• अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी शाळा, महाविद्यालयात अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना
• नक्षलवादाचा बीमोड अंतिम टप्प्यावर
• टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
• निवासी व व्यावसायिक कारणासाठी वापरण्यात आलेल्या जमिनीवर अकृषिक कर माफ
• आग्रा, पानिपत येथे भव्य शिवस्मारक

मुंबई, दि. २५ : देशाला नव्हे, तर जगाला हेवा वाटावा, असा समृद्ध महाराष्ट्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे. या राज्यात कुणावरही अन्याय होणार नाही, याठिकाणी केवळ प्रगती नांदेल, ही काळजी शासन घेत आहे. संविधान सगे आणि राज्याची १३ कोटी जनता सोयरे असल्याच्या भावनेतून सर्वोत्तम महाराष्ट्र निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना व्यक्त केला.

कृषी, उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधा यासह सर्वच क्षेत्रात राज्याची नेत्रदीपक प्रगती सुरू आहे. राज्यकारभार करताना समाजाचा प्रत्येक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणाऱ्या कुणालाही सोडण्यात येणार नाही, असा इशाराही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कारवाई करीत गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शासन कार्य करीत आहे. सर्व गुन्हेगारी प्रकारांमध्ये राज्य देशात आठव्या क्रमांकावर आहे. शहरांमध्ये होणाऱ्या गुन्हेगारीत देशात पहिल्या दहा क्रमांकात राज्यातील एकही शहर नाही. देशाच्या तुलनेत शहरी भागातील गुन्हेगारी राज्यात तुलनेने कमी आहे. राज्यात 2024 मध्ये 3 लाख 83 हजार 37 गुन्हे घडले. ही संख्या 2023 च्या तुलनेत 586 ने कमी आहेत. राज्य शासनाने ‘झीरो टॉलरन्स’ नीतीचा अवलंब केल्यामुळे गुन्हे मोठ्या प्रमाणावर उघड होत आहे.

कोविड काळात न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 हजारावर कैद्यांना तुरुंगातून सोडण्यात आले. यापैकी 72 कैदी याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्या प्रशांत कोरटकरला तेलंगणा राज्यातून अटक करण्यात आली आहे. अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणात गुन्हेगाराबिषयी संवेदना तयार होणे, योग्य नाही. यासाठी मने तपासण्याची गरज असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

शाळा, महाविद्यालयात अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना

प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अमली पदार्थ विरोधी सेल सुरू करण्यात आलेला आहे. या माध्यमातून अमली पदार्थांची विक्री, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कारवाई करण्यात येत आहे. तसेच शाळा, महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या अँटी नार्कोटिक्स क्लबची स्थापना करण्यात येणार आहे. या क्लबच्या माध्यमातून विद्यार्थीच अंमली पदार्थ विक्री, साठा याची माहिती देतील. त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. अमली पदार्थांच्या विरोधात युवा शक्ती उभारण्यात येईल. अंमली पदार्थ विक्री, वाहतूक आणि साठा विरोधात मोहीम राबविण्यात येईल. 2023-24 मध्ये 10 हजार 467 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहे.

बांगलादेशी घुसखोरांवर कारवाई

बंगलादेशी घुसखोरांच्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येत असून सन 2024 मध्ये 1290 बांगलादेशी घुसखोरांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच 2025 मध्ये 45 दिवसात 539 बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केलेली आहे. तसेच 341 बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे.

नक्षलवादाचा बीमोड

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च 2026 पर्यंत देशाला नक्षलवाद मुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातही राज्य शासन नक्षलवादाचा बीमोड करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. सन 2024 मध्ये 28 नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात यश आले असून 19 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. यामध्ये 8 मोठे नक्षली आहेत. तर 40 वर्षापासून दलम चालवित असलेल्या नक्षलवाद्यांचाही समावेश आहे. नक्षलवादाविरुद्धची लढाई निर्णायक स्थितीत असून त्यामुळेच गडचिरोलीत उद्योग येत आहेत.

महिलांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध

महिलांवरील गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण 93.72 टक्के असून बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये ते 98.52 टक्के आहे. 2024 मध्ये 99.52 टक्के बलात्काराच्या घटनांमध्ये ओळखीच्या व्यक्ती आणि 0.42 टक्के घटनांमध्ये अनोळखी व्यक्तीचा संबंध असल्याचे निदर्शनास आले आहे. बलात्कार प्रकरणी 60 दिवसात आरोपपत्र दाखल करण्याचा राज्याचा दर 2020 ते 2024 पर्यंत 45 टक्के होता, तर 2024 मध्ये हा दर 94.01 टक्के आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या नवीन कायद्यानुसार अशा घटनांमध्ये गुन्हे सिद्धता वाढवण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. बलात्काराच्या घटनांमध्ये दोषसिद्धी वेगाने होत आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना नियंत्रणात आणण्यासाठी उपयोजना करण्यात येत आहेत. पोलीस घटक स्तरावर महिला पोलिस कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त अधीक्षक स्तरावर महिला सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दामिनी पथक, निर्भया कक्ष आणि भरोसा सेल सुरू करण्यात आला आहे.

डायल 112 चा प्रतिसाद वेळ व ऑपरेशन मुस्कान

डायल 112 मध्ये मदत मागितल्यास तातडीने महिलांना मदत देण्यात येत आहे. या क्रमांकाचा प्रतिसाद वेळ देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर जाण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. राज्याचा प्रतिसाद वेळ हा 2024 मध्ये 6 मिनिटे 34 सेकंद आहे. लहान मुलांच्या शोधासाठी राज्यामध्ये ऑपरेशन मुस्कान उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यामध्ये 38 हजार 910 लहान मुलांचा या ऑपरेशनच्या माध्यमातून शोध घेऊन त्यांच्या पालकांपर्यंत त्यांना पोहोचविण्यात आले आहे.

सीसीटीएनएस व्यवस्था

सीसीटीएनएस व्यवस्था सुरू करणारे महाराष्ट्र देशात पहिले राज्य होते. केंद्र शासनाने महाराष्ट्राकडूनच सीसीटीएनएस पूर्ण देशभर लागू केले. आता राज्य सीसीटीएनएस 2 कडे वाटचाल करीत आहे. यामध्ये बँड विथ वाढविला जाणार आहे. राज्यातील सर्व गुन्हेविषयक रेकॉर्डचे डिजिटलायझेशन करण्यात येत आहे. गुन्हेगार यामुळे सापडणार असून रेकॉर्ड तपासणी सोयीचे होत आहे. 13.37 कोटी नोंदी डिजिटल करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 49 लाख एफआयआर डिजिटल करण्यात आले आहेत. सिटीझन पोर्टलमध्ये 22 सेवा देण्यात आल्या असून एकूण 42 लाख 41 हजार नागरिकांनी यामधून सुविधा घेतली आहे.

दोषसिद्धीचा दर

राज्यात गुन्ह्यांमधील दोषसिद्धीचा दर वाढवण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. दोषसिद्धी दरात 2014 पासून सुधारणा होत आहे. 2024 मध्ये हा दर 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. पुढच्या काळात किमान 75 टक्के पर्यंत दर नेण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे.

