रविवार, जुलै 6, 2025
Home Blog Page 216

कुशल आणि उपक्रमशील मनुष्यबळासाठी ‘डीपेक्स’ उपयुक्त – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे, दि.३: जागतिक स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची मागणी विचारात घेता ‘डीपेक्स’च्या माध्यमातून कुशल, उपक्रमशील मनुष्यबळ उपलब्ध होत आहे, आगामी काळात सामाजिक गरजांची पूर्तता ‘डीपेक्स’च्या माध्यमातून होईल, अशी अपेक्षा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी व्यक्त केली. देशात तंत्रज्ञानासह संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जात असल्याची भावना संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) माजी अध्यक्ष शास्त्रज्ञ डॉ. जी. सतीश रेड्डी यांनी यावेळी व्यक्त केली.

कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, सीईओपी विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि सृजन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘डीपेक्स-२०२५’ च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी डॉ. जी. सतीश रेड्डी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुरेश गोसावी, सीईओपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. सुनील भिरुड, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. संजीव सोनावणे, सृजन संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र हिरेमठ आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, ‘डीपेक्स’ प्रदर्शनाची सुरुवात सांगली येथून १९८६ साली झाली. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून विविध कौशल्याधिष्ठीत गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन मिळत असून  विविध क्षेत्रात या कल्पना मॉडेल स्वरुपात विकसित होत समाजातील गरजा पूर्ण करण्याचे काम होत आहे.

देशात सर्वत्र संशोधनात्मक वातावरण असून नवोन्मेषक ‘स्टार्टअप’ उभारत आहेत. या स्टार्टअपमधून तयार होणाऱ्या नवनवीन संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात मागणी होत आहे. जागतिक पातळीवर संरक्षण क्षेत्रात लागणारे साहित्य मोठ्या प्रमाणात देशात निर्माण होत असल्याने भारताला संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीची मोठी संधी आहे. डीपेक्स प्रदर्शन उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत आहे, विद्यार्थ्यांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. पाटील यांनी केले.

डॉ. जी. सतीश रेड्डी म्हणाले, देशात आयआयटी, विद्यापीठ, महाविद्यालयात संशोधन आणि तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांचा नवकल्पनांना चालना मिळत आहे. आपल्या नवकल्पनाची जागतिक पातळीवर दखल घेतली जाईल, देशाचे नाव जागतिक पातळीवर उंचावेल, या गोष्टीचा विचार करुन प्रचंड मेहनत करा, सन २०४७ मध्ये भारत देश जगाचे नेतृत्व करेल यादृष्टीने विकसित भारत करण्याची जबाबदारी तरूण पिढीवर आहे. जगाकरीता निर्मिती संकल्पना डोळ्यासमोर। ठेवून काम करावे, असे आवाहन श्री. रेड्डी यांनी केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेला डीपेक्समध्ये स्थान देणे गरजेचे आहे. डीपेक्सच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या सूचनांची नोंद घेऊन विद्यार्थ्यांनी आपल्या संशोधनात त्यांचा समावेश करावा, असे डॉ. भिरुड म्हणाले.

यावेळी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे आशिष चौहान, संकल्प फळदेसाई, डॉ. शांतीनाथ बागेवाडी, अथर्व कुलकर्णी, प्रसेनजीत फडणवीस, उद्योजक प्रकाश धोका यांनी आपले विचार व्यक्त केले.

एसटीचे जाहिरातीचे उत्पन्न १०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावेत – परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुंबई, दि. 3 : एसटी महामंडळाच्या बसेस तसेच स्थानकांवर करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींसाठी सर्वंकष नवीन धोरण तयार करून त्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न 100 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवावे, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिले.

परिवहन आयुक्तालय येथे राज्य परिवहन महामंडळाची आढावा बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर,  यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सध्या ज्या जाहिरात संस्थांना काम दिले आहे, त्यांच्याकडून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांचे करार रद्द करावेत. अशा सूचना देऊन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, यासाठी चांगले उत्पन्न देणाऱ्या संस्थांची निवड करावी. सध्या जाहिरातीच्या माध्यमातून महामंडळाला 22-24 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. त्यामध्ये वाढ करुन हे उत्पन्न 100 कोटी करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे.

