मुंबई, दि. २४ : भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दि.१४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या जयंती उत्सवाचे सर्व संबंधित यंत्रणांनी नाविन्यपूर्ण संकल्पनासह उत्कृष्ट नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले.

मंत्रालयात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती उत्सवाच्या तयारीच्या अनुंषगाने आयोजित आढावा बैठक झाली. यावेळी भन्ते डॉ.राहूल बोधी महाथेरो, नागसेन कांबळे यांच्यासह भारतीय बौद्ध महासभा तसेच दादर चैत्यभूमी स्मारक समितीचे प्रतिनिधी व संबंधित सर्व यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

मुख्य सचिव श्रीमती सौनिक म्हणाल्या, जयंती उत्सवानिमित्त मोठ्या प्रमाणात चैत्यभूमी परिसरात अभिवादन करण्यासाठी अनुयायी, नागरिक येत असतात. त्यांच्यासाठी उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उन्हापासून सुरक्षा करणारी मंडप व्यवस्था त्याचसोबत  सर्व सोयी सुविधा उत्तम दर्जाच्या उपलब्ध ठेवण्यात याव्यात.  त्याठिकाणी प्रामुख्याने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था उपलब्ध ठेवावी.त्याचप्रमाणे दादर व सर्व संबंधित परिसरात वाहतूक पोलीस यंत्रणांनी रहदारीचे योग्य नियंत्रण करुन जागोजागी सूचना फलक लावावेत, बेस्ट मार्फत पूरेशा प्रमाणात दादर स्टेशन ते चैत्यभूमी परिसरासाठी बस सेवा उपलब्ध ठेवावी.

या ठिकाणी मोठ्या संख्येन पुस्तकांची खरेदी नागरिकांमार्फत केली जाते. या पार्श्वभूमीवर विविध दर्जेदार प्रकाशक संस्थांच्या माध्यमातून या ठिकाणी पुस्तक, ग्रंथ, पूरक साहित्याची विक्री प्रदर्शन यांचे स्टॉल लावण्याचे नियोजन करावे. त्याचप्रमाणे मुंबई महानगरपालिका, पोलिस, रेल्वे, बेस्ट, माहिती व जनसंपर्क, जिल्हाधिकारी, सांस्कृतिक विभाग, सामाजिक न्याय, व इतर सर्व संबंधितांनी आपल्या स्तरावर जयंती उत्सवाचे नियोजन अधिक व्यापक यशस्वीपणे करण्याच्या दृष्टीने आढावा बैठका घेऊन नाविन्यपूर्ण संकल्पनांसह जयंती साजरी करण्यासाठी नियोजन करण्याचेही श्रीमती सौनिक यांनी यावेळी सूचित केले. महानगरपालिकेमार्फत चैत्यभूमी येथे उपलब्ध करुन देण्यात येणा-या सोयीसुविधा व जयंती उत्सवासाठी करण्यात येणा-या विविध उपक्रमांची माहिती यावेळी सादर करण्यात आली.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

फार्मसी एक्झिट परीक्षा शुल्कबाबतचा विषय राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार – उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २४ : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) यांच्या अधिसूचनेद्वारे पदविका धारक विद्यार्थ्यांना राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे फार्मासिस्ट म्हणून (परवाना करिता) नोंदणी करण्यापूर्वी डिप्लोमा इन फार्मसी “एक्झिट एक्झामिनेशन” ही परीक्षा देणे आवश्यक केले आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणा-या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत असून प्रमाणपत्राकरिता “एक्झिट” परीक्षा बंधनकारक करण्यात आलेली नाही. फार्मसी एक्झिट परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कबाबतचा विषय राज्य शासन जीएसटी कौन्सिलकडे मांडणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य रोहित पवार यांनी विचारला.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मंत्री पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची परीक्षा आणि प्रमाणपत्र वितरण नियोजित वेळापत्रकानुसार पूर्ण केले आहे. मात्र, पीसीआयद्वारे नियोजित एक्झिट परीक्षा केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मान्यतेअभावी पुढे ढकलण्यात आली आहे. पीसीआयच्या निर्देशानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये प्रवेशित आणि २०२३-२४ मध्ये पदविका उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षासाठी तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येईल. मात्र, एक्झिट परीक्षा उत्तीर्ण होईपर्यंत हे प्रमाणपत्र नूतनीकरण करता येणार नाही. यासाठी विद्यार्थ्यांनी पीसीआयद्वारे निश्चित नमुन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदारांच्या गुंतवणुकीसंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेणार – सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

मुंबई, दि. २४ : पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदारांच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडे लवकरच बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी आणि ठेवीदार यांना बोलवण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य नारायण कुचे यांनी विचारला. यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर, संजय केळकर, प्रकाश सोळंके, अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, पेण अर्बन को-ऑप. बँकेत २०१० मध्ये ५९७.२१ रुपये कोटींचा अपहार उघड झाला. महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ अंतर्गत ४७ मालमत्ता सन २०१३ मध्ये आणि १०४ मालमत्ता २०१८ मध्ये जप्त करण्यात आल्या. न्यायालयाने ३१ मालमत्तांवरील जप्तीचा आदेश कायम ठेवला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केला असला तरी, उच्च न्यायालयातील प्रकरणामुळे बँक अद्याप अवसायन प्रक्रियेत नाही. रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळे ठेवीदारांना रक्कम परत मिळालेली नाही. ठेवीदारांच्या विमा संरक्षित रकमेचे तात्काळ अदा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे. सध्या ३८,५९४ ठेवीदारांना ५८.९१ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे, परंतु अजूनही ठेवीदारांच्या रकमा प्रलंबित आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

००००

मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्यात येणार – राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २४ : ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित बोनसची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्य झाल्यानंतर ही रक्कम देण्यात येईल असे, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

याबाबतचा प्रश्न सदस्य संजय केळकर यांनी विचारला.

गृह राज्यमंत्री कदम म्हणाले, खरीप पणन हंगाम 2020-21 करिता शासनाकडून प्रत्यक्ष धान खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी 50 क्विंटलच्या मर्यादेत 700 रुपये प्रति क्विंटल या दराने प्रोत्साहनपर राशीची रक्कम देण्यात आली होती. या 500 शेतकऱ्यांनी सन 2020-21 या कालावधीतील खरीप हंगामामध्ये विक्रीसाठी आणलेल्या तथापि, रबी हंगामामध्ये नोंदणी झालेल्या धानासाठी प्रोत्साहनपर राशी वितरीत करण्यात आलेली नाही. या शेतकऱ्यांना प्रलंबित बोनस रक्कम अदा करण्यासाठीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर घेऊन निधी देण्यात सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

अकरावी प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई दि. २४ : मुंबईतील महाविद्यालयांमध्ये ११ वी प्रवेशासाठी केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया (Centralized Admission Process) लागू आहे. केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजना केल्या जातील असे, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी या संदर्भात विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य वरूण सरदेसाई, योगेश सागर यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले, भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत म्हणून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या गुणपत्रिकेची पडताळणी संबंधित महाविद्यालयाकडून बंधनकारक केली जाईल. एसएससी बोर्ड, आयबी बोर्ड आणि सीबीएसई बोर्डाच्या प्रमाणपत्रांची, पडताळणी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून करण्यात येईल. तसेच या पूर्वी असे प्रकार कोणत्या महाविद्यालयात झाले आहेत याबाबत तक्रार आल्यास त्याचीही चौकशी केली जाईल.

बनावट गुणपत्रिकांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर  महाविद्यालय व्यवस्थापनाने यामध्ये दोषी असणाऱ्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असल्याचेही शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

शून्य ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद होणार नाहीत – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी ‘ मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ योजनेद्वारे शाळांचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील अडचणी सोडवण्यास शालेय शिक्षण विभागाने प्राधान्य दिले आहे. तसेच शून्य ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

सदस्य सुभाष देशमुख यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार, सदस्य दिलीप वळसे पाटील यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री.भोयर यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, यांच्या सहयोगाने पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनाची उपलब्धी सुनिश्चित करून त्या माध्यमातून गुणवत्ता पूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रचारासाठी शाळा दत्तक योजना राबविण्यात येत आहे. हा निर्णय शासकीय व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी लागू आहे. या योजनेमुळे १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा तसेच मराठी शाळा बंद होण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सोलापूर महापालिकेच्या हद्द वाढीनंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळा महापालिकेत समावेश संदर्भातील प्रश्नाबाबत सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांची संयुक्त बैठक लवकरच आयोजित केली जाईल.  प्रत्येक शाळेत शिक्षक नियुक्ती केली जाईल. सीमावर्ती भागातील शाळेबाबतही  योग्यती कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी देणार – शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक सोई सुविधा उपलब्ध करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. राज्यातीला सर्व शाळांमध्ये नवीन शाळा खोल्या बांधण्याबरोबरच  जुन्या शाळेतील वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करून या कामासाठी आवश्यक निधी दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

सदस्य कैलास घाडगे-पाटील यांनी या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य श्रीजया चव्हाण, अमित देशमुख, अभिमन्यू पवार यांनी सहभाग घेतला.

