महाराष्ट्र शासनाचे २० वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र शासनाच्या २० वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१ जूलै, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २ जुलै, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २० वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २ जुलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २ जुलै,२०४५ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  २ जानेवारी आणि दिनांक २ जुलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे २१ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र शासनाच्या २१ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१ जूलै, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २ जूलै, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २१ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २ जुलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २ जुलै,२०४६ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  २ जानेवारी आणि दिनांक २ जुलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे २२ वर्षे मुदतीचे २ हजार कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २६ : महाराष्ट्र शासनाच्या २२ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

१ जूलै, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् १ जूलै, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान २ जूलै, २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी २२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी २ जूलै, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक २ जुलै,२०४७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी  २ जानेवारी आणि दिनांक २ जुलै  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

0000

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमीकडून आयोजित महिला कलाकारांच्या ‘रंग मल्हार’ या विशेष पावसाळी कला प्रदर्शनाचे उद्घाटन सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांच्या हस्ते 27 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजता अकादमीच्या कलादालनात होणार आहे. हे प्रदर्शन १० जुलैपर्यंत दररोज सकाळी 11 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत रसिक प्रेक्षकांसाठी विनामूल्य खुले राहणार आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान या राज्यांसह जर्मनी, लंडन आणि दुबई येथील महिला कलाकारांच्या कलाकृतींचा या प्रदर्शनात सहभाग आहे. चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रण, वस्त्रकला, टेपेस्ट्री आणि कॅलिग्राफी अशा विविध माध्यमांतील कलाकृतींचे दर्शन यातून घडणार आहे.

ज्येष्ठ कलाकार मंगल पाडेकर, नीलिमा कढे आणि शुभा वैद्य यांच्यासह सुप्रिया अंबर (जबलपूर), दिपाली मेहेर, भावना सोनवणे, अलोका बॅनर्जी, हिरल भगत, जयालक्ष्मी, दीपा कुलकर्णी, कंचन टोडी, करिष्मा वाधवा, समीक्षा जावळे, स्मिता राणे, तेजस्विनी चाफेकर, सुषमा अदाते, स्नेहा वऱ्हाडे, यशश्री शीरधनकर यांसारख्या विविध माध्यमांतील मान्यवर कलाकार प्रदर्शनात सहभागी झाले आहेत. ‘माउंटन इन मॉन्सून’ ही अलोका बॅनर्जी यांची टेपेस्ट्री, हिरल भगत यांचे कॅलिग्राफीतील काम आणि विविध ऍबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग्ज विशेष आकर्षण ठरणार आहेत. स्वरंग या संस्थेने प्रदर्शनास सह- प्रायोजकत्व दिले आहे.

रसिकांनी या अनोख्या कला अनुभूतीला अवश्य भेट द्यावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

प्रदर्शन : रंग मल्हार, स्थळ : पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई, कालावधी : २७ जून ते १० जुलै २०२५, वेळ : सकाळी ११ ते संध्याकाळी ७, प्रवेश : सर्वांसाठी विनामूल्य.

000

संजय ओरके/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : मुंबईची सध्याची पावसाळी पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा ५५ मि. मी प्रत्यक्ष तासाची क्षमता असलेली आहे. त्यामध्ये वाढ करुन १०० मि.मी पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर पाण्याचा निचरा होईल, या दृष्टीने एक स्वतंत्र आराखडा तयार करा, याबाबत केंद्रीय गृह खात्याच्या नॅशनल डिझास्टर  मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून मुंबईला अधिकचा निधी मिळणार आहे, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य, माहिती तंत्रज्ञान तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिली.

मुंबईत उद्भवणारी पूर परिस्थिती आणि पाण्याचा निचरा याबाबतच्या उपाय योजनांबाबत मुंबई उपनगर पालकमंत्री ॲड. शेलार यांच्या दालनात बैठक झाली. या बैठकीला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा, अमित सैनी, अभिजित बांगर यांच्यासह सबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुंबईत २०१७ मध्ये एकूण २६ दिवस तर सन २०२४ मध्ये २१  दिवस पाऊस पडला होता.  यावरुन असे लक्षात येते की, मुंबईत सरासरी दरवर्षी १६ ते २० दिवस पाऊस पडतो. हा पाऊस एका तासाला १०० मि. मी. पेक्षा जास्त असतो, असेही पालिकेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. सन २०१४ ते २०१९ या कालखंडात तासाला १३१ मि. मी तर १९ मे ला जो पाऊस झाला तो एका तासाला १८२ मि. मी एवढा होता. २६ जुलै २००५ ला जो जलप्रलय झाला त्यावेळी मुंबईत सुमारे १ हजार मि. मी पाऊस १६ तासात झाला होता तर तासाला १३९ मि. मी पावसाची नोंद झाली होती. त्याचवेळी समुद्राला भरती असल्याने प्रचंड पुराचा फटका मुंबईला बसला होता. आताही १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस एका तासाला होत असून त्याचवेळी भरती असेल पाण्याचा निचरा होत नाही व पूर परिस्थितीचा सामना मुंबईला करावा लागतो. २६ जुलै २००५ पूर्वी मुंबईत पावसाचा पाण्याचा निचरा करणारी जी गटारे होती त्यांची क्षमता ताशी २५ मि. मी पाऊस झाल्यावर पाण्याचा ‍निचरा करणारी होती. त्यानंतर गठित केलेल्या चितळे समितीने शिफारस केल्यानुसार त्यामध्ये वाढ करुन आता ५५ मि. मी. प्रत्येक तासाला पाऊस झाला तर पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. मात्र आता तासाला आता १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस होत असल्याने ही क्षमता वाढवण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुंबई महापालिका ज्या उपाययोजना करीत आहे त्यामध्ये लहान मोठ्या चार पंपिंग स्टेशनची नव्याने उभारणी करण्यात येणार आहे.

सध्या मुंबईत ९ छोटी पंपिंग स्टेशन असून यामध्ये वाढ करुन महाराष्ट्र नगर व धारावी टी जंक्शन येथे दोन नवीन छोटी पंपिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. तसेच सध्या ६ मोठी पंपिंग स्टेशन असून त्यामध्ये वाढ करुन मोगरा व माहुल येथे दोन नवीन स्टेशन उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे कुर्ला आणि अंधेरी येथे साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यास मदत होणार आहे

दरम्यान, मुंबईच्या पुरपरिस्थितीची दखल केंद्रीय गृह खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या राष्ट्रीय नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून घेण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात उपाययोजनांसाठी ५०० कोटींचा निधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला उपलब्ध करुन दिला आहे. तसेच शहरातील पूरपरिस्थितीचा अभ्यास करुन एक कृती आराखडा तयार करण्यासही सांगितले असून या कामी मुंबई महापालिकेने जो आराखडा तयार केला त्याचा अभ्यास आयआयटीची तज्ज्ञ समिती करीत आहे.

ज्या भागात पाणी तुंबते अशी ठिकाणे निवडून त्या भागातील पावसाळी पाण्याचा  निचरा करणारी यंत्रणा ही तासाला १०० मि. मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाला तरी पाण्याचा निचरा करु शकेल, अशी उभारण्यात येणार आहे. याबाबतचा हा अहवाल आयआयटीच्या मदतीने तयार करण्यात येणार असून यासाठी सुमारे ५ हजार कोटींचा खर्च येईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. यासाठी नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीकडून मुंबई महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जपान दौऱ्यावर असताना त्यांनी तेथील तंत्रज्ञानाचा वापर मुंबईतील पाण्याचा निचरा करण्यासाठी  करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याचाही विचार करुन मुंबई महापालिका हा नवा आराखडा तयार करीत आहे. हा आराखडा तयार करताना मुंबईतील रेल्वे, मेट्रो, एमएमआरडीए सह सर्व प्राधिकरणांचा समन्वय व चर्चा करुन हा अहवाल तयार करण्यात यावा, असे निर्देशही यावेळी मंत्री शेलार यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. हा आराखडा येत्या एक महिन्यात तयार करावा, असे निर्देशही मंत्री ॲड.शेलार यांनी यावेळी दिले.

000

वंदना थोरात/विसंअ/

मुंबई, दि. २६ : वाहतूक व्यावसायिकांच्या ई-चलन विषयक समस्यांचे निराकरण करण्याची शासनाची भूमिका असून त्यासाठी परिवहन विभागांने संबंधितांची समिती गठित करावी व एका महिन्याच्या आत समितीने अहवाल सादर करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