नवीन बस खरेदीमध्ये प्रवासी व बस यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन जाहिरातीसाठी उपयुक्त पॅनेल बसवण्याची व्यवस्था करावी. तसेच जुन्या बसेसमध्येही याची व्यवस्था करण्यात यावी. बसस्थानके सुधारण्यासाठी नियोजन करावे.त्यासाठी एसटीला डिझेल पुरवठा करण्याऱ्या संस्थांकडून सीएसआर फंडाच्या माध्यमतून राज्यातील महत्त्वाच्या बसस्थानकांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, हिरकणी कक्ष उभारून ते चांगल्या स्थितीत राहतील याची व्यवस्था निर्माण करावी, अशा सूचनाही मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, महामंडळ मोठ्या प्रमाणावर डिझेल खरेदी करते. यासाठीच्या भविष्यात निविदा काढताना त्यामध्ये सीएसआर फंडाची अट समाविष्ट करावी.

भाडेतत्त्वावरील इलेक्ट्रिक बस पुरवणाऱ्या संस्थेचा करार रद्द करा

सध्या 5150 इलेक्ट्रिक बस पैकी केवळ 220 बसेस एसटी महामंडळाला संबंधित संस्थेने भाडेतत्त्वावर पुरविल्या आहेत. भाडेतत्त्वावर इलेक्ट्रिक बस पुरवठा करण्याचा करार केलेल्या आणि अद्यापही बस पुरवठा न करणाऱ्या संबंधित संस्थेला अंतिम नोटीस पाठवावी. त्यानंतरही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांचा करार रद्द  करण्याची कार्यवाही करावी.

नवीन बसेस प्रत्येक आगाराला पोहोचल्या पाहिजेत

यंदा 2 हजार 640 लालपरी बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. त्यापैकी मार्च अखेर 800 बसेस 100 आगारात दाखल झाल्या असून प्रवासी सेवेत रुजू झालेल्या आहेत. पुढील दोन महिन्यांत सर्व 251 आगारांना नवीन बसेस मिळतील असे नियोजन करावे. महामंडळाच्या नवीन बसेसचे लोकांनी चांगले स्वागत केले आहे. येथून पुढेही अशाच प्रकारे चांगल्या बसेस प्रवाशांच्या सेवेसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व बसेसमध्ये जीपीएस सह सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात यावेत, अशा सूचनाही मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागामार्फत २०२४-२५ मध्ये महसूल वृद्धीत उल्लेखनीय वाढ

मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विभागाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी करत महसूल वृद्धीचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. यावर्षी विभागाने रु.२,२५,३०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल संकलित केला आहेजो संपर्ण महाराष्ट्र राज्याच्या कर महसुलातील ६०% पेक्षा जास्त आहे. यामध्ये मागील वर्ष २०२३-२४ पेक्षा १३.६% वाढ झाली असून वर्ष २०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये नमुद रु. २,२१,७०० कोटी महसुलीचा अंदाज ओलांडला गेला आहे.

तक्ता १ : महाराष्ट्र राज्य कर विभागाची कामगिरी २०२४-२५ : रक्कम कोटी मध्ये

विभाग २०२३-२४ वास्तविक वृद्धी २०२४-२५ तात्पुरती २०२३-२४ पेक्षा २०२४-२५ वाढ
जीएसटी १,४१,९७९ १,६३,०१६ १४.८ टक्के
व्हॅट ५३,३८० ५९,२३१ ११.० टक्के
पीटी २,९५३ ३,०७२ ४.० टक्के
एकूण १,९८,३१२ २,२५,३१९ १३.६ टक्के
वाढ १०.९ टक्के १३.६ टक्के  

 

विभागाने विशेषतः वस्तू व सेवा कर (GST) कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या महसुलात १४.८% वाढ दर्शविली आहे. त्याचबरोबरसंपूर्ण देशातील एकूण GST महसूल वाढीचा दर फक्त ८.६% असून महाराष्ट्राने या क्षेत्रात इतर राज्यांपेक्षा खूपच वेगाने प्रगती केली आहे.