सायबर क्राईमवर नियंत्रण आणणार

राज्यात सायबर गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी 51 प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या असून 50 पोलीस स्टेशन उभारण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाची निर्मिती करण्यात येत आहे. हे महामंडळ इतर राज्यात जाऊनही काम करणार आहे. 2024 मध्ये सायबर क्राईमचे फसवणुकीतील 440 कोटी रुपये संबंधितांना परत करण्यात आले आहेत. सायबर गुन्हे सुरक्षा महामंडळाला सायबर क्राईमची तक्रार दाखल करण्यासाठी 1945 टोल फ्री क्रमांक मिळाला आहे. राज्यातील नागरिकांनी सायबर क्राईमबाबत या हेल्पलाइनवर तक्रार करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उपयोगावर आधारित मार्वल यंत्रणा

गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित मार्वल यंत्रणा निर्माण करण्यात आलेली आहे. या यंत्रणेची मदत कायदा व सुव्यवस्थेचे संबंधित विभाग घेत आहे . ‘डेटा मायनिंग’ साठी या कंपनीची मदत होत आहे.

विक्रमी रिक्त जागांची भरती व पोलिसांची निवासस्थाने बांधकाम

पोलीस विभागात 10 हजार 500 रिक्त जागा आहेत. तसेच दरवर्षी 7 ते 8 हजार जागा रिक्त होत असतात. मागील तीन वर्षात राज्यांमध्ये विक्रमी 35 हजार 802 पदांची भरती करण्यात आलेली आहे. सध्या असलेल्या रिक्त पदांची भरतीदेखील लवकरच करण्यात येईल. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या रिक्त जागा भरण्यात आलेल्या आहेत. राज्यात पोलिसांसाठी गृहनिर्माणाची कामे सुरू आहेत. त्यातून 11 हजार 259 घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच 83 हजार 530 निवासस्थाने सध्या उपलब्ध आहेत. गृहनिर्माणच्या 37 निविदा काढल्या असून एकूण 95 हजार निवासस्थाने उपलब्ध होणार आहे.

टेक्निकल वस्त्रोद्योग पार्क अभियान

देशात टेक्निकल वस्त्रोद्योग पार्क अभियान सुरू करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य आहे. यामधून टेक्निकल वस्त्रोद्योगात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला मोठी मागणी आहे. भारत जगात तांत्रिक वस्त्रोद्योगात अग्रेसर असेल, तेव्हा राज्य सर्वात पुढे असणार आहे.

शेतमाल खरेदी

केंद्र शासनाने नुकतीच कांदा निर्यातवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द केलेले आहे. राज्यात 4 लाख 46 हजार 967 मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्यात आलेली आहे. तसेच हमीभावाने कापसाची खरेदी करण्यात येत असून खरेदीसाठी आणखी 30 नवीन केंद्रही सुरू करण्यात येणार आहे. सोयाबीन खरेदीमध्ये केंद्र शासनाने राज्याला दोन वेळा मुदतवाढ दिली. देशाच्या एकूण खरेदीमध्ये सोयाबीनची राज्याने देशाच्या तुलनेत 126 टक्के खरेदी केली. राज्याची ही आतापर्यंतची विक्रमी सोयाबीन खरेदी ठरली आहे. हमीभावाने तूर व हरभऱ्याची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात वाणिज्य, निवासी वापरासाठी असलेल्या जमिनीवर अकृषिक कर माफ करण्यात आला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. राज्यात 75 अपूर्ण प्रकल्प आहेत, तर 155 पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेची कामे करायची आहेत. यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची गरज असून निधीची व्यवस्था शासन करीत आहे. शासनाने 174 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. सध्या 42 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता तयार आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही क्षमता 67 लाख हेक्टर पर्यंत जाणार आहे. वैनगंगा ते नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासह अन्य नदी जोड प्रकल्पामुळे राज्यातील सिंचन क्षमतेत भर पडणार आहे.

सौर कृषी पंप योजना

राज्यात विक्रमी सौर कृषी पंप लावण्यात आलेले आहेत. या योजनेतून अडीच लाख पंप लागलेले आहेत. तसेच गरजेनुसार सौरऊर्जेवर आधारित बूस्टर पंपही शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. पाणी पातळी खाली असलेल्या ठिकाणी 10 एचपी क्षमता असलेले पंप लावण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. मात्र अनुदान 7.5 एचपीच्या पंपांनाच देण्यात येणार आहे. राज्यातील नागरिकांना वीजबिलमुक्त करण्याचा संकल्प करत, शासन सौरऊर्जेला गती देत आहे. महाराष्ट्र सरकारने बहुवार्षिक वीजदर याचिका (Multi-Year Tariff Petition) महाराष्ट्र वीज नियमक आयोगात दाखल केली आहे. पुढील पाच वर्षात दरवर्षी विजेचे दर कमी होणार आहेत.

विकासाच्या नव्या वाटा :-

* अमरावती येथील बेलोरा विमातळासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळालेल्या आहेत. या महिन्याच्या शेवटी अमरावती विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होणार आहे.

* उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना कैद केलेल्या ठिकाणी भव्य स्मारक उभारण्यात येणार आहे. हे स्मारक महाराष्ट्र शासनाला उभारू देण्याची विनंती उत्तर प्रदेश सरकारकडे केलेली आहे.

* हरियाणा येथील पानिपत येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा, संग्रहालय उभारण्यात येणार आहे.

* जर्मनीसोबत पॅरामेडिकल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. यातही महाराष्ट्राने पुढाकार घेतला असून एकट्या जर्मनीला दरवर्षी 3 हजार नर्सिंग क्षेत्रातील मनुष्यबळ लागेल.

* सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमीन भोगवटादार वर्ग दोनवरून एक करण्यासाठी अधिमूल्य भार पाच टक्के ठेवण्यात आलेला आहे. ही अधिमुल्य भाराची सवलत 31 मार्च 2025 पर्यंत असणार आहे.

* धारावी पुनर्वसन प्रकल्पात अपात्र लोकांनाही रेंटल हाऊसिंग मध्ये सहभागी करून घेतले जाणार आहे.

* राज्यात 36 जात पडताळणी वैधता समिती आहे. नवीन 19 अध्यक्ष देण्यात आले असून आता 22 अध्यक्ष समित्यांना मिळाले आहेत. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्याचा वेग वाढणार आहे.

* राज्यात नवीन शैक्षणिक संस्थांना मान्यता देण्यात आलेली नसून केवळ गरजेनुसार नर्सिंग महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.

* सोमनाथ सूर्यवंशी, संतोष शिंदे प्रकरणांमध्ये दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

* वाळू चोरी रोखण्यासाठी लवकरच राज्याचे नवीन वाळू धोरण आणण्यात येणार आहे

* दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील घोटाळ्यामध्ये दोन आरोपींना पकडण्यात आले.

* मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अंगणवाडी सेविकांचा 31 कोटी रुपयांचा प्रोत्साहन निधी दिला.

* टोलचे नव्याने टेंडर काढण्यात येणार असून ही निविदा प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे पार पाडण्यात येईल.

* राज्यात 12 ठिकाणी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू, वर्धा व पालघर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय प्रस्तावित आहे.

