मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुंबई, दि. २४ : मुंबईतील अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.
सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.
जे विकासक अनेक वर्ष करार करूनही बांधकाम करत नाहीत, त्यांच्या ताब्यातील प्रकल्प सरकार ताब्यात घेणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असून, त्यांचे पुनर्वसन हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. गिरगाव, ताडदेव आणि इतर ठिकाणी वर्षानुवर्षे रहिवासी असलेल्या संरक्षीत भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहील. कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास महत्वाचा असून त्यामुळे रहिवाशांना पर्यायी निवास उपलब्ध होईल. मालकी हक्क प्रदान करून रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुनर्विकास योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन धोरण तयार केले जाईल. मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणणे हे सरकारचे उद्दीष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
डॅनेज पॅलेट पुरवठा निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. २५ : डॅनेज पॅलेट पुरवठा निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितते प्रकरणी दोषी अधिकारी किंवा कंत्राटदार यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. याबाबत सखोल चौकशी केली जाईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य कृपाल तुमाने यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.
निविदा प्रक्रिया राबवताना बदलण्यात आलेल्या निकषांची तपासणी केली जाईल असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, या प्रकरणी पूर्ण पारदर्शकता पाळली जाईल. सध्या डॅनेज पॅलेट पुरवठ्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणी कोणासही पाठीशी घातले जाणार नाही. तसेच माथाडी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
कोंढवा-येवलेवाडी-पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २४ : पुणे शहरातील कोंढवा, येवलेवाडी आणि पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई सुरू असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
येवलेवाडी भागात अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्यात आला असल्याचे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, याप्रकरणी काही विकासकांना नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांच्याकडूनही दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि महसूल विभाग एकत्र येऊन अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करतील. यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तांशी समन्वय साधून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील.कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा कंत्राटदाराने भ्रष्ट मार्गाने अनधिकृत प्लॉटिंग करून लोकांची फसवणूक केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २४ – महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या जमिनींपैकी काही सॉइल ग्रँट स्वरूपाच्या असून त्या देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही रेव्हेन्यू ग्रँट स्वरूपात असून त्या जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिलेले आहेत.
राज्य सरकारने या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारकडे आला आहे. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि देवस्थानांची पूजा-अर्चा सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल. सध्या राज्यात जवळपास सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या इनाम जमिनींवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून योग्य तो न्याय्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी आणि देवस्थान व्यवस्थापन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई, दि. २४ : पुण्यातील 101, 102 सर्वे नंबरवरील संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच या व्यवहारांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याविरोधात व्यवहार झाले आहेत. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.
पुण्यातील परिसरात 1912 पासून जमीन व्यवहार सुरू असून, 2023 पर्यंत या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले असल्याचे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सर्वे नंबर 101 येथे 35 खरेदीखतांची नोंद झाली आहे. सर्वे नंबर 102 येथे 55 व्यवहार झाले आहेत. एकूण 66 एकर जमीन व्यवहाराच्या कक्षेत आहे. 50 टक्के जमीन खरेदी करणाऱ्या एका गटाने 100टक्के नोंदी आपल्या नावावर करून घेतल्या आहेत. शासनाने या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, महसूल नोंदी आणि अन्य दस्तऐवज तपासण्याचे काम सुरू आहे. यातील काही व्यवहार दिवाणी न्यायालयात आणि हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. काही जमिनींवर अनधिकृत प्लॉटिंगदेखील झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना या व्यवहारांचे संपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन होईल याची दक्षता घेतली जाईल अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
ग्रंथालय निधी वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई, दि. २४ : ग्रंथालयांचा निधी वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत अर्थ विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.
निधी वाढ करण्यासाठी आवश्यकती माहिती वित्त विभागाकडे सादर केली असल्याचे सांगून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले की, सध्याचा निधी 60% वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रत्येक ग्रंथालयाला त्यांचा प्रगती अहवाल पाठवण्यासाठी नवीन कार्य पद्धतीचा अपलंबन करण्यात येत आहे. निधीचा योग्य विनियोग आणि ग्रंथालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत आहे.ग्रंथालयांचे भवितव्य आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी रोडमॅप – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी शाळांमध्ये भौतिक सुधारणा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
सदस्य हेमंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.
या रोडमॅपमध्ये भौतिक सुविधा उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, त्यामध्ये प्रत्येक शाळेत स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सोय करणे. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये सर्व शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार करणे. विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंग आणि ई-लायब्ररीसारख्या सुविधा उपलब्ध करणे. तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली आणण्यासाठी नवीन धोरण तयार करणे. प्रत्येक शिक्षकाला आधुनिक प्रशिक्षण देण्यावर भर. राज्यभर पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा करणे. शिक्षकांचे शैक्षणिक कामकाज सुलभ करणे. शाळांच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे. शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि शासन एकत्रित येऊन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक शिक्षण देण्याचा संकल्प शासनाने केल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी दिली.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी नवा कायदा – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि. २४ : राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.
