्या काळात इतर विभागांचे अधिकारी शाळांना भेटी देणार आहेत. त्यादृष्टीन विभागातील सर्व शाळांनी मुलांचे अध्ययन व  शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी आवश्यक प्रयत्न करावेत. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये स्थलांतरामुळे अडचणी निर्माण होतात. या कामागारांच्या मुलांच्या शिक्षणामध्ये खंड पडू नये व त्यांचे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. विभागात आगामी काळात होणाऱ्या परिक्षांसाठी कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान प्रभावीपणे राबवाविण्यासाठी  सर्व शाळांनी आवश्यक तयारी करावी. शाळांमध्ये आवश्यक सेवासुविधा व भौतिक विकासासाठी  जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधीची उपलब्धता होवू शकते. यासह लोकसहभाग, जिल्हा परिषद सेस निधी , क्रिडा विभाग, सेवाभावी संस्था, समाज कल्याण विभाग, आदिवासी विभाग, जिल्हा पातळीवरील मोठे उद्योग यांच्या सीएसआर निधीतून ही कामे करणेही शक्य असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले.

येणाऱ्या काळात तालुका पातळीवर एक आदर्श शाळा तयार करायची आहे. या शाळांमध्ये वाचनालय, लॅब, क्रिडा साहित्य, डिजिटल सुविधा असणार आहे. यासाठी स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनधींशी आवश्यक बाबींची चर्चा करून तसा आराखडा तयार करावा. 200 पटसंख्या वरील शाळांमध्ये एक स्मार्ट क्लासरूम तयार करणार असून त्या स्मार्ट क्लासरूम मध्ये सर्व प्रकारच्या अद्ययावत व डिजीटल शिक्षणाच्या सुविधा असतील. आढवड्यातील प्रत्येक दिवस इयत्तेनुसार या क्लासरूमचा अनुभव घेता येईल.  शिक्षकांची भरती प्रक्रिया लवकरच केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याऱ्या शिक्षकांच्या कामाची दखल घेण्यात यावी. सर्व अधिकारी व शिक्षकांनी समन्वयाने आपली जबाबदारी पार पाडावी, अशाही सूचना शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी दिल्या.

आज विभागातील ‍नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार या जिल्ह्यांचा आढावा शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी घेतला. यावेळी सर्व विभागातील प्रमुखांनी सादरीकरणातून माहिती सादर केली. विभागतील आदर्श शिक्षकांनी त्यांनी केलेल्या उपक्रमांची माहिती व मनोगत व्यक्त केले. जिल्हा परीषद शाळा बोदवड, तालुका मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगाव शाळेतील शिक्षक सुनिल बडगुजर लिखित बालकांचे भावविश्व या पुस्तकाचे विमोचन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुआ तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा राजमोही लहान शाळेतील विद्यार्थांशी शालेय शिक्षण मंत्री यांनी व्हिडिओ कॉल द्वारे संवाद साधला. सुरवातीला गुरूगोविंदसिंग फाउंडेशनचे अध्यक्ष सरदार बलविरसिंग छाब्रा यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांचे स्वागत केले.

 

०००

                        

 

विदर्भाच्या रोजगार निर्मितीला चालना देणाऱ्या प्रकल्पांना गती देऊ –  महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर,दि. ०३ : मिहान पुनर्वसन अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता आम्ही सुरुवातीपासूनच घेतली आहे. खापरी रेल्वे पुनर्वसन प्रकल्पात उभारण्यात आलेल्या शॉपींग कॉम्प्लेक्स मधील शंभर टक्के दुकाने व गाळे स्थानिकांना आवंटित करण्यासाठी पायाभूत रक्कमेवर पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात प्राधान्य देण्यात येईल, असे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. याचबरोबर कलकुही, तेल्हारा, दहेगाव, खापरी येथील घरांची प्रलंबित प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत तत्काळ मार्गी लावली जातील, अशी हमी त्यांनी दिल्यानंतर मिहान प्रकल्पग्रस्तांनी संपूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी तथा महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. विपीन इटनकर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मिहान प्रकल्पामध्ये ग्रामीण प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाशी समन्वय साधणे सोपे जावे यदृष्टीने निवडक गावकऱ्यांचा सहभाग असलेली एक व्यापक कृती समिती या बैठकीत निश्चित करण्यात आली.  जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर यांच्यासमवेत ही समिती समन्वय ठेवून अपेक्षित कामांना सहकार्य करेल, असे या बैठकीत सर्वानुमते ठरविण्यात आले.  मी स्वत: या पुनर्वसन प्रकल्पावर लक्ष ठेवत असून शासनस्तरावर ज्या काही इतर लहान-मोठ्या बाबी शिल्लक आहेत त्याही तत्काळ मार्गी लावीन, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

