मुंबई, दि. २५: नांदेड शहर व परिसराचा पुढील २५ वर्षांचे नियोजन लक्षात घेऊन मास्टर प्लॅन तयार करण्यासाठी एमएमआरडीएने नांदेड जिल्हाधिकारी, महपालिका आयुक्त आणि संबंधित यंत्रणांची तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. या शहराचा सुनियोजीत विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सल्लागार नेमण्याबाबत देखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सूचना केली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे नांदेड शहर विकास आराखड्यासंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी खासदार सर्वश्री अशोक चव्हाण, अजित गोपछेडे, रविंद्र चव्हाण, आमदार सर्वश्री हेमंत पाटील, बालाजी कल्याणकर, आनंद बोंडारकर, नगरविकास विबागाचे प्रधान सचिव गोविंदराज, एमएमआरडीएचे अतिरीक्त आयुक्त विक्रमकुमार आदी यावेळी उपस्थित होते. नांदेड जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

नांदेड शहराला धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्व असून पवित्र नगरी म्हणून या शहराचा सुनियोजित विकास होणे गरजेचे आहे. याठिकाणी देश आणि जगभरातून लाखो भाविका येतात. त्यामुळे चांगले रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था, बगिचे शहरात व्हावे याकरीता पुढील २५ वर्षांचे नियोजन डोळ्यासमोर ठेऊन शहराचा विकास आराखडा करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. एमएमआरडीने त्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि संबंधितांची एक बैठक घेऊन शहराचा सुनियोजीत विकास कसा करता येईल याबाबत चर्चा करावी. आवश्यकता भासल्यास शहराच्या विकास आराखडा कसा असावा, पवित्र नगरी म्हणून पर्यटनाच्या दृष्टीने कसा विकास करता येईल यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सल्लागार नेमण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी खासदार श्री. चव्हाण, श्री. गोपछेडे, श्री. चव्हाण, आमदार श्री. पाटील, श्री. कल्याणकर, श्री. बोंडारकर यांनी नांदेड शहर व परिसर विकासाच्या दृष्टीने मनोगत व्यक्त केले.

००००

मुंबई, दि. 25 :- राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये स्वमालकीच्या इमारतींमध्ये स्थलांतरित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करून इमारतींच्या बांधकामाला प्राधान्य देण्यात यावे. राज्यात ज्या ठिकाणी विकासकामे सुरु आहेत त्याठिकाणी नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये, यादृष्टीने कामांचे, वाहतुकीचे नियोजन करून ठरलेल्या वेळेत गतीने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. तसेच मराठवाड्याच्या विकासासाठी महत्त्वाची असणाऱ्या ‘अहिल्यानगर-बीड-परळी’ रेल्वे मार्गाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात, ‘उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षा’ची बैठक झाली. या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव  ओ.पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपरमुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेशकुमार जैसवाल, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे विभागाचे मुख्य अभियंते अतुल चव्हाण उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, ‘महामेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, महानगर आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे यांच्यासह पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव विकास ढाकणे यांनी केले.

पुणे शहराच्या विकासाच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो, पुणे मेट्रो 1 व 2 मार्गिकेच्या कामाचा आढावा घेत, कोकणाच्या पर्यटनाला चालना देणाऱ्या रेवस ते रेडी किनारा महामार्गाच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. यावेळी त्यांनी लोणावळा येथील स्कायवॉक आणि टायगर पॉईंट विकास, सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबागच्या उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे बाह्यवळण रस्ता, वडाळा येथील जीएसटी भवन, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेचे छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, खारघर, अमरावतीतील ‘सारथी’च्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, औंध-पुणे येथील नियोजित एम्स हॉस्पिटल, रत्नागिरी येथील मिरकरवाडा बंदर विकास, मुंबई येथील रेडीओ क्लब जेट्टी, नेरळ-शिरुर-कर्जत रस्ता, सातारा सैनिक स्कूल, परळी (जि. बीड) येथील शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती येथील शासकीय पशूवैद्यकीय महाविद्यालय, पुरंदर विमानतळ, बारामती विमानतळ, बीड विमानतळ, पुणे येथील कृषीभवन, ऑलिम्पिक भवन,  कामगार कल्याण भवन, नगररचना भवन, सहकार भवन, नोंदणीभवन, पुणे येथील वीर लहूजी वस्ताद स्मारक, स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज यांचे वढू आणि तुळापूर येथील स्मारक, फुलेवाडा स्मारक आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.

