पुणे, दि.२५: उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत असलेल्या बावधन पोलीस ठाण्याच्या नूतन इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले. राज्य शासन पोलीस विभागाला आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.
यावेळी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, आमदार भीमराव तापकीर, शंकर मांडेकर, पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे, अपर पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी, पोलीस उपायुक्त विशाल गायकवाड, सहायक पोलीस आयुक्त सुनील कुराडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अनिल विभुते आदी उपस्थित होते.

या नवीन वास्तूच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त करत, पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या वास्तूमधून पारदर्शक कारभार करुन येणाऱ्या नागरिकांना समाधानकारक सेवा देण्याचे काम करावे, असेही श्री. पवार म्हणाले.

श्री. चौबे यांनी पोलीस ठाण्याविषयी माहिती दिली.
0000

पुणे, दि. २५ : पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच दीड हजार बसेस दाखल होणार आहेत. मेट्रो मार्गांचा विस्तार, बाह्य वर्तुळ मार्ग, बससेवांचा विस्तार आदी माध्यमांतून येथील वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासह नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केले.

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. (पीएमपीएमएल) च्या चऱ्होली बु. येथील ई- बस डेपोचे तसेच माण ई- बस डेपोचे (ऑनलाइन पद्धतीने) उद्घाटन व लोकार्पण उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळीते बोलत होते. कार्यक्रमास विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, आमदार बापूसाहेब पठारे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, पीएमपीएमएलच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दीपा मुधोळ – मुंडे, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह, पीएमपीएमएलचे सह व्यवस्थापकीय संचालक नितीन नार्वेकर आदी उपस्थित होते.

माण डेपोला ३० ई- बसेस, चऱ्होली डेपोला ६० ई- बसेस ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावर उपलब्ध होणार आहेत असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, पीएमपीएमएलला बसेस घेण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) २३० कोटी रुपये रक्कम दिली असून त्यातून लवकरात लवकर ५०० सीएनजी बसेस घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच पुणे महानगरपालिकेला १५० कोटी आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने १०० कोटी रुपये द्यावेत त्यातून अजून ५०० सीएनजी बसेस घेण्यात येतील. त्याव्यतिरिक्त अजून ५०० इलेक्ट्रिक बसेस जीसीसी तत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. अजूनही टप्प्या-टप्प्याने बसेस घेण्यात येतील. या ई-डेपोच्या माध्यमातून राज्य शासनाचा ग्रीन महाराष्ट्र हा दृष्टीकोन समोर येतो, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले.

श्री. पवार यांनी पुढे माहिती दिली, शहरातील वाहतुकीला चालना आणि वाहतूक कोंडीवर उपाययोजनेसाठी महाराष्ट्र राज्य् रस्ते विकास महामंडळामार्फत बाह्य वर्तुळ मार्गाचे काम सुरू असून पीएमआरडीकडूनही आतील वर्तुळ मार्गाचे काम लवकरच सुरू होईल. याशिवाय मेट्रो मार्गांचा विस्तार करण्यात येत आहे. प्रत्येकी २० टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासन, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका १० टक्के रक्कम आणि उर्वरित ५० टक्के रक्कम वित्तीय संस्थांमार्फत उभी करून दोन्ही शहरात मेट्रो मार्गाचे जाळे उभारण्यात येणार आहे. स्वारगेट ते कात्रज मेट्रोला केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. खडकवासला- स्वारगेट- हडपसर- खराडी आणि नळ स्टॉप्- वारजे- माणिकबाग मेट्रोसाठीही केंद्र शासनाकडे मान्यतेचा प्रस्ताव पाठविला आहे, असेही ते म्हणाले.

पीएमपीएमएलच्या कामगारांसाठीही चांगले निर्णय घेण्यात आले असून २०१५ साली वर्षभरात २४० दिवस नियमित कामावर असणाऱ्या १ हजार ४६७ बदली कामगारांना तसेच गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये १ हजार ७०० बदली कामगारांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम चार टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असेही त्यांनी सांगितले.

