सोमवार, जुलै 14, 2025
Home Blog Page 191

मराठी हा राज्याचा मानबिंदू; पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य न करता ऐच्छिक राहणार – शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई, दि. 22 : राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यात राज्यातील विद्यार्थी उद्याच्या स्पर्धेत कुठेही कमी पडू नयेत याचीही दक्षता घेतली जात आहे. सर्व शाळांमध्ये मराठी विषय बंधनकारक असून इंग्रजी भाषा शिकविण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. आता नवीन धोरण राबविताना सुकाणू समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आला होता. तथापि हिंदी भाषा विषय ऐच्छिक ठेवण्याबाबतचा सुधारित शासन निर्णय काढला जाईल, असे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शालेय शिक्षण क्षेत्रात व्यापक आणि परिणामकारक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. याबाबतची माहिती देण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री श्री.भुसे यांनी मंत्रालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, एससीईआरटी चे संचालक राहुल रेखावार उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राज्यगीत म्हणून ‘गर्जा महाराष्ट्र माझा’ गीत सर्व शाळांमध्ये राष्ट्रगीतानंतर सन्मानपूर्वक गायले जाणार आहे. शाळांमध्ये पिण्याचे स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, इमारतींची दुरुस्ती, वाचनालय, प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान अशा मूलभूत भौतिक सुविधा पुरवण्यावर भर देण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान हे दहावी व बारावीच्या परीक्षांमध्ये यशस्वीपणे राबवले गेले असून भविष्यात कॉपीच्या प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या शाळांना परीक्षा केंद्र मान्यता नाकारण्यात येईल.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, राज्यभरातील सर्व शाळा व अंगणवाड्यांचे जिओटॅगिंग करण्यासाठी एमआरसॅक ॲपचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले आहे. पीएमश्री शाळेच्या धर्तीवर राज्यात ‘सीएम श्री’ आदर्श शाळा उभारण्यात येणार आहे. तसेच ‘आनंद गुरुकुल’ उपक्रमाअंतर्गत प्रत्येक विभागात एक निवासी शाळा सुरू करून त्यात कला, क्रीडा व एआय (AI) प्रशिक्षणासह स्पेशालिटी शिक्षण दिले जाईल. शिक्षकांवरील शिक्षणबाह्य कामांचे ओझे कमी करण्यासाठी १५ समित्यांचे एकत्रीकरण करून आता फक्त चार समित्या ठेवण्यात आल्या आहेत. याचबरोबर आदर्श शिक्षक, चांगल्या शैक्षणिक संस्था यांची नोंद घेऊन त्यांचा अनुभव इतर शाळांना लाभावा, यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये गुणवत्तेमध्ये आलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा विचार सुरू आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीनंतर हेल्थ कार्ड देण्यात येणार असून गंभीर आजारांवर मोफत उपचाराची व्यवस्था देखील करण्यात येणार आहे. राज्यात सीबीएससी पॅटर्नमधील चांगल्या बाबींचा स्वीकार करत, त्यानुसार राज्याच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा केल्या जाणार आहेत. तथापि राज्य शिक्षण मंडळ, बालभारती राज्याचा इतिहास, भूगोल याविषयी कुठेही तडजोड होणार नाही. विद्यार्थ्यांसाठी सर्व उपक्रम राबविताना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी व सर्वसमावेशक शिक्षण देण्याच्या दिशेने राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे श्री.भुसे यांनी स्पष्ट केले.

00000

बी.सी.झंवर/विसंअ/

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा २०२४ चा अंतिम निकाल जाहीर

महाराष्ट्रातून ९० हून अधिक उमेदवार यशस्वी

नवी दिल्‍ली, दि. 22 : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा 2024 चा अंतिम निकाल जाहीर झाला असून  देशभरातून एकूण 1009 उमेदवार यशस्वी झाले आहेत. यापैकी राज्यातून 90 हून अधिक उमदेवारांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. अर्चित पराग डोंगरे राज्यातून प्रथम आले असून देशात 3 रा क्रमांक पटकाविला आहे. तर शिवांश सुभाष जगदाळे यांना 26 वी ऑल इंडिया रँक मिळाली आहे. पहिल्या 100 मध्ये राज्यातील 7 उमेदवार आहेत.

राज्यातून यशस्वी झालेले उमेदवार

अर्च‍ित पराग डोंगरे (03) शिवांश सुभाष जगदाळे (26) शिवानी पांचाळ (53) अदिती संजय चौघुले  (63) साई चैतन्य जाधव (68) विवेक शिंदे (93) तेजस्वी प्रसाद देशपांडे (99)  दिपाली मेहतो (105) ऐश्वर्या मिलिंद जाधव (161) शिल्पा चौहान (188) कृष्णा बब्रुवान पाटील (197) गौरव गंगाधर कायंदे पाटील (250) मोक्ष दिलीप राणावत (251)प्रणव कुलकर्णी (256)  अंकित केशवराव जाधव (280) आकांश धुळ (295) जयकुमार शंकर आडे (300) अंकिता अनिल पाटील (303) पुष्पराज नानासाहेब खोत (304) राजत श्रीराम पात्रे (305) पंकज पाटले (329) स्वामी सुनील रामलिंग (336)अजय काशीराम डोके (364) श्रीरंग दीपक कावोरे (396) वद्यवत यशवंत नाईक (432) मानसी नानाभाऊ साकोरे (454) केतन अशोक इंगोले (458) बच्छाव कार्तिक रवींद्र (469) अमन पटेल (470) संकेत अरविंद शिंगाटे (479) राहुल रमेश आत्राम (481) चौधर अभिजीत रामदास (487) बावणे सर्वेश अनिल (503) आयुष राहुल कोकाटे (513) बुलकुंडे सावी श्रीकांत (517)  पांडुरंग एस कांबळी (529) ऋषिकेश नागनाथ वीर (556)  श्रुती संतोष चव्हाण (573) रोहन राजेंद्र पिंगळे (581) अश्विनी संजय धामणकर (582) अबुसलीया खान कुलकर्णी (588) सय्यद मोहम्मद आरिफ मोईन (594)वेदांत माधवराव पाटील (601) अक्षय विलास पवार (604) दिलीपकुमार कृष्ण देसाई (605) गायकवाड ऋषिकेश राजेंद्र (610) स्वप्नील बागल (620) सुशील गिट्टे (623)  सौरव राजेंद्र ढाकणे (628) अपूर्व अमृत बलपांडे (649) कपिल लक्ष्मण नलावडे (662) सौरभ येवले (669) नम्रता अनिल ठाकरे (671) ओंकार राजेंद्र खुंताळे (673) यश कनवत (676) बोधे नितीन अंबादास (677) ओमप्रसाद अजय कंधारे (679) प्रांजली खांडेकर (683) सचिन गुणवंतराव बिसेन (688)  प्रियंका राठोड (696) अक्षय संभाजी मुंडे (699)अभय देशमुख (704) ज्ञानेश्वर बबनराव मुखेरकर (707) विशाल महार (714) अतुल अनिल राजुरकर (727) अभिजित सहादेव आहेर (734) भाग्यश्री राजेश नायकेले (737) श्रीतेश भूपेंद्र पटेल (746) शिवांग अनिल तिवारी (752) पुष्कर लक्ष्मण घोळावे (792) योगेश ललित पाटील (811) श्रुष्टी सुरेश कुल्ये (831) संपदा धर्मराज वांगे (839) मोहिनी प्रल्हाद खंदारे (844) सोनिया जागरवार (849) अजय नामदेव सरवदे (858) राजू नामदेव वाघ (871) अभिजय पगारे (886) हेमराज हिंदुराव पनोरेकर (922) प्रथमेश सुंदर बोर्डे (926)गार्गी लोंढे (939) सुमेध मिलिंद जाधव (942) आनंद राजेश सदावर्ती (945) जगदीश प्रसाद खोकर (958) विशाखा कदम (962) सचिन देवराम लांडे (964) आदित्य अनिल बामणे (1004)

केंद्रीय लोकसेवा आयोग नागरी परीक्षा 2024

केंद्र शासनाच्या विविध सेवांमधील रिक्त जागांसाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये मुख्य परीक्षा घेण्यात आली.  जानेवारी – एप्रिल 2025 दरम्यान परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. या परिक्षेच्या निकालातील उत्तीर्ण 1009 उमेदवारांची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने विविध सेवेतील पदांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. यामध्ये सर्वसाधारण गटातून 335, आर्थिक मागास प्रवर्गातून  (ईडब्ल्यूएस) 109, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) – 318, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून (एससी) – 160, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून- 87  उमेदवारांचा समावेश आहे. एकूण यशस्वी उमेदवारांमध्ये 725 पुरूष तर 284 महिला उमेदवार आहेत.

एकूण यशस्वी उमेदवारांमध्ये 50  दिव्यांग आहेत. लोकसेवा आयोगाने 230 उमेदवारांची आरक्षित सूची (Reserve List)  तयार केली आहे. यामध्ये  सामान्य गट 115, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) 35,  इतर मागास वर्ग 59, अनुसूचित जाती 14, अनुसूचित जमाती  06, दिव्यांग 01  उमेदवारांचा समावेश आहे.

या रिक्त पदांवर उमेदवार होतील रूजू

भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस) या सेवेत शासनाकडे एकूण 180 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सर्वसाधारण  73, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) 18 इतर मागास वर्ग (ओबीसी) 52, अनुसूचित जाती (एससी)  24, अनुसूचित जमाती (एसटी) 13  जागा रिक्त आहेत. उमेदवारांच्या गुणानुक्रमे रिक्त जागांवर यशस्वी उमेदवारांची निवड केली जाईल.

भारतीय विदेश सेवा (आयएफएस) या सेवेत शासनाकडे एकूण  55 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गट (ओपन)  23, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस) 05,  इतर मागास वर्ग (ओबीसी)  13, अनुसूचित जाती (एससी)  09, अनुसूचित जमाती (एस.टी.)  05 जागा रिक्त आहेत.

भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस) या सेवेमध्ये एकूण  147 जागा रिक्त आहेत, यामध्ये सामान्य गटातून (ओपन)  60,  आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) 14,  इतर मागास प्रवर्गातून 41, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून  22, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून  10  उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाणार आहे.

केंद्रीय सेवा गट अ – या सेवेमध्ये एकूण  605 जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गटातून (ओपन) – 244, आर्थिक मागास प्रवर्ग (ईडब्ल्यूएस) 57 , इतर मागास प्रवर्गातून – 168, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 90 तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून –46  उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येईल.

केंद्रीय सेवा गट ब – या सेवेमध्ये एकूण – 142   जागा रिक्त आहेत. यामध्ये सामान्य गटातून (ओपन) – 55, आर्थिक मागास प्रवर्ग(ईडब्ल्यूएस)  15 उमेदवार, इतर मागास प्रवर्गातून – 44, अनुसूचित जाती प्रवर्गातून – 15 तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून -13 उमेदवारांना नियुक्ती दिली जाईल.

एकूण 241 उमेदवारांची निवड तात्पुरत्या स्वरुपाची  आहे. अधिकृत निकाल व यशस्वी उमदेवारांची नावे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या www.upsc.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

यावर्षीच्या उत्तीर्ण उमेदवारामध्ये महाराष्ट्राचा श्री. डोंगरे अर्चित पराग (रोल क्र. ०८६७२८२)  यांनी वेल्लोर व्हीआयटी येथून इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीमध्ये पदवीधर (बी.टेक.) असून युपीएससी परीक्षेत तत्वज्ञान हा पर्यायी विषय घेऊन देशभरात  तिसरा क्रमांक पटकावला आहे.

पहिल्या २५ उमेदवारांमध्ये ११ महिला आणि १४ पुरुष आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता आयआयटी, एनआयटी, व्हीआयटी, जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठ आणि अलाहाबाद विद्यापीठ यासारख्या देशातील प्रमुख संस्थांमधून अभियांत्रिकी, विज्ञान, वाणिज्य, वैद्यकीय विज्ञान आणि वास्तुकला या विषयातील पदवीपर्यंत आहे.

पहिल्या २५ यशस्वी उमेदवारांनी लेखी (मुख्य) परीक्षेत मानववंशशास्त्र, वाणिज्य आणि लेखाशास्त्र, भूगोल, गणित, तत्वज्ञान, भौतिकशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध, सार्वजनिक प्रशासन, समाजशास्त्र आणि तमिळ भाषेचे साहित्य यासह विविध पर्यायी विषयांची निवड केली आहे.

*********

अंजु निमसरकर /वृत्त वि. क्र.89 / दिनांक 22.04.2025

विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार २०२३ जाहीर

मुंबई, दि. 22 : राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाकडून दिले जाणारे कामगार भूषण व विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार 2023 कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी जाहीर केले.

कामगार भूषण पुरस्कारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील बजाज ऑटो लिमिटेडचे कामगार श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर यांची निवड करण्यात आली आहे. कामगारांसाठी असलेल्या या सर्वोच्च पुरस्कारासाठी राज्यातून केवळ एका कामगाराची निवड केली जाते. विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारासाठी राज्यभरातून ५१ कामगारांची निवड करण्यात आली आहे. नोकरी करत असतानाच विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा, संघटन आदी क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येते. दरवर्षी एका कामगाराची कामगार भूषण पुरस्कारासाठी तर ५१ कामगारांची विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येते.

कामगार मंत्री अॅड.आकाश फुंडकर, कामगार राज्यमंत्री अॅड.आशिष जयस्वाल, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, कामगार कल्याण आयुक्त रविराज इळवे यांनी सर्व पुरस्कार्थींचे अभिनंदन केले आहे. हुतात्मा बाबू गेनू मुंबई गिरणी कामगार क्रीडा भवन, प्रभादेवी, मुंबई येथे येत्या १३ मे रोजी या पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

2024 च्या पुरस्कारासाठी अर्ज

सन २०२४ मधील विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार आणि कामगार भूषण पुरस्कारासाठी अर्ज मागवण्याची प्रक्रिया २८ एप्रिल २०२५ पासून सुरु करण्यात येत आहे. या पुरस्कारांचे अर्ज मंडळाच्या www.public.mlwb.in या संकेतस्थळावर तसेच राज्यातील विविध कामगार कल्याण केंद्रात उपलब्ध करून देण्यात येतील. हे अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत २३ मे २०२५ आहे.

पुरस्काराचे स्वरुप –

कामगार भूषण पुरस्कारासाठी रु.५० हजार, स्मृतीचिन्ह आणि मानपत्र देऊन गौरवण्यात येते, तर गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कारासाठी रु.२५ हजार, स्मृतीचिन्ह आणि मानपत्र प्रदान करण्यात येते.

पुरस्कार्थींची नावे – 

कामगार भूषण पुरस्कार :

श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर, मल्टिस्कील ऑपरेटर, बजाज ॲटो लिमिटेड, बजाजनगर, छत्रपती संभाजीनगर.

विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार :

१) नेहा विलास भांडारकर, भारतीय आर्युविमा महामंडळ, नागपूर,

२) महेश मधुकर सावंत-पटेल, सीमेन्स लिमिटेड,ठाणे-बेलापूर रोड, ठाणे

३) चंद्रकांत महादेव कांबळे, बजाज ॲटो लिमिटेड,वाळूज, छत्रपती संभाजीनगर

४) दादासाहेब सुरेंद्र भंडे, स्कोडा ॲटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रा.लि.,छत्रपती संभाजीनगर

५) नरेंद्र शंकर गोखले, राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, थळ, ता.अलिबाग, जि.रायगड.

६) विजय रामेश्वर बोराडे, हिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड खामगांव, जि.बुलडाणा

७) सचिन लक्ष्मण पिंगळे, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, विभागीय कार्यालय, बुलडाणा

८) संदीप सतीश रांगोळे, टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड, पिंपरी, पुणे

९) उमेश रामचंद्र फाळके, टाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेड, पिंपरी, पुणे

10) राजकुमार गुलाबराव किर्दत, अल्फा लावल इंडिया लिमिटेड,सातारा

11) नामदेव रामसा उईके, सी.आय.ई. ॲटोमोटिव्ह इंडिया कास्टींग लि., उर्सेगांव, ता.मावळ, जि.पुणे

12) निमीषा नितीन मोहरीर, भारतीय जीवन बिमा निगम, नागपूर

13) दिगंबर शंकरराव पोकळे, कमिन्स इंडिया लिमिटेड, कोथरुड, पुणे

14) दत्तात्रय सुखदेव दगडे, स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रा.लि., निघोजे म्हाळुंगे खराबवाडी, ता.खेड, चाकण, पुणे

15) संजय जयसिंग देशमुख, थरमॅक्स लिमिटेड, चिंचवड, पुणे

16) विकास चंद्रकांत धुमाळ, महाराष्ट्र स्कुटर्स लि., सातारा लि.आकुर्डी, पुणे

17) बद्रिनाथ शिवनाथ भालगडे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, सिल्लोड, ता.सिल्लोड, जि. छत्रपती संभाजीनगर

18) प्रविण बबन जाधव, गोदरेज ॲण्ड बॉईज, मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लि.,शिंदेवाडी, शिरवळ, ता.खंडाळा, जि.सातारा

19) मनोज अनंत पाटील, टाटा स्टील लिमिटेड, एम.आय.डी.सी., तारापूर, जि.पालघर

20) सुनिता रविंद्र परमणे, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, पोफळी, ता.चिपळूण, जि. रत्नगिरी

21) प्रकाश बाबुराव चव्हाण, टाटा मोटर्स पॅसेंजर्स व्हेईकल्स लिमिटेड चिखली, पुणे

22) शिवराज दादासो शिंदे, प्रिमियम ट्रांन्समिशन प्रा.लिमिटेड,चिंचवड, पुणे

23) कविता नरेश भोसले, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालय, वडाळा (पूर्व), मुंबई

24) मनोज देविदास गवळी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, धुळे

25) रविंद्र बाबाजी जाधव, विचारे एक्सप्रेस ॲण्ड लॉजिस्टीक प्रा.लि., कांदिवली (प), मुंबई

26) मारोती सदाशिव पिंपळशेंडे, चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित,ऊर्जानगर

27) साखरचंद मारुती लोखंडे, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मध्यवर्ती कार्यशाळा, दापोडी, पुणे

28) देविदास पंडीत पवार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, धुळे

29) किसन दामोधर नागरकर,महाराष्ट्र राज्य विद्दुत पारेषण कंपनी मर्यादित बल्लारशाह

३०) रविंद्र किसनराव रायकर, कमिन्स इंडिया लिमिटेड, कोथरुड, पुणे

31) वंदना अशोक मनपे, चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, ऊर्जानगर, चंद्रपुर

32) विवेक सर्जेराव रावते, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, इस्लामपुर,ता.वाळवा, जि.सांगली

33) देवकी ओमप्रकाश कोकास, बिल्ट पेपर ग्राफिक्स प्रॉडक्ट लिमिटेड, बल्लारपूर, पेपर मिल्स, चंद्रपूर

34) एकनाथ रमेश उगले, थरमॅक्स लिमिटेड, चिंचवड, पुणे

35) राजेंद्र ज्ञानदेव कांबळे, दि कराड को-ऑप.बँक लिमिटेड, कराड

36) संजय दगु गोराडे, किमप्लास पाईपिंग सिस्टीम प्रा.लिमिटेड,अंबड, नाशिक

37) नितीन आनंदराव देडगे, वनाझ इंजिनिअर्स लिमिटेड, कोथरुड, पुणे

38) सुनिल गुंडू दळवी, विभाग नियंत्रक यांचे कार्यालय मध्यवर्ती बसस्थानक, कोल्हापूर

39) पोपट चंदु रसाळ, स्टरलाईट टेक्नॉलॉजी, छत्रपती संभाजीनगर

40) अजित अनंत कामतेकर, राष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, थळ, ता.अलिबाग, जि.रायगड

41) गुणवंत वसंतराव भारस्कर, महाराष्ट्र राज्यल विद्युत वितरण कंपनी लि., वाशिम

42) नंदकुमार साहेबराव पाटील, गोदरेज ॲण्ड बॉईज मॅ.कंपनी लिमिटेड, फिरोजशहा नगर, विक्रोळी, ठाणे

43) संजय दिनकर चव्हाण, किर्लोस्कर ऑईल इंजिन लिमिटेड, खडकी, पुणे

44) सचिन मारुती पवार, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, ठाणे आगार, जि.ठाणे

45) विजय काशीराम नंदागवळी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, नागपूर रोड, भंडारा

46) भारत गोरख मांडे, केबल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, माळेगाव, ता.सिन्नर, जि.नाशिक

47) शिवाजी नागनाथराव राऊत, मेटलमॅन ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड,वाळुज, छत्रपती संभाजीनगर

48) अमोल अशोक आळवेकर, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, कोल्हापूर आगार, जि. कोल्हापूर

49) दिपक वसंतराव पाटील, हिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड,ओझर (मिग), ता.निफाड, जि. नाशिक

50) विलास मोरेश्वर पंचभाई, महिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेड, सातपूर नाशिक

51) अनंत अशोक शिंदे, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, जळगाव

0000

संजय ओरके/विसंअ/

१५ जुलैपर्यंतच्या पाणीसाठ्याचे नियोजन करावे – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. २२ : ग्रामीण असो किंवा शहरी भाग, लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये. उन्हाळा तीव्र आहे त्यामुळे पुढील दोन महिने पिण्याचे पाणी जपून वापरा असे निर्देश देतांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदा आणि मुख्याधिकारी यांना प्रत्यक्ष फिल्डवर भेटी देऊन पाण्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्याच्या व टंचाई असलेल्या भागात तात्काळ उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. १५ जुलैपर्यंत पाणीसाठा पुरेल असे नियोजन करावे असेही ते म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून पाणीटंचाईला तोंड देण्याच्या आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पावले टाकून काम करण्याच्या सूचना दिल्या. यावेळी त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात किती टँकर्स सुरु आहेत आणि गेल्या वर्षी काय परिस्थिती होती, याचाही आढावा घेतला.

या बैठकीस पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, ग्रामविकास प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नगरविकास प्रधान सचिव डॉ गोविंदराज, पाणीपुरवठा प्रधान सचिव संजय खंदारे यांची उपस्थिती होती.

सध्या राज्यात १७ जिल्ह्यात ४४७ गावांत आणि १३२७ वाड्या-वस्त्यांवर पाण्याचे टँकर्स सुरु आहेत. गेल्या वर्षी टंचाई परिस्थिती आणखी गंभीर होती. गेल्या वर्षी ५८० गावे आणि २२८१ वाड्यांना टँकर्स सुरु होते अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

फिल्डवर रहा

यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, राज्यात काही ठिकाणी पाण्याची टंचाई उद्भवली असून येणाऱ्या दोन महिन्यात प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि बीडीओ, तहसीलदार, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील यांनी सातत्याने फिल्डवर संपर्क ठेऊन आपापल्या भागातल्या टंचाईचा सर्व्हे करावा व योग्य ती पावले तातडीने उचलावी. ज्या जिल्ह्यांनी कृती आराखडा सादर केला नाही त्यांनी दोन तीन दिवसांत सादर करावा असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले. तात्पुरत्या नळयोजनाना तसेच  तलावांत चर खणण्याच्या कामाला गती द्यावी.

प्रलंबित योजना लवकर पूर्ण करा

जिथे पाणी पुरवठा योजना प्रलंबित आहेत त्या लवकरात लवकर पूर्ण करा. काही ठिकाणी लोकांना अतिशय दुरून पाणी आणावे लागते, अशा ठिकाणी तत्काळ टँकर सुरु करावेत म्हणजे त्यांचे कष्ट कमी होतील. पाणी टंचाईसंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्या येतात त्याकडे गांभीर्याने पाहावे, वस्तुस्थिती तपासावी. याबाबत तात्काळ त्या विभागाचे स्पष्टीकरण वर्तमानपत्रे तसेच माध्यमांमध्ये द्यावे. आवश्यकतेप्रमाणे विहिरी अधिग्रहित कराव्यात असेही निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पाण्याचे प्रमाण कमी झाले की, स्त्रोत दुषित होऊ शकतात. हे पाणी पिण्यायोग्य आहे किंवा नाही ते तपासण्याची गरज आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी वाहून नेणारे टँकर्स देखील चांगले आणि स्वच्छ असावेत. त्यांच्यावर जीपीएस लावावे म्हणजे त्यांचा दुरूपयोग टळेल.

हातपंपांची दुरुस्ती हा सुद्धा मोठा विषय असून त्या तसेच इतर पाणीपुरवठ्याच्या प्रस्तावांवर वेगाने कार्यवाही होणे गरजेचे आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पाण्याचा अवैध उपसा थांबवला पाहिजे. लघु प्रकल्पातून वारेमाप उपसा होणार नाही हे पाहणे गरजेचे आहे.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बीड येथील साक्षी कांबळे आत्महत्या प्रकरणी पीडित कुटुंबियांची घेतली भेट

महाविद्यालय तसेच शाळेतील तरुणींना कोणी त्रास देत असेल तर त्याची गाठ महाराष्ट्र पोलिसांशी आहे – डॉ. नीलम गोऱ्हे

बीड, २२ एप्रिल २०२५ : धाराशिव येथे मामाच्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या साक्षी कांबळे प्रकरणात विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज बीडमध्ये पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी कुटुंबीयांच्या मागण्या ऐकून घेत त्यांना मानसिक आधार दिला, तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचा विश्वास दिला.

या प्रकरणातील आरोपीस जामीन मिळाल्याने कुटुंबात संतापाची लाट उसळली आहे. धाराशिव पोलीस न्यायालयात आरोपीचा जामीन रद्द करण्यासाठी अपील दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, “एफआयआर आधीच नोंदवण्यात आला असून, आता पूरक जबाब घेतला जाणार आहे. याप्रकरणात दोषींना पाठीशी घालणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल.”

महाविद्यालयीन आणि शालेय विद्यार्थिनींना त्रास देणाऱ्यांबाबत त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “अशा त्रासदायक प्रकारांची गाठ थेट महाराष्ट्र पोलिसांशी आहे. कोणी त्रास देत असेल, छेडछाड करत असेल तर मुलींनी तात्काळ पोलिसांकडे किंवा विश्वासू कार्यकर्त्यांकडे तक्रार करावी.”

कुटुंबीयांनी मांडलेल्या मागण्यांमध्ये संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांचे वर्तन, जातीय भेदभावाचे आरोप आणि कारवाईत दिरंगाईचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. डॉ. गोऱ्हे यांनी हे सर्व मुद्दे राज्याच्या वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत पोहोचवले असल्याचे सांगत, “मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही मी ही माहिती कळवली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.”

डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले की, “साक्षीचा विवाह ठरलेला होता, ती आनंदात होती. तरीही कॉलेजमधील त्रासामुळे तिचा जीव गेला. अशा ‘टारगट मुलां’वर कठोर कारवाई व्हावी यासाठी मी स्वतः पोलिसांशी चर्चा केली आहे. कोणी आरोपीला संरक्षण देत असेल तर त्यांच्या विरोधातही कारवाई करण्यात येईल.”

शेवटी, त्यांनी राज्यातील सर्व मुलींना आवाहन करत सांगितले की, “कोणी तुम्हाला त्रास देत असेल, तुमचे फोटो, व्हिडिओ चुकीच्या पद्धतीने वापरत असेल, तर भयभीत न होता पोलिसांशी संपर्क साधा. सायबर गुन्ह्यांची सुद्धा तक्रार करा. संपूर्ण यंत्रणा तुमच्या पाठिशी आहे.”

या भेटीदरम्यान बीडचे जिल्हाधिकारी श्री. अविनाश पाठक, पोलीस अधीक्षक श्री. नवनीत कावत, शिवसेना मराठवाडा सचिव श्री. अशोक पटवर्धन, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग सदस्य, शिवसेना संपर्कप्रमुख अॅड. संगीता चव्हाण, जिल्हाप्रमुख अनिल जगताप, सचिन मुळूक, स्वप्नील गलदर, महिला जिल्हाप्रमुख रत्नमाला आंधळे, युवासेना रविराज बडे आणि अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते. साक्षीच्या आत्महत्येप्रकरणी सरकार आणि पोलीस प्रशासन ठोस पावले उचलत असल्याचे उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी म्हटले.

विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी घेतला आढावा; उसतोड कामगार नोंदणी वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश

बीड, दि. 22 (जि.मा.का.) :  जिल्ह‌्यात उसतोड कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे. मात्र याबाबतची नोंदणी कमी आहे त्यामुळे या कामगारांच्या नोंदणीसह प्रधान्य द्यावे त्यासोबत या कामगारांच्या घरातील महिला आणि मुलींच्या आरोग्याची तपासणी होईल याचीही व्यवस्था करा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गो-हे यांनी आज येथे दिले.

जिल्ह‌्यातील दौ-यात आज विविध विभागाच्या कामांचा आढावा त्यांनी आज घेतला यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य जिवने यांच्यासह विविध विभागाच्या प्रमुख अधिका-यांची उपस्थिती होती.

यापूर्वी त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांच्याकडून महिला सुरक्षाविषयक  बाबींचा एका बैठकित आढावा घेतला. मुली विशेषत: शालेय व महाविद्यालयीन मुलींना छेडछाड करण्याचे प्रमाण वाढले आहे यातच येथील एका मुलीने धाराशिव येथे आत्महत्या केली तिच्या कुंटुंबियांशी भेट घेऊन श्रीमती गो-हे यांनी या प्रकरणी न्याय मिळवून देऊ असे तिच्या कुंटुंबियास सांगितले. सदर मुलीच्या आईने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मदतीसाठी आवाहन केले होते. त्या कुटुंबाला सांत्वनासह मदतीचे पूर्ण आश्वासन आज श्रीमती गो-हे यांनी दिले.

मुलींसाठी /महिलांसाठी मदत क्रमांक

कोणत्याही प्रकारची छेडछाड अथवा इतर स्वरुपाचा त्रास दिला जात असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र असा whatsapp क्रमांक 92250 92389 जारी करण्यात आला आहे. यावर सर्वांना मदत मागता येईल तसेच तक्रार करता येणार आहे. ही माहिती पोलीस अधिक्षकांनी यावेळी दिली हा क्रमांक सर्व ठिकाणी पोहाेचवा, असे निर्देश श्रीमती गो-हे यांनी दिले.

पाणी पुरवठा

जिल्ह‌्यात ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठ्यासाठी बीड शहराच्या पाणीपुरवठयाबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला तालुक्यामध्ये 90 दिवस पुरेल इतका पेयजल साठा आहे.

जलजीवन योजने अंतर्गत 940 कामे प्रगतीपथावर आहेत तथापी याची 800 योजनांमध्ये पाणी पुरवठा सुरु देखील झाला आहे त्यामुळे सध्या टॅकरची मागणी नाही मात्र नियोजनाचा भाग म्हणून 10 विहिरींचे अधिग्रहण प्रशासनाने केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक यांनी दिली.

बीड शहराला पाणी पुरवठा अतिशय विलंबाने होतो त्यामुळे शहरात अधिग्रहण करुन विहिरीतून पाणी पुरवठयाचे नियोजन करा असे निर्देश श्रीमती गो-हे यांनी दिले.याबाबत प्रस्ताव पाठवा असेही निर्देश त्यांनी नगर परिषदेचे मुध्याधिकारी निता अंधारे यांना दिले.

गर्भपिशवी शस्त्रक्रिया

आरोग्य विभागाने राबविलेल्या उपायांमुळे जिल्हयात 35 वर्षाखालील स्त्रियांच्या गर्भपिशवी शस्त्रक्रियांचे प्रमाण कमी झाले आहे. याबाबत उपसभापती यांनी समाधान व्यक्त केले.

याचसोबत उसतोड महामंडळातर्फे अन्य हेळ निर्माण करुन उसतोड कामगारांच्या कुटुंबियाना आरोग्य तपासणी व इतर सुविधाबाबत प्रस्ताव करा असेही त्या म्हणाल्या.

नरेगा

ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत 365 दिवस काम दिले जाते यात केंद्रातर्फे 100 व राज्यातर्फे 265 दिवस असे नियोजन आहे. यात जिल्हयाचे काम अतिशय चांगले आहे असे त्या म्हणाल्या.

नरेगातून ग्रामीण भागात उद्याने आणि खेळासाठी मैदानांचा समावेश करण्याच्या दृष्टीनेाकोणतुन येत्या काळात नियोजन करा असेही श्रीमती गो-हे यांनी सांगितले.

केस व नख गळतीच्या आजारावर नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना करा – केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे केंद्रीय पथकाला निर्देश

केस व नख गळती आजाराच्या संशोधनासाठी केंद्रीय पथक दाखल; केंद्रीय पथकाला सहकार्य करा

बुलढाणा,दि.22 (जिमाका) : जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये केस गळतीचे आणि त्यानंतर नख गळतीचे प्रकार वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी आज केंद्र सरकारच्या पथकाला या आजाराच्या मुळाशी जाऊन कार्य करण्याचे निर्देश दिले.

केस व नख गळतीच्या पश्वभूमीवर मेहकर येथे केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला, त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आयसीएमआर, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण विभाग, जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी गुणवत्ता विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नवी दिल्लीचे डरमेटोलॉजी तज्ज्ञ, FSSAI, भारतीय गहू व जव संशोधन केंद्र हरियाणा, प्लांट क्वारंटाईन विभाग आणि कृषी मंत्रालयाचे तज्ज्ञ तसेच जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भागवत भुसारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गीते आदी उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव म्हणाले, रुग्णांना पुन्हा त्रास होऊ नये यासाठी तातडीने प्रतिबंधात्मक औषधोपचार सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या आजाराचे मूळ कारण शोधून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करा. यासाठी रुग्णांचे रक्ताचे नमुने तसेच बाधित गावातील पाणी, माती, धान्य आदींचे नमुने संकलित करून प्रयोगशाळेत तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे सुचना दिल्या.

केंद्रीय पथक दोन दिवस बांधीत गावाला भेटी देणार असून रुग्णांशी भेटी घेऊन आजाराचे मूळ कारण शोधणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केंद्रीय पथकाला सहकार्य करावे, असे आवाहन ना. प्रताप जाधव यांनी यावेळी केले.

बुलडाणा जिल्ह्यातील पहुरजिरा, कालवड, कठोरा, भोनगाव, बोंडगाव, शेगाव आणि नांदुरा तालुक्यातील एकूण तेरा गावांमध्ये रुग्णांची संख्या वाढत आहे. या प्रकरणाची केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या निर्देशानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नऊ विभागांचे तज्ज्ञ आज जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. तज्ज्ञांकडून आता गावागावात जाऊन रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेत प्रत्यक्ष माहिती संकलन केले जाईल. यावरूनच या आजाराचा खरा स्रोत आणि त्यावरील उपाय निश्चित केले जातील.

मंत्रिमंडळ निर्णय

नायगांव येथे क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे भव्य स्मारक; १४२ कोटींची तरतूद

मुंबई, दि. २२ : स्त्री शिक्षणाची मशाल पेटविणाऱ्या आद्य क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी मौजे नायगाव (ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथे भव्य स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मौजे नायगाव येथील या स्मारकासाठी 142 कोटी 60 लाख रुपये तर महिला प्रशिक्षण केंद्रासाठी 67 लाख 17 हजार रुपयांच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली.

क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंच्या जयंती दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या स्मारकाची घोषणा केली होती. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई यांचे हे स्मारक त्यांच्या कार्याला अभिवादन ठरणार आहे. तसेच सोबतच उभे राहणारे महिला प्रशिक्षण केंद्र या परिसरातील महिलांसाठी सबलीकरणासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.

महिला प्रशिक्षण केंद्राचे दीर्घकालीन व्यवस्थापन, प्रशासन, तसेच प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत जिल्हा परिषद, पोलीस प्रशासन, यशदा, कौशल्य विकास विभाग तसेच ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश राहणार आहे.

000

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या तरतुदीस प्रशासकीय मान्यता

भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या कामासाठी २५ हजार ९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख ९६ हजार सहाशे हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

गोसीखूर्द राष्ट्रीय प्रकल्प हा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्याद्वारे राबविण्यात येत आहे. गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यात वैनगंगा नदीवर गौसीखुर्द (ता.पवनी) येथे हा बहुउद्देशीय प्रकल्प साकारण्यात येत आहे. सिंचन, पिण्यासाठी पाणी, औद्योगिक पाणी पुरवठा व मत्स्यव्यवसाय व जलविद्युत निर्मिती  असा हा बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून खुले कालवा वितरण, उपसा सिंचन व बंदिस्त नलिका वितरण या पद्धतीने नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे.  हा प्रकल्प प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट आहे. पूर्व विदर्भातील हा मोठा व महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यादृष्टीने या प्रकल्पाच्या खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणून आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

000

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा; महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार

केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ यांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी कामगार मंत्री रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नियुक्त केला होता.  या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करून केवळ चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्राने चार संहिता तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता यांचा समावेश आहे. या चार संहिताचे अधिनियम संसदेनेही मंजूर केले आहेत. कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये आहेत. केंद्राने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयारी केली आहे. या संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यांना संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार करावे लागणार आहेत. त्यानुसार राज्याच्या कामगार विभागाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ तयार केले होते. या नियमांना विधी व न्याय विभागाने काही सुधारणांसह मान्यता दिल्याने या नियमांना आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार या नियमांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल.

000

विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधि अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील कंत्राटी विधि अधिकारी यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील सहा विभागीय आयुक्त कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात कंत्राटी तत्वावर विधि अधिकारी नियुक्त करण्यात येतात. या अधिकाऱ्यांना सध्या एकत्रितरित्या पस्तीस हजार रुपये मानधन देण्यात येते. हे मानधन कमी असून, ते वाढविण्याबाबत विधि अधिकाऱ्यांकडून निवेदन देण्यात आले होते. त्यांच्या मागणीचा विचार करून दरमहा पंचेचाळीस हजार रुपये मानधन आणि दूरध्वनी आणि प्रवास खर्चापोटी पाच हजार रुपये देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे या विधि अधिकाऱ्यांना 50 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.

000

तात्पुरत्या स्वरुपातील १६ अतिरिक्त न्यायालये, २३ जलदगती न्यायालयांना २ वर्षांची मुदतवाढ

राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या १६ अतिरिक्त न्यायालयांना व २३ जलदगती न्यायालयांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याकरिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या विचारात घेता, मूळ न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करणे व न्यायदानात गती आणण्याकरीता १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे १८ ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात ५ वर्षांकरिता अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. ही न्यायालये कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा ५ वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. त्या दिनांकापासून पुढे आणखी २ वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयांमधील प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांची संख्या विचारात घेता या न्यायालयांना दोन वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने शासनास सादर केला होता, त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुदतवाढ मिळालेल्या जलदगती न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील संगमनेर, नेवासा, अमरावती, बीड, खामगाव, लातूर, खेड (पुणे), खेड (रत्नागिरी), कल्याण, ठाणे व नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय दिंडोशी (मुंबई) या न्यायालयांचा समावेश आहे. तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी संवर्गातील अहमदनगर, माजलगाव, भंडारा, नांदेड, मुखेड (लिंक कोर्ट), परांडा, भूम, पनवेल, कराड, कल्याण, पुसद येथील न्यायालयांचा समावेश आहे. अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील अचलपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नागपूर (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण/MACT), नांदेड, निफाड, वसई, परभणी, माणगाव, कराड, वडुज, पंढरपूर, बार्शी, ठाणे (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण) तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर संवर्गातील नागपूर व नाशिक या न्यायालयांचा समावेश आहे.

या न्यायालयांकरिता आवश्यक असणारी न्यायाधीश व त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गाची पदे पुढे सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयांकरिता आवश्यक अशा ७८ कोटी ४६ लाख ७७ हजार ८९८ रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

000

मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा; मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धकांना पाणी, वीज सारख्या सुविधा, विविध सवलतींचा लाभ होणार

राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्राप्रमाणेच पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  मत्स्यव्यसायातील प्रक्रिया उद्योग वगळता अन्य घटकांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आणि मत्स्य उत्पादनात वाढ साधण्यासाठी राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना कृषी क्षेत्रासारख्या पायाभूत सुविधा आणि सवलती दिल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र हे कृषीप्रधान राज्य असून, शेतीसह पशुपालन, मत्स्यपालन, फळभाजी उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांवर ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. विशेषतः देशाला परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या आणि प्रथिनयुक्त अन्नाची गरज भागवणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा प्रदीर्घ समुद्र किनारा लाभला आहे. तसेच भुजल क्षेत्रामध्ये पाटबंधारे विभागाचे जलाशय, तलाव, जिल्हा परिषदांचे तलाव, मालगुजारी तलावांसह ४ लाख हेक्टरवर ही जलसंपत्ती आहे. तसेच अडीच लाखांहून अधिक शेततळी आहेत. यामुळे आता राज्यात पारंपरिक मासेमारीपेक्षा शास्त्रोक्त मत्स्यपालनावर भर दिला जात असून, राज्यात मत्स्यबीज संचयन आणि पिंजरा संवर्धन यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढू लागला आहे. कृषी क्षेत्राशी साधर्म्य असूनही मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा नसल्याने मच्छिमार व मत्स्यपालकांना वीज सवलत, कर्ज, विमा आणि उपकरणांवरील अनुदान या सुविधा मिळत नव्हत्या. मात्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, बिहार आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांनी या क्षेत्राला कृषी दर्जा दिल्यामुळे त्यांच्या मत्स्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

राज्य शासनाने या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची पावले उचलली असून, कृषी दराने वीजपुरवठा, किसान क्रेडिट कार्ड, बँक कर्ज सुविधा, अल्प दरात विमा संरक्षण तसेच सौर ऊर्जा योजनेचा लाभ यांसारख्या सवलती मत्स्यशेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. परिणामी, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असून, मत्स्य उत्पादनात भरीव वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

000

मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची निर्मिती, वितरण धोरणात सुधारणा

मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे बाधित होणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त सदनिकांचे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठीच्या आणि त्यांच्या वितरणाच्या सुधारित धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयाच्या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाच्या यापूर्वीच्या १९ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयात सुधारणा व स्पष्टीकरणाचा समावेश करण्यात येणार आहे.

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये अनेक पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत. या प्रकल्पांच्या कामांमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची (सदनिका) मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. यासाठी अशा सदनिका मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली (Task Force) कृती दल स्थापना करण्यात आले होते. या दलाने अहवाल सादर अशा सदनिकांची संख्या वाढविण्यासाठी शासनास विविध शिफारशी केल्या होत्या. त्याबाबतचा शासन निर्णय १९ ऑगस्ट २०२४ रोजी काढण्यात आला आहे. या निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक १ मधील क्रमांक १० व ११ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.  त्यानुसार शासकीय जमिनीवरील विनिमय ३३ (१०) उपखंड ३.२ व ३.८ अनुसार झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेच्या विकासकास सार्वजनिक बांधिव सुविधेच्या मोबदल्यात इन-सिटू वाढीव चटईक्षेत्र (incentive FSI) देण्याच्या तसेच समायोजन (Clubbing/Amalgamation)  संबधातील मुद्द्याच्या अनुषंगाने झोपडीधारक यांची अदलाबदल करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, अशा तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.  याबाबतचे सविस्तर शासन शुद्धीपत्रक प्रसिद्धीस देण्यात येणार आहे.

000

तळेगाव ते चाकण चार पदरी उन्नत मार्ग आणि चार पदरी रस्ता, चाकण ते शिक्रापूर सहा पदरी रस्ता

पुणे जिल्ह्यात तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या ५३ किमी राज्यमार्गावर तळेगाव ते चाकण चार पदरी उन्नत मार्ग व समांतर चार पदरी रस्ता तसेच चाकण ते शिक्रापूर मार्गावर सहा पदरी रस्ता विकसित करण्याचा तसेच त्यासाठीच्या ४ हजार २०६ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

तळेगाव- चाकण- शिक्रापूर हा रस्ता मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग ४८ वरील तळेगाव या ठिकाणाहून सुरु होऊन चाकण व पुढे शिक्रापूर या ठिकाणी पुणे-अहिल्यानगर महामार्गास जोडला जातो. मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग ४८ व पुणे-छ.संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ७५३ या दोन महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारा हा रस्ता पुणे शहराकरीता “बाह्यवळण” म्हणून उपयोगी पडणार आहे. या मार्गामुळे अनेक ठिकाणी होत असलेली वाहतूक कोंडी दूर होणार आहे. तसेच परिसरातील औद्योगिक विकासाला चालना मिळणार आहे.  या रस्ते विकासात आवश्यक त्या ठिकाणी उड्डाणपुलासह बांधकाम केले जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळाच्या माध्यमातून काम बीओटी तत्त्वावर हे काम केले जाणार आहे.

000

 

महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांना ५० हजारांचा दंड

मुंबई, दि. २२ : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम 26 नुसार शासकीय किंवा खासगी कार्यालये अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणार नाहीत अशा कार्यालयांना रुपये 50 हजार दंड आकारण्याची तरतूद आहे. अशी समिती न करणे आणि कायद्यातील व नियमातील तरतुदीचे आणि जबाबदारीचे पालन न केल्यास परवाना रद्द करण्यात येऊन दुप्पट दंड आकारण्यात येईल, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय धनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून (संरक्षण प्रतिबंध मनाई व निवारण) अधिनियम कायदा-2013 च्या कलम चार नुसार शासकीय किंवा  खासगी आस्थापनात दहा किंवा दहा पेक्षा जास्त अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत असल्यास अशा कार्यालयामध्ये महिलांचे लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी आस्थापनांमधील उदा. दुकाने, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संस्था, चित्रपट संस्था, शासकीय कार्यालये यांनी ही समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय, बांद्रा (मुंबई उपनगर) किंवा जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, प्रशासकीय इमारत, पहिला मजला, दुसरा टप्पा, आर. सी. मार्ग, चेंबूर येथे सादर करावा, असेही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

00000

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ

राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे मौजे चौंडी येथे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारावे – क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई दि. 22 : राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जन्मवर्षानिमित्त त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा व योगदानाचा गौरव करण्यासाठी मौजे चौंडी येथे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यात यावे, अशी मागणी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा जन्म अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील मौजे चौंडी येथे झाला. त्यांच्या त्रिशताब्दी जन्मवर्षाचे औचित्य साधून त्यांचा गौरवशाली जीवनपट व धनगर समाजाची परंपरा, इतिहास, संस्कृती आणि जीवनशैली आगामी पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्याकरिता वाशिम जिल्ह्यातील बंजारा विरासत स्मारकाच्या धर्तीवर मौजे चोंडी येथे राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जागतिक दर्जाचे स्मारक उभारण्यात यावे. या स्मारकासाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असेही क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री.भरणे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

धनगर समाज अनेक वर्षापासून या देशात अस्तित्वात असलेला श्रमशील व संस्कृतीने समृद्ध असलेला वर्ग आहे. शेती, पशुपालन आणि लोकजीवनातील योगदानाबरोबरच अनेक समाजसुधारक, योद्धे, संत, गायक, कलाकार या समाजातून उदयास आले आहेत. धनगर संस्कृतीचे वैभव, पोशाख, वेशभूषा, बोलीभाषा, लोककला, संगीत, धार्मिक परंपरा आणि जीवनपद्धतीची समृद्ध परंपरा आहे. हे स्मारक केवळ एक सांस्कृतिक स्मारक न राहता पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचा गौरवशाली इतिहास, धनगर समाजाच्या परंपरा, जीवनशैली, लोककला, साहित्य, संगीत आणि ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे दस्तावेज जतन करणारे वैभवशाली इतिहासाचे प्रतीक ठरले, असा विश्वासही क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री यांनी व्यक्त केला.

०००

ताज्या बातम्या

आधुनिक कौशल्यांच्या प्रशिक्षणाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम करण्यासाठी उद्योगांनी पुढे यावे – मंगलप्रभात लोढा

0
पुणे, दि. १३ : उद्योग आणि राज्य शासन मिळून मोठ्या संख्येने युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम करणे शक्य आहे. त्यासाठी उद्योगांनाही मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित...

परिसरातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात घेऊन न्यू एज अभ्यासक्रम सुरू करावेत- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व...

0
पुणे, दि.१३: राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये नवीन युगातील ६ अभ्यासक्रम (न्यू एज कोर्सेस) यावर्षीपासून सुरू करण्यात येत असून प्रत्येक आयटीआयमध्ये परिसरातील उद्योगांच्या गरजा लक्षात...

नवीन वीज उपकेंद्रामुळे श्रीरामपूरमधील उद्योगवाढीस चालना — पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

0
शिर्डी, दि. १३ — श्रीरामपूर तालुक्याला भेडसावणाऱ्या अपुऱ्या वीजपुरवठ्याच्या समस्येचे निराकरण २२०/३३ केव्ही क्षमतेच्या उच्चदाब वीज उपकेंद्रामुळे होणार असून, शेती व एमआयडीसीमधील उद्योगांना पूर्ण...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख यांचे हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन

0
मुंबई, दि. १३ :- माहिती व जनसंपर्क विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक संचालक आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे जनसंपर्क अधिकारी संजय देशमुख (वय ५५ वर्षे) यांचे...

हिंजवडी परिसरातील समस्या सोडवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0
पुणे, दि. १३ : हिंजवडी, राजीव गांधी माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राला अधिक चालना देण्याकरिता परिसरातील नागरिकांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने...