सोमवार, जुलै 7, 2025
Home Blog Page 351

शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी पणन मंडळाने पणन सुविधा बळकट कराव्या -पणन मंत्री जयकुमार रावल

पुणे, दि.5: कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अधिक सक्षम करण्यासाठी पणन सुविधा बळकट करणे आवश्यक आहे. येणाऱ्या काळात पणन मंडळाने शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी यावर भर द्यावा, तसेच शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही व कृषीमालाचे होणारे नुकसान टाळण्याच्यादृष्टीने आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशा सूचना पणन मंत्री जयकुमार रावल दिल्या.

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचया अध्यक्षते खाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार तथा काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती चरणसिंह ठाकूर, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, उपकृषी पणन सल्लागार भवेष कुमार जोशी,  महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी महासंघाचे सभापती प्रवीण कुमार नाहटा, सिल्लोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती केशवराव तायडे, , महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाचे संचालक डॉ. परशुराम पाटील, संचालक व काजू प्रक्रिया उद्योजक रुपेश बेलोसे आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले, बापगाव, काळडोंगरी, जाधववाडी आणि तळेगाव दाभाडे येथील प्रकल्पांना  विकसित करण्याची कारवाई गतीने पूर्ण करावी. कामे करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन गुणवत्तापूर्ण कामे पूर्ण करावीत. बापगाव व काळडोंगरी येथील संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करून संरक्षित करावे. बापगाव हे निर्यातक्षम हब म्हणून विकसित करून, याठिकाणी स्मार्ट योजना राबवावी. याठिकाणी विभागीय पणन अधिकाऱ्यानी वारंवार भेटी देवून आढावा घ्यावा. तळेगाव दाभाडे येथे ‘आंतरराष्ट्रीय फुल बाजार’  निर्माण करण्याची कार्यवाही वेगाने करावी.

शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळेल यादृष्टीने कृषी पणन मंडळाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. काजू फळपीक विकास योजनेअंतर्गत 1 हजार मे. टन. क्षमतेचे गोदाम उभारणी करावी. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता प्रकल्प सल्लागार नेमणुकीची कार्यवाही करावी. बाजार भावाच्या लिलावाबाबत शेतकऱ्यांना माहिती होण्याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात मोठ्या आकाराची स्क्रीन लावण्यात यावी. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात अतिक्रमण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्या.

राज्यातील सर्व बाजार समित्या ‘ई – नाम’शी जोडणार

देशांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या एकत्रितपणे जोडणाऱ्या ई- नाम प्रणालीचा राज्यात प्रभावीपणे वापर होऊन शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळावा. तसेच अनेक बाजार समिती यापूर्वी ई-नाम प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत. आता पुन्हा नव्याने राज्यातील 16 कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ई- नामशी जोडल्या जाणार असून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्यावत ठेवल्या जाणार आहेत.

बाजार समित्यांनी आपला परिसर विकसित करण्याकरिता उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर द्यावा, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, कृषी पणन मंडळाची कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडील थकीत कर्ज वसुलीबाबत कार्यवाही करावी. कृषी पणन मंडळाच्या  ताब्यातील जागेचा पुरेपूर उपयोग झाला पाहिजे. कृषी पणन मंडळात प्रकल्प सल्लागाराची नेमणूक करावी. कामकाजात पारदर्शकता राहील याकरिता विहित पद्धतीचा अवलंब करुन कार्यवाही करावी, याकरिता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासोबतच तज्ज्ञ सल्लागाराची मदत घ्यावी. प्रलंबित कामाबाबतचे प्रस्ताव शासनास सादर करावे, अशा सूचनाही श्री. रावल यांनी दिली.

काजू उद्योगांना चालना देणार

येणाऱ्या काळात काजू उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रभावी धोरण बनवले जाणार असून, राज्याचा काजू उद्योग विकसित व्हावा, देशाच्या आणि जगाच्या बाजारपेठेत महाराष्ट्राचा काजू मोठ्या प्रमाणावर विक्री करता उपलब्ध व्हावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या  बैठकीत श्री. रावल यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाने व्हिएतनाम देशाच्या धर्तीवर काजू प्रक्रिया उद्योग उभारण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा. राज्यातील काजू प्रक्रिया प्रकल्प अद्ययावत करण्यासाठी योजना तयार करावी. काजू प्रक्रियेबाबत उद्योग उभारुन अधिकाधिक उद्योजक निर्माण करावेत. यामध्ये प्रोत्साहनपर निधी देण्याबाबततही विचार करावा. जागतिक पातळीवर काजू पिकाचे गुणवत्तापूर्वक उत्पादन वाढविण्यावर मंडळाने भर द्यावा. अपेडाच्या माध्यमातून काजू निर्यातीमध्ये वाढ करावी. महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळावर तज्ज्ञ व्यक्ती तसेच सरव्यवस्थापकाची विहीत पद्धतीचा अवलंब करुन नेमणुकीबाबत कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिली.

