मुंबई, दि. २८ : भारत लहान अणुऊर्जा प्रकल्प आणण्याचा विचार करत आहे. जपानी कंपन्यांना यात मोठ्या संधी आहेत. भारत सरकार अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी कायद्यात बदल करत आहे. थोरियम इंधनाच्या वापराबद्दलही संशोधन सुरू आहे. सौर पॅनेल आणि टर्बाइन ब्लेड रीसायकलिंग मध्येही जपानकडे उत्तम तंत्रज्ञान आहे. जपानी कंपन्यांना भारतात सौर क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

हॉटेल फोर सीजन येथे भारत-जपान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप लीगचे अध्यक्ष आणि जपानचे अर्थ, उद्योग, व्यापार मंत्री निशिमुरा यासुतोशी यांच्यासमवेत आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी राज्यसभा खासदार मिलिंद देवरा, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.अन्बळगन पी. मुख्यमंत्र्याचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते. बैठकीत पहलगाम येथील हल्यात ज्यांना आपले प्राण गमावावे लागले त्यांच्याप्रती दुःख व्यक्त करण्यात आले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जपान सरकार आणि जायकाच्या सहकार्यामुळे मेट्रो, अटल सेतू यांसारख्या सर्व मोठ्या प्रकल्पांची उभारणी झाली आहे. भारतीयांच्या मनात जपानी व्यवसाय, उत्पादने, कंपन्या आणि लोकांबद्दल मोठा विश्वास आहे.

पुणे येथे जपानी उद्योगांसाठी एक औद्योगिक पार्क सुरू केला आहे. तिथे जास्तीत जास्त जपानी कंपन्या याव्यात, अशी इच्छा आहे. सुमितोमो आणि ताइसेई या दोन्ही कंपन्यानी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. जपानचे शिपिंग क्षेत्रात सुद्धा मोठं सहकार्य आहे. भारतात डेटा सेंटर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र आज देशाचा डेटा सेंटर कॅपिटल झाला आहे. भारतातील ६५ टक्के डेटा सेंटर महाराष्ट्रात असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

स्टार्टअप्समध्येही आम्ही एकत्र काम करण्यास इच्छुक असल्याचे सागून मंत्री निशिमुरा यासुतोशी यांनी लवकरच जपानमध्ये एक सेमिनार आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. या सेमिनारसाठी उपस्थित राहण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्री श्री. यासुतोशी यांनी विनंती केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वेव्हज २०२५’ बद्दल मंत्री श्री. यासुतोशी यांना माहिती दिली.

000

गजानन पाटील/स.सं

पॅराग्लायडींग, ग्रॅन्डसायकलिंग, हॉटएअर बलून फेस्टीव्हलचा समावेश असलेल्या पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याचे अजित पवार यांच्या बैठकीत सादरीकरण

ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य घाट परिसरांचा विकास, पॅराग्लायडींग, ग्रॅन्डसायकलिंग, हॉटएअर बलून आदी खेळांचा समावेश

पुणे जिल्ह्यातील पर्यटकांची संख्या पाच वर्षात एक कोटींवर, ५० हजार थेट तर, पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीचे ध्येय – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्धार

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकास व सिंहगड किल्ला परिसर विकास आराखड्याचाही अजित पवारांकडून आढावा

प्रतापगड पायथा परिसरातील जिवाजी महाले यांच्या पुतळा आणि स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 28 :- पुणे जिल्ह्यातील मुळशी येथे जागतिक पॅराग्लायडींग स्पर्धेचे आयोजन, जिल्ह्याच्या सर्व तालुक्यांमधून जाणारी ग्रॅन्डसायकलिंग चॅलेंज स्पर्धा, बारामती व इंदापूरला हॉटएअर बलून फेस्टीव्हल, पवना धरणक्षेत्रात जलक्रीडा पर्यटनाच्या सुविधा, ऐतिहासिक गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, निसर्गरम्य घाटांचा पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास, जिल्ह्यातील कलावंताचा सहभागातून गायन, वादन, नाटक, साहित्य, काव्य, कथावाचनासारख्या सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन, पर्यटकांना पर्यटनस्थळे पाहण्याचा आनंद देण्याबरोबरंच साहसी खेळांचा प्रत्यक्ष अनुभव देणाऱ्या ‘मोटरबोटींग’, ‘झिपलाईन’सारख्या साहसी खेळ सुविधांची निर्मिती अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेल्या, शाश्वत अशा पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत करण्यात आले.

