अमरावती, दि. 31 (जिमाका) : जिल्ह्याच्या विकासासाठी शाश्वत विकासाचे ध्येय, जिल्ह्याचा संकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला जाईल. यासाठी सर्वांनी गतिमान, पारदर्शी प्रशासनाचा संकल्प करावा. असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक जिल्हा नियोजन भवन येथे आज आयोजित करण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.  या़त जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत विविध विकासकामांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली, तसेच नाविण्यपूर्ण प्रकल्पांवरही चर्चा झाली. तसेच जिल्हा नियोजनचा निधी वेळेत खर्च होण्यासाठी सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

खासदार बळवंत वानखडे, आमदार किरण सरनाईक, सुलभा खोडके, रवी राणा, प्रवीण तायडे, उमेश उर्फ चंदू यावलकर, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, गजानन लवटे, प्रवीण पोटे पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे, धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत मस्के आदी यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत प्रास्ताविकेत जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी जिल्ह्यात सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली.

बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत सन 2024-25 मधील जानेवारीअखेर झालेल्या 330.72 कोटी रुपयांच्या खर्चाला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 56.55 कोटी रुपये, तर आदिवासी घटक कार्यक्रमासाठी 40.99 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.

वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये विविध विकासकामांना चालना देण्यासाठी भरीव तरतुद करण्यात आली. ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी 21.45 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून 83 कामे पूर्ण होणार असून 40.31 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार होतील. इतर जिल्हा मार्गांसाठी 14.14 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे 28 किलोमीटर रस्त्यांची सुधारणा होईल. जिल्ह्यातील 14 नगरपालिका, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकेच्या विकासासाठी 11.83 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विद्युत विकासासाठी 30 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित होईल. प्राथमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांसाठी निधी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

यावेळी पुढील वर्षीच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अर्थसंकल्पावरही बैठकीत चर्चा झाली. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणसाठी 417.78 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमासाठी 102 कोटी रुपये, तर आदिवासी उपयोजना घटक कार्यक्रमासाठी 117.38 कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. सर्व कामे वेळेत आणि उच्च दर्जाची पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

महानगरपालिका स्थानिक स्वराज्य केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना कार्यान्वित करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था महत्त्वपूर्ण आहेत. सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून शहरात सर्वत्र लवकरच सीसीटीव्ही लावण्यात येतील. चिखलदरा स्कायवॉकच्या काम गतीने पूर्ण करण्यात येईल. मंजूर कामांवरील निधी 31 मार्च 2025 च्या आत खर्च करावा. जिल्हा शल्य चिकित्सा तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी अचलपूर येथील आरोग्य केंद्राला भेट देऊन पाहणी अहवाल सादर करावा. मेळघाटातील दुर्गम 22 गावांमध्ये वीज प्रश्न असल्याने याठिकाणी वीज पुरवठा सुरूळीत सुरू रहावा, यासाठी महावितरणने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

महापालिकेसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी मनपा आयुक्त यांनी इमारतीच्या बांधकामाचे अंदाजपत्रक तयार करुन कार्यवाही करावी. तसेच महानगरपालिकेच्या शाळा अत्याधुनिक करण्यावर भर द्यावा. मनपा शाळा डिजिटल तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानानेयुक्त व्हाव्यात यासाठी 16 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात अला. शाळा, तसेच आरोग्य सेवेकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे पालकमंत्री म्हणाले.

आपत्ती व्यवस्थापना अंतर्गत जिल्ह्यातील नदी, उपनद्या, नाले खोलीकरण करून पाणी जिरवण्यावर भर द्यावा. उपसा करताना निघालेली वाळू शासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी वापरावी. गाव तेथे स्मशानभूमी ही योजना प्रत्येक गावात असणे आवश्यक आहे. तसेच मोर्शी मतदारसंघातील वन्य प्राण्यांच्या बंदोबस्ताबाबत तोडगा काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी अंबादेवी आणि एकवीरा देवीचे आज सकाळी दर्शन घेतले. यावेळी मंदिर संस्थानाच्या वतीने त्यांचा शाल, श्रीफळ व स्मृतिचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य यांच्या घरी सदिच्छा भेट दिली. यावेळी श्री. वैद्य यांनी श्री. बावनकुळे यांचा हनुमानाची मूर्ती भेट देऊन सत्कार केला. श्री बावनकुळे यांनी क्रीडापटूंची माहिती घेऊन कौतुक केले.

ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक एकनाथ हिरुळकर यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांच्या कुटुंबियांचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी भेट देऊन सांत्वन केले. यावेळी श्री. बावनकुळे यांनी महात्मा गांधी आणि स्व. एकनाथ हिरुळकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. त्यानंतर त्यांनी कंवर नगर येथील महानुभव आश्रमाला भेट दिली. आश्रमाच्या वतीने त्यांचा  यावेळी सत्कार करण्यात आला.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी मोझरी येथील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाधीस्थळी आज सकाळी भेट दिली. समाधीस्थळी त्यांनी पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तसेच समाधीस्थळाचा विकास ही आपली जबाबदारी असल्याचे त्यांनीसांगितले. यावेळी आश्रमाच्यावतीने श्री. बावनकुळे यांचा सत्कार करण्यात आला.

