नवी दिल्ली, २१ : नागरी सेवा दिनानिमित्त नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना ‘पंतप्रधान नागरी सेवा सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार २०२३’ प्रदान करून सन्मानित  करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या १२ प्रमुख योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि नाशिक जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासातील उल्लेखनीय योगदानासाठी श्री.शर्मा यांना हा पुरस्कार ‘जिल्ह्यांचा समग्र विकास’ श्रेणीत मिळाला.

17 व्या नागरी सेवा दिनानिमित्त आज विज्ञान भवन येथे  केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागामार्फत या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक जिल्ह्याने आयुष्मान भारत, पंतप्रधान आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्वला योजना, मुद्रा योजना, पोषण आहार योजना, स्वनिधी योजना आणि पीएम विश्वकर्मा योजना यासह केंद्र सरकारच्या १२ प्रमुख योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीत राष्ट्रीय स्तरावर ठसा उमटवला. केंद्र सरकारच्या सर्वेक्षणात नाशिकच्या उत्कृष्ट कामगिरीची दखल घेत श्री.शर्मा यांना हा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

पंतप्रधान नागरी सेवा सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार २०२३ मध्ये करंडक, मानपत्र आणि २० लाख रुपये प्रोत्साहन निधी असे पुरस्काराचे स्वरुप असून,  हा निधी नाशिक जिल्ह्यातील लोककल्याणकारी प्रकल्प आणि योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपयोगात आणण्यात येईल.

सिव्हिल सर्व्हंट्स हेच बदलाचे वाहक – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नागरी सेवा दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा देत त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांना प्रोत्साहित केले. त्यांनी सिव्हिल सेवेला “समाजपरिवर्तनाचे प्रभावी साधन” म्हणत कार्यक्षमता, पारदर्शकता, EQ-TQ आणि नवोन्मेषाचे महत्त्व अधोरेखित केले. ‘Nation First – Always First’ या मंत्रासह ‘विकसित भारत’च्या दिशेने मार्गदर्शन केले. यावेळी 2023-24 मधील उत्कृष्ट प्रशासकीय उपक्रम असलेल्या ई-बुक्सच्या मालिकेचेही अनावरण करण्यात आले.

या पुरस्कार वितरण समारंभात केंद्रीय कार्मिक -सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव (पहिले) श्री. व्ही. श्रीनिवास, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव (दुसरे) श्री.शशिकांत दास, कॅबिनेट सचिव श्री.टी. व्ही. सोमनाथन व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट

‘पंतप्रधान नागरी सेवा सर्वोत्कृष्टता पुरस्कार 2023’ ने  (PM Excel Public Administration Award) सन्मानित झाल्यानंतर नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्राला भेट दिली. या वेळी महाराष्ट्र परिचय केंद्राच्या उपसंचालक अमरज्योत कोर अरोरा यांनी श्री. शर्मा यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.

नाशिक जिल्ह्याने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली समग्र विकासाच्या दिशेने उल्लेखनीय कामगिरी करत देशभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी असलेल्या आणि आदिवासीबहुल भागांचा समावेश असलेल्या नाशिक जिल्ह्याने पाण्याची टंचाई, भौगोलिक विस्तार आणि इतर स्थानिक अडचणींवर मात करत केंद्र शासनाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली.

या यशाविषयी बोलताना जिल्हाधिकारी शर्मा म्हणाले, “हा पुरस्कार नाशिकच्या जनतेचा आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या सामूहिक प्रयत्नांचा सन्मान आहे. सॅचूरेशन अप्रोचचा अवलंब करत आम्ही प्रत्येक योजनेला गती दिली व नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवण्याचा प्रयत्न केला. हा पुरस्कार आम्हाला यापुढेही  अशी प्रेरणा देत राहील.”

श्री. शर्मा यांनी केंद्र सरकारच्या योजनांना स्थानिक गरजांशी समन्वय साधून प्रभावीपणे राबवण्यावर भर दिला असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे आभार मानले. ते पुढे म्हणाले, “नाशिक जिल्ह्यात यशस्वीरित्या राबविण्यात आलेल्या योजनांत नागरिकांचा सक्रीय सहभाग आणि प्रशासनाची अथक मेहनत आहे. या पुरस्कारामुळे आम्हाला भविष्यातील कामासाठी अधिक ऊर्जा व प्रोत्साहन मिळेल.” तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू’ या दृष्टिकोनानुसार राबवण्यात येणाऱ्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी जिल्हास्तरावर प्रभावीपणे करण्यात येईल, असा निर्धारही श्री. जलज शर्मा यांनी यावेळी व्यक्त केला.

