बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम येथील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांची पहिली तुकडी IIIDEM मध्ये दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी

क्षेत्रीय स्तरावर कार्यरत निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी सातत्यपूर्ण, व्यावहारिक आणि परिस्थितीनुसार आधारित प्रशिक्षण

देशभरातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांचे नेटवर्क मजबूत करण्यासाठी प्रशिक्षित मतदान

केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना विधानसभा मतदारसंघ स्तरावर मास्टर ट्रेनर म्हणून नियुक्त करणार.

मुंबई, दि. २६ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार व निवडणूक आयुक्त डॉ. विवेक जोशी यांनी नवी दिल्ली येथील भारतीय आंतरराष्ट्रीय लोकशाही व निवडणूक व्यवस्थापन संस्था (IIIDEM) येथे प्रथमच होणाऱ्या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLO) यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले.

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी हे राज्य सरकारी कर्मचारी असतात, ज्यांची नियुक्ती मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) द्वारे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (DEO) मंजुरीनंतर केली जाते. मतदार यादी त्रुटीविरहित ठेवण्यात मतदार नोंदणी अधिकारी आणि मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे सांगून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राज्य सरकारांनी मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून SDM स्तरावरील किंवा समकक्ष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि मतदान केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यावर विचार करावा, असे सांगितले.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी असेही सांगितले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 326 आणि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 च्या कलम 20 नुसार, 18 वर्षे पूर्ण झालेले आणि संबंधित मतदान केंद्राच्या क्षेत्राचे सामान्य रहिवासी असतील असे भारतीय नागरिक हे मतदार होऊ शकतात.

तसेच, मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील मतदारयाद्यांचे अद्यतन करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकांचे आयोजन करण्याच्या सूचना आहेत.

याशिवाय, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या विरोधात कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देत, मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना घरोघरी जाऊन मतदारांशी संवाद साधताना सौजन्यशील आणि सभ्य वर्तन ठेवण्यास सांगितले.

येत्या काही वर्षांत अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे दर 10 मतदान केंद्रांसाठी एक मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी या प्रमाणात एकूण 1 लाखाहून अधिक मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांना प्रशिक्षित केले जाईल. हे प्रशिक्षित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी 100 कोटी मतदार आणि आयोग यांच्यातील प्रथम व सर्वांत महत्त्वाचा दुवा आहेत. विधानसभा मतदारसंघस्तरावरील मास्टर प्रशिक्षक (ALMT) यांचा गट तयार करून ते देशभरातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिका-यांचे नेटवर्क मजबूत करतील.

हा क्षमता बांधणीचा प्रशिक्षण कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने सुरु राहील. प्रथम टप्प्यात निवडणूक होणाऱ्या राज्यांवर भर दिला जाईल. सध्या बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम येथील 109 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी तसेच बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडू येथील 24 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 13 जिल्हा निवडणूक अधिकारी हे या दोन दिवसीय निवासी प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत.

या प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, मतदार नोंदणी नियम 1960 आणि भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांच्या जबाबदाऱ्या समजावून सांगणे आणि मतदार यादी त्रुटीविरहित ठेवण्याच्या प्रक्रियेबद्दल मार्गदर्शन करणे हा आहे. तसेच, या प्रशिक्षणामध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यासाठी उपयुक्त आयटी प्रणालींची माहिती दिली जाईल.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, भारतीय निवडणूक आयोग नेहमीच भारताच्या 100 कोटी मतदारांसोबत राहील, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : राज्यात झपाट्याने डिजिटलायझेशन व्हावे आणि राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ रीतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ यांचे जाळे विस्तारीत करण्यात येणार असून सेवा केंद्राची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याची माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या सुधारित निर्णयानुसार, लोकसंख्या आणि प्रशासनाच्या गरजेनुसार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार असल्याचे सांगत याबाबतचे सुधारित निकष मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.

सुधारित निकषानुसार ग्रामपंचायत स्तरावर ५००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे तर ५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे देण्यात देणार आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात २५००० लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी २ केंद्रे तर इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये १०००० लोकसंख्येसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे देण्यात येणार असल्याचे मंत्री ॲड.शेलार यांनी जाहीर केले.

ग्रामीण भागातील सेवा केंद्राबाबत प्रत्येक नगर पंचायतीसाठी १ ऐवजी २ सेवा केंद्रे तर ५००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतींसाठी २ ऐवजी ४ सेवा केंद्रे असा विस्तार केला जाणार आहे.

सध्या आपले सरकार सेवा केंद्रांवरील सेवा शुल्क रु. २०/- इतके असून, २००८ पासून या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती. वाढती महागाई आणि सेवा केंद्र चालकांच्या मागणीच्या अनुषंगाने सेवा शुल्क रु. ५०/- करण्यात येणार आहे.

सेवा शुल्काचे नवीन विभाजन पुढीलप्रमाणे –

* राज्य सेतू केंद्राचा वाटा: 5% (₹2.5)

* महाआयटी वाटा: 20% (₹10)

* जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा: 10% (₹5)

* आपले सरकार सेवा केंद्र चालक (VLE) वाटा: 65% (₹32.50)

नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा मिळण्यासाठी घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. घरपोच भेटीसाठी सेवा शुल्क 100रु प्रति नोंदणी (कर वगळून). तसेच महाआयटी सेवा दर 20%, सेवा केंद्र चालक सेवा दर 80% याशिवाय प्रति अर्ज अतिरिक्त शुल्क ₹50/- असेल, असे देखील मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

हा बदल लोकांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि केंद्र चालवणाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी असून, याद्वारे शासनाच्या निधीतही  वाढ होणार असल्याचे मंत्री ॲड शेलार यांनी यावेळी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांची कामे दर्जेदार होण्यासाठी राज्य गुणवत्ता निरीक्षकाकडून नियमित काटेकोर तपासणी केली जाते, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी दिली.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. रस्त्याच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिल्याने हे काम सुरू झाल्यापासून पूर्ण होईपर्यंत विविध टप्प्यावर त्याची तपासणी केली जाते. काम दर्जेदार झाल्याचा अहवाल आल्यानंतरच या कामाचे देयक दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत मंजूर सर्व प्रकल्प दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जात आहे. या योजनांमधील कामांचे कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतरही कामे विलंबाने सुरू होत असल्याबाबत सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन भविष्यात या योजनेतील काम देताना कंत्राटदाराचा पूर्वइतिहास तपासला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

या संदर्भात जितेश अंतापूरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य राजेश पवार, शेखर निकम, समीर कुणावार, बाबुराव कदम, प्रकाश सोळंके यांनी सहभाग घेतला.

0000

एकनाथ पोवार/विसंअ/

रासायनिक प्रकल्पातील अपघात रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना– कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. २६ :- राज्यातील एमआयडीसीमध्ये  होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी केमिकल प्रक्रियांवरील नियंत्रण, सुरक्षा आणि उपाय योजनांसाठी ‘एसओपी’ (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) तयार केली जाईल, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी सांगितले.

या प्रश्नाच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांनी सांगितले, केमिकल कारखान्यांसाठी कडक नियम लागू करण्यात येतील. यासाठी उद्योग विभाग, कामगार विभाग आणि संबंधित विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन केमिकल कारखान्यात घडणाऱ्या दुर्घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कंपन्यांच्या सुरक्षितता उपाययोजनांची तपासणी करण्यात येईल.

पुणे जिल्ह्यातील कुरकुंभ एमआयडीसी मधील अल्काईलाईन कंपनीत झालेल्या स्फोटात मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या कुटुंबियांना ५० लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. या घटनेच्या अनुषंगाने तीन खटले दाखल करण्यात आले आहेत.  तसेच, पोलिसांनी कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही याबाबत कारवाई केली आहे.

