मुंबई दि. १४:  नदीजोड प्रकल्पांची कामे विहित वेळेत सुरू होण्यासाठी या  कामासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरण, वन विभागासह अन्य आवश्यक परवानग्या जलसंपदा विभागाने लवकरात लवकर  मिळवाव्यात, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबतचा आढावा जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी घेतला. सह्याद्री अतिथी गृह येथे झालेल्या या बैठकीस बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता तथा सहसचिव अभय पाठक, प्रसाद नार्वेकर, कृष्णा  खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार आदी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, राज्यातील अवर्षण प्रवण भागाला  सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, म्हणून शासनाने नदीजोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाची कामे लांबल्याने लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत व प्रकल्पाचा खर्चही वाढतो. त्यामुळे या प्रकल्पांची कामे विहित मुदतीत सुरू होणे आवश्यक असल्याने आवश्यक प्रक्रिया विभागाने सुरू करावी. या  कामांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. आराखड्यानुसार कामे विहित कालावधीत पूर्ण करावीत असेही निर्देशही विखे पाटील यांनी दिले.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई दि. १४ :  जलसंपदा विभागाकडील अधिकाऱ्यांना धरण, कालवे , बंधारे बांधणे यासह या क्षेत्रातील नवनवीन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रक्षशिक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनीने सर्वसमावेशक असा प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करावा, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथी गृह येथे महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) तसेच कोयना वीजनिर्मिती प्रकल्प (हायड्रो प्रोजेक्ट) यांनी सादरीकरण केले.  यावेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता तथा सहसचिव अभय पाठक, प्रसाद नार्वेकर, कृष्णा  खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मेरीचे  महासंचालक श्री. मांदाडे, मुख्य अभियंता सुदर्शन पगार व श्री. चोपडे आदी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, जलसंपदा विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. हे तंत्रज्ञान क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना अवगत असणे काळाची गरज आहे.  यासाठी तीन वर्षातून एकदा प्रत्येक अधिकाऱ्यांना हे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे. या प्रशिक्षणासाठी प्रबोधिनीने प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम निश्चित करावा.  तसेच अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी मार्गदर्शक सूचनाही तयार कराव्यात.

यावेळी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), यांत्रिकी विभाग, जलविद्युत प्रकल्प, गुणनियंत्रण मंडळ, धरण सुरक्षितता कामे याचाही आढावा घेण्यात आला.

०००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई दि. १४ :  पाटबंधारे विकास महामंडळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊन ती स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत. यासाठी महामंडळाने उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवावेत, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाच्या नियमाक मंडळाच्या बैठकीत दिल्या.

गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची ८४ वी बैठक सह्याद्री अतिथी गृह येथे जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, मुख्य अभियंता विजय घोगरे, श्री. गवळी यांच्यासह वित्त व नियोजन विभागाचे व महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, महामंडळाकडे स्वतःचे उत्पन्न वाढले तर सिंचन प्रकल्पाची अनेक कामे  मार्गी लागतील. या वाढीव उत्पन्नातून उपसा सिंचन  योजनांचा  देखभाल  दुरुस्तीचा खर्च भागवणे शक्य होईल. उत्पन्न  वाढीसाठी महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीची माहिती संकलित करावी. या जागांची मोजणी करून घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये  रूपांतर करण्यासाठी याचे सर्व्हेक्षण करावे. हे काम  कालबद्ध रीतीने करावे. नियामक मंडळाने मान्यता दिलेल्या कामांचे सूक्ष्म नियोजन करून ती गतीने पूर्ण करावीत. महामंडळासाठी कायदा सल्लागाराची नेमणूक करावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. गोदावरी नियामक मंडळाच्या ८४ व्या बैठकीत १२ कामांना मान्यता देण्यात आली.

००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई दि. १४:   पाटबंधारे महामंडळाकडील स्थावर मालमत्तांचे व्यवस्थापन नियोजन, निधी स्त्रोत बळकटीकरण व उभारणी, व्यावसायिक तत्त्वावर प्रकल्प उभारणी करण्यासाठी प्रतिथयश खासगी वित्तीय सल्लागाराची नेमणूक करण्याच्या सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री  राधाकृष्ण विखे-पाटील पाटील यांनी  दिल्या.