०००

नागपूर जिल्हा वार्षिक योजनेतून साकारलेल्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून कौतुक

महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्या आग्रही मागणीला यश

जिल्ह्यास मिळणार वाढीव निधी

नागपूर,दि.०३ : पर्यटन क्षेत्रातील नागपूर जिल्ह्याला उपलब्ध असलेली संधी लक्षात घेऊन जिल्हा वार्षिक योजना व इतर योजनेंतर्गत विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम, विकास कामे उत्तम झाली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नागपूर जिल्ह्यासाठी  भविष्यातील गरजा ओळखून राबविलेले उपक्रम व विकास कामे इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहेत, या शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी कौतुक केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या राज्यपातळीवरील आढावा बैठकीत त्यांनी नागपूर जिल्ह्याचा ई-उपस्थितीद्वारे आढावा घेतला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, सर्वश्री आमदार कृष्णा खोपडे, चरणसिंग ठाकूर, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, विभागीय अपर आयुक्त डॉ. माधवी खोडे, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. राज गजभिये, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड आदी मान्यवर व अधिकारी उपस्थित होते.

सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा नागपूर जिल्ह्याच्या सर्वसाधारण योजनेचा 1 हजार 611 कोटी 98 लक्ष 68 हजार एवढा प्रारुप आराखडा आहे. या आराखड्याला महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत नुकतीच मंजूरी प्रदान करण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्याला अधिक निधी मिळावा, अशी मागणी पालकमंत्री श्री. बावनकुळे व वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केली.  संपूर्ण जिल्ह्याचा आढावा घेतल्यानंतर नागपूरची गरज लक्षात घेता वाढीव निधी उपलब्ध करू, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यात रुग्णालयाचे बांधकाम, विस्तारीकरण, पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधा, वन पर्यटन, इको टूरिझम, यात्रास्थळांचा विकास, कोलीतमारा ते नवेगाव खैरीपर्यंत बोट सफारी, बालोद्यान, एटीव्ही वाहने, पॅरामोटरिंग, हॉट एअर बलून, सायकल सफारी, डॉर्क स्कॉय सॅनच्युरी, पर्यटन,दवाखाना आपल्या दारी, मोबाईल ऑय स्कीनींग बस, मलनिस्सारण प्रकल्प, डिजीटल क्लास रुम, गॅस शवदाहिनी आदी नाविण्यपूर्ण योजनांची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी ही कामे समजून घेत कौतुक केले.

०००

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज मधील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा पालकमंत्र्यांकडून आढावा

सातारा, दि. ०३ (जिमाका) : चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सातारा जिल्ह्यांतर्गत मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज मधील ज्या बाधितांनी रोख रक्कम घेऊन स्वत: पुनर्वसीत होण्याचा पर्याय-1 स्विकारला आहे अशांसाठी जोपर्यंत प्रत्यक्ष मोबदला मिळत नाही तोपर्यंत नवीन बंदी दिनांक समन्वयाने ठरवावा त्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांनी लोकांशी वाटाघाटी व चर्चा करावी असे सांगून ज्या खातेदारांनी गावठाणांमध्ये जागा पसंत केली आहे अशा ठिकाणी संबंधित यंत्रणेने खातेदारांना प्रत्यक्ष घेऊन जावे व जागेच्या हद्दी निश्चित कराव्यात. एकदा तत्वत: जागा पसंत पडली की त्या ठिकाणी सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पाटण तालुक्यातील मौजे कोळणे, मळे व पाथरपुंज गावातील पुनर्वसनाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, वन्यजीव संरक्षक स्नेहलता पाटील, उपवनसंरक्षक आदिती भरद्वाज, भूसंपादन अधिकारी मनोहर गव्हाड, प्रांताधिकारी सोपान टेंबे, तहसीलदार अनंत गुरव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम 1999 मध्ये पुनर्वसन लाभ क्षेत्रात करण्याबाबत तरतूद आहे तथापि अभयारण्याच्या बाबतीत सिचंन प्रकल्पासारखे लाभ क्षेत्र नसल्यामुळे पुनर्वसनाकरीता पर्यायी जागा मिळणे फार अवघड ठरत असल्याने अभयारण्य राष्ट्रीय उद्याने तथ अन्य वन्य प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबाचे पुनर्वसन धोरणासाठी पर्याय 1 व पर्याय-2 स्विकारण्याबाबात शासन निर्णय झाला आहे. यामध्ये पर्याय -1 स्विकारणाऱ्या प्रति कुटुंबाला 15 लक्ष रोख घेऊन स्वत: पुनवर्सन होऊ इच्छित असणाऱ्या कुटुंबाचा समावेश असणार आहे. तर पर्याय-2 च्या तरतूदीप्रमाण प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाकरीता नागरी सुविधांसह पर्यायी जमिन वन विभागाने उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील सातारा जिल्यांतर्गत मौजे मळे, कोळणे व पाथरपुंज बाधित गावतील 50 खातेदारांनी पर्याय-1 स्विकारलेला आहे. यापैकी 12 कुटुंबांना 10 लक्ष रुपयांप्रमाणे रक्कम वितरीत झाली आहे.  उर्वरित सदरचा पर्याय निवडलेल्या खातेदारांच्या प्रस्तावासाठी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश पालकमंत्री  यांनी या बैठकीत दिले. पर्याय-2 स्विकारलेली कुटुंबे 275 असून त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. यापैकी 116 कुटुंबांच्या प्रस्तावाला मंजूरी प्राप्त झाली आहे.
मुख्य वनसंरक्षक कोल्हापूर यांच्या वतीने जमीन वळती करणासाठीचा प्रस्ताव सादर केला असून मौजे मळे गावाचा प्रस्तावास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी पसंद केलेल्या कराड तालुक्यातील मौजे खराडे  येथील जमीनीचे सपाटीकरणाचे तसेच प्राथमिक नागरी सुविधांच्या कामास लवकरच सुरुवात होणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. देसाई सांगितले.
०००

जावली तालुक्यातील सर्व विकास कामांना गती देणार – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले

सातारा दि. ०३ (जिमाका) : जावली तालुक्यातील सर्व विकास योजना, विकास कामे यांना गती देऊन जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देत सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री शिवेंद्रसिह भोसले यांनी पाणी, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आदी सर्व जन सुविधांबाबत विकास कामांचा व जनतेच्या समस्यांचा आढावा घेतला.

मंत्री श्री. भोसले यांनी जावली तालुक्यातील विविध प्रश्नांबाबत जावली मेढा येथे तालुकास्तरीय बैठक घेतली यावेळी पोलीस अधिक्षक समीर शेख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता संतोष रोकडे, उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जलसिंचन विभागाचे जयंत शिंदे जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. युवराज करपे, प्रांताधिकारी राजश्री मोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकांत माळी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे दंडगव्हाळ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फारांदे, उप मुख्‌य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमोळे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, प्रतापसिंह साखर कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, यांच्यासह विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय तालुकास्तरीय अधिकारी, पदाधिकारी, विविध गावचे सरपंच, नागरिक उपस्थित होते.


तालुक्याचे प्रश्न तालुक्यातच सुटावेत यासाठी तालुकास्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याचे सांगून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. भोसले म्हणाले की, जल जीवन योजनेतील सातारा जिल्ह्यातील अनेक प्रस्ताव सुधारीत करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी पाठपुरावा चालू आहे. याबाबत पाणी पुरवठा मंत्री यांच्याकडे मंत्रालय स्तरावर लवकरच बैठक घेण्यात येणार आहे. जावली तालुक्यात एकूण 128 जलजीवन योंजनेमधील कांमांना मंजूरी मिळाली होती. त्यापेकी 69 गावची कामे पूर्ण आहेत. 92 योजना सुधारीत कराव्या लागत आहेत. या सर्व कामांमध्ये अधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष घालून जलजीवन योजनेमधील कामे पूर्ण करावीत. पिण्याच्या योजनांना विद्यूत महावितरण कंपनीनेही ज्या ठिकाणी मागणी असेल त्याठिकाणी जोडणी देणे आवश्यक आहे.

