मुंबई दि. २५: चित्रीकरणासाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवानग्या सुलभरीतीने व मुदतीमध्ये मिळाव्यात या दृष्टीने ऑनलाईन प्रणालीद्वारे एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई व उपनगर परिसरात चित्रीकरण परवानगीसाठी एक खिडकी प्रणाली अंतर्गत सात दिवसांत परवानगी मिळणार आहे. या प्रणालीचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले.

विधिमंडळ येथे सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या १०० दिवसांची कार्यपुर्ती संदर्भात सादरीकरण करण्यात आले होते. यावेळी विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य विभाग मंत्री ॲड आशिष शेलार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती म्हसे पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. १०० दिवस कार्यक्रम अंतर्गत उद्दिष्ट पुर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीसयांनी विभागाचे अभिनंदन केले.

ईज ऑफ डुईंग बिझनेस अंतर्गत मुंबई व मुंबई उपनगरातील चित्रपट, टीव्ही मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रीकरणांसाठी एक खिडकी योजनेअंतर्गत आता सात दिवसांत परवानगी मिळणार असल्याची माहिती यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी दिली. ‘एक खिडकी प्रणाली ही राज्यभरातील चित्रीकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी निर्माते, निर्मिती संस्थांना आणि लोकेशन मॅनेजर यांना माहिती देणारी एकमेव ऑनलाईन प्रणाली असून महाराष्ट्रभर या प्रणालीचा विस्तार करण्यात आला असून त्या दृष्टीने प्रणालीचे अद्यावतीकरण करण्यात आले आहे.

एनडी स्टुडिओसाठी १३० करोड रूपये निधी

यावेळी सुप्रसिद्ध कलादिग्दर्शक दिवंगत नितीन देसाई यांच्या एन डी आर्ट वर्ल्ड परिचालनासाठी महाराष्ट्र शासनाअंतर्गत फिल्मसिटी मुंबईकडे सोपविण्यात आला असून, यासाठीचा धनादेश मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. शासमार्फत हा स्टुडिओ दायित्व १२० कोटी  व परिचालनासाठी १० कोटी असे १३० कोटी टप्प्याने टप्प्याने प्रदान करण्यात आले असून, दायित्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.

अहिल्यादेवींच्या कारकिर्दीतील बारव स्थापत्य कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर त्रिशताब्दी जन्मवर्षानिमित्त विशेष ग्रंथाचे आणि अहिल्यादेवी होळकर यांच्या कारकीर्दीतील बारव स्थापत्य या कॉफीटेबल बुकचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

पाण्याचे महत्व जाणून राज्यातील जनतेसाठीच नव्हे तर विविध प्रांतातील लोकांसाठी जलस्त्रोताचे जतन व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने अहिल्यादेवींनी बारवांची निर्मिती केली व आवश्यक त्या ठिकाणी त्यांचे जिर्णोद्धारही केले. या ग्रंथात अहिल्यादेवींच्या कारकिर्दीतील तसेच अन्य जीर्णोद्धारित काही निवडक बारव,पायविहिर, तलाव, पुष्करणी या जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्वाच्या असलेल्या स्थानांची. छायाचित्रांसह संक्षिप्तपणे माहिती देण्यात आली आहे.

जन्मशताब्दी निमित्त प्रकाशीत ग्रंथात जन्मस्थळ चौंडी, राजधानी महेश्वरी, उपराजधानी चांदवड, इंदूर येथील राजवाडा, कारकिर्दीतील प्रशासन, लोककल्याणकारी धोरण, न्यायदान, आर्थिक नियोजन, चलन, राजचिन्ह अश्या महत्वपूर्ण पैलू संदर्भात महत्वपूर्ण माहिती या ग्रंथात देण्यात आली आहे.

0000

श्रध्दा मेश्राम/विसंअ/

• विद्यापीठांनी वार्षिक वेळापत्रक, पदवीदान समारोहाची तारीख काटेकोरपणे पाळावी

मुंबई, दि. २५ :पूर्वीच्या तुलनेत आजच्या विज्ञान तंत्रज्ञान युगात विद्यार्थ्यांना अनेक संधी उपलब्ध आहेत. युवकांनी या संधींचा लाभ घेत देशासाठी समर्पित भावनेने कार्य केल्यास विकसित भारताचे उद्दिष्ट्य २०४७ च्या किमान दहा वर्षे अगोदरच साध्य होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केले.

राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचा चौथा वार्षिक दीक्षान्त समारंभ मंगळवारी (दि. २५) मुंबई विद्यापीठाच्या सर कावसजी जहांगीर दीक्षांत सभागृहात झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना विद्यापीठांचे वार्षिक शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करण्यास सांगितले असून प्रत्येक विद्यापीठाने आपला वार्षिक दीक्षान्त समारोह शेवटची परीक्षा झाल्यानंतर एक महिन्यात करण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वच्छ भारत अभियानामुळे आज देशातील सर्व रेल्वे स्थानके तसेच रेल्वे ट्रॅक स्वच्छ झाले आहेत. विद्यापीठांनी आपापल्या विद्यापीठात हा कार्यक्रम यापुढेही राबवावा व शैक्षणिक परिसर स्वच्छ ठेवावा असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

विद्यार्थ्यांनी आपल्यासमोर निश्चित असे ध्येय ठेवावे व ते गाठण्यासाठी आपल्या गतीने सातत्याने काम करावे. जीवनात शिस्त व नीतिमूल्ये पाळल्यास कोणतीही शक्ती तुम्हाला रोखु शकणार नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.

आपण विद्यार्थी असताना टेबल टेनिस व मैदानी खेळात नियमितपणे सहभागी व्हायचो त्यामुळे आज ६८ व्या वर्षी  आपले आरोग्य उत्तम असल्याचे नमूद करून विद्यार्थ्यांनी आरोग्याकडे विशेष लक्ष्य द्यावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नवी दिल्लीचे सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सच्चिदानंद जोशी यांनी यावेळी दीक्षान्त भाषण केले.

