सोमवार, जुलै 14, 2025
Home Blog Page 189

पहलगाम हल्ला : मृत पर्यटकांच्या नातेवाईकांशी, अडकलेल्या पर्यटकांसाठी आणि राज्य प्रशासनाशी महाराष्ट्र सदन सतत संपर्कात

नवी दिल्ली, 23 : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांच्या पार्थिवांची व्यवस्था आणि जखमींच्या मदतीसाठी, महाराष्ट्र सदन सक्रियपणे कार्यरत आहे. जम्मू-काश्मीर प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांपैकी चार पार्थिव मुंबईला, तर दोन पार्थिव पुण्याला दिल्लीमार्गे पाठविण्यात येणार आहेत. तसेच नातेवाईकांशी महाराष्ट्र सदन येथील राजशिष्टाचार विभागातील अधिकारी सतत संपर्कात आहेत.

या हल्ल्यात जखमी झालेले चार पर्यटक सुखरूप असून, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आलेला आहे. तसेच, जम्मू-काश्मीरमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या इतर पर्यटकांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत 308 पर्यटकांशी संपर्क साधला गेला आहे. स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून या पर्यटकांच्या निवास आणि पुढील प्रवासाची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र सदन सर्वतोपरी मदत आणि समन्वयासाठी कटिबद्ध असल्याचे महाराष्ट्र सदनातील निवासी आयुक्त कार्यालयाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000000

अमरज्योत कौर अरोरा/ वि.वृ.क्र.91 /दि.23.04.2025

सांगली जिल्ह्याची जलक्रांतीतून समृध्दीकडे वाटचाल

केंद्र व राज्य शासनाकडून विविध उपसा सिंचन योजना, जलयुक्त शिवार अभियान, शेततळी आदि विविध कामांसाठी भरघोस निधी मिळाल्याने सांगली जिल्हा दुष्काळमुक्तीकडे वाटचाल करीत आहे. शेतीसाठी पाणी मिळू लागल्याने दरडोई उत्पादनात वाढ होऊन जिल्ह्याची वाटचाल समृध्दीकडे होत आहे. या पार्श्वभूमिवर जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्याचे औचित्य साधून जिल्ह्यातील उपसा सिंचन प्रकल्पांची माहिती देणारा लेख…

 जिल्ह्यात टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, आरफळ कालवा, कृष्णा कालवा मध्यम प्रकल्प आदिंच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त शेती सिंचनाखाली आणून जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देण्याचे शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. हे सिंचन प्रकल्प शेतकऱ्यांना जीवनदायिनी ठरत असून या माध्यमातून दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊन शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीही मदत होत आहे.

 टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प

टेंभू गावाजवळील बराज वरून मूळ टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून विविध टप्प्यांव्दारे 22 अ.घ.फू. पाणी उचलून सातारा, सोलापूर व सांगली या जिल्ह्यातील 7 तालुक्यामधील एकूण 80 हजार 472 हेक्टर क्षेत्रास सिंचन लाभ देणे प्रस्तावित होते. जून 2024 अखेर 80 हजार 472 हेक्टर इतकी सिंचन निर्मिती ( 100 टक्के) झालेली आहे.

टेंभू विस्तारीत उपसा सिंचन प्रकल्पाकरिता 41 हजार 3 हेक्टर सिंचन क्षेत्र व 8.00 अ.घ.फु. वाढीव पाणी वापर नियोजित गृहीत धरून एकूण 1 लाख 21 हजार 475 हेक्टर सिंचन क्षेत्रास लाभ देणे प्रस्तावित होते. त्यानुसार टेंभू उपसा सिंचन विस्तारीत प्रकल्पास 7370.03 कोटी इतक्या रक्कमेच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय अहवालास शासनाने दिनांक 5 जानेवारी 2024 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे.

 कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्प

कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजना आहेत. ताकारी उपसा सिंचन योजनेचा उद्भव कृष्णा नदीवर ताकारी गावाजवळ असून या योजनेव्दारे एकूण 4 टप्प्यामध्ये 9.34 अ.घ.फू. पाणी उचलून त्याव्दारे सांगली जिल्ह्यातील खानापूर, तासगाव, मिरज, पलूस, कडेगाव व वाळवा या तालुक्यातील 27 हजार 430 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे नियोजित आहे.

मूळ म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचा उद्भव कृष्णा नदीवर म्हैसाळ गावाजवळ असून या योजनेव्दारे एकूण 6 टप्प्यांमध्ये 17.44 अ.घ.फू. पाणी उचलून त्याव्दारे सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगाव, जत व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्यातील 81 हजार 697 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे प्रस्तावित आहे.

म्हैसाळ टप्प क्र. 3 (बेडग) मधून नवीन स्वतंत्र म्हैसाळ विस्तारीत – जत उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. म्हैसाळ विस्तारीत – जत उपसा सिंचन प्रकल्पाकरिता 26 हजार 500 हेक्टर सिंचन क्षेत्र व 6.00 अ.घ.फू. वाढीव पाणी वापर नियोजित गृहीत धरून एकूण 1 लाख 35 हजार 627 हेक्टर सिंचन क्षेत्रास लाभ देणे प्रस्तावित आहे.

कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास  1 लाख 35 हजार 627 हेक्टर सिंचन क्षेत्र व 32.78 अ.घ.फू. पाणी वापर गृहीत धरून 8272.36 कोटी इतक्या रक्कमेस शासन निर्णय दि. 29 डिसेंबर 2022 अन्वये पाचवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

 आरफळ कालवा

कण्हेर धरणापासून निघणारा डावा कालवा कृष्णा नदीस जेथे छेदतो तेथून पुढे त्या कालव्यास आरफळ कालवा असे संबोधतात. आरफळ कालवा (सांगली जिल्ह्याकरिता) कण्हेर व तारळी या प्रकल्पातून 3.83 टीएमसी पाणी वापर प्रस्तावित आहे.

 कृष्णा कालवा मध्यम प्रकल्प

सातारा जिल्ह्यात कृष्णा नदीवर खोडशी ता. कराड येथे १५२ वर्षांचा ब्रिटिश कालीन वळवणीचा बंधारा असून नदीच्या डाव्या तीरावरून खोडशी बंधाऱ्यापासून ८६.०० कि.मी. लांबीच्या कृष्णा कालव्याव्दारे सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुका व सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, पलूस व तासगांव या तालुक्यातील एकूण ५० गावे येतात. येरळा नदीवर वसगडे बंधाऱ्यात पाणी सोडण्यात येते.

प्रकल्प ० ते ५६ कि.मी. पर्यंत १८६८ साली पूर्ण करण्यात आला असून महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. २५ जून १९५६ अन्वये कृष्णा कालव्याच्या विस्तारीकरण व सुधारणा कामास मंजुरी मिळाली त्यानुसार कृष्णा कालव्याचे विस्तारीकरण व सुधारकाम सन १९७६ साली पूर्ण करण्यात आले. यानंतर वसगडे येथील येरळा नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा कृष्णा कालव्याचा टेल टँक म्हणून उपयोगात आणण्यासाठी कृष्णा कालवा विस्तारीकरण व त्यावरील वसगडे बंधारा (जिल्हा सांगली) च्या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता शासन निर्णय दि. १९ ऑगस्ट १९८८ अन्वये एकूण २४५.९६७ लक्ष रूपये किंमतीस मान्यता देण्यात आली.

(संकलन –  श्री. शंकरराव पवार,  जिल्हा माहिती कार्यालय, सांगली)

आदिवासी भागात आरोग्यविषयक जनजागृती करावी – मंत्री डॉ. अशोक वुईके

मुंबई, दि. 23 : आदिवासी भागांमध्ये विविध आजार तसेच त्यावरील उपचार पद्धतींबाबत व्यापक जनजागृती होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच आरोग्य सेवा आदिवासी भागांतील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावी, यासाठी स्थानिक स्तरावर संबंधित विभागाने समन्वयाने जनजागृती करावी, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री डॉ.अशोक वुईके यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला व बाल विकास विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य विषयक राबविण्यात येणाऱ्या योजनाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली.

यावेळी आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव डॉ. निपुण विनायक, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त कैलास पगारे तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री डॉ.वुईके म्हणाले, केंद्र व राज्य शासनाच्या आयुष्मान भारत’, ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांचा लाभ आदिवासी नागरिकांपर्यंत पोहोचवावा. या योजनांचा लाभ आदिवासींना मिळतो की नाही याची खात्री करावी. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांना मिळावा यासाठी त्यांच्याकडे आवश्यक मूलभूत कागदपत्रे असणे अत्यावश्यक आहे. या अनुषंगाने, सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे समन्वय साधून यासाठी यंत्रणा तयार करावी.

आदिवासी भागामध्ये काम करणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांना सहाय्य करण्याच्या हेतूने आणि आरोग्य सेवेचा एकंदरीत अभ्यास करण्यासाठी, तसेच आदिवासी भागामध्ये आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यावर योग्य उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरावर समिती स्थापन केली आहे. नंदुरबार, गोंदिया, गडचिरोली, जळगाव, नांदेड, नाशिक, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्यांतील आदिवासी भागांमध्ये या समितीचा अभ्यास होणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या आरोग्य स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या दृष्टीने ही समिती महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी विविध विभागाने समन्वयाने काम करावे, असेही मंत्री डॉ.वुईके यांनी यावेळी सांगितले.

****

शैलजा पाटील/विसंअ/

 

 

‘वेव्हज परिषद-२०२५’ निमित्त ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांची मुलाखत

मुंबई दि. 23 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’ वेव्हज-2025 परिषदेनिमित्त उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरूवार दि. 24 आणि शुक्रवार दि. 25 शनिवार दि. 26 आणि सोमवार दि. 28 एप्रिल 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

‘ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समिट’ म्हणजेच वेव्हज- 2025 परिषदेचे 1 ते 4 मे 2025 या कालावधीत जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बीकेसी, मुंबई येथे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आपला देश क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमध्ये आघाडी घेत असून याचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी आपल्या राज्यावर सोपविण्यात आली आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून भारताच्या सर्जनशील शक्तीला, जागतिक गुंतवणुकीला आणि धोरणात्मक बदलांना चालना देणासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे. त्याअनुषंगाने या परिषदेचे नियोजन त्यामध्ये होणारे कार्यक्रम आणि तयारीबाबत उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. अन्बळगन पी. यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

000

जयश्री कोल्हे/ससं/

 

 

पाणी टंचाई बाबतच्या नागरिकांच्या अडचणी तत्परतेने सोडवा – विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे

विभागीय आयुक्तांचा पाणीटंचाई व पाणीपुरवठ्याबाबत थेट संवाद

छत्रपती संभाजीनगर, दि.२३, (विमाका) :- छत्रपती संभाजीनगर विभागातील टंचाईग्रस्त गावात नागरिकांना पिण्याचे पाणी कमी पडणार नाही याची दक्षता संबंधित जिल्हा प्रशासनाने घ्यावी, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत ज्या ठिकाणी टँकरची मागणी होईल त्या ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा सुरू करावा. पाणी टंचाई बाबत नागरिकांच्या अडचणी तत्परतेने सोडवा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांनी आज दिले.

विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे यांच्या संकल्पनेतून “संवाद मराठवाड्याशी” हा उपक्रम सुरु करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत आज ऑनलाईन वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले. या वेबिनारमध्ये विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी पाणीटंचाई व पाणीपुरवठा या विषयावर विभागातील नागरिकांशी थेट संवाद साधला. यावेळी अपर आयुक्त विजयसिंह देशमुख, अपर आयुक्त डॉ.अनंत गव्हाणे, अपर आयुक्त खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी, उपस्थित होते.

वेबिनारमध्ये संबंधित जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यातील टंचाई स्थिती व उपाययोजनाबाबत माहिती दिली.

विभागीय आयुक्त श्री.गावडे म्हणाले, आपल्या भागात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. पाणी टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करताना कमी कालावधीच्या व दिर्घकालीन अशा दोन्ही उपाययोजनांचे सुक्ष्म नियोजन करावे. आज नागरिकांनी मांडलेल्या पाणी टंचाईच्या अडचणी प्राधान्याने सोडवा, ज्या गावात टँकरची मागणी आहे तिथे प्राधान्याने टँकर उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात प्रशासनाने कार्यवाही करावी असे निर्देश त्यांनी दिले.

आपल्या विभागातील ज्या गावात सातत्याने टँकर लागतात तिथे पाणी पुरवठा योजनेबाबतचा आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी. पिण्यासाठी ठेवण्यात आलेला राखीव पाणीसाठ्याबाबत दक्षता घ्यावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने आगामी कालावधीत आपल्या योजना गतीने पूर्ण केल्या तर टँकर व विहिर अधिग्रहण करण्याची गरज भासणार नाही. महानगरातील पाणी वितरणाबाबतचे नियोजन वेळापत्रकानुसार करावे. यामध्ये पाणी वितरणात जास्त अंतर असणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतही सूचना विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी केल्या.

संवादात परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथून ओमकेश यांनी जलजीवन मिशनच्या कामातील अडचणी, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथून मारोती बनसोडे यांनी पाईपलाईनची गळती, नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथून संदीप वानखेडे यांनी गावातील अवैध पाणी वापर, बीड शहरातून डी.जी.तांदळे यांनी बीड शहर पाणीपुरवठा योजनेतील अडचणी, एन-7 सिडको छत्रपती संभाजीनगर येथून प्रणीत वाणी यांनी पाणीपुरवठ्यातील अडचणी, लातूर येथून अरविंद शिंदे यांनी खाजगी टँकर बाबतच्या अडचणी मांडल्या. याबाबत विभागीय आयुक्त श्री.गावडे यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासनाला नागरिकांनी मांडलेल्या अडचणी तत्परतेने सोडवून याबाबतचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

यावेळी अपर आयुक्त खुशालसिंह परदेशी, अपर आयुक्त डॉ.अनंत गव्हाणे, जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी, यांनी पाणी टंचाई बाबत शासनाच्या वतीने सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

यावेळी छत्रपती संभाजीनगर विभागातील आठही जिल्ह्यांतून नागरिकांनी संवादात सहभाग घेतला.

000

मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा ‘व्हॉट्सअप’वर उपलब्ध करावी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 23 : राज्य शासनाच्या विविध सेवा व्हॉट्सअपवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने मेटासोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण प्रणाली व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्यविषयक सर्व योजनांसाठी एकच पोर्टल आणि अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत सर्व सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आदीसह डॉक्टर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यासाठी ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मधून निधी घ्यावा. यासाठी संस्था स्थापन करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ही संस्था सीएसआर निधी मिळवून तो मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नागरिकांच्या सेवेसाठी उपयोगात आणेल. ही संस्था मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सीएसआर यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीची सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रुग्णसेवेत येत असलेल्या अडचणींवर मात करीत रुग्ण सेवेसाठी निधीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. यासाठी रुग्णालयांची संलग्नता वाढवून जास्तीत जास्त रुग्णालये पॅनल करावी. मुख्यमंत्री सहायता निधी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना यापैकी रुग्णाला कुठल्या योजनेचे लाभ मिळेल, यापूर्वी घेतलेला लाभ, कुठल्या आजारावर किती लाभ मिळाला याबाबत सर्व माहिती पोर्टलवर असावी. गरजूला लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी पारदर्शकता आणावी. तालुकानिहाय रुग्णमित्र नियुक्त करावे. निधीबाबत सुधारित पोर्टल आणि टोल फ्री क्रमांक तयार करण्यात यावा. पोर्टलवर जियो टॅगिंग उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णांना ‘लोकेशन’ नुसार जवळचे रुग्णालय शोधत उपचारासाठी सहज दाखल होता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात 31 मार्च 2025 पर्यंत 7 हजार 658 रुग्णांना 67 कोटी 62 लाख 55 हजार रुपयांची आर्थिक मदत कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

०००

नीलेश तायडे/विसंअ/

 

व्यायामशाळा विकास अनुदान मर्यादा ७ लाखांवरून १४ लाख रुपये – क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई, दि. २३ : ग्रामीण आणि शहरी भागातील व्यायामशाळा सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी व्यायामशाळा विकास अनुदान ७ लाखांवरून थेट १४ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती, क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे.

व्यायाम शाळा बांधण्यासाठी अनुदान मर्यादा  २०१४ मध्ये २ लाखांवरून ७ लाख रुपये करण्यात आली होती. बांधकाम खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता ही मर्यादा १४ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ/

 

अंबरनाथकरांना शाश्वत व स्वच्छ पाणी देण्यासाठी नियोजन करावे – पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

RAJU DONGARE Govt Photographer

मुंबई, दि. 23 : अंबरनाथकरांना शाश्वत व स्वच्छ पाणी पुरवठा देण्यासाठी तसेच पाणी पुरवठा सुधारण्यासाठी योजना तयार असून, त्याच्या अंमलबजावणीला गती देवून सर्वांना सारख्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल असे नियोजन करावे, अशा सूचना पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिल्या.

मंत्रालयातील दालनात अंबरनाथ येथील पाणीपुरवठाविषयी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, चंद्रकांत पाटील, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशन चे संचालक इ.रविंद्रन,सह सचिव बी.जी.पवार यांच्यासह अंबरनाथ येथील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, प्रकल्पाला वनजमिनीच्या वापरासंदर्भातील मंजुरी तसेच ‘एमआयडीसी’मुळे येणार अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावे. अंबरनाथ शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने दोन स्वतंत्र योजना आखण्यात आल्या आहेत.

राज्य शासनाच्या नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर झालेल्या चिखलोली धरणाच्या उंचीमध्ये २.५ मीटर वाढ करून जलसाठा दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे प्रतिदिन १२ दशलक्ष लिटर पाणी मिळण्याची असल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

२०५६ पर्यंतच्या लोकसंख्येचा विचार करून आखलेली उल्हास नदीवर आधारित स्वतंत्र पाणी योजना केंद्र शासनाच्या अमृत टप्पा-२ अंतर्गत मंजूर करण्यात आली आहे. एकूण रु. २५८.२८ कोटीच्या योजनेसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून हिस्सा देण्यात आला आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यामधील जल जीवन अभियानांतर्गत योजना संपूर्ण लोकसंख्येची सध्याची आणि भविष्यातील पाण्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुधारित योजना 55 एल पी सी डी प्रदान करण्यासाठी करण्यात आली असून या कामाला प्राधान्य देण्यात यावे. याअंतर्गत येणाऱ्या गावाला नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे निर्देशही मंत्री श्री पाटील यांनी दिले.

0000

राजू धोत्रे/विसंअ/

 

नदीजोड प्रकल्पांचा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी घेतला आढावा

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील दुष्काळी भागात सिंचनाचे अधिकाधिक क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत नदीजोड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. नदीजोड प्रकल्प निर्धारित व कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी आतापासूनच या प्रकल्पांच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पातील प्रत्येक कामाची कालबद्धता ठरवून त्यानुसार कामे पूर्ण करावीत. ही कामे करताना आधुनिक उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरावे, अशा सूचना जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नदीजोड प्रकल्पांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्यातील दुष्काळी भागात पाणी उपलब्ध होणार असल्याने दुष्काळी भागात सिंचन क्षेत्र वाढून या भागाचा कायापालट होईल. या प्रकल्पांसाठी वन जमीन मान्यता, पर्यावरण, केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण यांच्याकडील व अन्य अनुषंगिक परवानग्या तातडीने घ्याव्यात. तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादनबाबतही कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री विखे-पाटील यांनी दिल्या.

बैठकीत कोकण ते गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा- एकदरे- गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, दमणगंगा वैतरणा गोदावरी (कडवा-देव नदी) नदीजोड प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. सादरीकरण दरम्यान जलसंपदा मंत्री विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना आवश्यकत्या सूचना दिल्या.

०००००

एकनाथ पोवार/विसंअ/

 बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगांव प्रकल्पातील अडथळे दूर करून प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्याचा प्रयत्न- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

नागपूर, दि. २३ : बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील जिगांव प्रकल्प हा विदर्भातील जलसिंचनाच्या दृष्टीने एक महत्वाचा प्रकल्प आहे. यामुळे शेती उत्पादनात वाढ आणि शेतक-यांच्या जीवनमानात सुधारणा होणार आहे. हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. नियमानुसार कार्यवाही करीत जिगाव प्रकल्पातील अडथळे लवकरच दूर करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. या अनुषंगाने मुंबईत  २९ एप्रिल रोजी सविस्तर आढावा बैठकीचे आयोजन करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज संबंधित यंत्रणेला दिले.

सदर येथील नियोजन भवन येथे जिगांव प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमोर जिगांव प्रकल्पाची बैठक तसेच सद्यस्थितीचे सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी अमरावती विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी किरण पाटील, सहआयुक्त वैशाली पाथरे, उच्च न्यायालयाचे सरकारी अभियोक्ता देवेन चव्हाण, उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीचे सचिव अनिलकुमार शर्मा यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील अवर्षण प्रवण शेतकरी आत्महत्याग्रस्त क्षेत्रातील हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. औद्योगिक व पिण्यासाठी पाण्याचे शाश्वत स्त्रोत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत. बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील गावांना या प्रकल्पाचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे विदर्भातील जलसिंचनाच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेल्या या प्रकल्पातील अडथळे दूर करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. बावनकुळे यावेळी म्हणाले.

तत्पूर्वी, सादरीकरणाद्वारे जिगांव प्रकल्पाची वैशिष्टये, प्रकल्पाची सद्यस्थिती, भूसंपादन व पुर्नवसन सद्यस्थितीची माहिती यावेळी जलसंपदा विभागाकडून मंत्री श्री.बावनकुळे यांना देण्यात आली.

000

ताज्या बातम्या

‘युनेस्को’च्या व्यासपीठावर १२ पराक्रम स्थळे 

0
महाराष्ट्र हा केवळ सह्याद्रीच्या कड्याकपारींनी नटलेला प्रदेश नाही, तर तो इतिहासाचा, पराक्रमाचा आणि स्वराज्याच्या महान संकल्पनेचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली...

एअर अ‍ॅम्बुलन्स सेवा सुरू करण्यात येणार – मंत्री प्रताप सरनाईक

0
मुंबई, दि. १४ : राज्यातील रस्ते सुरक्षेबाबत व्यापक आराखडा तयार करण्यात येणार असून, रस्ता सुरक्षा निधीतून विविध सुधारणा करण्यात येणार आहेत. महामार्गांवर अपघातानंतर तातडीने...

एसटी स्वायत्त; कदापि खासगीकरण होऊ देणार नाही – मंत्री प्रताप सरनाईक

0
मुंबई, दि. १४ : राज्य शासनाचा अंगीकृत सार्वजनिक उपक्रम असलेली असलेली एसटी सुमारे ८३ हजार कर्मचाऱ्यांची ‘मातृसंस्था’ आहे. भविष्यात एसटीचे कदापि खासगीकरण होणार नाही,...

सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून पर्यावरण संवर्धनासह विविध उपक्रम राबवा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
मुंबई, दि. १४: आंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष २०२५ साजरे करताना विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. हे उपक्रम राबवत असताना पर्यावरण संवर्धन आणि वृक्षारोपण यावर अधिक...