शुक्रवार, जुलै 18, 2025
Home Blog Page 256

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांना निधी कमी पडू देणार नाही- ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई दि.२६ : प्रधानमंत्री आवास योजना महत्त्वकांक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील लोकांचे घरकुलांचे स्वप्न साकार होणार आहे. या योजनेतून बांधण्यात येणाऱ्या घरकुलांना  निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे  ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

या संदर्भात सदस्य गजानन लवटे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाचे चर्चेत समीर कुणावार, सत्यजित देशमुख सुलभा खोडके यांनी उपप्रश्न विचारून सहभाग घेतला.

ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना सांगितले, या योजनेतून घरकुलांना मंजुरी मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत पहिला हप्ता लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. यामध्ये विलंब झाल्यास संबधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची प्रतीक्षायादी कमी होत आहे. प्रतीक्षा यादी व उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी नवीन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या योजनांतून केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे लाभार्थ्यांची निवड केली जात असल्याचेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

अमरावती जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ५४८९८ घरकुलांची मागणी होती, त्यापैकी ५०९९७ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. घरकुल योजनेतील लाभार्थीला हप्ते मिळवणे व अन्य कामासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. त्याबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांनी सांगितले.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे महिला व बाल रुग्णालय मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय– सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई, दि. २६ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी येथे नवीन महिला व बाल रुग्णालय धोरणानुसार प्रस्तावित आहे. हे रुग्णालय मंजूर करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

याबाबत सदस्य समीर कुणावार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी योगेश सागर, विक्रम पाचपुते, बाळा नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित बाल रुग्णालय आणि श्रीगोंदा शहरात 100 खाटांचे रुग्णालय यासंदर्भात आराखडा तयार करण्यात आला असून, हा विषय प्राधान्याने सोडविण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रस्तावित रुग्णालयाबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात अनधिकृत भूखंड, बांधकाम नियमित होणार – महानगर आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे

छत्रपती संभाजीनगर,दि.26,  :- छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत भूखंड तसेच बांधकामाबाबत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.  महानगर क्षेत्रात सर्वेक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी यापूर्वी केले होते आता तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित अधिकारी तसेच कर्मचारी यांनी सर्वेक्षण पथकास आवश्यक सहकार्य करण्याबाबत सूचना आज दिल्या.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विना परवानगी भूखंड तसेच बांधकाम सर्वेक्षणाबाबत श्री. गावडे यांनी आज प्राधिकरण क्षेत्रातील तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक, गुंठेवारी कक्ष प्रमुख (म.न.पा.), व सबंधित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, यावेळी महानगर नियोजनकार हर्षल बावीस्कर, सह महानगर नियोजनकार रविंद्र जायभाये, अनधिकृत बांधकाम विभाग प्रमुख सुनंदा पारवे, उप महानगर नियोजनकार यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महानगर आयुक्त श्री.गावडे म्हणाले, छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात अनाधिकृत  भूखंड व विनापरवाना बांधकामाबाबत सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने  महसूल विभाग तसेच पंचायत विभागाने नागरिकांमध्ये जनजागृतीच्या अनुषंगाने लोकसंपर्कातील संबंधीत कर्मचारी जसे की तलाठी, ग्रामसेवक यांना सूचना देण्याबाबत सांगितले. तसेच सर्वेक्षण करताना आवश्यक कागदपत्रे सर्वेक्षकांना पुरविण्यात यावे, असे निर्देश दिले.

प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये गुंठेवारी नियमांतर्गत छोट्या क्षेत्राचे भूखंड तसेच बांधकामे नियमित  करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना आयुक्त श्री गावडे यांनी दिल्या आहेत.  मोठ्या क्षेत्राच्या भूखंडामध्ये विनापरवावगी बांधकामे असल्यास त्याचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने त्याबाबतची मोजणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

निबंधक कार्यालयांनी लोकहितास्तव आवश्यक त्या परवानग्या पाहून दस्ताच्या कार्यवाहीबाबत आवश्यक निर्णय घेण्याबाबत त्यांनी निर्देश दिले.

अनधिकृत भूखंड तसेच बांधकाम नियमित झाले तर गरजूंना या मालमत्तेवर बॅंकेकडून कर्ज मिळणेही सुलभ होणार आहे. तसेच ज्यांना सदर मालमत्तेची विक्री करावयाची असल्यास विक्री करणेही सुलभ होईल. तसेच नियमित झालेल्या मालमत्तांचे मुल्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने याबाबत जनजागृती करण्याबाबत महानगर आयुक्त श्री. गावडे यांनी सांगितले आहे.