मंत्रालयात ई-चलन प्रक्रिया सुधारणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री.सरनाईक यांनी संबंधितांना मार्गदर्शन केले. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, यांच्यासह अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) गृह विभाग संजय सेठी, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, विविध वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले की, ई-चलन प्रणालीत सुधारणा करताना प्राधान्याने वाहनचालक व  मालक  यांना नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देणारे निकष असावे, त्यात कुठेही जाचक अटी लादू नये.  एकाच दिवसात एका कारणासाठी वेगवेगळी चलन वसूल करु नये. त्यासाठी चलनाचा  ग्राह्यता कालावधी निश्चित करावा, व्यावसायिक वाहनांना पार्किंग सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. मुंबईमध्ये जड वाहतूक वाहनांना प्राधान्याने पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. वाहतूक संघटनांच्या समस्या सोडवण्यासाठी परिवहन विभाग, पोलीस आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची सयुंक्त समिती गठित करावी, त्यामध्ये वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा, जेणेकरुन समितीच्या कामात पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता येईल. तसेच पोलिस विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या कारवाईत सध्याच्या ई-चलन निकषात शिथिलता आणावी. परिवहन विभागाच्या परित्रकाच्या निकषानुसार पोलिसांनी देखील आवश्यक तिथेच कार्यवाही करावी. चलन लावताना लाईव्ह फोटो अपलोड करावे, रिअल टाइम फोटो घ्यावेत. अनावश्यक कारवाई करणे थांबवावे. संपूर्ण चलन प्रक्रिया ही सहिष्णू, पारदर्शक आणि सुव्यवस्थितरित्या राबविण्याच्या दृष्टीने समितीने अभ्यास करावा. ई-चलनाचे जे निकष जाचक ठरणारे असतील त्यात सुयोग्य बदल करण्यात यावे. वाहनांसाठीची गती मर्यादा, पार्किंग नियमावली या सर्वांचा अभ्यास करुन समितीने अहवाल द्यावा. वाहतूक संघटनांच्या मागण्यांना न्याय देण्याची विभागाची भूमिका असल्याचे मंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले.

उद्योग मंत्री उदय सामंत  यांनी  चलन प्रक्रियेतील जाचक अटी नियमांत बदलण करणे  आवश्यक असून  पार्किंग माफीयाच्या वाढत्या समस्येबाबत गांभिर्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. तसेच  वाहतूक पोलिसांनी जुने फोटो अपलोड करुन चलन वसुली करण्याचे प्रकार थांबवण्याचे सूचित केले. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री रोजगार योजनेत वाहतूक व्यवसायाला समाविष्ट करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी आश्वासित केले.

बैठकीत वाहतूक संघटानांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मागण्या व समस्या मांडल्या.

०००

वंदना थोरात/विसंअ/

नवी दिल्ली, २६ : सामाजिक परिवर्तनाचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी कस्तुरबा गांधीस्थित महाराष्ट्र सदनच्या दर्शनी भागात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या पुतळ्यास तसेच कॉपरनिकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदनच्या सभागृहात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रतिमेस निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांनी पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले.

यावेळी सहायक निवासी आयुक्त स्मिता शेलार यांच्यासह महाराष्ट्र सदन तथा महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांनी अभिवादन केले.

महाराष्ट्र परिचय केंद्रात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांना अभिवादन

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या जयंतीदिनी महाराष्ट्र परिचय केंद्रात माहिती अधिकारी अंजू निमसरकार  यांनी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

0000

अंजु निमसरकर, माहिती अधिकारी – वृत्त विशेष 138

अमरावती, दि. 25 (जिमाका): श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ येथे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा आज सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता.

खासदार बळवंत वानखडे, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विजय आचलिया, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यावेळी उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले, मी ‘डॉ. पंजाबराव देशमुख कॉलेज ऑफ लॉ’चा विद्यार्थी आहे. न्यायिक शिक्षणाबाबत मला  महाविद्यालयाकडून बाळकडू मिळाले. मी या महाविद्यालयाच्या ऋणी आहे. येत्या काळातही माझ्या हातून संविधानाच्या चौकटीत राहून न्यायदानाचे कार्य सुरू राहील व यातून देशाची सेवा करीत राहील.

न्यायदानाचे कार्य करणाऱ्या प्रत्येकाने सदसद विवेक बुद्धीने न्यायदानाचे कार्य करावे. येथील विद्यार्थ्यांनी पुढील आयुष्यात वंचितांना न्याय मिळवून देण्याची आपल्या पदाचा उपयोग करावा. हा सत्कार सोहळा माझ्या महाविद्यालयात होत असल्यामुळे मला हा कौटुंबिक सोहळा वाटत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले

उच्च न्यायालयाचे न्या. श्री. आचलिया,तसेच संस्थेचे अध्यक्ष श्री. देशमुख यांनी यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी संस्थेच्या वतीने सरन्यायाधीश न्या. श्री. गवई यांना सन्मानपत्र, शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देवून सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन प्राचार्य वर्षा देशमुख यांनी तर आभार प्राची कडू यांनी मानले.