नागपूर, दि.31 : दुर्गम आणि वंचित आदिवासी भागातील लोकांच्या आरोग्यविषयक प्रश्नांवर चर्चा व त्यावर प्रभावी उपाययोजनेसाठी तज्ञांचे विचारमंथन नेहमीच दिशादर्शक ठरते. या दृष्टीने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने व्यापक विचारमंथनासाठी जागतिक स्तरावरील फिस्ट २०२५ या आंतराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले आहे. आदिवासी समाजातील आरोग्य व जीवनमान उंचावण्यास या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या माध्यमातून नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे व्यक्त केला.

आदिवासींच्या आरोग्य विषयक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासााठी महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने 31 जानेवारी  ते 2 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत नागपूर येथे आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेचे उद्घाटन गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.

आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु लेफ्टनन्ट जनरल माधुरी कानिटकर (निवृत्त),  ‘एम्स’ नागपूरचे संचालक डॉ. प्रशांत जोशी, परिषदेचे संयोजक डॉ. संजीव चौधरी, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. राजेंद्र बंगाळ आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

दुर्गम भागातील आदिवासींना  कुपोषण, संसर्गजन्य रोग आणि सिकलसेल यासारख्या आजारांना सामोरे जावे लागते. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत तीन दिवस विविध विषयाचे तज्ज्ञ मार्गदर्शन करणार आहेत. त्याचा निश्चितच फायदा येत्या काळात होणारा असल्याचे ते म्हणाले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात गेल्या दहा वर्षात आदिवासी समाजातील व्यक्तींसाठी विविध योजना व उपक्रमाच्या माध्यमातून सशक्तिकरणाचे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या काळातही या योजना व उपक्रमाला अधिक बळकटी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी यावेळी आपले विचार व्यक्त केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदिवासी समाज बांधवांची सर्वंकष उन्नती व्हावी याकडे विशेष लक्ष आहे. त्या अनुषंगाने विविध योजना व उपक्रम राबविण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

राज्यातील 13 जिल्हे हे पेसा कायद्याअंतर्गत येतात. यात 59 तालुक्यांचा समावेश आहे. राज्यातील 41 जिल्ह्यातील मतदारसंघात आदिवासीबहुल लोकसंख्या आहेत. पालघर ते भामरागड असा हा समाज विस्तारित आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या विविध बाबींच्या अनुषंगाने पुढील महिन्यात महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि एम्स यांच्यासोबत आदिवासी विकास विभागाची एक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्री प्रा. उईके यावेळी म्हणाले.

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचा व्हिडिओ संदेश

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचा व्हिडिओ संदेश यावेळी दाखविण्यात आला. यात त्यांनी या परिषदेला शुभेच्छा देत या अनोख्या उपक्रमाचे कौतुक केले. आदिवासींचे प्रश्न व समस्या सोडविण्यास या परिषदेच्या माध्यमातून मदत होणार असल्याचे ते या संदेशात म्हणाले.

लातूर, दि. ३१ (जिमाका) : जिल्ह्यात रमाई आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत नवीन ५ हजार ७६२ घरकुलांना पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कुटुंबातील व्यक्तींचे स्वतःच्या हक्काचे पक्के घर बांधण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हास्तरीय रमाई आवास योजना समितीच्या बैठकीला जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनमोल सागर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता डॉ. सलीम शेख, प्रभारी अपर जिल्हाधिकारी संगीता टकले, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, समाज कल्याण सहायक आयुक्त शिवकांत चिकुर्ते, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी संतोषकुमार नाईकवाडी यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

रमाई आवास योजनेसह इतर आवास योजनांमधून जिल्ह्यात उभारण्यात येत असलेल्या घरकुलांच्या कामांना गती द्यावी. घरकुलांचे प्रस्ताव स्वीकारताना प्रत्येक गरजू आणि पात्र लाभार्थ्याला घरकुल मिळेल, याची दक्षता घावी. गतवर्षी मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुलाच्या कामांपैकी अंतिम टप्प्यातील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा. गतवर्षीचे आणि यावर्षीचेही घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना पालकमंत्री ना. भोसले यांनी दिल्या.

सन २०२३-२४ मध्ये जिल्ह्यात रमाई आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ७ हजार २८ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यापैकी २ हजार २६ घरकुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ५ हजार २ घरकुलांचे काम प्रगतीपथावर असून यातील बहुतांश कामे अंतिम टप्प्यात असल्याचे समाज कल्याण सहायक आयुक्त श्री. चिकुर्ते यांनी यावेळी सांगितले. तसेच सन २०२४-२५ अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांची माहिती त्यांनी सादर केली.