कामगार सुरक्षा आणि कारखान्यांतील अग्निसुरक्षेबाबत नवीन औद्योगिक धोरणात आवश्यक तरतुदी करण्यात येतील, असे उद्योग  राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील नागरिकांना शासकीय सेवा सुलभ आणि जलदगतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी “आपले सरकार सेवा केंद्र” सुरू करण्यात आले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढविणे व या केंद्रांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवांच्या दरवाढीबाबत माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी विधानसभेत निवेदन केले.

राज्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा,लाभ मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, निधी व वेळ यांचा अपव्यय टाळता यावा व त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागांच्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी राज्यामध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु, लोकसंख्येच्या तुलनेत आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या कमी असल्या कारणाने  आपले सरकार सेवा केंद्रे स्थापन करण्याचे सुधारित निकष जाहीर केले आहेत.

सुधारित निकष

५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात -सेवा केंद्रांची संख्या – २, ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ५हजार  पेक्षा अधिक लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) – ४, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र – १२हजार ५०० लोकसंख्येसाठी – २,

इतर महानगरपालिका व नगरपरिषद – १० हजार लोकसंख्येसाठी – २, प्रत्येक नगरपंचायत क्षेत्रात – २

५ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगर पंचायतीत – ४ असे असणार आहेत.

सुधारित सेवा दर

सेवा शुल्क सुधारित दर – ५० रुपये,राज्य सेतू केंद्राचा वाटा २.५ रू.(५%),महआयटीचा वाटा दर – १० रू. (२० %) जिल्हा सेतू सोसायटीचा वाटा, दर – ५ रू. (१० %),आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाचा वाटा (VLE) दर – ३२.५० रू. (६५%) असे असणार आहेत.

तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे नागरिकांना घरपोच वितरण सेवा सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक घरपोच भेटीसाठी प्रति नोंदणी प्रत्येकी 100 रुपये (कर वगळून) एवढे सेवाशुल्क आकारण्यात येईल दर सेवाशुल्क संबंधित केंद्र चालकांद्वारे अर्जदारांकडून आकारण्यात येईल या शुल्काची विभागणी  महा आयटीचा सेवा दर प्रत्येक ऑनलाईन सेवा बुकिंगसाठी २०% (एकूण दाराचा) वाटा, आपले सरकार सेवा केंद्रचालकासाठी सेवा दर घरपोच भेटीसाठी ८०% (एकूण दाराच्या) वाटा.

वरील दर व्यतिरिक्त प्रती अर्ज फी ५० रुपये याप्रमाणे अर्जदारकडून सेवाशुल्क घेण्यात येणार असल्याचेही श्री.शेलार यांनी सांगितले.

000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अग्रेसर– उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि. २६ : विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपससमितीची बैठक दर तीन महिन्याला घेण्यात येत आहे. यामध्ये उद्योगांच्या अडचणी आणि सुविधा संदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येत आहेत असे सांगून महाराष्ट्र परकीय गुंतवणुकीत अग्रेसर राज्य आहे असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स. नियम २९३ अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर दिले.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले,  थ्रस्ट सेक्टर,  उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल उद्योग घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना व अन्य क्षेत्रीय धोरणांव्यतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन मध्ये सुधारणा करून  राज्यात होणारी नवीन गुंतवणुक व रोजगारनिर्मिती विचारात घेता, धोरणांतर्गत पाच उत्पादन क्षेत्रातील प्रत्येक क्षेत्रातील २ व ३ प्रकल्पाची कमाल मर्यादा न ठेवता एकूण प्रकल्पाची मर्यादा १० प्रकल्पावरून २२ प्रकल्पाएवढी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच  दावोस येथे  २०२५ मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण १७ प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आणि इतर २ प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाला विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्यात आले आहे.  या १९ प्रकल्पामधून रूपये ३.९२.०५६ कोटी एवढी नवीन गुंतवणुक राज्यात येत असून त्याद्वारे एकूण एक लाखापेक्षा अधिक  प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती व अंदाजे २ ते ३ लाख एवढी अप्रत्यक्ष रोजागरनिर्मिती होणार आहे. तसेच दावोस २०२५ मधील उद्योग विभागांशी संबंधित एकूण ५१ सामंजस्य करारांपैकी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील १७ प्रकल्पांव्यतिरिक्त उद्योग विभागामार्फत मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ९ प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे एकूण २६ प्रकल्पांसंदर्भात २ महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत ६ लक्ष कोटी गुंतवणूक व त्याद्वारे २ लक्ष प्रत्यक्ष व ३ लक्ष अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.यामुळे