पुणे आणि पिंपरी चिंचवड दोन्ही शहरे स्मार्ट सिटी प्रगत, सुरक्षित आणि समतोल नागरी जीवनशैलीचे आदर्श प्रारुप बनावे यासाठी प्रशासन आणि शासनासोबत जनतेने काम करावे, असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले.

पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या २०४१ साली ६१ लाख होण्याचा अंदाज असून या लोकसंख्येला पाणी, रस्ते, मेट्रो, रेल्वे, वाहतूक सेवा चांगली प्रकारे मिळावी यासाठी नियोजन सुरू आहे. शहराला पवना आणि आंद्रा धरणाचे पाणी देण्यात येत असून ठोकरवाडी धरणाचे पाणीही मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मुळशी धरणाचे पाणी शेतीसाठी मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, असेही ते म्हणाले.

कामगार, कष्टकऱ्यांना अत्यल्प उत्पन्न गटातील (ईडब्ल्यूएस) कुटुंबांना घरकुले मिळावीत यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात 30 हजार घरे तर ग्रामीण भागात ५ हजार घरांचे निर्माण होत आहे. हे करत असताना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २ लाख ५० हजार रुपये, बांधकाम कामगार असल्यास बांधकाम कामगार महामंडळाकडून २ लाख रुपये तसेच प्रत्येक घरासाठी सूर्यघर योजनेतून सौरवीजेसाठी ३० हजार रुपये दिले जाणार आहेत, असेही ते म्हणाले.

श्रीमती मुधोळ- मुंडे म्हणाल्या, महामंडळाच्या सेवेत १ हजार ९६७ बसेस असून रोज ३ लाख १० हजार कि.मी. धावतात. यातून दररोज सुमारे १२ लाख ५० हजार प्रवासी प्रवास करतात. सध्या १५ बसडेपो असून आज २ ई-बस डेपो सेवेत दाखल होत आहेत. महामंडळाच्या सेवेत मोठ्या प्रमाणात बसेस याव्यात यासाठी नियोजन सुरू आहे. आपली पीएमपीएमएल मोबाईल ॲपला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद आहे. डिजिटल पुढाकारांबद्दल राष्ट्रीय स्तरावरील दोन पुरस्कारही महामंडळाला मिळाले आहेत. भविष्यात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करुन स्मार्ट बस सिस्टीम ही कंडक्टर विरहीत सेवा सुरु करण्याचा मानस ठेवला असून सुरक्षितता आणि अपघातविरहीत सेवा हे ध्येय ठेऊन पीएमपीएमएल काम करत आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

प्रारंभी जम्मू काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मृत नागरिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.

श्री. पवार यांच्या हस्ते बस डेपोंचे उद्घाटन व लोकार्पण झाल्यानंतर ई- बसेसचेही लोकार्पण त्यांनी केले, तसेच बसेसची पाहणी केली.

0000

भारतातील मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्र आज केवळ देशाच्या सांस्कृतिक प्रभावाचा एक भाग नाही, तर जागतिक स्तरावर प्रभाव टाकणारी एक शक्ती बनण्याच्या मार्गावर आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आलेली WAVES 2025 (World Audio Visual & Entertainment Summit) ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची ठरते. 1 ते 4 मे 2025 दरम्यान जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे होणाऱ्या या परिषदेमुळे भारताची सर्जनशील क्षमता, तंत्रज्ञानातील प्रगती, आणि सांस्कृतिक समृद्धी यांचा संगम येथे एका जागतिक व्यासपीठावर सादर केला जाणार आहे.

वेव्हज 2025 ही केवळ एक परिषद नसून, ती भारताच्या ‘क्रिएट इन इंडिया’ अर्थात भारतात निर्माण करा या नवदृष्टीकोनाचा केंद्रबिंदू आहे. भारतातील कला, साहित्य, संगीत, चित्रपट, अ‍ॅनिमेशन, गेमिंग, वेबटून्स आणि अ‍ॅनिमे या सर्व क्षेत्रांतून निर्माण होणाऱ्या आशयाचे जागतिकीकरण करण्याचा प्रयत्न या परिषदेच्या माध्यमातून केला जात आहे. यामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भारताला एका जागतिक कंटेंट हबमध्ये रूपांतरित करणे, जिथे केवळ सर्जनशीलता नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यावसायिक क्षमता, आणि जागतिक स्पर्धा यांचाही प्रभाव दिसेल.