या उल्लेखनीय यशामागेकरदात्यांच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने निरीक्षण करणाऱ्या आणि फॉलो- अप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम आहेत.

सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर

सकल GST महसूलात परतावे वजावटीपूर्वीची वाढ १५.६% इतकी उल्लेखनीय आहे. हा दर प्रमुख राज्यांमधील सर्वाधिक आहे. GST महसुल संकलनातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य उत्तर प्रदेश (रु.८४,२०० कोटी) च्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्याने दुप्पटीपेक्षा जास्त महसुल गोळा केला आहे. देशातील शीर्ष सात राज्यांमध्ये विचार केल्यास महाराष्ट्राने सर्वात जास्त GST महसुल वाढीचा दर प्राप्त केला आहे. आर्थिक दृष्टीने पाहताविभागाने एकूण रु.१,७२,३७९ कोटी महसूल संकलित केला आहेज्यात रु.१,१३,७६९ कोटी राज्य GST (SGST) व रु.५८,६१० कोटी इंटिग्रेटेड GST (IGST) चा समावेश आहे. तसेचपरताव्यातील वाढ (३०.४%) देखील या विभागाची करदात्यांना लवकर परतावा जारी करण्याची क्षमता दर्शवतेज्यामुळे पुरवठादारांसाठी कार्यशील भांडवल प्राप्त होते.

राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका

राज्याच्या महसूलातील निरंतर वाढ ही महाराष्ट्राच्या आर्थिक वृद्धीबरोबरच GST विभागाच्या अतिरिक्त प्रयत्नांमुळे साध्य झाली आहे. डेटाचे सखोल विश्लेषणअंमलबजावणी प्रकरणांचे निकट निरीक्षणतसेच फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कारवाईबनावट ITC दाव्यांशी निगडीत संस्थांविरुद्ध कारवाई आणि कठोर वसुली या सक्रिय प्रयत्नांनी राज्याच्या महसुल वाढीच्या यशामध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाचे अथक प्रयत्न अपेक्षेपेक्षा अधिक वाढीस कारणीभूत ठरले नाहीत तर महाराष्ट्राच्या इतर सर्व कर स्रोतांमध्ये देखील सर्वाधिक वाढ दर्शवते.

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाची कंत्राटी तत्वावरील पदभरती परीक्षा रद्द

मुंबई, दि. ३ : गृह विभागांतर्गत असणाऱ्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील सहायक रासायनिक विश्लेषक, गट-ब, वैज्ञानिक सहायक, गट-क, वैज्ञानिक अधिकारी (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-ब व वैज्ञानिक सहायक (संगणक गुन्हे, ध्वनी व ध्वनीफित विश्लेषण), गट-क संवर्गातील पदे निव्वळ कंत्राटी तत्त्वावर भरणेकरीता नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिर्व्हसिटी यांचेमार्फत ५ ते ७ एप्रिल, २०२५ रोजी घेण्यात येणारी परीक्षा रद्द करण्यात येत असून परिक्षेबाबतचे  सुधारित वेळापत्रक व ठिकाण नव्याने कळविण्यात येईल, असे प्रभारी संचालक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आणि शासकीय रासायनिक विश्लेषक यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

भारत भेटीने अचंबित झालो असल्याचे चिली राष्ट्राध्यक्षांची भावना

मुंबई, दि. 3 : भारताबद्दल फार पूर्वीपासून कुतूहल होते व मुंबईबद्दल अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून वाचले होते.  प्रत्यक्ष होत असलेल्या भारत भेटीमुळे आपण अक्षरशः अचंबित झालो आहोत. मात्र येथील संस्कृती आणि लोकजीवन वरवर न पाहता लोकांमध्ये राहून अनुभवायचे आहे, असे उद्गार सध्या भारत भेटीवर असलेले चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक फाँट यांनी आज येथे काढले.

महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने  राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी गुरुवारी (दि.३ एप्रिल) 39 वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष बोरिक यांचे राजभवन येथे स्वागत केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सोबत चिलीचा ‘सामायिक आर्थिक भागीदारी करार’ झाला असून व्यापार व वाणिज्य याशिवाय आपला देश भारताशी कृषी उद्योग, संस्कृती, महत्त्वपूर्ण खनिज आणि विशेष करून चित्रपट निर्मितीमध्ये सहकार्य करण्यास उत्सुक असल्याचे राष्ट्राध्यक्ष बोरिक यांनी यावेळी राज्यपालांना सांगितले.

चिलीशी व्यापार वाढल्यास भारताला चिली देशाचा दक्षिण अमेरिकी देशांसाठी प्रवेशद्वार म्हणून उपयोग करता येईल, असे राष्ट्राध्यक्ष बोरिक यांनी सांगितले.

‘जिंदगी ना मिलेगी दोबारा’ या हिंदी चित्रपटाचे चित्रीकरण स्पेन येथे झाल्यानंतर त्या देशातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळाली होती, असे नमूद करून भारतीय चित्रपट उद्योगाने चिली सोबत चित्रपट सहनिर्मिती करावी आणि चिली येथे चित्रपटांचे चित्रीकरण करावे अशी अपेक्षा राष्ट्राध्यक्षांनी यावेळी व्यक्त केली.

चिली येथे चित्रीकरणासाठी फार सुंदर ठिकाणे उपलब्ध असून त्यामुळे चिलीतील पर्यटनाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

यावेळी बोरिक यांनी राज्यपालांकडून राज्याच्या तसेच मुंबईच्या नागरी समस्या समजून घेतल्या तसेच त्यावर शासनातर्फे केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती जाणून घेतली.

चिलीच्या राष्ट्राध्यक्षांचे राज्यात स्वागत करताना राज्यपालांनी पर्यटन व व्यापार यांच्या माध्यमातूनच उभय देशांमधील संबंध अधिक दृढ होतील असे सांगितले.

सध्या मुंबई आणि चिली मध्ये थेट विमानसेवा उपलब्ध नसली तरी देखील नवी मुंबई येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विमान तयार झाल्यानंतर उभय देशांमध्ये थेट विमान सेवा सुरू होण्याबद्दल चर्चा करता येईल असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी चिलीचे परराष्ट्र मंत्री अल्बर्टो व्हॅन क्लेव्हरेन, चिलीचे भारतातील राजदूत जुआन अँगुलो, चिलीच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री कॅरोलिना अरेडोंडो व राष्ट्राध्यक्षांचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार सल्लागार कार्लोस फिगुएटो हे देखील उपस्थित होते.

**

भारत आणि चिली यांच्यातील सांस्कृतिक मैत्री वृद्धिंगत होणार – चिली प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक फाँट

मुंबई, दि. ३ : कला आणि संस्कृती केवळ मनोरंजनासाठी नसून ती राजनीतिक आणि सामाजिक एकजुटीचे साधन आहे. भारत आणि चिली देशांमध्ये भौगोलिकदृष्ट्या अंतर खूप असले तरी मानवता, कला आणि संस्कृती हे घटक जोडणारे आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान चित्रपट सहनिर्मिती करार करण्याच्या दिशेने सकारात्मक वाटचाल होत आहे. यामुळे भारत आणि चिली यांच्यातील सांस्कृतिक मैत्री अधिक वृद्धिंगत होईल, असे मत चिली प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरिक फाँट यांनी व्यक्त केले.

हॉटेल ताज येथे हॉलो इंडिया, नमस्ते चिली, शूटिंग इन चिली या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी चिलीच्या सांस्कृतिक व कला विभागाचे मंत्री कॅरोलिना अरेडोंडो, चिलीच्या असोसिएशन ऑफ प्रोड्युसर ऑफ सिनेमा अँड टेलिव्हिजनच्या उपाध्यक्षा आलेजांद्रा, सांस्कृतिक कार्यमंत्री अॅड. आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, तसेच भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील निर्माते, अभिनेते उपस्थित होते.

