नाशिक, दि.२७ जून : दिव्यांग व्यक्तींना शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, सरकारी सेवा, आणि सर्वसामान्य नागरिक म्हणून सन्मान मिळणे गरजेचे आहे. त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सर्व क्षेत्रात संधी मिळणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

आज येवला शहरातील राधाकृष्ण लॉन्स येथे एलिम्को मार्फत आयोजित अस्थिव्यंग प्रकारच्या  दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम हातपाय बसविणे, कॅलिपर्स व तत्काळ नि:शुल्क वितरण शिबिरात ते बोलत होते. उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार आहेर, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वंदना शिंपी, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी भारत चौधरी,  तालुका कृषी अधिकारी शुभम बेरड, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.शरद कातकडे, संजय कुसावळकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तीना समाजाच्या मुख्यप्रवाहात आणण्यासाठी एलिम्को मार्फत आयोजित हा उपक्रम प्रशंसनीय असून  संवेदनशीलता व सामाजिक बांधिलकीची साक्ष आहे. समाजात विविध कारणांमुळे काही व्यक्तींना शारीरिक अपंगत्वाचा सामना करावा लागतो. अपघात, जन्मतः दोष, किंवा काही आजारांमुळे अनेक जण हात, पाय, ऐकण्याची किंवा बोलण्याची क्षमता गमावतात. या शारीरिक मर्यादा दिव्यांग व्यक्तीच्या शिक्षणात, नोकरीत, प्रवासात, समाजातील सहभागात त्यांच्या आयुष्यात अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे  या शिबिराच्या माध्यामातून या व्यक्तींचे  पुनर्वसन करणे त्यांच्या आत्मविश्वासाला बळ देण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.

शासनाने दिव्यांग व्यक्तींसाठी  विविध योजना राबवल्या आहेत. “दिव्यांगजन सशक्तीकरण योजना, “ALIMCO” या भारत सरकारच्या संस्था, तसेच सामाजिक न्याय विभाग, जिल्हा प्रशासन यांच्याद्वारे अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. या योजनांचा उद्देश केवळ सहाय्य करणे नाही, तर दिव्यांग व्यक्तींना सक्षम बनवणे, त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे आणि त्यांच्या गुणवत्तेचा समाजाच्या विकासात उपयोग करून घेणे आहे. आजच्या शिबिरात कृत्रिम पाय, कृत्रिम हात, व्हीलचेअर, ट्रायसायकल, हियरिंग एड्स, वॉकर, काठी इत्यादींची मोफत तपासणी व वाटप करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन, डॉक्टरांची टीम, तांत्रिक सहाय्यक, आणि सामाजिक संस्था यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले आहेत, असे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी सांगितले.
000000000

नागपूर, दि. २७: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नागपूर येथे आगमन झाले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांचे स्वागत केले.

सरन्यायाधीश पदाची सूत्रे स्विकारल्यानंतर न्या. भूषण गवई यांचे प्रथमच नागपुरात आगमन झाले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे, नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती नितीन सांबरे, ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अनिल किलोर, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, पोलीस आयुक्त डॉ. रविंद्र सिंगल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील (नक्षल विरोधी अभियान), विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. दिलीप भुजबळ, मनपा आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार तसेच राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजेंद्र कुमार, कुलसचिव डॉ. रागिणी खुबालकर आणि उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अतुल पांडे यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी विधी क्षेत्र आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा 29 जून 2025 पर्यंत नागपुरात मुक्काम असून विविध कार्यक्रमांना ते उपस्थित राहणार आहेत.

0000

नाशिक, दि.२७ जून : छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर हा महत्त्वाचा व लोकाभिमुख उपक्रम शासनाकडून सुरु  करण्यात आला असून हे अभियान  नागरिकांच्या महसूल संबंधित तक्रारी व तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राबवले जात आहे, असे प्रतिपादन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.

येवला शहरातील माऊली लॉन्स येथे तहसील कार्यालय येवला आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिरात ते बोलत होते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी बाबासाहेब गाढवे, तहसीलदार आबा महाजन, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी तुषार आहेर, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वंदना शिंपी, कृषी अधिकारी शुभम बेरड, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ.शरद कातकडे, संजय कुसावळकर यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले की, जिल्ह्यात महाराजस्व अभियान राबविण्यात येत असून या अभियानाच्या माध्यमातून महसूल विभागाशी निगडित प्रश्न निकाली काढून नागरिकांच्या सोयीचे आहे. यात शेतकरी बांधवासाठी ७/१२ उतारा दुरुस्ती, फेरफार नोंदी,वारस नोंद, जाती,उत्पन्न,राहिवासी दाखले, जुने दस्त नोंदवही व पडताळणी,मालमत्ता नोंदणी, जमिनीचे वर्गीकरण व मोजणी यासह विविध योजनांचे लाभ, दाखले नागरिकांना उपलब्ध करून दिले जात आहेत. हे अभियान एक दिवसापुरते मर्यादित न ठेवता, गावोगावी, तालुक्याच्या पातळीवर, नियमितपणे आणि संपूर्ण सहभागासह राबविले जावे. तसेच प्रत्येक प्रलंबित प्रकरणाचा निकाल वेळेत, न्यायाने आणि पारदर्शकतेने दिला गेला पाहिजे हीच खरी जनतेची सेवा असल्याचे मंत्री श्री. भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

आज आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराच्या माध्यमातून जवळपास 1 हजार 300 लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभ प्रदान केले जात आहेत. तहसील कार्यालयाच्या तालुकास्तरीय समितीच्या माध्यमातून 25 हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यात येणार असल्याचे उप विभागीय अधिकारी  श्री. गाढवे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

येवला तहसील कार्यालयाने सन 1953 पासूनच्या 7/12 च्या 9 लाख नोंदी स्कॅन करून डिजिटल स्वरूपात नागरिकांसाठी उपलब्ध केल्या आहेत. या उपक्रमाचे ऑनलाईन उद्घाटन मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आले.

यावेळी एकूण 1 हजार 343 लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभाचे प्रदान प्रातिनिधिक स्वरूपात करण्यात आले.  यात शासन आपल्या दारी अंतर्गत स्वयं सहायता गट धनादेश वाटप, वय, राष्ट्रीयत्व, अधिवास दाखले,  उत्पन्न दाखले, गोल्डन कार्ड, महिलांना बेबी केअर किट, आभा कार्ड, डिबिटी लाभ, कुपोषित आहार किट, संगणक संच, शेततळे अस्तरीकरण लाभ, कर्जमुक्ती दाखले, स्व.गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना लाभ, फळपीक विमा, रोटाव्हेटर पेरणी यंत्र, नांगरणी यंत्र,  ट्रॅक्टर वाटप, घरकुल लाभ, सिंचन विहीर लाभ, वृक्ष लागवड, लखपती दीदी, भुईमूग बियाणे वाटप, पीठ गिरणी, सनद वाटप, प्रॉपर्टी कार्ड वाटप यांचे वाटप मंत्री श्री. भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आले.
000000

पुणे, दि. २७ : सातत्यपूर्ण प्रयत्न, समर्पित भावना आणि निश्चित उद्दीष्ट या त्रिसूत्रीच्या आधारे स्नातकांनी जीवनात यश संपादन करावे. भविष्यातील वाटचाल करतांना निश्चित उद्दीष्ट ठेवून त्याला कठोर परिश्रम, एकाग्रतेची जोड दिल्यास आणि निराश न होता प्रयत्नरत राहिल्यास निश्चितपणे यश संपादन करता येईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

सिम्बायोसिस विद्यापीठ येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी पदवीप्रदान समारंभात राज्यपाल राधाकृष्णन बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाचे कुलपती. डॉ. एस. बी. मुजुमदार, प्र. कुलगुरू डॉ. विद्या येरवडेकर, कुलगुरू डॉ. रामकृष्णन रमन, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, कुलसचिव डॉ. एम. एस शेजुळ आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल म्हणाले, जीवनात थकवा येणे किंवा निराशा येणे स्वाभाविक आहे, पण तिथे थांबून चालणार नाही. जीवनात केलेला प्रत्येक प्रयत्न जीवनाला आकार देण्यासाठी उपयुक्त असतो, आनंद मिळविण्यासाठी असतो. आनंदी मन हे कार्यासाठी ऊर्जा देणारे आणि आपल्याला प्रेरित करणारे असल्याने आपण करीत असलेल्या कामाचा आनंद घेण्याची सवय ठेवावी. आतापर्यंत प्राप्त केलेल्या ज्ञानाच्या आधारे जीवनात यश संपादन करावे, अशा शुभेच्छा श्री. राधाकृष्णन यांनी दिल्या.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, आज जगातील अनेक देश, विशेषतः ज्यांची लोकसंख्या वाढत आहे, ते कुशल मनुष्यबळाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताकडे पाहत आहेत. विद्यार्थ्यांनी ही संधी साधण्यासाठी तयार असले पाहिजे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना जर्मन, फ्रेंच, जपानी, मँडरीन, स्पॅनिश, इटालियन आणि इतर भाषांमध्ये अल्प-मुदतीचे भाषा अभ्यासक्रम सुरू करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना जागतिक नोकरीच्या बाजारपेठेत स्पर्धात्मक फायदा मिळेल. पुणे शहर वाहन उद्योग, माध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांचे प्रमुख केंद्र असल्याने विद्यार्थ्यांना इथे चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

कुलपती डॉ. मुजुमदार म्हणाले, विद्यापीठ ‘वसुंधैव कुटुंबकम’ या ध्येयाने कार्य करीत असून विद्यापीठात विविध देशांचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सारे विश्व एक कुटुंब आहे या भावनेनेच येथे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, असे ते म्हणाले.

राज्यपालांच्या हस्ते, पदवी प्रदान समारंभात 22 देशातील 82 विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आली तसेच विद्यापीठाच्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

प्र. कुलगुरू डॉ. येरवडेकर यांनी प्रास्ताविकात विद्यापीठात सुरू असलेल्या विविध उपक्रमाची व अभ्यासक्रमाची माहिती दिली.

00000

महाराष्ट्राचा शेतकरी मेहनतीचा मानबिंदू आहे. अपार कष्टाच्या घामातून ओली झालेली त्याची कपाळरेषा केवळ अन्नधान्य नाही, तर अखिल देशासाठी जीवनाधार निर्माण करते. मात्र हा शेतमाल अनेक वेळा बाजारात पोहोचण्याआधीच खराब होतो. यामागे केवळ हवामान नाही, तर त्याहून अधिक गंभीर कारण म्हणजे ‘वाहतूक खर्च’!

शेतकऱ्यांचा उत्पादित नाशवंत शेतमाल जसे कांदा, टोमॅटो, केळी, द्राक्षे, डाळींब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, आले आणि इतर भाजीपाला वेळेत परराज्यात पाठवता येत नाही. कारण फक्त परवडणारी वाहतूक नाही. त्यामुळे यामुळे शेतकरी कधी संधी गमावतो, तर कधी नफ्याऐवजी तोटा सहन करतो. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी पणन मंडळाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे, ‘आंतरराज्य शेतमाल व्यापारासाठी रस्ते वाहतूक अनुदान योजना’. या योजनेंतर्गत आता शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्था यांना वाहतूक खर्चावर ५०% अनुदान मिळणार आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहणार असून, देशांतर्गत व्यापाराला नवे पंख देणारी ठरणार आहे.

बाजारपेठेचा थेट रस्ता

शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी तो बाजारात पोहोचणे तितकेच गरजेचे आहे, जितके उत्पादन. फळभाजीसारखा नाशवंत शेतमाल वेळेत विक्रीच्या ठिकाणी न गेल्यास २० ते ३० टक्के नुकसान होऊ शकते. हीच बाब लक्षात घेऊन, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना थेट देशभरातील बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी वाहतूक खर्चात मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था यांना त्यांच्याच सभासदांकडून उत्पादित शेतमाल परराज्यात विक्रीसाठी पाठवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

योजनेच्या अटी व पात्रता

• योजना केवळ महाराष्ट्रातून परराज्यांत रस्ते वाहतुकीने थेट विक्री होणाऱ्या शेतमालासाठी लागू.
• नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्था पात्र.
• फक्त त्यांच्या सभासदांनी उत्पादित केलेला माल पाठवता येईल.
• योजना आंबा, केळी, डाळींब, द्राक्षे, संत्रा, मोसंबी, कांदा, टोमॅटो, आले, भाजीपाला या नाशवंत पिकांसाठी लागू आहे.

याशिवाय इतर नाशवंत मालासाठी मंडळाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागेल.

• माल विक्री झाल्यानंतरच अनुदान मिळणार.
• प्रत्यक्ष वाहतुकीसाठीच अनुदान. इतर खर्चावर (पॅकिंग, हमाली, सेवा शुल्क) अनुदान नाही.

अंतरानुसार देय अनुदान

1. 350 ते 750 किमी: 50% किंवा ₹20,000
2. 751 ते 1000 किमी: 50% किंवा ₹30,000
3. 1001 ते 1500 किमी: 50% किंवा ₹40,000
4. 1501 ते 2000 किमी: 50% किंवा ₹50,000
5. 2001 किमी आणि त्याहून अधिक: 50% किंवा ₹60,000
6. सिक्कीम, आसाम, अरुणाचल, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, मेघालय, त्रिपुरा: 50% किंवा ₹75,000

(जे कमी असेल ती रक्कम देय असेल)

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• ३५० कि.मी. पेक्षा कमी अंतरावर अनुदान नाही.
• एका संस्थेला वर्षाला ₹३ लाखांपर्यंत अनुदान मर्यादा.
• वाहतूक भाडे केवळ बँक व्यवहारातून अदा करणे बंधनकारक.
• किमान ३ सभासदांचा माल एका ट्रिपमध्ये पाठवणे आवश्यक.
• विक्री न झाल्यास अनुदान नाही. मंडळ जबाबदार नाही.
• विक्रीनंतर ३० दिवसांत अर्ज सादर करणे आवश्यक.

आवश्यक कागदपत्रे

पूर्वमान्यता अर्जासाठी

• अर्ज, नोंदणी प्रमाणपत्र, सभासद यादी, 7/12 उतारे, बँक पासबुक प्रत, लेखापरिक्षण अहवाल

अनुदान मागणी अर्जासाठी

• पूर्वमान्यता पत्र, ट्रान्सपोर्ट बिल व पावती, विक्री बिल, बँक व्यवहाराचा तपशील

ही योजना म्हणजे केवळ शेतमाल पोहोचवण्यासाठीचा खर्च वाचवण्याचा उपाय नाही, तर ही आहे एक संधी, थेट देशाच्या कोपऱ्यांपर्यंत आपल्या मालाची पोच वाढवण्याची! शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी आता संयोजनबद्ध पद्धतीने ही योजना आत्मसात केल्यास फक्त राज्यातच नव्हे, तर देशपातळीवर स्पर्धात्मक बाजारपेठ मिळवणे शक्य होईल. ‘शेती फक्त उपजीविका नाही, ती व्यवसाय व्हावा’ या उद्देशाने ही योजना एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी…

नाशिक, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव जिल्ह्यातील संस्थांनी खालील पत्त्यावर आपले प्रस्ताव सादर करावेत.

उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पंचवटी मार्केट यार्ड, दिंडोरी नाका, नाशिक – ४२२००३

फोन: (०२५३) २५१२१७६ ई-मेल: divnsk@msamb.com

०००

– रणजितसिंह राजपूत, जिल्हा माहिती अधिकारी, नंदुरबार