शुक्रवार, जुलै 4, 2025
Home Blog Page 23

पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यासह नाशिक घाट, पुणे घाट, सातारा घाट, कोल्हापूर घाट परिसरात ऑरेंज अलर्ट

मुंबई, दि. २५ :  राज्यात पुढील २४ तासात पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यासह नाशिक घाट, पुणे घाट, सातारा घाट, कोल्हापूर घाट  परिसरात ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राने कळविले आहे.

कोकण किनारपट्टीला आज २५ जून २०२५ रोजी सायंकाळी ५-३० पासून रात्रौ ८-३० वाजेपर्यंत भारतीय राष्ट्रीय महासागर माहिती सेवा केंद्र (आय.एन.सी.ओ.आय.एस.) तर्फे
पर्यंत ३.५ ते ४.१ मीटर पर्यंतच्या उंच लाटांचा इशारा देण्यात आला असून लहान होड्यांना समुद्रास न जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नीरा नदी पात्रात विसर्ग सुरू सातारा जिल्ह्यात वीर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये पाऊस सुरू असून धरणाची पाणीपातळी नियंत्रित करण्यासाठी दिनांक २४ जून २०२५ रोजी रात्री ११.०० वाजल्यापासून  ३० हजार ५१३ क्युसेक्स विसर्ग नीरा नदी पात्रात सुरू करण्यात आला असून नागरीकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जगबुडी नदी इशारा पातळीवर रत्नागिरी जिल्ह्यातील जगबुडी नदी इशारा पातळीवर असून नागरीकांना सतर्क करण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्हयात पाटपन्हाळा, ता. राधानगरी येथे डोंगर उतारावरील माती सरकण्यास सुरवात झाल्यामुळे खबरदारी म्हणून डोंगरापासून २०० मीटर अंतरावर असणाऱ्या शाळेतील सर्व वर्ग सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले आहेत. गाव डोंगरापासून २ किमी अंतरावर असून कोणताही धोका नाही.

पनोरी ते फराळे कारखाना रोड वाहतूक सुरू कोल्हापूर जिल्हयात राधानगरी तालुक्यातील पनोरी ते फराळे कारखाना रोडवर दरड कोसळली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता रिकामा केला असून वाहतुक सुरळीत चालू आहे.

राज्यात मागील २४ तासांमध्ये (२५ जून २०२५ रोजी सकाळपर्यंत) गडचिरोली जिल्ह्यात ४२.४ मिमी पाऊस झाला आहे. तर कोल्हापूर जिल्ह्यात ३८.९,  चंद्रपूर जिल्ह्यात २२.५ मिमी, अकोला २२.३, आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात २१.२ मिमी सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे.

राज्यात कालपासून आज २५ जून रोजी सकाळपर्यंत झालेल्या पावसाची सरासरी आकडेवारी पुढीलप्रमाणे (सर्व आकडे मिलिमीटरमध्ये) :- ठाणे  १०, रायगड ८.९, रत्नागिरी २१.२,  सिंधुदुर्ग २०.५, पालघर ७.९, नाशिक २.९, धुळे १.७, नंदुरबार १३, जळगाव ३.२, पुणे ६, सोलापूर २.३,  सातारा १०.५,  सांगली ८.१,  कोल्हापूर ३८.९, छत्रपती संभाजीनगर ०.२, लातूर ०.८, धाराशिव ०.८, नांदेड ३.१, परभणी ०.२, हिंगोली १, बुलढाणा ९.५, अकोला २२.३, वाशिम १.७, अमरावती ७.९, यवतमाळ ५.३, वर्धा ३.६, नागपूर ६.१, भंडारा ७.३, गोंदिया ५, चंद्रपूर २२.५ आणि गडचिरोली जिल्ह्यात ४२.४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.

मुंबई उपनगर  जिल्ह्यात  पाण्यात बुडून एक व्यक्तीचा मृत्यू, रत्नागिरी जिल्ह्यात पुराच्या पाण्यात वाहून एक व्यक्तीचा मृत्यू आणि नाशिक जिल्ह्यात दरड कोसळून दोन व्यक्ती जखमी झाल्या आहेत.
००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 

जलपुनर्भरणाचे धोरण तयार करावे – पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे निर्देश

{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}

मुंबई, दि. 25 : जलसंधारण विभागाच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या स्त्रोताजवळील भूजल पुनर्भरणाचे स्त्रोत बळकट करण्यासाठी जलपुनर्भरणाचे धोरण तयार करावे. जेणेकरून, नागरिकांना शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल, असे  पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद, नागपूर अंतर्गत पाणीपुरवठासंदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पाणीपुरवठा विभागाचे सहसचिव डॉ. बापू पवार, राज्य पाणी व स्वच्छता अभियानाचे अभियान संचालक ई.रवींद्रन, नागपूरचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ, मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे उपस्थित होते.

या बैठकीत नागपूर विभागातील पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या सुचनेनुसार विभागीय पातळीवरील अडचणी, स्रोतांचा दर्जा आणि भविष्यातील गरजा यावर सखोल चर्चा झाली. यावेळी पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा सक्षम करण्यावर भर द्यावा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून घरोघरी पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी  धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रगतीपथावरील योजनांची कामे पूर्ण करण्यास आवश्यक निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून घेवून कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश श्री. पाटील यांनी दिले.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, भूजल पातळी वाढवण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विकास विभागाने भूजल पुनर्भरण योजना तयार करून त्याबाबतचे धोरण निश्चित करावे. नागपूर जिल्ह्यातील सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेकरिता स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना, कामठी छावणी परिषद यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली.

नागपूर पेरी अर्बन (12 गांवे) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे दर जास्त असल्याने, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने संबंधित नगर पंचायत, ग्राम पंचायतीला पाण्याच्या उंच टाकीपर्यंत ठोक तत्वावर पाणी पुरवठा करणे व नगर पंचायत, ग्राम पंचायतीने पुढील वितरण व्यवस्थेची देखभाल दुरुस्तीसह पाण्याची देयके, त्याची वसुली थेट ग्राहकाकडून करणे याबाबतही चर्चा करण्यात आली.

0000

मोहिनी राणे/ससं/

 

सौर ऊर्जा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करा – अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे

मुंबई, दि. २५ : राज्यात सौर ऊर्जेचा व्यापक स्वरुपात उपयोग करताना सुरू असलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कामांना अधिक गती द्यावी. तसेच प्रकल्प वेळेत पूर्ण करुन त्यामध्ये गुणवत्ता सर्वोच्च प्राधान्याने राखावी, असे निर्देश अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी दिले.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) संस्थेच्या नियामक मंडळाची १०७ वी बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, महाऊर्जाच्या महासंचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे,महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री श्री. सावे म्हणाले, सौर ऊर्जा प्रकल्प ही काळाची गरज आहे. राज्याच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वावलंबी होण्यात सौर प्रकल्पांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात तसेच शासकीय इमारती, पोलिस वसाहती, शाळा, महाविद्यालये आणि आरोग्य केंद्रे अशा विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविण्याची योजना आहे. या प्रकल्पांमुळे विजेची बचत होऊन खर्चातही लक्षणीय घट होणार आहे. पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबित्व कमी करुन कार्बन उत्सर्जनात घट होण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये सौर ऊर्जेवर संचालित होतील तर २०३० पर्यंत राज्यातील ५०% वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होईल.

‘महाऊर्जा’ची नवीन प्रशासकीय इमारत डिकार्बनायझेशन आणि स्वच्छ ऊर्जा या संकल्पनांनुसार बांधण्यात आली असल्याचे श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत महाऊर्जा स्वनिधीमधून करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय योजना प्रकल्प खर्चासाठी वित्तवर्ष २०२४-२५ च्या सुधारीत वार्षिक अंदाजपत्रकास कार्योत्तर मान्यता व वित्तवर्ष २०२५-२६ च्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकास मंजुरी देण्यात आली. ऊर्जेसाठी कुसुम पोर्टल, एक खिडकी सुविधा, ई-गव्हर्नन्स व इतर संगणक विषयक सेवा-सुविधा प्रकल्प कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी व लेखापाल ही रिक्त पदे भरणे यांना मान्यता देण्यात आली.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