ज्ञानसंपादनासाठी विद्यार्थ्यांनी वाचनकक्षा रुंदावणे गरजेचे – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

मुंबई, दि.०५: युवा पिढीमध्ये वाचन संस्कृती वाढीस लागली पाहिजे. वाचनातून प्रगल्भता येते. विविध विषयांतील माहिती व ज्ञान मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपली वाचनकक्षा रुंदवावी, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई शहरचे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय आणि मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने दादर येथे आयोजित मुंबई शहर ग्रंथोत्सव २०२४ ‘ कार्यक्रमात डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत आणि डॉ गोऱ्हे यांच्या हस्ते फीत कापून ग्रंथोत्सवाचे उद्घाटन झाले.

प्रभारी ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी शशिकांत काकड, साहित्यिक व ज्येष्ठ पत्रकार श्रीकांत बोजेवार, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या कार्याध्यक्ष शीतल करदेकर, कार्यवाह रवींद्र गावडे आदींसह विद्यार्थी उपस्थित होते.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, प्रत्येकाला मनासारखे वाचता येण्यासाठी स्वातंत्र्य हवे. मात्र काय वाचावे आणि काय बघावे यावर मुला-मुलींनी नियंत्रण ठेवावे. केवळ मोबाईलवर गुंतून न राहता रोज काहीतरी वाचन करावे, तरच लेखनामध्ये प्रगती होते. दुसऱ्याचे ऐकून घ्यायला शिकले पाहिजे. समाजमाध्यमावर व्यक्त होताना कायद्याच्या चौकटीत राहून लिहिण्याचा प्रयत्न करा नवीन लेखक तयार होत आहेत चांगल्या लेखनाचा अनुभव घ्या, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय आणि इमारत दुरुस्ती पुनर्विकासासाठी निधीचा प्रस्ताव पाठवण्याबाबतही डॉ. गोऱ्हे यांनी सूचना केल्या.

शालेय जीवनातच मुलांना राष्ट्रपुरुष समजावेत यासाठी साहित्य संमेलने – मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

ग्रंथालयाकडे युवकांचा ओढा वाढविण्यासाठी ग्रंथ चळवळीने प्रयत्न करावेत. शालेय जीवनातच मुलांना राष्ट्रपुरुष समजण्यासाठी बाल, युवा आणि महिला साहित्य संमेलन यावर्षी राज्य शासनामार्फत घेण्यात येणार असल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

मोबाईलबरोबर पुस्तक ऐकण्याची सुविधा आहे त्याचाही विद्यार्थ्यांनी स्वीकार करावा. मराठी संस्कृती जोपासण्यासाठी पुस्तके वाचून आत्मचिंतन करा. महाराष्ट्राची संस्कृती कशी घडली हे वाचा, ग्रंथ आणि ग्रंथालयाबद्दल अभिमान बाळगा. जिल्हा ग्रंथालयाने ग्रंथोत्सव भरविताना तो अधिक व्यापक स्वरुपात होईल असे नियोजन करावे, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.

इंग्रजी आणि हिंदी यायलाच हवे, मात्र मराठीचा विसर पडू नये. मराठी भाषेकडे आदराने बघावे, विश्व मराठी संमेलनामध्ये पुस्तक आदानप्रदानाचा उपक्रम घेण्यात आला. तो उपक्रम प्रत्येक ग्रंथालयाने राबवायला हवा अशी अपेक्षा व्यक्त करून सर्व ग्रंथालय डिजिटल करण्यावर भर देण्यात येत असून यासाठी निधीची कमतरता भासणार नाही, असे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

रत्नागिरीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय ग्रंथालय आणि रिसर्च सेंटर उभारणार असून रायगड जिल्ह्यातील गावात ही शिवाजी महाराजांचा वैशिष्ट्यपूर्ण पुतळा उभा करण्यात येणार आहे. अशा उपक्रमांमुळे पर्यटन विकास वाढीला चालना मिळेल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री. गाडेकर यांनी वाचन संस्कृतीच्या विकासासाठी ग्रंथालय संचालनालय कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. आभार रवींद्र गावडे यांनी मानले तर सूत्रसंचालन अमेय रानडे यांनी केले.

