परभणी, दि. 11 (जिमाका) : पालकमंत्री टास्क फोर्स आणि जनता दरबारातील नागरिकांनी केलेल्या तक्रारींच्या अर्जाचा आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथूर, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, महानगरपालिका आयुक्त धैर्यशिल जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) संगीता चव्हाण उपस्थित होते.

पालकमंत्री टास्क फोर्स माध्यमातून प्रत्येक अधिकाऱ्यांना “एक गाव दत्तक” या उपक्रमाच्या माध्यमातून 93 अधिकाऱ्यांना गावे दत्तक देण्यात आली आहेत. एका वर्षात ही 93 गावे आदर्श गाव करण्याचे आपले लक्ष असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या उपक्रमाअंतर्गत गावांना भेटी दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेतला. तसेच याअंतर्गत गावात येत असलेल्या अडचणीबाबत तालुकास्तरावर एक बैठक घेण्याचीही सूचना त्यांनी केली. अधिकाऱ्यांनी भेटी दिलेल्या गावातील नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्री यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या जनता दरबारामध्ये आलेल्या अर्जांच्या कार्यवाहीबाबत पालकमंत्री यांनी यावेळी आढावा घेतला. जनता दरबारामध्ये एकूण 887 अर्ज करण्यात आले होते. त्यापैकी 421 अर्ज निकाली काढण्यात आले असून, उर्वरित अर्जांवर कार्यवाही चालू असल्याचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी यावेळी सांगितले.

जनता दरबारातील उर्वरित अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी उपस्थित विभाग प्रमुखांना दिल्या. पुढील जनता दरबारापर्यंत एकही अर्ज प्रलंबित राहणार नाही, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिली. जनता दरबारातील अर्जांबाबत स्वत: अधिकारी यांनी लक्ष घालून अर्ज निकाली काढावा. जनता दरबारात जास्त अर्ज शेत रस्त्यांचे येत असून हे अर्ज या महिन्याअखेर निकाली काढण्याच्या सूचना यावेळी त्यांनी दिल्या.

महावितरण मंडळ कार्यालयावरील ‘रुफ टॉप सोलार सौरऊर्जा’ प्रकल्पाचे पालकमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या हस्ते उद्घाटन

परभणी शहरातील महावितरण मंडळ कार्यालयावर उभारण्यात आलेल्या 35 किलो व्हॅट रुफ टॉप सोलार सौरऊर्जा प्रकल्पाचे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते आज उद‌्घाटन करण्यात आले.

यावेळी महावितरणचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, कार्यकारी संचालक (प्रकल्प) धनंजय औंढेकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथूर, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव, नांदेड महावितरण मुख्य अभियंता आर.बी.माने, अधीक्षक अभियंता आर.के.टेंभुर्णी, कार्यकारी अभियंता मंदार वग्यानी, जी.के.गाडेकर,यु.व्ही घोंगडे आदींसह महावितरणचे अधिकारी कर्मचारी  उपस्थित होते.

यावेळी सौरऊर्जा प्रकल्प वेळेच्या आधी उभारणारे कंत्राटदार कैलास कापसे, भागवत देशमुख, योगेश मुळी यांचा पालकमंत्री यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

अत्याधुनिक नवीन अग्निशमन वाहनांचे पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते उद्घाटन

जिल्ह्यात घडणाऱ्या आपत्कालीन घटने दरम्यान जलद प्रतिसाद देणे करिता आर्य पंप्स कंपनीने तयार करुन दिलेल्या मिनी रेक्यू टेंडर अग्निशमन वाहनाचे राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ऊर्जा, महिला व बालविकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालय मदत व पुनर्वसन विभाग यांचे मार्फत जिल्ह्यात घडणाऱ्या आपत्कालीन घटने दरम्यान जलद प्रतिसाद देणे करिता जिल्ह्यातील एकूण तीन नगरपालिका व एक महानगरपालिका, अग्निशमन विभागास, अत्याधुनिक सर्व साहित्य नियुक्त असलेले गुरखा वाहन फायर रेस्क्यू मिनी टेंडर शासन स्तरावरून प्राप्त झाले आहे. अग्निशमन वाहने अनुक्रमे नगरपरिषद गंगाखेड, सेलू, जिंतूर व अग्निशमन विभाग, परभणी शहर महानगरपालिका यांना उपलब्ध करून दिली आहेत.

