मुंबई, दि. २४: भेसळयुक्त अन्न शोधून त्यावर कारवाई करीत सामान्य नागरिकांचे आयुष्य निरोगी ठेवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग सातत्याने काम करतो. त्यामुळे विभागाचे काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अन्न व औषध प्रशासन अधिक बळकट करण्यासाठी दक्षता आणि गुप्त वार्ता विभाग स्वतंत्र करावे, त्यासाठी मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात यावे, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिले.

मंत्रालयात अन्न औषध प्रशासन विभागाच्या विविध विषयांबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी मंत्री श्री.झिरवळ बोलत होते. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपसचिव अनिल अहिरे, सहआयुक्त (विधी) दा. रा गहाणे, सह आयुक्त ( अन्न ) उल्हास इंगवले, कक्ष अधिकारी साईनाथ गालनवाड आदी उपस्थित होते.

गुप्त वार्ता आणि दक्षता विभागात पदानुसार कामकाज वाटप करावे. स्वतंत्र विभाग केल्यामुळे कामकाज गतिमान होऊन आलेल्या तक्रारींवर विनाविलंब कारवाई करणे सोपे होईल. तसेच ॲनॉलॉग पनीर बाबत केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे कारवाई करावी. या पनीर संदर्भात विशिष्ट वजन आणि आकार असावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री.झिरवळ यांनी दिल्या.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि. 24 : वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट शहरात सुत गिरण्यांसह काही उद्योगधंदे आहेत. त्यामुळे शहरात रोजगारासाठी येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही अधिक आहे. कामगारांना परवडणाऱ्या किमतीमध्ये हक्काचे घर दिल्यास त्यांची मोठी सोय होणार आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पिंपळगांव येथे अत्यल्प उत्पन्न गटाकरीता बांधण्यात आलेली घरे कामगारांना उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.

पिंपळगांव (ता. हिंगणघाट जि. वर्धा) येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटाकरीता सदनिका बांधण्यात आलेल्या आहेत. यापैकी विक्री न झालेल्या सदनिकांबाबत मंत्रालयात गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे, उपसचिव अजित कवडे, अवर सचिव रवींद्र खेतले आदी उपस्थित होते.

पिंपळगांव येथील सदनिकांची रंगरंगोटी करावी. त्यानंतर सदनिकांची परवडणाऱ्या किमतीला विक्री करावी. कामगारांना घरे देण्यासाठी हिंगणघाट शहरातील उद्योजकांचे सहकार्य घ्यावे. कामगारांना घर खरेदी करण्यासाठी मिळणारे अनुदान, त्यांच्यासाठी असणाऱ्या योजना याबाबत पडताळणी करावी. त्यानुसार कामागरांना घर खरेदी करून देण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिल्या. बैठकीत पिंपळगांव येथील सदनिकांबाबत राज्यमंत्री डॉ.भोयर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली.

००००

निलेश तायडे/विसंअ

मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने २७ जून २०२४ रोजीच्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व दिव्यांग उमेदवारांना केंद्र शासनाच्या स्वावलंबन पोर्टलवरून वितरित होणारे दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि वैश्विक ओळखपत्र (युडीआयडी कार्ड) अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व भरती प्रक्रियेत १ मे २०२५ पासून करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ऑनलाईन अर्जप्रणालीत दिव्यांग उमेदवारांसाठी त्यांच्या खात्यात युडीआयडी कार्ड क्रमांक नोंदविण्याची व त्यास स्वावलंबन पोर्टलवरून वैधता (Validation) मिळविण्याची सुविधा आधीच उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

उमेदवारांकडे जर स्वावलंबन पोर्टलचे दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि युडीआयडी कार्ड दोन्ही असतील, तर ते तपशील खात्यात नोंदवणे अनिवार्य आहे. ज्या उमेदवारांकडे सद्यस्थितीत स्वावलंबन पोर्टलवरुन वितरित केलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र नाही. तथापि राज्य शासनाच्या एसएडीएम पोर्टलवरुन वितरित करण्यात आलेले दिव्यांग प्रमाणपत्र आहे. अशा उमेदवारांनी एसएडीएम प्रमाणपत्रासह वैश्विक ओळखपत्रासाठी नोंदणी केल्याचा क्रमांक (Enrolment Number) अनिवार्य असेल तथापि उमेदवारांना मुलाखतीपूर्वी वैश्विक ओळखपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.

