मुंबई, दि. ०१ : आज जाहीर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लक्ष्मीची पावले सर्वसामान्यांच्या घरी घेऊन येणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले. लक्ष्मी येती घरा तोचि दिवाळी दसरा अशी भावना आज प्रत्येक घराघरात निर्माण झाली असेल, कारण 12 लाखापर्यंतचे उत्पन्न आयकर मुक्त झाल्याने सर्वसामान्याना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पातून छप्पर फाड के मिळाल्याची भावना घरोघरी व्यक्त होत असावी असे मत शिंदे यांनी व्यक्त केले. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मत त्यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केले.

केंद्रातल्या मोदी सरकारने आजपर्यंत देशात सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात कुणीही कधीही घेतला नाही असा न भूतो न भविष्यती असा निर्णय आयकाराच्या बाबतीत घेऊन देशातल्या करोडो मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे.  बारा लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे आणि स्टॅंडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 75 हजार रुपयांपर्यंत वाढवणे या क्रांतिकारी घोषणेसह नव्या करप्रणालीत मोठे बदल केल्यामुळे देशभरातल्या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय दुर्बल घटकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

देशाचा आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातला विकसित भारत साकार करण्यासाठी रोडमॅप सादर केला आहे. आयकरातील मोठ्या सवलतीमुळे देशातल्या मध्यमवर्गीय, गरीब, दुर्बल यांना मोठे बळ देऊन देशाच्या विकासामध्ये त्यांची महत्त्वाची भूमिका अधोरेखित केली आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणतात.

महिला आणि शेतकरी यांच्याकडे विशेष लक्ष देताना, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञानावर भर, रोजगार निर्मिती आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने ठोस पावलं या अर्थसंकल्पात टाकून सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणतात.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा केली आहे. यामुळे कराच्या संपूर्ण रचनेत सुलभता आणून सर्वसामान्य करदात्यांना योग्य तो न्याय मिळेल अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली. बारा लाख उत्पन्नपर्यंत कुठलाही कर न आकारण्याचा निर्णय हा मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले

टीडीएसमधील घर भाड्याची मर्यादा वाढवणे, ज्येष्ठ नागरिकांना टीडीएस मर्यादा एक लाखांवर नेणं तसेच कर परतावा न भरलेल्यांसाठी चार वर्षांपर्यंत मर्यादा वाढविणे या गोष्टी करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या आहेत असेही ते म्हणाले.

धनधान्य कृषी योजनेमुळे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या घरात समृद्धी येईल, किसान क्रेडिट कार्डसाठीची लिमिट वाढविणे, कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात येणार असल्यामुळे दर्जेदार उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल. स्टार्टप्ससाठी क्रेडिट लिमिट वाढवणे आणि मध्यम तसेच सूक्ष्म उद्योगांना सोप्या पद्धतीने भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत होणार आहे.

महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि विशेषतः मागास वर्गातील महिलांना स्वयंरोजगार आणि उद्योगासाठी नवी योजना यामुळे गोरगरीब महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील.

आयआयटीची संख्या वाढविणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी देशात तीन केंद्रे, युवकांच्या कौशल्य विकासावर भर, सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा व प्रायमरी आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा, 50 लाख शाळांमध्ये अटल टीकरिंग लॅब्स, या गोष्टीमुळे अद्ययावत तंत्रज्ञान तळागाळापर्यंत पोहोचेल. शहरी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीची योजना देखील गरीब वर्गाला बळ देईल. देशात झपाट्याने नागरीकरण वाढत आहे त्यामुळे शहरांच्या विकास कामांसाठी स्वतंत्र अर्बन चॅलेंज फंडची केलेली घोषणा क्रांतिकारी राहील असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील दहा वर्षात उडान योजनेत आणखी चार कोटी प्रवाशांना सामावून घेतल्यामुळे लहान लहान शहरात देखील हवाईसेवा कनेक्टिव्हिटी वाढेल.

हिल इन इंडिया या योजनेमुळे देशात मेडिकल टुरिझम वाढेल, विशेषतः महाराष्ट्रात देखील परदेशातून येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढून त्याचा मोठा फायदा होईल. व्यवसाय सुलभता म्हणजेच इज ऑफ डूइंग बिजनेसमध्ये महत्त्वाच्या सुधारणा केल्यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले. कस्टम ड्युटीतून कॅन्सरसारख्या 36 इतरही गंभीर रोगांवरील महत्त्वाची जीवरक्षक औषधे वगळल्यामुळे गरीब रुग्णांना किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध होणार आहेत. मेडिकलच्या दहा हजार जागा वाढविल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण आता अधिक विद्यार्थ्यांना घेणं शक्य होणार आहे.