पाणीपुरवठा योजना सुरळीत सुरु होऊन त्या सुरु कशा राहतील याला प्राधान्य द्या

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, तालुक्यातील सर्व गावांच्या स्मशानभूमीपर्यंत जाणाऱ्या कामांचे क्राँक्रीटीकरण करण्यात येईल. त्यासाठी 67 कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्याला लवकरच मान्यता मिळेल. बोंडारवाडी या 1 टीएमसी धरणासाठी शासन सकारात्मक असून यामध्ये बुडीत क्षेत्रात जाणाऱ्या तीन गावांच्या खातेदारांशी पुनर्वसनासाठी समजूत घालून  बोंडारवाडी धरण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात येईल. सोळशी धरणातील एक मुख्य कालवा आंबवडेपर्यंत आला पाहिजे. त्यासाठी सोळशी धरणाला पूर्ण सहकार्य करु. मेढा येथे जुनी प्रशासकीय इमारत पाडून त्याठिकाणी नवीन भव्य प्रशासकीय इमारत उभारण्यात येईल. वाहगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या आर्थिक पॅकेजचा प्रस्ताव तयाार करुन शासनाकडे पाठविण्यात येईल. पण धरण पूर्ण क्षमतेने भरलेले असताना कालव्याला पाणी जोडणीचे काम प्रकल्पग्रस्तांनी पुणे करु द्यावे. त्यास अडथळा निर्माण करुन नये, असे आवाहनही मंत्री श्री. भोसले यांनी केले. यावेळी त्यांनी ज्यांना जमिन हवी असेल त्यांच्या जमिनीच्या प्रस्तावासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. दुर्गम भागासाठी नवीन बसेस मागविण्यात आल्या असून त्याही लवकरच उपलब्ध होतील. या बैठकीत रस्ते, शासकीय इमारती, शहीद तुकाराम ओंबळे यांचे स्मारक बोंडारवाडी प्रकल्प, जलजीवनमधील कामे, नाना नानी उद्यान, पाणीपुरवठा, महिला स्वच्‌छतागृह, स्ट्रिट लाईट, पूल, पाणंद रस्ते आदी सर्व विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वीरगाथा पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांचा, शिक्षण विभागाकडील राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. प्रधानमंत्री आवास येजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मंजूरी प्रमाणपत्र, ॲग्रीस्टॅक योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सन्मान पत्र, बामणोली गावठाण विस्तार योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सातबारा वाटप, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी विमा योजनेचे वारसांना वाटप करण्यात आले.

०००

‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांच्या कामाच्या प्रगतीचा मुख्य सचिवांनी घेतला आढावा

योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थानिक कारागिरांना प्रशिक्षण

मुंबई, दि. 3 : जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून राज्यात ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला कार्यात्मक घरगुती नळजोडणी देण्यात येते. पूर्ण झालेल्या योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी स्थानिक कारागिरांना प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता बांधणी करण्याची योजना पाणी पुरवठा विभागामार्फत राबविण्यात येणार आहे. याची प्रशंसा करुन इतर विभागांनी देखील त्यांच्या मालमत्तांची देखभाल दुरुस्ती स्थानिकरित्या उपलब्ध कारागिरांकडून करुन घेण्यासाठी त्यांची क्षमता बांधणी करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले.

पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता अभियानाच्या शिखर समितीची बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. या बैठकीत त्यांनी जल जीवन मिशन कामाच्या व्याप्ती घटकाचा त्यांनी आढावा घेतला. पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, जल जीवन मिशनचे अभियान संचालक ई.रविंद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाचे प्रतिनिधी तसेच राष्ट्रीय जल जीवन अभियान संचालक अरुण केंभवी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

जल जीवन मिशन प्रगतीचा आढावा

राज्यात एकूण 40,297 गावे असून 1,00,404 वस्त्या आहेत. यातील एकूण 1.46 कोटी लक्ष्यित घरांपैकी 1.29 कोटी घरांना कार्यात्मक नळ जोडणी (एफएचटीसी) पुरविण्यात आली आहे. महाराष्ट्राने नळ जोडणी देण्याच्या बाबतीत 88.08 टक्के यश मिळवले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरी 79.71 टक्के पेक्षा जास्त आहे. 43,241 योजनांपैकी (यामध्ये पीव्हीटीजी जनमान योजना समाविष्ट आहेत आणि शाळा व अंगणवाड्या वगळल्या आहेत) 43,182 योजनांसाठी (99.86 टक्के) कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापैकी 28,110 योजनांमध्ये (65.21 टक्के) काम प्रगतीपथावर असून 15,010 योजनांची (34.82 टक्के) कामे पूर्ण झाली आहेत.