भारतीय समाजाची एक महत्त्वाची ओळख म्हणजे सांस्कृतिक विविधता. हीच विविधता मनोरंजनाच्या प्रत्येक माध्यमात दिसून येते. मग तो चित्रपट असो, संगीत, नाटक, लोककला, कथाकथन किंवा नव्या पिढीचे अ‍ॅनिमेशन आणि गेमिंग कंटेंट असो. वेव्हज 2025 मध्ये हाच सांस्कृतिक ठेवा जगासमोर मांडण्याचा प्रयत्न होणार आहे. परिषदेचा भर “क्रिएट इन इंडिया” या अभियानावर असून, हे अभियान भारतातील स्थानिक कलेला, प्रतिभेला, आणि नवकल्पनांना एक मोठं जागतिक व्यासपीठ देण्याचं काम करत आहे.

वेव्हज 2025 अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज – सीझन १ सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये देशभरातील तरुण कलाकार, लेखक, अ‍ॅनिमेटर्स, गेम डेव्हलपर्स आणि संगीतकार यांना सहभागी होण्याची संधी आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून 25 विविध प्रकारांच्या स्पर्धा घेतल्या जात आहेत, जसे की वेबटून, मंगा, अ‍ॅनिमे, इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक, गेम डिझाईन इत्यादी. या उपक्रमामुळे स्थानिक पातळीवर असलेल्या प्रतिभेला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळण्याची दारे उघडली जात आहेत.

वेव्हज 2025 च्या अजेंडामध्ये फक्त सर्जनशीलतेचा गौरव नाही, तर आशयाच्या सुरक्षिततेवरही भर दिला जात आहे. आजच्या डिजिटल युगात कंटेंट चोरी किंवा पायरेसी ही एक मोठी समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून फिंगरप्रिंटिंग, वॉटरमार्किंग, आणि एआय-आधारित ट्रॅकिंग तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज ओळखण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि संशोधक परिषदेच्या माध्यमातून एकत्र येऊन अशा समस्यांवर उपाययोजना मांडणार आहेत.

या परिषदेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे जगभरातील मीडिया क्षेत्रातील लीडर, निर्माते, दिग्दर्शक, आणि धोरणकर्ते एकत्र येऊन “WAVES Declaration 2025” तयार करणार आहेत. हे घोषणापत्र जागतिक मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्रातील सहकार्य, नियमावली, आणि नैतिकतेबाबत मार्गदर्शक ठरणार आहे. यामुळे भारताला या क्षेत्रातील जागतिक धोरणनिर्मितीत सहभाग घेण्याची संधी मिळेल.

भारतातील मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्र हे सध्या सुमारे 2.3 लाख कोटींचे असून, येत्या काही वर्षांत हे क्षेत्र 4.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. WAVES 2025 सारख्या उपक्रमांमुळे रोजगार निर्मिती, नवउद्योगांचे निर्माण, आणि परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. हे क्षेत्र तरुणांसाठी संधींचा धमाका घडवून आणणार आहे. विशेषतः अ‍ॅनिमेशन, व्हीएफएक्स, गेम डिझाईन, स्क्रिप्ट राइटिंग आणि डिजिटल मार्केटिंगसारख्या नव्या उपशाखांमध्ये.

WAVES 2025 ही परिषद केवळ एक इव्हेंट नसून, भारताच्या मीडिया आणि मनोरंजन क्षेत्राचा जागतिक प्रवास सुरू करणारा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. ‘क्रिएट इन इंडिया’ ही घोषणा आता केवळ नारा राहिलेली नाही, तर ती कृतीत उतरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. विविधतेने नटलेला भारत, आता जागतिक दर्जाचा कंटेंट तयार करणारा देश म्हणून उभा राहत आहे. ही परिषद भारताच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सर्जनशील सामर्थ्याची जागतिक ओळख निर्माण करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. WAVES 2025 भारताला कलात्मक भविष्याकडे नेणारा एक प्रकाशस्तंभ ठरणार आहे. त्यामुळे या परिषदेची नोंद केवळ मनोरंजन क्षेत्रातच नाही, तर भारताच्या विकासगाथेतही घेतली जाईल.