यावेळी राज्यपालांच्या उपस्थितीत पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी तसेच पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रमाणपत्र देण्यात आली तर ६ विद्यार्थ्यांना सुवर्णपदके प्रदान करण्यात आली.

यावेळी राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. राजनीश कामत, कुलसचिव प्रा. विलास पाध्ये, राज्यपालांचे उपसचिव एस राममूर्ती, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक नानासाहेब फटांगरे, तसेच विविध विभागांचे अधिष्ठाता. प्राध्यापक, स्नातक विद्यार्थी तसेच निमंत्रित उपस्थित होते.

प्रारंभी कुलगुरू प्रा. कामत यांनी विद्यापीठाचा मागील वर्षाचा अहवाल सादर केला.

 0000

Governor presides over the 4th Convocation of

the Dr Homi Bhabha State University

 The Governor of Maharashtra and Chancellor of state public universities C.P. Radhakrishnan presided over the 4th Convocation of the Dr Homi Bhabha State University at the Sir Cowasjee Jehangir Convocation Hall in Mumbai. Degrees were awarded to 1155 graduating students.Gold Medals were given to 6 Students from the constituent Institutions.

Member Secretary and CEO of Indira Gandhi National Centre for the Arts Dr. Sachchidanand Joshi delivered the Convocation Address.

Secretary to the Governor Dr Prashant Narnaware, Vice Chancellor of HBSU Dr Rajneesh Kamat, Registrar Prof Vilas Padhye, Deputy Secretary S. Ramamoorthy, Director of Board of Examinations and Evaluation Nanasaheb Fatangare, Members of General Council, Academic Council, Management Council, faculty and students were present.

0000

अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामुग्रीसाठी वाढीव निधी देण्याची तयारी

मुंबई दि.२५ : – दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थात होणारी भेसळ ही अतिशय गंभीर बाब आहे. त्यामुळे लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. हे खपवून घेतले जाणार नाही. दूध आणि तत्सम अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कडक कारवाई करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
ॲनालॉग चीज हा पदार्थ राज्यात अनेक ठिकाणी ॲनालॉग पनीर या नावाने विक्री होत असल्याबाबत तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील भोसे येथे उघडकीस आलेल्या दूध भेसळीसंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर झालेल्या चर्चेच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील समिती कक्षात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार अभिजीत पाटील, आमदार कैलास पाटील यांच्यासह अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण, गृह तसेच वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.तर सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
दुधातील भेसळ तपासण्यासाठी तातडीने प्रत्येक विभागात एक प्रयोगशाळा सुरू करावी, पनीर मध्ये ॲनालॉग चीज असल्यास त्यासंबंधीची माहिती दुकानात दर्शनी भागात लावण्यासंदर्भात सूचना द्याव्यात. दूध भेसळीसंदर्भात जनजागृती करण्यात यावी, भेसळी संदर्भात जनतेला तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक योग्य प्रकारे कार्यान्वित करावा,पोर्टल विकसित करावे असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधी देण्यात येईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अपुऱ्या मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी डेअरी विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांची सेवा घेण्यात यावी, त्यांना प्रशिक्षण देण्यात यावे असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
सोलापूर दूधभेसळ प्रकरणातील आरोपी कोणीही, कोणत्याही पक्षाचे व कितीही मोठे असतील तरी त्यांना लवकरात लवकर अटक करून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी अशा स्पष्ट सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) यांना दिल्या.
00000

विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे :

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामांवर नियंत्रणासाठी

आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमणार– मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि, २५ : मुंबईमध्ये रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण सुरू आहे. या कामावर नियंत्रण ठेवणे आणि दर्जा राखण्यासाठी भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस दर्जाच्या) अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाबाबत महत्वपूर्ण बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत झाल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, नेमणूक करण्यात आलेला अधिकारी हा काँक्रिटीकरणाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासोबतच कामाचा दर्जा तपासणे, कामांमध्ये समन्वय ठेवणे, दर्जाहीन काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करणे अशी जबाबदारी पार पाडणार आहे. काँक्रिटीकरणाच्या कामामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत आणि भविष्यात यामध्ये कोणत्याही समस्या निर्माण होऊ नयेत. मुंबईकरांचा प्रवास सुरक्षित आणि सोयीस्कर व्हावा आणि त्यांना दर्जेदार रस्ते मिळावेत हा या निर्णयाचा हेतू असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शास्तीकर आणि अनधिकृत बांधकामांविषयी नव्याने धोरण ठरवणार– मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ : राज्यातील शहरांमध्ये होणारे अनधिकृत बांधकाम तसेच बांधकाम नोंदणीस उशीर झाल्यामुळे आकारण्यात येणारा शास्तीकर याबाबत नव्याने धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. यावेळी सदस्य शंशिकांत शिंदे, परिणय फुके, चंद्रकांत रघुवंशी, सदाभाऊ खोत यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याचे शासनाचे धोरण नसल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, या प्रकरणी सर्व बाबी तपासून निर्णय घेण्यात येईल. तसेच शास्तीकर कमी करणे अथवा रद्द करण्याची प्रक्रिया तातडीने करता येणार नाही. यासाठी हा कर रद्द करण्याबाबतच्या अर्थिक बाजू तपासून पहाव्या लागतील. तसेच सध्या ६०० चौरस फूट निवासी बांधकामांसाठी शास्तीकर लागू नाही. ही मर्यादा वाढवण्यासाठीही सर्व बाबी तपासून पहाव्या लागतील. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणताही दुजाभाव  न करता सरसकट कारवाई करावी या संबंधी सूचना केल्या जातील. तसेच अनधिकृत बांधकामांबाबत सर्व राज्यात एकच धोरण असावे अशी शासनाची भूमिका असल्याचेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

सागरी महामार्गाला चालना; ५२३ किमी रस्त्याचे चौपदरीकरण,

 ९ महत्त्वाचे पूल प्रस्तावित–  मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ : कोकणच्या विकासाला चालना देण्यासाठी रेवस ते रेड्डी या सागरी महामार्ग प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. ५२३ किमीच्या या महामार्गाचे चौपदीकरण करण्यात येणार असून या प्रकल्पाची किंमत २६,४६३ कोटी रुपये आहेत. तसेच या मार्गावर ९ महत्वाचे पूल उभारण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी सहभाग घेतला.