यावेळी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथूर, शहर महानगरपालिका आयुक्त धैर्यशील जाधव, अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकर, उपविभागीय अधिकारी दत्तू शेवाळे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पवन खांडके, संबंधित नगरपरिषद विभागाचे अग्निशमन अधिकारी कर्मचारी इत्यादी उपस्थित होते.

नाशिक, दि. 11 एप्रिल, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): जिल्हा मध्यवर्ती बँकचे जवळपास 50 हजार शेतकरी सभासद आहेत. या शेतकऱ्यांनी त्यांची बँकेतील खाती सुरू करून खात्यावर व्यवहार सुरू करावेत. सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून बँकेचे व्यवहार सुरळीतपणे सुरू झाल्यास बँकेस उर्जितावस्थेस प्राप्त होईल, असे प्रतिपादन कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी केले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात जिल्हा मध्यवती बँक आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी  जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, खासदार शोभा बच्छाव, खासदार पराग वाजे, खासदार भास्कर भगरे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार डॉ.राहूल आहेर, आमदार नितिन पवार, आमदार सरोज आहेर, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे प्रशासक बाळासाहेब आनासकर, जिल्हा उपनिबंधक फयाज मुलाणी, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील,  बँकेचे अधिकारी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यावेळी म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती बँक सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने बँकेविषयी शेतकऱ्यांच्या मनातील असलेले संभ्रम दूर करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. यासाठी येणाऱ्या तीन महिन्यांपर्यंत शेतकऱ्यांकडून कोणऱ्याही प्रकारची सक्तीची वसूली न करण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी सहकार विभाग व बँक प्रशासकांना दिले. येणाऱ्या आठवडाभरात शेतकऱ्यांसाठी नवीन ओटीएस स्कीम सुरू करणार असून मयत शेतकरी सभासदांच्या वारसांसाठी, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी व्याजदर आकारणीबाबत वेगवेगळे निर्णय घेण्यात येतील. जिल्हा मध्यवर्ती बँक खाते सुरू करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाच्या विविध योजनांचे लाभही येणाऱ्या काळात डिबीटी माध्यमातून प्रदान करण्यात येतील. शेतकऱ्यांमध्ये बँकेबाबत विश्वासाहर्ता निर्माण होण्यासाठी सर्व संचालक बँकेत पाच लाख रूपयांच्या ठेवी जमा करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ॲड. कोकाटे यांनी यावेळी सांगितले.

कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा

कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या कक्षात आज सिंहस्थ कुंभमेळा आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, खासदार शोभा बच्छाव, खासदार पराग वाजे, खासदार भास्कर भगरे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार डॉ.राहूल आहेर, आमदार नितिन पवार, आमदार सरोज आहेर, माजी आमदार नरेंद्र दराडे,  जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरूंधती शर्मा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता उदय पालवे, सिन्नरच्या उपविभागीय अधिकारी हेमांगी पाटील यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री ॲड. कोकाटे यावेळी म्हणाले की, सिंहस्थ कुंभमेळा अनुषंगाने मागील अनुभव पाहता मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्याअनुषंगाने समृद्धी महामार्गावरील  सिन्नर तालुक्यातील मौजे बोरखिंड येथे आगमन व निर्गमन निर्माण करून बोरखिंड ते नाशिकला जोडणारा पर्यायी रस्ता मंजूर करण्यात यावा. यामुळे  नाशिक- पुणे व मुंबई-आग्रा हायवे वरील वाहतुकीची वर्दळ कमी होण्यास मदत होईल.  सिन्नर- नायगाव जोगलटेंभी हा चौपदरी क्राँक्रीट रस्ता तयार करून गोदावरी नदीवर  दारणासांगवीला जोडणाराा मोठा पूल बांधण्यात यावा व दारणासांगवी ते नाशिक- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाला जोडरस्ता करून पंचवटीला जोडणार अत्यंत जवळचा पर्यायी मार्ग निर्माण केल्यास गोदावरी-दारणा संगमावर स्नानासाठी येणाऱ्या भाविकांची सोय होईल, अशा सूचना कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

आंबा व काजू उत्पादकांची बैठक

सिंधुदुर्गनगरी दिनांक 11 (जिमाका) :- प्रामुख्याने राज्यात उत्पादित भौगोलिक मानांकन प्राप्त काजु व आंब्याकरिता ब्रॅंडिंग व मार्केटिंग करणेकरिता कृषि पणन मंडळामार्फत सर्वतोपरी मदत करण्यात येईल. तसेच भेसळ रोखण्याकरिता अन्न व औषध विभागाची मदत देखील घेण्यात येणार आहे. तसेच भौगोलिक मानांकन प्राप्त शेतकऱ्यांची संख्या वाढविण्याकरिता कृषि पणन मंडळ व भौगोलिक मानांकन मालकी संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रयत्न करणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.

 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा व काजू उत्पादकांच्या अडीअडचणीच्या अनुषंगाने पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, व सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष  मनीष दळवी, कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक विनायक कोकरे, महाराष्ट्र राज्य काजु मंडळाचे संचालक डॉ. परशराम पाटील व रुपेश बेलोसे तसेच माजी आमदार ॲड. अजित गोगटे, डॉ. विवेक भिडे, विलास सावंत,  वासुदेव झांट्ये यांचेसह काजु व आंबा उत्पादक, प्रक्रियादार व कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील वरिष्ठ शास्त्रज्ञ उपस्थित होते.

श्री रावल म्हणाले, दरवर्षी ‘उत्पादक ते ग्राहक थेट विक्री’ योजनेअंतर्गत पुण्यात आंबा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षी हा महोत्सव कोकणात घेतला जाईल. या महोत्सवामध्ये जीआय व युआयडी  टॅग लावलेला आंबा ग्राहकांना विक्री केला जात आहे.  कृषि पणन मंडळामार्फत आयोजित आंबा महोत्सवाची व्याप्ती वाढवुन इतर राज्यामधे तसेच परदेशामध्येदेखील प्रयत्न करण्यात येणार. राज्यातील काजू उत्पादक शेतक-यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी काजू बी अनुदान योजनेअंतर्गत 4196 लाभार्थींच्या बँक खात्यात रु. 4.97 कोटी थेट जमा करणेची प्रक्रिया सुरु झालेली असुन रकमा जमा होत आहेत असेही पणन मंत्री यांनी सांगीतले.

पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले, ज्या भागात अथवा देशात आंब्याचे उत्पादन होत नाही अशा ठिकाणी आंबा महोत्सव आयोजित करणेबाबत प्रयत्न करण्यात यावे असे सुचविले. आमदार दिपक केसरकर यांनी ब्राझील देशाला भेट दिले असता तेथील काजु बोंडु प्रक्रिया तंत्रद्नायाबाबत त्यांचे अनुभव विषद करुन त्या धर्तीवर प्रकल्प उभारणीबाबत अपेक्षा व्यक्त केली.

महाराष्ट्र राज्य काजु मंडळाकडुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. मुंबई मार्फत स्थानिक काजु बी खरेदी करणे, त्याची प्रतवारी व पॅकेजिंग करुन गोदामात साठवणुक करणे याबाबतचा सविस्तर विशिष्ठ कार्य पध्दती (SoP) बाबत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मर्या. यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा करुन अंतिम करणेत येणार आहे अशी माहिती पणन मंत्र्यांनी यावेळी दिली. काजू फळपिक विकास योजने अंतर्गत 1000 मे. टन क्षमतेच्या गोदाम उभारणीची योजना  राज्य शासनास सादर केलेली असुन त्याचा फायदा जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादकांना घेता येईल.

सदर बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्य काजु मंडाळाच्या कामकाजाबाबत चर्चा करण्यात आली. कृषि पणन मंडळामार्फत विकसीत देशांना आंबा निर्यातीकरिता आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रियांची माहिती सदर बैठकीस उत्पादकांना देण्यात आली. बैठकीमध्ये कोकणातील काजू व आंबा उत्पादक, प्रक्रियादार इ. यांनी अडीअडचणी मांडल्या.