00000

अमरज्योत कौर अरोरा/ वि.वृ.क्र.89 /दि.21.04.2025

मुंबई, दि. २१ : नागपूर जिल्ह्यातील तलावातील गाळ काढणे आणि अतिक्रमण निष्कासित करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यात यावी. स्थानिक मच्छिमारांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी उच्च दर्जाचे मत्स्यबीज उपलब्ध करणे तसेच पावसाळ्यापूर्वी तलावांमधील गाळ काढण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

नागपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय कामांसंदर्भात आढावा बैठक मंत्रालय येथील दालनात झाली. यावेळी आयुक्त किशोर तावडे, प्रादेशिक उपायुक्त सुनील जांभुळे आणि अधिकारी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, पर्यटनाच्या दृष्टीने राष्ट्रीय दर्जाचे मत्स्यालय उभारण्यासाठी गोरेवाडा प्राणीसंग्रहालयाच्या परिसरातील जागा निश्चितीकरण करून यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करावा.  १६३०१ हेक्टर क्षेत्रात असलेल्या जलाशय मासेमारीकरिता लिलावात देण्यात यावे. यासंदर्भात कार्यवाही करून तातडीने अहवाल सादर करण्यात यावेत. विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मत्स्यव्यवसाय वाढवावा, मत्स्यव्यवसायिकांना बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण व कौशल्य विकास केंद्र उभारावे, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, मत्स्यबीज संगोपन केंद्र उभारण्यासाठीच्या कार्यास गती देण्याचे निर्देशही मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

• नाशिक ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्तावही तयार करा
• रिंग रोड प्रकल्पातील रस्तेकामांचा आराखडा १० दिवसांत पाठवा.

मुंबई, दि. २१ :- कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने नाशिक परिसरात वाढणारी रहदारी, साधू-संत-महंत आणि भाविकांची होणारी गर्दी यांचा विचार करुन योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर नाशिक बाह्यवळण प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तातडीने सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्तावही तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

नाशिक बाह्यवळण रस्त्याच्या कामांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आढावा घेतला. या बैठकीस जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन उपस्थित होते.

नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाह्यवळण रस्त्यांतर्गत (Ring road) येणाऱ्या मार्गांची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, नाशिक विभागीय आयुक्त आणि नाशिकचे पालक सचिव यांनी प्राधान्याने सुरु करावयाच्या रस्त्यांचा आराखडा येत्या १० दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सादर करावा. बाह्यवळण मार्ग, परिक्रमा मार्ग यांच्याबरोबरच अस्तित्वातील रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे तातडीने सुरु करावीत. विमानतळ, समृद्धी महामार्ग यांना जोडणाऱ्या मार्गांची कामे युद्धपातळीवर सुरु करावी. तसेच शहरातील आवश्यक रस्त्यांची कामे देखील महापालिकेमार्फत नगर नियोजन अंतर्गत घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक येथे मुंबई, जव्हार, गुजरात राज्यातून छत्रपती संभाजीनगर, शिर्डी, धुळे, पुणे, मुंबई अशा मार्गाने भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्या मार्गातील रस्त्यांचे बळकटीकरण करण्यासह त्या रस्त्यांवर वाहनतळांची सुविधा निर्माण करावी. नाशिक शहरात येणाऱ्या भाविकांना उत्तमोत्तम वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-बस एकात्मिक सुविधेचा प्रस्ताव तयार करावा. नाशिकमधील रहदारीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

देशातील शहरांना विकास केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्‍यासाठी शहरांचा सर्जनशील पुनर्विकास,   शहरांच्या पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेच्या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाने ‘शहरी आव्हान निधी’ स्थापन केला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘शहरी आव्हान निधी’ कार्यक्रमांतर्गत नाशिक शहरातील वाहतूक समस्येचा समावेश करून नागरिकांचा प्रवास सुखकर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

नाशिक बाह्यवळण मार्गातील १३७ किलोमीटरचे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत ग्रीनफील्ड अलाईनमेंटद्वारे उभारण्यात येणार आहेत. जुन्या नाशिक-मुंबई महामार्गापासून पुढील ६९ किलोमीटरचा मार्ग हा ‘महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळा’मार्फत बांधण्यात येणार आहे. यातील ४१ किलोमीटरचे रस्ते महापालिका हद्दीबाहेरून जातात. या रस्त्यांसाठी ४० गावांमधील ५०० हेक्टरचे भूसंपादन करावे लागणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

——०००——

संतोष तोडकर/विसंअ/

मुंबई, दि. २१ :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वॉररुम बैठकीमध्ये मागील बैठकांमधील १८ प्रकल्प आणि नवीन १५ महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. राज्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून हे प्रकल्प महत्त्वाचे असून, दिलेल्या वेळापत्रकानुसार या प्रकल्पांचे काम व्हावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वॉररुम बैठकीमध्ये मुंबईसह, विदर्भ, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मुंबईतील मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग या प्रकल्पांचे सादरीकरण झाले.

यावेळी प्रकल्पांच्या कामांची सद्यःस्थिती, कामात येणाऱ्या अडचणी आदींबाबत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विकासात्मक प्रकल्पांची कामे गतीने पूर्ण होण्यासाठी त्यांचे सूक्ष्म नियोजन करावे. संबंधित यंत्रणांनी त्यांच्या स्तरावर आवश्यकतेनुसार बैठका घेऊन कामातील अडचणी दूर कराव्यात, जेणेकरून विकास प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत (Time Bound) पूर्ण करता येतील. विकास प्रकल्पांची कामे गतीने करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया गतीने राबवून संबंधित यंत्रणेला विकास कामासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. ज्या ठिकाणी वन व पर्यावरण विषयक परवानगी आवश्यक आहे, ती घेण्यात यावी. तसेच आवश्यकतेनुसार झोनल मास्टर प्लॅन तयार करावा. धारावी सारख्या प्रकल्पाचे अचूक सर्वे करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.

विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणाऱ्या वर्धा-नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाचा विषय मार्गी लावावा. वर्धा-गडचिरोली रेल्वे लाईनमध्ये खासगी जमीन खरेदी प्रक्रिया सात दिवसांत करावी. सागरी वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणाऱ्या वाढवण बंदर प्रकल्पामध्ये वन जमिनी संदर्भात मार्ग काढून याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. वाढवण बंदर हा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प असून, यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठीही निर्णय गतीने घेतले जावेत, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

मुंबई व पुणे येथे मेट्रो प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जागांबाबतही प्राधान्याने कार्यवाही करावी. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी तात्काळ भूसंपादन करावे. छत्रपती संभाजीनगर समांतर शहर पाणीपुरवठा योजनेत तांत्रिक अडचणी दूर करून तातडीने कामे सुरू करावीत. मागाठाणे ते गोरेगाव डीपी रोडसाठी मुंबई महानगरपालिकेने जमीन संपादन करून घ्यावी. या मार्गासाठी आवश्यक वन्यजीव विषयक परवानगी त्वरित देण्यात याव्यात. तसेच एमएमआरडीएने प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या सदनिका बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस हस्तांतरित कराव्यात, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मागील वॉररुम बैठकीत सुमारे 18 प्रकल्पांचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी 73 अडचणींवर चर्चा झाली. त्यापैकी 31 अडचणींवर मार्ग काढण्यात आले, तर उर्वरित अडचणींवर मार्ग काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. मागील बैठकीत दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत घेतली. कार्यवाही न केलेल्या सूचनांवर तातडीने मार्ग काढून कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

0000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

• विधानभवनातील प्रस्तावित कामांचा घेतला आढावा
• सर्वसमावेशक नियोजनावर भर देण्याचे निर्देश

 नागपूर, दि. २१ : विधानभवनाच्या भविष्यातील गरजा लक्षात घेता यात काळानुरूप अद्ययावतीकरण करणे आवश्यक आहे.  यात पर्यावरण पुरक सुविधा, सर्वसमावेशक नियोजन यावर भर देत सर्व कामांची कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी दिले.

विधानभवन नागपूर येथील प्रस्तावित कामे  व सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी आज विधानभवनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला विधानसभा सभापती  ॲड. राहुल नार्वेकर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे तर विधिमंडळाचे सचिव -1 जितेंद्र भोळे, सचिव-3 विलास आठवले, सहसचिव (समिती) तथा विशेष कार्य अधिकारी ऋतुराज कुडतरकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता जनार्दन भानुसे, मुख्य अभियंता दिनेश नंदनवार  यांच्यासह संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे प्रमुख उपस्थित होते.

नागपुरातील आमदार निवास येथे व्यापक बदल आवश्यक आहेत. याचा अनेक काळापासून विस्तार झालेला नाही. येथील पूर्ण एफएसआय वापरून आमदार निवासाचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सादर करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

आमदार निवास आणि विधानभवन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतात. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता यावी यासाठी ही ठिकाणे विधिमंडळाच्या अखत्यारित असण्याची गरज आहे. यासाठीची तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सभापती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

सिव्हिल लाईन्स परिसरातील 160 खोल्याचे बांधकाम अनेक वर्षांपूर्वी झाले आहे. या ठिकाणी पूर्ण एफएसआय वापरून बांधकाम करण्याचे नियोजन आहे. हिवाळी अधिवेशनासाठी येणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या गरजा लक्षात घेता निवासव्यवस्थेत सुसूत्रता येण्याची गरज आहे. विधिमंडळाची इमारत वर्षभर सुस्थितीत राहावी यासाठी देखभाल दुरुस्तीचा सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

हिवाळी अधिवेशनासाठी प्रशासकीय व विधिमंडळ कामकाजाच्या दृष्टीने सन्माननीय मंत्री तसेच राज्यमंत्री यांच्यासाठी कार्यालयीन दालनाची गरज लक्षात घेतली पाहिजे. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाशी सुसंगत सुलभता असणे आवश्यक आहे. हे सर्व काम येत्या अधिवेशनापूर्वी कसे होतील यावर आढावा बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आवश्यकतेप्रमाणे तात्पुरती दालने व व्यवस्था करण्यात यावी असे विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

बैठकीपूर्वी विधानपरिषद सभापती राम शिंदे यांनी आज शासकीय मुद्रणालय, 160 गाळे, आमदार निवास, विधानभवन परिसराची पाहणी केली.

                                             ******

नांदेड दि २१ : राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास,अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी आज आपल्या एक दिवसीय दौऱ्यामध्ये विविध विभागाच्या आढावा बैठकी घेतल्या. जिल्ह्यातील टंचाई परिस्थितीची माहिती घेतली. तसेच जिल्हा नियोजनच्या आराखड्यावरही संबंधित यंत्रणेची चर्चा केली.

पालकमंत्री अतुल सावे यांचे शासकीय विश्रामगृह येथे आज सकाळी १० वाजता आगमन झाले. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार, मनपा आयुक्त महेशकुमार डोईफोडे,अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पांडुरंग बोरगावकर,निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी त्यांचे स्वागत केले.

विश्रामगृहात त्यांच्या भेटीला यावेळी खासदार डॉ.अजित गोपछेडे,आ.राजेश पवार हे देखील आले होते.याशिवाय विविध पदाधिकाऱ्यांनी देखील त्यांची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली.

दुपारी पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृह नांदेड येथे विविध विभागांच्या बैठकांना सुरुवात झाली. उन्हाळ्याच्या दिवसातील विविध विभागांकडून होणारी टंचाई निवारण व जलसंधारणाच्या कामाला गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी आज दिले.तसेच जिल्हा नियोजन समितीचे आराखडे देताना अभ्यासपूर्ण व नाविन्यपूर्ण आराखडे सादर करण्याबाबत तयारीला लागण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

आज सर्वप्रथम पोलीस प्रशासन व महानगरपालिका प्रशासन यांच्या सोबत बैठक घेण्यात आली. जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, तसेच महानगरपालिका आयुक्त डॉ.महेश डोईफोडे यांची यावेळी उपस्थिती होती.

शहरातील समस्यांसंदर्भात व विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा पालकमंत्र्यांनी घेतला. विशेषत: शहरातील वाहतूक,स्वच्छता,रस्ते,यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितल्या. शहरांमधील वाहतूक अधिक चांगली करण्याबाबतचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, यांच्यासोबत दुसरी बैठक घेण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा, पाणीटंचाई, चारा टंचाई, याबाबतचे आगामी काळातील नियोजनाचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, आदी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच जिल्हा नियोजन समितीमधून नाविन्यपूर्ण उपक्रम तसेच अन्य बाबींचे काटेकोर नियोजन करण्याची यावेळी पालकमंत्र्यांनी सूचना केली.

0000

पुणे, दि. २१: शेतीमध्ये उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर, निविष्ठा आदींचा खर्च कमी करणे तसेच उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ड्रोन आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने राबविण्यात येणारा ‘दिशा कृषी उन्नतीची- 2029’ हा उपक्रम कृषी क्षेत्राला दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.

‘दिशा कृषी उन्नतीची- २०२९’ या पंचवार्षिक कार्यक्रमाचे उद्घाटन गणेश कला क्रीडा मंच येथे आयोजित कार्यक्रमात श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार बापूसाहेब पठारे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, कृषी संचालक रफीक नायकवडी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आदी उपस्थित होते.

पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, केवळ लक्ष्यांक आणि आकड्यांवर भर न देता आपल्या जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राची बलस्थाने तसेच उणिवा या ओळखून त्यावर वैज्ञानिक आणि व्यवहारिक उपाययोजनांचा ‘दिशा कृषी उन्नतीची- २०२९’ हा पंचवार्षिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जग पुढे जात असताना सर्व क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होत आहे. त्यामुळे राज्यानेही दोन वर्षासाठी 500 कोटींची तरतूद केली असून पुरवणी मागण्यांमध्ये आणखी निधीबाबत विचार करण्यात येईल.

राज्यात धरणे बांधण्याजोग्या जागा जवळपास संपल्या असून लोकसंख्यावाढीमुळे महानगरांना पिण्यासाठी अधिकाधिक पाणी द्यावे लागत आहे. आता मुळशीसारख्या जलविद्युत प्रकल्पांतून वीजनिर्मिती करण्याऐवजी सौरउर्जा प्रकल्प, सहवीज प्रकल्प, आण्विक वीज निर्मिती प्रकल्प आदी पर्याय उपलब्ध आहेत. तर जलविद्युत प्रकल्पांचे पाणी पिण्यासाठी दिले पाहिजे. जेणेकरुन अन्य प्रकल्पांचे पाणी शेतीसाठी देता येईल, असेही श्री. पवार यांनी नमूद केले.

पुण्यात राबविण्यात येणारा ॲग्री हॅकॅथॉन उपक्रम टप्प्या- टप्प्याने राज्यभरात राबविण्यात येईल. या उपक्रमात राज्य शासन, कृषी विभाग, महाविद्यालय, विविध औद्योगिक संघटना, कंपन्या, मायक्रोसॉफ्टसारखी संस्था, पाणी फाऊंडेशन आदी सहभागी असून त्याचा कृषी क्षेत्रासाठी मोठा उपयोग होणार आहे. कृषीच्या क्षेत्रात नावाजलेले, योगदान देणाऱ्या सर्व घटकांची मदत राज्यातल्या कृषी क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

करोना संकटाच्या काळात आपल्या अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्रानेच तारले आहे. शेतीसमोर बदलते हवामान, दुष्काळ, घटत चाललेले शेतीचे आकारमान या समस्या आहेत. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर आवश्यक आहे. बदलत्या शेतील आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज देणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी कधीही खचू नये, नाउमेद होऊ नये, त्यांना राज्य शासन कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही. फक्त आत्मविश्वास ढळू देऊ नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.

कृषी मंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, राज्यात नवीन कृषी धोरण तयार करण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागातील शेतकरी, प्रगतीशील शेतकरी, महिला शेतकरी आदींशी संवाद साधण्यात येत आहे. शेतकरी आणि शेती क्षेत्राचा चांगले दिवस आणल्याशिवाय कृषी विभाग स्वस्थ बसणार नाही. यासाठी राज्यातील यशस्वी, चांगले प्रयोग केलेले शेतकरी यांचे ज्ञान, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पाहोचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत.

निर्यातक्षम कृषी उत्पादनात वाढ, मूल्यवर्धन, प्रक्रिया आदी विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून राज्याची सध्याची कृषी निर्यात 1 हजार 500 कोटी रूपयांवरून 50 हजार कोटींवर कशी जाईल, शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न कसे वाढेल यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. कृषीमालाचे उत्पादन वाढविणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, केलेल्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे महत्त्वाचे असून अशी 100 टक्के खात्री झाल्यावर तरुण शेतकरी शेतीकडे वळतील, असा विश्वासही कृषीमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

प्रधान सचिव श्री. रस्तोगी म्हणाले, कृषीतील नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घेणे, प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या प्रयोगांची माहिती व ते अन्य शेतकऱ्यांकडे पोहोचविण्याची मोठी जबाबदारी कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची आहे. विभागाने जैविक खते तयार करण्याच्या दृष्टीने एक मोठा उपक्रम हाती घेतला असून शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आदींना सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. सत्यापित (ट्रुथफुल) बियाण्यांच्या अनुषंगानेही विभागाने पुढाकार घेतला आहे. विभागाने सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी आपल्या कामकाजाची तसेच अन्य माहिती भरण्यासाठी एक ॲप तयार केले असून त्यामुळे त्यांचा वेळ वाचणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. डूडी यांनी प्रास्ताविकात माहिती दिली, ‘दिशा कृषी उन्नतीची- 2029’ हा आराखडा पुढील पाच वर्षात राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत जिल्ह्यात निर्यातक्षम पिकांचे क्लस्टर करण्यात येणार असून सूक्ष्म सिंचन पद्धतीद्वारे पाण्याचा, खते आदींचा कार्यक्षम वापर, कृषी यांत्रिकीकरण, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आदींच्या माध्यमातून खर्चात बचत आणि उत्पादन वाढ. निर्यातसाखळी तयार करणे यातून निर्यातीत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. येत्या 1 ते 3 जून दरम्यान जिल्ह्यात ॲग्री हॅकॅथॉन राबविण्यात येणार असून त्यातून पुढे येणारे तंत्रज्ञान 1 जूनपासून प्रत्यक्ष शेतीमध्ये राबविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी कृषी क्षेत्राशी निगडीत उद्योग संघटना, कंपन्या, महाराष्ट्र बँक आदींशी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने विविध सामंजस्य करार करण्यात आले.