सागरी महामार्गाचा प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवला जाणार असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, या महामार्गावर रेवस, कारंजा, रेवदंडा, आगरदंडा, बाणकोट, केळशी, दाभोळ, जयगड, काळबादेवी आणि कुणकेश्वर या ९ ठिकाणी पूल उभारण्यात येणार आहेत. यापैकी ५ पुलांच्या कामाच्या वर्क ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. पूर्वीचा ५ ते ७.५ मीटरच्या सागरी महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम होते. त्याऐवजी आता हा रस्ता चौपदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातले २६, रत्नागिरी जिल्ह्यातले ३६ आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ३१ पर्यटनस्थळांना  जोडण्यासाठी जोडरस्त्यांचे काम करण्यात येणार आहे. या रस्त्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला गती मिळून अर्थव्यवस्थेस मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

छत्रपती संभाजीनगर येथील नगर नाका ते केंब्रिज चौक रस्त्याबाबत

केंद्र सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव–   सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

मुंबई, दि. २५ : छत्रपती संभाजीनगर येथील नगर नाका ते केंब्रिज चौक रस्त्याचे नूतनीकरण करणे आणि याठिकाणी भुयारी मार्गाविषयी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि केंद्र सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव पाठवण्यात येईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विधानपरिषदेत दिली.

विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री भोसले बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य विक्रम काळे, संजय केनेकर यांनी सहभाग घेतला.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणने डी नोटिफिकेशन करून नगर नाका ते केंब्रिज चौक हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी दिला असल्याचे सांगून मंत्री भोसले म्हणाले की, हा रस्ता हस्तांतरणापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या रस्त्याच्या दुरुस्तीची ७३ कोटीची कामे केली आहेत. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्रधिकरणाने पूर्णतः राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत केलेला नाही. त्यामुळे या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी व दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न लक्षात घेऊन छत्रपती संभाजीनगर येथे बाह्यवळण रस्ता निर्माण करण्यात आला आहे. तसेच पडेगाव ते सावंगी रस्त्याच्या डीपीआरच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल. औद्योगिक क्षेत्राला जोडण्यासाठीही बाह्यवळण मार्गाचा विचार करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री भोसले यांनी दिली.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

वडपे ते ठाणे मार्गाचे काम प्रगतीपथावर; रुंदीकरणाचे ६७ टक्के काम पूर्ण–   मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ : वडपे ते ठाणे मार्गाचे काम प्रगतीपथावर असून रुंदीकरणाचे काम ६७ टक्के तर खारेगाव खाडीपुलाचे काम ७१ टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, निरंजन डावखरे, किशोर दराडे यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

वडपे ते ठाणे हा रस्ता पुर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडे होता असे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, आता हा मार्ग विकासक म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्यात आला आहे. २३.८० किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग आहे. पूर्वी हा मार्ग ४ पदरी होता. आता याठिकाणी १२ पदरी महामार्ग तयार करण्यात येणार आहे. एकूण तीन टप्प्यांमध्ये या महामार्गाचे काम सुरू आहे. तसेच या मार्गावर मोठ्या प्रमाणावर वाहतुक असल्यामुळे वाहतुक सुरळीत ठेऊन अंडरपास व पुलाची कामे करण्यात येत आहे. येत्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत या महामार्गाचे काम पूर्ण होईल. समृद्धी महामार्गाच्या आमनेपर्यंत एलिव्हेटेड रोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याचा डीपीआर करण्याचे काम सुरू असून या मार्गामुळे नागपूर,नाशिक येथून ठाण्याकडे येताना वेळेची मोठी बचत होणार असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत विकासकांना काम सुरू होण्यापूर्वीच

दिलेल्या ॲडव्हान्स निधीबाबत कारवाई करणार– मंत्री शंभुराज देसाई

मुंबई, दि. २५ : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत खासगी विकासकांना भागिदारी प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वीच ॲडव्हान्समध्ये ५० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याप्रकरणी संपूर्ण चौकशी अंती दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सचिन आहिर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, अमोल मिटकरी, अभिजीत वंजारी, भाई जगताप, अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.

म्हाडाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल असे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले की, याबाबतचा अहवाल नुकताच शासनास प्राप्त झाला आहे. कोणत्या प्रकल्पाला कोणत्या मुद्द्यासाठी निधी दिला याविषयी अपर मुख्य सचिव गृहनिर्माण यांच्यामार्फत छाननी केली जाईल.  अनियमितता झाली असल्यास दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यात २० लाख घरे बांधण्याचे उद्दीष्ट प्राप्त झाले आहे. आवास योजनेसाठी राज्यात ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री भुसे यांनी दिली.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी परीक्षा कालावधी पुढे नेण्याचा निर्णय– शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २५ : शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच शालेय परीक्षांचा कालावधी पुढे नेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी म.वि.प, ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे बोलत होते.

इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी २०० दिवस शाळा चालणे अपेक्षित आहे, तर इयत्ता ६ आणि त्यापुढील वर्गांसाठी २२० दिवस शाळा चालणे आवश्यक असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, परीक्षा आधी घेण्यात आल्यास विद्यार्थी परीक्षा संपल्यानंतर शाळेत येत नाहीत, त्यामुळे शिक्षणाचा कालावधी अपुरा राहतो. विद्यार्थ्यांना उन्हाचा त्रास होऊ नये यासाठी परीक्षा सकाळी ८:०० ते १०:३० या वेळेत घेतली जाणार आहे. शिक्षक त्याच दिवशी संबंधित वर्गाच्या उत्तरपत्रिका तपासू शकतात. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा निर्णय आहे. विद्यार्थ्यांनी मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सभागृहात सांगितले.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ

सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटीबद्ध –  मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ : सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटीबद्ध असून सफाई कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सफाई कामगार संघटनांसोबत बैठक घेण्याच्या सूचना आयुक्तांना देण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सचिन अहिर यांनी म.वि.प. नियम ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते.