भारतीय लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य महत्त्वाचे- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

??????????????
  • आणीबाणीच्या ५० वर्षानिमित्ताने संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम
  • लोकतंत्र सेनानींचा सत्कार

मुंबई, दि. २५ : देशातील लोकशाही ही सर्वोत्तम यंत्रणा आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात लोकशाहीने महत्वपूर्ण भूमिका बजाविली आहे. सध्या भारत जगातील सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारताच्या या वेगवान विकासात लोकशाहीने आपले महत्व अधोरेखित केले आहे. भारतीय परंपरेत मुळे असणारी लोकशाही अबाधित राहण्यासाठी आपण सर्वांनीच सहकार्य करूया, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

??????????????

आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण – भारतीय इतिहासातील काळाकुट्ट अध्याय, संविधान हत्या दिवस २०२५ निमित्ताने लोकतंत्र सेनानींच्या सत्कार कार्यक्रमाचे आयोजन राजभवन येथील दरबार सभागृहात करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक उईके उपस्थित होते.

आणीबाणी ही प्रत्येक भारतीयाच्या मनातील सल असल्याचे सांगत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन म्हणाले, आणीबाणी ही देशावर लादली गेली. या काळात देशविघातक कार्य झाले. जो कुणी आणीबाणीचा विरोध करेल त्याला कारागृहात डांबले जायचे. असह्य अत्याचार त्या काळात नागरिकांना सहन करावे लागले. आणीबाणीमुळे देशातील लोकशाहीवरच घाला घालण्यात आला. राज्यघटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यात आली. त्यातूनच आणीबाणीविरोधात जनमत तयार झाले.

आपल्या विचारात, कार्यात व भविष्यातील योजनांमध्ये राष्ट्र प्रथम असले पाहिजे. स्वत:साठी न जगता राष्ट्रासाठी जगता आले पाहिजे. दुसऱ्यांसाठी जगा, हा मंत्र भारतीय लोकशाहीने दिला आहे. आज जगामध्ये सर्वात मोठी लोकशाही असणारा आपला भारत देश आहे. भारत विकसित होण्याकडे आगेकूच करीत आहे. विकासाच्या प्रवासाचा इथपर्यंतचा टप्पा हा मजबूत लोकशाहीमुळेच शक्य झाला आहे, त्यामुळे लोकशाहीला अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाने निश्चय केला पाहिजे, असे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले.

प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रबळ लोकशाहीची बीजे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आणीबाणी ही भारतीय लोकशाहीवरील हल्ल्याचा प्रयत्न होता. मात्र लोकतंत्र सेनानींनी मोठा लढा देत हा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यासाठी सेनानींना मोठा संघर्ष करावा लागला. या लोकतंत्र सेनानींना सन्मानाच्या, कृतज्ञतेच्या भावनेतून मानधन देवून शासन त्यांचे ऋण फेडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. प्रत्येक भारतीयाच्या मनात प्रबळ लोकशाहीची बिजे रोवली आहेत. आणि म्हणूनच आणीबाणीमुळे सेनानींचे कुठल्याही प्रकारचे मानसिक खच्चीकरण होवू शकले नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकतंत्र सेनानींचा गौरव केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशभरात सुधारणांसाठी आणीबाणीपूर्वी अनेक आंदोलने सुरू होती. या आंदोलनांचा धसका घेत तत्कालीन राजवटीने देशावर आणीबाणी लादली. ही आणीबाणी संविधानाच्या हत्येचे पातक ठरली. ४२ व्या घटनादुरूस्तीने संविधानाचा आत्माच काढण्याचे प्रयत्न झाले. मुलभूत अधिकार गोठवित मार्गदर्शक तत्वांना महत्व दिले गेले. या काळात भारतीय न्यायव्यवस्थेचेही महत्व कमी करण्यात आले.