000

बारामती, दि. १: राज्यात कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत राहण्याकरीता पोलीस दलाला सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन सुसज्ज करणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले. सर्वांच्या प्रयत्नातून आगामी काळात कायदा व सुव्यवस्थेत अग्रेसर व सुरक्षित महाराष्ट्र निर्माण करुया, असा संकल्पही त्यांनी व्यक्त केला.

पोलीस उपमुख्यालय बऱ्हाणपूर येथे पोलीस विभागाकरीता ४ स्कॉर्पिओ वाहनांचे लोकार्पण तसेच तालुक्यातील नागरिकांना त्यांचा चोरी गेलेला मुद्देमाल वितरण समारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक पकंज देशमुख, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर, महावितरणचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेटकर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, तहसीलदार गणेश शिंदे, मुख्याधिकारी महेश रोकडे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक संभाजी होळकर, बारामती सहकारी बँकचे अध्यक्ष सचिन सातव, बऱ्हाणपूरचे सरपंच बाळासाहेबत चांदगुडे आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, ग्रामीण भागात ड्रोन फिरत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी व भीती लक्षात घेऊन जिल्हा ग्रामीण पोलीस दलालाकरीता ३८ लाख रुपयांच्या दोन ड्रोन प्रतिबंधक बंदूक (अँटी ड्रोनगन) खरेदीकरीता मंजूरी देण्यात आली आहे, जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र विचारत घेवून आणखीन दोन ड्रोन प्रतिबंधक बंदूक उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बऱ्हाणपूर परिसरात उभारण्यात आलेल्या पोलीस उपमुख्यालयात प्रशासकीय इमारत, पोलीस अधीक्षक निवासस्थान, उपअधीक्षक निवासस्थान, सायबर पोलीस ठाणे, विश्रामगृह, प्रशिक्षण केंद्र, बहुद्देशीय सभागृह, वसतिगृह, निवासस्थाने आदी इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहेत. आता अत्याधुनिक आणि आतंरराष्ट्रीय दर्जाची धावपट्टी, नेमबाजी मैदानाचे (शुटिंग रेंज) काम सूरु आहे.

विविध गुन्ह्याचा शोध लावण्याकरीता श्वानाची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते, त्यामुळे गोजुबावी श्वान प्रशिक्षक केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम सुरु करण्यात आले आहे. बारामती तालुका पोलीस दलासाठी अजून २ स्कॉर्पिओ वाहने लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येतील. नागरिकांची सुरक्षा अबाधित ठेवण्याकरीता अनूचित प्रकाराला आळा घालण्यासोबतच कायदा व सुव्यवस्था सुस्थितीत राहण्याकरीता पोलीस दलाने नेहमीच प्रयत्नशील राहावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकरिता पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे

तालुक्यातील नागरिकांचा चोरी गेलेला एकूण १६ लाख ३३ हजार ४२५ रुपयांचा मुद्देमाल मूळ मालकांना हस्तांरित करण्याच्या कार्यक्रमामुळे पोलीस दलाप्रती नागरिकांच्या मनात विश्वास अधिक वृद्धींगत होणार आहे. परिसरात अनुचित प्रकार घडत असल्यास पोलीसांना कळवावे, नागरिकांच्या सुरक्षितेतच्यादृष्टीने शक्ती अभियानाअंतर्गत शक्ती पेटी विविध भागात ठेवण्यात आल्या आहेत. तक्रारदारांची नावे गोपनीय ठेवून पोलीस योग्य ती कारवाई करीत आहेत.  वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असून नागरिकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करून पोलीस प्रशासनास सहकार्य करावे.

विकासाच्या बाबतीत बारामती तालुका देशात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचा प्रयत्न

तालुका व शहरात सर्व प्रकारची विकासकामे दर्जेदार पद्धतीने करुन बारामती एक आदर्श शहर म्हणून देशात उदयास आले पाहिजे, बारामती तालुका देशात विकासकामांच्या बाबतीत क्रमांक एकचा तालुका म्हणून करायचा आहे, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येत आहे.  सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम करण्यात येणार आहे. तालुक्यात विविध विकासकामे सुरु असून याकरीता नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहनही श्री. पवार यांनी केले.

