मुंबई, दि १८ : रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालये, सोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळी, मुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री श्री. आबिटकर यांनी घेतला. यावेळी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगताप, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्राम, सहायक संचालक डॉ.रवींद्र शेटे आदि उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान मंत्री श्री.आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले.

या योजनेतील उपचार संख्येत वाढ, दरामध्ये सुधारणा, अवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणे, तसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेत, अशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावी, असे मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात याव्यात. तसेच आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, रेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही मंत्री. श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगून, यापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

000

संजय ओरके/विसंअ

पुणे, दि. १७: औद्योगिक क्षेत्रे, विमानतळ, बंदरे, पर्यटनस्थळे आदींना जोडणाऱ्या आणि राज्याच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ होईल अशा प्रकारे रस्त्यांच्या कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कामे हाती घ्यावीत, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

सार्वजनिक बांधकाम पुणे प्रादेशिक विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, पुणे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर, सोलापूर मंडळाचे एस. एस. माळी, सातारा मंडळाचे एस. बी. रोकडे, कोल्हापूर मंडळाचे तुषार बुरुड, दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळाचे अधीक्षक अभियंता सुरेंद्र कंकरेज यांच्यासह विभागातील कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक, परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात व्हावी यासाठी राज्यशासन मोठ्या प्रमाणात काम करीत आहे, असे सांगून मंत्री श्री. भोसले म्हणाले, राज्याच्या प्रगतीला गती देण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे वाढणे महत्त्वाचे असते. त्यादृष्टीने प्राधान्यक्रम ठरवून नवनवीन रस्ते प्रकल्प हाती घ्यायचे आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या १०० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमानुसार रस्ते, इमारतींच्या कामांचे लक्ष्य गाठतानाच त्यांची गुणवत्ता, अधिकार क्षेत्रातील इमारतींची स्वच्छता, व्यवसायस्नेही वातावरण निर्मिती आदींवर लक्ष द्यावे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्यांचे पुनुरुज्जीवन करण्याबाबत टप्प्याटप्प्याने काम हाती घ्यावयाचे आहे, या किल्ल्यांना रस्त्यांची जोडणी करायची असून पर्यटक अधिक काळ तेथे थांबतील यादृष्टीने पायाभूत सुविधा व आकर्षणकेंद्रे निर्माण कशी करता येतील याबाबत अभ्यास करावा. पर्यटन हा मोठा रोजगार देणारा उद्योग असून राज्यात या क्षेत्राच्या विकासाला मोठा वाव आहे. त्यासाठी महत्त्वाची पर्यटनस्थळे मोठ्या रस्त्यांनी जोडणे आवश्यक असून त्या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

रस्ते, सार्वजनिक इमारतींची कामे करताना त्यांच्या दर्जाला सर्वाधिक महत्त्व द्यावे. त्यासाठी नियमित संनियंत्रण करावे. रस्त्यांच्या कडेला, इमारतील वृक्षारोपणासाठी येथील हवामानात वाढणाऱ्या स्थानिक प्रजातींना महत्त्व द्यावे. सातारा जिल्ह्यातून महाबळेश्वर येथे आणि कोकणात जाताना वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण करावे, असे निर्देशही श्री. भोसले यांनी दिले.

यावेळी मुख्य अभियंता श्री. चव्हाण यांनी संगणकीय सादरीकरणाद्वारे विभागाचा आढावा दिला. रस्त्यांचे खड्डे असल्यास त्याची माहिती विभागाला कळविण्यासाठी ‘पॉथहोल कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टीम (पीसीआरएस)’ हे मोबाईल ॲप तयार करण्यात आले असून विभागाच्या संकेतस्थळावर, अँड्रॉईड प्ले-स्टोअर तसेच भारत सरकारच्या एमसेवा पोर्टलवरदेखील ते उपलब्ध करण्यात आल्याचे सांगितले.

बैठकीदरम्यान छत्रपती संभाजी महाराज यांचे वढू येथील समाधीस्थळ आणि तुळापूर बलिदान स्थळ विकास आराखड्यातील कामांचे चित्रफीतीद्वारे सादरीकरण करण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सद्यस्थितीत ‘हायब्रीड ॲन्युईटी मॉडेल अर्थात हॅम’, आशियाई विकास बँक (एडीबी), नाबार्ड, केंद्रीय मार्ग निधी योजना तसेच अर्थसंकल्पित निधीतून सुरू असलेली रस्ते, पुलांची कामे, भविष्यातील नियोजन, सुरु असलेल्या इमारतींची कामे, नाविन्यपूर्ण योजना आदींबाबतही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले.

पुणे शहरातील तसेच शिक्रापूर, चाकण तळेगाव रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी असा शिरूर-खेड-कर्जत-पनवेल रस्ता तसेच लोणावळा येथे प्रस्तावित सार्वजनिक बांधकाम प्रशिक्षण व संशोधन प्रबोधिनीबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

पुणे, दि. १७: ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, स्वागताध्यक्ष तथा जेष्ठ नेते शरद पवार व अध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांची संमेलनातील भाषणे संग्रही ठेवण्याच्या उद्देशाने जेष्ठ पत्रकार श्रीराम पवार संपादित ‘मु. पो. तालकटोरा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माधवराव पटवर्धन सभागृहात करण्यात आले.

यावेळी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह सुनीता पवार, कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, जेष्ठ पत्रकार श्रीराम पवार, सरहद संस्थेचे संजय नहार आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भोसले म्हणाले,  मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला ही अभिमानाची बाब आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे मोठे योगदान आहे. यात सातारच्या शाहूपुरी शाखेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळविण्यासाठीच्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे असे सांगून सातारा जिल्ह्याची साहित्य व कला क्षेत्रात प्रगती व्हावी यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील आहे. नुकतेच साहित्य परिषदेच्या शाहूपुरी शाखेच्या प्रयत्नातून बा. सी. मर्ढेकरांच्या निवासस्थानाचे  नूतनीकरण करण्यात आले असून सुंदर वास्तू उभारण्यात आल्याचे सांगितले.

ते म्हणाले, महाराष्ट्र सदनमध्ये महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह बांधण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल. दिल्लीतील मराठी माणसांना महाराष्ट्र सदनमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठीही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे सांगून ९९ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सातारा येथे घेण्यात यावे, असे ते म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यात पूर्णपणे सहकार्य करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी दिल्ली येथे २०१८ मध्ये करण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभागी झालेले सातारचे महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे जेष्ठ पत्रकार रविंद बेडकिहाळ, राजन लाके, दैनिक पुढारी प्रमुख हरिष पाटणे, जयेंद्र चव्हाण, अविनाश कदम, फिरोज पठाण, राजेश जोशी, संतोष यादव, गजानन पारखे, शेखर मोरे पाटील, राजू गोरे, अजित साळुंखे, अमर बेंद्रे, रोहित वाकडे, विशाल कदम, अक्षय जाधव, सचिन सावंत, सतीश घोरपडे, सोमनाथ पवार, राजेंद्र जगताप, वैभव पवार, वजीर नदाफ यांचा मंत्री श्री. भोसले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

यावेळी मिलिंद जोशी, विनोद कुलकर्णी, श्रीराम पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. तसेच ९८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन यशस्वी करण्यासाठी विविध माध्यमातून योगदान देणाऱ्यांचा सत्कारही करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सरहद संस्थेचे संस्थापक संजय नहार यांनी तर शैलेश पगारिया यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

मुंबई,  दि.१७ : कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करून राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल यासाठी शासन आग्रही असल्याचे कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथे कृषी विभागाने कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरणावरील मसुद्याबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण कार्यशाळा आयोजित केली होती यावेळी कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी बोलत होते.

प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी म्हणाले की, केंद्र शासन आणि  महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा शेतीमध्ये उपयोग करण्यावर भर देत आहे. महाराष्ट्र शासनाने देखील हे धोरण अवलंबले आहे.

या कार्यशाळेत २३ हून अधिक संस्था व ३५ हून अधिक तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. यात मोठ्या व मध्यम उद्योगसमूहांचे प्रतिनिधी, स्टार्टअप्स, बहुराष्ट्रीय संस्था आणि शिक्षणतज्ज्ञ यांचा समावेश होता. या कार्यशाळेचा उद्देश म्हणजे राज्यातील कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

 मुख्यत्वे डेटा गुणवत्ता, डेटा देवाण-घेवाण यंत्रणा, स्थानिक पातळीवर आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, शेतकऱ्यांना एआय तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन व डेटा मॉनिटायजेशन, स्टार्टअपसाठी सक्षम परिसंस्थेची निर्मिती आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

 धोरण मसुद्यात शेतकऱ्यांना समग्र विचाराअंती प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी सक्षम धोरणात्मक चौकट तयार करणे, उत्पादनात वाढ, उत्पादन खर्चात घट, व वास्तविक वेळेतील डेटावर आधारित निर्णयक्षमतेस मदत करणे यावर भर देण्यात  यावा याबाबत चर्चा करण्यात आली.

या नव्या धोरणाद्वारे विविध डेटासेट्सचे एकत्रीकरण, शाश्वत व लवचिक शेती पद्धतींचा प्रचार, पुरवठा साखळी कार्यक्षमतेत सुधारणा, संशोधन व नवोपक्रमांना चालना, वित्तीय समावेश आणि क्षमतेचा विकास हे सर्व उद्दिष्ट आहेत. कार्यशाळेत डेटा सुरक्षेचे महत्त्व, डेटा गुणवत्ता व जोखमीचे व्यवस्थापन अशा मूलभूत बाबींवरही चर्चा झाली. एआयच्या मदतीने महाराष्ट्रातील कृषी विकास व शाश्वतता सुनिश्चित करण्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

यावेळी पोक्रा प्रकल्पाचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग, कृषी विभागाचे उपसचिव संतोष कराड,जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी व्ही. कानुंगो, रंजन समंत्राय आणि जागतिक बँक गटाचे अरुण शर्मा.,फाय्लो कंपनीचे सुधांशु राय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार कडून कविता भाटिया, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे जे. सत्यनारायण आणि भारतीय सार्वजनिक प्रशासन संस्थेचे एस. एन. त्रिपाठी, सह्याद्री फार्म्सचे विलास शिंदे, वाधवानी फाउंडेशनचे परितोष आनंद आणि बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनच्या निधी नाथ श्रीनिवास, सिडवर्क्सचे राजा वडलमणी, फ्लिपकार्टचे डिप्पी वांकानी, टाफेचे पुलकित मित्तल तसेच बायरचे आनंद श्रीकर, टेक्नो सर्वचे कृष्णन हरिहरन, ग्रो इंडिगोचे परिन तुराखिया, महिंद्रा अँड महिंद्राचे करमयोग सिंग व सुमित दारफळे, नॅसकॉमचे एम. चोकलिंगम, सॅटसुरेचे प्रखर राठी आणि इनोसापियन अ‍ॅग्रो टेक्नॉलॉजीजचे सारंग नेरकर  उपस्थित होते.

या बैठकीत कृषी व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

००००

संध्या गरवारे/विसंअ

मुंबई, दि. १७ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीवेतनासह आणि इतर थकबाकी रक्कम तातडीने वितरित करण्यात यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी दिले.

निर्मल भवन येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यांसाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, वित्त विभागाचे संचालक सिताराम काळे यांच्यासह महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि वित्त विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, निधी उपलब्ध असून तो तातडीने वितरित करावे. सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने शासन सकारात्मक आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भातील समस्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असून, यावर लवकरच योग्य निर्णय घेतला जाईल. तसेच ८० आणि ९० वर्षांवरील सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देय असलेली रक्कम देणे अत्यावश्यक असल्यामुळे त्यावरही सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या बैठकीस महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाचे सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचाऱ्यांरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई,दि.१७ : स्वच्छ भारत मिशन हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जिव्हाळ्याचा उपक्रम आहे. आपले राज्य या अभियानात देशात पहिल्या पाच क्रमांकात यावे यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या क्षेत्रातील कामे नियोजनबद्धपणे व वेळेत पूर्ण करावी असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिल्या.

निर्मल भवन येथे स्वच्छ भारत मिशन आढावा बैठक झाली. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक ई. रविंद्रन  उपस्थित होते. दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर  म्हणाल्या की, राज्यात स्वच्छता दूत नेमले जाणार असून त्यांना प्रशिक्षण देऊन कामासाठी सज्ज केले जाईल. जे अधिकारी उत्कृष्ट कामगिरी करतील त्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार केला जाईल. जे अधिकारी उद्दिष्टांप्रती गंभीर नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा  इशारा त्यांनी दिला.

राज्यातील स्वच्छता उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि गावागावांत स्वच्छतेची सवय रुजविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, येत्या काळात या अभियानाला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

१०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत निश्चित उद्दिष्ट २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत १००% पूर्ण करावे.१५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करावीत. पीएम जनमन अंतर्गत शिल्लक ४४५ गावे, संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत उर्वरित ८३ गावे एप्रिल २०२५ पर्यंत हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर करावीत. हागणदारी मुक्त गावांची पडताळणी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे.सर्व प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे. गोबरधन प्रकल्प व सिटीझन ॲप वरील प्रलंबित अर्ज ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत निकाली काढावीत. हागणदारी मुक्त झालेल्या गावांमध्ये कचरा संकलनासाठी महिला बचतगटांची नेमणूक व वापरकर्ता शुल्क निश्चिती ३१ मे २०२५ पर्यंत ग्रामसभेच्या माध्यमातून करावी.

जिल्ह्यातील उर्वरित हागणदारी मुक्त गावांना जिल्हा, तालुका व पंचायत स्तरावरील अधिकारी व सल्लागार यांना दत्तक देणे व आवश्यक कामांचे तात्काळ नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

०००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि.१७ : महाराष्ट्रातील नर्सिंग क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्र देण्याचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी दोन विद्यार्थिनींना प्रातिनिधीक स्वरुपात हे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले.

मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, वैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरज कुमार, आयुक्त राजीव निवतकर आदी उपस्थित होते.

राज्य शासनाने जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी  (जीएनएम)  आणि ऑक्सीलरी नर्स मिडवाईफरी (एएनएम) अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डिजिटल प्रमाणपत्र देण्याचे ऐतिहासिक पाऊल टाकले आहे.  वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या पुढाकाराने ही योजना शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यातील महत्त्वपूर्ण उपक्रमांपैकी एक आहे.

मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले, ही डिजिटल प्रमाणपत्रे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहेत. यामुळे प्रमाणपत्राची ऑनलाइन पद्धतीने खात्री करणे सुलभ होणार आहे. नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व विश्वासार्हता येणार आहे. तसेच, बनावट प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रकारांना यामुळे आळा बसेल.

महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाच्या माध्यमातून नर्सिंग क्षेत्रातील विविध अभ्यासक्रमांचे शिक्षण दिले जाते. दरवर्षी सुमारे २० हजाराहून अधिक विद्यार्थी जनरल नर्सिंग मिडवाईफरी (जीएनएम) व ऑक्सीलरी नर्स मिडवाईफरी (एएनएम) अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना केवळ छापील प्रमाणपत्रे दिली जात होती. मात्र, आता त्यांना ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल प्रमाणपत्रे मिळणार आहेत.

या उपक्रमामुळे डिजिटल प्रमाणपत्राची सुविधा देणारे महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळ हे राज्यातील पहिले शैक्षणिक मंडळ ठरले आहे.

00000

संतोष तोडकर/स.सं

मुंबई, दि.१७ :- मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या गारगाई धरणाच्या कामासाठी आवश्यक वन्यजीव व पर्यावरण विषयक बाबींना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या परिवेष पोर्टलवरील नकाशा प्रमाण मानून व्याघ्र भ्रमंती मार्ग निश्चित करावेत. या व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी शेतकऱ्यांच्या स्वेच्छेने संपादित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 24 वी बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईक, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वनबल) शोमिता बिश्वास,  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, वाढत्या मुंबईतील लोकसंख्येसाठी गारगाई प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी 844.879. हेक्टर जमीन वळतीकरण प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्याने मुंबईकरांसाठी अतिरिक्त पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. गारगाई धरणाचे काम पूर्णत्वाला जाण्यासाठी वन विभागाने वन्यजीव व पर्यावरण विषयक परवाने अटींच्या पूर्ततेच्या अधिन राहून द्याव्यात. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे त्रुटीविरहीत प्रस्ताव सादर करून तातडीने वन्यजीव व पर्यावरण विषयक मंजुरी घ्याव्यात जेणेकरून गारगाई धरणाच्या कामास गती येईल.

संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र व्याघ्र भ्रमण मार्गातील विकास प्रकल्पांचे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने शिफारस केलेले  प्रस्ताव मार्गी लावण्यासंदर्भात या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या परिवेष पोर्टलवरील नकाशा प्रमाण मानून व्याघ्र भ्रमंती मार्ग निश्चित करावेत. या व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी सहमतीने संपादित कराव्यात. पायाभूत सुविधा, प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या वन जमिनीच्या बदल्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या शेजारील व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी स्वेच्छा संपादित करून वनीकरणासाठी घेण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील जनाईवाडी येथील गावकऱ्यांच्या सात-बारा वरील वनविभागाचे संपादन शेरे कमी करणे, जायकवाडी पक्षी अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात तरंगता सौर उर्जा प्रकल्पाकरीता मान्यता यासह इतर महत्त्वाच्या प्रस्तावांना या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

000000

• ‘अॅग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा
• वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवा

मुंबई, दि. १७ :- राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.

राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही ‘महाआयटी’ने करावी. एका अर्जाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टीनेही प्रक्रियेत बदल करावा. ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा- मुख्यमंत्री

आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करण्यावर भर द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ देण्यासह त्यांच्या वाड्या-पाड्यांना पायाभूत सुविधा देण्याच्या कामास गती देण्यात यावी. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत (PM JANMAN) येणारी सर्व उद्दिष्ट्ये वर्ष २०२६ अखेर पूर्ण करावीत. आदिवासी भागातील मोबाईल मेडिकल युनिटचे जिओटॅगिंग करावे, घरोघरी नळ योजनेसाठी ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा. पूर्ण झालेली बहुद्देशीय केंद्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी. आदिवासी बांधवांना पक्की घरे बांधून देण्याच्या कामाला गती द्यावी. जमीन अधिग्रहणासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित रस्ते पूर्ण करून घ्यावेत. नाशिक, नंदुरबार, पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढून त्यांच्या नावावर ७/१२ करून देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’तून

आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार- मुख्यमंत्री

गेल्या वर्षीच्या २ ऑक्टोबरला केंद्र शासनामार्फत सुरु करण्यात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियाना’ची (PM DA-JGUA) अंमलबजावणी राज्य शासनाच्या १०० दिवस कृती आराखड्यांतर्गत करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आखण्यात आलेल्या या योजनेतून आदिवासी भागात परिवर्तन करता येणार आहे. त्यामुळे आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या ३२ जिल्ह्यांमध्ये या अभियानाची प्रभावीपणे कार्यवाही करावी. जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून विविध १७ प्रशासकीय विभागांमधील २१ उपक्रमांची वाड्या-पाड्यांपर्यंत अंमलबजावणी करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी

किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यान्वयनाचा आढावा घेतला. या महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या संबंधितांना सूचना केल्या. अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

 भविष्याचा विचार करूनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी केली पाहिजे. महाविद्यालयांना जागा उपलब्ध करून देताना भविष्यात त्यांचा विस्तार करता यावा यासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवावी. नवीन महाविद्यालयांसाठी १४८९ पदांची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३०० पेक्षा जास्त पदे अजूनही भरली गेली नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीमधून तांत्रिक पदे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा, असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

‘अॅग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा – मुख्यमंत्री

‘अॅग्रीस्टॅक’च्या नोंदणीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राला ‘शेतकरी ओळखपत्र नोंदणी’त पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. शेतकऱ्यांची नोंदणी, हंगामी पिकांची माहिती, ई-पिक पाहणी, गाव नकाशांची माहिती उपलब्ध करताना अचुकता व गुणवत्तेवर भर द्यावा. अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 ‘अॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमांतर्गत १ कोटी १९ लाख शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ९२ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. कृषी गणना २०२१-२२ नुसार १ कोटी ७१ लाख १० हजार ६९७ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येत असून त्यापैकी ७८ लाख ७५ हजार ४७७ शेतकऱ्यांची नोंदणीही ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ सनदी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते.

——०००——

नागपूर, दि 17 : विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण व जिल्हास्तरावर येत्या 28 एप्रिल रोजी सेवा हक्क कायद्याची दशकपूर्ती व पहिला ‘सेवा हक्क दिन’ साजरा करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेले विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी आणि राज्य लोकसेवा हक्क आयोग नागपूर विभागाचे आयुक्त अभय यावलकर यांनी आज संबंधित जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

श्रीमती बिदरी आणि श्री. यावलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात ‘सेवा हक्क दिन’ साजरा करण्यासंदर्भातील पूर्व तयारीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी  जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर, विभागीय आयुक्तालयातील सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त तेजुसिंह पवार, विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे यांच्यासह दूरदृष्य प्रणालीद्वारे वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता आणि व्यक्तींना पात्र लोकसेवा देणाऱ्या शासकीय विभागांमध्ये पादर्शकता व उत्तरदायित्व आणण्यासाठी राज्यात 28 एप्रिल 2025 पासून लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने या वर्षीपासूनच 28 एप्रिल हा ‘सेवा हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि या कायद्याची दशकपूर्तीही होत आहे. या निमित्ताने नागपूर विभागातील ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, जिल्हा प्रशासन, महानगर पालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये राबवायच्या विविध उपक्रमांची माहिती यावेळी देण्यात आली. अनुषंगिक मार्गदर्शन व सूचनाही करण्यात आल्या.

सेवा हक्क दिनाच्या निमित्ताने ग्रामपंचायत स्तरावर आदर्श आपले सरकार केंद्राचे उद्घाटन करणे, विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करून लोकसेवा हक्क कायद्याच्या ठळक तरतूदींचे वाचन करून ग्रामपंचायत सदस्यांना कायद्याच्या प्रती वितरीत करणे, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये या कायद्याची माहिती देणारे सूचना फलक लावणे, अधिसूचित सेवांची व शुल्काची माहिती देणारे क्यू आर कोड लावणे आदी उपक्रम राबविण्याबाबत यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आले.

जिल्हास्तरावर सेवा हक्क दिननिमित्ताने पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार, नागरिक यांच्या उपस्थित समारंभाचे आयोजन करून लोकसेवा हक्क कायद्याचे वैशिष्ट्ये विषद करणे आणि विविध विभागांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांचा आढावा घेवून उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करणे, जिल्ह्यात सेवा दूत योजना सुरू करणे, नागरिकांना एसएमएसद्वारे या कायद्याबाबत व आपले सरकार पोर्टलची माहिती देणे, शाळा व महाविद्यालयांमध्ये या कायद्याच्या जागृतीसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन करणे, लोककलांद्वारे या कायद्याचा प्रचार-प्रसार करण्याबाबत यावेळी सूचना देण्यात आल्या.

महानगरपालिका, नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये सेवा हक्क दिनानिमित्ताने विशेष सभेचे आयोजन करून या कायद्यात अंतर्भूत सेवा देण्याच्या कामगिरीचा अहवाल सादर करणे, नागरिकांना घरपोच सेवा देण्यासाठी ‘सेवादूत’ योजना सुरू करणे, नागरी सुविधा केंद्रांद्वारे सेवा हक्क कायदा व आपले सरकार पोर्टलबाबत माहिती देणे, प्रभाग कार्यालय, पर्यटन व तिर्थस्थळे, महाविद्यालय परिसर आदी ठिकाणी लोक सेवा हक्क कायद्याबाबत माहिती फलक लावण्याबाबत यावेळी श्रीमती बिदरी आणि श्री यावलकर यांनी उचित मार्गदर्शन करून सूचना दिल्या.