मुंबई, दि. २२: महावितरणला शुक्रवारी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय सिंचन व ऊर्जा मंडळातर्फे (सीबीआयपी) सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी वीज वितरण कंपनी म्हणून गौरविण्यात आले. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. यावेळी महावितरणचे कार्यकारी संचालक दत्तात्रय पडळकर उपस्थित होते.

महावितरणच्या गौरवाबद्दल अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचे आभार मानले तसेच महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

महावितरण मुंबईचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्याला वीज पुरवठा करते. महावितरणचे घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक आणि कृषी असे 3 कोटी 11 लाख ग्राहक आहेत. महावितरण देशातील सर्वात मोठी वीज वितरण कंपनी आहे.

महावितरणने ग्राहक सेवेसाठी तसेच वीज वितरणासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा केलेला वापर, ऊर्जा परिवर्तन आराखडा राबवून नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरावर दिलेला भर, वीज खरेदी खर्चात कपात करून ग्राहकांसाठीचा वीजदर कमी करण्यासाठी आयोगासमोर मांडलेला प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सौर ऊर्जा मिळण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 सह राबविलेल्या विविध योजना आदी बाबींचा विचार करून महावितरणला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीच्या पुरस्कारासाठी निवडण्यात आले. वीज उपकेंद्रांची संख्या वाढविणे, त्यांची क्षमता वाढविणे, नव्या वीज वाहिन्यांचे जाळे उभारणे, वितरण रोहित्रांची उभारणी तसेच वीज वितरण व्यवस्थेत केलेली सुधारणा यांचाही विचार महावितरणचा सन्मान करताना करण्यात आला.

कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही गेम चेंजर योजना आहे. हा देशातील सर्वात मोठा विकेंद्रीत सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अनेक दशकांची कृषी पंपांना दिवसा वीज पुरवठ्याची मागणी पूर्ण होणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. आगामी वर्षामध्ये राज्यातील सर्व कृषी पंपांना शंभर टक्के सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल. या योजनेत किफायतशीर दरात वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे महावितरणचा वीज खरेदी खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप या योजनेच्या माध्यमातून सौर कृषी पंप बसविण्यात महावितरणने देशात प्रथम स्थान मिळविले आहे. उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठीच्या राज्य सरकारच्या योजनेसाठी महावितरणला नोडल एजन्सी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे.गावाची संपूर्ण विजेची गरज स्थानिक पातळीवर तयार झालेल्या सौर ऊर्जेवर भागवून गावाला ऊर्जा स्वयंपूर्ण करण्यासाठी महावितरणने सौर ग्राम योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे गावकरी वीजबिलमुक्तही होतात. राज्यात 100 गावे महावितरणतर्फे सौर ग्राम विकसित करण्यात येणार असून त्यापैकी 10 गावे सौर ग्राम झाली आहेत.

महावितरणने स्वतःची कार्यालये, वीज उपकेंद्रे, ग्राहक सेवा केंद्रे आणि अतिथी गृहे सौर ऊर्जेवर चालविण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. महावितरणच्या मुख्यालयाच्या छतावर बसविलेल्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पाचे नुकतेच उद्घाटन झाले.महावितरणने राज्यात विद्युत वाहनांसाठी 63 चार्जिंग स्टेशन्स राज्यात उभारली आहेत. पुणे येथे उभारलेल्या विद्युत वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाला जोडून महावितरणने अक्षय्य ऊर्जेच्या आधारे वाहनांचे चार्जिंग करण्यासाठी पाऊल टाकले आहे.

०००

छत्रपती संभाजीनगर,दि. २१, (विमाका): छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत भूखंड तसेच बांधकामाबाबत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.  महानगर क्षेत्रात सर्वेक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्त दिलीप गावडे यांनी केले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विना परवानगी भूखंड तसेच बांधकाम सर्वेक्षणाबाबत विभागीय आयुक्त गावडे यांनी आज शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सर्वेक्षणासाठी सेवा देणारे विद्यार्थी तसेच अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, यावेळी महानगर नियोजनकार हर्षल बावीस्कर, सह महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महानगर आयुक्त गावडे म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत ,विना परवाना भूखंड व बांधकामाबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थी सर्वेक्षणासाठी आपली सेवा देणार आहेत. “कमवा व शिका” योजनेच्या धर्तीवर शैक्षणिक अभ्यासक्रमावर कोणत्याही प्रकारचा परिणाम न होऊ देता विद्यार्थी सर्वेक्षणाचे काम करणार आहेत. या सर्वेक्षणा अंतर्गत महानगर क्षेत्रात नागरिकांकडे विद्यार्थी जातील त्यावेळी नागरिकांनी आपल्याकडील या संदर्भातील कागदपत्रे विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याबरोबरच  सर्वेक्षणातील प्रश्नावलीबाबत अचूक माहिती द्यावी. जेणेकरून नियमाप्रमाणे भूखंड तसेच बांधकाम नियमित करण्याकामी मदत होणार आहे.

अनधिकृत भूखंड तसेच बांधकाम नियमित झाले तर गरजूंना या मालमत्तेवर बॅंकेकडून कर्ज मिळणेही सुलभ होणार आहे. तसेच ज्यांना सदर मालमत्तेची विक्री करावयाची असल्यास विक्री करणेही सुलभ होईल. त्यामुळे नागरिकांनी या सर्वेक्षण मोहिमेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही विभागीय आयुक्त गावडे यांनी केले.

सर्वेक्षणाअंतर्गत विद्यमान वापर, भूखंड धारकांचे नाव, भूखंड क्रमांक, गट क्रमांक, मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे, बांधकाम परवानगी, सातबारा उतारा, भूमी अभिलेख कार्यालयाकडील मोजणी, ग्रामपंचायत 8 अ उतारा, वीज देयक ,लेआऊट प्रत, भूखंडाचे क्षेत्रफळ, बांधकामाचे क्षेत्रफळ, भूखंड तसेच बांधकामाचा कच्चा नकाशा, मिळकतीचे वर्णन याबाबतची माहिती संकलित केली जाणार आहे.

०००

• 1 कोटी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या क्षमता वाढीसाठी डिजिटल प्रशिक्षण योजना.
• ईआरओ, डीईओ आणि सीईओ स्तरावर निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबत 5000 सर्वपक्षीय बैठकींमध्ये राजकीय पक्षांचा सहभाग.
• निवडणूक यादीत नावांचा समावेश आणि दुरुस्ती मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत कायदेशीर चौकट.
• 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल.

मुंबई, दि. 20 : भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) म्हणून श्री ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारत निवडणूक आयोगाने निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्यासोबत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला बीएलओ स्तरापर्यंत सर्व मतदारांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि मतदान केंद्रांवर त्यांना सुखद अनुभव देण्यासंदर्भात ठोस पावले उचलली आहेत. मुख्य भागधारक असलेल्या राजकीय पक्षांना या बळकटीकरण प्रक्रियेत सामील करुन घेतले जात आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

मतदारयादीचे नियमित अद्यतन

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, 100 कोटी मतदार लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहेत. ‘यूआयडीएआय’ आणि ‘ईसीआय’च्या तज्ञांमध्ये तांत्रिक सल्लामसलत लवकरच सुरू होणार आहे. एक मतदार जरी त्याच्या नियुक्त मतदान केंद्रात मतदान करू शकत असेल, तरी आयोगाने देशभरात ईपीआयसी क्रमांकांमध्ये डुप्लिकेट्स काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि अनेक दशकांपासून चालत आलेली समस्या संपविण्याचे ठरवले आहे. मतदारयादीचे नियमित अद्यतन जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिकाऱ्यांबरोबर समन्वयाने मजबूत करण्यात येत आहे. लोकप्रतिनिधत्व कायद्यानुसार आयोगाच्या राजकीय पक्षांबरोबरच्या संवादात स्पष्ट करण्यात आले की मसुदा मतदार यादीत कोणताही समावेश किंवा वगळण्यासंदर्भातील बाब संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार अपील प्रक्रियेने नियंत्रित केली जाते. अशा अपीलच्या अभावात, ईआरओने तयार केलेली यादी लागू राहील. 7 मार्च 2025 रोजी ईसीआयने स्पष्ट केले होते की विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसएसआर) प्रक्रियेनंतर फक्त 89 पहिल्या अपील्स आणि एकच दुसरे अपील दाखल करण्यात आले.

ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित

सर्व पात्र नागरिकांची 100% नोंदणी सुनिश्चित करणे, मतदानाची सोय करणे आणि सुखद मतदान अनुभव देणे हे भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1200 पेक्षा जास्त मतदार नसतील याची खात्री करण्यासाठी पावले उचलली जातील आणि ती 2 किमीच्या आत असतील. अगदी दूरच्या ग्रामीण मतदान केंद्रावरही मूलभूत सुविधा (एएमएफ) सुनिश्चित केल्या जातील. शहरी भागातील उदासीनता दूर करण्यासाठी आणि अधिक सहभाग प्रोत्साहित करण्यासाठी, उच्च इमारतींचे क्लस्टर आणि वसाहतींमध्ये देखील मतदान केंद्रे असतील.

प्रशिक्षणावर भर

1 कोटी निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या व्यापक आणि क्षमतेच्या विकासासाठी एक मोठे पाऊल म्हणून, 4 आणि 5 मार्च रोजी नवी दिल्लीतील ‘आयआयआयडीइएम’ येथे सर्व राज्य/संघराज्य क्षेत्रांच्या सीईओंचा दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्राच्या डीईओ आणि ईआरओंचा सहभाग होता. या परिषदेत संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेला ऊर्जा देण्यासाठी 28 भागधारकांचा आराखडा तयार करण्यात आले, त्यांच्या जबाबदाऱ्या संविधान, निवडणूक कायदे आणि ईसीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निश्चित करण्यात आल्या. निवडणूक हँडबुक आणि सूचना मॅन्युअल्स नवीन बदलांनुसार समन्वयित केले जातील. अनेक भारतीय भाषांमध्ये डिजिटल प्रशिक्षण किट तयार करण्यात येत असून, जेणेकरून कार्यकर्त्यांचे प्रभावी प्रशिक्षण होईल. अ‍ॅनिमेटेड व्हिडिओ आणि एकत्रित डॅशबोर्ड प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भविष्यात बीएलओंना प्रशिक्षण देण्यासाठी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार केले जात आहे.

सर्वपक्षीय बैठकांच्या नियमित आयोजनाचे निर्देश

निवडणूक प्रक्रियेच्या सर्व पैलूंमध्ये राजकीय पक्षांचा पूर्ण सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी, मुख्य निवडणूक आयुक्त  ज्ञानेश कुमार यांनी 4 मार्च रोजी सीईओ परिषदेत सर्व 36 सीईओ, 788 डीईओ, 4123 ईआरओंनी सर्वपक्षीय बैठकांचे नियमित आयोजन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. देशभरातील अशा बैठका राजकीय पक्षांनी उपस्थित केलेल्या कोणत्याही प्रलंबित आणि उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मदत करतील. ही प्रक्रिया 31 मार्च 2025 पर्यंत संपूर्ण भारतात पूर्ण केली जाईल. निवडणूक कायद्यानुसार मतदार यादीतील दावे आणि हरकतीबाबत योग्य प्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना आणि त्यांच्या नियुक्त बीएलओ यांना प्रशिक्षण देण्याची संधी दिली आहे, ज्याचे राजकीय पक्षांनी स्वागत केले आहे. ‘ईसीआय’ने निवडणुकांच्या आयोजनाशी संबंधित इतर सर्व बाबींवर सर्व राजकीय पक्षांकडून 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. राजकीय पक्षांना आयोगाशी दिल्लीत एकत्रित वेळेत भेटण्याचे आमंत्रण देखील देण्यात आले आहे.

या ठोस आणि दूरगामी उपक्रमांव्दारे निवडणूक प्रक्रिया अधिक बळकट करण्यात येत आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सर्व संबंधीत घटकांशी समन्वय साधला जात आहे. असेही भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ

मुंबई,दि. २१: रायगड जिल्ह्यातील इंदरदेव धनगरवाडा येथे नुकतेच वणव्यामुळे ग्रामस्थांचे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त गावकऱ्यांच्या घरांची पुनर्बांधणी त्याच ठिकाणी करण्यात येणार असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले.

रोहा तालुक्यातील मौजे धामणसई हद्दीतील इंदरदेव धनगरवाडा येथील जंगलातील वणव्याची आग पसरुन बाधित झालेल्या ठिकाणी सोई सुविधाकामी निधी उपलब्ध होण्याबाबत विधिमंडळात आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, धनगरवाडा येथे 6 मार्च 2025 रोजी जंगलातील वणव्याची आग पसरुन 39 घरे आणि 12 जानावरांचे गोठे बांधित झाले होते. या बाधित घराचे व गोठ्यांचे झालेल्या नुकसान झाले असून, ज्या ठिकाणी नुकसान झाले त्याच ठिकाणी त्यांच्या घरांची पुर्नबांधणी करण्यात येणार आहे.   इंदरदेव धनगरवाडीला जाणेसाठी रस्ता नसल्याने लागलेल्या आगीवर नियंत्रण करता आले नाही. इंदरदेव धनगरवाडा येथे जाण्यासाठी अडीच किलोमीटर लांबीचा रस्ता होण्यासाठी ग्रुप ग्रामपंचायत धामणसई यांनी ठराव करुन प्रस्ताव सादर करावा, असेही  त्यांनी सांगितले.

यावेळी रोहा येथील उपविभागीय अधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड, रोहा तालुक्याचे तहसीलदार किशोर देशमुख, रोहा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी शुभदा पाटील, रोहा वन परिक्षेत्रचे वन अधिकारी मनोज वाघमारे, सहाय्यक वनरक्षक रोहित चोबे, ग्रामविकास अधिकारी निता श्रीवर्धनकर, तानाजी देशमुख, अनंता देशमुख तसेच इंदरदेवचे ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.

***

गजानन पाटील/विसंअ

०००

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक सिंचन सुविधांची निर्मिती करणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य पाण्याची सुविधा मिळेल आणि त्यांच्या उत्पादनामध्ये वाढ होईल व ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील.

अनुदानाची माहिती

या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना विविध प्रकारच्या अनुदानांची सुविधा उपलब्ध आहे

• नवीन विहीर: 2 लाख 50 हजार
• जुनी विहीर दुरुस्ती: 50 हजार
• इनवेल बोअरिंग: 20 हजार
• पंप संच: 20 हजार (10 अश्वशक्ती क्षमतेच्या विद्युत पंप संचासाठी 100% अनुदान)
• वीजजोडणी आकार: 10 हजार
• शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण: 1 लाख
• सूक्ष्म सिंचन संच:
• ठिबक सिंचन संच: 50 हजार
• तुषार सिंचन संच: 25 हजार

पॅकेजेस

योजनेअंतर्गत विविध पॅकेजेस उपलब्ध आहेत:

1. नवीन विहीर पॅकेज

या पॅकेजमध्ये नवीन विहीर, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, आणि आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग यांचा समावेश आहे.

2. जुनी विहीर दुरुस्ती पॅकेज

यामध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, पंप संच, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन संच, आणि आवश्यकतेनुसार इनवेल बोअरिंग यांचा समावेश आहे.

3. शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण

या पॅकेज अंतर्गत शेत तळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण करण्यात येते.

पात्रतेच्या अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात:

1. लाभार्थी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकरी असावा.
2. जात प्रमाणपत्र असावे.
3. नवीन विहीरचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.40 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
4. सामुहिक शेतजमीन किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुटुंब लाभ घेऊ शकते.
5. इतर घटकांसाठी किमान 0.20 हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
6. कमाल शेतजमीन 6.00 हेक्टरआहे.
7. 7/12 दाखला आणि 8 अ उतारा आवश्यक आहे.
8. आधार कार्ड आवश्यक आहे.
9. बँक खाते आधार कार्डाशी संलग्न असावे.
10. स्व. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत जमीन वाटप झालेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
11. वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 50 हजार पेक्षा कमी असावे.
12. उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांकडून मिळवावा लागेल.
13. ग्रामसभेची शिफारस आवश्यक आहे.

अर्ज प्रक्रिया

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरावा लागतो. अर्ज भरण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

1. वेबसाईट: www.mahadbt.maharashtra.gov.in http://www.mahadbt.maharashtra.gov.in
2. ऑनलाईन अर्ज भरण्यावर लाभार्थीची निवड लॉटरी पद्धतीने होते.
3. सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
4. जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजूरी मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांना अनुदान मिळेल.

आवश्यक कागदपत्रे

अर्जासोबत खालील कागदपत्रे सादर करावी लागतात:

1. 7/12 दाखला आणि 8 अ उतारा
2. 6 ड उतारा (फेरफार)
3. जात प्रमाणपत्र
4. तहसीलदारांकडील उत्पन्नाचा दाखला
5. आधार कार्डाची छायांकित प्रत
6. बँक पासबुकाची छायांकित प्रत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची संधी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीतील उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आवश्यक साधन-संपत्ती उपलब्ध करून देण्यात येते, ज्यामुळे त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल. तरी सोलापूर जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विहित पद्धतीने अर्ज करावेत. प्रशासनाच्या या योजनेतून आपल्या शेतीला कायमस्वरूपी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

०००

• सुनील सोनटक्के, जिल्हा माहिती अधिकारी, सोलापूर