लाड – पागे समितीमध्ये अनुसूचित जाती, नवबौद्ध प्रवर्ग, सफाई कामगार आणि पूर्वी डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या कामगारांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे सांगून मंत्री सामंत म्हणाले की, न्यायालयीन निर्देशांची तपासणी करून त्यानुसार आवश्यक ती सुधारणा केली जाईल. मुंबई महानगरपालिकेमध्येही यासंबंधीची स्थिती तपासून पुढील पावले उचलली जातील. २००० पूर्वी नियुक्त झालेल्या सफाई कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी शासन पातळीवर पुनरावलोकन होईल. २००० नंतर नवीन नियुक्त्या न करण्याचा शासन निर्णय असल्याने, त्यासाठी वेगळे धोरण ठरवावे लागेल. यासंदर्भात सर्व कायदेशीर आणि प्रशासकीय बाबी तपासून योग्य ती कारवाई केली जाईल.

00000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

विधानसभा लक्षवेधी सूचना

मुंबई शहर व उपनगरात म्हाडाच्या जागांवरील अनधिकृत बांधकाम;

चौकशी करून कारवाई होणार – मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २५ : मुंबई शहर व उपनगरात घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड, कोळीवाडा, वाशी नाका चेंबूर आणि धारावीच्या साईबाबानगर परिसरात अनधिकृत बांधकाम उभे राहिले आहे. म्हाडाच्या जागांवरील अनधिकृत बांधकामाबाबत चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य संजय उपाध्याय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री सामंत म्हणाले, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याची म्हाडाच्यावतीने कारवाई लवकरात लवकर होईल. विशेषतः राखीव भूखंड, सार्वजनिक जागा आणि खासगी मालमत्तांवर अतिक्रमण करून बांधकामे उभारल्याचे समोर आले आहे.या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्यात येणार असून, अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्यासाठी कडक पावले उचलली जातील.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

अचलपूर आणि परिसरातील १०५ गावांसाठी

वाढीव पाणीपुरवठा योजनेस गती देण्यात येणार– पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २५ : अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर, चांदुर बाजार, भातकुली, अमरावती तालुक्यामधील १०५ गावांच्या वाढीव पाणीपुरवठा  योजनेच्या अंमलबजावणीत काही अडचणींमुळे विलंब झाला आहे. या योजनेच्या उर्वरित कामांना गती देऊन  दरडोई ५५ लिटर्स पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य राजेश वानखेडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. सदस्य नारायण कुचे यांनी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

मंत्री पाटील म्हणाले, या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेस २०२१ मध्ये तांत्रिक मंजुरी तर २०२२ मध्ये  प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. कामे संथ गतीने झाल्याने कंत्राटदारास दंड आकारण्यात आला आहे. या योजनेतून सध्या ८१ गावांना दरडोई ४० लिटर्स पाणीपुरवठा होत आहे.योजनेच्या उर्वरित कामांना गती देऊन डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करायचे उद्दिष्ट आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

गेवराई तालुक्यातील जल जीवन मिशन अंतर्गत कामे

वेळेत पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदाराचा काळ्या यादीत समावेश – पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २५ : बीड जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत १७७ योजना राबवल्या जात आहेत. या अंतर्गत गेवराई तालुक्यातील ४५ आणि माजलगाव तालुक्यातील २९ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी निविदा प्रक्रियेनंतर मे. प्रगती कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला कामे मंजूर करण्यात आली. कामाची प्रगती असमाधानकारक असल्यामुळे  मे. प्रगती कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य विजयसिंह पंडित यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री पाटील म्हणाले, जल जीवन मिशन अंतर्गत नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी शासनामार्फत बीड जिल्हा परिषदेकरीता टाटा कन्स्लटन्सी सर्विसेस व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणांकडील कामांकरिता नॅबकॉन्स या त्रयस्थ संस्थेचीतांत्रिक तपासणी करण्याकरिता नियुक्ती करण्यात आली आहे. या त्रयस्थ कंपनीद्वारे या योजनेच्या विहित टप्प्यांवरील कामांची तपासणी करण्यात येते व तपासणी अहवालामध्ये काही दोष, त्रुटी आढळून आल्यास त्यांची पुर्तता संबंधित कंत्राटदारामार्फत त्याच खर्चातून करण्यात येते.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

बीड जिल्हा रुग्णालयातील कोविडकाळातील भ्रष्टाचार प्रकरणी

तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सकांना निलंबित करण्यात येणार

– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. २५ : बीड जिल्हा रुग्णालयातील कोविड काळातील भ्रष्टाचार प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सकांना तात्काळ निलंबित करण्यात येईल. पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिले.

याबाबत सदस्य नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री आबिटकर म्हणाले, कोविड काळात झालेला भ्रष्टाचार हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. दोषींना कोणतीही माफी दिली जाणार नाही.या प्रकरणी सखोल चौकशीसाठी विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांत या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील सायबर चोरी प्रकरणी

मुख्यमंत्र्यांची परवानगीने विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी– राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

मुंबई, दि. २५ : चंद्रपूर जिल्हा बँकेची यंत्रणा हॅक करून ग्राहकांच्या खात्यातील तीन कोटी पेक्षा जास्त रक्कम एका अज्ञात व्यक्तीने हरियाणाच्या बँक खात्यामध्ये ट्रान्सफर केले. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांची परवानगी घेऊन विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.

याबाबत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले, बँकेत झालेली नोकरभरती व इतर गैरव्यवहारांचीही चौकशी होणार आहे. सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि तपास जलद गतीने करण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प नवी मुंबई, महापे येथे सुरू करण्यात आला आहे. राज्यभरातील सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी येथे सायबर पोलीस स्टेशनसह सहा विभाग कार्यरत असतील. प्रकल्प Go Live च्या अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच संपूर्णतः कार्यान्वित होणार आहे. हा प्रकल्प राज्यातील सायबर सुरक्षा आणि गुन्हे नियंत्रणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. २५ :- राज्यातील क्रीडा क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक साहाय्य योजनेत जास्तीत जास्त प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

मंत्रालयात राज्य क्रीडा विकास समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अपर मुख्य सचिव अनिल डीग्गीकर, क्रीडा आयुक्त हिरालाल सोनवणे, सहसंचालक सुधीर मोरे, उपसंचालक संजय सबनीस, उदय जोशी व नवनाथ फरताडे उपस्थित होते.

क्रीडा मंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, वाढीव निधीच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात आवश्यक क्रीडा सुविधा विकसित करण्यात येणार असून या सुविधांसाठी क्रीडामंत्र्यांमार्फत निधीचे वाटप केले जाईल. तसेच, राज्यातील विविध विभागीय, जिल्हा व तालुका क्रीडा संकुलासाठी आवश्यक आर्थिक अनुदान मागणीच्या १९ प्रस्तावांना राज्य क्रीडा विकास समितीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.  त्याचसोबत अतिरिक्त अनुदान मागणीचे प्रस्ताव मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.

बैठकीत यावेळी क्रीडा संकुलाची विकास कामे महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळमार्फत करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. क्रीडा संकुलांसाठी केंद्रीकृत निधी वितरण प्रक्रिया व सनियंत्रणासाठी कार्यपद्धती बाबत चर्चा करण्यात आली.

०००००

मोहिनी राणे/स.सं

मुंबई, दि. २४:- विद्यार्थी केंद्रबिंदू आणि शिक्षक हा मानबिंदू मानून शालेय शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्यासाठी शिक्षण विभागामार्फत अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत. या उपक्रमांच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर दिला जात असून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवताना महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा संकल्प असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्याचे शालेय शिक्षण धोरण राबविताना मराठी भाषेचा सन्मान आणि स्थान अधिक उंचावण्यावर कटाक्षाने भर देण्यात येईल अशी ग्वाहीही शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये झालेल्या अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देतांना शालेय शिक्षण मंत्री श्री भुसे बोलत होते.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०१ अन्वये सदस्य प्रशांत बंब यांनी उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य रोहित पाटील, सदस्य प्रवीण स्वामी, सदस्य सिद्धार्थ खरात आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, की राज्यातील विद्यार्थी जागतिक स्पर्धेत टिकला पाहिजे आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणातून त्याचे व समाजाचे जीवन अधिक सुखकर व्हावे यासाठी शिक्षण विभागाने या क्षेत्रात अनेक सुधारणा सुरू केल्या आहेत. शिक्षण हक्क (RTE) कायद्यानुसार राज्यातील प्रत्येक मुलाला चांगले व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभाग कटीबद्ध असून यासाठी शाळेत पायाभूत व दर्जेदार भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

पायाभूत भौतिक सुविधांसाठी रोडमॅप तयार

शाळेमध्ये पायाभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असून स्वच्छतागृहे, स्वच्छ पाणी, वर्गखोल्या, ग्रंथालये, वाचनालये आणि खेळाची मैदाने उपलब्ध करण्यासाठी रोडमॅप तयार केला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री श्री भुसे यांनी सांगितले.

प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले, TET परीक्षेच्या आधारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची भरती केली जात असून, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नवीन भरती प्रक्रियेवर भर दिला जात आहे. इयत्ता ११ वीचे प्रवेश व २५ टक्के RTE प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीनेच केल्या जात आहेत.

अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करणार

शिक्षकांना केवळ ज्ञानदानाचे काम करता यावे यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या अशैक्षणिक जबाबदाऱ्या कमी करण्यात येणार आहेत. यंदा राज्यात कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार करणार

आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार करून आरोग्य तपासणी आणि आवश्यकतेनुसार उपचार केले जातील. तसेच पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवरही विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचे श्री. भुसे यांनी सांगितले.

कला, क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन

स्पेशल गुरुकुल योजनेअंतर्गत राज्यात ८ विशेष शाळा सुरू करण्यात येणार असून या शाळांमधून खेळाडू, विज्ञान, कला इत्यादी विषयांमध्ये विद्यार्थी घडवले जातील.

‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’

राज्यातील शिक्षण संस्था व शिक्षक शिक्षण क्षेत्रात सेवाभावी व समर्पित वृत्तीने काम करत असून शिक्षण क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्यांच्या पाठीशी राज्यशासन खंबीरपणे उभे राहील. यावर्षी काही शिक्षकांनी ‘गुढीपाडवा पटसंख्या वाढवा’ हा उपक्रम स्वतःहून सुरू केला असल्याचेही शालेय शिक्षण मंत्री श्री भुसे यांनी सांगितले.

मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २४ : मुंबईतील अनेक रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सदस्य प्रविण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

जे विकासक अनेक वर्ष करार करूनही बांधकाम करत नाहीत, त्यांच्या ताब्यातील प्रकल्प सरकार ताब्यात घेणार असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा प्रकल्पांमुळे सर्वसामान्य नागरिक भरडले जात असून, त्यांचे पुनर्वसन हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. गिरगाव, ताडदेव आणि इतर ठिकाणी वर्षानुवर्षे रहिवासी असलेल्या संरक्षीत भाडेकरूंचा हक्क अबाधित राहील. कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास महत्वाचा असून त्यामुळे रहिवाशांना पर्यायी निवास उपलब्ध होईल. मालकी हक्क प्रदान करून रहिवाशांना कायदेशीर संरक्षण देण्याचा सरकारचा मानस आहे. पुनर्विकास योजनेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन धोरण तयार केले जाईल. मुंबईकरांना पुन्हा मुंबईत आणणे हे सरकारचे  उद्दीष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

डॅनेज पॅलेट पुरवठा निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. २५ : डॅनेज पॅलेट पुरवठा निविदा प्रक्रियेत झालेल्या अनियमितते प्रकरणी दोषी अधिकारी किंवा कंत्राटदार यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. याबाबत सखोल चौकशी केली जाईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य कृपाल तुमाने यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला. 