सचिन अडसूळ

जिल्हा माहिती अधिकारी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील काही गावे वगळता पाण्याची मुबलक उपलब्धता; काटोल व नरखेड तालुक्यातील गावांसाठी पाणीप्रश्न सोडविण्यास दक्ष राहण्याचे निर्देश

नागपूर,दि. 25 : जिल्ह्याला मुबलक प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता आहे. याला काटोल आणि नरखेड तालुक्यातील काही गावे अपवाद आहेत. या तालुक्यात सूमारे आठशे फुटांपेक्षा पाणी पातळी अधिक खोल गेली आहे. ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची दूर्भिक्षता आहे अशी गावे जिल्हा प्रशासनामार्फत निश्चित केली आहेत. या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता तत्परतेने करुन देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनास दिले.

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाईबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रविण महिरे व उपविभागीय अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई अंतर्गत ज्या काही उपाय योजना शासनाने सूचविल्या आहेत त्यावर भर देऊन नाला खोलीकरण व स्त्रोत बळकटीकरण करणे, टँकरग्रस्त गावात जलसंधारणाच्या कामावर भर देणे, अतिरिक्त पाणी नियोजन आराखडा तयार करणे यावर अधिक लक्ष देण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

पेठ तहसील कार्यालयात आढावा बैठक

नाशिक, दि. २५ : पेठ तालुक्यात पाणी टंचाई जाणवणाऱ्या गावातील टंचाई निवारण्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशील राहावे. पाणीटंचाईचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, अशा सूचना अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिल्या.

पेठ तालुक्यातील पाणी टंचाईबाबत मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी आज दुपारी तहसील कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी दिंडोरीचे उपविभागीय अधिकारी आप्पासाहेब शिंदे, गटविकास अधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, सरपंच, लोकप्रतिनिधी, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी सांगितले की, पेठ तालुक्यातील काही गावांना एप्रिल, मे या दोन महिन्यांत पाणीटंचाईची जाणवते. टंचाई  निवारणार्थ सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. वीज वितरण कंपनीने पाणीपुरवठा योजनांना तातडीने वीज जोडणी द्यावी. टंचाई काळात पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करू नये. जलजीवन मिशन अंतर्गत साकारण्यात येणाऱ्या पाणी योजनांच्या कामांना गती द्यावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

गटविकास अधिकारी श्री. सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, पेठ तालुक्यात सद्यःस्थितीत तीन टँकर सुरू असून तीन गावांचे टँकरसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. पाणीटंचाई निवारण्यासाठी पुरेश्या प्रमाणात निधीची उपलब्धता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सांगली, दि. 25 (जि. मा. का.) :  तासगाव तालुक्यातील कवठेएकंद येथील रेशीम धागा निर्मिती केंद्र येथे वस्त्रोद्योग मंत्री मा.ना.संजय सावकारे यांनी आज भेट देऊन पाहणी केली.

याप्रसंगी रेशीम विकास अधिकारी पी. एस. पाडवी, जिल्हा रेशीम कार्यालयाचे वरिष्ठ तांत्रिक सहाय्यक सुनिल पाटील, वरिष्ठ क्षेत्र सहाय्यक बी.डी. माने, नायब तहसिलदार प्रकाश बुरूंगले, पोलीस पाटील सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.

रेशीम धागा निर्मिती केंद्र कवठेएकंद येथे 400 एन्ड चे 2 मशीन असून महिन्याला 20 हजार कि.ग्रॅ. कोषापासून रेशीम धागा निर्मिती केली जाते. या केंद्राच्या शेडचे 30 हजार चौ. फूट बांधकाम आहे. 18 हजार कि.ग्रॅ. कोषापासून 2800 कि.ग्रॅ. इतके सूत उत्पादन होवू शकते. म्हणजेच प्रतिवर्षी २१६ मे. टन. कोषांचे रिलींग करुन ३३.५० मे.टन कि.ग्रॅ. सूत उत्पादन होवू शकते, सुताची विक्री ही बंगळुरू येथील सिल्क एक्सचेंज, वाराणसी, तामिळनाडू, गुजरात इत्यादी राज्यामध्ये केली जात असून या सुतास प्रति किलो ५ हजार ४०० ते ५ हजार ५०० रूपये इतका दर मिळतो. महाराष्ट्र शासनाकडून सुत उत्पादनावर १५० रूपये प्रति किलो इतके अनुदान दिले जाते. या केंद्रावर दररोज ६० ते ७० इतके स्थानिक मजूर काम करीत असून त्यांना स्थानिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. या केंद्रामुळे शेजारील सातारा, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम कोष बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

इरई नदी खोलीकरण अभियानाचा शुभारंभ

चंद्रपूर, दि. 25 एप्रिल : चंद्रपूर शहराच्या प्रवेशद्वारावरच इरई नदीचे दर्शन होते. शहराला 9 कि.मी. समांतर वाहणारी ही नदी एकप्रकारे चंद्रपूर शहराचे नाक आहे. त्यामुळे ती सुंदरच असायला पाहिजे. इरईचे खोलीकरण आणि सौंदर्यीकरण करणे हे केवळ एका व्यक्तिचे काम नव्हे तर यात शासन आणि प्रशासनासह सर्व लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना, नागरिकांचेसुध्दा योगदान असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच लोकसहभागातून आणि सर्वांच्या सहकार्यानेच इरई नदीचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा आपला मानस आहे, असे विचार राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केले.

जिल्हा प्रशासनद्वारे इरई नदी खोलीकरण अभियानाचा शुभारंभ करताना ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग, मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल, अतिरिक्त आयुक्त चंदन पाटील, उपायुक्त मंगेश खवले, औष्णिक विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता विजय राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार आदी उपस्थित होते.

इरई नदी खोलीकरणाच्या कामाचे जिल्हा प्रशासनाने उत्तम नियोजन केले आहे, असे सांगून पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, लोकसहभागातून हे खोलीकरण अभियान नक्कीच यशस्वी होईल. ही आपली नदी आहे, हे आपले अभियान आहे, अशी भावना प्रत्येक नागरिकांनी ठेवावी. तसेच या अभियानाबद्दल जास्तीतजास्त जनजागृती करावी, जेणेकरून लोकांचा यात मोठ्या प्रमाणात सहभाग. या नदीचे खोलीकरण आणि स्वच्छता ही दोन्ही कामे हाती घेण्यात येईल. आजपासून 45 दिवस हे अभियान निरंतर चालणार आहे. प्रत्येक दिवसाचे जिल्हा प्रशासनाद्वारे नियोजन करण्यात आले आहे.

इरई नदीच्या अभियानात सहभाग घ्यावा

केवळ नावासाठी विरोध करून इरई नदी स्वच्छ होणार नाही. त्यामुळे विरोधकांनी सुद्धा या अभियानात सामील व्हावे. नदीच्या खोलीकरण अभियानाबद्दल कोणीही शंका – कुशंका मनात आणू नये. आपल्या जिल्ह्याची बदनामी होणार नाही, याचीसुद्धा दक्षता घ्यावी. इरई नदीच्या खोलीकरणातून चंद्रपूरचा सन्मान वाढेल, अशी अपेक्षा पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी व्यक्त केली. यावेळी पालकमंत्री डॉ. उईके यांनी, मंत्री म्हणून त्यांना मिळणारे वेतन आणि भत्ता असे एकूण 5 लक्ष रुपयांचा धनादेश इरई नदीच्या खोलीकरण अभियानासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला.

