मुंबई, दि.२२ : संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृष्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छतेविषयक वर्तणुकीत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने राज्यात १ मे पासून “कंपोस्ट खड्‌डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू” अभियान राबविण्यात येणार असून या अभियानात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.

मंत्रालयातील दालनात पाणीपुरवठा, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान या विषयी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक ई. रविंद्रन यांच्यासह मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्त्व समजावून देण्यात येणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी, कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे आदी उपक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत.दि. ०१ मे ते दि.३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत  एकूण १३८ दिवस अभियान अंमलबजवणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात मे महिन्यातील पाणीटंचाईसंदर्भात नियोजन करण्याचे आदेश देताना ते म्हणाले टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अधिक प्रभावी करण्यासाठी सक्षम नियोजन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

जल जीवन मिशनमध्ये समाधानकारक काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना  नोटीस पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयांच्या कामांबाबत अधिक गंभीरतेने प्रयत्न करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या कामांसाठी आवश्यक जागा मिळविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय साधण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जलमित्र प्रशिक्षण

ग्रामस्तरावर जलसाक्षरता वाढविण्यासाठी ‘जलमित्र’ प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येणार असून गावातील नागरिकांमध्ये जलसंवर्धनाबाबत जागृती निर्माण होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. बैठकीत विभागाच्या विविध योजनांची प्रगती तपासण्यात आली.

स्वच्छ भारत मिशनच्या ग्रामीण भागातील अंमलबजावणीचा आढावा घेताना घनकचरा व्यवस्थापन, हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल गाव निर्माण करणे, सांडपाणी व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि. २२: चौंडी येथील प्रस्तावित मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी सुमारे 150 कोटी रुपयांच्या निविदा मागविण्यात आल्यासंदर्भात लोकमतमध्ये प्रकाशित जाहिरात चुकीची आहे. कॅामा आणि टिंब यात संबंधित वर्तमानपत्राने अनवधानाने गल्लत केल्याने असा प्रकार झाल्याचा खुलासा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला आहे.

काल दि. 21 एप्रिल रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहिल्यानगरने एक जाहिरात प्रकाशित केली. या जाहिरातीची रिलीज ऑर्डर देताना ती दीड कोटींची असल्याचे त्यात स्पष्टपणे नमूद आहे. ती पुढारी आणि लोकमत अशा दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाली. पुढारीत ती योग्य प्रकाशित झाली आहे. पण लोकमतमध्ये शेवटच्या दोन शून्यापूर्वी असलेला टिंब काढून टाकण्यात आल्याने ती 150 कोटींची दिसते. त्यामुळे काहींनी समाजमाध्यमांवर ती टाकली आणि काहींनी त्यावर आज बातम्या प्रकाशित केल्या. वर्तमानपत्रांना दिलेला जाहिरातीचा रिलीज ऑर्डर किंवा संकेतस्थळावर ती बिनचूक आहे. केवळ एका वृत्तपत्राच्या मुद्रितशोधनाचा दोषामुळे अकारण शासनाची बदनामी करू नये. तसेच अकारण जनतेच्या मनात गैरसमज होऊ नये, यासाठी हा खुलासा प्रकाशित करावा, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे. या सोबतच यापुढे जाहिरातीत निविदा रक्कम अंकांसोबतच अक्षरी सुद्धा नमूद करावी, अशाही सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्या आहेत.

०००

 वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयाची कामगिरी

अमरावती, दि. २१ : राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान आणि स्पर्धा २०२३-२०२४ मध्ये राज्यस्तरीय पारितोषिकांमध्ये ‘कार्यालयीन व्यवस्थापनात आधुनिक संकल्पना व व्यवस्थापन पध्दतींचा अवलंब करणे’ या उपक्रमाबाबत अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयास तृतीय क्रमांकाचा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. या पुरस्काराचे वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तथा तत्कालीन विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांना मुंबई येथे करण्यात आले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या उपस्थितीत मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात हा पुरस्कार डॉ. निधी पाण्डेय यांना प्रदान करण्यात आला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाने वर्ष २०२३-२०२४ मध्ये अमरावती विभागातील नागरिकांची महसूल विभागाशी निगडीत कामे तसेच प्रशासकीय कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करुन लोकाभिमूख प्रशासन होण्यासाठी कार्यालयीन व्यवस्थापनात आधुनिक संकल्पना व व्यवस्थापन पध्दतींचा अवलंब करण्यात आला. या नाविण्यपूर्ण उपक्रमाची व उत्कृष्ट कार्याची दखल घेत राज्य सरकारने पुरस्कार प्रदान केला आहे. स्मृतीचिन्ह व चार लक्ष रुपयाचा धनादेश असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

लोकसभा सर्वसाधारण निवडणूक २०२४ यामुळे आदर्श आचारसंहिता अंमलात असल्यामुळे ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा २०२३-२०२४’ यावर्षाची पारितोषिके जाहीर करता आली नव्हती. उक्त पारितोषिके ही यावर्षीच्या (2024-2025) पुरस्कारांसोबत जाहीर करण्यात आली.

स्पर्धेत राज्यभरातून शासकीय विभाग, कार्यालये आणि अधिकारी, कर्मचारी यांनी उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्य आणि उपक्रम सादर केले. राज्यस्तरीय निवड समितीने प्रस्तावांचे मूल्यांकन करून पारितोषिकांसाठी विजेत्यांची निवड केली आहे. पारितोषिक विजेत्यांना मिळालेली रकम कार्यालयाची सुधारणा किंवा स्पर्धेत पाठवलेल्या प्रस्तावाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी करावी लागणार आहे.

00000

नागपूर, दि. २१ :  नैसर्गिक आपत्तीच्या नुकसानीची माहिती घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राबविलेल्या ‘ई-पंचनामा ॲप’ या अभिनव उपक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांना वर्ष २०२३-२४ चा राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृहात वर्ष २०२३-२४ आणि वर्ष २०२४-२५ चे राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता, व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यावेळी उपस्थित होत्या. १० लाख रूपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.  विविध प्रकारच्या १२ नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी उद्भवणाऱ्या परिस्थितीत नागरिकांच्या मदतीसाठी ‘ई-पंचनामा ॲप’ तयार करण्यात येऊन डीबीटीद्वारे थेट मदत देण्याचा अभिनव उपक्रम राबविल्याबद्दल विभागीय आयुक्त कार्यालयास हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

अतिवृष्टी, अवकाळी, दुष्काळ आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या शेती पिकांच्या नुकसानीची मदत वेळेत शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी विभागीय आयुक्त श्रीमती बिदरी यांच्या संकल्पनेतून ‘ई पंचनामा ॲप’ हा अभिनव उपक्रम हाती घेण्यात आला. डिसेंबर २०२२ मध्ये ॲप तयार करण्यास सुरवात झाली आणि एप्रिल २०२३ मध्ये ॲप तयार झाले. यापूर्वी पंचनामे करायला दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी लागायचा या ॲपमुळे पंचनामे सात दिवसात व्हायला लागले.  मे आणि जून २०२३ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसिलदार, तलाठी यांना याबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. यानंतर नागपूर विभागात या ॲपद्वारे पंचनामे करण्यात आले. ॲपद्वारे पंचनाम्याचा देशातील पहिलाच प्रयोग नागपूर विभागात यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ई पंचनामा ॲपचा उपयोग करण्याच्या निर्णय शासनाने घेतला आहे.

प्रशासन लोकाभिमुख करणे, त्यात निर्णयक्षमता आणणे आणि सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वीत करण्यासाठी वर्ष 2023-24 आणि वर्ष 2024-25 या दोन वर्षात राज्यस्तरावर तसेच तालुका, जिल्हा, विभागीय स्तरावर व महानगरपालिका स्तरावर “राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता अभियान” राबविण्यात आले. यात सहभागी होवून या स्पर्धेत विजेत्या ठरलेल्या सर्व कार्यालय व अधिकाऱ्यांना विविध श्रेणींमध्ये मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

या कार्यक्रमात नागपूर व चंद्रपूर महानगर पालिका, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा व भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर जिल्हा परिषद आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील नायब तहसिलदार यांना वर्ष 2023-24 आणि वर्ष 2024-25 चे प्रशासकीय गतिमानता पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
0000

शिर्डी, दि.२१ – नॉर्दन ब्रांचच्या ४४ किलोमीटरच्या कालव्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास आजपासून सुरुवात झाली असून यामाध्यमातून या कालव्यावरील संपूर्ण अतिक्रमण काढण्यात येणार आहे. या कालव्यांच्या अतिक्रमण कारवाईत बाधित झालेल्या कुटुंबांना म्हाडाची घरे उपलब्ध करून देण्यात येतील, अशी ग्वाही राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

श्रीरामपूर येथील प्रवरा डाव्या कालव्यावरील वितरिका क्र.१२ व १५ तसेच मिल्लतनगर येथील नॉर्दन ब्रांच वितरिका क्र.१ च्या नूतनीकरण कामांचे भूमिपूजन प्रसंगी पालकमंत्री श्री.विखे बोलत होते. याप्रसंगी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब आवटी, अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता स्वप्निल काळे आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, तालुक्यातील कालव्यांच्या सर्व चाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार असून लाख कालव्यांच्या कामांसाठी साडेसहा कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. नॉर्दन कालव्यावरील अतिक्रमण काढून स्वच्छया करण्यात येणार आहे. कालव्यावरील अतिक्रमण काढून कालव्याचा काही भाग बंदिस्त करून हरित करण्यात येईल. श्रीरामपूर शहर अतिक्रमणमुक्त करून शहराचे सुयोग्य नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

येत्या काळात स्थानिक तरुणांना रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी निर्णय घेण्यात येतील. निळवंडे व भंडारदरा धरणातील कालव्यातून शेतीला शाश्वत पाणी देण्यासाठी काम करण्यात येईल. अधिक क्षेत्राला पाणी देण्यासाठी जलसंपदा विभाग तत्परतेने काम करत आहे, असेही श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले.

यावेळी हेरंब आवटी यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमापूर्वी पालकमंत्र्यांनी कालव्याची पाहणी केली.

या दौऱ्यात पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांच्याहस्ते श्रीरामपूर नगरपरिषदेच्या फायर स्टेशनचे बांधकाम व मेनरोडवरील भाजी मंडई समोर छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले.

***

शिर्डी, दि.२१ – येत्या काळात श्रीरामपूर शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी, शहर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासोबत शहर हरित करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

श्रीरामपूर येथे तालुक्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा, जलजीवन मिशन व महावितरण विभागांच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीत श्री. विखे पाटील बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधीक्षक अभियंता श्रीमती सुनंदा नरवाडे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, तहसीलदार मिलिंद वाघ आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले, जलजीवन मिशनचे काम करतांना पाण्याचे स्त्रोत शोधल्यानंतर पाईप खरेदी करावी. उन्हापासून पाइप खराब होऊ नयेत यासाठी पाईप बंदीस्त ठिकाणी ठेवावेत. जलजीवन मिशनच्या कामात गुणवत्ता ठेवावी. कामात अनियमितता करणाऱ्या ठेकेदारांवर तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.

पाणी पुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत ग्रामस्थांच्या तक्रारींची प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन निकृष्ट कामांची, अनियमितेची चौकशी करण्यात यावी.

त्रुटींची दुरूस्ती करून पाणी पुरवठा योजना तात्काळ पूर्ण कराव्यात. ज्या गावांना पाणीपुरवठा योजना सुरू आहेत त्या गावांना टँकरद्वारे पाणी पुरविण्याची गरज पडू नये, असेही त्यांनी सांगितले.

महावितरण कामांचा आढावा घेतांना पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळाली पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री सौर पंप योजनेत येत्या काळात सर्वच शेतकऱ्यांना सोलर पंप देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजनेत सौर फिडर केंद्रांसाठी जिल्ह्यात ३ हजार एकर शासकीय जमीन देण्यात आली आहे. कुसुम’ आणि ‘मागेल त्याला सोलर पंप’ या योजनेंतर्गत अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ सोलर पंप वितरित करण्यात यावेत, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तालुक्यातील नादुरुस्त उपकेंद्रांची तात्काळ दुरूस्ती करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील महावितरणच्या प्रलंबित कामांना जिल्हा नियोजन निधीच्या माध्यमातून ४० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.

गावठाण जमीनीवर असलेले घरकुल नियमित करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यात २० लाख घरकुले बांधण्यात येणार आहेत. यासर्व घरांना सोलरद्वारे विज दिली जाणार आहे . श्रीरामपूर तालुक्यासाठी जास्तीत जास्त घरकुले मंजूर करण्यात येतील, अशी ग्वाही श्री.विखे पाटील यांनी दिली.

ग्रामीण पाणीपुरवठा व महाराष्ट्र जलजीवन प्राधिकरणाच्या योजनेत तालुक्यातील गावांमध्ये करण्यात येणाऱ्या कामांच्या प्रगतीचा पालकमंत्र्यांनी गावनिहाय आढावा घेतला.

या बैठकीला महसूल, पंचायत समिती, ग्रामीण रस्ते, जलसंधारण अशा विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

—

शिर्डी, दि.२१ – श्रीरामपूर तालुक्यातील कालव्याच्या दुरुस्तीच्या कामाच्या सूचना विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या असून यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे प्रतिपादन जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

श्रीरामपूर तालुक्यातील पढेगाव येथे सुमारे १२ कोटी रुपयांच्या विकास कामांचा शुभारंभ तसेच ग्रामपंचायतीने सुरू केलेल्या लोकनेते पद्मभूषण डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील वाचनालयाचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री.विखे पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. सरपंच किशोर बनकर, महेश खरात, पुष्पा भोसले यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या उपस्थित होते.

मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, अतिरीक्त पाणी निर्माण करून गोदावरीचे तुटीचे खोरे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. जिल्ह्यातील भंडारदारा धरणात अतिरिक्त पाणी निर्माण करणे, मुळा धरणातील गाळ काढून उंची वाढवणे या कामाला गती देण्यात येणार असून नदीजोड प्रकल्पाची काम पूर्ण करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

पढेगाव ग्रामपंचायतीने सुरू केलेले वाचनालय हे लोकशिक्षणाचे मंदीर व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त पालकमंत्री म्हणाले, सोशल मिडीयाचा उपयोग वाढत असतांनादेखील वैयक्तिक प्रगतीसाठी वाचनाशिवाय पर्याय नाही. कृत्रिम बुद्धीमत्तेचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर येत आहे. नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासोबत वाचनाची सवयही महत्वाची आहे. वाचनालयातून स्पर्धा परीक्षांचे केंद्र सुरू करावे, यासाठी लागणारे संगणक उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री.विखे पाटील यांनी दिली.

केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून लोकाभिमुख निर्णयातून विकास प्रक्रीया अधिक वेगाने सुरू आहे. प्रत्येक निर्णय आणि योजना लोकाभिमुख असून, योजनामुळे शहर आणि ग्रामीण भागात परिवर्तन होत आहे. देशामध्ये संविधानच्या आधारावर विकासाची प्रक्रिया सुरू असून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनेत त्याचे प्रतिबिंब ठळकपणे दिसून येते. देशातील ८० टक्के लोकांना मोफत धान्य, पीक विमा, लाडकी बहीण योजना, महात्मा फुले आरोग्य योजना आदी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असल्याचेही श्री. विखे पाटील म्हणाले.

यावेळी श्री.विखे पाटील यांची पुस्तक तुला करून ग्रामस्थांच्यावतीने सन्मानित करण्यात आले.

**