उमेदवाराचे नाव, दिव्यांगत्वाचा प्रकार, स्थिती इत्यादी तपशील पडताळल्यानंतरच माहिती वैध ठरवली जाईल. खात्यातील आणि युडीआयडी कार्डवरील जन्मदिनांक एकसारखे असणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही जाहिरातीसाठी अर्ज करताना दिव्यांग तपशील वैध असल्याशिवाय अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे सर्व दिव्यांग उमेदवारांनी ही प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.

००००००००

राजू धोत्रे/विसंअ

मुंबई, दि. 24 : केंद्र सरकारच्यावतीने जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन क्षेत्राकरिता ‘वेव्हज् 2025 परिषद’ मुंबईतील बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे होत आहे. या परिषदेचे यजमानपद महाराष्ट्र शासन भूषवत आहेत. दि. 1 ते 4 मे 2025 या कालावधीत होत असलेल्या या परिषदेचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे. मुंबईत होणाऱ्या या परिषदेस विविध देशांचे मंत्री, धोरणकर्ते, उद्योगपती तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

वेव्हज् परिषदेत जगभरातून 100 पेक्षा जास्त देश सहभागी होणार आहेत. या परिषदेच्या माध्यमातून भारतातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. भारतामध्ये माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग वेगाने वाढत असून रोजगारनिर्मितीसाठी या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध होत आहे. त्याचबरोबर ओटीटी, ॲनिमेशन, गेमिंग, व्हीएफएक्स, चित्रपट, संगीत आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रात देश प्रगती करत आहे. या पार्श्वभूमीवर वेव्हज् परिषदेचे आयोजन होत असून या परिषदेत चर्चासत्रे, उद्योगक्षेत्रात गुंतवणूक आणि विविध कार्यक्रम होणार आहे.

या परिषदेच्या पहिल्या दिवशी ‘भारत व महाराष्ट्र पॅव्हिलियन’ आणि वेव्हज प्रदर्शनाचे उद्घाटन होणार असून काही महत्त्वपूर्ण घोषणा व सामंजस्य करार (MOU) करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर क्रिएटोस्पिअरचे उद्घाटन आणि ‘वेव्हज बझार’, वेव्हज एक्सलेटर इत्यादींचा प्रारंभ होणार आहे. परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी जागतिक मीडिया संवाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमध्ये संवाद तसेच क्रिएट इन इंडिया चॅलेन्जेसची अंतिम फेरी होणार आहे. या परिषदेच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी विविध चर्चासत्रांबरोबरच प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

000

संजय ओरके/विसंअ

महाराष्ट्र शासनाचे १४ वर्षे मुदतीचे १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 24 : महाराष्ट्र शासनाच्या 14 वर्षे मुदतीच्या 1,500 कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२९ एप्रिल , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २९ एप्रिल, २०२५ रोजी  संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 30 एप्रिल, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १४ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 30 एप्रिल, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची  परतफेड दिनांक 30 एप्रिल, २०३९  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑक्टोबर 30 आणि एप्रिल 30 रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००००

महाराष्ट्र शासनाचे १५ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाच्या १५ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२९ एप्रिल , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २९ एप्रिल, २०२५ रोजी  संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 30 एप्रिल, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १५ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी 30 एप्रिल, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची  परतफेड दिनांक 30 एप्रिल, २०४०  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑक्टोबर 30 आणि एप्रिल 30 रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००००

वंदना थोरात/विसंअ

महाराष्ट्र शासनाचे १२ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. २४ : महाराष्ट्र शासनाच्या १२ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२९ एप्रिल, २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २९ एप्रिल, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ३० एप्रिल, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १२ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३० एप्रिल, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३० एप्रिल, २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑक्टोबर ३० आणि एप्रिल ३० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००००

महाराष्ट्र शासनाचे १३ वर्षे मुदतीचे २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि.२४ : महाराष्ट्र शासनाच्या १३ वर्षे मुदतीच्या २,००० कोटींच्या  रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

२९ एप्रिल , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे  मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् २९  एप्रिल, २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी  १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर प्रणालीनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान ३० एप्रिल, २०२५  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी १३  वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी ३० एप्रिल, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक ३० एप्रिल, 2038  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा  लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान रोख्याच्या मूळ दिनांकापासून मूळ किमतीवर प्रतिवर्षी दिनांक ऑक्टोबर ३० आणि एप्रिल ३० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

०००००

वंदना थोरात/विसंअ

नवी दिल्ली 24 : राष्ट्रीय पंचायत राज दिनानिमित्त देशातील विविध ग्रामपंचायतींना व तसेच संस्थांना  केलेल्या  उत्कृष्ट  कामगिरीबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. या पुरस्कारांमध्ये गोंदिया जिल्ह्यातील डव्वा/स ग्रामपंचायतीला हवामान कृती विशेष पंचायत पुरस्कार वर्ष  2023-24 साठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