इरई नदीच्या 17 कि.मी. साठी दीर्घकालीन उपाययोजना करा – आमदार सुधीर मुनगंटीवार

पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या नेतृत्वात लोकसहभागातून इरई नदी खोलीकरणाचा शुभारंभ होत आहे, हा अतिशय आनंदाचा क्षण आहे. नदी खोलीकरणासाठी वेगवेगळ्या स्त्रोतांतून निधी गोळा होईल. मात्र अधिकारी आणि कर्मचारीसुध्दा आपले वेतन देतात, ही अभिमानाची बाब आहे. नद्यांबाबत नागरिकांमध्ये गंभीरता असावी. मंत्री असताना जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांच्या सहकार्यातून आपण राज्यात 108 नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे काम हाती घेतले होते. इरई नदीमध्ये ओव्हर बर्डन जास्त जमा होत असल्यने डब्ल्यूसीएल आणि सीटीपीएस यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. इरई नदीच्या 17 कि.मी.साठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवण्यासाठी उत्तम नियोजन व्हावे, तसेच हे अभियान निरंतर चालावे. पर्यावरण तज्ज्ञांचीसुद्धा एक स्थायी स्वरूपाची समिती यासाठी गठित करावी, असे आमदार श्री. मुनगंटीवार म्हणाले. यावेळी त्यांनी आपला एक महिन्याचा पगार या अभियानासाठी देत असल्याचे जाहीर केले. 

नद्यांच्या काठावर मानवी वस्ती वसली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात इरई, झरपट, वैनगंगा, वर्धा या नद्या वाहतात. पहिल्या टप्प्यात इरई नदीचे खोलीकरण व त्यानंतर सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे. हे संपूर्ण अभियान प्रशासनाने पूर्ण क्षमतेने राबवावे, असे प्रतिपादन आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केले. पुढे ते म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाने कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन केले आहे. 17 किलोमीटरची जीवनवाहिनी असलेल्या या नदीवर आणखी तीन ते चार बंधारे बांधण्याचे नियोजन करावे. तसेच धानोरा बॅरेज प्रकल्प आगामी काळात पूर्ण करण्यात यावा. इरई नदी पूर संरक्षण भिंतीचा प्रस्ताव शासन स्तरावर मार्गी लावावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी 2 लक्ष 55 हजार रुपयांचा धनादेश अभियानासाठी पालकमंत्र्यांकडे सुपुर्द केला.

यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा म्हणाले, आज अतिशय महत्त्वकांक्षी कामाचा शुभारंभ होत आहे. चंद्रपूर शहरात पावसाळ्यात दरवर्षी पूर परिस्थिती निर्माण होते. इरई नदी ही चंद्रपूरची लोकवाहिनी आहे. त्यामुळे तिला वाचवणे आपले कर्तव्यच आहे. 17 कि.मी.च्या तीन टप्प्यात एकूण 5 लक्ष ब्रास गाळ, वाळू मिश्रित गाळ नदीतून काढण्याचे नियोजन आहे. शेतकऱ्यांना हा गाळ मोफत देण्यात येईल. त्यामुळे त्यांची शेती सुपीक होण्यास मदत होईल. घरकुल लाभार्थ्यांना या नदीतील वाळू मोफत देण्यात येणार आहे तर शासकीय व इतर कंत्राटदारांना अल्प दरात वाळू मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात मनपा आयुक्त विपीन पालीवाल म्हणाले, नदी असलेली शहरे ही भाग्यवान असतात. विकासाच्या भारामुळे इरई नदी घुसमटत आहे. त्यामुळे खोलीकरणाचा आज शुभारंभ करण्यात आला. यासाठी पालकमंत्र्यांनी दोन महिन्यांपूर्वीच आराखडा तयार केला आणि लोकसहभागाने हे अभियान राबविण्याच्या सूचना केल्या. या अभियानात शासन – प्रशासन, यांच्यासोबतच लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संघटना व सर्वांचा सहभाग आवश्यक आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेला नुकतेच 8 लक्ष रुपयांचे दोन पुरस्कार मिळाले असून दोन्ही पुरस्काराची रक्कम या अभियानासाठी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तत्पुर्वी मान्यवरांच्या हस्ते खोलीकरणाच्या यंत्रसामुग्रीचे उद्घाटन आणि नदीच्या पात्रात कुदळ मारून खोलीकरणाचा शुभारंभ करण्यात आला. कार्यक्रमाचे संचालन रिध्दी उईके यांनी तर आभार अधिक्षक अभियंता प्रवीण झोड यांनी मानले.