यावेळी प्रगतीशील शेतकरी तसेच उत्कृष्ट काम केलेल्या कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या ‘कृषी संवाद- पुणे जिल्हा’ व्हॉट्स ॲप चॅनेलच्या क्यू आर कोडचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच महसूल विभागाच्या सेवा, दाखले घरपोच मिळाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या सेवादूत ॲप व प्रणालीचे संगणकीय कळ दाबून उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधीष्ठाता डॉ. महानंद माने, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्सचे राजन राजे यांच्यासह विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी, शेतकरी उत्पादक गटांचे शेतकरी, प्रयोगशील शेतकरी, कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, संशोधक, तंत्रज्ञ, कृषी महाविद्यालयांचे विद्यार्थी आदी उपस्थित होते.
000

जलसाक्षरता, पाणीबचत, पुनर्वापरासाठी जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्यातून दिशा

 सांगली, दि. २१ (जि. मा. का.) : जलसंपदा विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्याच्या माध्यमातून भविष्यकालीन गरज ओळखून पाणी व्यवस्थापनाची दिशा देण्यात आली आहे. याद्वारे जलसाक्षरता, पाणीबचतीचे महत्त्व व वापरलेल्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर यासाठी प्रयत्न व्हावेत. पाणी व्यवस्थापनाद्वारे दीर्घकालीन शाश्वत उपाययोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे केले.

जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा २०२५ अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार रोहित पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, कृष्णा खोरे महामंडळाचे माजी अध्यक्ष व माजी खासदार संजय पाटील, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, मुख्य अभियंता (जलसंधारण), जलसंपदा विभाग, पुणे व अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ यांच्या वतीने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्यात प्रत्येक दिवशी करावयाचे काम ठरवून दिले आहे. शासनाच्या या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करत असल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाचे अभिनंदन करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, उपलब्ध पाणी बाष्पीभवन व पाणीचोरीने कमी होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. या अनुषंगाने शासनाने उपसा सिंचन योजनांचे पाणी बंदिस्त जलवितरिकांमधून वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. याचबरोबर उपलब्ध पाणी वाहून जावू नये, यासाठी अधिकाधिक पाणी साठे, तलाव, विहिरी, कूपनलिकांचे पुनर्भरण आदि पर्यायांचा वापर करावा, असे ते म्हणाले.

पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी जलव्यवस्थापन  कृती  पंधरवडा  राबवत  असल्याबद्दल  जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांचे अभिनंदन करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, आगामी काळात वापरलेल्या पाण्यावर पुनर्पक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे आज गरज बनली आहे. या पार्श्वभूमिवर सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी, बागा, गाडी धुणे आदिंच्या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करता येईल. यासाठी शेतकरी, औद्योगिक कंपन्यांना आवाहन करावे. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेऊन विविध मार्गाने पाण्याची बचत कशी करता येईल, या अनुषंगाने पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

खासदार विशाल पाटील म्हणाले, देशातील जलविषयक प्रकल्पात आपण अग्रस्थानी आहोत. बंदिस्त जलवितरिकांची अंमलबजावणी कर्नाटक व महाराष्ट्राने सर्वप्रथम केली. विस्तारीत टेंभू व म्हैसाळ प्रकल्पास जल आयोगाची मान्यता घेतल्यास केंद्राचा निधी मिळेल. त्या दृष्टीने कार्यवाही व्हावी, असे ते म्हणाले.

कृष्णा खोरे महामंडळाचे माजी अध्यक्ष संजय पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजनांनी जिल्ह्यात क्रांती केली आहे. मोठ्या प्रमाणात सिंचन झाल्यामुळे जिल्ह्यातील अधिकाधिक क्षेत्र बागायती करण्यात यश मिळाले आहे. या अनुषंगाने विस्तारीत टेंभू व म्हैसाळ प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी अधिकाधिक निधी देण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. तसेच, उपसा सिंचन योजनांमुळे झालेला बदल व त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या सकारात्मक प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी पालकमंत्री महोदयांनी स्वतंत्र वेळ द्यावा, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली.

जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा हा पाटबंधारे विभागाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या पंधरवड्यात नेमून दिलेली कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत, असे सांगून जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, वीस वर्षांपूर्वी सांगली जिल्ह्याचा मोठा भाग दुष्काळी म्हणून गणला जात असे. मात्र, सिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीमुळे जिल्हा सुजलाम् सुफलाम् करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व पाटबंधारे विभाग कार्यवाही करत आहे. त्यामुळे गेल्या 20 वर्षात जिल्ह्यातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न जवळपास तिपटीने वाढले आहे. यामध्ये पाटबंधारे विभागाची भूमिका मोठी असून, त्यांचे त्यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

जिल्हाधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, जलव्यवस्थापन महत्त्वाचे असून, पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. औद्योगिक पाण्यावर पुर्नप्रक्रिया व पुनर्वापर ही संकल्पना राबवावी. कृष्णा नदी ही आपली तारणहार असून, तिची स्वच्छता नियमित ठेवून, तिचे आरोग्य जपावे, अशा भावना जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी यावेळी व्यक्त केल्या.

प्रास्ताविकात अधीक्षक अभियंता सी. एच. पाटोळे यांनी प्रास्ताविकात कार्यक्रमाचा, जलव्यवस्थापन कृती पंधरवड्याचा हेतू विषद करून सांगली जिल्ह्यात उपसा सिंचन योजनांची सद्यस्थिती व फलश्रृती यांची माहिती दिली. कार्यकारी अभियंता सचिन पवार यांनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते भूसंपादन संगणक प्रणालीचा तसेच कृष्णा कालवा स्वच्छता कामाचा रिमोटची कळ दाबून शुभारंभ करण्यात आला.

प्रारंभी मान्यवरांच्या हस्ते मोक्षगुंडम् विश्वेश्वरय्या यांचे प्रतिमापूजन करण्यात आले. यावेळी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, अधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा २०२५ अंतर्गत कार्यक्रम

 दिनांक 15 ते 30 एप्रिल 2025 या कालावधीत जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा 2025 राबवण्यात येत आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यात आतापर्यंत दि. 15 एप्रिल रोजी जलसंपदा पंधरवडा शुभारंभ, 16 एप्रिल रोजी जलसंपदा अधिकारी/कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण व  ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणे, 17 एप्रिल रोजी स्वछ व सुंदर माझे कार्यालय, जल पुनर्भरण (Rain water Harvesting), 18 एप्रिल रोजी  शेतकरी/पाणी वापर संस्था संवाद, 19 एप्रिल रोजी भूसंपादन व पुनर्वसन इ. अडचणी निराकरण, कालवा संयुक्त पाहणी, 20 एप्रिल रोजी कालवा स्वच्छता अभियान हे कार्यक्रम पार पडले आहेत.

21 एप्रिल रोजी उपसा सिंचनाचे पाणी परवानगी देण्यासाठी तक्रारींची निरसन करणे, 22 एप्रिल रोजी अनधिकृतपणे वाणिज्य व औद्योगिक पाणी उपसा प्रकरणे शोध घेऊन कार्यवाही करणे, 23 एप्रिल रोजी जलसंपदा व कृषी विभागामार्फत संयुक्तपणे पीक पद्धतीबदल, उत्पादकता वाढ, पाण्याचे नियोजन इ. बाबत बैठक/कार्यशाळा मार्गदर्शन कार्यक्रम, 24 एप्रिल रोजी सिंचन ई-प्रणाली, पाणी दर, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, थकीत पाणीपट्टी प्रकरणांचा आढावा, 25 एप्रिल रोजी विद्यापीठ/केव्हिके/ सेवाभावी संस्था यांच्या समवेत संवाद व कृती कार्यक्रम, 26 एप्रिल रोजी महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत यांच्या प्रत्यक्ष पाणी वापराचा जललेखा परीक्षण व पाण्याचा पुनर्वापर न करता धरणांमध्ये व नदीमध्ये सांडपाणी सोडण्यात येत असल्याबद्दल प्रकरणांचा शोध घेणे, 27 एप्रिल रोजी आपत्ती व्यवस्थापन करण्यात मार्गदर्शन (पूर/मालमत्तेचे रक्षण), 28 एप्रिल रोजी महसूल विभागाच्या समन्वयाद्वारे महामंडळाचे नावे संपादित जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंदी घेणे/अतिक्रमण निष्कासन दिनांक 31 मे पूर्वी करणे, 29 एप्रिल रोजी  पाणी वापर संस्था सक्षमीकरण चर्चासत्र/कार्यशाळा आणि 30 एप्रिल रोजी जिल्हा मुख्यालयी कार्यशाळा/महिला मेळावा आणि या पंधरवडा कालावधीत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवणाऱ्या अभियंत्यांचा सत्कार व पंधरवडा समारोप असे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत.