*****

मुंबई, दि. २५ : जगाच्या अनेक भागांत युद्ध आणि संघर्षाचं सावट आहे, मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत विकास केंद्रित वाटचाल करत असून महाराष्ट्रात आपण औद्योगिक वाढ आणि आर्थिक प्रगतीवर संवाद करत आहोत, ही अत्यंत प्रशंसनीय बाब आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

बीकेसी येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) यांच्या पुढाकाराने आयोजित “महाराष्ट्र उद्योग संवाद २०२५” या भव्य औद्योगिक परिसंवादाचे उद्घाटन राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिओ कन्वेशन सेंटर येथे करण्यात आले, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, उद्योग सचिव पी.अन्बळगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, देशभरातील उद्योजक तसेच महाराष्ट्रातील एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असल्याचे गौरवोद्गार काढले.

राज्याच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा उल्लेख करताना राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन म्हणाले, महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपी मध्ये १४ टक्के हून अधिक योगदान देणारे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १.६४ लाख कोटींच्या थेट परकीय गुंतवणुकीसह भारतातील एकूण एफडीआय पैकी ४० टक्के वाटा मिळवला आहे. महाराष्ट्र स्टार्टअप्सचे केंद्र झाले आहे, असे सांगत राज्यपालांनी काही महिन्यांपूर्वी स्टार्टअप उद्योजकांसोबत झालेल्या भेटींचा उल्लेख केला. त्यांनी राज्यातील युवकांमध्ये असलेल्या कौशल्यावर विश्वास व्यक्त करत सांगितले की, अनेक विकसित देश भारताकडे कुशल मनुष्यबळाच्या पूर्ततेसाठी पाहत आहेत.

विद्यार्थ्यांनी जर्मन, जपानी, चिनी, पोर्तुगीज, स्पॅनिश, आदी भाषा शिकल्यास त्यांना विविध देशांमध्ये रोजगार मिळणे सुलभ होईल. या दृष्टीने आपण विद्यापीठांना परकीय भाषेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याबाबत सूचित केले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.

राज्यपाल राधाकृष्णन म्हणाले की, वाढवण बंदर आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे महाराष्ट्राचे जागतिक व्यापारातील स्थान आणखी बळकट होणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम – डावोस २०२५ मध्ये महाराष्ट्राने १५.७२ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारांवर (MoUs) वर स्वाक्षऱ्या करत १५ लाख नव्या रोजगार निर्मितीचा मार्ग उघडला.

महाराष्ट्रातील ८२.६३ लाख MSME ही भारतातील सर्वात मोठी रजिस्टर्ड एमएसएमई संख्या आहे. टेक्निकल टेक्सटाईल्ससाठी सुरू करण्यात आलेले ‘महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन’ राज्याच्या नवकल्पनात्मक दृष्टिकोनाचे पाऊल आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने आपण सर्वांनी मिळून पावले टाकायची आहेत. उद्योग सुलभता, नावीन्य, आणि सर्वसामान्यांच्या सहभागातून आपण हे लक्ष्य गाठू शकतो,” असे सांगून राज्यपालांनी उद्योगजगतातील सर्व सहभागी, नवकल्पक आणि विचारवंतांना संवादात सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.

‘विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र’ लक्ष्यासाठी महाराष्ट्र नेहमीच पुढे राहणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मागील १० वर्षांत महाराष्ट्राने विविध क्षेत्रात जी झेप घेतली, ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामुळे शक्य झाली. ‘विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र’ या लक्ष्यासाठी नेहमीच पुढे राहू”, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

“महाराष्ट्राची खरी ताकद म्हणजे इथल्या उद्योजकांची मानसिकता आणि मेहनत आहे. राज्याची वाटचाल घडवणारे तुम्हीच आहात,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उद्योग संवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी उपस्थित उद्योजकांना संबोधित केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “लोक मला अनेकदा विचारतात, ‘महाराष्ट्राची ताकद काय आहे?’ आणि मग आपण आकडेवारी सांगायला लागतो – १४ टक्के राष्ट्रीय GDP, ३१ टक्के FDI, देशातील सर्वाधिक निर्यात (तेल वगळता), २५ टक्के स्टार्टअप्स – ही सगळी आकडेवारी यथार्थ आहेच. पण खरी ताकद आहे, ती तुम्हा सर्व उद्योजकांमध्ये आहे, ज्यांनी महाराष्ट्राला उद्योजकतेचं केंद्र बनवलं.”

महाराष्ट्र हे नेहमीच गुंतवणुकीसाठी पसंतीचं ठिकाण राहिले आहे आणि आजचा ‘उद्योग संवाद’ हा केवळ विचारांचा नव्हे, तर कृतीचा संगम आहे. मागील १० वर्षांत महाराष्ट्राच्या विविध भौगोलिक भागांमध्ये औद्योगिक क्रांतीची नवी दिशा निर्माण झाली आहे. “कधी काळी शून्य औद्योगिकीकरण असलेल्या गडचिरोलीने आता स्टील हब बनण्याचं स्वप्न पाहिले आहे. या भागाला ‘नवीन स्टील सिटी म्हणून विकसित करत आहोत.”

मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विविध औद्योगिक केंद्रांचा उल्लेख केला. यात अमरावती हे कापसापासून फॅशनपर्यंतचा टेक्टाईल व्हॅल्यू चेन विकसित करणारे तर छत्रपती संभाजीनगर हे भारतातील पहिलं स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप आणि ईव्ही कॅपिटल होण्याच्या मार्गावर असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाशिक हे संरक्षण व अंतराळ क्षेत्रासाठी नवा उद्योग केंद्रबिंदू ठरत असून पुणे-नवी मुंबई-रायगड हे ग्रीन टेक्नोलॉजी, GCCs, डेटा सेंटर्स, नवोन्मेष यंत्रणा निर्माण करणारे आहे. तसेच वाढवण बंदर हे देशातील सर्वात मोठ्या JNPT बंदराच्या तिप्पट क्षमतेचं नवीन जागतिक दर्जाचं बंदर उभारणीच्या मार्गावर आहे. हे बंदर २० जिल्ह्यांशी थेट जोडणार असून त्यामुळे वाहतूक खर्चात मोठी घट होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ‘मित्रा या एकात्मिक सिंगल विंडो यंत्रणेचा विशेष उल्लेख केला. ते म्हणाले, ‘मित्रा’ ही खरी एक खिडकी आहे जिच्याद्वारे गुंतवणूक सुलभ केली जात आहे,”. “वाढ हवी, पण शाश्वततेसह”. गडचिरोलीत एक कोटी झाडं लावण्याचा संकल्प, पर्यायी इंधनावर आधारित ट्रक व यंत्रणा, ग्रीन पॉवरचे ५२ टक्के उत्पादन हे सर्व शाश्वत महाराष्ट्रासाठीचे टप्पे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र हे औद्योगिक प्रेरणा देणारे बलशाली राज्य – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

महाराष्ट्र, मुंबई केवळ देशाची आर्थिक राजधानी नाही, तर देशाला औद्योगिक प्रेरणा देणारे बलशाली राज्य आहे. येथे गुंतवणुकीची अमर्याद शक्यता आहे. महाराष्ट्राने गेल्या काही वर्षांत अनेक विक्रमी सामंजस्य करार केले असून त्यांचे प्रत्यक्षात रूपांतरही देशात सर्वाधिक प्रमाणात झाले आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, भारतातील पहिली विश्व ऑडियो-व्हिज्युअल आणि एंटरटेनमेंट परिषद मुंबईत भव्यदिव्य स्वरूपात झाली. यामध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी चित्रपट, संगीत, गेमिंग, ॲनिमेशन आणि इतर मनोरंजन उद्योगातील महाराष्ट्र व विशेषतः मुंबईचे जागतिक पातळीवरील महत्व अधोरेखित केले. ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ ही संकल्पना आता फक्त कागदावर नाही, तर वास्तवात अनुभवता येते. सिंगल विंडो क्लीयरन्स, सक्षम पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि त्वरित निर्णयक्षम यंत्रणा महाराष्ट्रात अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्रात ₹१५ लाख कोटी गुंतवणुकीचे विक्रमी करार झाले. त्यामुळे आता राज्यात उद्योगधंदे सुरू करणे अधिक सुलभ झाले आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

राज्यात फार्मा, बायोटेक, ई-व्हेईकल्स, टेक्सटाईल, फूड प्रोसेसिंग, डेटा सेंटरसारख्या उद्योगांचे केंद्र बनत आहेत. नवी मुंबईत सुरू होणारा सेमीकंडक्टर प्रकल्प हा महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी व्यक्त केला. यावेळी त्यांनी ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) च्या महत्त्वावरही भर दिला. मुंबई, पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद ही शहरे जीसीसी हब म्हणून उदयाला येत असून यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होतील. भारतातील जीसीसी आज जगातील 1700 प्रकल्प हाताळत आहेत.

मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, नवीन मुंबई एअरपोर्ट आणि वाढवण पोर्टसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प वेगाने उभारले जात आहेत. “पुढील पाच वर्षात ₹४० लाख कोटी गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार संधी निर्माण होतील,” अशी खात्रीही उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

या ‘महाराष्ट्र इंडस्ट्री डायलॉग’द्वारे राज्यात नवीन औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात होत असून, पुढील पाच वर्षात महाराष्ट्राचे औद्योगिक स्वरूप पूर्णतः बदललेले दिसेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी व्यक्त केला. “औद्योगिक प्रगती ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर उद्योग समूह, शैक्षणिक संस्था, आणि नागरिकांच्या समन्वयातूनच महाराष्ट्र ‘इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट’होईल,” असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

महाराष्ट्रात एका वर्षांत १५.७२ लाख कोटींची गुंतवणूक, १ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती – उद्योग मंत्री डॉ.उदय सामंत

गेल्या वर्षांत दावोस येथे झालेल्या परिषदेतून महाराष्ट्रात एकूण १५.७२ लाख कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आली असून, या कालावधीत ८० टक्क्यांहून अधिक प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले आहेत. दावोसमध्ये करण्यात आलेल्या ४६ सामंजस्य करारांपैकी २० उद्योगांना जागा देण्यात आली असून आणखी ८ उद्योजकांना लवकरच जागा मिळणार आहे, असे प्रतिपादन उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी केले.

उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणाले की, रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राने मोठी झेप घेतली असून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत मागील तीन वर्षांत ५२,००० उद्योजक तयार करण्यात आले, ज्यामधून १,०४,००० नवीन रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. तसेच, स्थानिक उद्योजकांनी १.२७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आणखी १ लाख रोजगार निर्माण केले आहेत. त्याचबरोबर गडचिरोलीमध्ये ७५,००० कोटी रुपयांपर्यंत स्टील क्षेत्रात गुंतवणूक झाली असून हा जिल्हा लवकरच “उद्योगनगरी” म्हणून ओळखला जाईल. कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात ३०,००० कोटींची गुंतवणूक झाली असून व्हीआयटी सेमीकंडक्टर (२०,००० कोटी) आणि धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटी (१०,००० कोटी) यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प सुरू आहेत. त्याचप्रमाणे मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगरात ६०,००० कोटींची ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील गुंतवणूक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री डॉ. सामंत म्हणाले की, राज्य सरकारने जिल्हा स्तरावर जिल्हा उद्योग परिषद, मैत्री पोर्टल, आणि स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर अशा उपक्रमांद्वारे उद्योगवाढीचा पाया भक्कम केला आहे. मैत्री पोर्टलवरील ९९ टक्के अर्जांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेतील मर्यादा वाढवून मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी १ कोटी आणि सर्व्हिस सेक्टरसाठी ५० लाख रुपये करण्यात आल्या आहेत. या कर्जांवर १७ टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णयही घेतला आहे. तसेच, ओबीसी, दिव्यांग व पर्यटन क्षेत्रातील स्टार्टअप योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

यावेळी राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि ‘नॅसकॉम’ तसेच ‘एमएसएसआयडीसी’ आणि नॅसकॉम यांच्यामध्ये सांमजस्य करार झाले. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उद्योग सचिव पी.अन्बळगन आणि आभारप्रदर्शन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू यांनी केले.

०००

संजय ओरके/विसंअ/