राज्याच्या विकासाला चालना मिळेल आणि महाराष्ट्र औद्योगिक गुंतवणुकीत अग्रेसर राहील असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पातून मराठवाड्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना– पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. २६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी मराठवाड्यातील ११ मोठी धरणे पाईपलाईनद्वारे जोडून  शहरे आणि गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला शाश्वत पाणी उपलब्ध होणार आहे, तसेच प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी जागतिक स्तरावरील बँकांचा सहभाग आहे असे पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

म.वि.स.नियम २९३ अन्वये प्रस्तावावर मंत्री श्री पाटील बोलत होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दीर्घकालीन स्वरुपात पाणी उपलब्ध होणार आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासन वर्ल्ड बँक, आशियायी विकास बँक यासारख्या बँकांमार्फत कर्ज स्वरुपात निधी उभारणी करुन ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ प्रकल्पाची उभारणी करत या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला कायमस्वरुपी पाणी उपलब्ध होईल, असेही श्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

काशीबाई थोरात/विसंअ/

शिवकालीन किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी विशेष कार्यक्रम– सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील शिवकालीन किल्ल्यांच्या जतनासाठी आणि संवर्धनासाठी राज्य शासनाने वेगळी योजना तयार केली असून, त्यावर प्रगतिपूर्वक काम सुरू आहे. केंद्र संरक्षित २४, राज्य संरक्षित २३, तसेच असंरक्षित १०८ किल्ल्यांच्या स्वच्छता, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आदींसाठी राज्य पर्यटन योजना आणि रायगड प्राधिकरणाच्या मदतीने कामे सुरू असल्याचे सांस्कृतीक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत नियम २९३ अन्वये ठरावाला उत्तर देताना सांगितले.

सांस्कृतीक कार्य मंत्री शेलार म्हणाले, कोकणातील एकूण ४७ किल्ल्यांपैकी २४ किल्ल्यांची देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून केली जाते, तर उर्वरित २३ किल्ले राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. गड-किल्ल्यांच्या दुरुस्ती आणि जतनासाठी जिल्हा नियोजनातून तीन टक्के निधी खर्च केला जात आहे. योजनेअंतर्गत सध्या १९ किल्ल्यांवर काम सुरू असून, दोन किल्ल्यांचे संवर्धन पूर्ण होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे.

सुवर्णदुर्ग, खांदेरी, विजयदुर्ग, रायगड, सिंधुदुर्ग यांसारख्या महत्त्वाच्या किल्ल्यांना जागतिक वारसा स्थळ (World Heritage Tag) घोषित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावा केला जात आहे.