तत्पूर्वी मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, नायगाव, दादर (पू.) मनपा अग्निशमन केंद्र, दादर-रणजित बुधकर चौक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, निरंकारी बाबा हरदेव सिंहजी महाराज चौक, एस. एस. वाघ मार्ग-महात्मा गांधी चौक- महात्मा फुले रोड – शाहीर मधू कडू चौक या मार्गावरुन लेझिम आणि ढोलताशांच्या गजरात ग्रंथदिंडी काढण्यात आली.

०००

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर होण्यासाठी सात कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी : पालक सचिव विकासचंद्र रस्तोगी

धुळे, दिनांक 5 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्त) :  सर्वसामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर होण्यासाठी राज्य शासनाने शंभर दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला असून या आराखड्यात सात कलमी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. धुळे जिल्ह्यात या सात कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अशी सूचना प्रधान सचिव कृषि (विस्तार) तथा धुळे जिल्ह्याचे पालक सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजना, जिल्हा विकास आराखडा तसेच 100 दिवसांचा कृती आराखडा आढावा बैठक पालक सचिव श्री. रस्तोगी यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, महापालिका आयुक्ता अमिता दगडे पाटील, उपवनसंरक्षक नितीनकुमार सिंग, सहायक जिल्हाधिकारी डी. सर्वानंद, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी छ.रा.कनगरे, एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे,यांच्यासह सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

पालक सचिव श्री. रस्तोगी पुढे म्हणाले की, सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे (ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी राज्य शासनाने राज्यातील सर्व विभागांना शंभर दिवसांचा कृति आराखड्यातंर्गत सात कलमी कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे. यासाठी सामान्य नागरिकांना घरबसल्या शासनाच्या विविध योजना, उपक्रम, शासकीय निर्णय आदिींची माहिती नागरिकांपर्यंत जलदगतीने आणि प्रभावीरित्या पोहचविण्यासाठी जिल्हास्तरीय संकेतस्थळावर नागरिकांना अद्यावत माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. संकेतस्थळावर दररोज माहिती अपडेट रहावी यासाठी मार्गदर्शीका तयार करुन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी. युजरच्या दृष्टीने दररोज संकेतस्थळ अपडेट करावे. संकेतस्थळ सुरक्षित राहील याची दक्षता घ्यावी. महापालिका, वनविभाग, बांधकाम विभाग, जिल्हा रुग्णालयासह इतर विभागांनीही जिल्ह्यातील दैनंदिन घडामोडींचे अपडेट संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन द्यावे.

त्याचबरोबर शालेयस्तरावरील विद्यार्थ्यांना त्यांचे अत्यावश्यक कागदपत्रे सहज उपलब्ध होण्यासाठी 9 ते 12 वी पर्यंच्या विद्यार्थ्यांचे डी. जी. लॉकर खाते तयार करावे. तालुका, उपविभागीय तसेच जिल्हास्तरावर ई ऑफीसचा वापर करावा. सर्व शासकीय कार्यालयांची स्वच्छतागृहे नेहमी स्वच्छ राहील याची दक्षता घ्यावी. जनतेच्या तक्रारींचा त्वरीत निपटारा करावा. सर्व अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी जिल्ह्यात उपविभाग तसेच तालुकास्तरावर क्षेत्रिय भेटी द्याव्यात. भेटी दिल्यावर क्षेत्रीय भेटीचा फॉर्म भरण्यात यावा. क्षेत्रिय भेटीची माहिती सहज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकाऱ्यांनी ॲप विकसित करावे. पोलीस विभागाने जप्त केलेल्या वाहनांचे नियमानुसार निर्लेखन करावे. उद्योग व्यवसायिकांना उद्योगासाठी परवानगी सहज उपलब्ध करुन द्यावी. रुग्णालयातील स्वच्छतेबाबत नागरिकांकडून फिडबॅक घेण्यात यावा. ॲग्रिस्टॅक शेतकरी आयडी तयार करण्याच्या कामास गती द्यावी. कृषी, महसुल, ग्रामविकास विभागाने क्षेत्रीय भेटीदरम्यान या कामांचा आढावा घ्यावा. सीएससी सेंटरधारकांना ॲग्रिस्टॅक शेतकरी आयडी  सोबत प्रधानमंत्री आयुष्यमान कार्ड काढण्यासाठी सूचना द्याव्यात. सर्व शासकीय दस्ताऐवजांचे डिजिटायझेशन करुन ते सहज उपलब्ध होण्यासाठी त्यास कोडवर्ड द्यावेत.