केंद्र सरकारने खासगी शिकवणी वर्गावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, खाजगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त पातळीवर तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन नवीन अधिनियम करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर खासगी शिकवणी वर्गांवर अवलंबून राहावे लागते. या दुहेरी शुल्कामुळे पालकांवर आर्थिक ताण येतो, त्यामुळे शासनाने या विषयावर नियमन करण्याचे ठरवल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
जुनी पेन्शन योजनासंदर्भात पर्यायी व्यवस्थेचा विचार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे
मुंबई, दि.२४ : मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे . तथापि, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मंत्री श्री.भुसे यांनी उत्तर दिले.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने डीसीपीएस (Defined Contribution Pension Scheme) व एनपीएस (National Pension System) यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंदर्भात शिक्षकांना आपल्या खात्यांची नोंदणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ज्यांनी अद्याप खाते उघडले नसेल, त्यांनी लवकरात लवकर खाते उघडावे, अशा सूचना श्री.भुसे यांनी यावेळी केल्या.
मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, जुनी निवृत्ती वेतन योजनेसंदर्भात अनेक तज्ञांनी उच्च न्यायालयासमोर आपले मुद्दे मांडले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 30 एप्रिल 2019 आणि 26 ऑगस्ट 2019 रोजी संबंधित निर्णय दिले होते. त्यानुसार 10 मे 2019 रोजी शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षणमंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले की, हा विषय विधी व न्याय तसेच वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही विभागांनी यावर भूमिका घेतली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्य शासनाने कोणताही स्वतंत्र निर्णय घेऊ नये.
0000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
अवैध शिकारींच्या हालचालींवर सरकारचे बारीक लक्ष – वनमंत्री गणेश नाईक
मुंबई, दि. २४ : वन्य जीवांच्या शिकारीमध्ये सहभागी असलेले काही लोक आता शहरीभागात स्थलांतरित झाले असून त्यांचा संबंध वन्यजीव तस्करीशी असण्याची शक्यता आहे. अशा लोकांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य मिलींद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना वनमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य अनिल परब, श्रीकांत भारतीय यांनी सहभाग घेतला.
शिकाऱ्यांचा व्यापार भारतापुरता मर्यादित नसून, तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याची माहिती देऊन वनमंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभाग आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क असून, अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत आहे. वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी सतत गस्त घालण्यात येत असून, स्थानिक प्रशासनाला देखील आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टिपेश्वर अभयारण्यातील पिसी वाघिणीच्या आणि पांढरकवडा वनक्षेत्रातील टी नाईन या दोन वाघिणींच्या गळ्यात शिकारीच्या फासाची तार अडकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांची या फासातून सुटका करण्यात येऊन त्यांना नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले आहे.
वाघांना अनेक प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो. आपसातील झुंज, रस्ते, रेल्वे अपघात तसेच विद्युत कुंपण यामुळे वाघांचा मृत्यू होतो. या घटनांवर नियंत्रणासाठी कोअर एरियातील वाघ वस्तीमध्ये येणार नाहीत याची दक्षता घेणे, वाघांच्या अधिवासात सुधारणा करून त्यांचे नैसर्गिक जीवनमान राखणे, स्थानिक प्रशासन, पोलिस आणि वन विभाग यांच्यात समन्वय साधून शिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे, संशयित शिकाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवणे आणि गुप्तचर यंत्रणांचा अधिक चांगला वापर करणे या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त कंत्राटी सेवा मुदतवाढ नाही – मंत्री शंभुराज देसाई
मुंबई, दि. २४ : म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना तीन वर्षापेक्षा जास्त मुदतवाढ दिली जात नाही, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेमध्ये सांगितले.
सदस्य राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, अनिल परब यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.
सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना कमाल तीन वर्षांसाठी कंत्राटी आधारावर नियुक्त केले जात असल्याचे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले की, तीन वर्षांनंतर फक्त राज्य सरकारच्या विशेष मान्यतेने सेवा मुदतवाढ दिली जाते. ज्या अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आणि सरकारकडून विशेष मंजुरी मिळाली नाही, त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त केली. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाईल. तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंत्राटी नेमणुकीसाठी स्पष्ट नियमावली पाळली जाईल असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.
0000
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/
बीडीडी चाळीबाहेरील बांधकामासंदर्भात फेरसर्वेक्षण करून पात्रता निश्चित करणार – मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. २४ : मुंबईतील ना. म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील सामाजिक संस्था, क्रीडा मंडळ, व्यायाम शाळा यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यात नव्याने सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात अर्ज आल्यास फेरसर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी बी.डी.डी. चाळीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, ना.म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील झोपड्या, दुकाने व इतर बांधकामे याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. लाभार्थ्यांची योग्य ती आवश्यक कागदपत्रे तपासून पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. कागदपत्रे योग्य असूनही ती ग्राह्य धरण्यात आली नसल्यास अशा बाबी पारदर्शकतेने पाहून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
लॉयड मेटल्सच्या खनन क्षमता वाढीला केंद्राची मंजुरी – खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 24 : : केंद्र सरकारने सुरजागड येथील में.लॉयड मेटल्स कंपनीच्या खाण प्रकल्पासाठी वार्षिक खनन क्षमतेची मर्यादा ३ दशलक्ष टनांवरून १० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे आणि सदस्य भावना गवळी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती
लॉयड मेटल्स कंपनीने केंद्र सरकारकडे क्षमतेच्या वाढीसाठी विनंती केली होती. त्यानुसार २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पर्यावरण व वन मंत्रालयाने यास मान्यता दिली, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही “कन्सेंट टू ऑपरेट” प्रमाणपत्र दिले आहे.
खनिकर्म मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले की, कंपनीने जिल्ह्यात आणि राज्यात एकूण ४,६३२ लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये महिलांसाठी विशेषतः गार्बेज युनिट स्थापन करण्यात आले असून, त्यात ६०० महिलांचा समावेश आहे. तसेच, कौशल्य विकास केंद्रामार्फत २,३०७ स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, कंपनीने गावात ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, तसेच सीबीएसई पॅटर्नची शाळा (नर्सरी ते पाचवीपर्यंत) स्थापन केली आहे. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रकल्पही राबवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे रस्ते बाधित होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली असून, खनिज उत्पन्नातील निधी १० किमीच्या परिसरातील रस्ते आणि सार्वजनिक सोयीसाठी वापरण्यात येणार आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
मंत्री श्री.देसाई म्हणले की, राज्य सरकार मायनिंग हब विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्राकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागाची विस्तृत आढावा बैठक घेतली आहे. पर्यावरण परवानग्या आणि खाण प्रकल्पांसंबंधी तातडीने निर्णय होण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल,” असेही खनिकर्म मंत्री श्री.देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरावेळी दिली.
000
बी.सी.झंवर/विसंअ/
आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या थकबाकी देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक
मुंबई, दि. २४ : आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. त्या अनुषंगाने, १ नोव्हेंबर २००५ च्यानंतर लागलेले जे शिक्षक आहेत त्यांना कायम करण्याच्या अनुषंगाने, ६ डिसेंबर २००५ व २५ सप्टेंबर २००६ ला मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत निर्णय घेऊन एकूण १२२२ शिक्षकांना नियमित करण्यात आले आहे. या शिक्षकांना मानधन / वेतनाची थकबाकी अदा करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
आदिवासी विकास मंत्री श्री. उईके यांनी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले.
0000
संजय ओरके/विसंअ/
पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप
मुंबई, दि. २४ – पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत आतापर्यंत ५३४४ लाभार्थ्यांना १२.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देते, असे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य अरुण लाड यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले, गेल्या आठवड्यात निधी प्राप्त झाल्याने २१ तारखेला अनुदान वितरित करण्यात आले. सध्या केवळ १३५६ लाभार्थ्यांचे अनुदान शिल्लक असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर लवकरच संपूर्ण वाटप पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
योजनेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी शासन विशेष मोहीम हाती घेणार असून, भविष्यात अधिक प्रभावी योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
00000
संजय ओरके/विसंअ/
दरम्यान मंत्री श्री. आबीटकर यांनी सकाळी हतरू प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली. केंद्रातील आंतररुग्ण कक्षातील रुग्णांकडून माहिती घेऊन संवाद साधला. तसेच प्रयोगशाळा, औषध भांडार आदींची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी कार्यरत कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधला. केंद्रातील पाणी आणि विजेची समस्या तातडीने निकाली काढण्यात येईल. त्यामुळे याठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या सेवा द्याव्यात, अशा सूचना दिल्या. चुरणी येथील ग्रामीण रुग्णालयात श्री. आबीटकर यांनी औषधी विभाग, आंतररुग्ण कक्ष, प्रसूतिगृह, शस्त्रक्रिया गृह, रक्तसाठा केंद्र, एक्स-रे केंद्राची पाहणी केली.
