मुंबई दि. २९ : – माळशेज घाट हे ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवर, कल्याण-नगर महामार्गावर वसलेले पश्चिम घाटातील एक निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ आहे. या ठिकाणचे पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊन माळशेज घाटातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहाच्या शेजारील टेकडीवर रिकाम्या जागेत काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात यावा. सार्वजनिक – खासगी भागीदारी तत्वावर या स्कायवॉकची उभारणी करण्यासाठी एक महिन्यात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

माळशेज घाटामध्ये काचेचा स्कायवॉक बांधण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, माळशेज घाट हा मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि अहमदनगर या प्रमुख शहरांच्या जवळ आहे तसेच घाटाच्या जवळच शिवनेरी किल्ला, हरिश्चंद्रगड, विविध धबधबे, पिंपळगाव जोगा धरण इत्यादी पर्यटन स्थळे आहेत. त्यामुळे स्कायवॉक झाल्यास या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतील आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. या भागाच्या विकासासाठी पर्यटन विभागाने एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग) यांनी या प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

स्कायवॉक प्रकल्प उभारताना त्यातून इको सेन्सिटिव्ह भाग वगळावा तसेच या प्रकल्पामध्ये वन विभागाचे अभिप्राय लक्षात घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी वन विभागाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीस आमदार किसन कथोरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुते, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, सार्वजनिक बांधकाम ( राष्ट्रीय महामार्ग) विभागाच्या अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेम चेंजर ठरणार

पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे तिसरी व चौथी मुंबई

बुलेट ट्रेनने २०२८ पर्यंत प्रवास शक्य

मुंबई, दि. 28 : राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. त्यामध्ये रस्ते, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, जलमार्ग आदींसह बंदर आणि विमानतळ विकासाच्या कामांचा समावेश आहे. या संपूर्ण विकासाच्या ‘इकोसिस्टीम’मुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत देशाचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

हॉटेल फोर सीजन येथे इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडर समिट – 2025 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत सीएनबीसी टीव्ही 18 वृत्तवाहिनीच्या संपादक शिरीन भान यांनी घेतली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम गतीने सुरू आहे. या ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. वाढवण बंदराजवळ बुलेट ट्रेनचे स्थानक निर्माण करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. सागरी किनारा रस्ता, अटल सेतू, विविध मेट्रो मार्गांची कामे ही त्यातली ठळक उदाहरणे आहेत. या सर्व विकास कामांमुळे मुंबईत गुंतवणूक 50 बिलियन डॉलरपर्यंत जाणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे प्रकल्प गेम चेंजर ठरणारे आहेत. यासोबतच पुणे येथील नवीन विमानतळ, शिर्डी, नागपूर विमानतळाच विकास, नदी जोड प्रकल्प, बुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

सागरी किनारा रस्ता विरारपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. वाढवण बंदर हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्टपेक्षा तीन पट मोठे आहे. या बंदराला प्रवेश नियंत्रित असलेल्या महामार्गाने नाशिकपर्यंत जोडण्यात येऊन पुढे समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. वाढवण बंदराजवळ नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच या परिसरात चौथ्या मुंबईचेही निर्माण करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून जाणारे पाणी तसेच पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उजनी धरण व मराठवाड्यात वळविण्यात येणार आहे. यावर राज्य शासन काम करीत आहे. त्यामुळे भविष्यात मराठवाडा निश्चितच दुष्काळमुक्त होणार आहे. ‘समृद्धी महामार्ग’ नंतर राज्यात नागपूर ते गोवा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ निर्माण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र हे नेहमी भविष्यासाठी ‘ रेडी ‘ असणारे राज्य आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात गुंतवणूकदारांना सोयी सुविधा मिळण्यासाठी व गतीने गुंतवणूक येण्यासाठी ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ मध्ये राज्य मोठी झेप घेत आहे. 2029 मध्ये महाराष्ट्र ‘इज ऑफ डुईंग बिजनेस’ मध्ये पहिला असेल. गुंतवणूकदारांच्या सुविधेसाठी मैत्री पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना सिंगल विंडो सिस्टीममुळे उद्योग स्थापन करण्यास सुलभता येत आहे.

दळणवळणाच्या सोयी सुविधांचा होणाऱ्या विकासामुळे राज्यात मालवाहतूक गतीने करण्यात येत आहे. नागपूरपर्यंत आठ तासांमध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदरापासून जाता येते. वाढवण बंदरामुळे यामध्ये आणखी गतिमानता येणार आहे. नागपूर येथे कार्गो हब विकसित करण्यात आले आहे. यासोबतच पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही कार्गो हब विकसित करण्यात येत आहे, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विकासाचा आलेख मांडला.

‘नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ तसेच ‘अटल सेतू’ यामुळे तिसरी मुंबई निर्माण होणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले, या भागात नवीन एज्युसिटी निर्माण करण्यात येत आहे. जगभरातील विविध नामांकित विद्यापीठे या परिसरात शैक्षणिक दालन उघडणार आहेत. त्यासोबतच हेल्थ सिटी, इनोवेशनन सिटीचे निर्माणही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येत आहे कृषी क्षेत्राचे 16000 मेगावॅटची वीज पूर्णपणे सौर उर्जेवर निर्माण करण्यात येणार आहे. सध्या या क्षेत्रात 21 टक्के राज्याची क्षमता असून 2030 पर्यंत ती 52 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे 3000 रोहित्र सौर ऊर्जेवर आणण्यात आल्या आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि परिवहन सेवेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी मागणी राज्यात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये महाराष्ट्र हे देशाची राजधानी आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

00000

नीलेश तायडे/विसंअ/

राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध पद्धतीने लोकसेवा देता याव्या यासाठी शासनाने ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015′ लागू केला आहे. यामुळे शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. हा अधिनियम 28 एप्रिल 2015 रोजी अंमलात आला असून राज्यात हा दिवस “सेवा हक्क दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस दहा वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्त हा विशेष लेख…

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा कायदा राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. या कायद्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर आहे. हा अधिनियम संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार पात्र असलेल्या व्यक्ती व  लोकसेवा देणारी सार्वजनिक प्राधिकरणे यांना लागू होतो. तसेच, या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवांसाठी हा कायदा लागू आहे.

या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत लोकसेवा पुरवणे आहे. यासोबतच, लोकसेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हे देखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. एखाद्या व्यक्तीची पात्रता संबंधित कायद्यातील तरतूदीनुसार ठरविली जाते. विशेष म्हणजे, या कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवा मिळवण्यासाठी कोणताही पात्र व्यक्ती अर्ज करु शकते. परदेशात राहणारी एखादी व्यक्ती कोणत्याही अधिसूचित सेवेसाठी पात्र असेल, तर तीदेखील या कायद्यानुसार सेवा प्राप्त करू शकते.

गेल्या दहा वर्षात 18 कोटींपेक्षा अधिक अर्जदारांनी या अधिनियमानुसार अधिसूचित सेवा मिळविल्या आहेत. “आपले सरकार पोर्टल” यांसारख्या उपक्रमांनी नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारात सुलभता आणली आहे. सर्व विभागांच्या मिळून एक हजारपेक्षा जास्त सेवा अधिसूचित असून त्यापैकी त्यापैकी 583 सेवा आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. एकूण 1 कोटी पेक्षा अधिक नागरिकांनी “आपले सरकार” पोर्टलवर नोंदणी केलेली आहे.

सेवेचा अधिकार म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या वेळेत लोकसेवा मिळवण्याचा हक्क. सार्वजनिक प्राधिकरणात शासनाचे विभाग, विविध सरकारी संस्था, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या अशासकीय संस्था यांचा समावेश होतो. प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या कायद्याची आणि नियमांची प्रत ‘आपले सरकार’ पोर्टल किंवा ‘आरटीएस महाराष्ट्र’ मोबाईल ॲपवरून विनामूल्य डाउनलोड करता येते.

सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अधिसूचित सेवा आणि त्यासंबंधीची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. यासाठी, राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येते. सार्वजनिक प्राधिकरणाने पुरविलेल्या लोकसेवांची यादी, त्यासाठी लागणारा वेळ, विहित शुल्क, पदनिर्देशित अधिकारी आणि अपील प्राधिकाऱ्यांचे तपशील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतात. ही माहिती प्रदर्शित केली नाही, तर मुख्य आयुक्त किंवा संबंधित आयुक्त स्वतः दखल घेऊन कारवाई करू शकतात.

लोकसेवा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे कमी करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.

अर्ज कुठे करावा?

लोकसेवा मिळवण्यासाठी अर्जदारास पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा ‘आपले सरकार सेवा पोर्टल’ वरून ऑनलाईन अर्ज करता येतो. प्रत्येक विशिष्ट सेवेसाठी अर्ज करण्याचा नमुना वेगळा असतो. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयात, ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’मध्ये आणि संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते.

ऑनलाईन अर्ज सुविधा:

‘आपले सरकार सेवा पोर्टल’ (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) हे विविध विभागांच्या लोकसेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठ आहे. जे नागरिक स्वतःहून अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्यभरात 32000 हून अधिक ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ (ASSK) कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, ‘आरटीएस महाराष्ट्र’ नावाचे मोबाईल ॲपदेखील वापरकर्त्यांसाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. प्रत्येक ऑनलाईन अर्जाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर – UIN) मिळतो, ज्यामुळे अर्जाच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होते.

जर एखाद्या पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा तिचा अर्ज फेटाळला गेला, तर ती व्यक्ती प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते. प्रथम अपील अर्ज सेवा नाकारल्याच्या किंवा विहित कालमर्यादा संपल्याच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करता येतो. मात्र, जर अर्जदाराकडे वेळेत अपील न करण्याचे योग्य कारण असेल, तर प्रथम अपील प्राधिकरण विलंब माफ करून 90 दिवसांत अपील स्वीकारू शकते. अपील सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला प्रत्यक्ष, नोंदणीकृत पोस्टाने, ईमेलद्वारे, एसएमएसद्वारे किंवा मोबाईल ॲपद्वारे दिली जाते.

आपले सरकार सेवा केंद्रांबाबत माहिती

‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ ही नागरिकांना सार्वजनिक सेवा मिळविण्यासाठी मदत करतात. ही केंद्रे तहसील, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, आणि काही खाजगी ठिकाणीही उपलब्ध आहेत. ही केंद्रे आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सर्व विभागांच्या सेवा पुरवतात.

लोकसेवेत कसूर झाल्यास कारवाई

या अधिनियमात लोकसेवा पुरविण्यात किंवा अपिलांवर निर्णय घेण्यात अधिकाऱ्यांकडून कसूर झाल्यास दंडात्मक कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे.

पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावरील दंड

जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित  वेळेत योग्य कारणाशिवाय लोकसेवा दिली नाही, तर त्याच्यावर कमीतकमी ₹ 500 ते कमाल ₹ 5,000 पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. प्रथम अपील प्राधिकारी सुनावणीनंतर हा दंड लावू शकतात.

वारंवार लोकसेवा देण्यात दिरंगाई झाल्यास किंवा अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी देखील आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून या कायद्याचा योग्य वापर केल्यास त्यांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे लोकसेवा मिळू शकेल.

०००

• माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई

मुंबई दि. २७: महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ म्हणजेच महाहौसिंगने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामांना गती देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. त्यांना येणाऱ्या अडचणींवर शासनाच्या स्तरावरून प्राधान्याने निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे महामंडळाच्या कामाचा आढावा उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री तथा महामंडळाचे सहअध्यक्ष डॉ. पंकज भोयर उपस्थित होते.

प्रारंभी महामंडळातर्फे सहसचिव विवेक दहिफळे यांनी सादरीकरण केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अल्प व मध्य उत्पन्न घटक यांच्यासाठी शासकीय जमिनीवर किंवा खासगी जमीन मालकासोबत संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांचे घर निर्माण प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. या महामंडळासाठी 600 कोटी रुपये भाग भांडवल मिळाले आहे. महाहौसिंगमार्फत आतापर्यंत बारामती येथील आंबेडकर वसाहत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे आणि सोलापूर, नागपूर या भागात सात गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. यातून 21 हजार 35 सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी केंद्राकडून अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून 108 कोटी 59 लाख रुपये मिळाले असून 68 कोटी 54 लाख रुपये राज्य शासनाचा हप्ताही प्राप्त झाला आहे. याशिवाय टिटवाळा, खंडाळा या ठिकाणी दोन नियोजित प्रकल्प देखील आहेत. बांधण्यात आलेल्या घरांची विक्री बुक माय होम्स मार्फत केली जाते. साधारणपणे 15 लाखापर्यंत एका सदनिकेची विक्री किंमत येते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थींना सुलभ गृह कर्ज सुद्धा उपलब्ध करून देण्यासाठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पांना सध्या काही आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रकल्पांमध्ये डीपी रस्त्याचे काम करणे, सांडपाणी व पावसाळी पाणी निचरा करणे, वीज पुरवठा करणे, पाणीपुरवठा करणे या बाबींसाठी महाहौसिंगच्या स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भामध्ये तातडीने विविध महापालिका आयुक्त त्याचप्रमाणे महावितरण व संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात येऊन या अडचणी सोडवण्यात येतील असे सांगितले. गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे परवडणाऱ्या दरामध्ये उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. महाहौसिंगसारख्या महामंडळाने आपल्या कामाला अधिक चांगल्या पद्धतीने गती देऊन जास्तीत जास्त प्रमाणात गृहनिर्माण करणे आवश्यक आहे. महामंडळाला या कामात कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही त्याचप्रमाणे घरांची विक्री करण्यासंदर्भात म्हाडामार्फत योग्य ती संगणकीय प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल उपस्थित होते.

०००