०००००

नवीन सुटसुटीत व पारदर्शक पीक विमा योजना आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन- कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

नवीन सुटसुटीत व पारदर्शक पीक विमा योजना आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन– कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. २६ : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून राज्यात विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. नवीन पारदर्शक व सुटसुटीत पीक विमा योजना आणण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

या उत्तरात कृषी मंत्री ॲड कोकाटे म्हणाले, जागतिक बँक सहकार्याने पोकरा दोन योजना राज्यात सुरू आहे. याच योजनेच्या धर्तीवर राज्यशासन योजना आणण्याचा विचार करीत आहे. राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान सुरू आहे. मात्र दोन्ही योजनांचे एकच उद्दिष्ट असल्यामुळे डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती अभियान राष्ट्रीय अभियानात विलिनीकरण करण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक शेती अभियानाचे मुख्यालय अकोला येथे ठेवण्याबाबत तपासून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच  राज्यात मिलेट बोर्ड स्थापन करण्याबाबतही पडताळणी करण्यात येईल. पिक विमा योजनेतून देण्यात येणारी नुकसान भरपाई लवकरच देण्यात येणार आहे, असेही कृषीमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले.

००००

निलेश तायडे/विसंअ/

 

पुनर्वसन प्रकल्पांना गती उपमुख्यमंत्री कार्यालयात समन्वयक कक्ष स्थापन मंत्री शंभूराज देसाई

मुंबई, दि. २६ : पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात विशेष समन्वयक कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत प्रकल्पांचा आढावा घेऊन जिथे सुधारणा आवश्यक आहेत, तिथे त्वरित सुधारणा करून प्रकल्पांना गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

मंत्री देसाई म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील “प्रत्येकाला घर” ह्या योजनेला 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरांतील एसआरए प्रकल्प तसेच म्हाडाच्या डेव्हलपमेंट प्रकल्पांसाठी गृहनिर्माण विभाग विशेष नियोजन करून त्यांचे नियमित मॉनिटरिंग करणार आहे. परवानग्यांसाठी होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाईल. म्हाडाच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा विषय अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

**

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

नादुरुस्त रोहित्र ४८ तासात बसवण्याची व्यवस्था – ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर

मुंबई, दि. २६ : नादुरुस्त रोहित बसविण्यासाठी ३० ते ४० दिवसांचा कालावधी लागत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र नादुरुस्त रोहित्र ४८ तासात बसविण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर म्हणाल्या, राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना व मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या माध्यमातून राज्यात कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जेचा उपयोग करण्यात येत आहे. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून १० टक्के अनुदानावर कृषी पंप देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या कुसुम आणि राज्याच्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून २०१५ ते २०२३ पर्यंत १ लाख ८९ हजार ८२० सौर कृषी पंप लावण्यात आले आहे.

राज्यात मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेच्या लाभासाठी १२ लाख शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज  केले करण्यात आले आहे. आतापर्यंत सौर कृषी पंप योजनेतून ४ लाख ६९ हजार ४४२ कृषी पंप लावण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेतून ४५ लाख कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांचे वीज देयक झिरो करण्यात येत आहे. राज्यातील वीज दर कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात वीज दर याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यात पुढील एक वर्षात १० हजार मेगावॉट सौर विजेचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रयत्नामुळे पहिल्यांदा औद्योगिक विजेचे दर कमी होणार आहे, असेही राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी सांगितले.

०००

निलेश तायडे/विसंअ/

 

 

 

 

जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) 2025 साठी माध्यम प्रतिनिधींची नोंदणी सुरू

मुंबई, दि. २६  : मुंबईत १ ते ४ मे २०२५ दरम्यान होणारी पहिली वाहिली जागतिक दृकश्राव्य मनोरंजन शिखर परिषद (वेव्हज) ही जागतिक माध्यमे आणि मनोरंजन (एम आणि ई) उद्योगात लाटा निर्माण करण्यासाठी सज्ज आहे. परिषदेच्या आयोजनाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना आता परिषदेच्या वृत्तांकनासाठी येवू इच्छिणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींच्या नोंदणीला २५ मार्च २०२५ पासून प्रारंभ झाला आहे. या नोंदणीच्या माध्यमातून  कार्यक्रमाचे वृत्तांकन करण्यासाठी पत्रकारछायाचित्रकारआशय निर्माते आणि माध्यम विश्वातील तज्ञांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. नोंदणी करा आणि प्रतिभेचा उत्तुंग अविष्कार दर्शवणारे वृत्तांकन करून जगातील आशयनिर्मात्यांना जोडण्यासाठी आणि भारतातील माध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्राला अधिक समृद्ध करण्यासाठी सज्ज व्हा. तुमचे वार्तांकन खरोखर वेव्हज अर्थात माहितीविषयक तरंग निर्मिती करेल.

