मुंबई  दि. ११ : सातारा जिल्ह्यात जल पर्यटनासाठी मोठा वाव आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यटन विभागातर्फे जिल्ह्यात वॉटर स्पोर्ट्स अकॅडमी लवकरात लवकर साकारण्याचा मानस असल्याची माहिती पर्यटन, खनीकर्म आणि माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मंत्रालयातील दालनात पर्यटन विभागाची आढावा बैठक झाली. यावेळी पर्यटन विभागाचे संचालक बी. एन. पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक मनोजकुमार सूर्यवंशी, अधीक्षक अभियंता बोरसे आणि इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

दूरदृश्य प्रणाली (व्हीसी) द्वारे सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, उपवनसंरक्षक आदिती भारद्वाज, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे तसेच इतर विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्वात लोकप्रिय थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या महाबळेश्वरला दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. त्यासोबतच त्यांना जल पर्यटनाचाही आनंद घेता यावा म्हणून सातारा जिल्ह्यात वॉटर स्पोर्ट्स अकॅडमी साकारण्यासाठी काम सुरू करण्याच्या सूचना मंत्री देसाई यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील मुनावळे, कोयना नगर, हेळवाक आणि पापर्डे या ठिकाणी बोट क्लबचे काम सुरू आहे. त्यापैकी काही ठिकाणी बोटिंगची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र जल पर्यटन फक्त बोटिंगपुरते सीमित न राहता जलक्रीडा अकादमी झाल्यानंतर पर्यटकांना वेगळा अनुभव मिळेल. असा विश्वास मंत्री देसाई यांनी व्यक्त केला. तसेच हा प्रकल्प साकारल्यानंतर स्थानिक तरुणांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध होईल या दृष्टीने काम करण्याचे सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तरुणांना प्रशिक्षणही देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. हा सर्व प्रकल्प सौरऊर्जेवर करण्याच्या विशेष सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

०००

संध्या गरवारे/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील विविध विभागामार्फत  राबविण्यात येणाऱ्या लोकहिताच्या योजनांमध्ये आर्थिक शिस्तीचे पालन आणि योजनांचे सुसूत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल. तसेच भांडवली गुंतवणुकीवर भर दिल्याने राज्याच्या विकासाचा वेग वाढेल, असे वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.

साधनसंपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करून त्यामध्ये वाढ करण्याकरिता उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची मंत्रालयात राज्यमंत्री जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि अल्पसंख्यांक विभागाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक

वित्त व नियोजन राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले,  राज्यामध्ये जनहिताच्या दृष्टीने नवनवीन योजना तयार केल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यात येतो. मात्र नवीन योजना घेताना बहुतांश वेळा पूर्वीच्या योजना सुरु असतात. अशा योजनांचा आढावा घेऊन, त्यांचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. योजनांच्या सुसूत्रीकरण केल्यानंतर योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि लाभार्थ्यांपर्यंत त्वरित पोहोचवणे सुकर होते. योजनांचे सुसूत्रीकरण करून त्याबाबतची माहिती दि. २० फेब्रुवारी पर्यंत तयार करावी तसेच एकाच प्रकारच्या लाभार्थ्यांना विविध स्तरावरुन लाभाची व्दीरुक्ती टाळण्यासाठी संबंधित विभागांनी त्यांच्या अखत्यारितील योजनांचा आढावा घ्यावा. केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांकडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करणे व त्याचा पाठपुरावा करुन केंद्राचा जास्तीत जास्त निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना राज्यमंत्री जयस्वाल यांनी यावेळी दिल्या.

योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे

विविध क्षेत्राच्या गरजेनुसार योजना तयार करावी. अर्थसहाय्याच्या सर्व योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांच्या थेट बॅंक खात्यात (डिबीटीद्वारे)जमा करण्यात यावेत. लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्याबाबत नियोजन करावे. अनुसूचित जाती जमाती व इतर लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना घ्याव्यात. योजना तयार करतांना भांडवली गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीवर लक्ष देण्यात यावे. प्रत्येक जिल्ह्याचा स्ट्रˈटीजिक् (Strategic) आराखडा व व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात यावे. प्रत्येक योजनेची फलनिष्पती ठराविक कालावधीनंतर तपासून या योजनेत अनुषंगिक बदल करावेत म्हणजे योजना फलद्रुप होईल. योजनांच्या लाभार्थी निवडीचे निकष व एकूण लाभार्थी संख्या यांचा अभ्यास करुन योजनेच्या अंमलबजावणीचे तंतोतंत नियोजन करावे. कोणत्याही योजनेचे अंतिम ध्येय आत्मनिर्भर व्यक्ती निर्माण करणे हे असावे. यासर्वांसाठी बेसलाइन सर्व्हेक्षण करणे आवश्यक आहे. विविध विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. उपलब्ध निधी व लाभार्थी संख्या यांचा योग्य ताळमेळ घालून रोजगार निर्माण करणाऱ्या अभ्यासक्रमांनाच शिष्यवृत्ती दिली जावी. विधवा, दिव्यांग यांच्यासाठी त्या-या प्रवर्गात लाभ देणाऱ्या योजना तयार कराव्यात, असे राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, प्रधान सचिव सौरभ विजय, सचिव शैला ए, अल्पसंख्यांक विभागाचे  सचिव रुचेश जयवंशी यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. ११ : बीड जिल्ह्यातील मयूर अभयारण्य येथील मयूर पक्षाचे अस्तित्व कायम राहण्यासाठी ‘ग्लॅरिसिडीया’ वनस्पती नष्ट करण्याची मागणी आहे. या मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथे आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर (का) येथील विविध प्रश्न व मयूर अभयारण्य येथील मयूर पक्षाच्या अस्तित्वासाठी उपाययोजनाबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी आष्टीचे आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) विवेक खांडेकर, उपसचिव विवेक हौशिंग, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन) एम. श्रीनिवास राव व  इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस व त्या गावातील नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करून मयूर अभयारण्य येथील ग्लॅरिसिडीया वनस्पती नष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच त्या ठिकाणी मयूर पक्षासाठी उपयुक्त असलेले  वड, पिंपळ, जांभूळ, उंबर, कडुलिंब यासारख्या पारंपरिक वृक्षांची लागवड करण्यात येईल.