नवीन शाळांचे तसेच वर्गखोल्यांचे बांधकाम सामाजिक दायित्व निधीतून करावे. नविन शाळेचे बांधकाम करतांना शाळा व अंगणवाडीचे बांधकाम एकाच ठिकाणी करावे. शासकीय कार्यालयाचे सर्व्हेक्षण करुन शक्य असेल त्या शासकीय कार्यालयात सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करावा. अनेर, अक्कलपाडा, लळींग येथे पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्यात. शंभर दिवसांच्या कृति आराखड्यातंर्गत सात कलमी कार्यक्रमाची जिल्ह्यात चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी होत असल्याबद्दल पालकसचिव श्री. रस्तोगी यांनी जिल्हा प्रशासनाचे कौतुक केले.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-2025 मधील मंजुर तरतूद, प्राप्त निधी, झालेल्या खर्चाचा आढावा, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-2026 चा प्रारुप आराखडा तसेच जिल्हा विकास आराखड्याच्या माहितीसह जिल्ह्यातील महत्वाचे प्रकल्पांची माहिती पीपीटीद्वारे दिली.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. नरवाडे, पोलीस अधीक्षक श्री. धिवरे, महापालिका आयुक्त श्रीमती दगडेपाटील यांनी आपआपल्या विभागाचा तर निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. गावंडे यांनी महसुल विभागाचा शंभर दिवासांच्या कृति आराखड्यातंर्गत सात कलमी कार्यक्रमाची माहिती बैठकीत दिली.

‘ओटीएम २०२५’ मध्ये महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाने भूषविले यजमानपद

मुंबई, दि. ०५: वांद्रे येथील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे मे.फेअर फेस्ट मीडिया लि. यांच्या वतीने आशियातील सर्वात मोठा ट्रॅव्हल ट्रेड शो ‘आऊटबाऊंड ट्रॅव्हल मार्ट २०२५’चे (ओटीएम) पार पडला. केंद्रीय पर्यटनमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी या ट्रेड शो मधील महाराष्ट्र दालनाला भेट दिली. त्यावेळी त्यांचे स्वागत पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालनालयाचे संचालक डॉ.बी.एन.पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी यांनी केले.

महाराष्ट्रातील 70 हून अधिक भागधारकांचा महाराष्ट्र दालनात सहभाग

जागतिक स्तरावर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी दरवर्षी मुंबईत या तीन दिवसीय प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी हे प्रदर्शन 30 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी दरम्यान वांद्रे कुर्ला संकुल येथील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे पार पडले. राज्यात प्रदेशनिहाय असलेली पर्यटनस्थळांची माहिती देखील ‘ओटीएम’च्या माध्यमातून देण्यात आली. महाराष्ट्रातील पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत 70 हून अधिक भागधारक यामध्ये सहभागी होते. या प्रदर्शनामुळे राज्यातील विविध पर्यटन क्षेत्र, त्या ठिकाणी जाण्याची सोय, उपलब्ध सेवा सुविधा इ. माहिती पर्यटकांना उपलब्ध  करून देण्यात आली. या दालनात पर्यटन स्थळांची  माहिती व पर्यटन व्यावसायिकांशी परस्पर संवाद साधण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात आली होती.

ओटीएम प्रदर्शनात दरवर्षी ६० देशांतील २,१०० प्रदर्शक, ३० राज्य आणि ४० हजारांहून अधिक भागधारक सहभाग घेतात.  या ट्रॅव्हल ट्रेड शोमध्ये पर्यटन क्षेत्राच्या विस्तारासाठी देश-विदेशातील अनेक भागधारकांची दालने आहेत. देश-विदेशातील पर्यटन क्षेत्रातील परस्पर व्यावसायिक संबंध वृद्धिंगत करणे व पर्यटनाची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे हा या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे.

०००

संध्या गरवारे /वि.सं.अ/

मुंबई – गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या पनवेल – इंदापूर टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार

मुंबई, दि. ०५: राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 66 (जुना क्र. 17) च्या चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सुरू आहे. यातील पनवेल ते इंदापूर या टप्प्याचे संपूर्ण काम डिसेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी दिली आहे. तसेच सध्या पनवेल ते इंदापूर दरम्यानच्या टप्प्यात सेवा रस्ता पूर्ण करण्याचे काम प्रगतीपथावर असून मुख्य रस्त्याच्या व्हाईट टॉपिंग अर्थात पीक्यूसीचे पूर्ण झाले असल्याचेही प्राधिकरणाने कळविले आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पनवेल ते इंदापूर दरम्यान राष्ट्रीय महमार्ग क्र 66 च्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. हे काम दोन टप्प्यामध्ये सुरू असून पहिला टप्पा पनवेल ते कासू आणि दुसरा टप्पा कासू ते इंदापूर असा आहे. या परिसरात होणारा मुसळधार पाऊस आणि हवामानाचा विचार करून हा रस्ता मजबूत आणि टिकाऊ होण्यासाठी कठोर काँक्रीट रस्ते (रिजिड पॅव्हमेंट) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच रस्त्याच्या खालीलबाजूसही मजबूत आणि टिकाऊ कॉंक्रिटीकरण करण्यात येत आहे.