जर तुम्हाला पत्रकारितामाध्यम उद्योग किंवा आशय कथनाची आवड असेलतुम्ही पत्रकार असालकॅमेरापर्सनआशय निर्माते  किंवा समाज माध्यमातील व्यावसायिक असाल, तर तुम्ही वेव्हज २०२५ चुकवू शकत नाही! येथे होणाऱ्या चर्चासत्रात सहभागी व्हाउद्योगधुरीणांकडून शिका आणि उदयोन्मुख क्रिएटर्सना योग्य व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी सहाय्य करा. वेव्हज शिखर परिषद २०२५ हे तुमच्यासाठी उद्योगांची अंतर्दृष्टी प्रदान करणारेजागतिक नेटवर्किंग तसेच  माध्यमे आणि मनोरंजन क्षेत्रातील अभूतपूर्व नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा वेध घेण्यासाठी एक खुले प्रवेशद्वार ठरेल.

माध्यम प्रतिनिधींची नोंदणी प्रक्रिया

  • वेव्हज माध्यम प्रतिनिधी म्हणून नोंदणी करण्यासाठीअर्जदारांनी हे करणे आवश्यक आहे:
  • १ जानेवारी २०२५ पर्यंत १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असावे.
  • मान्यताप्राप्त प्रसार माध्यमांवर  वार्ताहरछायाचित्रकारकॅमेरा पर्सन किंवा डिजिटल कंटेंट क्रिएटर म्हणून काम केलेले असावे.
  • वरील निकष पूर्ण करणारे फ्रीलांस पत्रकार देखील पात्र आहेत.
  • ऑनलाइन नोंदणी करा: https://app.wavesindia.org/register/media
  • नोंदणी कधी सुरु होणार : २६ मार्च २०२५
  • नोंदणी अंतिम तारीख: १० एप्रिल २०२५ रोजी रात्री ११:५९ (IST)
  • माध्यम प्रतिनिधी पास संकलन: मान्यता मिळालेल्या माध्यम प्रतिनिधींना माध्यम प्रतिनिधी पास संकलन करण्यासंदर्भातील तपशीलांची माहिती योग्य वेळी दिली जाईल.
  • माध्यम प्रतिनिधी नोंदणी धोरणाविषयीच्या माहितीसाठी येथे पहा.
  • परिशिष्ट ब नुसार माध्यम प्रतिनिधी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी येथे शोधा.
  • काही प्रश्न किंवा शंका असल्यास ‘WAVES Media Accreditation Query’. या शीर्षकासह pibwaves.media[at]gmail[dot]com वर ईमेलद्वारा संपर्क करा.

नोंदणी प्रक्रियेच्या वेळी सर्व आवश्यक कागदपत्र अपलोड केले आहेत याची कृपया खात्री करून घ्या. सर्व अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर मीडिया अ‍ॅक्रिडिटेशनची मंजुरी ईमेलद्वारे कळवली जाईल.  फक्त पीआयबी-मान्यताप्राप्त माध्यम प्रतिनिधीचमाध्यम प्रतिनिधी  पाससाठी पात्र असतील. याविषयीची मान्यतामाध्यम संस्थेचा आवाकापुनरावृत्तीमनोरंजन क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य आणि वेव्हज च्या अपेक्षित वृत्तांकनावर आधारित असेल.

वेव्हज का?

तुम्ही या उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिक असा अथवागुंतवणूकदारसर्जक अथवा नाविन्यपूर्ण निर्मिती करणारे असाया शिखर परिषदेत तुम्हाला इतरांशी जोडले जाण्यासाठीसहयोगासाठीनव्या संशोधनासाठी तसेच  माध्यम आणि मनोरंजन  क्षेत्राच्या परीदृश्यात योगदान देण्यासाठी अनोखा जागतिक मंच उपलब्ध होईल.