0000

निलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई दि. २५ :माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, स्वाती पांडे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरूवार दि.२७,  शुक्रवार दि.२८ आणि शनिवार दि. २९ मार्च २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक हेमंत बर्वे यांनी घेतली आहे.

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करित आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांना दळणवळणाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात येत आहे. याच दृष्टीकोनातून विमान वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून ग्रामीण उत्पादकांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला शहरी बाजारपेठेशी जोडणे, समन्वय साधणे यासाठी शासनस्तरावर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) मार्फत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगानेच नागरी आणि खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, हरित आणि स्मार्ट विमानतळ विकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. याविषयी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातपांडेयांनीमाहिती दिली आहे.

0000

जयश्री कोल्हे/विसंअ

नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या रेषांवरील वाद सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करणार- मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ :राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. निळ्या आणि लाल रेषामधील अपूर्ण राहिलेले सर्वेक्षण जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येईल. निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर तातडीने  उपाययोजना करण्यासाठी  समिती स्थापन केली जाईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य शंकर जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

मंत्री सामंत म्हणाले, राज्यात नद्यांच्या पूरपातळीसाठी आखलेल्या निळ्या आणि लाल रेषांमुळे निर्माण झालेल्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत नव्याने सर्वेक्षण व अभ्यास करण्यात येईल. नव्या सर्वेक्षणाच्या आधारे पूररेषांची मर्यादा निश्चित केली जाईल. तसेच या हद्दीत जमिनीवर जर अवैध विकास परवानगी दिली असल्यास, ती तत्काळ रद्द केली जाईल आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

****

शैलजा पाटील/विसंअ

सीआरझेड आणि एनडीझेड क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात  कारवाई- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ : कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) आणि नो डेव्हलपमेंट झोन (एनडीझेड) क्षेत्रातील झालेल्या अनधिकृत २६७ बांधकामांविरोधात महानगरपालिकेसमवेत बैठक घेऊन कारवाई करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमले जाणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी सदस्य योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

मंत्री  बावनकुळे म्हणाले, या प्रकरणी चौकशीसाठी जमाबंदी आयुक्त व संचालक,भूमी अभिलेख यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये मुंबई उपनगर भूमी अभिलेख यांच्या कार्यालयातील मुळ ८८४ हद्द कायम नकाशांपैकी १६५ नकाशांमध्ये व नगर भूमापन अधिकारी, गोरेगांव यांच्या अभिलेखातील नगर भूमापन चौकशीच्या वेळेचे ९ आलेखात छेडछाड झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.  चौकशी समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत भूमी अभिलेख पुणे तसेच नगरविकास विभागास सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार नकाशांमध्ये छेडछाड केल्याप्रकरणी जबाबदार असलेल्या भूमि अभिलेख विभागातील दोन अधिकारी तसेच १९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी समितीने त्यांच्या अहवालामध्ये नमूद अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत नगरविकास विभागामार्फत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस कळविण्यात आले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ

सिंहगड किल्ला विकासासाठी तीन महिन्यांत एकत्रित विकास आराखडा– सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार

मुंबई, दि. २५ :सिंहगड किल्ल्याशी संबंधित विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी पर्यटन विभाग, पुरातत्व विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यासह जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका यांची पालकमंत्र्यांच्या संमतीने  एकत्रित बैठक घेऊन 15 दिवसांत प्रस्ताव पाठवला जाईल. तसेच तीन महिन्यात एकत्रित विकास आराखडा तयार करण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, पुरातत्व विभागाच्या प्राप्त निधीतून वेळोवेळी जतन व संवर्धनाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. यामध्ये छत्रपती राजाराम महाराज समाधी परिसर व वाडा जतन व दुरुस्तीसाठी पुरातत्व विभागाने निधी मंजूर केला आहे. तसेच पर्यटकांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी सुसज्ज स्वच्छता गृह बांधणे व 30 वर्षापर्यंत देखरेख करण्यासाठी मंजूरी प्राप्त असून त्याबाबतचे कार्यारंभ आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.किल्ल्याच्या स्वच्छतेसाठी सीएसआर (CSR) फंडातून गेल्या 4 वर्षापासून 5 कर्मचारी व विभागाचा एक पूर्णवेळ कर्मचारी यांची नियुक्ती पुरातत्व विभागाकडून करण्यात आली असून स्थळाची दैनंदिन देखभाल, स्वच्छता व परिक्षण ही कामे केली जात आहेत.

0000

शैलजापाटील/विसंअ/

भंडारा तहसीलदार यांची नियमबाह्य कामांच्या प्रकरणात विभागीय चौकशी करणार– महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ :भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांनीनियमबाह्य कामे केल्यामुळे निलंबित करण्यात आले होते. मात्र त्यांला ‘मॅट’ने स्थगिती दिली. त्यामुळे त्यांची बदली करण्यात येईल. व विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

याबाबत सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, शेतीला अकृषक परवानगीचे आदेश दिल्याप्रकरणी भंडाऱ्याच्या तहसीलदार विनीता लांजेवार यांना महसूल खात्याने निलंबित केले होते.  या निलंबन आदेशाला मॅट ने स्थगिती दिली.

यासंदर्भातभ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीसंदर्भातहीकार्यवाहीसुरु करण्यात येईल, असे मसहूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

0000

शैलजापाटील/विसंअ/

“पी.एम कुसुम घटक ब” आणि “मागेल त्याला सौर कृषीपंप योजनेला गती देणार- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई, दि. २५ :शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनाची सोय उपलब्ध  होण्यासाठी “पी. एम कुसुम घटक ब” व “मागेल त्याला सौर कृषीपंप” ही पर्यावरण पुरक योजना सुरु केली असून या योजनेला गती देण्यात येत आहे.यामध्ये  १०,०५,००० सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करता येते. या यादीशिवाय पुरवठादार निवडण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर  यांनी विधानसभेत सांगितले

सदस्य कैलास घाडगे  पाटील यांनी लक्षवेधीसूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर म्हणाल्या की, धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत ३५ हजार ४९१ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरणा केला असून, त्यापैकी २१हजार ९६५ लाभार्थ्यांनी पुरवठादारांची निवड केली आहे. त्यापैकी १५,२४२ सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात एकूण ४५ पुरवठादार आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे.

कृषीपंप ग्राहक हा सूचीबद्ध पुरवठादार यादीतील कोणत्याही पुरवठादारांची त्यांच्या पसंतीनुसार निवड करू शकतात. तसेच तांत्रिक तपासणी करूनच सौर कृषीपंप बसवले जात आहेत. सौर पॅनेल, कंट्रोलर व सौर पंपासाठी पाच वर्षांचा हमी कालावधी आहे.

कंत्राटदाराने पंप बसविण्यात विलंब केला तर त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येतो. धाराशीव जिल्ह्यामध्ये  सौरपंप विलंब केल्याने संबंधित पुरवठादारांला रु.०४.५२ कोटीचा दंड  आकारण्यात आला आहे, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी सांगितले.