पनवेल ते इंदापूर या 84 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामाची जबाबदारी मे./स. सुप्रीम पनवेल इंदापूर टोलवेज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडे होते. परंतु, कंत्राटदाराने प्रकल्पाच्या अटी पूर्ण न केल्याने 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी करार रद्द करण्यात आला. त्यानंतर या रस्त्याचे काम दोन कंपन्यांना देण्यात आले असून पनवेल ते कासू या 42 किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम मे.स.जे.एम.म्हात्रे या कंत्राटदाराला जानेवारी 2023 मध्ये 151.26  कोटीं रुपयांच्या करारासह देण्यात आले. एप्रिल 2023 मध्ये अधिकृत कामाला सुरुवात झाली.

मुख्य मार्गावर पांढऱ्या टॉपिंगचे (काँक्रिट) काम पूर्ण झाले असून फक्त एका अंडरपासच्या ठिकाणी काम अपूर्ण आहे. मात्र, सेवा रस्त्याचे काम पूर्ण असल्याने संपूर्ण चार लेन मार्ग वाहतुकीसाठी खुला आहे.

कासू ते इंदापूर 42 किलोमीटर रस्त्याचे काम मे.स. कल्याण टोलवे या कंत्राटदाराला ऑक्टोबर 2022 मध्ये 332 कोटी रुपयांच्या करारासह देण्यात आले. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अधिकृत कामाला सुरुवात झाली. 42.3 कि.मी.पैकी 30 कि.मी. मुख्य मार्गाचे काँक्रिट काम पूर्ण झाले आहे, तसेच कंत्राटदाराने रस्ता वाहतुकीसाठी चालू ठेवला आहे.

पनवेल-इंदापूर (NH-६६) या विभागातील शिल्लक कामे ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, असे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/वि.सं.अ/

‘कॅरी ऑन योजनेसंदर्भात’ विद्यापीठाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा – मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. ०५ : राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी हितासाठी ‘कॅरी ऑन योजना’ लागू करण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेची संधी देण्यासाठी विद्यापीठांच्या पातळीवर एक समानता ठेवावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात सर्व अकृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची ई – बैठक झाली. या बैठकीला सर्व विद्यापींठाचे कुलगुरू, कुलसचिव(ऑनलाइन), उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर तसेच राज्यभरातील विविध अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, काही वेळा शैक्षणिक कारणांमुळे किंवा अन्य परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा देताना अडचणी येतात, त्यांना पुन्हा संधी  देण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण प्रवासातील अडथळे दूर करण्यासाठी ‘कॅरी ऑन योजनेचा’ उपयोग होतो. मात्र याबाबत सर्व विद्यापींठाच्या पातळीवर एकसमानता असली पाहिजे. यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, त्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी ‘कॅरी ऑन योजनेच्या माध्यमातून’  विद्यार्थ्यांना या वर्षासाठी पुन्हा संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

महाराष्ट्र क्वांटम विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष साजरे करणार – मंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. ०५ : महाराष्ट्र शासनाचा माहिती तंत्रज्ञान विभाग हा युनेस्कोसोबत भागीदारी करणार असून २०२५ हे वर्ष क्वांटम विज्ञान व तंत्रज्ञानशी संबंधित आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार असल्याची घोषणा माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार यांनी केली.

नोबेल पारितोषिक विजेत्या, जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ व्हर्नर हायझेनबर्ग यांनी शोधलेली आधुनिक क्वांटम यांत्रिकीच्या १०० व्या वर्धापन दिनानिमित्त, संयुक्त राष्ट्रांनी २०२५ हे वर्ष क्वांटम विज्ञान व तंत्रज्ञानाचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. क्वांटम विज्ञानाच्या परिवर्तनकारी क्षमतेला ओळखून, महाराष्ट्र शासनाने या क्षेत्रात संशोधनाचा, नवकल्पनांचा आणि क्षमता निर्माण करण्याचा संकल्प केलेला आहे.

मंत्री अ‍ॅड.शेलार म्हणाले की, ही भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोणाशी जोडलेली आहे. भारत सरकारने २०२३ मध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयालांतर्गत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सुरू केले असून, ते भारताच्या क्वांटम क्षेत्रातील नव्या संधींसाठी मार्ग तयार करत आहे.