• आंब्याला युआयडी सील देण्यासाठी प्रयत्न
• ‘आंबा महोत्सव’कोकणात भरवणार
• पात्र लाभार्थ्यांना काजु अनुदान देणार

सिंधुदुर्गनगरी दि. 11 (जिमाका) :- राज्य शासन हे शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून काम करणारे शासन आहे. शेतकरी मेहनत करतो, कष्ट करुन पिक घेतो. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक बाजार समिती किंवा उपबाजार समिती उभी करावी असा शासनाचा संकल्प आहे. बाजार समितीच्या माध्यमातून मालाला योग्य भाव मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उन्नतीमध्ये बाजार समितीची भूमिका महत्वपूर्ण राहिल असे प्रतिपादन पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केले.

कणकवली तालुक्यातील वाघेरी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इमारतीचे भूमिपूजन पणन मंत्री जयकुमार रावल, पालकमंत्री नितेश राणे, खासदार नारायण राणे, आमदार दिपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी आदीं मान्यवरांच्या उपस्थितीत कोनशिला अनावरण करून पार पडले, यावेळी ते बोलत होते.

श्री. रावल म्हणाले, प्रत्येक तालुक्यात बाजार समिती किंवा उप बाजार समिती स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. बळीराजाला केंद्रबिंदू मानून शासन  काम करत आहे. 100 दिवसाच्या कृती आराखड्याअंतर्गत या पहिल्या बाजार समितीचे भूमिपूजन होत आहे. राज्यात एकूण 305 बाजार समित्या तर 662 उप बाजार समित्या असून सुमारे सव्वा लाख कोटी रुपयांची उलाढाल या वेगवेळ्या बाजार समितींच्या माध्यमातून होते. आज वाघेरी येथे पहिल्या बाजार समितीच्या इमारतीचे भूमिपूजन  होत आहे. टप्प्याटप्प्याने अनेक ठिकाणी उप बाजार समितींची देखील उभारणी करुन जिल्ह्याचा विकास केला जाणार आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 5 कोटी 66 लाख रुपयांच्या कामाचे आज भूमिपुजन करण्यात आले आहे. येणाऱ्या 18 महिन्यांमध्ये ही इमारत पूर्ण होणार आहे. या इमारतीमध्ये फळ व धान्यासाठी साठवणूक केंद्र, काजू बी साठविण्यासाठी गोडाऊन, मत्स्य उत्पादनासाठी कोल्ड स्टोरेज, व्यापारी भवन, दुकानगाळे, वे-ब्रिज, पाण्याची सुविधा, शेतकरी भवन, हमाल भवन आणि इतर साऱ्या व्यवस्था उभा राहणार आहेत.  या इमारतीसाठी सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून 75 टक्के निधी मिळाला आहे. उर्वरित 25 टक्के निधी उभारावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या ॲग्रीकल्चर मार्केटींग इन्‍फ्राट्रक्चर योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 1 कोटी मी या प्रकल्पाला देणार आहे. या मार्केट कमिटीच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास साधला जाणार आहे असेही ते म्हणाले.

श्री. रावल म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा महत्वाचे फळ आहे. या मातीमध्ये लोह असल्याने या आंबाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मागणी आहे. म्हणूनच आंब्याच्या जीआय टॅगिंगच्या संदर्भात आपण भूमिका घेतली आहे. पुढील काळात आंब्याला युआयडी सील व पॅम्पर प्रुफ सिल हे येथील मार्केट मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  ई-नाम योजनेअंतर्गत डिजिटल डिस्प्ले बोर्डवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बाजारभावांची माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. काजू बोर्डामार्फत जवळपास 370 कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरु करण्यात येणार आहे. पणन महामंडळामार्फत घेतला जाणारा ‘आंबा महोत्सव’ यावर्षी कोकणात घेतला जाईल असेही ते म्हणाले.

पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले की, या बाजार समितीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीकोणातून एक महत्वाचं स्थान बनवू असा विश्वास मी देतो. या ठिकाणी सर्व कारभार पारदर्शक पध्दतीने होईल. बाजार समितीची ही जागा रेल्वे लाईन तसेच महामार्गालगत असल्याने निर्यातीसाठी योग्य आहे. निसर्गातील बदलांमुळे आंबा आणि काजू उत्पादनात घट झाली आहे. शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी म्हणून माजी केंद्रीय मंत्री आणि विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या माध्यमातून केंद्र स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. स्थानिक काजूला मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ मिळावी यासाठी एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. बांदा येथे मच्छी बाजारासाठी नक्कीच जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून सर्व प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री राणे म्हणाले.

खासदार नारायण राणे यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न वाढावे यासाठी विविध्‍ उपाययोजना सांगितल्या. ते म्हणाले जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी वेगवेगळी पिके घ्यावीत जेणेकरुन त्यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढेल. एकरी उत्पन्नात कशी वाढ होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यातील महिलांनी देखील व्यवसायात सहभाग घेऊन उत्पन्न वाढवावे असेही ते म्हणाले.

आमदार दिपक केसरकर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यात या बाजार समितीचे योगदान मोठे असणार आहे. या इमारतीत सर्व प्रक्रीया उद्योग एकाच छताखाली आले तर शेतकऱ्यांना त्याचा नक्कीच फायदा होणार आहे असेही ते म्हणाले.

आमदार निलेश राणे म्हणाले की, ही बाजारा समिती कोकणाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणारी बाजारपेठ ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्यासाठी या बाजार समितीने काम करावे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी देखील वेगवेगळे उत्पादन घेऊन विकास साधावा असेही ते म्हणाले.

पुणे, दि. ११ : जुन्नर आणि आंबेगाव तालुके दत्तक घेऊन ५ वर्षाचा कृती आराखडा बनवून विकास करण्यात येईल, असे प्रतिपादन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी केले. आदिवासी बांधवांच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कायम प्रयत्नशील आहे, असेही ते म्हणाले.

जुन्नर तालुक्यातील सुकाळवेढे येथील आई वरसुआई देवीला अभिषेक केल्यानंतर आदिवासी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी आमदार शरद सोनवणे, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराम लांडे, मंदिर देवस्थानचे विश्वस्त दत्तात्रय गवारी आदींसह पदाधिकारी, नागरिक उपस्थित होते.

‘पेसा’ कायदा २०१४ मध्ये लागू करण्याचे आणि ‘पेसा’ अंतर्गत असलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ५ टक्के निधी देण्याचे काम शासनाने केले. यामुळे या अंतर्गत येणारे जिल्हे, तालुके, ग्रामपंचायतींचा विकास होत आहे. अर्थसंकल्पात आदिवासी विभागाला मंजूर झालेल्या सर्व निधीचा वापर शेवटच्या माणसाच्या कल्याणासाठी करण्यात येईल. विविध योजनांचे लाभ थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने अधिक प्रभावीपणे, गतीने कसे पोहोचतील यासाठी काम करण्यात येईल.

जुन्नर व आंबेगाव तालुक्यातील विविध प्रश्नांबाबत जलसंपदा, महसूल, वनविभाग आदी विभागांसोबत चर्चा करून ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. समाजाला बळ, आत्मविश्वास देऊ, त्यासाठी नियमितपणे येथे येऊन येथील अडीअडचणी, समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे जन्मस्थान शिवनेरी असलेला जुन्नर हा पर्यटन तालुका म्हणून घोषित झालेला असून आदिवासी विकास विभागाकडून त्याअंतर्गत आवश्यक तो निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाहीदेखील त्यांनी दिली.

येथील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा, रस्त्याचा प्रश्न सुटावा, बुडीत बंधारे व्हावेत, दाऱ्या घाट व्हावा, अशी मागणी आमदार सोनवणे यांनी यावेळी केली. यावेळी दत्तात्रय गवारी यांनी प्रास्ताविक केले.