श्री. देशमुख म्हणाले, नागरिकांचा चोरी गेलेला विविध प्रकारच्या मुद्देमालाचा शोध घेवून तो नागरिकांच्या ताब्यात देण्यात येत आहे, याबाबत जिल्हा पोलीस दलाचा प्रमुख म्हणून आपल्याला सार्थ अभिमान आहे, असेही श्री. देशमुख म्हणाले.

श्री. बिरादार म्हणाले, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या सहकार्याने बऱ्हाणपूर येथे  सर्व सुविधांयुक्त पोलीस उपमुख्यालय एक प्रायोगिक तत्त्वावरील प्रकल्प म्हणून उभारण्यात आलेला आहे. या उपमुख्यालयाची ख्याती राज्यभर आहे. पोलीस दलाला आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या सोईसुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. बारामती उपविभागांतर्गत १०० दिवस कार्यक्रमात नागरिकांना मुद्देमाल परत करणे, इमारतीची साफसफाई आदी कामे करण्यात येत आहे, असे श्री. बिरादार आहे.

यावेळी श्री. पवार यांच्या हस्ते बारामती वाहतूक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जनजागृतीपर माहितीपत्रिकेचे लोकार्पण करण्यात आले.

0000

बारामती येथील विकासकामांची पाहणी

बारामती, दि. १: श्रीमंत बाबुजी नाईक वाडा परिसराचा विकास प्राचीन आणि आधुनिकतेचा संगम साधत आणि वाड्याचे मूळ रूप जतन करत करावा; या माध्यमातून त्यांचा इतिहास तसेच भीमथडी ते बारामती असा बदलता प्रवास नव्या पिढीसमोर आणण्यासाठी प्रयत्न करा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

बारामती परिसरातील श्रीमंत बाबुजी नाईक वाडा सुशोभीकरण, दशक्रिया घाट परिसर, गोजुबावी श्वान प्रशिक्षक केंद्र इमारत बांधकाम आदी विविध विकास कामांच्या पाहणी प्रसंगी त्यांनी हे निर्देश दिले. यावेळी अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, उप विभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बप्पा बहीर, महावितरणचे मुख्य अभियंता धर्मराज पेठकर, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता दिगंबर डुबल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमोल पवार, तहसीलदार गणेश शिंदे, मुख्याधिकारी महेश रोकडे, बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव आदी उपस्थित होते.

श्रीमंत बाबुजी नाईक वाडा येथील विकासकामे करताना परिसरात भीमथडी ते बारामती असा बदलता प्रवास दाखविणारी छायाचित्रे लावावीत. परिसरात अधिकाधिक सावली देणाऱ्या विविध प्रजातीचे वृक्षारोपण करावे. नागरिकांना बसण्यासाठी वृक्षाला गोल दगडी ओटा करा.

कऱ्हा नदीच्या संरक्षक भिंतीची कामे गतीने करा. परिसरातील चेंबरवर स्थानिक पक्षाची छायाचित्रे लावून त्याची मराठी आणि इंग्रजी भाषेत माहिती नमूद करावी. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. परिसरात स्वच्छता राहील यादृष्टीने   महाविद्यालयीन विद्यार्थी, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांच्या मदतीने स्वच्छता मोहीम राबवावी. परिसर देखभाल दुरुस्तीसाठी नगर परिषदेने उत्पन्नाचे स्रोत निर्मितीबाबत विचार करावा. दशक्रिया विधी घाट परिसरात स्वच्छता ठेवावी, असेही श्री. पवार म्हणाले.

गोजुबावी श्वान प्रशिक्षक केंद्राच्या इमारतीचे बांधकाम करताना पालखी महामार्गापासून साडेपाच फूट उंची ठेवावी. विकासकामे गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार, टिकाऊ आणि वेळेत पूर्ण होतील तसेच अकारण प्रलंबित राहणार नाहीत, याबाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

0000

मुंबई, दि.1  :- “केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेमुळे 12 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 80 हजारांची सूट दिल्याने त्यांना शंभर टक्के करमाफी मिळणार आहे. 18 लाख उत्पन्नधारकांना 70 हजारांचा फायदा होणार आहे. 25 लाख उत्पन्न असलेल्यांचा कर 1 लाख 25 हजारांनी कमी होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजारांहून 1 लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील 36 जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल फोन देखील स्वस्त होणार असल्याने देशातील प्रत्येक घराला, व्यक्तीला या निर्णयाचा लाभ होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार,” असे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला हे मिळाले

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख, मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी  596 कोटी 57 लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.

अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या वस्तू-सेवा स्वस्त होतील. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यानी व्यक्त केला.

अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींचे उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहे. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत.

न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे.  देशात 120 ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या 4 कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे.  हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळं उभारण्यात येणार आहेत. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील 52 प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकासाचंही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी असल्याचे सांगत, देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल, प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नमूर्तीसाठी महाराष्ट्र संपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वासही त्यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केला.

000

मुंबई, दि. ०१ : देशातील मध्यमवर्गासाठी स्वप्नवत अर्थसंकल्प आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आणि १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करुन एक मोठा दिलासा मध्यमवर्गाला दिला. ग्रामीण भारताचा चेहरामोहरा बदलणारा आणि नागरिककेंद्रीत गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली.

हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या दिशेने नेणारा, सर्वसमावेशक आणि विकसित भारताचा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प अर्थव्यवस्थेला अधिक प्रगल्भ करणारा ठरेल. अर्थव्यवस्थेला आणखी सदृढ करणारा, मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवा आणि शेतकरी, कष्टकरी या सगळ्यांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे महाराष्ट्राच्या अनेक महत्वाकांक्षी धोरणांना बळ मिळेल. विशेषत: महाराष्ट्र हे स्टार्टअपचे कॅपिटल असल्याने नवीन धोरणांचा मोठा लाभ मिळेल, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

प्राप्तीकराची मर्यादा वाढविल्याने तो पैसा अर्थव्यवस्थेत येईल आणि त्यामुळे मागणी वाढेल. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ वरून १२ लाख करणे हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातच ही मर्यादा अडीच लाखांवरून सात लाख करण्यात आली होती. ती आता १२ लाख करण्यात आली. हा प्रवास निश्चितच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी परिणामकारक आहे. यातून मध्यमवर्गीय, पगारदार, युवक यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. एका मोठ्या वर्गाच्या हाती उत्पन्नाचा मोठा वाटा राहणार आहे. ज्यामुळे बाजारपेठांत चैतन्य निर्माण होईल. खरेदी वाढेल, मागणी वाढेल, उत्पादन वाढेल, रोजगार वाढतील विशेषत: एमएसएमई क्षेत्राला चालना मिळेल. यातून अर्थव्यवस्था आणखी बळकट होण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठींही महत्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. देशातील 100 जिल्ह्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना, तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन, यात शंभर टक्के माल खरेदीचे धोरण यामुळे शेतकर्‍यांसाठी एक मोठी सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मच्छिमारांना आता 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी मिळणार आहे. यातून त्यांना व्यवसायवाढीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल, अशा निर्णंयामुळे शेती आणि शेतकर्‍यांसाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

युवा उद्योजकांसाठी एमएसएमई क्षेत्र महत्वाचे आहे. त्यांच्यासाठी कर्ज मर्यादा आणि वारंवारतेचा निकष वाढविण्याच्या निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र ही स्टार्टअपची राजधानी आहे.  स्टार्टअपसाठी 20 कोटी रूपयांची कर्ज मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे स्टार्टअपची इकोसिस्टिम मजबूत होणार आहे. वेगवेगळे स्टार्टअप आणि त्यामाध्यमातून निर्माण होणाऱ्या रोजगार संधी यामुळे आपल्या राज्याची या क्षेत्रातील वाटचाल आणखी दमदार होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

पायाभूत प्रकल्पांच्या विकासाकरिता नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर धोरण तयार करण्यात येत आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राज्यांना 50 वर्षे बिनव्याजी कर्ज योजनेचाही राज्याला सर्वाधिक फायदा झाला आहे आणि या अर्थसंकल्पातही त्या बाबतीत राज्य पुढे असेल. पीपीपी प्रकल्पांमुळे खाजगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीत प्रोत्साहन वाढेल, यातून मोठी रोजगार निर्मिती होईल. एकंदर हा अर्थसंकल्प देशाला पुढे घेऊन जाणारा, देश प्रगल्भ आणि सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असल्याचे दर्शविणारा आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.

अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय?

या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय, असा प्रश्न माध्यमांनी विचारला, तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, काही प्राथमिक माहिती माझ्याकडे आली, त्यानुसार, महाराष्ट्र रुरल कनेक्टिव्हीटी इम्प्रुव्हमेंट प्रकल्पासाठी 683 कोटी, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस प्रकल्पासाठी 100 कोटी, इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी 1094 कोटी, उपसा सिंचन योजनांसाठी 186 कोटी अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अर्थात आणखी तपशीलवार माहिती यथावकाश दिली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000