शिवकालीन किल्ल्यांचा महत्त्वाचा वारसा जतन करून त्यांच्या दुरुस्तीला गती देण्यासाठी विशेष उपक्रम सुरू केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : सदस्य अण्णा बनसोडे यांनी आपल्या मेहनतीच्या जोरावर विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदापर्यंत मजल मारली आहे. त्यांचा राजकीय प्रवास राजकारण व समाजकारणात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. मेहनत, संघर्ष आणि लोकसेवा या तीन गोष्टींवर श्रद्धा ठेवून वाटचाल करणाऱ्या अण्णा बनसोडे यांनी विधानसभा उपाध्यक्षपदाची मोठी जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, ही जबाबदारी ते निःपक्षपातीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या २२ व्या उपाध्यक्षपदी पिंपरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अण्णा दादू बनसोडे यांची बिनविरोध निवड झाली. त्यांच्या निवडीच्या निमित्ताने विधानसभेत अभिनंदनाच्या ठरावावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, जेंव्हा कोणी सभागृहाच्या अध्यक्षपदी किंवा उपाध्यक्षपदी निवडून येतो, तेंव्हा तो एका पक्षाचा नसतो, तर संपूर्ण सभागृहाचा होतो. प्रत्येक सदस्याच्या हक्कांचे रक्षण करणे, सर्वांना समान न्याय आणि संधी मिळवून देणे, कामकाज निष्पक्षपणे चालवणे, ही मोठी जबाबदारी असते. मला विश्वास आहे की अण्णा बनसोडे ही जबाबदारी यशस्वीपणे निभावतील.

पिंपरी-चिंचवड सारख्या उद्योगनगरीत स्थलांतरित कामगारांची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी अण्णांनी नगरसेवक आणि स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून मोठे योगदान दिले. विशेषतः झोपडपट्टी भागातील नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांनी विशेष काम केले. कोरोना संकटाच्या काळात अण्णा बनसोडे यांनी त्यांच्या आमदार निधीतून कोरोना लसीकरणासाठी २५ लाख रुपये देण्याबरोबरच पिंपरी-चिंचवडच्या ‘वायसीएम’ रुग्णालयासाठी सव्वा कोटी रुपये देऊन आरोग्य सुविधांसाठी मोठा हातभार लावला. त्यांच्या समाजसेवेचा वारसा पुढेही सुरू राहील, तसेच उपाध्यक्षपदाची मिळालेली जबाबदारी ते यशस्वीपणे पार पाडतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

0000

आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा

नागरिकांना किमान ५ कि.मी च्या आतमध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात

प्राथमिक आरोग्य केंद्रात १३ आरोग्य सेवा उपलब्ध कराव्यात.

मुंबई, दि.२६ : राज्यातील नागरिकांना किमान ५ कि.मी च्या आतमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. आरोग्य विभागाच्या जास्तीत जास्त योजना व आरोग्य सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात यासाठी सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधा महामंडळाची स्थापना करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करुन आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक दर्जाच्या उभाराव्यात असे  निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधानभवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक आरोग्य विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अंतर्गत कामकाजात अधिक समन्वयावर भर द्यावा. ज्या गोष्टी कालबाह्य झाल्या असतील तिथे सुधारणा कराव्यात. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतच जास्तीत जास्त उपचार मिळतील यासाठी प्रयत्न करावेत. तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर १३ आरोग्य सेवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध कराव्यात. नागरिकांना आरोग्य सेवा सहज आणि परवडणाऱ्या दरात मिळाव्यात यासाठी  राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. यंत्रणांनी सर्व अभ्यास करून याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्वसमावेश माहिती तत्काळ सादर करावी. तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढविणे, आरोग्य विभागात नवीन सुविधा सुरू करणे. जिल्हा आणि उपजिल्हा रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण करणे. ग्रामीण भागात आयुष्यमान आरोग्य मंदिर उभारण्याबाबत गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश श्री.फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, औषध पुरवठा व उपकरण व्यवस्थापन सुधारणा, आरोग्य सेवेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, आयुष्मान भारत व राज्य सरकारच्या विमा योजनांतर्गत सरकारी व खासगी रुग्णालयांची संख्या वाढवणे. उपचारांचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर उपाय यावर भर द्यावा लागेल. ग्रामीण व दुर्गम भागातील सुधारणांवर भर देवून आदिवासी व दुर्गम भागांत विशेष आरोग्य केंद्रे, मोबाईल हेल्थ युनिट्स आणि टेलीमेडिसिनचा विस्तार करावा. स्थानिक प्रशासनासोबत समन्वय साधून आरोग्य सेवा पोहोचवाव्यात. खाजगी रुग्णालयांसंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यात यावी. नागरिकांसाठी आरोग्य शिक्षण आणि जनजागृती मोहीम राबवावी. आरोग्य विभागाच्या डेटा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव विरेंद्र सिंह यांनी तामिळनाडू येथील आरोग्य यंत्रणेला भेट देवून आल्यानंतर तेथील अभ्यास दौरा अहवाल.राज्यातील आरोग्य विभागातील सुधारणांच्या संदर्भातील माहिती यांचे सादरीकरण केले.

यावेळी या बैठकीला अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ.पी.गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव वैद्यकीय शिक्षण धीरज कुमार, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे डॉ.सचिव निपुण विनायक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचे आयुक्त अमेगोथु नायक हे उपस्थित होते.

0000

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे प्रभावी निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करावा, असे निर्देश  विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगार महिलांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रिया प्रकरणी गठीत समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. त्या अनुषंगाने मंत्रालयीन विभागाने केलेल्या कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की,  ऊसतोड कामगार महामंडळ कार्यरत असल्याने सामाजिक न्याय विभागाने ऊसतोड कामगार महामंडळ आणि अन्य संबंधित विभागांच्या सहकार्याने सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करावा.

या टास्क फोर्सच्या स्थापनेमुळे ऊसतोड कामगार महिलांच्या आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण करण्यास गती मिळेल. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या व समिती अहवालाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी असे निर्देशही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले.

0000

मोहिनी राणे/ससं/

मुंबई, दि. २६ : गारगाई बंधारा व भांडुप येथील जलशुद्धीकरण केंद्र हे दोन्ही प्रकल्प मुंबईसाठी महत्त्वाचे आहेत. मुंबई महानगरपालिका व वन विभागाने हे प्रकल्प पूर्णत्वास येण्यासंदर्भातील समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्धरितीने संयुक्तपणे उपाययोजना कराव्यात. गारगाई बंधारा प्रकल्पातील बाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधिमंडळ येथे गारगाई धरण प्रकल्प व २००० द.ल.लि. प्रतिदिन क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्र बाबतच्या वनविभागाशी संबंधित मुद्द्यांबाबत बैठक झाली.

या बैठकीत वन मंत्री गणेश नाईक, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गारगाई प्रकल्प हा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक आहे. या प्रकल्पातून ४०० द.ल.लि. पाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पुढील ५० वर्षे शहर व उपनगरसाठी पाणी उपलब्धता निश्चित होणार आहे.  वाड्यानजिक उगदा गावाजवळ हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून या परिसरातील ६ गावांचे पुर्वसन करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका व वन विभागाने पंधरा दिवसात प्रस्ताव सादर करावा. या गावांचे पुनर्वसन करताना नियमाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देणे व रोजगार संदर्भातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. वाडा नजिक ४०० हेक्टर जमिनीवर या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र वन विकास मंडळाकडे (एएफडीसीएम) यासंदर्भात पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या प्रकल्पाच्या पर्यावरण व वन विभागाच्या मंजुरीसंदर्भात मार्ग काढण्यात आला असून पुनर्वसनानंतर येथे मुंबई नजिकचे सर्वात मोठे वाईल्ड लाईफ सेंच्युरी होणार आहे. यामुळे नवीन रस्ताही तयार होईल. येथील स्थानिकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

भांडुप येथे २००० द.ल.लिटर क्षमतेच्या जलशुद्धिकरण प्रकल्पामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या प्रकल्पाचे कामही तातडीने पूर्ण करण्यासंदर्भातील कार्यवाहीस गती द्यावी असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी अण्णा बनसोडे यांची निवड करण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर एकमताने अण्णा बनसोडे यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली. अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेच्या उपाध्यक्षपदी अण्णा बनसोडे यांची निवड करण्यात आली असल्याची  घोषणा सभागृहात केली. त्यानंतर सभागृहाच्या वतीने बनसोडे यांचे अभिनंदन करण्यात आले.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/