0000

काशिबाई थोरात/विसंअ

धानोरा येथील १३२ के.व्ही. उपकेंद्रचे काम वेळेतपूर्ण करण्याचे निर्देश- ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

मुंबई,दि.२५ :- जळगांव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी धानोरा येथे १३२ के.व्ही. उपकेंद्र उभारण्यास महापारेषण कंपनीतर्फे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हे काम वेळेतपूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभा सदस्य  चंद्रकांत सोनवणे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

स्थानिक पातळीवर कामास वारंवार विरोधामुळे प्रत्यक्ष काम सुरु करण्यास विलंब झाला आहे. जिल्हाधिकारी आणि महापारेषण कंपनी यांची बैठक घेऊन स्थनिक पातळीवर पोलीस संरक्षण देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.तसेच लवकरात लवकर हे काम पूर्ण करण्याचे महापारेषण कपंनीला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी सांगितले.

0000

काशिबाई थोरात/विसंअ

महावितरण आपल्या दारी या योजनेतून २२हजार २६१ कृषीपंप ग्राहकांना पायाभूत सुविधा – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि.२५ : राज्यात ‘महावितरण’ आपल्या दारी योजना राबविण्यात आली आहे. यायोजनेत १ लाख २९ हजार ६५४ कृषी ग्राहकांना उपलब्ध पायाभूत सुविधा न बदलता आवश्यक रक्कम भरून केबलद्वारे वीज जोडणी देण्यात आली.  त्यापैकी २२ हजार २६१ कृषी पंप ग्राहकांना विविध योजनेअंतर्गत आवश्यक पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आली आहे. अशी माहिती ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत दिली.

विधानसभा सदस्य सचिन कल्याण शेट्टी यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

सोलापूर ग्रामीण भागात २०२४- २५ मध्ये एकूण १३३४ वितरण रोहित्रे नादुरुस्त झाली असून त्यात अक्कलकोट तालुक्यातील ३५३ रोहित्रांचा समावेश आहे. सर्व नादुरुस्त रोहित्रे बदलण्यात आली असून भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन अतिरिक्त रोहित्रेआणि आवश्यकतेनुसार ऑइलचा पुरेसा साठा ठेवण्यात आला आहे. तसेच कृषीपंप विज जोडणी धोरण अंतर्गत ‘महावितरण आपल्या दारी’ योजनेत वीज जोडणी देण्यात आलेल्या आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या ग्राहकांना वीज बिलातून परताव्याच्या माध्यमातून आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता अक्कलकोट तालुक्यात कृषी पंप ग्राहकांनी या सुविधेचा लाभ अद्याप घेतलेला नाही.असेही ऊर्जा राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकरयांनी विधानसभेत सांगितले.

000

काशिबाई थोरात/विसंअ/

भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २५ : राज्य सरकारच्या वतीने भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नकरण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ एल.बोरगाव ते मुक्ताईनगर रस्त्याचे चौपदरीकरणासाठी भूसंपादनाला योग्य दर मिळावा यासाठी २ एप्रिल रोजी बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत सविस्तर चर्चा करून शेतकरी हिताच्या दृष्टीने मार्ग काढला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य एकनाथ खडसे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य डॉ. परिणय फुके, सदाभाऊ खोत, योगेश टिळेकर, श्रीमती भावना गवळी आदींनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, या मार्गातील पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन २०२२ मध्ये पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्याचे भूसंपादन २०२३ मध्ये झाले आहे. यामध्ये दरांमध्ये झालेल्या फरकावरही चर्चा करण्यात येईल.

ही भूसंपादन प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २०१३ आणि राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ यानुसार केली जात आहे. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे अशा विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करताना विविध कायदे, नियम यांनुसार दर दिला जातो. त्यामुळे भूसंपादन करताना राज्य सरकारच्या भूसंपादन कायद्याचा अवलंब केला जावा आणि त्यानुसार योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना मिळावा, यासाठी नवीन शासन निर्देश लवकरच जारी करण्यात येणार असल्याचे श्री.बावनकुळे यांनी सांगितले. तथापि राज्यात भूसंपादन करताना केंद्राचा ‘लँड अक्विझिशन, रिहॅबिलीटेशन अँड रिसेटलमेंट ॲक्ट’ (एलएआरआर) लागू करावा, या सूचनेबाबत बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढू, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

बैठकीत सर्वसमावेशक चर्चा केली जाईल. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाचे निवाडे लाभदायक नसल्याचे आढळल्यास ते रद्द करू, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

बि.सी.झंवर/विसंअ/

बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे बचत होणारे पाणी चासकमानसाठी उपयुक्त जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. २५ : चासकमान प्रकल्पाच्या मंजुर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतरण करणे कामाचे संकल्पन, संरेखा व अंदाजपत्रक इत्यादीचे काम प्रगतीपथावर आहे. संकल्पनाअंती आराखड्यास मंजुरीनंतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे पाणी बचत होईल आणि हे अतिरिक्त पाणी चासकमानसाठी उपयोगी ठरेल, असा विश्वास जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केला.

सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत अधिक माहिती देतानाजलसंपदा मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, चासकमानसाठी कलमोडी धरणातून १.०७ टीएमसी पाणी आरक्षित आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारामुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. कलमोडी मध्यम प्रकल्पाच्या फेर जल नियोजन प्रस्ताव महामंडळाकडून शासनास प्राप्त झाला असून प्रस्तावाची छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. नवीन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसह, जुन्या पाणीवितरण व्यवस्थेत सुधारणा करून, उपलब्ध पाण्याचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल. यामुळे अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल आणि भविष्यातील वाढती मागणी पूर्ण करता येईल, असेही श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

0000

बि.सी.झंवर/विसंअ/

पुणे जिल्ह्यातील ५ शाळांनी त्रुटीची पुर्तता केल्यामुळे अनुदानाचा टप्पा वितरीत –   शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ :पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील ५ शाळांना पटसंख्येतील त्रुटीबाबत कळविण्यात आले होते. त्रृटी पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीत सबंधित शाळांनी त्रृटी पुर्ण केल्यामुळे त्यांना अनुदानाचा टप्पा वितरीत करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

शाळांच्या अनुदानाच्या बाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणास मागील प्रभावाने लागू करणे शक्य नसल्याचे सांगून श्री भुसे म्हणाले की, तसेच शाळांच्या पटतपासणीमध्ये जाणीवपूर्वक कोणी चूक केली असेल तर त्याची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल. विहित कालावधीत त्रृटी पुर्ण करणाऱ्या शाळांना 20 टक्के वाढीव अनुदान अनुज्ञेय करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री भुसे यांनी दिली.

00000

 हेमंतकुमारचव्हाण/विसंअ

जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्याची प्रक्रिया गतीमान– परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि.२५ : केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या तरतुदीनुसार, जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसवणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणीकृत वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याची योजना आखण्यात आली आहे. 2019 नंतर नोंदणीकृत सर्व नव्या वाहनांना निर्माता कंपन्यांकडूनच एचएसआरपी बसवून देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य ॲड.अनिल परब, शशिकांत शिंदे यांनी जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दरासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मंत्री सरनाईक यांनी उत्तर दिले.