वेव्हज हे भारतातील अशा प्रकारचे पहिलेच जागतिक व्यासपीठ आहे जे आशय  सामग्री निर्मितीबौद्धिक संपदा आणि तांत्रिक नवोन्मेष यांसाठीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून भारताचे स्थान उंचावत देशाच्या  सर्जनशील क्षमतेला बळकटी देईल. हा कार्यक्रम उद्योगातील आघाडीच्या व्यावसायिकांना एकत्र आणेल : प्रसारणमुद्रित माध्यमेदूरदर्शनआकाशवाणीचित्रपटऍनिमेशनव्हिज्युअल इफेक्ट्सगेमिंगकॉमिक्सध्वनी आणि संगीतजाहिरातडिजिटल माध्यमसोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनिर्मितीक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता,  वर्धित वास्तव  (अग्युमेन्तेड रियालिटी)आभासी वास्तव (व्हीआर) आणि विस्तारित वास्तव (एक्सआर).

प्रमुख ठळक कार्यक्रम जे तुम्ही चुकवू शकत नाही

क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज –  जगभरातील नवोदित निर्मात्यांच्या प्रतिभेचा अविष्कार साजरा करणारा एक अभूतपूर्व उपक्रमअर्थात मुंबईत होणाऱ्या वेव्हज २०२५ मध्ये आपल्या प्रतिभेची झलक दाखवण्यासाठी  वेव्हज’ हे एक आघाडीचे व्यासपीठ म्हणून सज्ज आहे.

वेव्हेक्स २०२५ – हा उपक्रम एक मैलाचा दगड ठरणारा असून यामाध्यमातून मीडिया-टेक स्टार्टअप्स त्यांच्या नवकल्पना आघाडीच्या उद्योग धुरिणांसमोर आणि सेलिब्रिटी एंजल गुंतवणूकदारांसमोर सादर करतीलज्यामुळे  भारताच्या माध्यम आणि मनोरंजन परिसंस्थेच्या भविष्याला नवीन दिशा मिळेल.

वेव्हज बाजार: चित्रपटगेमिंगसंगीतजाहिरात आणि एक्सआरनिर्मातेगुंतवणूकदार आणि इतर व्यवसायांना जोडणारी एक अद्वितीय जागतिक बाजारपेठ. यातूनच उद्योग व्यावसायिकांना  उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उघडण्याच्या संधी देखील देते.

मास्टरक्लासेस आणि परस्परसंवादी सत्रे – उद्योगातील दिग्गज आणि जागतिक नेत्यांकडून शिकण्याचीमाध्यममनोरंजन आणि तंत्रज्ञानाच्या भविष्याबद्दल अंतर्दृष्टी मिळविण्याची एक दुर्मिळ संधी.

या आमच्याबरोबर या लाटांवर स्वार व्हाजर तुम्ही अभ्यागत असाल तर येथे नोंदणी कराआणि जर विद्यार्थी असाल तर येथे नोंदणी करा

पीआयबीच्या टीम वेव्हज कडून येणाऱ्या नवीनतम घोषणांसह अपडेट राहा.

तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का येथे त्यांची उत्तरे मिळावा.

* * *

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील यश क्रीडा क्षेत्रासाठी सुवर्णक्षण- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई दि. २६ : उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी ऐतिहासिक कामगिरी केली. खेळाडूंची ही उल्लेखनीय कामगिरी महाराष्ट्र आणि भारताच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी अभिमानास्पद व सुवर्णक्षण असल्याचे गौरवउद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत ३८ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्र राज्याच्या पथकातील खेळाडूनी उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल, नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या खो-खो विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय पुरुष तसेच महिला संघाने  अजिंक्य पद पटकावल्याबद्दल आणि तेहरान येथे झालेल्या सहाव्या महिला आशियाई कबड्डी स्पर्धेत भारतीय महिला कबड्डी संघाने जेतेपद पटकावल्याबद्दल अभिनंदनचा प्रस्ताव मांडला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या विजयी खेळाडूंचे, तसेच भारतीय खो-खो संघ आणि भारतीय महिला कबड्डी संघाचे अभिनंदन केले. तसेच, रणजी ट्रॉफी जिंकणाऱ्या विदर्भ संघालाही शुभेच्छा दिल्या.

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदकतालिकेत प्रथम क्रमांक

मुख्यमंत्री फडणवीस अभिनंदनपर भाषणात म्हणाले, या स्पर्धेत महाराष्ट्राने एकूण २०१ पदके मिळवली, त्यात ५४ सुवर्ण, ७१ रौप्य आणि ७६ कांस्य पदकांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या ५८० खेळाडूंनी ३२ क्रीडा प्रकारांमध्ये सहभाग घेतला, त्यापैकी २६ क्रीडा प्रकारांमध्ये महाराष्ट्राने पदकांची कमाई केली. ॲथलेटिक्समध्ये महाराष्ट्राने सर्वाधिक १२ सुवर्ण पदके पटकावली. महाराष्ट्राने तिसऱ्यांदा पदक तालिकेत प्रथम क्रमांक पटकावत आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल सर्व खेळाडू आणि प्रशिक्षकांचे राज्यभरातून कौतुक होत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पुरुष, महिला खो-खो संघाची देदिप्यमान कामगिरी

भारतीय पुरुष आणि महिला खो-खो संघाने पहिल्या विश्वचषकाचे विजेतेपद पटकावले आहे. नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इंडोअर स्टेडियममध्ये झालेल्या या स्पर्धेत दोन्ही भारतीय संघ अपराजित राहिले. या स्पर्धेत दोन्ही संघाने देदिप्यमान कामगिरी करत दमदार विजयासह इतिहास रचला.