“महाराष्ट्र या क्षेत्रातील जागतिक आणि राष्ट्रीय संस्थांसोबत सक्रियपणे जोडले जाण्याचा प्रयत्न करीत असून एक एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे टाकत आहे,” असेही मंत्री अ‍ॅड.शेलार यांनी सांगितले.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य माहिती तंत्रज्ञान विभाग, विद्यार्थी, संशोधक आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ञांसाठी परिषद, कार्यशाळा आणि तज्ञांची व्याख्याने आयोजित करणार आहे. कौशल्यविकास, तंत्रशिक्षण आणि उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय यांच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबवला जाईल, अशी माहिती देखील मंत्री अ‍ॅड.शेलार यांनी दिली.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विश्वविद्यालयासोबत भागीदारी करून क्वांटम संबंधित कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवण्याचा आणि केंद्र सरकाराच्या सहकार्याने ‘क्वांटम सेंटर ऑफ एक्सलन्स लॅब’ स्थापन करण्याचा विचार करत असल्याबाबत देखील मंत्री अ‍ॅड.शेलार यांनी सांगितले.

उच्चस्तरीय तज्ञांच्या टास्कफोर्स अंतर्गत स्थापन करण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्रात पहिल्या कृत्रिम बुद्धीमत्ता विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात क्वांटम तंत्रज्ञानाचा आधीच समावेश करण्यात आला आहे. तसेच महाराष्ट्र एआय धोरण टास्कफोर्स आणि सायबर सुरक्षा धोरण टास्कफोर्स क्वांटम तंत्रज्ञानाच्या परिणामांचा अभ्यास करत असून, ते त्यांच्या धोरणात्मक शिफारशींमध्ये संबंधित विषय समाविष्ट करतील, असेही मंत्री अ‍ॅड.शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/

 

शासकीय कार्यालयामध्ये सौरऊर्जा वापराकडे विशेष लक्ष द्या – उपमुख्यमंत्री अजित पवार 

नांदेड, दि. ०५ : केंद्र व राज्य शासनाच्या अक्षय ऊर्जा निर्मिती संदर्भात सर्व जिल्ह्यांनी सकारात्मकतेने काम करावे. जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्यामध्ये शाळा, कार्यालयांच्या सौर ऊर्जे संदर्भात प्रस्तावाचा समावेश करावा, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केली.

उपमुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय मुंबई येथून सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजना (डीपीसी) संदर्भातील राज्यस्तरीय ई – बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला मंत्रालयातून इतर मागास बहुजन कल्याण,पशुसंवर्धन,अपारंपारिक ऊर्जामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांची उपस्थिती होती तर वित्त नियोजन राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, नवी दिल्लीवरून खासदार अशोक चव्हाण, अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल वर्मा, वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी ई-उपस्थित होते. तर नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार श्रीजया चव्हाण, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल, सहाय्यक जिल्हाधिकारी अनुष्का शर्मा नांदेड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे व सर्व विभाग प्रमुखांची ई -उपस्थिती होती.

यावेळी लोकप्रतिनिधींनी गाव तिथे स्मशानभूमी, पानंद रस्ते, शाळांची दुरुस्ती, मराठवाडा मुक्ती संग्राम कार्यक्रमांसाठी वाढीव निधी, माळेगाव यात्रा, जलजीवन मिशन, नव्या रोहित्रांसाठी वाढीव निधी, तसेच शाळा व सर्व शासकीय कार्यालयांवर सोलर सिस्टम बनविण्याबाबतची मागणी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सर्व लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाला समजून घेतले. उपस्थित लोकप्रतिनिधींच्या प्रारूप आराखड्यासंदर्भातील मतांना लक्षात घेतले. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीमध्ये नांदेड जिल्ह्याच्या अंतिम आराखड्याला मान्यता देण्यात येईल असे त्यांनी  स्पष्ट केले.

तत्पूर्वी, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण सन 2025 -26 च्या प्रारूप आराखड्याचे सविस्तर सादरीकरण केले. जिल्ह्यासाठी नियोजन विभागाने दिलेल्या रुपये 477.47 कोटी मर्यादेत आराखडा सादर करून विविध योजनेसाठी रुपये २०० कोटींची अतिरिक्त मागणी यावेळी करण्यात आली.