सह्याद्री अतिथी गृह येथे जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची ११२ वी बैठक झाली. बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकास सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा  खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले,  मुख्य अभियंता श्री. धुमाळ यांच्यासह वित्त व नियोजन विभागाचे आणि महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले, महामंडळाच्या अखत्यारीत अनेक ठिकाणी विनावापर स्थावर मालमत्ता आहेत. याची माहिती संकलित होणे  आवश्यक आहे. अशी माहिती संकलित झाल्यास या मालमत्तेचे व्यवस्थापन व त्यातून महामंडळास नियमित उत्पन्न  मिळवण्यासाठी सल्लागाराची मदत होईल.

जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, नियामक मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेली कामे कालबध्द रीतीने पूर्ण झाली पाहिजेत. या कामांचे सुयोग्य व सूक्ष्म नियोजन करून त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जावी. गोदावरी नियामक मंडळाच्या ११२ व्या बैठकीत १५ कामांना मान्यता देण्यात आली. महामंडळासाठी  कायदा सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात यावी अशा सूचनाही मंत्री  श्री. विखे पाटील यांनी दिल्या.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ

मुंबई, दि.१४  :  कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या वतीने सोमवार, दि. १७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता पुण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध येथे ‘प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम’ अर्थात ‘ट्रेन द टीचर्स’ या कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते या कार्यक्रमाचे उद्घाटन होणार असून, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष असतील.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला असून त्याच अंतर्गत’ ट्रेन द टीचर्स’हा उपक्रम राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येत आहे.

यावेळी माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, टाटा स्ट्राईव्हचे सीओओ अमेय वंजारी यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

या कार्यक्रमासाठी आभासी (ऑनलाईन) पद्धतीने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, छत्रपती संभाजीनगर, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अमरावती, राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्था, मुंबई आणि इंडो-जर्मन टुल रूम, संभाजीनगरचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू प्रशिक्षित प्रशिक्षक निर्माण करणे असून, दि. १७ फेब्रुवारीपासून या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार असल्याची माहिती विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि.14 : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अंतर्गत फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लिडर्सच्या ५० युवा सदस्यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा भेट घेतली. भारताच्या शैक्षणिक दौऱ्यावर आलेल्या ४० देशांतील या नेत्यांनी राज्यपालांशी संवाद साधला.

जगभरातील युवा नेत्यांच्या सुसंवादातून जगासमोरील सामायिक आव्हानांवर उपाय शोधता येतील असे सांगून युवकांनी संपत्ती निर्माण करावी मात्र अर्जित संपत्तीचा विनियोग समाजासाठी करावा असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

जागतिक युवकांच्या या फोरममध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन, टेनीस दिग्गज रॉजर फेडरर आणि फेसबुकचे संस्थापक मार्क झुकरबर्ग यांचा समावेश आहे ही अभिमानाची बाब आहे असे सांगून युवकांनी सर्वसमावेशक विकासासाठी काम करावे असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी युवा उद्योजक अमेय प्रभू, एमडी, नफा कॅपिटल, गौरव मेहता, संस्थापक, धर्मा लाइफ आणि अन्य युवा नेते उपस्थित होते.

मुंबई, दि.१४ : राज्यपाल तथा कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी शुक्रवारी (दि. १४) गडचिरोली येथील गोंडवना विद्यापीठाचा तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचा आढावा घेतला.

कुलगुरु डॉ प्रशांत बोकारे यांनी राज्यपालांपुढे दोन्ही विद्यापीठाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरण केले.

इटली, जर्मनी, जपान आदी देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असून विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना विदेशी भाषा शिक्षण देखील उपलब्ध करून देण्याची सूचना यावेळी राज्यपालांनी कुलगुरुंना केली.

राज्यपालांनी यावेळी गोंडवाना विद्यापीठाच्या महत्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी, आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना, कमवा आणि शिका योजना,  नव्या शैक्षणिक परिसराचा विकास, विद्यापीठाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती, कृषी विद्यापीठासोबत सहकार्य, आदिवासींच्या पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तावेजीकरण करणे आदी विषयांवर चर्चा केली व सूचना केल्या.