चिली प्रजासत्ताकचे अध्यक्ष गॅब्रिएल बोरेक फाँट म्हणाले, भारतीय चित्रपटसृष्टी ही जगातील सर्वांत मोठ्या उद्योगांपैकी एक आहे. दरवर्षी १५०० हून अधिक चित्रपट २० हून अधिक भाषांमध्ये तयार होतात. त्यामुळे चिली आणि भारत यांच्यातील सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी चित्रपट हे प्रभावी साधन ठरू शकते. एखादा बॉलिवूड चित्रपट चिलीच्या अँडीज पर्वतरांगांमध्ये, पटागोनियामध्ये किंवा व्हॅली डेल हुआस्कोमध्ये चित्रित झाला, तर त्यामुळे  आमच्या देशाला जागतिक स्तरावर आणखी ओळख मिळेल. व्यापार आणि संस्कृती एकमेकांना पूरक आहेत. भारत आणि चिली यांच्यातील संबंध केवळ आर्थिक लाभासाठी नाहीत, तर लोकांमधील जवळीक निर्माण करण्यासाठी आहेत. व्यापाराबरोबरच सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढवायची आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सांस्कृतिक मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले, सांस्कृतिक आणि व्यावसायिक संवाद जागतिक स्तरावर मदत करतो. भारत आणि चिलीमध्ये अनेक साम्यस्थळे आहेत. दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था सेवा क्षेत्र, तंत्रज्ञान आणि हरित ऊर्जा यांवर आधारित आहेत.

भारताप्रमाणेच, चिलीमध्येही प्रवाशांसाठी वैविध्यपूर्ण अनुभव उपलब्ध आहे. भारतीय चित्रपट निर्मात्यांसाठी चिलीला शूटिंग लोकेशन म्हणून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सह-निर्मिती हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. चिली भारतीय चित्रपट आणि मनोरंजन उद्योगासाठी उत्तम संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो.

यावेळी चित्रपट निर्माते विवेक सिंघानिया यांनी मनोगत व्यक्त केले.

0000

गजानन पाटील/ससं/

रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी घेतली केंद्रीय रेल्वेमंत्र्याची भेट

नवी दिल्ली, दि. ३ : राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी आज केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची संसद भवनात भेट घेतली. यावेळी श्री. गोगावले यांनी रायगड जिल्ह्यातील रेल्वे प्रश्नाबाबत केंद्रीय मंत्री श्री.वैष्णव यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी खासदार संदीपान भुमरे उपस्थित होते.

श्री.गोगावले यांनी जिल्ह्यातील गोरेगाव स्टेशन व वामने स्टेशन येथील प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्याबाबतचे आणि वीर स्टेशन येथे लांब पल्ल्याच्या गाड्या थांबविण्याबाबतचे निवेदन केंद्रीय रेल्वेमंत्री श्री. वैष्णव यांना दिले. यासह इतर अनुषंगिक विषयांबाबत चर्चा केली.

0000

ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूरांसह सर्व घटकांच्या हितरक्षणासाठी सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करावा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 3 :- राज्यातील साखर कारखाने, ऊस वाहतूकदार, ऊसतोडणी मुकादम, ऊसतोडणी मजूर, यांच्यात उचलीच्या (अग्रीम) रकमेवरुन होणारी कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक टळावी, त्यामुळे होणारे गुन्हे थांबावेत, ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, ऊसतोडणी मजूरांसह सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे, एकाही घटकावर अन्याय होऊ नये, यासाठी ऊसतोडणी मुकादम व मजूरांचे संनियंत्रण करणाऱ्या सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत दिले.