०००

 

सर्वसामान्यांना परवडणारी, दर्जेदार घरे देण्यासाठी शासन कटिबद्ध -उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

ठाणे,दि.०५ (जिमाका): प्रत्येक सर्वसामान्य माणूस त्याचे स्वत:चे हक्काचे घर असावे, असे स्वप्न घेवून जगत असतो. ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तो खूप कष्ट घेतो. अशा सर्वसामान्यांचे हे स्वप्न म्हाडा पूर्ण करीत आहे. अशाप्रकारे सर्वसामान्यांना परवडणारी, दर्जेदार घरे देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज ठाण्यातील काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह येथे कोकण विभागातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत 2 हजार 147 सदनिका आणि 117 भूखंड विक्रीसाठी संगणकीय सोडत कार्यक्रम पार पडला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबईच्या मुख्याधिकारी रेवती गायकर, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, म्हाडाच्या सह अधिक्षक वंदना सुर्यवंशी, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे, देखरेख कमिटीचे सदस्य व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, मागील आठवड्यात पुणे व पिंपरी-चिंचवड येथील घरांची लॉटरी काढण्यात आली. घरांच्या दर्जामध्ये कोणत्याही प्रकारची तडजोड न करण्याच्या स्पष्ट सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. ज्यांना आज घरे मिळाली त्यांचे अभिनंदन व ज्यांना नाही मिळाली त्यांना येथील पारदर्शी व्यवस्थेमुळे पुढील लॉटरीत निश्चितपणे घरे मिळतील, असा विश्वास आहे. सर्वसामान्य आणि गरजूंना आपल्या हक्काचे परवडणारे दर्जेदार घर मिळावे, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अडीच वर्षांपासून या राज्यातल्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके ज्येष्ठ व लाडके शेतकरी या सर्वांसाठी शासनाने विविध योजना आणल्या आहेत. त्या माध्यमातून राज्याच्या विकासाचा वेग आपण वाढविला आहे.

ठाण्यात विविध विकासकामे सुरु आहेत. मेट्रोची कामे सुरु आहेत, सुशोभिकरणाची कामे सुरु आहेत, तलाव सुशोभिकरणाची कामे सुरु आहेत, वाहतूक कोंडीवर उपाययोजना करीत आहोत. शासनामार्फत मागील अडीच वर्षात अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात आले. अडीच वर्षात शासनाने अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. आपण आता नवीन गृहनिर्माण धोरण करतोय. या गृहनिर्माण धोरणामध्ये अनेक बदल आम्ही घडवतोय. त्यामध्ये परवडणारी घरे पाहिजेत, परवडणारी भाड्याची घरे पाहिजेत त्याचबरोबर ज्येष्ठांसाठी घरे पाहिजेत. वर्किंग वूमन साठी घरे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे, गिरणी कामगार, कंपन्यांमधील कामगारांसाठी घरे, पोलीसांसाठी, डबेवाले तसेच पत्रकारांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. गिरणी कामगारांनादेखील या माध्यमातून आपण घरे देणार आहोत. मुंबई उभी करण्यात गिरणी कामगारांचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा सोडतीचा कार्यक्रम असतो तेव्हा मी आवर्जून उपस्थित असतो. कारण हा एक आनंदाचा कार्यक्रम असतो. म्हाडाच्या लॉटरीत पारदर्शकता असल्याने या लॉटरीवर लोकांचा विश्वास आहे. 2 हजार 264 सदनिकांकरिता प्राप्त झालेल्या 31 हजार 465 अर्जांवरून नागरिकांमध्ये म्हाडाबद्दलची विश्वासार्हता वाढल्याचे दिसून येते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे पुढे म्हणाले की, आशिया खंडातील सर्वात मोठे क्लस्टर आपण ठाण्यात निर्माण करतोय. पाच ठिकाणी कामेदेखील सुरू आहेत. क्लस्टर ही संकल्पना आशिया खंडात आपण सुरू केली. क्लस्टर म्हणजे ‘सिटी विधीन डेव्हलप्ड सिटी’. शासन शाश्वत विकास देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेला चालना देण्यात आली आहे. पाच वर्षात आठ लाख घरे निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. काही घरे दिल्यानंतर आम्ही तेथे भेट देऊन त्यांची गुणवत्ता तपासणार आहोत.

यावेळी प्राथमिक स्वरूपात उपमुख्यमंत्री श्री.  शिंदे यांच्या हस्ते उपस्थित लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी उपस्थित लाभार्थ्यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले.

कोकण मंडळात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधूदुर्ग या पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. सध्याच्या लॉटरीमध्ये 2 हजार 147 सदनिकांचा समावेश आहे. यात 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेमधील 594 सदनिका (ठाणे व कल्याण), म्हाडा कोकण गृहनिर्माण योजनेतील 728 सदनिका (ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी), 15 टक्के एकात्मिक शहर गृहनिर्माण योजनेतील 825 सदनिका (डोंबिवली) यांचा समावेश आहे. या सदनिकांसाठी एकूण 31 हजार 465 अर्ज प्राप्त झाले. या सदनिकांचे चटई क्षेत्रफळ 23 चौरस मीटर ते 50 चौरस मीटर दरम्यान असून सदनिकांची सरासरी किंमत रुपये 10 लक्ष ते 35 लक्षपर्यंत आहे. तर सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील मौजे ओरस येथे निवासी भूखंड योजना राबविण्यात आली. यात सदर भूखंडाचे 60 चौरस मीटर ते 150 चौरस मीटर (600 चौरस फुट ते 1500 चौरस फुट) इतक्या क्षेत्राचे आहे. 117 भूखंडांसाठी 231 अर्ज प्राप्त झाले.