राज्यातील 81,522 शाळांपैकी 80,876 शाळांना (99.20 टक्के) नळ जोडणी प्रदान करण्यात आली आहे. तर, 90,664 अंगणवाड्यांपैकी 89,386 अंगणवाड्यांना (98.59 टक्के) नळ जोडणी देण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्ये 26 जानेवारी 2025 पर्यंत जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 4,925.24 कोटी रुपये खर्च झाले असून वित्तीय वर्ष 2023-24 मध्ये एकूण 17,296.02 कोटी रुपये खर्च झाले असल्याची माहिती यावेळी विभागामार्फत देण्यात आली.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ

महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटींची तरतूद

२०१४ नंतर एकाच वर्षात २० पट तरतूद

मुंबई, दि.३ :- महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात २३ हजार ७७८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत.

यापूर्वी २००९-१४ या काळात महाराष्ट्राला वर्षाला सरासरी १ हजार १८१ कोटी रुपये मिळायचे. यंदा एकाच वर्षातील तरतूद ही तब्बल २० पटींनी अधिक आहे. २०१४ ते २०२५ या दरम्यान राज्यात दरवर्षी सरासरी १९१ किलोमीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग विकसित केले गेले आहेत. हे प्रमाण यापूर्वीच केवळ दरवर्षी सरासरी ५८ किलोमीटर इतके होते. २००९-१४ या कालावधीत एकाही मार्गाचे विद्युतीकरण झाले नव्हते. त्यानंतर २०१४ ते २०२५ या काळात दरवर्षी सरासरी ३२६ किलोमीटर्स मार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात आले यामुळे महाराष्ट्रातील ३ हजार ५८६ म्हणजेच पूर्णपणे विद्युतीकरण झाले आहे.याच कालावधीत महाराष्ट्रात २ हजार १०५ किलो मीटर्सचे नवे रेल्वे मार्ग बांधण्यात आले. तुलनाच करायची झाल्यास ही लांबी मलेशियातील आता अस्तित्वात असलेल्या संपूर्ण रेल्वे मार्गाच्या लांबी इतकी होते.

महाराष्ट्रात सध्या १ लाख ५८ हजार ८६६ कोटी रूपयांचे ४७ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. यातून ६ हजार ९८५ किलोमीटर मार्गाची बांधणी सुरू आहे. यामध्ये बुलेट ट्रेनसह केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या  ‘डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर- डिएफसी’ चार महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यात ५ हजार ५८७ कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून १३२ अमृत रेल्वेस्थानकांची निर्मिती केली जात आहे.

रेल्वेची कवच सुरक्षा प्रणाली ४ हजार ३३९ मार्ग अंतरासाठी कार्यान्वीत केली जाणार आहे. यातील सध्या ५७६ किमीसाठीची यंत्रणा कार्यान्वीत आहे. राज्यभरात २०१४ पासून आतापर्यंत विविध ठिकाणी १ हजार ६२ रेल्वे उड्डाण मार्ग, भुयारी मार्ग (आरएफओबी, आरयुबी) बांधण्यात आली आहेत. याशिवाय २३६ ठिकाणी लिफ्ट, ३०२ एस्कलेटर्स बसविण्यात आले आहेत. तसेच ५६६ रेल्वे स्थानकांवर वायफाय सुविधा उपलब्ध दिली आहे. याशिवाय राज्यातील ११ जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा ११ वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्राच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीत रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अभूतपूर्व अशी वाढ झाली आहे. यामुळे प्रवाशांकरिता सोयी-सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. माल वाहतूक सुविधा सहज सुलभ आणि मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. या सगळ्यातून महाराष्ट्र हे रेल्वेच्या नकाशावरील सशक्त आणि सदृढ राज्य बनले आहे.

000

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक; लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी यांनी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे साधला संवाद

अमरावती, दि. 3 : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली.

याबैठकीस उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी जिल्हानिहाय सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेचा संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांचा दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला तसेच जिल्ह्यातील विविध विकास योजनावरही याबैठकीत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे तसेच जिल्ह्याच्या पालकसचिव श्रीमती आय ए कुंदन या दुरदृष्यप्रणालीद्वारे तर अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार सुलभा खोडके, आमदार उमेश ऊर्फ चंदू यावलकर, आमदार प्रविण तायडे, आमदार गजानन लेवटे, आमदार केवलराम काळे, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, मनापा आयुक्त सचिन कलंत्रे, उपायुक्त नियोजन कावेरी नाखले, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के आदी उपस्थित होते.