मंत्री सरनाईक म्हणले की, आतापर्यंत 16,58,495 वाहनांनी एचएसआरपी साठी नोंदणी केली असून, त्यापैकी 3,73,999 वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्यात आल्या आहेत. निविदा प्रक्रियेत कार्यक्षमतेसाठी तीन विभाग तयार करण्यात आले असून, वेगवेगळ्या क्लस्टरच्या माध्यमातून कामाचे नियोजन आखण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनाने विविध राज्यांतील एचएसआरपी लावण्याच्या दरांबाबतही स्पष्टता यावेळी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यामधील दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहेत, असे परिवहन मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले. उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दरांमध्ये विसंगती असल्याचे आरोप होत आहेत.तरी सर्व पुरावे तपासून घेऊन योग्य ती चौकशी केली जाईल. तथापि दरामध्ये बदल होणार नसल्याचेही परिवहन मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्रामध्ये दुचाकी वाहनासाठी एचएसआरपी बसविण्यासाठी रुपये 450 हा दर निश्चित करण्यात आला असल्याचे सांगून परिवहन मंत्री यांनी एचएसआरपी संदर्भात अन्य राज्यातील दराची माहिती दिली. दुचाकी वाहनांना एचएसआरपी लावण्यासाठी आंध्र प्रदेश – रुपये 451, आसाम – रुपये 438, बिहार – रुपये 451, छत्तीसगड – रुपये 410, गोवा – रुपये 465, गुजरात – रुपये 468, हरियाना – रुपये 468, हिमाचल प्रदेश – रुपये 451, कर्नाटक – रुपये 451, मध्य प्रदेश रुपये 468, मेघालय – रुपये 465, दिल्ली – रुपये 451, ओडिशा – रुपये 506, सिक्कीम – रुपये 465, अंदमान निकोबार – रुपये 465, चंडीगड – रुपये 506, दिव आणि दमण – रुपये 465, उत्तर प्रदेश – रुपये 451, आणि पश्चिम बंगाल – रुपये 506 असा दर आकारण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर थ्री व्हीलर आणि फोर व्हीलरसाठी वेगवेगळे दर असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

एचएसआरपी लावण्याची मुदत 30 जून 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे वाहनचालकांना त्यांच्या वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट बसवण्यासाठी पुरेसा अवधी मिळणार असल्याचेही मंत्रीसरनाईक यांनी सांगितले.

सरकारच्या या योजनेंतर्गत 2019 च्या पूर्वी नोंदणीकृत सुमारे 1.75 कोटी वाहनांना एचएसआरपी बसवली जाणार आहे. नागरिकांनी या प्रक्रियेस सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच सर्व वाहनांना एचएसआरपी बसवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात येईल, अशी खात्री परिवहन मंत्रीसरनाईक यांनी यावेळी दिली.

0000

संजय ओरके/विसंअ

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत नियमानुसार थकीत कर्ज वसुली सुरू- राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५ :नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत १,०४९ प्राथमिक शेती व आदिवासी संस्थांच्या माध्यमातून जवळपास ९९ हजार सभासदांना १,७३४ कोटी रुपयांचे शेती कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, यातील ५६,७९७ थकबाकीदारांना २,२९५ कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. बँकेचा परवाना रद्द होऊ नये म्हणून बँकेमार्फत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्य किशोर दराडे यांनी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकीत कर्जासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री डॉ.भोयर म्हणाले, बँकेचा परवाना अबाधित राहावा तसेच १०,९७,८२९ ठेवीदारांचे २,०७७ कोटी रुपये परतफेड करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे. बँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) राबवली असून, पीक कर्जावर ८ टक्के आणि मध्यम मुदत कर्जावर १० टक्के व्याजाची आकारणी केली जात आहे. तसेच, वेळोवेळी नोटिसा पाठवूनही परतफेड न करणाऱ्या कर्जदारांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे. तसेच, निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखाना, आर्मस्ट्राँग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड आदींकडून वसुली करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी शासन वचनबद्ध असून, थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुली करून बँकेच्या स्थैर्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

बि.सी.झंवर/विसंअ/

आंबा निर्यातप्रश्नी नवीन नियमावली करू – कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. २५ : कोकणातील आंबा हा जगामध्ये निर्यात केला जातो. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी योग्य ते प्रबोधन, व्यवस्थापन, मार्गदर्शन करण्याचे काम कृषी विद्यापीठामार्फत केले जाते. कोकणातील आंबा व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना कीटक नाशके, औषध फवारणी याचबरोबर निर्यात करताना घ्यावयाची काळजी, याबाबत कृषी विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक नियमावली केली जाईल, अशी माहिती कृषी राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी लक्षवेधीच्या उत्तरात दि.

विधानपरिषद सदस्य श्रीमती चित्रा वाघ, प्रवीणदरेकर, संजय केनेकर, सुनील शिंदे यांनी राज्यातील आंबा व काजू पिकाच्या निर्याती संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास राज्यमंत्रीजयस्वाल यांनी उत्तर दिले.

राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले की, कोकणातील आंबा उत्पादनाबरोबरच राज्यात वेगवेगळ्या पद्धतीची पिके घेतली जातात. राज्यातील पिकाचे लागवड क्षेत्रानुसार कृषी विद्यापीठामार्फत संबंधित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभाग समन्वय करेल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

0000

संजय ओरके/विसंअ

ऑनलाईन गेमिंग आणि सायबर गुन्हेगारी संदर्भात कठोर कायदे करणार –   गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २५ :ऑनलाईन गेमिग विषयी अनेक वेगवेगळे नियम असून त्यामध्ये एकच धोरण आणि कठोर कायदे आवश्यक असून त्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य इद्रिस नायकवडी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, श्रीकांत भारतीय यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

ऑनलाईन गेमिंगमध्ये दोन प्रकार असल्याचे सांगून राज्यमंत्री कदम म्हणाले की, एक ज्यामध्ये गेमिंगचे नियंत्रण खेळणाऱ्याकडे असते त्याला गेम ऑफ स्किल्स म्हणतात आणि ज्यामध्ये खेळणाऱ्याकडे गेमिंगचे नियंत्रण नसते त्याला गेम ऑफ चान्स म्हणतात. गेम ऑफ स्किलला परवानगी आहे. तर गेम ऑफ चान्सला परवानगी नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याविषयी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारही गेम ऑफ स्किल्सला परवानगी देण्यात आली आहे. परवानगी असलेल्या गेम्समध्येही लुट बॉक्सच्या माध्यमातून फसवणूक किंवा आर्थिक लूट केली जाते. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष धोरण तयार करणे आणि कठोर कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही घेतले जात असल्याची माहिती राज्यमंत्री कदम यांनी दिली.