00000

सांगली, दि. २१ (जि. मा. का.) : कायद्याचा धाक, प्रबोधन व पुनर्वसन या त्रिसूत्रीने गेले तीन महिने काम केल्याने जिल्ह्यात अमली पदार्थ संबंधित घटना कमी झाल्या आहेत. मात्र गुन्ह्यांत घट झाली म्हणून कुठल्याही प्रकारे शिथिलता न आणता पोलीस विभागाने यापुढेही कायद्याचा धाक कायम ठेवण्यासाठी नियमित कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

अमली पदार्थ टास्क फोर्सच्या आठव्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठक कक्षात आयोजित या बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक सतीश शिंदे, पालकमंत्री महोदय यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव आदि उपस्थित होते.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या वेळोवेळीच्या कारवाया, प्रबोधन व अन्य माध्यमातून केलेल्या कार्यवाहीमुळे जिल्ह्यात अमली पदार्थ संदर्भातील गुन्ह्यांत घट झाली आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. जिल्ह्यात अमली पदार्थविरोधात पोलीस प्रशासनाचा धाक आहे, हा संदेश यापुढेही कायम ठेवणे गरजेचे आहे. अमली पदार्थ विरोधी प्रबोधन स्पर्धेतील विजेत्यांना एक मे रोजी स्वतंत्र कार्यक्रमाद्वारे बक्षीस वितरणासाठी नियोजन करावे. तसेच, विजेत्यांच्या लघुचित्रफीती, जिंगल्स पुढील शैक्षणिक वर्षापासून शाळा – महाविद्यालयांमध्ये प्रसारित कराव्यात. दैनंदिन परिपाठावेळी पठण करण्यासाठी प्रतिज्ञा व प्रबोधनगीत मे अखेर तयार करावे व वरिष्ठांच्या मान्यतेने पुढील शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही करावी, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी व्यसनाधीनांचे समुपदेशन, चिकित्सा व उपचार केंद्रासाठी जागा मिळण्यासाठी प्रयत्न करून याबाबतच्या कामास गती द्यावी, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या. त्यावर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी समुपदेशन व चिकित्सा केंद्रासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ठिकाणी जागा निश्चितीबाबत प्रयत्नरत असल्याचे सांगितले. प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर यांनी अमली पदार्थ विरोधी कार्यवाहीचा आढावा सादर केला. महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी महापालिका क्षेत्रातील डार्क स्पॉट्सच्या ठिकाणी करावयाच्या कार्यवाहीची माहिती दिली.

क्राईम टास्क फोर्सच्या कार्यवाहीचाही घेतला आढावा

सांगली शहर व जिल्ह्यातील गुन्हेगारी घटनांच्या पार्श्वभूमिवर अतिरीक्त पोलीस आयुक्त रितू खोखर यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन क्राईम टास्क फोर्सच्या कामकाजाचाही आढावा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी घेतला. या बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रितू खोखर, सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, सांगली शहरच्या पोलीस उपाधीक्षक विमला एम., मिरजचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रणिल गिल्डा आदि उपस्थित होते.

गुन्हे नियंत्रणासाठी हा टास्क फोर्स प्रभावीपणे काम करत आहे. गुन्ह्यांची उकल वेळीच होत आहे. याबाबत समाधान व्यक्त करून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, महानगरपालिका व पोलीस विभागाने छोट्या टॉवर पोलीस चौक्यांसाठी जागा निश्चित करुन देण्याच्या कार्यवाहीला गती द्यावी. जागा निश्चित करताना तिन्ही ऋतुंचा विचार करावा. आवश्क तेथे जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल. तसेच, अशा घटनांतील आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी, यासाठी न्यायालयात व्यवस्थित कागदपत्रे सादर करावीत, असे त्यांनी यावेळी सूचित केले.

00000