या काळामध्ये लोकतंत्र सेनानींनी दिलेल्या लढ्यामुळे लोकशाही आजही टिकून आहे. या काळात अनुशासनाच्या नावाखाली लोकशाही पायदळी तुडविण्यात आली. प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप आणण्यात आली. लोकशाहीवरील अशा संकटकाळातही ज्या देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकून राहते, त्याच देशातील लोकशाही पुढे बळकट होते. लोकशाहीला कुणीही कधीही संपवू शकत नाही, हे लोकतंत्र सेनानींनी त्या काळात लढा देवून दाखवून दिले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केले.

आणीबाणी विरोधात लोकतंत्र सेनानींनी केलेला संघर्ष प्रेरणादायी – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशात २५ जून, १९७५ हा काळा दिवस होता. या दिवशी आणीबाणी लागू करण्यात आली. अशा या काळ्या दिवसाला आज ५० वर्ष पूर्ण झाली. लोकशाही संपुष्टात आणण्यासाठी या आणीबाणीचा उपयोग करण्यात आला. हा काळ नागरिकांना व्यवस्थेचे गुलाम करणारा होता, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आणीबाणीचा निषेध व्यक्त केला.

आणीबाणी विरोधात लोकतंत्र सेनानींनी केलेला संघर्ष हा प्रेरणादायी असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, संविधानाची हत्या करीत नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर नियंत्रण आणले गेले. भारताचे संविधान अखंड आहे, जे कुणीही बदलू शकत नाही. देश हा संविधानाने चालत राहणार आहे.

??????????????

आणीबाणीच्या संघर्षकाळात लढा देणाऱ्या सेनानींचे कार्य कधीही विसरले जाणार नाही.  अशा संघर्ष केलेल्या लोकतंत्र सेनानींच्या पाठीशी शासन उभे आहे, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

कार्यक्रमाला लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी, लोकतंत्र सेनानी उपस्थित होते. प्रास्ताविक राज्यपाल यांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी केले. सुरूवातीला आणीबाणी काळातील मान्यवरांनी  चित्रमय प्रदर्शनाची पाहणी केली. कार्यक्रमादरम्यान मुंबई शहर जिल्ह्यातील श्रीपाद गंगाधर मुसळे, अनिल रामनाथ लोटलीकर, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मेधा सोमय्या, उदय माधवराव धर्माधिकारी, राजेंद्र यादव या सेनानींचा सत्कार करण्यात आला. आभार मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी आचल गोयल यांनी मानले.

नीलेश तायडे/हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

 

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 24 :- राज्यातील युवकांना रोजगाराभिमुख व आधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठित प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्र उभारण्यात यावे. या केंद्रासाठी ‘एमआयडीसी’ मार्फत आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, तसेच यासाठी आवश्यक असणारा 15 टक्के निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. राज्यात सध्या दहा केंद्र मंजूर असून उर्वरित 26 जिल्ह्यांमध्येही याच धर्तीवर ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात राज्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारणीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, खासदार सुनील तटकरे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा वर्मा, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अनबलगन पी., महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासू, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव राजेश देशमुख, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लहू माळी, ‘एम.आय.डी.सी.’चे अधिक्षक अभियंता कैलास भांडेवार, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, सहसचिव मनोज जाधव, सहसचिव योगेश पाटील, प्रकल्प समन्वयक प्रितम गंजेवार उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, राज्यातील तरुणांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण मिळावे, त्यांच्यामध्ये कौशल्यवृद्धी होऊन ते रोजगारक्षम व्हावेत, यासाठी कोणतीही तडजोड करु नये. यासाठी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र उभारण्यात यावे. राज्यात सध्या दहा ठिकाणी ‘सीट्रीपलआयटी’ केंद्र मंजूर करण्यात आली आहेत, राज्यातील उर्वरीत 26 जिल्ह्यांमध्येही केंद्रे उभारण्यासाठी टाटा कंपनीशी आवश्यक तो समन्वय साधून कार्यवाही तातडीने करण्यात यावी. या केंद्राच्या माध्यमातून दरवर्षी हजारो युवकांना ‘एआय’, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.