कुलगुरु बोकारे यांनी यावेळी गोंडवाना विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी, रोजगारक्षम अभ्यासक्रम, शैक्षणिक वेळापत्रक, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुविधा, भाषांतर प्रकल्प, विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्ष,  स्वच्छ भारत अभियान, ‘विकसित भारत’ उपक्रम, क्रीडा स्पर्धा आदी विषयांवर सादरीकरण केले.

सादरीकरणाच्या दुसऱ्या भागात राज्यपालांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. यावेळी कुलगुरूंनी विद्यापीठाच्या शतकोत्तर महोत्सवी वर्षातील उपक्रमांची राज्यपालांना  माहिती दिली तसेच संशोधन आणि विकास कार्याबद्दल अवगत केले.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी आपले शैक्षणिक वेळापत्रक तयार करून ते पुरेसे अगोदर प्रसिद्ध करावे; प्रत्येक परीक्षांच्या सत्रनिहाय तारखा जाहीर कराव्या तसेच परीक्षांचे निकाल ३० दिवसांमध्ये लावावे असे सांगताना दीक्षांत समारंभाची तारीख देखील विद्यापीठांनी अगोदरच जाहीर करावी अशी सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली.

सैन्यदलात अधिकाधिक युवकांनी भरती होण्यासाठी विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षण वर्ग चालवावे अशी सूचना देखील राज्यपालांनी यावेळी केली.

सादरीकरणाच्या वेळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरु डॉ राजेंद्र काकडे, गोंडवाना विद्यापीठाचे  प्रकुलगुरू डॉ. श्रीराम कावळे व गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ अनिल हिरेखण उपस्थित होते.

मुंबई दि. 14 : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच नवी दिल्ली येथे ’98 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन संपन्न होत आहे’. त्याअनुषंगाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ’98 वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन’ आणि ‘मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त’ दिनांक 17 ते 28 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत विशेष मुलाखतींचे प्रसारण आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखतींचे प्रसारण:

1) 98 वे ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनच्या अध्यक्षा आणि लोकसाहित्याच्या अभ्यासक प्रा. डॉ. तारा भवाळकर यांची ‘अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाची तयारी’ या विषयावर मुलाखत सोमवार दि. 17, मंगळवार दि. 18 आणि बुधवार दि. 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक चिंतामणी सहस्त्रबुद्धे यांनी घेतली आहे.

2) इतिहास अभ्यासक प्रा. इंद्रजीत सावंत यांची ‘शिवकालीन मराठी भाषा’ या विषयावरील मुलाखत गुरूवार दि. 20 आणि शुक्रवार दि. 21 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी घेतली आहे.

3) शिवाजी विद्यापीठाच्या मराठी भाषा विभागाचे प्रमुख तथा संत तुकाराम अध्यासनाचे समन्वयक डॉ. नंदकुमार मोरे यांची ‘मराठी संत साहित्याचे भाषेतील महत्व’ या विषयावरील मुलाखत शनिवार दि. 22 फेब्रुवारी, 2025 रोजी प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी घेतली आहे.

4) लेखक आणि प्रशासक लक्ष्मीकांत देशमुख यांची ‘मराठी भाषेच्या विकासात साहित्य संमेलनांची भूमीका’ या विषयावरील मुलाखत सोमवार, दि. 24 आणि मंगळवार दि. 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक श्रीदत्त गायकवाड यांनी घेतली आहे.

5) साहित्य अकादमीच्या केंद्रीय मंडळाचे सदस्य तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि सांस्कृती मंडळाचे सदस्य, मराठी साहित्य व भाषा अभ्यासक डॉ. प्रमोद मूनघाटे यांची ‘मराठी भाषेचा उगम आणि साहित्य, शिक्षण आणि डिजिटल युगात मराठी भाषेचे महत्व’ या विषयावरील मुलाखत बुधवार, दि. 26, गुरूवार दि. 27 आणि शुक्रवार दि. 28, फेब्रुवारी 2025 रोजी प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत निवेदक शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे.