मुंबई दि. ३१ : राज्यात सोयाबीनची खरेदी वेगाने चालू असून ३१ जानेवारीनंतर सोयाबीनची खरेदी पुढे काही दिवस चालू रहावी, अशी राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात मागणी होती. त्या अनुषंगाने सोयाबीन खरेदीसाठी आणखी काही दिवस मुदतवाढ मिळावी यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाला आम्ही प्रस्ताव पाठवला होता. तो प्रस्ताव केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी मान्य केला असून सोयाबीन खरेदीला 6 फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

मंत्री श्री.रावल म्हणाले की, राज्यात 31 जानेवारीपर्यंत देण्यात आलेली सोयाबीन खरेदीची मुदत आज संपली होती. सोयाबीन खरेदीची मुदत वाढावी, अशी राज्यातील लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांची मागणी होती, ही मागणी लक्षात घेता यासाठी आमचा प्रत्यक्ष पाठपुरावा सुरू होता. आज ती मुदतवाढ मिळाली. यामुळे राज्याला दिलेले 14 लाख 13 हजार 269 मेट्रिक टन पीपीएस खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येणार असून सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून 562 खरेदी

खरेदी केंद्रावर 30 जानेवारीपर्यंत 4 लाख 37 हजार 495 शेतकऱ्यांकडून 9 लाख 42 हजार 397 मेट्रिक टनापेक्षा अधिक सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. 6 फेब्रुवारीपर्यंत या आकड्यात मोठी वाढ होऊन समाधानकारक खरेदी होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांनी आपले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे तर काही जिल्ह्यांना उद्दिष्ट वाढवून दिले आहे. शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने 6 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे मंत्री श्री.रावल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत.

०००

छत्रपती संभाजीनगर, दि.३१(जिमाका)-विभागीय क्रीडा संकुलात अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने चेहरा ओळखीची पद्धत अवलंबावी. तसेच ६० वर्षे व त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तिंना विभागीय क्रीडा संकुलात चालण्याच्या व्यायामासाठी वार्षिक १०० रुपये इतके नाममात्र शुल्क आकारावे. जे केवळ त्यांच्या नोंदणीसाठीच्या प्रक्रियेकरिता वापरले जावे,असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आज दिले.

विभागीय क्रीडा संकुल समितीची बैठक आज विभागीय क्रीडा संकुलात पार पडली. विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलीस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, क्रीडा उपसंचालक युवराज नाईक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी बाजीराव देसाई तसेच विभागीय क्रीडासंकूल समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

पालकमंत्री शिरसाट यांनी आढावा घेऊन माहिती जाणून घेतली. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, विभागीय क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर व  विविध क्रीडा प्रकारांच्या विशेष मैदानावर सराव करण्यासाठी व नियमित व्यायामासाठी येणाऱ्या खेळाडू व नागरिकांनाच प्रवेश देण्यात यावा. अन्य अनधिकृत व्यक्तींचा प्रवेश रोखण्यासाठी डिजीटल पद्धतीने चेहरा ओळख ही पद्धती अवलंबावी. बालेवाडी येथील क्रीडा संकुलात ‘खेलो मोअर’ ही पद्धत वापरली जाते त्याप्रमाणे अत्याधुनिक पद्धती वापरावी. प्रत्येक क्रीडा प्रकार, इनडोअर आऊटडोअर या सेवांसाठी वेगळे दर निर्धारित केले जावे. तसेच ज्यांचे वय ६० वर्षापेक्षा अधिक आहे असे केवळ प्रकृतीस्वास्थ्यासाठी सकाळी वा सायंकाळी चालण्यासाठी मैदानात येतात अशा नागरिकांना नाममात्र रजिस्ट्रेशन करीता शुल्क आकारावे. वय वर्षे १८ ते ६० या व्यक्तिंकरीताच शुल्क आकारावे. शालेय विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना शुल्क आकारु नये,असे निर्देश पालकमंत्री शिरसाट यांनी दिले. प्रत्येक व्यक्ती खेळाडुची डिजीटल नोंदणी करावी. त्यांच्या चेहऱ्याचे स्कॅनिंग करुन ओळख पटविण्याची यंत्रणा बसवावी. अंधारलेल्या भागात उजेडाची व्यवस्था करावी. सुरक्षा रक्षक नेमण्यासाठी सैनिक कल्याण कार्यालयामार्फत माजी सैनिकांची नेमणूक करावी. अवैध व्यक्तिंचा प्रवेश रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करावी. प्रत्येक खेळासाठी प्रशिक्षक म्हणून सेवा देणाऱ्या व्यक्ति म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडुंनाच मान्यता द्यावी. तसेच सिंथेटीक धावनपथ तयार करण्याचे कामाबाबत कायदेशीरबाबी तपासून त्वरीत निर्णय घ्यावा. दोन लक्ष लिटरची भुमिगत पाण्याची टाकी बांधण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री शिरसाट यांनी दिले.