राष्ट्रीय पंचायत राज दिन-2025 निमित्त मधुबनी, बिहार येथे पंचायती राज मंत्रालयाकडून हा पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या पुरस्कार सोहळ्यात प्रथमच हवामान कृती विशेष पंचायत पुरस्कार, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार आणि पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार (PKNSSP) या श्रेणींमध्ये पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.  हवामान कृती विशेष पंचायत पुरस्कार श्रेणीत गोंदिया जिल्ह्यातील डव्वा/स ग्रामपंचायतीने उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, सर्वोत्तम स्थान मिळवले आहे. हा पुरस्कार ग्रामपंचायतच्या सरपंच योगेश्वरी चौधरी यांनी प्रधानमंत्री याच्या हस्ते स्वीकारला.  पुरस्काराचे स्वरुप एक कोटी रुपये रोख पारितोषिक, मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे आहे.

हवामान बदलावर मात करणारी डव्वा/स ग्रामपंचायत ठरली देशात आदर्श

गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील डव्वा/स ग्रामपंचायतीने हवामान कृती विशेष पंचायत पुरस्कार मध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने प्रभावी पावले उचलत हवामान बदल विरुद्ध त्यांनी प्रभावीरित्या राबवलेल्या उपाययोजना राष्ट्रीय पातळीवर आदर्श ठरल्या आहेत.

डव्वा/स ग्रामपंचायतीने विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रमांद्वारे गावात पर्यावरणपूरक जीवनशैली रुजवली आहे. गावातील प्रत्येक घरात सौर ऊर्जेचा वापर वाढावा यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले असून, प्लास्टिक व फटाक्यांवर संपूर्ण बंदी लागू करण्यात आली आहे. यामुळे गावाचा कार्बन फूटप्रिंट लक्षणीयरित्या कमी झाला आहे.

निसर्गातील पंचतत्त्वांचे – पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश – संवर्धन करण्यासाठी जैवविविधता जपणारे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले गेले. ग्रामपंचायतीच्या या यशामागे सरपंच योगेश्वरी चौधरी आणि ग्रामपंचायत अधिकारी सिंधू सूर्यवंशी यांचे नेतृत्व महत्त्वाचे ठरले आहे. गावकऱ्यांनी एकजुटीने या उपक्रमांमध्ये सहभाग घेत पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी घेतली. या सर्व उपक्रमांची दखल घेत 11 एप्रिल 2025 रोजी केंद्र शासनाच्या निरीक्षण पथकाने ग्रामपंचायतीची पाहणी केली.

इतर पुरस्कार विजेते

हवामान कृषी विशेष पंचायत पुरस्कार अंतर्गत दुसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार कर्नाटक राज्यातील हसन जिल्ह्यातील बिरदहल्ली ग्रामपंचायतीने मिळवला असून त्यांना 75 लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळाले आहे. तर तिसरा क्रमांक बिहारमधील समस्तीपूर जिल्ह्यातील मोतीपूर ग्रामपंचायतीला मिळाला असून त्यांना 50 लाख रुपयांचे पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.

यासोबत आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार अंतर्गत तेलंगणाच्या रंगारेड्डी जिल्ह्यातील मल ग्रामपंचायतीने प्रथम क्रमांक पटकावून एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक मिळवले. ओडिशाच्या मयूरभंज जिल्ह्यातील हातबदरा ग्रामपंचायतीने दुसरा क्रमांक मिळवत 75 लाख रुपयांचा पुरस्कार पटकावला, तर आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील गोल्लापुडी ग्रामपंचायतीला तिसरा क्रमांक मिळाला असून त्यांना 50 लाख रुपयांचा पुरस्कार मिळाला आहे.

पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्था पुरस्कार अंतर्गतही उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा यावेळी गौरव करण्यात आला. या श्रेणीत प्रथम क्रमांक केरळ इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल ॲडमिनिस्ट्रेशन, केरळ यांना देण्यात आला असून त्यांनी एक कोटी रुपयांचे पारितोषिक पटकावले. दुसरा क्रमांक ओडिशातील राज्य ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज संस्थेला मिळाला असून त्यांना 75 लाख रुपयांचा पुरस्कार प्राप्त झाला. तिसऱ्या क्रमांकावर आसाममधील राज्य पंचायत आणि ग्रामीण विकास संस्था असून त्यांना 50 लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले.

००००