यावेळी पुढील वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अर्थसंकल्पावर बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 417.78 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 102 कोटी रुपये, तर आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमासाठी 117.38 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. सर्व कामे वेळेत आणि उच्च दर्जाची पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले. सुरु कामे विहित वेळेत पूर्ण करण्याबाबतही यावेळी सूचना देण्यात आल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी जिल्ह्यातील नाविण्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती दिली. यामध्ये मेळघाटातील आरोग्य आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘मिशन 28’ उपक्रम, चिखलदरा येथील साहसी खेळ प्रकार, वन पर्यटन विकास आदींबाबत यावेळी माहिती दिली. उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सहासी खेळ प्रकारात सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याबाबत यंत्रणेला निर्देश दिले.

00000

कुंभमेळ्यातील गर्दी नियोजनाचे सूक्ष्म नियोजन करा – अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल

नाशिक, दि. ०३ (जिमाका) : नाशिक- त्र्यंबकेश्वर येथे सन २०२७ मध्ये होणारा कुंभमेळा दुर्घटनारहीत, सुरक्षित होण्यासाठी गर्दी नियंत्रणाचे सूक्ष्म नियोजन करावे. साधूग्रामसाठी आवश्यक जागेसाठी भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशा सूचना गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल यांनी येथे दिल्या.


जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज सकाळी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. चहल यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा नियोजनाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, पोलिस अधीक्षक विक्रम देशमाने, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अर्पित चौहान, ओमकार पवार यांच्यासह विविध विभागांचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. चहल म्हणाले की, आगामी कुंभमेळ्यासाठी कमी कालावधी राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी आपापल्या कामांना गती द्यावी. त्यासाठी सांघिक भावनेने काम करावे. मुख्यमंत्री लवकरच कुंभमेळ्यातील विविध कामांचा आढावा घेणार आहेत. घाट, नदी पात्राची स्वच्छता, कचऱ्याची विल्हेवाट याचेही नियोजन करावे. गर्दीच्या नियोजनासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन पाहणी करावी. तसेच भक्कम बॅरिकेटस उभारावेत. त्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांशी संवाद साधावा. गर्दी नियोजनासाठी स्वयंसेवकांची मदत घेता येईल का याचीही पडताळणी करीत त्याचेही नियोजन पोलिस दलाने करावे. सीसीटीव्ही यंत्रणा तातडीने कार्यान्वित करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आपल्या कामांचे प्रस्ताव सादर करावीत, असेही निर्देश डॉ. चहल यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सांगितले की, कुंभमेळ्यातील कामांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्यांचा नियमितपणे आढावा घेतला जात आहे. जिल्हाधिकारी श्री. शर्मा यांनी कुंभमेळ्यानिमित्त सुरू असलेल्या तयारीची माहिती दिली, तर पोलिस आयुक्त श्री. कर्णिक, महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती खत्री, पोलिस अधीक्षक श्री. देशमाने यांनी आपापल्या विभागातर्फे सुरू असलेल्या कामांची माहिती दिली.

०००

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी विकास निधी कमी पडू देणार नाही – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

गडचिरोली,(जिमाका),दि.03: गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, या जिल्ह्याबाबत वेगळ्या दृष्टीने विचार करून जास्तीत जास्त निधी मंजूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. यासोबतच यंत्रणेने रोजगाराला चालना देणाऱ्या व शाश्वत विकास साध्य करणाऱ्या योजनांचे प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 चा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय बैठक दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आज घेण्यात आली. या बैठकीत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल तसेच गडचिरोली येथून जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार रामदास मसराम, आ. डॉ. मिलींद नरोटे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निलोत्पल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना 2025-26 अंतर्गत गाभा क्षेत्रासाठी 212 कोटी, बिगर गाभा क्षेत्रासाठी 106 कोटी, आकांक्षित जिल्ह्यासाठी 25 टक्के अतिरिक्त  निधील रुपये 83.69 कोटी आणि नाविन्यपूर्ण व इतर योजनांसाठी मिळून एकूण 418.45 कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा विभागीय आयुक्तांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, कार्यान्वयन यंत्रणेकडून 823 कोटी रुपयांची निधी मागणी करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बैठकीत 404.56 कोटींची वाढीव मागणी सादर करण्यात आली. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, गडचिरोली हा विशेष बाब म्हणून जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.

बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी 2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर करण्याच्या उद्दिष्टावर भर देत विविध योजनांचे प्रभावी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. प्रादेशिक विकास आराखड्याखेरीज मिळणाऱ्या निधीचा प्रभावी वापर, पर्यटन आणि रोजगार निर्मितीस चालना देणाऱ्या योजनांवर भर, तसेच स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून विकास आराखडा राबवावा, असेही ते म्हणाले.

2024-25 मध्ये मंजूर झालेला निधी अद्याप का खर्च झाला नाही, काय अडचण आहे, याबाबत विचारणा करून त्यांनी सदर निधी तातडीने खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. शासकीय शाळांमध्ये डिजिटल क्लासरूम उभारणी, शासकीय इमारतींवर सौरऊर्जा प्रणाली बसविणे आणि योजनेंतर्गत खरेदी साहित्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे यासारख्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

भौगोलिक आव्हाने आणि विकास निधीची गरज – सहपालकमंत्री जयस्वाल

राज्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्ह्याचे विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र तसेच या जिल्ह्यातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात मिळणारा महसूल लक्षात घेता रस्ते, आरोग्य, शिक्षण व पर्यटन विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग आणि ग्रामीण दुर्गम भागातील रस्त्यांची अत्यंत खराब परिस्थिती सुधारण्यासाठी विशेष निधी देण्याची विनंती केली.

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कोणत्या विभागाला किती निधीची मागणी आहे आणि त्यातून कोणती विकासकामे केली जाणार आहेत याची सविस्तर माहिती सादर केली. बैठकीत मंत्रालयातील वरिष्ठ सचिव आणि जिल्हा कार्यकारी यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

ताज्या बातम्या

बा विठ्ठला… बळीराजाला सुखी व समाधानी ठेव, राज्यावरील संकटे दूर कर, सर्वांनाच सन्मार्गाने जगण्याची...

0
पंढरपूर, दि. ६- पांडुरंगाने राज्यावरची संकटे दूर करण्याची शक्ती द्यावी, सन्मार्गाने चालण्याची सुबुद्धी द्यावी, बळीराजाला सुखी समाधानी करण्याकरिता आशीर्वाद द्यावा, असे साकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र...

आषाढी एकादशीनिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेला शुभेच्छा

0
मुंबई, दि. ५ : "आषाढी वारी ही पंढरपूरच्या पांडुरंगाच्या भक्तीची, वारकऱ्यांच्या शक्तीची, अध्यात्मातील शिस्तीची, समतेच्या विचारांवरील श्रद्धेची गौरवशाली परंपरा आहे. महाराष्ट्राच्या अध्यात्मिक, सांस्कृतिक समृद्धीची...

‘पर्यावरण वारी’तून विठ्ठल भक्तांनी पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश गावोगावी घेऊन जावा- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पर्यावरणाची पूजा, रक्षण व संवर्धनाने जग वाचवण्याचा संतांचा संदेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शासकीय विश्रामगृह परिसरात वृक्षारोपण पंढरपूर, दि. 5 : ‘पर्यावरणाची वारी, पंढरपूरच्या दारी’ हा...

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ‘एकात्मिक सनियंत्रण कक्ष’ व ‘हरित वारी’ ॲपचे उद्घाटन

0
पंढरपूर, दि. ५: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सोलापूर ग्रामीण पोलीस दलाच्यावतीने पंढरपूर आषाढी वारीच्या संनियंत्रणासाठी शहर पोलीस ठाण्याच्या मागे स्थापन करण्यात आलेला एकात्मिक...

‘निर्मल दिंडी’च्या माध्यमातून संतांचे संदेश प्रत्यक्षात उतरविण्याचे काम – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
पंढरपूर, दि.५:  सर्व संतांनी निसर्गप्रेम आणि स्वच्छतेचा संदेश दिला आहे, आपल्या नद्या, निसर्गांवर प्रेम करायला शिकवले आहे. त्यामुळे विठुमाऊलीच्या दर्शनाला येताना त्यांचा संदेश प्रत्यक्षात...