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री श्री. भोयर यांनी सांगितले, शाळेतील वर्ग दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समिती, आमदार-खासदार निधी, सामाजिक उत्तर दायित्व निधी (सी.एस.आर फंड) समग्र शिक्षण अभियान आणि  राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विशेष योजनांतून अतिरिक्त निधीच्या माध्यमातून शाळेच्या वर्गखोल्या दुरुस्ती करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

प्रत्येक शाळेत शौचालय असणे गरजेचे व महत्वाचे आहे. ज्या शाळेत ही सुविधा नसेल त्या शाळांमध्ये शौचालय आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी निधी देऊन ही कामे मार्गी लावली जातील, असे श्री. भोयर यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई दि. 24 : आर्थिक साक्षरतेमुळे महिलांना आत्मनिर्भर होण्यास मदत होणार आहे. या दृष्टीकोनातून महिला व बाल विकास विभाग तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत सकारत्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. महिलांना आर्थिक गुंतवणूक कशी करावी अत्याधुनिक साधनांचा दैनंदिन व्यवहारात वापर कसा करावा, यासाठी सशक्ती परिसंवाद 2024-25 चे आयोजन करण्यात आले आहे. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणात अशा परिसंवादांची भूमिका नक्कीच मोलाची ठरणार आहे, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.

लर्निग लिग फाऊंडेशन, मार्स्टर कार्ड आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सशक्ती परिसंवाद 2024-25 कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री तटकरे बोलत होत्या. या वेळी खासदार नारायण राणे, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका वर्षा लड्डा, लर्निंग लिग फाऊंडेशनच्या अध्यक्ष नुरीया अन्सारी, मार्स्टर कार्डचे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक शरदचंद्रण संग्राम, पुनीत तळोजा यांच्यासह अनेक बचत गटांच्या महिला प्रातिनिधीक स्वरूपात उपस्थित होत्या.

या परिसंवादात महिलांशी संवाद साधतांना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, राज्यातील महिलांना शिक्षणाबरोबरच आर्थिक आत्मनिर्भर होण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून सातत्याने प्रोत्साहित करण्यात येत आहेत. यासाठी राज्यातील जास्तीत जास्त महिलांना आर्थिक साक्षर करणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट विभागाने डोळ्यासमोर ठेवले आहे. बचतगटांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसायाबरोबरच मोठे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर महिलांना सर्वोतोपरी मदत करण्यात येत आहेत. मोबाईलमुळे मोठी क्रांती झालेली आपल्याला पहावयास मिळते. मोबाईलसारख्या गॅझेटच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण घेवाण करतांना महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी महिलांना अशा परिसंवादाच्या माध्यमातून आर्थिक देवाण-घेवाण करतांना कशा प्रकारे आपण खबरदारी घेतली पाहिजे याविषयी परिसंवादाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

महिला आर्थिक विकास महामंडळाला 50 वर्ष पूर्ण झाली असून सात राज्यात महामंडळाचे कार्यक्षेत्र विस्तारलेले आहे. या सुवर्णकाळात साधारणपणे 20 लाख महिला माविमसोबत जोडल्या गेल्या असून भविष्यात किमान 50 लाख महिलांना जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिला अर्थिक साक्षर होतांना दिसून येत आहे हेच या योजनेचे मोठे यश आहे. महिलांना आर्थिक देवाण घेवाण करण्याकरिता विभागामार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा छायाचित्र असणारे रुपे क्रेडीट कार्ड देखील उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

उद्योग व्यवसायांच्या माध्यमातून महिलांनी आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार करावा : खासदार नारायण राणे

देशात महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. महिलांनी छोटे-मोठे उद्योग व्यवसाय सुरू करून आर्थिक सक्षम होण्याचा निर्धार. यामुळे कुंटुबाला आर्थिक हातभार तर लागेलच परंतू निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र देखील मिळणार आहे. महिलांनी सूरू केलेल्या उद्योग व्यसायामुळे देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन सदैव महिलांच्या पाठीशी उभे असल्याचे खासदार नारायण राणे यांनी सांगितले.

सशक्ती परिसंवाद कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालिका वर्षा लड्डा यांनी केले. यावेळी प्रातिनिधक स्वरूपात उपस्थित असणाऱ्या महिलांना धनादेश आणि प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. परिसंवाद कार्यक्रमस्थळी उभारण्यात आलेल्या बचतगटांच्या स्टॉलला मंत्री अदिती तटकरे, खासदार नारायण राणे यांनी भेट दिली.

०००

जयश्री कोल्हे/ससं/

मुंबई, दि. 24 : उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्न महाविद्यालयांमधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत बैठक झाली. यावेळी अकृषि विद्यापीठे आणि सलग्न महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

यावेळी आमदार विक्रम काळे, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे , उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.विनोद मोहितकर, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव संतोष खोरगडे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक यांच्या पदोन्नतीचे लाभ देय दिनांकापासून पूर्ववत लागू करणे, नेट-सेटमधून सूट मिळवण्यासंदर्भात एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचे  विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे  पाठवलेल्या प्रस्तावाबाबत उच्च शिक्षा मंत्रालय स्तरावरून पाठपुरावा करून एम.फिल धारक प्राध्यापकांचे प्रश्न निकाली काढणे, पदवी महाविद्यालयातील प्राचार्यांना अकॅडमी लेवल 14 ही  वेतनश्रेणी लागू करणे, नांदेड, अमरावती आणि कोल्हापूर विभागातील काही अध्यापकांचे ऑफलाइन असलेले वेतन ऑनलाईन करणे, निवृत्त होणाऱ्या व झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार अर्जित रजेचे रोखीकरण मिळणे आदी विषयांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

००००

गजानन पाटील/ससं/

मुंबई, दि. २४ : एसटी महामंडळात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ असलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने इतर ठिकाणी बदली करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. आमदार गोपीचंद पडळकर व आमदार सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली कामगार संघटनेने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भीमनवार इतर वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, अनेक अधिकारी एकाच मुख्यालयात वर्षानुवर्ष ठाण मांडून बसल्यामुळे त्यांचे काही ठराविक कर्मचाऱ्यांशी हितसंबंध निर्माण होतात. त्यातून ते इतर  कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करतात. याचा विपरीत परिणाम एस टी प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर  होत आहे. त्यामुळे भविष्यात एकाच मुख्यालयात तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बदली करावी.

यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्यासंदर्भातही सविस्तर चर्चा झाली. अधिवेशन संपल्यानंतर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय देण्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जाईल, असेही परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

संगमनेर (जिल्हा अहिल्यानगर) बसस्थानक परिसरातील समस्यांसंदर्भात आमदार सत्यजित तांबे व अमोल खताळ यांच्या शिष्टमंडळासमवेत परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी चर्चा केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी विस्तारित जागा देणे, नाशिक- पुणे महामार्गावरुन जाणाऱ्या बसेसना संगमनेर बसस्थानकामध्ये थांबा देणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

जिवंत सातबारा मोहीम १ एप्रिलपासून राज्यभर राबवणार – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ : बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली येथे जिवंत सातबारा मोहिम यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून आता याची दखल घेऊन ही मोहीम संपूर्ण राज्यभर राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री यांनी विधान परिषदेत दिली.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी या निवेदनात म्हटले आहे की, या मोहिमेअंतर्गत मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अभिलेखामध्ये (सातबारा) अद्ययावत केल्या जातील. यामुळे शेतीशी संबंधित वारसांच्या दैनंदिन कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर प्रभावी उपाययोजना होणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 1 मार्च 2025 पासून सुरू झालेल्या या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर 19 मार्च 2025 रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे ही मोहीम सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबवण्याचा आदेश काढला आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम 1 एप्रिल 2025 पासून सुरू होईल आणि साधारणतः दीड महिन्यांच्या कालावधीत संपूर्ण राज्यातील मयत खातेदारांच्या वारसांच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी यावेळी सर्व सदस्यांना आवाहन केले की, त्यांनी आपआपल्या भागात तहसीलदार व एसडीओंच्या बैठकीद्वारे या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.

000

संजय ओरके/विसंअ/

महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन उभारणीस मान्यता

मुंबई, दि. २४ : मुंबई येथे महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन उभारण्यात येणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले की, वांद्रे पूर्व येथे 6,691 चौरस मीटर जागेवर महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन उभारण्यात येणार आहे. राज्यात जवळपास 17 कोटी ऐतिहासिक कागदपत्रे आहेत, त्यापैकी साडेदहा कोटी मुंबईत आहेत. जगभरात अनेक ठिकाणी पुराभिलेख भवन (Archives Building) पर्यटक, अभ्यासक, आणि संशोधकांसाठी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरतात. अशा ठिकाणी असलेल्या दस्तऐवजांमुळे त्या शहराची, राज्याची आणि देशाची ऐतिहासिक ओळख जपली जाते. महाराष्ट्र राज्यात अद्यापपर्यंत स्वतंत्र असे महाराष्ट्र पुराभिलेख भवन नव्हते. मात्र, आता हे भवन उभारण्यासाठी वांद्रे पूर्व येथील प्लॉट मिळवण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने पूर्ण केली आहे. शासनाने तीन महिन्यांतच ही जागा ताब्यात घेतली असून, आता लवकरच या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्याचे काम सुरू होणार आहे. या 6,691 चौरस मीटर क्षेत्रफळात उभारल्या जाणाऱ्या पुराभिलेख भवनात महाराष्ट्राच्या समृद्ध इतिहासाचे जतन करण्यात येईल. याठिकाणी दुर्मिळ ऐतिहासिक दस्तऐवज, सरकारी राजपत्रे, शासकीय नोंदी, तसेच ऐतिहासिक कागदपत्रे जतन करून अभ्यासक व संशोधकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारशाला मोठी चालना मिळणार असून, इतिहासप्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी हे भवन एक महत्वपूर्ण साधन ठरणार असल्याचेही ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबईत भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र आणि वस्तुसंग्रहालय उभारणार – सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार

मुंबई, दि. २४ : राज्याच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाच्या जतन आणि संवर्धनासाठी मुंबईत भव्य राज्य सांस्कृतिक केंद्र आणि राज्य वस्तुसंग्रहालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेमध्ये याबाबत सांस्कृतिक कार्य मंत्री शेलार यांनी निवेदन केले. श्री. शेलार म्हणाले की, हे सांस्कृतिक केंद्र महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक ठरेल. येथे भव्य ऑडिटोरियम, कला दालन, संशोधन केंद्र आणि विविध सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध असतील. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला चालना मिळावी यासाठी हे केंद्र महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे. विदेशी आणि देशी पर्यटकांसाठी हे एक प्रमुख आकर्षण असेल. तसेच, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांसाठी एक भव्य व्यासपीठ म्हणूनही या केंद्राचा उपयोग होईल.

वस्तुसंग्रहालयामध्ये प्राचीन वारसा जतन

राज्य वस्तुसंग्रहालयाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या इतिहास, परंपरा आणि संस्कृतीचे दर्शन घडवले जाणार आहे. येथे महत्त्वाच्या ऐतिहासिक वास्तूंचे अवशेष, उत्खननात सापडलेल्या प्राचीन वस्तू, शस्त्रास्त्रे, शिलालेख, ताम्रपट, मध्ययुगीन वस्त्रप्रकार, शिल्पे, चित्रकला आणि अन्य दुर्मिळ ऐतिहासिक वस्तू प्रदर्शित केल्या जातील.

मुंबईत भव्य प्रकल्पाची उभारणी

राज्य सांस्कृतिक केंद्र आणि वस्तुसंग्रहालय उभारण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील मौजे वांद्रे, सर्वे नंबर 341, नगर भूखंड क्रमांक 629 या 14,418 चौरस मीटर भूखंडाची निवड करण्यात आली आहे. महसूल विभागाकडून हा भूखंड सांस्कृतिक कार्य विभागाला विनामूल्य हस्तांतरित केला जाणार आहे. याठिकाणी राज्याच्या पहिल्या सांस्कृतिक केंद्र आणि वस्तुसंग्रहालयाची उभारणी करण्यात येईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे जतन होईल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

स्टँड-अप कॉमेडीयन कुणाल कामरा यांच्या वक्तव्यांवर शासनाची कठोर भूमिका – गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई दि. २४ : स्टँड-अप कॉमेडीच्या नावाखाली सर्वोच्च न्यायालय, देशाचे प्रधानमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा अपमान होणे, हे अत्यंत गंभीर आहे. यासंदर्भात कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, श्री.कामरा याचे सी.डी.आर तसेच कॉल रेकॉर्ड तपासले जातील, तसेच त्याच्या बँक खात्यामधील व्यवहार तपासले जातील, असे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

गृहराज्यमंत्री कदम यांनी निवेदनात स्पष्ट केले की, श्री.कामरा यांच्या संदर्भात १६ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. शासनाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून भविष्यात अशा घटना घडू नये, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.

000

संजय ओरके/विसंअ/