मयूर अभयारण्य  येथील प्राण्यांची, पक्षांची माहिती मिळावी यासाठी प्राणिसंग्रहालय उभारणे,  अभयारण्यातील जखमी प्राण्यांवर उपचारासाठी पशुवैद्यकीय रुग्णालय निर्मितीबाबत,  वन्य प्राण्यापासून अभयारण्याशेजारील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत याकामास निधी उपलब्ध करून देणे आदी मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून कामे मार्गी लावण्यात येतील, असे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितले. बेदरवाडी गावाचा डोंगरी विभागात समावेश करून तेथील गावठाणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबतही विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री नाईक यांनी सांगितले.

वनमंत्री नाईक म्हणाले की, आष्टी विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर कासार) या तालुक्यांमध्ये वनविभागाचे मोठे क्षेत्र असून त्यामधील वन्यजीव विभाग आणि सामाजिक वनीकरण विभाग या विभागांमध्ये विकासयोजनांची  अंमलबजावणी  करण्यात येईल. तसेच विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी वनविभागाच्या जमिनीचे महसूल विभागाकडे आणि महसूल विभागाची जमीन वन विभागांकडे हस्तांतरित करणे या प्रश्नांवर चर्चा आणि उपाययोजना करण्यासाठी संबंधित विभागांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही मंत्री नाईक यांनी यावेळी सांगितले.

०००

मोहिनी राणे/ससं/

मुंबई, दि. ११ : राज्यातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये तासिका तत्त्वावर असलेल्या अधिव्याख्यात्यांचे मानधन वेळेत देण्याचे नियोजन तंत्र शिक्षण संचालनालयाने करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील तासिक तत्वावरील अभ्यागत अधिव्याख्यात्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आढावा बैठक झाली. या बैठकीला माजी मंत्री तथा आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक व अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शासकीय तंत्रनिकेतनांमध्ये कायमस्वरूपी अध्यापकांच्या बरोबरीने अनेक अभ्यागत अधिव्याख्याते तासिका तत्वावर कार्यरत आहेत. या अधिव्याख्यात्यांना सैद्धांतिक (थिअरी) तासासाठी रुपये ८०० आणि प्रात्यक्षिक तासासाठी रुपये ४०० याप्रमाणे मानधन  दिले जाते.याबाबत महाविद्यालयांनी तासिका तत्वावर असणाऱ्या अधिव्याख्यात्यांना दरमहा मानधन मिळेल असे  नियोजन  करावे.

न्यायालयाने नव्याने तासिका तत्वावर अध्यपकांच्या नियुक्ती करण्यास स्थगिती दिली आहे. वाढती विद्यार्थी संख्या, नवीन अभ्यासक्रम, अधिव्याखात्यांची कमतरता यासंदर्भात न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यात येईल, असेही मंत्री पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

०००

काशीबाई थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. ११: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारावी व दहावीच्या परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा घेण्याचे निर्देश दिले. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे तसेच मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी देखील या अनुषंगाने बैठक घेऊन निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

राज्य मंडळामार्फत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरमार्गांची प्रकरणे आढळून आली आहेत, अशा परीक्षा केंद्रावर केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेशी संबंधित व्यक्तींची नियुक्ती केंद्रावर समाविष्ट असणाऱ्या शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर अन्य शाळा / उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात येत आहे.

फेब्रुवारी-मार्च 2025 च्या परीक्षांमध्ये ज्या परीक्षा केंद्रावर गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून येतील त्या केंद्रांची परीक्षा केंद्र मान्यता पुढील वर्षीपासून कायमची रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांना त्यांच्या जिल्ह्यात परीक्षा पारदर्शकपणे होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी परीक्षा कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पूर्ण वेळ बैठे पथक कार्यरत राहील अशी कार्यवाही करण्याबाबत सर्व विभागीय मंडळे व सर्व संबंधितांना कळविण्यात आले आहे.

जनजागृती उपक्रम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार  100 दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत 20 जानेवारी ते 26 जानेवारी 2025 या कालावधीत कॉपीमुक्त अभियानांतर्गत जनजागृती सप्ताह आयोजित करण्यात आला. यामध्ये लोकप्रतिनिधी, शाळा व्यवस्थापन, नागरिक, शिक्षक, मुख्याध्यापक यांची संयुक्त सभा घेऊन अभियानाची अंमलबजावणी करण्याबाबत माहिती देणे, सर्व शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कॉपीमुक्तीची शपथ, शिक्षासूचीचे वाचन, गैरमार्ग केल्यास होणाऱ्या परिणामांची जाणीव, तणावमुक्त वातावरणात परीक्षा देण्याबाबत तज्ज्ञांमार्फत मार्गदर्शन, जनजागृती फेरी, ग्रामसभा बैठकीमध्ये जनजागृती आणि कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा पार पाडण्यासाठी ग्रामस्थांना आवाहन आदी उपक्रम राबविण्यात आले.

बारावीच्या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या

इयत्ता बारावीच्या परीक्षेसाठी 10 हजार 550 कनिष्ठ महाविद्यालयांमधून 15 लाख 05 हजार 037 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून यामध्ये 8 लाख 68 हजार 967 मुले, 6 लाख 94 हजार 652 मुली व 37 ट्रान्सजेंडर आहेत. तर, विज्ञान शाखेमध्ये 7 लाख 68 हजार 967, कला शाखेमध्ये 3 लाख 80 हजार 410, वाणिज्य शाखेमध्ये 3 लाख 19 हजार 439, किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमामध्ये 31 हजार 735 तर टेक्निकल सायन्स शाखेमध्ये नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 4 हजार 486 इतकी आहे. एकही विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहू नये यासाठी दिनांक 10 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत आवेदनपत्रे स्वीकारण्यात आलेली आहेत.

विभागनिहाय परीक्षा केंद्रांची संख्या

इयत्ता बारावीची परीक्षा 11 फेब्रुवारी ते 18 मार्च या कालावधीत 3,373 परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. तर, दहावीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 17 मार्च या कालावधीत 5,130 परीक्षा केंद्रावर होणार आहे. यामध्ये पुणे विभागीय मंडळात इयत्ता बारावीसाठी 432 तर दहावीसाठी 659 केंद्र, नागपूर विभागात बारावीसाठी 504 तर दहावीसाठी 679 केंद्र, छत्रपती संभाजीनगर विभागात बारावीसाठी 460 तर दहावीसाठी 646 केंद्र, मुंबई विभागात बारावीसाठी 670 तर दहावीसाठी 1 हजार 055 केंद्र, कोल्हापूर विभागात बारावीसाठी 176 तर दहावीसाठी 357 केंद्र, अमरावती विभागात बारावीसाठी 541 तर दहावीसाठी 721 केंद्र, नाशिक विभागात बारावीसाठी 280 तर दहावीसाठी 486 केंद्र, लातूर विभागात बारावीसाठी 249 तर दहावीसाठी 413 केंद्र आणि कोकण विभागात बारावीसाठी 61 तर दहावीसाठी एकूण 114 केंद्र असणार आहेत.

०००

बी.सी.झंवर/विसंअ/

मुंबई, दि. ११: कोकणात आंबा पिकावर फुलकिडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. या किडीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभाग आणि डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

फुलकिड नियंत्रणाबाबत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांच्या दालनात बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना केल्या.

फुलकिडीमुळे होत असलेल्या नुकसानीविषयी परिस्थिती कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या निदर्शनास आणून देत मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, या किडीमुळे कोकणातील आंबा बागायतदारांचे अतोनात नुकसान होत आहे. बागायतदारांनी बाजारातील उपलब्ध किटकनाशकांचा वापर केला आहे. तरीही ही कीड नियंत्रणात आलेली नाही. कीड नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सच्या माध्यमातून कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांच्यासाठी प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ला येथे प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या या सूचनांना मंत्री कोकाटे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत अशा प्रकारचे प्रशिक्षण आयोजन करण्याचे आदेश डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ  प्रशासनास दिले आहेत. तसेच याविषयी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनही यावेळी देण्यात आल्या.

०००

हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/

मुंबई दि. ११ : धामणी मध्यम प्रकल्पातील २५ प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनीऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्यासंदर्भात जलसंपदा विभाग व मदत पुनर्वसन विभाग निर्णय घेईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

धामणी  मध्यम प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन ऐवजी आर्थिक पॅकेज देण्याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीस मदत व पुनर्वसन विभागाचे सह सचिव संजय इंगळे, जलसंपदा विभागाचे उप सचिव प्रवीण कोल्हे, कोल्हापूर जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, कोल्हापूरच्या जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वर्षा सिंघन आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यात हा प्रकल्प होत असून या प्रकल्पाचे काम गतीने पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या संदर्भातील प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिले.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ/