•  मालवणी भाषा भवन उभारणार
• साहित्यांचे डिजिटायजेशन होणे आवश्यक
• तरुणांनी वाचन संस्कृती जोपासावी

सिंधुदुर्गनगरी  दि. २२ (जिमाका): सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची साहित्य संस्कृती फार मोठी आहे. या जिल्ह्याने अनेक साहित्यिक, लेखक घडविले आहेत. दुर्मिळ साहित्यांचे जतन करणे जेवढे आवश्यक असते तेवढेच ते साहित्य सर्वांसाठी उपलब्ध करुन जास्तीत जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचणेही गरजेचे आहे. या दोन्ही गोष्टी परस्परांना पूरक असून वाचनसंस्कृती टिकविण्यासाठी आवश्यक आहेत. पालकमंत्री म्हणून साहित्याचे जतन करून वाचक वाढविण्यासाठी मी प्रयत्न करणार असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.

कोकण मराठी साहित्य परिषद सावंतवाडी शाखा आयोजित जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संमेलनाध्यक्ष गंगाराम गव्हाणकर, कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या अध्यक्षा नमिता कीर, कार्याध्यक्ष प्रदीप ढवळ, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनिष दळवी, प्रांतअधिकारी हेमंत निकम आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री राणे म्हणाले की, पद्मश्री ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक यांनी कोकणातील साहित्यिकांना व्यासपीठ मिळवून दिले आहे. कोकणातील सर्व साहित्यिकांनी आपल्या साहित्यातून  कोकणची प्रतिमा सर्वदूर पोहचविणे आवश्यक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत जुन्या साहित्याचे डिजिटलायझेशन होणे आवश्यक आहे. नव्या पिढीला वाचनाची गोडी लावायची असेल तर केवळ पारंपरिक मार्गावरून चालता येणार नाही. त्यासाठी नव्या पिढीचे नवे मार्ग, नवी माध्यमे हाताळावी लागतील.    ही साहित्य चळवळ पुढे अविरत चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने कोकण मराठी साहित्य परिषदेने सावंतवाडी येथे घेतलेले हे  जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलन महत्त्वाचे आहे.

पालकमंत्री म्हणाले की, वाचन चळवळ वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. जुन्या ग्रंथाचे जतन करणे आवश्यक आहे. आजची तरुण पिढी  ई-बुक किंवा किंडलच्या माध्यमातून वाचन करत असते. म्हणून त्यांच्यासाठी ही ग्रंथसंपदा कशी उपलब्ध करता येईल यासाठी देखील प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. ग्रंथालयांचा डिजिटलायझेशन करण्यासाठी देखील मी प्रयत्न करणार आहे. जेणेकरुन जिल्ह्याच्या ग्रंथालयांची परिस्थिती बदलू शकते.  जिल्हा ग्रंथालयांच्या विकासासाठी आराखडा तयार केला आहे. तसेच पुढील आर्थिक वर्षामध्ये ग्रंथालयाच्या विकासासाठी निधीची देखील तरतूद केली असल्याचे ते म्हणाले.

पालकमंत्री म्हणाले की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यात कोकणचा मोठा सहभाग आहे. मुंबईमध्ये मरीन ड्राईव्ह परिसरात मराठी भाषा भवन बांधले जात आहे. आपण आपल्या कोकणामध्ये ‘मालवणी भाषा भवन’ उभारुया. त्यानिमित्ताने आपली मालवणी बोलीभाषा भावी पिढीपर्यंत पोहोचवता येईल, त्याबद्दल आपण सर्वजण एकत्र येऊन चर्चा करूया, असेही ते म्हणाले.

०००

• विभागीय आयुक्तांची शंकरबाबा पापळकरांच्या बालसुधारगृहास भेट

अमरावती, दि.२२: राज्य शासनाने 100 दिवसांसाठी सात कलमी कृती आराखडा ‍निश्चित केला असून त्यात जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, सुकर जीवनमान तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी हे घटक अंतर्भूत आहेत. मेळघाटसारख्या दुर्गम, आदिवासी बहुल भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यासाठी प्रत्येक विभागांनी समन्वयाने कामे करुन त्यांच्या अडचणी व समस्या सोडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी संबंधित शासकीय यंत्रणांना दिले.

सेमाडोह पर्यटन संकुल येथे 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत मेळघाट क्षेत्रातील गावांना भेट व ग्रामस्थांच्या प्रश्नांचे निराकरण या कार्यक्रमांतर्गत विभागीय आयुक्त सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी आढावा बैठक झाली, त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. ‍

यावेळी जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, ‍ जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, अपर आयुक्त अजय लहाने, रामदास सिध्दभट्टी, सुरज वाघमारे, उपवनसंरक्षक सुमीत सोळंके,  दिव्यभारती एम., प्रकल्प अधिकारी प्रियवंदा म्हाळदळकर यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमांतर्गत महसूल विभागाच्या दहा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मेळघाट ‍परिसरातील दहा गावांना भेट देऊन तेथील ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, आरोग्य केंद्र, रेशन दुकान, गावातील सोयी-सुविधा आदींची पाहणी करुन ग्रामस्थांचे प्रश्न व समस्या जाणून घेतल्या. तसेच उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आली.

100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मेळघाटातील गावांना प्रत्यक्ष भेटी व तेथील ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासनस्तरावर करावयाच्या उपाययोजनाबाबत विभागीय आयुक्तांनी आढावा घेतला. त्या म्हणाल्या की, मेळघाटातील नागरिकांचे जीवनमान हे प्रामुख्याने जंगल व जंगलातील उत्पादनांवर आधारित आहे. येथील क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी याठिकाणी पाणी पुरवठा, शिक्षण, आरोग्य, वीज, रस्ते, रोजगार आदी मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. टंचाईग्रस्त गावांना नियमितपणे पाणी पुरवठा होण्यासाठी विहिर खोलीकरण, गाव तलावातील गाळ काढून तेथे पाणी संचयनासाठी प्रभावी उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने संबंधित विभागांनी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. प्रत्येक गावांत वीज पुरवठा अखंडीतपणे सुरु राहण्यासाठी विद्युत विभागाने सब स्टेशनची निर्मितीसाठी नियोजन करावे तसेच सोलर योजना प्रभावीपणे राबवावी.

महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून भेटी दिलेल्या गावांतील प्रश्नांबाबत आढावा घेवून त्यापुढे म्हणाल्या की, पिढ्यांपिढ्यापासून वन जमीनीवर शेती करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना वनहक्क पट्ट्यांचा ताबा देण्यासाठी वन विभागाने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. वन विभागाच्या अखत्यारित असलेली कामे स्थानिक गावकऱ्यांना प्राधान्याने देण्यात यावी. त्यांचे मजूरीचे मस्टर अद्ययावत ठेवून वेळेत मजूरीचे चुकारे करण्यात यावे. वन्य प्रान्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्यांच्या वारसांना तत्काळ सानुग्रह मदत तसेच जखमींना तत्काळ उपचारासाठी वन विभागाने सहाय्य करावे. जंगल परिक्षेत्रात शेत असणाऱ्यांना शेतीपीकांसाठी विहिर तसेच बोअर करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी.

१०० दिवस कृती विकास आराखड्यांतर्गत मेळघाट क्षेत्रातील वझ्झर, घटांग, सलोना, भवई, सेमाडोह, माखला, ‍चिखली, तारुबांधा, बोरी, केशरपूर, कारा या गावांना भेटी देऊन तेथील ग्रामस्थांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेण्यात आल्यात.

विभागीय आयुक्तांची शंकरबाबा पापळकरांच्या बालसुधारगृहास भेट

मेळघाट क्षेत्रातील गावांना भेट व पाहणी या कार्यक्रमांतर्गत प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी अचलपूर तालुक्यातील वझ्झर येथील ग्राम पंचायत, जिल्हा परिषदेच्या शाळेला आणि पद्मश्री शंकरबाबा पापळकर यांच्या स्व.अंबादासपंत वैद्य मंतिमंद, मुकबधीर बेवारस बालसुधारगृहास भेट दिली व मतिमंद मुला-मुलींशी संवाद साधून आस्थेवाईपणे विचारपूस केली.

यावेळी शंकरबाबा पापळकर यांनी बालसुधारगृहातील 18 वर्षावरील अनाथ मुलांना कायमचे पालकत्व व पूनवर्सन होण्याचा कायदा होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत, अशी मागणी केली. यासंबंधी राजभवन येथे बैठक लावून सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिली.

०००

मुंबई दि. २२ : ‘शिका व कमवा’ योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्राकरीता उपयुक्त असे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यामध्ये तांत्रिक कौशल्य विकसीत होण्यास मदत होणार आहे. शिक्षणाबरोबर रोजगाराचाही पर्याय उपलब्ध या योजनेचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी फायदा घ्यावा, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून केले आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार दि. 24, मंगळवार दि.25 आणि बुधवार दि. 26 मार्च 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 25 मार्च 2025 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक राजेंद्र हुंजे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ व राज्यातील विविध संस्थाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘शिका व कमवा’ या उपक्रमास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या उपक्रमाची अंमलबजावणी राष्ट्रीय कौशल्य विकास उपक्रमांतर्गत केली जाणार असून, उद्योगधंद्यातील कुशल मनुष्यबळाच्या वाढत्या मागणीला पूरक ठरणार आहे. या उपक्रमात राज्यातील इच्छुक संस्था, उद्योगसमूह आणि संबंधित तज्ञ यांना सहभाग घेता यावा याकरिता महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने धोरणात्मक रूपरेषा निश्चित केली आहे. यासाठी उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने अल्पमुदतीचे शासनमान्य पदविका अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले असून, त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असतानाच प्रत्यक्ष औद्योगिक प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे. ‘शिका व कमवा’ ही योजना काय आहे, राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येणार आहे याविषयी मंत्री  पाटील यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

०००

मुंबई, दि. २२: महावितरणला शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळातर्फे (सीबीआयपी) सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी वीज वितरण कंपनी म्हणून गौरविण्यात आले. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी महावितरणचे कार्यकारी संचालक दत्तात्रय पडळकर उपस्थित होते.