0000

हेमंतकुमारचव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. २५ :  केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी ) वतीने घेण्यात आलेल्या भारतीय वन सेवा (आय.एफ.एस) मुख्य परीक्षा-२०२४ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांसाठी राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई येथे निःशुल्क अभिरूप मुलाखत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी या अभिरुपी मुलाखत कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्थेच्या संचालक डॉ. भावना पाटोळे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससी ) वतीने घेण्यात आलेल्या भारतीय वन सेवा (आय.एफ.एस) मुख्य परीक्षा-२०२४ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या महाराष्ट्रातील उमेदवारांसाठी राज्य प्रशासकीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, मुंबई येथे निःशुल्क अभिरूप मुलाखत कार्यक्रमाचे सत्र २ एप्रिल २०२५ पासून सुरु  होत असून राज्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी या अभिरुपी मुलाखत कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी २८ मार्च २०२५ पर्यंत siac1915@gmail.com या ईमेलवर अर्ज, सविस्तर अर्ज प्रपत्र (डीएएफ) आणि रहिवासी प्रमाणपत्र पाठवावे. तसेच मुलाखत कार्यक्रम नोंदणीकरिता www.siac.org.in या संकेतस्थळावरील सूचनेचे अवलोकन करावे. याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी  अधिक माहितीसाठी ०२२-२२०७०९४२ या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

००००

गजानन पाटील/ससं/

अवैध हुक्का पार्लर नियंत्रणासाठी कायदा कडक करून अजामीनपात्र गुन्हा करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५: राज्यात तंबाखूजन्य हुक्का पार्लर व्यवसायावर २०१८ मध्ये कायद्याने बंदी आहे. हर्बल हुक्का पार्लर नावाखाली अवैधपणे हुक्का पार्लर व्यवसाय सुरू असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अवैधरित्या हुक्का पार्लरवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करून कायदा अधिक कडक करण्यात येईल. अवैध हुक्का पार्लर चालविण्याचा तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास अजामीनपात्र गुन्हा समजण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

अवैध हुक्का पार्लर बाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत संजय केळकर, सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, सिद्धार्थ शिरोळे, आशिष देशमुख या सदस्यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अवैधरित्या हुक्का पार्लर चालविण्याचा गुन्हा केल्यास तीन वर्ष कैदेची शिक्षा होते, आता दुसऱ्यांदा हा गुन्हा केल्यास कैदेसह उपहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात येईल. तिसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास परवाना कायमस्वरूपी रद्द करून हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात येईल. हुक्का पुरवठा करण्याबाबत हुक्का पार्लरशी संबंधित गुन्हा समजण्यात येईल. पोलिसांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अवैध हुक्का पार्लरच्या व्यवसायातबाबत कारवाई न केल्यास पोलिसांवर कारवाई करण्यात येईल.

ई सिगारेटचे व्यसन तरुणाईला आपल्या विळख्यात घेत आहे. ई सिगारेट ‘ स्टाईल स्टेटमेंट’ समजले जात आहे. ई सिगारेटवर बंदी आहे, याबाबत अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उत्तरात म्हणाले, राज्यात विशेष मोहीम राबवून अवैध हुक्का पार्लरवर कारवाई करण्यात येईल. हर्बल हुक्का पार्लरच्या नावाखाली अवैध हुक्का पार्लर चालवत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कारवाई करण्यात येईल. या प्रकरणी ५० गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १.२५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

विभागीय चौकशीसाठी नवीन कार्यपद्धती; चौकशी वेगाने पूर्ण होणार– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. २५: लाच घेणारे व भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोपांमध्ये सहभागी असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येते. मात्र सध्याची कार्यपद्धती वेळखाऊ असल्याने यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन नवीन कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे विभागीय चौकशी निश्चितच वेगाने पूर्ण होऊन प्रकरण लवकर निकाली निघेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

याबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेमध्ये सदस्य भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला.

उत्तरात अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव यांच्या अंतर्गत विभागीय चौकशी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यासाठी काम सुरू आहे. ही चौकशी गतीने पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करायची गरज भासल्यास ती करण्यात येईल. वेळेत दोषारोपपत्र तयार करणे यामुळे शक्य होणार आहे.

राज्य शासन व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देत आहे. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवा पहिल्या टप्प्यात ऑनलाइन व दुसऱ्या टप्प्यात व्हॉट्सॲप वरून करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. जर कुणी काम मुद्दाम अडवले तर, ‘ डिजिटल फूट प्रिंट’ तयार होऊन अडविणारा समोर येऊन त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. मजूर संस्थांमध्ये अध्यक्ष हा मजूरच असला पाहिजे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कामगार विभागाकडून अधिक प्रभावी नियमावली तयार करण्यात येवून संस्थांचा दुरुपयोग थांबविला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीसांगितले.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखालील पाण्यातील संग्रहालय उभारणार– पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २५: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाचे विविध प्रकल्प सुरू आहेत त्यापैकी काही प्रकल्प पूर्ण होत आहेत तर काही प्रगतीपथावर आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात समुद्राखाली पाण्यामध्ये आय एन एस गुलदार या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रूपांतर करण्यात येणार आहे. लवकरच या संग्रहालयाची उभारणी करण्यात येत असल्याचे पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन प्रकल्पाबाबत सदस्य चंद्रकांत सोनवणे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

या प्रश्नाच्या उत्तरात पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले, गुलदार युद्धनौकेची स्वच्छता करण्यात आली असून लवकर ती संग्रहालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सन २०२१ – २२ ते २४ – २५ या कालावधीत १४९.६० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहे. सावंतवाडी येथील उद्यान विकसित करण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यात जागतिक दर्जाची स्कुबा डायव्हिंग सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे.

0000

नीलेश तायडे/विसंअ/

मुंबई दि. २५: चित्रीकरणासाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवानग्या सुलभरीतीने व मुदतीमध्ये मिळाव्यात या दृष्टीने ऑनलाईन प्रणालीद्वारे एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई व उपनगर परिसरात चित्रीकरण परवानगीसाठी एक खिडकी प्रणाली अंतर्गत सात दिवसांत परवानगी मिळणार आहे. या प्रणालीचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

विधिमंडळ येथे सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या १०० दिवसांची कार्यपुर्ती संदर्भात सादरीकरण करण्यात आले होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्री ॲड आशिष शेलार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. १०० दिवस कार्यक्रम अंतर्गत उद्दिष्ट पुर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसयांनी विभागाचे अभिनंदन केले.

ईज ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत मुंबई व मुंबई उपनगरातील चित्रपट, टीव्ही मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणांसाठी एक खिडकी योजनेअंतर्गत आता सात दिवसांत परवानगी मिळणार असल्याची माहिती यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिली. ‘एक खिडकी प्रणाली ही राज्यभरातील चित्रीकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी निर्माते, निर्मिती संस्थांना आणि लोकेशन मॅनेजर यांना माहिती देणारी एकमेव ऑनलाईन प्रणाली असून महाराष्ट्रभर या प्रणालीचा विस्तार करण्यात आला असून त्या दृष्टीने प्रणालीचे अद्यावतीकरण करण्यात आले आहे.

एनडी स्टुडिओसाठी १३० करोड रूपये निधी

यावेळी सुप्रसिद्ध कलादिग्दर्शक दिवंगत नितीन देसाई यांच्या एन डी आर्ट वर्ल्ड परिचालनासाठी महाराष्ट्र शासनाअंतर्गत फिल्मसिटी मुंबईकडे सोपविण्यात आला असून, यासाठीचा धनादेश मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. शासमार्फत हा स्टुडिओ दायित्व १२० कोटी  व परिचालनासाठी १० कोटी असे १३० कोटी टप्प्याने टप्प्याने प्रदान करण्यात आले असून, दायित्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

अहिल्यादेवींच्या कारकिर्दीतील बारव स्थापत्य कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर त्रिशताब्दी जन्मवर्षानिमित्त विशेष ग्रंथाचे आणि अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कारकीर्दीतील बारव स्थापत्य या कॉफीटेबल बुकचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

पाण्याचे महत्व जाणून राज्यातील जनतेसाठीच नव्हे तर विविध प्रांतातील लोकांसाठी जलस्त्रोताचे जतन व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने अहिल्यादेवींनी बारवांची निर्मिती केली व आवश्यक त्या ठिकाणी त्यांचे जिर्णोद्धारही केले. या ग्रंथात अहिल्यादेवींच्या कारकिर्दीतील तसेच अन्य जीर्णोद्धारित काही निवडक बारव,पायविहिर, तलाव, पुष्करणी या जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्वाच्या असलेल्या स्थानांची. छायाचित्रांसह संक्षिप्तपणे माहिती देण्यात आली आहे.

जन्मशताब्दी निमित्त प्रकाशीत ग्रंथात जन्मस्थळ चौंडी, राजधानी महेश्वरी, उपराजधानी चांदवड, इंदूर येथील राजवाडा, कारकिर्दीतील प्रशासन, लोककल्याणकारी धोरण, न्यायदान, आर्थिक नियोजन, चलन, राजचिन्ह अश्या महत्वपूर्ण पैलू संदर्भात महत्वपूर्ण माहिती या ग्रंथात देण्यात आली आहे.

0000

श्रध्दा मेश्राम/विसंअ/

• विद्यापीठांनी वार्षिक वेळापत्रक, पदवीदान समारोहाची तारीख काटेकोरपणे पाळावी

मुंबई, दि. २५ :पूर्वीच्या तुलनेत आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना अनेक संधी उपलब्ध आहेत. युवकांनी या संधींचा लाभ घेत देशासाठी समर्पित भावनेने कार्य केल्यास विकसित भारताचे उद्दिष्ट्य २०४७ च्या किमान दहा वर्षे अगोदरच साध्य होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केले.

राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचा चौथा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ मंगळवारी (दि. २५) मुंबई विद्यापीठाच्या सर कावसजी जहांगीर दीक्षांत सभागृहात झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विद्यापीठांचे वार्षिक शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करण्यास सांगितले असून प्रत्येक विद्यापीठाने आपला वार्षिक दीक्षान्त समारोह शेवटची परीक्षा झाल्यानंतर एक महिन्यात करण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वच्छ भारत अभियानामुळे आज देशातील सर्व रेल्वे स्थानके तसेच रेल्वे ट्रॅक स्वच्छ झाले आहेत. विद्यापीठांनी आपापल्या विद्यापीठात हा कार्यक्रम यापुढेही राबवावा व शैक्षणिक परिसर स्वच्छ ठेवावा असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

विद्यार्थ्यांनी आपल्यासमोर निश्चित असे ध्येय ठेवावे व ते गाठण्यासाठी आपल्या गतीने सातत्याने काम करावे. जीवनात शिस्त व नीतिमूल्ये पाळल्यास कोणतीही शक्ती तुम्हाला रोखु शकणार नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.

आपण विद्यार्थी असताना टेबल टेनिस व मैदानी खेळात नियमितपणे सहभागी व्हायचो त्यामुळे आज ६८ व्या वर्षी  आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे नमूद करून विद्यार्थ्यांनी आरोग्याकडे विशेष लक्ष्य द्यावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नवी दिल्लीचे सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सच्चिदानंद जोशी यांनी यावेळी दीक्षान्त भाषण केले.

यावेळी राज्यपालांच्या उपस्थितीत पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आली तर ६ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके प्रदान करण्यात आली.

यावेळी राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. राजनीश कामत, कुलसचिव प्रा. विलास पाध्ये, राज्यपालांचे उपसचिव एस राममूर्ती, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक नानासाहेब फटांगरे, तसेच विविध विभागांचे अधिष्ठाता. प्राध्यापक, स्नातक विद्यार्थी तसेच निमंत्रित उपस्थित होते.

प्रारंभी कुलगुरू प्रा. कामत यांनी विद्यापीठाचा मागील वर्षाचा अहवाल सादर केला.

 0000

Governor presides over the 4th Convocation of

the Dr Homi Bhabha State University

 The Governor of Maharashtra and Chancellor of state public universities C.P. Radhakrishnan presided over the 4th Convocation of the Dr Homi Bhabha State University at the Sir Cowasjee Jehangir Convocation Hall in Mumbai. Degrees were awarded to 1155 graduating students.Gold Medals were given to 6 Students from the constituent Institutions.

Member Secretary and CEO of Indira Gandhi National Centre for the Arts Dr. Sachchidanand Joshi delivered the Convocation Address.

Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, Vice Chancellor of HBSU Dr Rajneesh Kamat, Registrar Prof Vilas Padhye, Deputy Secretary S. Ramamoorthy, Director of Board of Examinations and Evaluation Nanasaheb Fatangare, Members of General Council, Academic Council, Management Council, faculty and students were present.

0000

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीसाठी वाढीव निधी देण्याची तयारी

मुंबई दि.२५ : – दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थात होणारी भेसळ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे खपवून घेतले जाणार नाही. दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कडक कारवाई करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
ॲनालॉग चीज हा पदार्थ राज्यात अनेक ठिकाणी ॲनालॉग पनीर या नावाने विक्री होत असल्याबाबत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील भोसे येथे उघडकीस आलेल्या दूध भेसळीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील समिती कक्षात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार कैलास पाटील यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, गृह तसेच वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी तातडीने प्रत्येक विभागात एक प्रयोगशाळा सुरू करावी, पनीर मध्ये ॲनालॉग चीज असल्यास त्यासंबंधीची माहिती दुकानात दर्शनी भागात लावण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. दूध भेसळीसंदर्भात जनजागृती करण्यात यावी, भेसळी संदर्भात जनतेला तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक योग्य प्रकारे कार्यान्वित करावा,पोर्टल विकसित करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी डेअरी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात यावी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
सोलापूर दूधभेसळ प्रकरणातील आरोपी कोणीही, कोणत्याही पक्षाचे व कितीही मोठे असतील तरी त्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांना दिल्या.
00000

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे :

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामांवर नियंत्रणासाठी

आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमणार– मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि, २५ : मुंबईमध्ये रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण सुरू आहे. या कामावर नियंत्रण ठेवणे आणि दर्जा राखण्यासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस दर्जाच्या) अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत महत्वपूर्ण बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, नेमणूक करण्यात आलेला अधिकारी हा काँक्रिटीकरणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासोबतच कामाचा दर्जा तपासणे, कामांमध्ये समन्वय ठेवणे, दर्जाहीन काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणे अशी जबाबदारी पार पाडणार आहे. काँक्रिटीकरणाच्या कामामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत आणि भविष्यात यामध्ये कोणत्याही समस्या निर्माण होऊ नयेत. मुंबईकरांचा प्रवास सुरक्षित आणि सोयीस्कर व्हावा आणि त्यांना दर्जेदार रस्ते मिळावेत हा या निर्णयाचा हेतू असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शास्तीकर आणि अनधिकृत बांधकामांविषयी नव्याने धोरण ठरवणार– मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शहरांमध्ये होणारे अनधिकृत बांधकाम तसेच बांधकाम नोंदणीस उशीर झाल्यामुळे आकारण्यात येणारा शास्तीकर याबाबत नव्याने धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य शंशिकांत शिंदे, परिणय फुके, चंद्रकांत रघुवंशी, सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याचे शासनाचे धोरण नसल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, या प्रकरणी सर्व बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच शास्तीकर कमी करणे अथवा रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने करता येणार नाही. यासाठी हा कर रद्द करण्याबाबतच्या अर्थिक बाजू तपासून पहाव्या लागतील. तसेच सध्या ६०० चौरस फूट निवासी बांधकामांसाठी शास्तीकर लागू नाही. ही मर्यादा वाढवण्यासाठीही सर्व बाबी तपासून पहाव्या लागतील. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणताही दुजाभाव  न करता सरसकट कारवाई करावी या संबंधी सूचना केल्या जातील. तसेच अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्व राज्यात एकच धोरण असावे अशी शासनाची भूमिका असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

सागरी महामार्गाला चालना; ५२३ किमी रस्त्याचे चौपदरीकरण,

 ९ महत्त्वाचे पूल प्रस्तावित–  मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ : कोकणच्या विकासाला चालना देण्यासाठी रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्ग प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. ५२३ किमीच्या या महामार्गाचे चौपदीकरण करण्यात येणार असून या प्रकल्पाची किंमत २६,४६३ कोटी रुपये आहेत. तसेच या मार्गावर ९ महत्वाचे पूल उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी सहभाग घेतला.

सागरी महामार्गाचा प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवला जाणार असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, या महामार्गावर रेवस, कारंजा, रेवदंडा, आगरदंडा, बाणकोट, केळशी, दाभोळ, जयगड, काळबादेवी आणि कुणकेश्वर या ९ ठिकाणी पूल उभारण्यात येणार आहेत. यापैकी ५ पुलांच्या कामाच्या वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. पूर्वीचा ५ ते ७.५ मीटरच्या सागरी महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम होते. त्याऐवजी आता हा रस्ता चौपदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातले २६, रत्नागिरी जिल्ह्यातले ३६ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३१ पर्यटनस्थळांना  जोडण्यासाठी जोडरस्त्यांचे काम करण्यात येणार आहे. या रस्त्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला गती मिळून अर्थव्यवस्थेस मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर येथील नगर नाका ते केंब्रिज चौक रस्त्याबाबत

केंद्र सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव–   सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. २५ : छत्रपती संभाजीनगर येथील नगर नाका ते केंब्रिज चौक रस्त्याचे नूतनीकरण करणे आणि याठिकाणी भुयारी मार्गाविषयी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवण्यात येईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य विक्रम काळे, संजय केनेकर यांनी सहभाग घेतला.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने डी नोटिफिकेशन करून नगर नाका ते केंब्रिज चौक हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी दिला असल्याचे सांगून मंत्री भोसले म्हणाले की, हा रस्ता हस्तांतरणापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या रस्त्याच्या दुरुस्तीची ७३ कोटीची कामे केली आहेत. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरणाने पूर्णतः राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत केलेला नाही. त्यामुळे या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी व दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न लक्षात घेऊन छत्रपती संभाजीनगर येथे बाह्यवळण रस्ता निर्माण करण्यात आला आहे. तसेच पडेगाव ते सावंगी रस्त्याच्या डीपीआरच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. औद्योगिक क्षेत्राला जोडण्यासाठीही बाह्यवळण मार्गाचा विचार करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री भोसले यांनी दिली.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

वडपे ते ठाणे मार्गाचे काम प्रगतीपथावर; रुंदीकरणाचे ६७ टक्के काम पूर्ण–   मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ : वडपे ते ठाणे मार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून रुंदीकरणाचे काम ६७ टक्के तर खारेगाव खाडीपुलाचे काम ७१ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, किशोर दराडे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

वडपे ते ठाणे हा रस्ता पुर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडे होता असे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, आता हा मार्ग विकासक म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्यात आला आहे. २३.८० किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग आहे. पूर्वी हा मार्ग ४ पदरी होता. आता याठिकाणी १२ पदरी महामार्ग तयार करण्यात येणार आहे. एकूण तीन टप्प्यांमध्ये या महामार्गाचे काम सुरू आहे. तसेच या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक असल्यामुळे वाहतुक सुरळीत ठेऊन अंडरपास व पुलाची कामे करण्यात येत आहे. येत्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण होईल. समृद्धी महामार्गाच्या आमनेपर्यंत एलिव्हेटेड रोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याचा डीपीआर करण्याचे काम सुरू असून या मार्गामुळे नागपूर,नाशिक येथून ठाण्याकडे येताना वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत विकासकांना काम सुरू होण्यापूर्वीच

दिलेल्या ॲडव्हान्स निधीबाबत कारवाई करणार– मंत्री शंभुराज देसाई

मुंबई, दि. २५ : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत खासगी विकासकांना भागिदारी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच ॲडव्हान्समध्ये ५० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याप्रकरणी संपूर्ण चौकशी अंती दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सचिन आहिर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, अमोल मिटकरी, अभिजीत वंजारी, भाई जगताप, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

म्हाडाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल असे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले की, याबाबतचा अहवाल नुकताच शासनास प्राप्त झाला आहे. कोणत्या प्रकल्पाला कोणत्या मुद्द्यासाठी निधी दिला याविषयी अपर मुख्य सचिव गृहनिर्माण यांच्यामार्फत छाननी केली जाईल.  अनियमितता झाली असल्यास दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात २० लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. आवास योजनेसाठी राज्यात ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री भुसे यांनी दिली.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी परीक्षा कालावधी पुढे नेण्याचा निर्णय– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ : शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच शालेय परीक्षांचा कालावधी पुढे नेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी म.वि.प, ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.

इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी २०० दिवस शाळा चालणे अपेक्षित आहे, तर इयत्ता ६ आणि त्यापुढील वर्गांसाठी २२० दिवस शाळा चालणे आवश्यक असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, परीक्षा आधी घेण्यात आल्यास विद्यार्थी परीक्षा संपल्यानंतर शाळेत येत नाहीत, त्यामुळे शिक्षणाचा कालावधी अपुरा राहतो. विद्यार्थ्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये यासाठी परीक्षा सकाळी ८:०० ते १०:३० या वेळेत घेतली जाणार आहे. शिक्षक त्याच दिवशी संबंधित वर्गाच्या उत्तरपत्रिका तपासू शकतात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा निर्णय आहे. विद्यार्थ्यांनी मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सभागृहात सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटीबद्ध –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ : सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सफाई कामगार संघटनांसोबत बैठक घेण्याच्या सूचना आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सचिन अहिर यांनी म.वि.प. नियम ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

लाड – पागे समितीमध्ये अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्ग, सफाई कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या कामगारांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, न्यायालयीन निर्देशांची तपासणी करून त्यानुसार आवश्यक ती सुधारणा केली जाईल. मुंबई महानगरपालिकेमध्येही यासंबंधीची स्थिती तपासून पुढील पावले उचलली जातील. २००० पूर्वी नियुक्त झालेल्या सफाई कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी शासन पातळीवर पुनरावलोकन होईल. २००० नंतर नवीन नियुक्त्या न करण्याचा शासन निर्णय असल्याने, त्यासाठी वेगळे धोरण ठरवावे लागेल. यासंदर्भात सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबी तपासून योग्य ती कारवाई केली जाईल.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/