प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा कामगार व सामाजिक न्याय विभागाने सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागांच्या समन्वयातून ऊसउत्पादक शेतकरी, ऊसतोडणी मजूर, ऊस वाहतूकदार,साखर कारखानदारांच्या संघटनांशी चर्चा करुन मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर विचारार्थ ठेवावा, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊसतोडणी मजूर पुरवण्यासाठी तोडणी मुकादमांशी  करार केले जातात. त्यासाठी मुकादमांना कोट्यवधी रुपयांचा अग्रीम (उचल) दिला जातो. परंतु मुकादमांकडून अनेकदा कराराचे पालन होत नाही. कराराप्रमाणे मजूर पुरविले जात नाहीत. कमी संख्येने किंवा कमी दिवस मजूर पुरवले जातात. त्यामुळे तोडणीची कामे पूर्ण होत नाहीत. अनेकदा मजूर काम मध्येच सोडून निघून जातात. त्यामुळे साखर कारखाने आणि पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. तोडणी मुकादमांकडून वाहतूकदारांची हत्या होण्यासारखे गुन्हे घडतात. आजमितीस तोडणी मजूरांनी कोट्यवधी रुपययांची फसवणूक केल्याचे गून्हे दाखल आहेत. अशा अपप्रवृत्तींना आळा घालून उपाययोजना शोधण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात आज बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार अभिजीत पाटील, साखर संघाचे संचालक जयप्रकाश दांडेगावकर, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले, साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, गृह विभागाचे विशेष प्रधान सचिव अनुपकुमार, विशेष पोलिस महानिरिक्षक मनोज शर्मा, साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ, साखर संघाचे अॅड. भूषण महाडिक आदींसह वरिष्ठ अधिकारी तसेच साखर उद्योगाशी संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ऊसतोडणी मजूरांचे हितरक्षण करणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे. त्यासाठी शासनाने लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली. यातून मजूरांच्या मुलांचे शिक्षण, मजूरांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जात आहे. हे लाभ अधिकाधिक मजूरांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी मजूरांचे सर्वेक्षण आणि आधार क्रमांकावर आधारीत नोंदणीची आणि ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. ऊसतोड मजूरांच्या हिताची काळजी घेत असताना साखर कारखान्यांच्या फसवणुकीच्या माध्यमातून ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी  लागणार आहे.

ऊसतोडणी मजूर पुरवणाऱ्या मुकादमांकडून कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर अग्रिम रक्कम घेतली जाते. मात्र कराराचे पालन होत नाही. मुकादमांकडून कराराचे पालन न झाल्याने कारखान्यांचे पर्यायाने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सामाजिक न्याय आणि कामगार विभागाने एकत्रितपणे विचार करुन सर्वसमावेश कायदा करावा. त्यासाठी सहकार, गृह, विधी व न्याय विभागाची मदत घ्यावी. मात्र ऊसतोडणी मजूर, ऊसउत्पादक शेतकरी यांच्यासह कुठल्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, सर्वांना न्याय मिळेल, अशा पद्धतीचा मसुदा असावा, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

—-०००००—-

समता पंधरवड्यानिमित्त ‘विशेष जात पडताळणी मोहीम’

मुंबई, दि. ०३ : महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राज्यात समता पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्त विशेष जात पडताळणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. जात प्रमाणपत्र त्रुटी पूर्ततेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी ९ एप्रिल २०२५ रोजी माटुंगा येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी मुंबई शहर समितीमार्फत १ ते १४ एप्रिल २०२५ या कालावधीत सुलभ प्रक्रियेने जात वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. ९ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी ११ ते ४ या वेळेत जिल्हा जात प्रमाणपत्र, पडताळणी समिती, मुंबई शहर, पंचशील एम १ तळमजला, सिद्धार्थ गृहनिर्माण संस्था, माटुंगा लेबर कॅम्प, वाल्मिकी रोड, माटुंगा मुंबई – १९, या ठिकाणी जात वैधता प्रमाणपत्र मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या कार्यशाळेत विविध महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेत प्रवेशित विद्यार्थी, शासकीय सेवेतील अर्जदार यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी करिता, ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी घ्यावयाची खबरदारी याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असून याबाबत चर्चासत्र ही आयोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये समितीकडील प्राप्त प्रकरणांतील त्रुटीयुक्त प्रकरणात अर्जदार यांना मार्गदर्शन, समुपदेशन करण्यात येणार आहे. संबंधित अर्जदारांनी समिती कार्यालयात उपस्थित राहून कार्यशाळेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई शहर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत करण्यात आले आहे.

0000

शैलजा पाटील/विसंअ/

केंद्राकडे प्रलंबित रोजगार हमी योजनेचा निधी राज्यास तात्काळ मंजूर करावा – रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांची मागणी

नवी दिल्ली, दि. 3 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यासाठीचा प्रलंबित निधी लवकरात लवकर मिळावा, अशी मागणी रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली.

कृषी भवन येथे श्री. गोगावले यांनी  केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री. चौहान यांची भेट घेतली. याभेटी दरम्यान त्यांनी राज्यात रोजगार हमी योजनेतंर्गत सुरू असलेल्या कामांची  माहिती दिली तसेच राज्यासाठीचा प्रलंबित निधी मिळावा, अशी मागणी केली. यावेळी खासदार श्रीरंग बारणे, डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि संदिपान भुमरे हे उपस्थित होते.

रोहयो मंत्री श्री. गोगावले म्हणाले, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला गती देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी त्वरित मिळणे आवश्यक आहे. या मागणीला केंद्र शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री.चौहान यांनी याबाबत आश्वासित केले आहे. केंद्राकडे प्रलंबित असलेला कुशल घटकांसाठीचा 2 हजार 600 कोटी रुपयांचा निधी  आणि अकुशल घटकांसाठी (मजुरी ) 1 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी या महिन्याच्या 12 एप्रिलपर्यंत राज्याला उपलब्ध करून दिला जाईल. यासोबतच, राज्याला आवश्यक ती सर्व मदत आणि सहकार्य करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. या निधीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, असा विश्वास श्री. गोगावले यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महाराष्ट्राला 10 कोटी मनुष्यदिवसांचे ‍निधी सहाय्य मिळत असून यावर्षी राज्याला रोजगार हमी अंतर्गत 13.50 कोटी मनुष्यदिवसांचे अर्थसहाय्य मिळालेले आहे. यासाठी आभार व्यक्त करून पुढील वर्षी अधिकच्या निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी, अशी विनंती श्री. गोगावले यांनी यावेळी केली.

तसेच, रोजगार हमी योजनेतील व्यक्त‍िगत लाभांची मर्यादा 5 लाख रूपयांहून 10 लाख रुपयांपर्यंत करण्याची मागणीही रोजगार हमी मंत्री श्री. गोगावले यांनी योवळी केली, या मागणीचा विचार सकारात्मकपणे केला जाईल, असेही केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान यांनी सांगितले असल्याचे श्री. गोगावले यांनी सांगितले.

0000000

अंजु निमसरकर/ वि.वृ.क्र.85 /दि.03.04.2025

ताज्या बातम्या

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे प्रयाण

0
मुंबई, दि. ६ : भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथून विमानाने आज दुपारी २.०० वाजता कोची येथे प्रयाण झाले. यावेळी  अतिरिक्त मुख्य सचिव व...

महाराष्ट्रधर्म..थांबलाच नाही..साखळी कधी तुटली नाही…!

0
ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यांपासून, शिवरायांच्या तलवारीपर्यंत, महात्मा फुल्यांच्या साहसापासून, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दृष्टीकोनापर्यंत मुंबई, दि.  : - ‘महाराष्ट्राचा इतिहास गौरवशाली आहे. आणि ती एक जबाबदारी...

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून विद्यार्थ्यांच्या ‘एआय’ प्रकल्पांचे कौतुक

0
पंढरपूर दि. ६  : पंढरपूर येथील अरिहंत पब्लिक स्कूलतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘टेक वारी’ या आगळ्या-वेगळ्या उपक्रमाचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतेच व्हिडिओ...

“गिरगावच्या शाळेतील शिक्षकांमुळे मी घडलो” – सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची शिक्षकांविषयी कृतज्ञता

0
मुंबई, दि. 6: देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आज गिरगाव येथील चिकित्सक समूह शिरोळकर विद्यालयाला भेट देत आपल्या बालपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला. प्राथमिक ते...

बा विठ्ठला… बळीराजाला सुखी व समाधानी ठेव, राज्यावरील संकटे दूर कर, सर्वांनाच सन्मार्गाने जगण्याची...

0
पंढरपूर, दि. ६- पांडुरंगाने राज्यावरची संकटे दूर करण्याची शक्ती द्यावी, सन्मार्गाने चालण्याची सुबुद्धी द्यावी, बळीराजाला सुखी समाधानी करण्याकरिता आशीर्वाद द्यावा, असे साकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र...