महिला कबड्डी संघाचा अभिमान

भारतीय महिला कबड्डी संघाने सहाव्या महिला आशियाई कबड्डी स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले आहे. क्रिकेटव्यतिरिक्तही भारतीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकदार कामगिरी करत आहेत, याचा अभिमान संपूर्ण देशाला वाटते असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस आपल्या अभिनंदनपर भाषणात म्हणाले.

विदर्भ क्रिकेट संघाचे अभिनंदन

देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेत सर्वात प्रतिष्ठेची रणजी ट्रॉफी यंदा विदर्भ संघाने जिंकली आहे. देशभरातील विविध राज्यांच्या संघांमध्ये चुरशीच्या सामन्यांनंतर विदर्भाने अंतिम विजय मिळवला याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विदर्भ क्रिकेट संघातील खेळाडू प्रशिक्षकांचे अभिनंदन केले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

मुंबईतील फनेल झोन मधील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआरमध्ये स्वतंत्र तरतूद टिडीआर मालकाला देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

फनेल क्षेत्रातील इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार

मुंबई, दि. २६: मुंबईतील सांताक्रूझ, पार्ले व कुर्ला या भागात विमानतळाच्या फनेल झोनमधील उंचीच्या निर्बधांमुळे बाधित इमारतींचा पुनर्विकासास चालना मिळावी यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. उंचीच्या निबंर्धामुळे जर जागेवर वापरात येणे शक्य नसल्यास तर तेवढया क्षेत्राचा टिडीआर मालकाला उपलब्ध करुन देण्याचा पुरोगामी निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत केली. यामुळे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, बृहन्मुंबई क्षेत्रातील उंचीचे निर्बंध असलेल्या विमानतळ फनेल झोन मधील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास सुसह्य व्हावा याकरिता नियमावलीमध्ये विशिष्ट तरतूद करण्यासाठी बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली-२०३४ मध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्याकरिता मान्यता देण्यात आली आहे.

त्यानुसार बेसिक चटई क्षेत्र / अधिकृत इमारतीने व्याप्त क्षेत्र यापैकी जे जास्त असेल त्या क्षेत्राचा पुनर्विकासात वापर करण्याचा अधिकार समजून असे क्षेत्र उंचीचे निबंर्धामुळे जर जागेवर वापरात येणे शक्य नसल्यास तर तेवढया क्षेत्राचा टिडीआर मालकास उपलब्ध करुन देण्याचा पुरोगामी निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच ओपन स्पेस मधील कमतरता क्षमापीत करण्यासाठी व जीना, लिफ्ट इत्यादीचा चटई क्षेत्र निर्देशांकात समावेश न करण्याकरीता भरावयाचे अधिमूल्य सवलतीच्या दराने आकारण्याबाबत देखील निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्यानुसार, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ (१कक) अन्वये फेरबदलाची सूचना जाहिर करण्यात येत आहे. या फेरबदलामुळे फनेल झोनमधील, तसेच अशा प्रकारे निर्बंध असलेल्या बृहन्मुंबई क्षेत्रातील इतर बाधित क्षेत्रातील जुन्या इमारतींचे पुनर्विकास सुसह्य होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
००००

राज्यातील ५० विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांना मंजुरी

मुंबई, दि. २६: राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये राज्यातील ५० विकास योजना व पाच नगर रचना योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे केली. पाच नगर रचनांमध्ये पंढरपूर, औंढा नागनाथ व अक्कलकोट या तीर्थक्षेत्रांचा देखील समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विकास योजनांना शासनाने मंजूरी दिल्यामुळे आता या शहरांचा जलद गतीने नियोजनबद्ध विकास होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