पुणे जिल्ह्यातील गडकिल्ले, प्राचीन मंदिरे, लोककला, लोकसंस्कृतीचा समृद्ध वारसा, पर्यटनवाढीची अमर्याद संधीचा उपयोग करुन पुणे जिल्ह्याचे देशाच्या पर्यटन नकाशावर स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याचा निर्धार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला असून त्याअनुषंगाने जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्याच्या पर्यटन विकास आराखड्याचा प्राथमिक मसूदा तयार करण्यात आला असून त्याचे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष बैठकीत आज मंत्रालयात करण्यात आले. बैठकीला उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदींसह मंत्रालय आणि पुणे जिल्ह्यातील संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आपल्या  राज्यात येणाऱ्या विदेशी पर्यटकांपैकी 79 टक्के पर्यटक मुंबईला भेट देतात तर अवघे 14 टक्के पर्यटक पुण्याला येतात. पुणे जिल्हा पर्यटन विकास आराखड्याच्या यशस्वी आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीतून येत्या तीन वर्षात जिल्ह्यात येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या चाळीस लाखांवर तर पुढील पाच वर्षात एक कोटींवर नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यातून जिल्ह्याच्या जीडीपीत दहा ते पंधरा हजार कोटींची वाढ होईल. पन्नास हजार थेट रोजगार तर पाच लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. जिल्ह्याच्या पर्यटनवाढीसाठी हाती घेतलेले सर्व उपक्रम हे कायम सुरु राहतील. पॅराग्लायडींग स्पर्धा, ग्रॅन्डसायकलिंग चॅलेंज स्पर्धा, हॉटएअर बलून फेस्टीव्हल, सांस्कृतिक महोत्सवांचे आयोजन दरवर्षी विशिष्ट कालावधीत नियमितपणे केले जाईल. त्यातून जिल्ह्याच्या पर्यटनक्षेत्राला नवी ओळख मिळेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यटनवाढीला महत्त्व आणि भरीव निधी दिला असून हा मुद्दा त्यांच्या सर्वोच्च प्राधान्य यादीत आहे. पर्यटन विकासासाठी राज्यांना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. याचा फायदा महाराष्ट्राला करुन घेत असताना पुणे जिल्ह्यानंही पर्यटनविकासात आघाडीवर असलं पाहिजे. त्यासाठी जिल्ह्याचा पर्यटन विकास आराखडा महत्त्वाचा आहे. यातून जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर पुणे जिल्ह्याचं स्वतंत्र स्थान निर्माण होईल. त्यसाठी जिल्ह्याच्या स्वतंत्र पर्यटन लोगो, स्वतंत्र घोषवाक्य असेल. यातून स्वतंत्र ब्रँन्ड निर्माण होईल शिवाय जागतिक ओळख आणि लोकप्रिय व्यक्तिमत्वं असलेला ‘ब्रॅन्ड अॅम्बॅसॅ़डर’ नियुक्त करण्याचा प्रयत्न करु, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

पुणे जिल्हाचा पर्यटन विकास  आराखडा तयार करताना अन्य राज्यांचाही अभ्यास करण्यात आला आहे. गुजरात राज्याने कच्छच्या वाळवंटात ‘रणउत्सव’, अरुणाचल प्रदेशने झिरो व्हॅलिमध्ये ‘झिरो फेस्टीव्हल’, राजस्थानमध्ये जयपूरला ‘साहित्य महोत्सव’, नागालॅन्डमध्ये ‘हॉर्नबिल महोत्सव’सारखे सुरु केलेले उपक्रम अपेक्षेपेक्षा यशस्वी ठरले. त्यातून त्या राज्यांच्या पर्यटनाला स्वतंत्र ओळख मिळाली. आर्थिक उलाढाल वाढली. महसूल वाढला. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती झाली. पर्यटनस्थळांच्या मार्गावरील गावांचा, शहरांचा विकास होण्यासही मदत झाली. पुणे जिल्ह्याच्या पर्यटन विकास आराखड्यातूनही आपलीही उद्दीष्टे पूर्ण होतील. त्यासाठी जिल्ह्यातील पर्यटनाशी संबंधित नामांकित, तज्ञ व्यक्ती, संस्था, संघटनांचे सहकार्य घ्यावे. पुणे जिल्ह्याचा पर्यटनविकास आराखडा राबवताना तो सर्वांच्या सहकार्याने, मदतीने राबवावा. शक्य तिथे खासगी संस्था, संघटनांची मदत घ्यावी. राज्य शासनाकडून यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यात येईल. निधीची कमी भासू दिली जाणार नाही, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिला.

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर आणि सिंहगड किल्ला परिसर विकास आढावा

श्रीक्षेत्र भीमाशंकर विकास आराखडा आणि  सिंहगड किल्ला समर्ग संवर्धन विकास आराखड्याचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. श्रीक्षेत्र भीमाशंकर आणि सिंहगड किल्ल्याचे आध्यात्मिक, ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेऊन नवीन विकासकामे करण्यात यावी. हे करताना मंदिर आणि किल्ला परिसराचे ऐतिहासिक, प्राचीन सौंदर्य कायम राहील, याची पूर्ण काळजी घ्यावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवारा यांनी दिल्या.

जिवाजी महालेंच्या स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करावे

किल्ले प्रतापगडाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज आणि अफजलखान यांच्या ऐतिहासिक भेटीच्यावेळी अतुलनीय शौर्य, साहस आणि निष्ठेचे दर्शन घडविणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे, जिवाजी महाले यांच्या प्रतापगड पायथा परिसरातील पुतळा आणि स्मारकाचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

मुंबई, दि. 28 :- पुणे शहरासह उपनगरात वाहतुक कोंडीची समस्या गंभीर असून ती सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात द्यावे. पुणे शहर आणि उपनगरांची वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे रिंग रोडसह मेट्रो, उड्डाणपूल, रिंग रोड तसेच सुरु असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग वाढविण्यात यावा. यासाठी या प्रकल्पांशी संबंधित सर्व विभागाने योग्य समन्वय आणि ताळमेळ राखत पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनीटच्या) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे विभागाचे मुख्य अभियंते अतुल चव्हाण उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीवर पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, ‘महामेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग, महानगर आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, यांच्यासह पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव विकास ढाकणे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात सुरु असणाऱ्या विकासकामांची गती राखण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. विलंबामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ होऊन राज्याचे दीर्घकालीन नुकसान होते, ते टाळण्यासाठी नियोजित वेळेत विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर द्यावा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी लोणावळा येथील नियोजित स्काय वॉक, टायगर पॉईंट, पुणे नाशिक ग्रीन फिल्ड सेमी हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेच्या नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, खारघर, संभाजीनगर, अमरावतीच्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा सैनिक स्कूल, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, वडाळा येथील जीएसटी भवन, रेडिओ क्लब मुंबई, रत्नागिरीचे मिरकरवाडा बंदर, वढू व तळापूर येथील स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, पुणे येथील वीर वस्ताद लहूजी साळवे स्मारक, कृषीभवन, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, पुरंदर विमानतळ आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.

0000

मुंबई, दि. 28 :- परभणी शहरासाठी पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, क्रीडा संकुल, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या विकासकामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साठ एकर जागेचा मागणी प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच परभणी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना राबवण्याच्या सूचना सुध्दा त्यांनी यावेळी केल्या.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात परभणी शहराच्या विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री व परभणीच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आमदार राहूल पाटील, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आमदार राजेश विटेकर (व्हीसीद्वारे), आमदार रत्नाकर गुट्टे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, वित्त विभागाच्या सचिव (सुधारणा) शैला ए., तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे परभणीचे जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर व परभणी महानगरपालिकेचे आयुक्त धैर्यशील जाधव उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, परभणी शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या येलदरी धरणात पर्याप्त जलसाठा उपलब्ध आहे. मात्र वितरण व्यवस्थेच्या कमतरतेमुळे व नियोजनाच्या अभावामुळे परभणी शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्थापनाचे प्रभावी नियोजन करुन तातडीने सुधारणा करावी आणि नागरिकांना सुरळीत पाणी उपलब्ध करून द्यावा. महानगरपालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी उत्कृष्ट आराखडा तयार करण्यासाठी खुली स्पर्धा आयोजित करावी, तसेच गुणवत्तापूर्ण आराखडा अंतिम करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. नाट्यगृहाच्या सुधारित प्रशासकीय मंजुरीचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, नवीन पाणीपुरवठा योजना व क्रीडा संकुल अशा महत्त्वाच्या विकासकामांसाठी एकत्रितरीत्या सुमारे साठ एकर जागेची आवश्यकता असून, यासंदर्भातील मागणी प्रस्ताव त्वरित शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

0000

मुंबई, दि. 28:- राज्यात धान खरेदी, भरडाई, साठवण व वाहतूक प्रक्रियेत होणारे शासनासह शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी या प्रक्रियेत सुधारणा करुन घ्यावी. आदिवासी शेतकऱ्यांना आपले धान ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (टीडीसी) अथवा व्यापाऱ्यांना विकण्याचे दोन्ही पर्याय खुले करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. तसेच वाहतुकीसह योग्य साठवणुकीअभावी होणारे धानाचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने राज्यभर जिल्हा जोडणी पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात विदर्भातील धान खरेदी व्यवस्थापनासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्यांतील धान खरेदी, भरडाई व साठवण प्रक्रियेसंदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे राज्यमंत्री योगेश कदम, माजी केंद्रीय मंत्री खासदार प्रफुल्ल पटेल, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार नरेंद्र भोंडेकर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद सिंघल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे गोंदियाचे जिल्हाधिकारी प्रजित नायर, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संजय कोलते, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर दुबे-पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांच्यासह अन्न व नागरी पुरवठा विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेला धानाचा साठा प्रायमरी सोसायट्यांकडे तीस दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी राहू नये, यासाठी ठोस नियमावली तातडीने तयार करून ती लागू करावी. साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदामांच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धान उघड्यावर राहत असून त्यातून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यभर जिल्ह्यांची तातडीने जोडणी पूर्ण करावी.

धान विक्रीबाबत आदिवासी शेतकऱ्यांना ट्रायबल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन किंवा व्यापाऱ्यांना धान विक्री करण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात यावा. या प्रक्रियेसाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्यात समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या. विदर्भातील धान गिरण्यांची कार्यक्षमता लक्षात घेऊन छोट्या गिरणीधारकांना देखील धान प्रक्रिया करण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, मात्र शासनाच्या आर्थिक हिताला बाधा पोहचणार नाही याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य काळजी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. धान साठवणुकीसाठी आवश्यक गोदाम उभारणीसाठी उपलब्ध निधीचा तातडीने उपयोग करावा व गोदाम उभारणीचा अधिकार जिल्हाधिकारी पातळीवर प्रदान करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी केवळ ‘एनईएमएल’ पोर्टलवरच करण्यात यावी, अशीही स्पष्ट सूचना करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारे, विसंगत व कालबाह्य झालेले सर्व जुने आदेश तातडीने रद्द करून आवश्यकतेनुसार नव्याने आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

0000

मुंबई, दि. 28 : बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) विविध आदेश, ना हरकत प्रमाणपत्रे आदी सुमारे 2 कोटी 32 लाख कागदपत्रे स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंबंधी माहिती देणाऱ्या माहिती पत्रिकेचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. प्राधिकरणाची विविध कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने ‘एसआरए’ने केलेल्या या कामाबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एसआरएचे अभिनंदन केले आहे.

सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या 100 दिवस कार्यक्रमाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने त्यांच्याकडील भूसंपादन आदेश, परिपत्रक 144 व 144 ए ना हरकत प्रमाणपत्र, वारसा आदेश, कलम 33 (निष्कासन) आदेश, कलम 33 अ आदेश, कलम 33/38 (निष्कासन) आदेश, परिशिष्ट – 2 पीएपी वाटप, ओसी/सीसी, परिपत्रक 162 अ प्रमाणे पुनर्वसन सदनिका वाटप पत्र आदी कागदपत्रे स्कॅन केली आहेत. ही स्कॅन केलेली कागदपत्रे https://sra.gov.in/ या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

प्राधिकरणाकडील कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे माहिती सुलभपणे मिळणार आहे. शिवाय प्राधिकरणात येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी कमी होणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

सदनिका हस्तांतरण व थकित भाड्याच्या ऑनलाईन सेवेच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. या ऑनलाईन सेवेची माहिती देणाऱ्या पत्रिकेचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी झाले.

एसआरएमध्ये विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक येतात. नागरिकांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाठी व नागरिकांना एका क्लिकवर माहिती मिळावी, यासाठी प्राधिकरणाने थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण या सेवा https://sra.gov.in/ या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच नागरिकांना आपल्या तक्रारी प्राधिकरणाच्या ई-मेलवरही करता येणार आहे. ही माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी माहिती पत्रिका तयार करण्यात आली असून त्याचे वाटप प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या सूचना बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 :- वांद्रे (पश्चिम) येथील पाली हिलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वांद्रे किल्ल्याजवळील हॉटेल ताज लँड येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू (वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू) प्रकल्पाचा अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तत्वतः मान्यता दिली.

वांद्रे (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्रातील विविध सार्वजनिक कामासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह नगरविकास, वित्त, गृहनिर्माण, बृहन्मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा, बेस्ट, भारत नेट, आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

सी-लिंकपासून वांद्रे (पश्चिम) येथे जाताना मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ असते. त्यामुळे वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचे अतिरिक्त जोडरस्ता दिल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. एमएमआरडीएने यासंबंधी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

वांद्रे स्टेशनच्या पश्चिमेकडील महाराष्ट्र नगर व शास्त्रीनगर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी प्रस्तावित विकास नियोजन रस्त्याचे काम करणे आवश्यक असून या रस्त्याचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी वांद्रे बेस्ट बस डेपोची रस्त्याच्या कामासाठी लागणारी जागा हस्तांतरित करण्यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील दौलतनगर येथे जुनी बेस्टची वसाहत आहे. या वसाहतीच्या पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकासासंदर्भातही यावेळी सकारात्मक मार्ग काढण्याबाबत चर्चा झाली. वांद्रे पश्चिमेतील म्हाडाच्या प्लॉट नं. 7 व 8 वर शास्त्रीगर, कुरेशी नगर झोपडपट्टी वसलेली आहे. हा भूखंड संरक्षित करण्यासाठी म्हाडाने पुनर्विकास प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

एल्फिस्टन पुलाच्या पाडकामामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विशेष प्रयोजन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) तयार करण्यात यावे. तसेच येथील दोन इमारती पूर्णपणे बाधित होणार असून या इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. दोन इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविल्यानंतर तेथे पाडकाम सुरू करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

००००

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/

मुंबई, दि. 28 : लोकसेवा हक्क दिनाचे औचित्य साधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या चार ऑनलाईन सेवा असलेल्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विविध कामांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. या नागरिकांना या सेवा त्वरित मिळण्यासाठी प्राधिकरणाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत चार सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. यामध्ये वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली, जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली आणि पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे.

नागरिकांच्या सुकरतेसाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिवर्तनशील कामकाजाच्या दृष्टीने स्वयंचलन प्रणाली वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात होणार आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे संबंधित विषयांचे अर्ज व तक्रारी यांचे निवारण जलदगतीने होण्यासाठी मदत होणार आहे.  यामुळे प्राधिकरणात येणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना सेवा तात्काळ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे डॉ.कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

या सेवा आहेत ऑनलाईन

वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली (Online Legal Heir Application) – परिशिष्ट – 2 ही झोपडीधारकांची पात्रता यादी असते. यातील पात्र व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास वारसांची नावे यादीत येतात. यासाठी झोपडीधारकास स्वतः प्राधिकरणात अर्ज करण्यासाठी यावे लागते. सुमारे 200 झोपडीधारक दररोज प्राधिकरणात येत असतात. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे झोपडीधारक संगणकाद्वारे, भ्रमणध्वनीद्वारे अर्ज करुन शकतात व त्यांना प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागणार नाही. तसेच 15 दिवसांत ऑनलाईन पध्दतीने वारसांना वारस पत्र प्राप्त होणार आहे.

जमीन संपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली (Online land Acquisition Process Application) – जमिन संपादन करण्यासाठी स्वयंचलन प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामुळे, सहकारी संस्थांना सर्व प्रक्रियेबाबत भ्रमणध्वनीवर वेळोवेळी प्रकरणाची सद्यःस्थिती प्राप्त होईल. उद्योगस्नेही वातावरणासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.

भूखंड अधिमुल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली (Online Deferment Land Premium Application) – विकासकांना प्राधिकरणाला वेळोवेळी अधिमूल्ये भरावी लागतात. या अधिमूल्याबाबत प्राधिकरणाने मुदतवाढ योजना राबविली आहे. यासाठी प्राधिकरणाने स्वयंचलन प्रणाली आणली आहे.

पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Letter Tracking With Grievance Management)  – प्राधिकरणात येणाऱ्या झोपडीधारकांची पत्रे, तक्रारी अर्ज यांची ऑनलाईन नोंद होऊन त्यांची सद्य:स्थिती त्यांना भ्रमणध्वनीवर प्राप्त होईल.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

000

नंदकुमार वाघमारे/विसंअ/