०००

गडचिरोली जिल्हा मलेरियामुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. ०५ : आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयानुसार गडचिरोली हा देशातील मलेरियामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या ६ जिल्ह्यांपैकी एक आहे. या जिल्ह्याला मलेरियामुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून यासाठी डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्सने सादर केलेल्या जिल्हा मलेरियामुक्त करण्याच्या आराखड्याची येत्या 1 एप्रिलपासून अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत 25 कोटी रुपयांची तरतूदही उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनेदेखील डासांमध्ये कीटकनाशक प्रतिरोधकता निर्माण झाल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे गडचिरोलीमध्ये मलेरियावर नियंत्रण मिळवणे ही अत्यंत महत्त्वाची प्राथमिकता आहे. गडचिरोलीमध्ये मलेरिया निर्मूलनासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यासह 2017 मध्ये विविध निर्णय घेण्यात आले होते. डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत मलेरिया निर्मूलन टास्क फोर्स सुरू करण्यात आला होता. त्यानुसार, टास्क फोर्सने राष्ट्रीय आणि जागतिक तज्ज्ञांच्या शिफारशींचा समावेश करून गडचिरोली जिल्ह्यात मलेरिया निर्मूलनासाठी उत्कृष्ट आराखडा तयार केला आहे. गडचिरोलीत येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून या आराखड्यातील शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून गडचिरोली जिल्हा लवकरच मलेरियामुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यासाठी 25 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याकरिता हा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आदिवासी विकास विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

बिल ॲण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आणि सन फार्माचेही सहकार्य

गडचिरोली जिल्ह्यातील मलेरिया नियंत्रणाच्या या कामासाठी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यांच्यामार्फतही महत्त्वपूर्ण मदत केली जाणार आहे. त्याचबरोबर सन फार्मा/एफडीईसी यांचा सहभाग घेण्यात येणार आहे. सन फार्मा कंपनीच्या FDEC ने मलेरिया निर्मूलनासाठी मध्यप्रदेशातील मंडला जिल्ह्यात काम केले आहे. मलेरिया दूर करण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया आणि तांत्रिक मार्गांचे मॉडेल विकसित केले आहे. मनुष्यबळाला प्रशिक्षण देणे, फील्ड प्रोग्रामचे निरीक्षण करणे, तांत्रिक पुनरावलोकन यासारख्या विविध गोष्टींमध्ये सन फार्मा कंपनीमार्फत मदत करण्यात येणार आहे. गेट्स फाउंडेशन आणि सन फार्मा यांच्या योगदानामुळे गडचिरोली जिल्हा मलेरियामुक्त करण्याच्या कार्यात महत्वपूर्ण मदत मिळू शकेल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

ooo

 

ताज्या बातम्या

आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत जेईई – सीईटीची कोचिंग

0
चंद्रपूर, दि. 6 : ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाखाणण्याजोगी असते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे किंवा संधी उपलब्ध न झाल्यामुळे असे विद्यार्थी स्पर्धेच्या युगात मागे...

पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्याकडून आदिवासी विकास विभागाचा आढावा

0
चंद्रपूर, दि. 6 : पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी शनिवारी, जिल्ह्यातील आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतला. तसेच राज्य शासनाने सुरू केलेल्या 100 दिवस प्रशासकीय...

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे प्रयाण

0
मुंबई, दि. ६ : भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथून विमानाने आज दुपारी २.०० वाजता कोची येथे प्रयाण झाले. यावेळी  अतिरिक्त मुख्य सचिव व...

महाराष्ट्रधर्म..थांबलाच नाही..साखळी कधी तुटली नाही…!

0
ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांपासून, शिवरायांच्या तलवारीपर्यंत, महात्मा फुल्यांच्या साहसापासून, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनापर्यंत मुंबई, दि.  : - ‘महाराष्ट्राचा इतिहास गौरवशाली आहे. आणि ती एक जबाबदारी...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विद्यार्थ्यांच्या ‘एआय’ प्रकल्पांचे कौतुक

0
पंढरपूर दि. ६  : पंढरपूर येथील अरिहंत पब्लिक स्कूलतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘टेक वारी’ या आगळ्या-वेगळ्या उपक्रमाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच व्हिडिओ...