मराठी साहित्याच्या वैभवशाली परंपरेला नवा सन्मान मिळवून देणारे ’98 वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन’ 21, 22 आणि 23 फेब्रुवारी 2025 या कालावधीत पार होणार आहे. या संमेलनात देशभरातील साहित्यिक, कवी, लेखक, विचारवंत आणि वाचक एकत्र येणार आहेत. साहित्यिक दृष्टिकोन, नव्या लेखकांना मिळणारी संधी आणि विविध विषयांवरील विचारमंथन करणारे हे संमेलन केवळ एक कार्यक्रम न राहता मराठी संस्कृतीचा एक अभिजात सोहळा ठरणार आहे. तसेच 27 फेब्रुवारी 2025 रोजी ‘मराठी भाषा गौरव दिवस’ राज्यभरात साजरा करण्यात येणार आहे. या निमित्त मराठी भाषेचा उगम, इतिहास, संत साहित्य, शिवकालीन मराठी भाषा आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात मराठी भाषेचे स्थान व महत्व आदी विषयांवर ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात मान्यवरांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत.

मुंबई, दि.१४ : मुंबईतील बीकेसी, वांद्रे पूर्व येथे महालक्ष्मी सरसमध्ये महाराष्ट्राच्या समृद्ध हस्तकला, चविष्ट पारंपरिक पदार्थ आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या उत्कृष्ट उत्पादनांचा भव्य संगम पहायला मिळत आहे. याच भव्य सोहळ्यात मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील दिग्गज अभिनेत्रींची उपस्थिती विशेष आकर्षण ठरली.

बांद्रा कुर्ला संकुल येथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग अंतर्गत उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या वतीने “महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन – २०२५” चे आयोजन. दि. ११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान करण्यात आले आहे.

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, भार्गवी चिरमुले आणि

करिश्मा तन्ना यांची खास भेट!

मराठी सिनेसृष्टीतील सुपरस्टार अभिनेत्री प्राजक्ता माळी आणि भार्गवी चिरमुले यांच्यासह हिंदी-मराठी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा तन्ना यांनी महालक्ष्मी सरसला विशेष भेट दिली. त्यांनी नाविन्यपूर्ण स्टॉल्सना भेट देऊन ग्रामीण उद्योजकांशी संवाद साधला आणि गावाकडच्या चविष्ट पदार्थांचा आस्वाद घेतला.

“गाव बोलावतो” चित्रपटाचा बहुप्रतीक्षित टीझर लाँच!

७ मार्च रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणाऱ्या “गाव बोलावतो” चित्रपटाचा दमदार टीझर महालक्ष्मी सरसच्या भव्य मंचावर लाँच करण्यात आला. उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश सागर  यांच्या हस्ते AV प्ले च्या माध्यमातून हा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला.

या सोहळ्यात चित्रपटाचे दिग्दर्शक विनोद माणिकराव, निर्माते प्रशांत मधुकर नरोडे आणि शंतनु श्रीकांत भाके यांच्यासह मुख्य कलाकार भूषण प्रधान, श्रीकांत यादव किरण शरद, उमेद अभियानाचे अवर सचिव धनवंत माळी  यांची विशेष उपस्थिती होती.

महाराष्ट्र सरकारने नवीन फौजदारी कायदे राज्यातील सर्व आयुक्तालयांमध्ये लवकरात लवकर लागू करावेत 

महाराष्ट्राने नवीन कायद्यांच्या अनुषंगाने एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली स्थापन करावी 

कायदा आणि सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी गुन्हे नोंदवले जाणे आवश्यक, एफआयआर दाखल करण्यात विलंब होता कामा नये

मुंबई, दि १४ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील पोलीस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंबंधीच्या विविध नवीन तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPRD) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे महासंचालक तसेच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यास वचनबद्ध आहे. कायदा व सुव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गुन्ह्यांची नोंदणी होणे आवश्यक आहे आणि एफआयआर दाखल करण्यात कोणताही विलंब होता कामा नये.

महाराष्ट्रात नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सुचवले. तसेच, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावेत.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून या तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. तसेच, कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करावी.

गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रला CCTNS 2.0 आणि ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आणि दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचे हस्तांतर सहज करता यावे यासाठी CCTNS प्रणाली विकसित करावी, असे सुचवले.

गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

गृहमंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी. यासाठी रिक्त पदे लवकरात लवकर भरली जावीत.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला ‘राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)’ शी जोडावे, असेही निर्देश गृहमंत्र्यांनी दिले. तसेच, नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती त्वरित मूळ मालकाकडे परत करण्यासाठी एक प्रभावी प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश दिले.

गृहमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा दर पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा, तर मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा.