१०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत घेतला प्रमुख विभागांच्या कामांचा आढावा

सांगली, दि. 1 (जि. मा. का.) : जिल्हा विविध क्षेत्रात अग्रेसर ठेवण्यासाठी व सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर होण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टीने सातत्याने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव तथा जिल्ह्याच्या पालक सचिव विनिता वेद सिंगल यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात 100 दिवस कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, महापालिका आयुक्त शुभम गुप्ता, पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, उपवनसंरक्षक नीता कट्टे यांच्यासह महत्त्वाच्या विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पोलीस विभाग यासह सर्व विभागांनी आपल्या सेवा ऑनलाईन पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे सांगून पालक सचिव विनिता वेद सिंगल म्हणाल्या, सर्वसामान्याचे जीवन सुकर होण्यासह त्यांच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी तोडगा कसा मिळेल, यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत. सामान्य माणसाची कामे अधिक कार्यक्षमतेने करावीत. तक्रारींचे निराकरण वेळीच करावे. सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजनांप्रमाणे आरोग्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व अन्य विभागाच्या सामान्य माणसाच्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन करावे. दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने तपासणीसाठी शासकीय रूग्णालयात स्वतंत्र वैद्यकीय पथक ठेवावे, असे त्या म्हणाल्या.

भविष्याचा विचार करता सर्व यंत्रणांनी आपल्या कार्यालयात पर्यावरणीयदृष्ट्या नियोजन करावे. सर्व शासकीय कार्यालये हरित कार्यालये करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे सांगून पालक सचिव विनिता वेद सिंगल म्हणाल्या, पर्यावरणीयदृष्ट्या स्थानिक बाबींवर लक्ष केंद्रीत करावे. शाश्वत विकास व पर्यावरण संवर्धन यावर भर द्यावा. स्वच्छ पाणी, आरोग्य सुविधा, सांडपाणी व्यवस्थापन, जैविक कचरा व्यवस्थापन आदिंबाबत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरविकास विभागाने विशेष प्रयत्न करावेत. माझी वसुंधरा अभियान प्रभावीपणे राबवावे, असे त्यांनी सांगितले.

विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी समन्वय राखत दूरदृष्टीकोन ठेवून शाश्वत कामे होतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून पालक सचिव विनिता वेद सिंगल म्हणाल्या, शाळा महाविद्यालयांमधील तक्रारपेटीमधील तक्रारी महसूल व पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त पथकानेच तपासाव्यात. शाळा, महाविद्यालयात मुली, युवतींना येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. गर्दीच्या ठिकाणी, सार्वजनिक वाहतूक वाहनांमध्ये, गोदामांच्या ठिकाणी, शाळा सुटण्याच्या वेळेच्या आसपास विशेष पोलिसिंग करावे. दत्तक मूल प्रकरणी प्रलंबित प्रकरणे संबंधित विभागांनी समन्वयाने निकाली काढावीत. पाणंद रस्त्यांसाठी जुन्या नकाशांची मदत घ्यावी. तसेच, नव्या पाणंद रस्त्यांचे ड्रोन मॅपिंग करून घ्यावे. सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे ई सर्व्हिस बुक तयार करावे. शासकीय मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग करावे. कार्यालयात सोयी सुविधा व स्वच्छता यासाठी कार्यवाही करावी. अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी 100 दिवस कृती आराखड्यानुसार संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण नागरिकस्नेही करणे, सुकर जीवनमान, गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निराकरण, कार्यालयीन सोयी व सुविधा, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, पोलीस विभागाचा आढावा घेण्यात आला.

महसूल विभागाचे सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी डॉ. राजा दयानिधी यांनी कार्यालयीन गतिमानता अभियानांतर्गत सात कलमी कार्यक्रमाबरोबरच जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या दशसूत्री कार्यक्रमाची माहिती दिली.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्हा परिषदेचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम, माझी वसुंधरा अभियानातील यश, शिक्षण, आवास, पाणीपुरवठा यातील कामगिरी व १०० दिवसीय विशेष कार्यक्रम आदिंचा आढावा सादर केला.

मनपा आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी १०० दिवसीय कृती आराखड्यांतर्गत सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका करत असलेल्या कार्यवाहीबाबत सादरीकरण केले. पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी पोलिस विभागाचे सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक आराखड्याबाबतची माहिती सादर केली.

00000

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

चंद्रपूर, दि.1 : सन 2025-26 करीता शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी 340 कोटी 88 लक्ष रुपयांचा नियतव्यय मंजूर केला असला, तरी यात वाढ करून सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेकरीता 640 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना अंतर्गत 100 कोटी तर आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 200 कोटी रुपये, असे एकत्रित  940 कोटी रुपयांच्या वाढीव प्रस्तावाची मागणी राज्यस्तरीय बैठकीत केली जाईल. जिल्ह्याच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा आपला प्रयत्न आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

नियोजन सभागृह येथे आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री सुधाकर अडबाले, सुधीर मुनगंटीवार, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, प्रभारी मुख्य वनसंरक्षक पियुषा जगताप, जिल्हा नियेाजन अधिकारी संजय कडू  व विविध यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके म्हणाले, राज्य शासनाने चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेची कमाल वित्तीय मर्यादा 340 कोटी 88 लक्ष रुपये ठेवली आहे. यात 300 कोटींची वाढ करून 640 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता असलेल्या 75 कोटीमध्ये 25 कोटींची वाढ करून 100 कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजनेकरीता असलेल्या 111 कोटींमध्ये 89 कोटींची वाढ करून 200 कोटी रुपये असे एकूण 940 कोटींची मागणी करण्यात येईल. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील कार्यान्वयीन यंत्रणांची एकूण मागणी 1059 कोटींची आहे.

पुढे पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जे अधिकारी विनापरवानगी गैरहजर असतील त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मामा तलावाच्या दुरुस्तीकरणासाठी स्वतंत्र निधी देण्याबाबत शासन निर्णयात बदल करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच अनेक गावांमध्ये स्मशानभुमी शेड, स्मशानभुमी पोहच रस्ते नसल्याने ही कामे प्राधान्याने घेऊन त्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल. हर घर जल योजनेचे काम त्वरीत पूर्ण करावे. तसेच मागणी असेल तेथे महावितरण कंपनीने ट्रान्सफार्मर उपलब्ध करून द्यावे. सर्व आमदारांच्या सुचना लक्षात घेऊन जिल्ह्यासाठी वाढीव निधीची तरतूद राज्यस्तरीय बैठकीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

विविध बाबींसाठी राखीव निधी : जिल्ह्यातील एकूण नियतव्ययाच्या, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 3 टक्के राखीव निधी, गतिमान प्रशासन अंतर्गत 5 टक्के राखीव निधी, शिक्षण अंतर्गत 5 टक्के राखीव निधी, पर्यटन व गडकिल्ले अंतर्गत 3 टक्के राखीव निधी, गृह विभाग अंतर्गत 3 टक्के राखीव निधी तर शाश्वत विकास ध्येय करीता 1 टक्का राखीव निधी ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

०००००००

नाशिक, दि. 1 फेब्रुवारी, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): नागरिकांना रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने लोक सहभागातून या कामांना अधिक प्राधान्य देणार, असे प्रतिपादन अन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केले.

आज दिंडोरी तालुक्यातील मातेरेवाडी येथील कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे हंगाम 2024-25 मधील दोन लाख एक हजार साखर पोत्यांचे पूजन व प्राथमिक विद्यामंदिर राजारामनगर वास्तु स्थलांतर प्रवेश सोहळाअन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री श्री.झिरवाळ यांचे हस्ते संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी, ‘कादवा’चे चेअरमन  श्रीराम शेटे, उपाध्यक्ष शिवाजीराव बस्ते,’कादवा’चे  प्रभारी कार्यकारी संचालक विजय खालकर यांच्यासह संचालक मंडळ सदस्य, सभासद शेतकरी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री झिरवाळ म्हणाले की, साखर कारखान्यासाठी आवश्यक ऊसाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वीज व पाणी हे अत्यावश्यक घटक आहेत. यासाठी एकदरे वळण बंधारा आराखड्यास येणाऱ्या काळात अंतिम स्वरूप मिळणार आहे. तसेच पेठ तालुक्यात एम.आय.डी.सी व रस्ते परवानगीचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. नागरिकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी अन्नपदार्थ होणारी भेसळ रोखण्यासाठी 40 अन्नपदार्थ तपासणी व्हॅन कार्यान्वित होणार असून या अन्न नमुनेचे तपासणी अहवाल वेळेत प्राप्त होण्यासाठी विभाग स्तरावर सहा प्रयोगशाळा स्थापित होणार आहेत.
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळाच्या दृष्टीने वणी येथील सप्तशृंगी तीर्थक्षेत्र विकास  तसेच करंजी येथे शिवसृष्टी साकारण्यासाठी चर्चा करणार असल्याचे मंत्री श्री. झिरवाळ यावेळी सांगितले.

यावेळी ‘कादवा’चे चेअरमन  श्रीराम शेटे यांनीही मनोगत व्यक्त केले.कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कादवा सहकारी कारखान्याचे आद्य संस्थापक कर्मवीर राजाराम वाघ यांच्या पुतळ्यास मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी माल्यार्पण केले. यावेळी मंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा कादवा सहकारी साखर कारखान्याचे सभासदांच्या वतीने कादवा कार्यस्थळावर भव्य नागरी सत्कार करण्यात आला.
000000

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 411 कोटी 17 लाख रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी

जालना, दि.1 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) करीता रु.332 कोटी 20 लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना करीता रु.76 कोटी आणि आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम अंतर्गत रु.2 कोटी 97 लाख अशा एकूण रु.411 कोटी 17 लाख रुपयांचा शासनाने कळविलेल्या वित्तीय मर्यादेत प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून, या प्रारुप आराखड्यास पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निश्चितपणे प्रयत्न केला जाईल, असे यावेळी श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार अर्जुन खोतकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार हिकमत उढाण, आमदार राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बसंल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, सन 2025-26 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेली वित्तीय मर्यादा रु.332 कोटी 20 लाखाची असून, जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी रु.267 कोटी 80 लाख वाढीव निधीसह जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करण्याकरीता एकूण रु.600 कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत एकूण रु.469 कोटी 13 लाख तरतूद अर्थसंकल्पित झाली असून, बीडीएसवर रु.260 कोटी 33 लाख तरतुद प्राप्त आहे. तसेच सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत रु.341 कोटी 43 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता झालेल्या असून, प्राप्त निधी पैकी रु.144 कोटी 48 लाखांचा निधी वितरीत झाला असुन, रु.122 कोटी 07 लाख निधी यंत्रणांनी आहरीत केला आहे. सन 2024-25 मधील मंजूर निधीतून जनतेला अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते वाहतूक, कृषि विषयक सेवा आदींबाबत योग्य नियोजन करून प्रस्ताव सादर करुन सदर निधी विकासकामांवर वेळेत खर्च करावा. प्रस्ताव तयार करतांना स्थानिक गरजा, कामांची निकड, प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेवून विकासकामे करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री श्रीमती मुंडे यांनी दिले. यावेळी अवैध वाळू उपसा, अतिक्रमण, घरकुलांना वाळुची उपलब्धता, पाटांची दुरुस्ती, जलजीवन मिशनची कामे यावर चर्चा झाली.

जालना जिल्हा क्रीडा संकुल समितीची बैठक संपन्न

जालना, दि. 1 (जिमाका) :-  मराठवाड्याच्या शहरासह ग्रामीण भागातून उत्तम खेळाडू घडून त्यांनी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राज्याचे आणि देशाचे प्रतिनिधीत्व करावे अशी माझी इच्छा आहे. तरी जिल्हा क्रीडा संकुलात उभारणी करण्यात येणारा स्विमींग पुल आकर्षक रचनेसह ऑलिम्पिक स्पर्धेतील दर्जाचा स्विमींग पुल तयार करण्यात यावा, असे निर्देश पालकमंत्री  पंकजा मुंडे यांनी दिले.

जालना जिल्हा क्रीडा संकुल समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. या बैठकीस आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार अर्जून खोतकर, आमदार संतोष दानवे, आमदार हिकमत उढाण, क्रीडा उपसंचालक युवराज नाईक, महापालिका आयुक्त संतोष खांडेकर, शिक्षणाधिकारी कैलास दातखीळ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता स्मिता पवार,  यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री  पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, जिल्ह्यात क्रीडा संस्कृती वाढत आहे. विविध खेळामध्ये उदयोनमुख खेळाडू सराव करत आहेत. तसेच लगतच्या जिल्ह्यातील जलतरण स्पर्धेतील खेळाडूंना येथे संधी मिळेल असे पहावे. स्विमींग पुलाचे काम करत असतांना बालेवाडी येथील कॉमनवेल्थ स्पर्धेत वापरण्यात आलेल्या स्विमींगपुलचे प्रथमत: अवलोकन करावे. स्नानगृहाचा परिसर स्वच्छतेसह कोरडा राहील याप्रकारे उभारणी करावी. तसेच क्रीडा संकुलाच्या परिसरात वृक्षारोपण करण्यात येवून स्विमींग पुलासह इतर ठिकाणी वापरात येणाऱ्या पाण्याचा अपव्यय टाळावा. जिल्हा क्रीडा संकुलातील टप्पा-1 चे काम संपुर्ण करुन वापरात आल्यानंतर टप्पा -2 मधील 400 मीटर सिथेंटीक ट्रॅक, नॅचरल ग्रास फुटबॉल मैदान, धावपट्टी तसेच मल्टीपर्पज सभागृहाचे कामकाज हाती घेण्यात यावे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी क्रीडा संकुलात करण्यात येणाऱ्या कामकाजाची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