विक्रमगड, पोलादपूर ,जव्हार, तलासरी, मोखाडा, नांदुरा, तळा, कळंब, भूम, अक्कलकोट, औंढा नागनाथ, कन्नड, बोदवड, सेनगाव, कळमनूरी, हदगाव, शेंदुर्णी राजगुरुनगर, पाचगणी, बुलढाणा, वाडा, मानोरा, भूम, अंमळनेर, मोर्शी, छत्रपती संभाजीनगर, उरळी देवाची, उमरेड, बार्शीटाकळी, किनवट, किल्ले धारूर, वसमतनगर, चंदगड, मैंदर्गी, फुलंब्री, होळकरवाडी, महाबळेश्वर, मोहोळ औताडे-हांडेवाडी, फुरसुंगी, येवलेवाडी, पूर्णा, मुर्तीजापुर, जळगाव, तिवसा, नायगाव, नेरळ, चांदवड, छत्रपती संभाजी नगर महानगरपालिका, पंढरपूर, बदनापूर, निफाड, सांगली मिरज कुपवाड या विकास योजनांचा समावेश आहे.

मुंबईत आयकॉनिक इमारती उभारण्यासाठी नवीन धोरण

विधानपरिषद- विधानसभा निवेदन

मुंबई, दि. २६: ब्रिटीशांच्या काळातील काही विशिष्ट इमारतीमुळे मुंबईची एक वेगळी ओळख आहे. जागतिक दर्जाच्या मुंबई शहरात वैशिष्टयपूर्ण आयकॉनिक इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन धोरण तयार केल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली. मुंबईच्या सौंदर्यीकरणामध्ये भर घालतानाच पर्यटनाला चालना मिळेल त्याचबरोबर मुंबईची विशिष्ट ओळख निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, जगातील विविध शहरांना त्यातील विशिष्ट प्रकारची नगररचना पध्दती, परिसर, विशिष्ट इमारती यामुळे वेगळी ओळख निर्माण झाल्याचे दिसून येते. मुंबई शहरात देखील ब्रिटीशांच्या काळातील काही विशिष्ट इमारती असल्याने मुंबईची एक वेगळी ओळख आहे. मुंबई हे एक जागतीक दर्जाचे शहर असून आपल्या देशाला वास्तुकलेचा फार मोठा वारसा आहे. तो जतन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुंबई शहरात अशा वैशिष्टयपूर्ण आयकॉनिक इमारती करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरुन शहराच्या सौंदर्यीकरणामध्ये व पर्यटन क्षमता वृद्धिंगत होण्यास हातभार लागेल व त्यामुळे मुंबई शहराची एक विशिष्ट ओळख निर्माण होईल.

विशीष्ट प्रकारच्या इमारतींकरीता मुंबईसाठी सध्या लागू असलेल्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींमुळे मर्यादा येत असल्याने अशा वैशिष्टपूर्ण इमारती उभारणे शक्य व्हावे व वास्तुकलेस चालना मिळावी याकरीता आयकॉनिक इमारती करीता नवीन धोरण शासनाने तयार केले आहे. आयकॉनिक इमारती उभारण्यासाठी मुंबईच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये स्वतंत्र तरतुद समाविष्ट करण्यासाठी नियमावलीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाचे कलम ३७ (१) अन्वये सदर नियमावलीमध्ये फेरबदल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
००००

नवी मुंबईतील साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडधारकांना दिलासा पुनर्विकासात इमारतीकरीता आवश्यक उंचीची परवानगी मिळणार

विधानपरिषद- विधानसभा निवेदन

स्टील्ट पार्कींगची उंची वगळण्याच्या तरतूदीचा युडीसीपीआरमध्ये समावेश

मुंबई, दि. २६: नवी मुंबईमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवरील विकास तसेच पुनर्विकासाला चालना मिळण्यासाठी इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्कीगची उंची वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचा समावेश आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (युडीसीपीआर) तातडीने लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.

यासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदन केले आहे. ते म्हणाले की, नवी मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या जमीनी सिडकोला दिल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार अशा प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या स्वतःच्या घरासाठी साडेबारा टक्के गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत सिडकोतर्फे साधारणतः ४०.०० चौ.मी. ते ५००.०० चौ.मी. क्षेत्राचे असे लहान आकाराचे भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या तत्कालीन नियमावलीतील तरतुदीनुसार अशा भुखंडाना कमाल १.५० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह कमाल १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत विकास अनुज्ञेय होता तसेच इमारतीमध्ये पार्कींग ही स्टिल्टवर दर्शविली असल्यास इमारतीसाठी १३ मीटर उंचीला परवानगी आहे. आता ही स्टील्ट पार्किंगची उंची वगळून परवानगी असलेल्या चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार स्टिल्ट अधिक ४ मजल्यांचे बांधकाम करता येत होते.

