पुणे, दि. ३१: शहरी आणि ग्रामीण भागाचा सुनियोजित विकास करण्याचे काम नगर विकास विभागाच्यावतीने करण्यात येते; विभागाचे अधिकारी- कर्मचारी शहरी आणि ग्रामीण भागातील नगररचनेचे खऱ्या अर्थाने शिल्पकार आहेत, त्यामुळे नगर विकास विभाग हा महाराष्ट्राच्या विकासाचा कणा आहे, असे प्रतिपादन असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
नगरविकास, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाच्यावतीने आयोजित गुणवंत अधिकारी व कर्मचारी पुरस्कार वितरण समारंभप्रसंगी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार विजय शिवतारे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव इंजि. असीम गुप्ता, नगर रचना संचालक अविनाश पाटील, डॉ. प्रतिभा भदाणे, सुलेखा वैजारपूरकर, सुनील मरळे आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक नागरिकरण असलेले राज्य आहे, शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणाची हानी, वाढते प्रदूषण, पिण्याचे पाणी आदी आव्हाने स्वीकारुन नगर रचना विभागाने पायाभूत सुविधा निर्मितीबाबतचे नियोजन करावे. शहराचा गतिमान विकास करताना तो सर्वसमोवशक, सुनियोजित आणि शाश्वत असला पाहिजे. तापमान वाढ, हवामान बदलांचा विचार करुन शहरी व ग्रामीण भागाचा पर्यावरणपूरक विकास करावा लागेल. मलनि:सारण प्रकल्पांतर्गत प्रक्रिया केलेले पाणी बागबगीचा, औद्यागिक क्षेत्र तसेच बांधकामाकरिता वापर करणे बंधनकारक करण्यातबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल.
प्रलंबित प्रकल्प गतीने पूर्ण मार्गी लावणे ही राज्य शासनाची प्राथमिकता
विकासाची विषयपत्रिका घेऊन प्रलंबित प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यावर राज्यशासनाचा भर आहे, त्यामुळे शहराचा विकास कालबद्ध पद्धतीने विकास करणे आपली जबाबदारी आहे. अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित नगर रचना आराखड्याची कामे वेळेत मार्गी लावावेत. नागरिकांची गैरसोय टाळण्याकरीता कठोर पावले उचलावीत. विकास आराखडा तयार करताना सार्वजनिक हीत विचारात घेऊन नागरिकांना अधिकाधिक सोई-सुविधा मिळाल्या पाहिजे, येत्या काळात शहरांची अनियंत्रित वाढ होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
महानगरपालिका व नगरपालिकांनी ‘शहर आराखडा शाखा’ निर्माण करा
शहरातील वाढते नागरिकरण, त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्याकरीता महानगरपालिका व नगरपालिकेने ‘शहर आराखडा शाखा’ निर्माण करावी. यामध्ये तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करावी. मुंबई व ठाण्याच्या धर्तीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास ‘समूह विकास’ (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) पद्धतीने केला पाहिजे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण होईल.
कामकाजात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यावर भर द्यावा
विभागाने कामकाजात भौगोलिक माहिती यंत्रणा अर्थात ‘जीआयएस’ आधारित नगर नियोजन, कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे. विभागाने नगररचनाकार, लोकसहभाग, विविध सामाजिक संस्थाना सोबत घेऊन नागरिकांना सुविधा देण्याची कामे करावीत. शहरात सुशोभीकरणाच्या स्पर्धा आयोजित कराव्यात. शहरातील संकल्पनेत नाविन्य असलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण (ऑयकॉनिक) इमारती बांधण्यावर करण्याकरिता विकसकांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेऊन प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पाठीमागे शासन भक्कमपणे उभे आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.
नगर विकास विभागाने सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समतोल राखून विकास करावा- अजित पवार
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, पुणे शहरापेक्षा पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या 2054 साली अधिक होण्याचा आणि दोन्ही शहराची मिळून ती सुमारे 2 कोटी होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाने हा महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील नगरविकास आराखडे आणि नगरविकास इतक्यापुरताच मर्यादित विचार न करता या क्षेत्रांचा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समतोल राखून विकास साधावा.
ते पुढे म्हणाले की, शहरातील वाढती लोकसंख्या, नदी प्रदूषण, पाणी, कचरा, अरुंद रस्ते, जमीन, वाहतूक समस्या, हवामानातील बदल, वाढते तापमान आदी आव्हानांचा सामना करुन पुढे जाण्याची गरज आहे. शहराच्यातील सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत ठेवण्याकरिता योग्य पद्धतीने नियोजन करुन वाहतुकीचे प्रश्न मार्गी लावण्यादृष्टीने सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे नगर रचना विकास आराखडे वेळेत मंजूर करुन कामे मार्गी लावावीत. हा विभाग शहरीकरणाच्या प्रवासातील महत्त्वाचा घटक झाला आहे. या अनुषंगाने विभागाने विविध बाबींचा विचार करुन आधुनिक काळाच्या गरजा लक्षात घ्याव्यात.
पारदर्शक व सुनियोजित पद्धतीने शहर व ग्रामीण नियोजनाची कामे करुन विकासाची दिशा ठरविण्यादृष्टीने कामे करावीत. महानगरपालिकेने ठराविक क्षेत्र आरक्षित करुन केवळ वृक्ष लागवडच केली पाहिजे. हरित व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन नियोजन करणे गरजेचे आहे. शहरालगत असलेल्या गावांतील नागरिकांना सर्व प्रकारच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हावा तसेच सर्वसमावेशक विकास कामे होतील, याबाबत दक्षता घ्यावी.
चांगल्या काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाचे, निष्ठेचे आणि उत्कृष्ट कार्याचा गौरव होतो. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये सुप्त गुण असतात, त्यांच्या अंगी असलेल्या विविध कल्पना, सूचनांचा विभागाला लाभ झाला पाहिजे. हा त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्याचा सोहळा आहे, असेही श्री. पवार म्हणाले.
श्री. गुप्ता म्हणाले, नगर रचना आणि मूल्य निर्धारण विभागात नागरिकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्याकरीता काम करण्यासोबत याकरीता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर राहणार आहे. विभागांर्तगत देण्यात येणाऱ्या परवानग्या आनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.
श्री. पाटील यांनी विभागाच्यावतीने करण्यात येणाऱ्या कामाबाबत माहिती दिली.
यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘स्वराज्य अभियंता हिरोजी इंदूलकर’ पुरस्काराचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वितरण करण्यात आले. यावेळी नगर विकास विभाग आणि सीईपीटी अहमदाबाद, गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे, आयआयटी रुरकी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स या संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
कार्यक्रमापूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांनी विभागाच्यावतीने लावण्यात आलेल्या प्रदर्शनास भेट देऊन विभागाशी संबंधित विविध बाबींची माहिती घेतली.
यावेळी सुधारित ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’चे आणि ‘नियोजन विचार’ या मासिकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
०००