जिल्हास्तरीय हिराई व मिनी सारस महोत्सवाचे उद्घाटन

चंद्रपूर, दि. 1 : चंद्रपूर जिल्ह्यात महिला बचत गटांचे अतिशय उत्तम काम आहे. या बचत गटाच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि उमेद विविध उपक्रम राबवित आहे. अशा उपक्रमातूनच महिला आत्मनिर्भर होण्यास हातभार लागणार असून पंतप्रधानांच्या विकसीत भारत संकल्पनेत चंद्रपूरचे निश्चितच योगदान राहील, अशी ग्वाही राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली.

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, उमेद, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने, महिला स्वयंसहाय्यता समुहामार्फत उत्पादित वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्रीकरीता चांदा क्लब ग्राऊंड, येथे जिल्हास्तरीय हिराई महोत्सव व मिनी सरस प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन करतांन पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके बोलत होते. यावेळी मंचावर आमदार सर्वश्री सुधाकर अडबाले, किशोर जोरगेवार, देवराव भोंगळे, करण देवतळे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन, प्रभारी मुख्य वनसंरक्षक पियुषा जगताप, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिना साळूंके, गिरीश धायगुडे, नुतन सावंत उपस्थित होते.

देशाचे पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसीत भारताचा संकल्प केला आहे, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, बचत गटाच्या माध्यमातून एक चांगला उपक्रम प्रशासनाने आयोजित केला असून जिल्ह्यात महिला बचत गटाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारले असून त्यातून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. महिलांच्या आत्मनिर्भरतेकडे टाकलेले हे एक पाऊल आाहे. या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याचा सर्वांगीन विकास करण्यासाठी कटिबध्द आहे. महिलांच्या कोणत्याही तक्रारी किंवा अडीअडचणी असतील तर प्रशासनाने त्या त्वरीत सोडवाव्यात. महिलांचा सन्मान करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कार्य करणारे महिला ग्रामसंघ, लखपती दिदी योजनेंतर्गत महिलांचा सन्मान, संत गाडगेबाबा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामपंचायतींचा सन्मान करण्यात आला. तत्पूर्वी पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विविध स्टॉल तसेच पशुप्रदर्शनीची पाहणी केली. यावेळी त्यांच्या हस्ते बचत गटाच्या व्यापारी संकुलाचे ई-भुमीपुजन करण्यात आले.

प्रास्ताविकेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन म्हणाले, पाच दिवसीय या महोत्सवात महिला बचत गटांचे स्टॉल, आरोग्य तपासणी, महिलांची कॅन्सर तपासणी, पशुप्रदर्शनी, विविध येाजनांची माहिती देणारे स्टॉल आदी लावण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यात महिला बचत गटांना आतापर्यंत 362 कोटींचे वाटप करण्यात आले असून चंद्रपूर जिल्हा यात राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.

कार्यक्रमाचे संचालन ऐश्वर्या भालेराव यांनी केले. तर आभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मिना साळूंके यांनी मानले. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाचे प्रमुख, गटविकास अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने बचत गटाच्या महिला उपस्थित होत्या.

विविध गृहपयोगी उत्पादने विक्रीस उपलब्ध : प्रदर्शनीमध्ये विविध गृहपयोगी उत्पादने विक्रीस उपलब्ध राहणार आहेत. यामध्ये लोणचे, विविध प्रकारच्या चटण्या, कडधान्य, मसाल्याचे पदार्थ, खाद्यपदार्थ, लांबपोळी, पुरणपोळी, झुनका भाकर, मोहाची भाकर, जवस चटण्या, मातीचे भांडे, लोकरी वस्तु, लाकडी शिल्प, शोभीवंत वस्तू, हातसळीचे तांदूळ, कापडी बॅग, टेराकोटा, गांडूळखत आदींचा समावेश आहे.

००००००

धुळे, दिनांक 1 फेब्रुवारी (जिमाका वृत्तसेवा) : जिल्ह्यातील नागरिकांची प्रलंबित कामे तात्काळ मार्गी लागण्यासाठी राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते आज संपन्न झाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील जिल्हा नियोजन भवनमधील तळमजला येथे पालकमंत्री यांचे संपर्क कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे. या कार्यालयाचे मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्धाटन संपन्न झाले.  यावेळी आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल, राघवेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी छ. रा. कनगरे यांचेसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

00000