निविदा प्रक्रिया राबवताना बदलण्यात आलेल्या निकषांची तपासणी केली जाईल असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, या प्रकरणी पूर्ण पारदर्शकता पाळली जाईल. सध्या डॅनेज पॅलेट पुरवठ्यास स्थगिती देण्यात आली आहे. या प्रकरणी कोणासही पाठीशी घातले जाणार नाही. तसेच माथाडी कामगारांच्या प्रश्नाबाबत तातडीने बैठक घेण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

कोंढवा-येवलेवाडी-पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ : पुणे शहरातील कोंढवा, येवलेवाडी आणि पिसोळी परिसरातील अनधिकृत प्लॉटिंगवर कठोर कारवाई सुरू असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

येवलेवाडी भागात अनधिकृत प्लॉटिंग करणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करण्यात आला असल्याचे सांगून महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, याप्रकरणी काही विकासकांना नोटीस पाठवण्यात आली असून त्यांच्याकडूनही दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि महसूल विभाग एकत्र येऊन अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करतील. यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तांशी समन्वय साधून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील.कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा कंत्राटदाराने भ्रष्ट मार्गाने अनधिकृत प्लॉटिंग करून लोकांची फसवणूक केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच निर्णय – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ – महाराष्ट्रातील देवस्थान इनाम जमिनी प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. या जमिनींपैकी काही सॉइल ग्रँट स्वरूपाच्या असून त्या देवस्थानांच्या मालकीच्या आहेत, तर काही रेव्हेन्यू ग्रँट स्वरूपात असून त्या जमिनीचा शेतसारा वसूल करण्याचे अधिकार देवस्थानांना दिलेले आहेत.

राज्य सरकारने या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, आणि त्या समितीचा अहवाल नुकताच सरकारकडे आला आहे. या अहवालाच्या आधारे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल आणि देवस्थानांची पूजा-अर्चा सुरळीत सुरू राहील, अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, यासंदर्भात लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल आणि आवश्यकतेनुसार विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल. सध्या राज्यात जवळपास सव्वा लाख शेतकरी कुटुंबे या इनाम जमिनींवर अवलंबून आहेत. मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभाग प्रमुखांशी चर्चा करून योग्य तो न्याय्य निर्णय घेतला जाईल. शेतकरी आणि देवस्थान व्यवस्थापन यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबई, दि. २४ : पुण्यातील 101, 102 सर्वे नंबरवरील संशयास्पद व्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच या व्यवहारांमध्ये तुकडेबंदी कायद्याविरोधात व्यवहार झाले आहेत. तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे बोलत होते.

पुण्यातील परिसरात 1912 पासून जमीन व्यवहार सुरू असून, 2023 पर्यंत या व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले असल्याचे सांगून महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, सर्वे नंबर 101 येथे 35 खरेदीखतांची नोंद झाली आहे. सर्वे नंबर 102 येथे 55 व्यवहार झाले आहेत. एकूण 66 एकर जमीन व्यवहाराच्या कक्षेत आहे. 50 टक्के जमीन खरेदी करणाऱ्या एका गटाने 100टक्के नोंदी आपल्या नावावर करून घेतल्या आहेत. शासनाने या व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, महसूल नोंदी आणि अन्य दस्तऐवज तपासण्याचे काम सुरू आहे. यातील काही व्यवहार दिवाणी न्यायालयात आणि हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. काही जमिनींवर अनधिकृत प्लॉटिंगदेखील झाल्याचे समोर आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना या व्यवहारांचे संपूर्ण दस्तऐवज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन होईल याची दक्षता घेतली जाईल अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

ग्रंथालय निधी वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. २४ : ग्रंथालयांचा निधी वाढवण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत अर्थ विभागाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला  उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

निधी वाढ करण्यासाठी आवश्यकती माहिती वित्त विभागाकडे सादर केली असल्याचे सांगून उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील म्हणाले की, सध्याचा निधी 60% वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रत्येक ग्रंथालयाला त्यांचा प्रगती अहवाल पाठवण्यासाठी नवीन कार्य पद्धतीचा अपलंबन करण्यात येत आहे. निधीचा योग्य विनियोग आणि ग्रंथालयांचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार ठोस पावले उचलत आहे.ग्रंथालयांचे भवितव्य आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी रोडमॅप –  शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी शाळांमध्ये भौतिक सुधारणा आणि शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य हेमंत पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

या रोडमॅपमध्ये भौतिक सुविधा उभारण्यात येणार असल्याचे सांगून शालेय शिक्षण मंत्री भुसे म्हणाले की, त्यामध्ये प्रत्येक शाळेत स्वच्छ पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची सोय करणे. ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये सर्व शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार करणे. विद्यार्थ्यांसाठी ई-लर्निंग आणि ई-लायब्ररीसारख्या सुविधा उपलब्ध करणे. तसेच गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणाली आणण्यासाठी नवीन धोरण तयार करणे. प्रत्येक शिक्षकाला आधुनिक प्रशिक्षण देण्यावर भर. राज्यभर पहिली ते बारावीपर्यंत शिक्षणाच्या दर्जामध्ये सुधारणा करणे. शिक्षकांचे शैक्षणिक कामकाज सुलभ करणे. शाळांच्या प्रशासन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करणे. शिक्षक, शिक्षण संस्था आणि शासन एकत्रित येऊन विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक शिक्षण देण्याचा संकल्प शासनाने केल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांनी दिली.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासाठी नवा कायदा – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री भुसे बोलत होते.