महावितरणच्या गौरवाबद्दल अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे आभार मानले तसेच महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

महावितरण मुंबईचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्याला वीज पुरवठा करते. महावितरणचे घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी असे 3 कोटी 11 लाख ग्राहक आहेत. महावितरण देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे.

महावितरणने ग्राहक सेवेसाठी तसेच वीज वितरणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा केलेला वापर, ऊर्जा परिवर्तन आराखडा राबवून नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरावर दिलेला भर, वीज खरेदी खर्चात कपात करून ग्राहकांसाठीचा वीजदर कमी करण्यासाठी आयोगासमोर मांडलेला प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर ऊर्जा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 सह राबविलेल्या विविध योजना आदी बाबींचा विचार करून महावितरणला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीच्या पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले. वीज उपकेंद्रांची संख्या वाढविणे, त्यांची क्षमता वाढविणे, नव्या वीज वाहिन्यांचे जाळे उभारणे, वितरण रोहित्रांची उभारणी तसेच वीज वितरण व्यवस्थेत केलेली सुधारणा यांचाही विचार महावितरणचा सन्मान करताना करण्यात आला.

कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही गेम चेंजर योजना आहे. हा देशातील सर्वात मोठा विकेंद्रीत सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनेक दशकांची कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठ्याची मागणी पूर्ण होणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. आगामी वर्षामध्ये राज्यातील सर्व कृषी पंपांना शंभर टक्के सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल. या योजनेत किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे महावितरणचा वीज खरेदी खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेच्या माध्यमातून सौर कृषी पंप बसविण्यात महावितरणने देशात प्रथम स्थान मिळविले आहे. उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या योजनेसाठी महावितरणला नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.गावाची संपूर्ण विजेची गरज स्थानिक पातळीवर तयार झालेल्या सौर ऊर्जेवर भागवून गावाला ऊर्जा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी महावितरणने सौर ग्राम योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे गावकरी वीजबिलमुक्तही होतात. राज्यात 100 गावे महावितरणतर्फे सौर ग्राम विकसित करण्यात येणार असून त्यापैकी 10 गावे सौर ग्राम झाली आहेत.

महावितरणने स्वतःची कार्यालये, वीज उपकेंद्रे, ग्राहक सेवा केंद्रे आणि अतिथी गृहे सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. महावितरणच्या मुख्यालयाच्या छतावर बसविलेल्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे नुकतेच उद्घाटन झाले.महावितरणने राज्यात विद्युत वाहनांसाठी 63 चार्जिंग स्टेशन्स राज्यात उभारली आहेत. पुणे येथे उभारलेल्या विद्युत वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाला जोडून महावितरणने अक्षय्य ऊर्जेच्या आधारे वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे.

०००

छत्रपती संभाजीनगर,दि. २१, (विमाका): छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत भूखंड तसेच बांधकामाबाबत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.  महानगर क्षेत्रात सर्वेक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त दिलीप गावडे यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विना परवानगी भूखंड तसेच बांधकाम सर्वेक्षणाबाबत विभागीय आयुक्त गावडे यांनी आज शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सर्वेक्षणासाठी सेवा देणारे विद्यार्थी तसेच अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, यावेळी महानगर नियोजनकार हर्षल बावीस्कर, सह महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महानगर आयुक्त गावडे म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत ,विना परवाना भूखंड व बांधकामाबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थी सर्वेक्षणासाठी आपली सेवा देणार आहेत. “कमवा व शिका” योजनेच्या धर्तीवर शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम न होऊ देता विद्यार्थी सर्वेक्षणाचे काम करणार आहेत. या सर्वेक्षणा अंतर्गत महानगर क्षेत्रात नागरिकांकडे विद्यार्थी जातील त्यावेळी नागरिकांनी आपल्याकडील या संदर्भातील कागदपत्रे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याबरोबरच  सर्वेक्षणातील प्रश्नावलीबाबत अचूक माहिती द्यावी. जेणेकरून नियमाप्रमाणे भूखंड तसेच बांधकाम नियमित करण्याकामी मदत होणार आहे.

अनधिकृत भूखंड तसेच बांधकाम नियमित झाले तर गरजूंना या मालमत्तेवर बॅंकेकडून कर्ज मिळणेही सुलभ होणार आहे. तसेच ज्यांना सदर मालमत्तेची विक्री करावयाची असल्यास विक्री करणेही सुलभ होईल. त्यामुळे नागरिकांनी या सर्वेक्षण मोहिमेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही विभागीय आयुक्त गावडे यांनी केले.

सर्वेक्षणाअंतर्गत विद्यमान वापर, भूखंड धारकांचे नाव, भूखंड क्रमांक, गट क्रमांक, मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे, बांधकाम परवानगी, सातबारा उतारा, भूमी अभिलेख कार्यालयाकडील मोजणी, ग्रामपंचायत 8 अ उतारा, वीज देयक ,लेआऊट प्रत, भूखंडाचे क्षेत्रफळ, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, भूखंड तसेच बांधकामाचा कच्चा नकाशा, मिळकतीचे वर्णन याबाबतची माहिती संकलित केली जाणार आहे.

०००