सध्या नवी मुंबईसाठी लागू असलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मध्ये स्टिल्टची उंची वगळण्याची तरतूद समाविष्ट नसल्याने आता १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत स्टिल्ट ३ मजले एवढेच बांधकाम करता येते. परिणामी अशा भुखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासास खीळ बसली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भुखंडांवरील पुनर्विकास प्रस्तावांमध्ये आता इमारतीच्या परवानगी असलेल्या उंचीमधून स्टिल्ट पार्किंगची उंची वगळण्याची तरतूद एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भुखंडांवरील

रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
००००

आमचे सरकार स्थगिती नव्हे तर प्रगती सरकार महाराष्ट्र थांबणार नाही: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २६: आमचं सरकार प्रगती सरकार आहे. महाराष्ट्र आता संविधानाच्या मार्गावर महाराष्ट्र दमदार वाटचाल करीत असून आता तो थांबणार नाही. महाराष्ट्रात आता विकासाची नवी पहाट उजाडत असल्याचे सांगत विरोधकांनी देखील राज्याच्या या प्रगतीला, समृध्दीला हातभार लावावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत केले.

विधान परिषेदत नियम २५९ अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. कल्याणकारी योजनांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमाकांवर आहे आणि यापुढेही राहिल त्यामुळे महाराष्ट्राच्या भवितव्याबद्दल कुणी चिंता करण्याची गरज नाही, यावेळी राज्याचं विकासचित्र रेखाटताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, जीडीपीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे, निर्यातीत महाराष्ट्र पहिला आहे. औद्योगिक उत्पादनात राज्य पहिले आहे, जीएसटी संकलनात देखील महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. स्टार्टअपमध्ये महाराष्ट्र पहिला आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये राज्य पहिलं आहे. स्वच्छतेत पहिला क्रमांक मिळविला आहे. सर्वाधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्प १० लाख कोटींचे महाराष्ट्रात सुरू आहेत, अशा विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पिक विमा योजना, ई पीक पाहणीची संदर्भात आम्ही नुकतीच बैठक घेतली. शेतकऱ्यांसाठी सिंगल विंडो इंटरफेस असलेलं एक ॲप आणि संकेतस्थळ विकसीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मायक्रोसॉफ्टचे बिल गेट्स महाराष्ट्रातल्या शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी इच्छुक आहेत. मुख्यमंत्र्यांची त्यांनी भेटही घेतली. एआय तंत्रज्ञानाने आपल्याला शेतीचं उत्पन्नं दुप्पट – चौपट करायचे आहे. त्यासाठी बिल गेटस आपल्याला मदत करणार आहेत. डिजिटल गव्हर्नन्स आणि राईट टू सर्विस मध्ये महाराष्ट्राला देशात क्रमांक एकवर नेण्याचे आपलं उद्दीष्ट आहे. काही दिवसांपूर्वी न्युझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सेन यांची राजभवनावर भेट झाली. त्यांवेळी त्यांच्याशी अनेक विषयांवर चर्चा झाली. मुंबईच्या विकासाची गती पाहून ते सुद्धा आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी मुंबईतील पायाभूत सुविधांची माहिती घेतल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यात मेट्रो, अंतर्गत मेट्रो, पॉड टॅक्सी हवाई, रस्ते, रेल्वे, जलमार्गातून कनेक्टिवीटी भक्कम करायची आहे. आमची नाळ ही लोकांशी जोडली गेल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पर्यटन विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण राबवित असून कृषी पर्यटन धोरण, साहसी पर्यटन धोरण, कॅरॅव्हॅन धोरण, बीच शॅक धोरण इत्यादी धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करणार आहोत. राज्यात गड किल्ल्यांचे पर्यटकांना सुविधा देण्यासाठी वेलनेस सेंटर करण्यात येणार असून मे महिन्यात महाबळेश्वरमध्ये मोठा पर्यटन महोत्सव घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नुकतीच आम्ही वॉर रूमची बैठक घेतली त्यामध्ये मेट्रो, रेल्वे, महामार्ग, विमानतळ, बंदरे, सिंचन, पाणीपुरवठा, स्वच्छता पर्यटन क्षेत्रातल्या एकूण १९ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा घेतला. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन सुविधांसाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला गती देत आहोत. प्रत्येक विभागाने पहिल्या शंभर दिवसात आपण पुढच्या पाच वर्षात काय कामगिरी करणार आहोत ते दाखवून दिले आहे.