या प्रकल्पांमुळे राज्यात उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार असून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात उद्योगस्नेही वातावरणाची पायाभरणी होणार आहे. युवकांचे कौशल्यवर्धन, रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे. या केंद्रांसाठी आवश्यक असणारी जागा ‘एमआयडीसी’ने द्यावी, तसेच केंद्राची जागा निवडताना ती शहराच्या जवळ असावी, प्रशिक्षार्थींना सोयीची असावी, याची काळजी घेण्यात यावी. या केंद्रासाठी आवश्यक असणारा 15 टक्के निधी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फत देण्यात येईल, तसेच खासदार सुनील तटकरे यांच्या मागणी नुसार रायगड जिल्ह्यातील ‘सीट्रिपलआयटी’ केंद्रासाठी ‘एमआयडीसी’ मार्फत निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
***

राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्तापूर्ण बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध – कृषिमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. २४ : राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया (NMEO – Oilseeds) अंतर्गत सन २०२५-२६ या वर्षात शेतकऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर प्रमाणित सोयाबीन व भुईमूग बियाण्यांचे वितरण करण्यात येत आहे. हे वितरण महाडीबीटी पोर्टलद्वारे “प्रथम अर्ज, प्रथम सेवा” (FCFS) तत्वावर पार पाडण्यात येत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना अनुदानावर गुणवत्ता असलेले बियाणे देण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध असल्याचे कृषिमंत्री अॅड.माणिकराव कोकाटे यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत सोयाबीनसाठी एकूण ४६,५०० क्विंटल आणि भुईमूगसाठी १६,००० क्विंटल बियाण्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. सद्य:स्थितीत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे सोयाबीनसाठी ४४,३१७.१३ क्विंटल (९५.३१%) आणि भुईमूगसाठी ६,८५७.५४ क्विंटल (४२.८६%) बियाणे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना ‘एसएमएस’द्वारे सूचना देण्यात येत असून, त्यानुसार संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून पाच दिवसांच्या आत बियाण्याचा लाभ घ्यावा लागतो. अन्यथा लाभाची नोंद रद्द केली जाते. बियाणे एकदाच उचलणे आवश्यक असून, पुन्हा मागणी केल्यास बियाण्याची किंमत लागू असणार आहे.

संबंधित बियाणे वितरक संस्थांकडून महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगम, कृभको, HIL इ. – बियाण्यांचा पुरवठा तालुकास्तरावर करण्यात येत आहे. लाभार्थी शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवरुन लाभाची पुष्टी मिळाल्यानंतर संबंधित वितरण केंद्रातून बियाणे उचलावे लागते आहे.

या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे वेळेत उपलब्ध व्हावे, यावर कृषी विभाग भर देत आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करून पुढील टप्पे तातडीने पूर्ण करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात येत आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. २४ : साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळामार्फत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता बीजभांडवल योजना, थेट कर्ज योजना व अनुदान योजनेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा व्यवस्थापक वैशाली मुडळे यांनी केले आहे.

मुंबई शहर-उपनगर जिल्ह्यातील मातंग समाज व तत्सम १२ पोटजातीतील वय १८ वर्षापेक्षा जास्त असलेल्या आणि वय ५० पेक्षा कमी असलेल्या अर्जदारांना सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता बँकेकडून मंजूर होणाऱ्या अनुदान योजनेंतर्गत उपनगर ५० व शहर ५० चे उद्दिष्ट (५० हजार रुपये पर्यंतचे), बीजभांडवल योजनेअंतर्गत उपनगर ५० व शहर ५० चे उद्दिष्ट (५०,००१ ते ७.०० लाख रुपये पर्यंत) व थेट कर्ज योजनेतंर्गत उपनगर ५० व शहर ५० उद्दिष्ट (१ लाख पर्यंतचे), मुंबई शहर-उपनगर जिल्हा करिता प्राप्त आहे.

इच्छुक अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रासह साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे, विकास महामंडळ (मर्या), जिल्हा कार्यालय मुंबई शहर-उपनगर, गृहनिर्माणभवन, कलानगर, तळमजला, रुम नं. ३३, बांद्रा (पू), मुंबई – ४०० ०५१ या पत्त्यावर किंवा ०२२-३५४२४३९५ या दूरध्वनीवर संपर्क साधावा, असे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक – मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. २४ : पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

विधानपरिषदेमध्ये आमदार शशिकांत शिंदे यांनी औचित्याच्या मुद्याच्या माध्यमातून उपस्थित केलेल्या पणन विभागाशी संबंधित माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर, आमदार शशिकांत शिंदे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्यासह विविध कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.

वाराई (वारणार) कामगार नोंदीत नसताना अनधिकृतपणे काम करीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे यावेळी सांगण्यात आले.

या बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी वाराई विषयाबाबत कामगार विभागाशी समन्वय साधून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच खासगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माथाडी कायदा लागू करण्याची मागणी आमदार शशिकांत शिंदे व नरेंद्र पाटील यांनी केली. त्याबाबत कायद्यातील तरतुदी तपासून संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रतिनिधी यांच्याशी बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.

त्याचबरोबर बाजार समितीच्या अनुज्ञप्तीधारक मापारी/ तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या सेवेत घेणे, नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील  माथाडी/ मापारीच्या प्रश्नांची आणि नाशिक रेल्वे धक्क्यावरील प्रश्नांची सोडवणूक करणे आदींबाबतही चर्चा करण्यात आली.

००००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

‘चौथे महिला धोरण – २०२४’ च्या माध्यमातून महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करणार – उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २४ : चौथे महिला धोरण २०२४ जाहीर झाले असून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध विभागांनी प्रभावीपणे काम करावे. या धोरणाच्या माध्यमातून राज्य शासन महिला व मुलींसाठी सक्षम वातावरण तयार करत आहे. मुंबई शहरातील महिलांसाठी असलेल्या योजनांबाबत एकाच ठिकाणी माहिती मिळण्यासाठी एक नवीन ॲप तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

चौथे महिला धोरण-२०२४ जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी सुकाणू समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधानसचिव नविन सोना, जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, अपर जिल्हाधिकारी रवि रतन कटकधोंड, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.शिवनंदा लंगडापुरे, उपजिल्हाधिकारी महादेव किरवले, समाजकल्याण अधिकारी रविकिरण पाटील, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, मुंबई शहर शैलेश भगत, मुंबई शहरच्या महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबई शहरातील लोकसंख्या लक्षात घेऊन येथील नोकरदार महिलांसाठी हॉस्टेल, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, झोपडपट्टी भागात तसेच इतर गरजू महिला असतील त्या ठिकाणी महिला बचत गट स्थापन करणे, बचतगटांना रोटेशन पद्धतीने स्टॉल उपलब्ध करून देणे, महिलांचा पर्यटन क्षेत्रात सहभाग वाढावा यासाठी पर्यटनाचे प्रकल्प विकसित करणे, महिला मच्छिमारांसाठी शासकीय योजना राबविणे यावर भर देण्यात यावा. आदिवासी महिलांसाठी असलेल्या विविध योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात. घरांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी नियोजित प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे, महिलांना आरोग्य सुविधा तत्काळ देणे तसेच काळानुरूप आरोग्य सुविधा वाढविणे याबाबत काम करावे. शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लखपती दीदी योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देणे यासारख्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महिला हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्‍या सुरक्षा तसेच इतर महत्त्वपूर्ण योजना एकाच ॲपवर उपलब्ध होतील यासाठी मुंबई शहरसाठी ॲप विकसित करून ते ॲप सर्व महिलापर्यंत पोहोचवा.  शासनाकडून महिलांच्या मदतीसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना तात्काळ पोहोचवाव्यात. हेल्प डेस्कची व्याप्ती वाढवा, हिरकणी कक्ष नियमित सुरू ठेवा, महिला समुपदेशन केंद्रात तत्काळ समुपदेशन केले जावे, वन स्टॉप सेंटरमध्ये महिलांना सुविधा द्याव्यात. पोलीस स्टेशनमध्ये आल्यानंतर तक्रार देताना महिलांना आधार वाटला पाहिजे. त्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तक्रार दाखल करावी अशा प्रकारचे वातावरण पोलीस स्टेशनमध्ये असावे. शासन महिलांच्या बाबतीत आलेल्या तक्रारी फास्ट ट्रॅकवर घेत आहे. राज्याला एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेकडे नेण्यासाठी महिलांचाही मोठा वाटा असणे गरजेचे आहे यासाठी प्रशासनाने काम करावे, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी जिल्ह्यात चौथे महिला धोरण २०२४ च्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी शोभा शेलार यांनी चौथे महिला धोरण-२०२४ संदर्भात जिल्हास्तरीय सुकाणू समिती करत असलेल्या कामाचे सादरीकरण केले.

महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य विभाग, कौशल्य विकास विभाग, महिला बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पोलीस प्रशासन यांच्याकडून मुंबई शहर मध्ये राबविण्यात येत असलेले नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची यावेळी माहिती देण्यात आली.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/

गुणवंत खेळाडू घडवण्यासाठी गावागावात क्रीडा सुविधांसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद – क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे

VIRENDRA DHURI

मुंबई, दि. २४ : राज्यातील ग्रामीण भागात क्रीडा क्षेत्रात अनेक गुणवंत विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या गुणांना वाव मिळावा तसेच त्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी राज्यात गावागावात क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी ५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रत्येक गावात १० लाख रुपयांपर्यंतचे क्रीडा साहित्य पुरवण्यास क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंजुरी दिली. राज्य क्रीडा विकास निधी सनियंत्रण समितीची बैठक क्रीडा मंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.

VIRENDRA DHURI

राज्यातील खासगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित तसेच विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे अशा सर्व शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध विभागांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शाळा, आश्रमशाळा, वसतीगृहे यांना हे क्रीडा साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. तसेच एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटन, खासगी क्लब, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळ, महिला मंडळे यांनाही १० लाखापर्यंतचे क्रीडा साहित्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हातकणंगले व हुपरी तालुका क्रीडा संकुल संदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासाठी आवश्यक निधीच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तर धारावी येथील भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, मुंबई शहर या कामामधील त्रुटी ठेकेदार कंपनीने तत्काळ दूर कराव्यात. कोणतेही काम अपूर्ण ठेऊ नये अशा सूचना क्रीडा मंत्री भरणे यांनी यावेळी दिल्या.

0000

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

ताज्या बातम्या

छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा विभागीय आयुक्तांकडून आढावा

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. 3  (विमाका) :- विभागीय आयुक्त तथा छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी आज छत्रपती संभाजीनगर महानगर...

१५ ऑगस्टपर्यंत सुनावण्यांची सर्व प्रकरणे ईक्युजे पोर्टलवर नोंदवा – विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर

0
छत्रपती संभाजीनगर, दि. ३  (विमाका) : विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख यांच्या संकल्पनेतून अर्धन्यायीक व सेवा विषयक प्रकरणांची...

शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्या सोडविण्याबाबत सकारात्मक – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे 

0
मुंबई,दि.३: शेतकरी, शेतमजूर दिव्यांग, मच्छिमार व मेंढपाळांच्या समस्यासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेण्यात येईल  असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. विधानभवन येथे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध...

बेकायदेशीर ॲप आधारित बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सेवा कंपन्यांविरोधात कारवाईस सुरुवात

0
मुंबई, दि. ३ : महानगर क्षेत्रात रॅपिडो, उबेर व ओलाने बेकायदेशीर व परवाना न घेता बाईक टॅक्सीने प्रवासी वाहतूक सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ९३...

राज्यातील एम.फिल अर्हताधारक प्राध्यापकांचा मार्ग मोकळा; पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली

0
मुंबई, दि. ३ : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांतील एम.फिल अर्हताधारक असलेल्या अनेक प्राध्यापकांचा मागील पंचवीस वर्षापासून प्रलंबित प्रश्न निकाली लागला असून दीर्घकाळ सेवेत असूनही अनेक लाभांपासून वंचित असलेल्या १ हजार ४२१ प्राध्यापकांना...