‘शासन आपल्या मोबाईलवर’उपक्रमाचे पालकमंत्र्यांच्याहस्ते उद्घाटन

यवतमाळ, दि.11 (जिमाका) : सर्वसामान्य नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान सेवा देण्याचे शासनाने धोरण आहे. त्यासाठी शासनस्तरावरून वेगवेगळे कार्यक्रम देखील राबविले जातात. यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने सुरु केलेल्या ‘शासन आपल्या मोबाईलवर’ या उपक्रमामुळे सर्वसामान्य नागरिक व प्रशासनामध्ये सुसंवाद वाढेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री संजय राठोड यांनी केले. या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमासाठी पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे कौतूक देखील केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्याहस्ते ‘शासन आपल्या मोबाईलवर’ या उपक्रमाचे उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विकास मीना, अप्पर जिल्हाधिकारी अनिल खंडागळे, तहसिलदार आदित्य शेंडे व सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार ऑनलाईन उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी विकास मीना यांच्या संकल्पनेतून ‘शासन आपल्या मोबाईलवर’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. उपक्रमांतर्गत प्रशासनाच्यावतीने यु-ट्यूब चॅनल तयार करण्यात आले आहे. या चॅनेलवर महसूल विभागाचे विविध विषय जसे, जमिनीची नोंदणी, फेरफार नोंदी, अकृषक परवानगी, विविध दाखले, वनहक्क कायदा, रस्ते संबंधी वाद, शिधापत्रिका, जमीन प्रकार, सातबारा, वारस नोंदी, भूसंपादन प्रक्रिया, मतदार नोंदणी प्रक्रिया, कलम 155 दुरुस्ती पद्धत, अतिक्रमन नियमित करणे, नैसर्गिक आपत्ती, जन्म मृत्यूची उशिरा नोंदणी, शेती घेतांना घ्यावयाची दक्षता, सहधारकांमध्ये हिस्से वाटप, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, सामाजिक अर्थसहाय्य योजना, पोटखराब जमीन वापरात आणणे, गौणखनिज संदर्भात माहिती, अदिवासी जमिनींचे व्यवहार अशा विविध विषयांची माहिती चॅनेलच्या माध्यमातून नागरिकांना आपल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे.

पुढील टप्प्यात विविध शासकीय विभागाच्या योजना देखील उपलब्ध होणार आहे. संबंधित विषयाची सविस्तर माहिती उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार यांनी स्वत: व्हिडीओच्या माध्यमातून दिली आहे. विषय समजून सांगतांना त्याचे बारकावे, नियम, अटी, दक्षता, काळजी यावर देखील माहिती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे घरबसल्या महसूलसह विविध विभागांच्या किचकट प्रक्रिया देखील नागरिकांना सोप्या भाषेत स्वत: अधिकाऱ्यांकडून माहिती होतील.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अगदी काही दिवसात हा उपक्रम सुरु केला. जिल्ह्यातील नागरिकांना अधिकाधिक सेवा, पारदर्शक आणि गतिमानपणे मिळण्यासोबतच त्यांचा पैसा, वेळ आणि परिश्रम वाचविण्यासाठी हा नाविण्यपूर्ण उपक्रम सुरु केला आहे. वेळोवेळी उद्भवणारे विषय देखील या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. हा उपक्रम अतिशय चांगला असून सोप्या भाषेत नागरिकांना विविध योजना, उपक्रम आत्मसात होईल, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

ऑनलाईन उपस्थित असलेल्या सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदारांशी देखील पालकमंत्र्यांनी संवाद साधला. उपक्रमांतर्गत उत्तम काम करून नागरिकांना अधिकाधिक सेवा कशा पद्धतीने उपलब्ध करून देता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी यावेळी उपक्रमाची भूमिका, गरज आणि महत्व विषद केले. सुरुवातीस कळ दाबून उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी महसूल अधिकाऱ्यांसह सर्व विभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर,दि. 11: मध्यप्रदेशात चौराई धरणामुळे पेंच प्रकल्पांतर्गत निर्माण झालेली पाण्याची तुट भरुन काढण्यासाठी आपण सात उपसा सिंचन योजनांना मान्यता दिली आहे. या पाणी तुटीमुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजनांना शासनाने दुष्काळ निवारण कार्यक्रमात मान्यताही दिली आहे. असे असतांना या कामाला गती मिळणे अपेक्षित होते. याचबरोबर जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत त्या प्रकल्पांतर्गत असलेल्या लाभ क्षेत्रातील शेवटच्या लाभधारकापर्यंत पाणी का पोहचत नाही, असा उद्विग्न सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.