केंद्र सरकारने खासगी शिकवणी वर्गावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्याचे सांगून मंत्री भुसे म्हणाले की, खाजगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी  नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव आयुक्त पातळीवर तयार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन नवीन अधिनियम करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर खासगी शिकवणी वर्गांवर अवलंबून राहावे लागते. या दुहेरी शुल्कामुळे पालकांवर आर्थिक ताण येतो, त्यामुळे शासनाने या विषयावर नियमन करण्याचे ठरवल्याचेही मंत्री भुसे यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

जुनी पेन्शन योजनासंदर्भात पर्यायी व्यवस्थेचा विचार – शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि.२४ : मान्यताप्राप्त अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील निर्णय सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे . तथापि, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यास मंत्री श्री.भुसे यांनी उत्तर दिले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, केंद्र शासन आणि राज्य शासनाने डीसीपीएस (Defined Contribution Pension Scheme) व एनपीएस (National Pension System) यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंदर्भात शिक्षकांना आपल्या खात्यांची नोंदणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. ज्यांनी अद्याप खाते उघडले नसेल, त्यांनी लवकरात लवकर खाते उघडावे, अशा सूचना श्री.भुसे यांनी यावेळी केल्या.

मंत्री श्री.भुसे म्हणाले की, जुनी निवृत्ती वेतन योजनेसंदर्भात अनेक तज्ञांनी उच्च न्यायालयासमोर आपले मुद्दे मांडले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 30 एप्रिल 2019 आणि 26 ऑगस्ट 2019 रोजी संबंधित निर्णय दिले होते. त्यानुसार 10 मे 2019 रोजी शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिक्षणमंत्री श्री.भुसे यांनी सांगितले की, हा विषय विधी व न्याय तसेच वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, दोन्ही विभागांनी यावर भूमिका घेतली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना राज्य शासनाने कोणताही स्वतंत्र निर्णय घेऊ नये.

0000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

अवैध शिकारींच्या हालचालींवर सरकारचे बारीक लक्ष – वनमंत्री गणेश नाईक

मुंबई, दि. २४ : वन्य जीवांच्या शिकारीमध्ये सहभागी असलेले काही लोक आता शहरीभागात स्थलांतरित झाले असून त्यांचा संबंध वन्यजीव तस्करीशी असण्याची शक्यता आहे. अशा लोकांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानपरिषदेत दिली.

सदस्य मिलींद नार्वेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना वनमंत्री नाईक बोलत होते. यावेळी चर्चेमध्ये सदस्य अनिल परब, श्रीकांत भारतीय यांनी सहभाग घेतला.

शिकाऱ्यांचा व्यापार भारतापुरता मर्यादित नसून, तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याची माहिती देऊन वनमंत्री नाईक म्हणाले की, वन विभाग आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क असून, अशा प्रकरणांची गांभीर्याने दखल घेत आहे. वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी सतत गस्त घालण्यात येत असून, स्थानिक प्रशासनाला देखील आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. टिपेश्वर अभयारण्यातील पिसी वाघिणीच्या आणि पांढरकवडा वनक्षेत्रातील टी नाईन या दोन वाघिणींच्या गळ्यात शिकारीच्या फासाची तार अडकल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांची या फासातून सुटका करण्यात येऊन त्यांना नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले आहे.

वाघांना अनेक प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करावा लागतो. आपसातील झुंज, रस्ते, रेल्वे अपघात तसेच विद्युत कुंपण यामुळे वाघांचा मृत्यू होतो. या घटनांवर नियंत्रणासाठी कोअर एरियातील वाघ वस्तीमध्ये येणार नाहीत याची दक्षता घेणे, वाघांच्या अधिवासात सुधारणा करून त्यांचे नैसर्गिक जीवनमान राखणे, स्थानिक प्रशासन, पोलिस आणि वन विभाग यांच्यात समन्वय साधून शिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करणे, संशयित शिकाऱ्यांवर विशेष लक्ष ठेवणे आणि गुप्तचर यंत्रणांचा अधिक चांगला वापर करणे या उपाययोजना करण्यात येत आहेत.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांपेक्षा जास्त कंत्राटी सेवा मुदतवाढ नाही – मंत्री शंभुराज देसाई

मुंबई, दि. २४ : म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना तीन वर्षापेक्षा जास्त मुदतवाढ दिली जात नाही, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेमध्ये सांगितले.

सदस्य राजेश राठोड यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रसाद लाड, अनिल परब यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना कमाल तीन वर्षांसाठी कंत्राटी आधारावर नियुक्त केले जात असल्याचे सांगून मंत्री देसाई म्हणाले की, तीन वर्षांनंतर फक्त राज्य सरकारच्या विशेष मान्यतेने सेवा मुदतवाढ दिली जाते. ज्या अधिकाऱ्यांना तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आणि सरकारकडून विशेष मंजुरी मिळाली नाही, त्यांची सेवा तात्काळ समाप्त केली. रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाईल. तसेच गैरप्रकार रोखण्यासाठी कंत्राटी नेमणुकीसाठी स्पष्ट नियमावली पाळली जाईल असेही मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

बीडीडी चाळीबाहेरील बांधकामासंदर्भात फेरसर्वेक्षण करून पात्रता निश्चित करणार – मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २४ : मुंबईतील ना. म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील सामाजिक संस्था, क्रीडा मंडळ, व्यायाम शाळा यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. यात नव्याने सर्वेक्षण करण्यासंदर्भात अर्ज आल्यास फेरसर्वेक्षण केले जाईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी बी.डी.डी. चाळीसंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, ना.म.जोशी मार्ग बी.डी.डी. चाळ परिसरातील झोपड्या, दुकाने व इतर बांधकामे याची पात्रता निश्चित करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. लाभार्थ्यांची योग्य ती आवश्यक कागदपत्रे तपासून पात्रता निश्चित करण्यात आली आहे. कागदपत्रे योग्य असूनही ती ग्राह्य धरण्यात आली नसल्यास अशा बाबी पारदर्शकतेने पाहून याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकारी यांना देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

लॉयड मेटल्सच्या खनन क्षमता वाढीला केंद्राची मंजुरी – खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. 24 : : केंद्र सरकारने सुरजागड येथील में.लॉयड मेटल्स कंपनीच्या खाण प्रकल्पासाठी वार्षिक खनन क्षमतेची मर्यादा ३ दशलक्ष टनांवरून १० दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे आणि सदस्य भावना गवळी यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती

लॉयड मेटल्स कंपनीने केंद्र सरकारकडे क्षमतेच्या वाढीसाठी विनंती केली होती. त्यानुसार २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पर्यावरण व वन मंत्रालयाने यास मान्यता दिली, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले. त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही “कन्सेंट टू ऑपरेट” प्रमाणपत्र दिले आहे.

खनिकर्म मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले की, कंपनीने जिल्ह्यात आणि राज्यात एकूण ४,६३२ लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये महिलांसाठी विशेषतः गार्बेज युनिट स्थापन करण्यात आले असून, त्यात ६०० महिलांचा समावेश आहे. तसेच, कौशल्य विकास केंद्रामार्फत २,३०७ स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, कंपनीने गावात ग्रंथालये, प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, तसेच सीबीएसई पॅटर्नची शाळा (नर्सरी ते पाचवीपर्यंत) स्थापन केली आहे. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) प्रकल्पही राबवण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे रस्ते बाधित होण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केली असून, खनिज उत्पन्नातील निधी १० किमीच्या परिसरातील रस्ते आणि सार्वजनिक सोयीसाठी वापरण्यात येणार आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री.देसाई म्हणले की, राज्य सरकार मायनिंग हब विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्राकडील प्रलंबित प्रकरणांच्या पाठपुराव्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागाची विस्तृत आढावा बैठक घेतली आहे. पर्यावरण परवानग्या आणि खाण प्रकल्पांसंबंधी तातडीने निर्णय होण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल,” असेही खनिकर्म मंत्री श्री.देसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरावेळी दिली.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

आश्रमशाळांमधील शिक्षकांच्या थकबाकी  देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक

मुंबई, दि. २४ : आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. त्या अनुषंगाने, १ नोव्हेंबर २००५ च्यानंतर लागलेले जे शिक्षक आहेत त्यांना कायम करण्याच्या अनुषंगाने, ६ डिसेंबर २००५ व २५ सप्टेंबर २००६ ला मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत निर्णय घेऊन एकूण १२२२ शिक्षकांना नियमित करण्यात आले आहे. या शिक्षकांना मानधन / वेतनाची थकबाकी अदा करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कार्यवाही सुरू असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

आदिवासी विकास मंत्री श्री. उईके यांनी यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगलीतील लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप

मुंबई, दि. २४ – पंतप्रधान राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत आतापर्यंत ५३४४ लाभार्थ्यांना १२.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी उपलब्ध करून देते, असे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

सदस्य अरुण लाड यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य सदाभाऊ खोत यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्री.जयस्वाल म्हणाले, गेल्या आठवड्यात निधी प्राप्त झाल्याने २१ तारखेला अनुदान वितरित करण्यात आले. सध्या केवळ १३५६ लाभार्थ्यांचे अनुदान शिल्लक असून उर्वरित निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर लवकरच संपूर्ण वाटप पूर्ण होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

योजनेच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी शासन विशेष मोहीम हाती घेणार असून, भविष्यात अधिक प्रभावी योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

00000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २४ : धुळे शहर व ग्रामीण तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील विजेच्या प्रलंबित कामांना गती देऊन ती तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा मिळावा यासाठी निरंतर वीज योजनेतून जास्तीत जास्त रोहित्र उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश ऊर्जा  राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी दिले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी निर्मल भवन येथे बैठकीत धुळे शहर व धुळे ग्रामीणचा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुका येथील ऊर्जा विषयक प्रश्नांच्या अनुषंगाने आढावा घेतला. यावेळी आमदार अनुप अग्रवाल, आमदार राघवेंद्र पाटील, आमदार मोनिका राजळे, संचालक अरविंद बाधिकर, संचलन व सुव्यवस्था महापारेषण संचालक सतिश चव्हाण, प्रकल्प महावितरण संचालक प्रसाद रेशमे, मुख्य अभियंता महापारेषण संजीव घोळे, अधीक्षक अभियंता प्रकाश लिमकर, भुसावळ मंडळ महापारेषणचे अधीक्षक अभियंता  मनीष खत्री, अधीक्षक अभियंता उदय येवले, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता रमेश पवार उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या की, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी धुळे जिल्ह्यातील वीजपुरवठा सुधारण्याच्या उपाययोजनांवर तातडीने काम करावे. महापारेषणने धुळे ग्रामीण येथील बोरिस व शिरूर येथे 132 के.व्ही. चे दोन उपकेंद्र तात्काळ प्रस्तावित करावीत. तसेच धुळे शहरातील एमआयडीसी जवळील अतिरिक्त जागा उपलब्ध होऊन एमआयडीसीचे वाढीव क्षेत्र निर्माण होत असून उद्योगांची उभारणी होत आहे या दृष्टीने एमआयडीसी लगत 132 के.व्हीचे उपकेंद्राचा प्रस्तावही तात्काळ मार्गी लावावा, अशा सूचना राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी दिल्या.

धुळे शहरात काही ठिकाणी विजेच्या तारा उंच इमारतीला चिकटलेल्या असल्याने धोकादायक स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ए.बी. केबलसाठी निधीची तरतूद करण्यात यावी. तसेच धुळे शहर व ग्रामीण भागातील व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील पावसाळ्यापूर्वी विद्युत देखभाल दुरुस्तीची कामे तातडीने करण्यात यावी. वीज गळतीचे प्रमाण रोखण्यासाठी वीज चोरी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी दिले.कुसुम योजनेची प्रलंबित कामे व मागील त्याला सौर कृषी पंप योजनेची कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

0000

मोहिनी राणे/ससं/