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला महाराष्ट्र देशात जीडीपीमध्ये अव्वल क्रमांकावर आहे. म्हणजे महाराष्ट्र देशात सगळ्यात श्रीमंत राज्य आहे.जीडीपीच्या तुलनेत कर्ज घेण्याचं महाराष्ट्रातलं प्रमाण हे फक्त १८ टक्के आहे आणि हे देशात सगळ्यात कमी असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर बोलताना ते म्हणाले, राज्यातील आमच्या एकाही बहिणीवर अत्याचार होऊ नये, तिला निर्भयपणे समाजात वावरता आले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत “झिरो टॉलरन्स” ठेवा हे पोलिसांना बजावून सांगितले आहे. माझी लाडकी बहिण सुरक्षित बहीण असली पाहिजे याची दक्षता आम्ही घेऊ, अशी ग्वाही देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. गेल्या काही वर्षांमध्ये शासनाने जे काही प्रयत्न केले त्यामुळे दोषसिद्धीचा दर दरवर्षी वाढतो आहे. २०१५ मध्ये तो ३३ टक्के होता, तर २०२४ मध्ये हा दर ५०.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तो आता ७५ टक्केपर्यंत हा दर जाईल असा विश्लास व्यक्त करीत गुन्हे सिद्ध करण्यामध्ये एआय म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

हमी भावाने खरेदीबाबतच्या मुद्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, कापूस आणि सोयाबीनची खरेदीच व्यवस्थित सुरू आहे. १८३ लाख मेट्रिक टन एफएक्यू प्रतीचा चांगला कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. १२४ कापूस केंद्रांवर खरेदी सुरू आहे. गेल्या पाच वर्षात करण्यात आलेल्या खरेदीकडे जर आपण लक्ष दिलं यंदा सर्वाधीक १४३.८१ लाख क्विंटल खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सोयाबीन खरेदीच्या बाबतीत बोलायचं तर दोन वेळा मुदतवाढ घेणार महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असून आता सुद्धा शेतकरी नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर झाल्यामुळे आणखी मुदतवाढ देण्याची विनंती केंद्राला केली आहे. सोयाबीन खरेदी देशात सर्वात अधिक महाराष्ट्रात असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

संविधानाच्या मार्गावर महाराष्ट्र दमदार वाटचाल करून असून आता तो थांबणार नाही. कुणी थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा बीमोड करुन महाराष्ट्र आपला अश्वमेधाचा घोडा घेऊन यशाच्या शिखराकडे निघाला आहे. महाराष्ट्रात आता विकासाची नवी पहाट उगवत असून त्याच्या स्वागताला आपण दोन्ही हात पसरुन उभं राहू या. एकदिलाने एक मताने हा महाराष्ट्र वेगात पुढे नेऊया, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
०००००

ताज्या बातम्या

महाराष्ट्रासाठी पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची मांडणी – राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांची माहिती

0
राजधानीत ' ऊर्जा वार्ता' परिषद नवी दिल्ली 17 : महाराष्ट्र राज्य हे ऊर्जा क्षेत्रात आघाडीवर  ठेवण्यासाठी  पर्यायी ऊर्जा प्रकल्पांची आवश्यकता असल्याची धोरणात्मक मांडणी ऊर्जा...

विकसित महाराष्ट्र २०४७ मध्ये ‘आयएसओवा’ सक्रीय सहभागी – आयएसओवाचे अध्यक्ष अर्चना मीना

0
मुंबई, दि. 17 : सक्षमता, ज्ञान आणि अनुभवाची जोड देऊन आपण सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रात पूर्ण क्षमतेने योगदान देण्यास सक्षम आहोत. विकसित महाराष्ट्र २०४७ या...

उमराणेतील शेतकऱ्यांना कांद्याची थकीत बिले देण्यासाठी ४५ दिवसांत अहवाल सादर करा – पणन मंत्री जयकुमार...

0
मुंबई, दि. १७ : नाशिक येथील उमराणे रामेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील शेतकऱ्यांना कांद्याचे थकीत बिले अदा करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार...

नागपूर-अमरावती जिल्ह्यातील नझूल निवासी भूखंडधारक अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ – महसूलमंत्री चंद्रशेखर...

0
मुंबई दि. १७ : नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी प्रयोजनार्थ भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या नझूल भूखंडांसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेला ३१ जुलै २०२६ पर्यंत मुदतवाढ...

पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी सात गावांना देण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावा – जलसंपदा मंत्री...

0
मुंबई, दि. १७ :- सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत बंद नलिका वितरण प्रणाली व ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यामुळे होणारी पाण्याची बचत आणि पावसाळ्यात धरण भरल्यामुळे  वाहून...