नियोजन भवन येथे विविध विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पोलीस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक राजेश सोनटक्के, मुख्य अभियंता रवी पराते, अधीक्षक अभियंता सोनाली चोपडे, कार्यकारी अभियंता केतन आकुलवार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पेंच प्रकल्पाच्या 40 टक्के लाभ क्षेत्रात पाणी पोहाेचत नाही. या प्रकल्पाच्या टेलवर अडचण आहे. अनेक शेतकरी व ग्रामस्थ याबाबत सातत्याने शासनाला विनंत्या करीत आहेत.  हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पेंच प्रकल्पांतर्गत सात उपसा सिंचन योजनांना गती दिली जाईल. मात्र ज्या क्षेत्रात, गावात पाणी पोहचत नाही अशा गावांचा सर्वे करुन नेमक्या किती व कोणत्या गावात पाणी पोहचत नाही याची वस्तुस्थितीदर्शक पाहणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सिंचन अधिकाऱ्यांना दिले.

पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची जोड दिली आहे. जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड या दोन तालुक्यात पाण्याची पातळी खुप खोल गेली आहे. भविष्यातील पाणीप्रश्नचा आवाका लक्षात घेता पाणीटंचाई अंतर्गत विहिर पुर्नभरण कामांवर भर, जेवढ्या गावांसाठी नळयोजना आहेत त्या नळयोजनांच्या पाणी स्त्रोतांचे बळकटीकरण यावर भर देण्यास त्यांनी सांगितले.

नागरिकांच्या ऑनलाईन सुविधेसाठी संवाद सेतू ॲपचा क्रमांक कार्यान्वित; 86694 94944 क्रमांकावर साधा थेट चॅट

प्रशासकीय पातळीवरील नागरिकांच्या असलेल्या विविध सेवा व सुविधा सुलभ पध्दतीने उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने व्हॉटस्ॲप चॅटबोट क्रमांक जाहिर केला. आज पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते याचे अनौपचारिक उद्घाटन करण्यात आले. नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हा एक अभिनव उपक्रम सुरु केला आहे. याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. याला आपल्या शेजारील अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राबविलेल्या विशेष उपक्रमाची जोड देऊन ही सुविधा अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

ऑप्टीक फायबर केबलपेक्षा वायरलेस सिसिटिव्ही कॅमेरांवर भर द्या

नागपूर महानगराच्या सुरक्षिततेसाठी उभारण्यात आलेल्या सिसिटिव्ही कॅमेरांपैकी अनेक ठिकाणची कॅमेरे केबलची जोडणी निघाल्याने उपयोगात येत नाहीत. विविध ठिकाणी रस्ते व इतर कामांमुळे या कॅमेरांना जोडणारी केबल प्रणाली वेळोवेळी जर तुटल्या जात असतील तर त्यापेक्षा नागरिकांचा सहभाग घेऊन मोक्याच्या ठिकाणी वायरलेस सिसिटिव्ही कॅमेरे लावलेले उचित ठरेल. याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मनपा आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी व पोलीस विभागाला दिले.

नागरिकांच्या जीवीताचे व त्यांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे त्यादृष्टीने अधिकाधिक दक्ष राहण्यासह सिसिटिव्हीचा प्रभावी उपयोग व्हावा, असे ते म्हणाले.

या बैठकीत हनुमान जयंती, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त दीक्षाभूमी येथील कार्यक्रम, सुरक्षा आढावा, शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथालय स्थानांतरण, अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, सामाजिक न्याय विभागांतर्गत प्रलंबित राहिलेल्या कन्यादान योजनेचे अनुदान, छत्रपती शिवाजी महाराज चषक, पुरुष व महि ला कबड्डी स्पर्धा यांचे नागपूर येथे आयोजन, मौदा येथे तालुका क्रीडा संकुलाची नव्याने उभारणी आणि कामठी नगरपरिषद अंतर्गत विविध विकास कामांचा त्यांनी आढावा घेतला.