नागपूर, दि. २१: विदर्भाला भरभरून नैसर्गिक साधन संपत्ती लाभली आहे. उद्योगासाठी येथे पोषक वातावरण आहे. स्थानिक आदिवासी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ट्रायबल इंडस्ट्रीयल पार्क’ येत्या फेब्रुवारी महिन्यात कार्यान्वित करीत आहोत. उद्योगपूरक वातावरणाला चालना देत राज्यशासन उद्योजकांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे, अशी ग्वाही उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी  आज विदर्भ विकास परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर व महाराष्ट्र शासनाचा उद्योग विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने येथील डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित ‘विदर्भ विकास परिषदे’चे उद्घाटन श्री. सामंत यांच्या हस्ते झाले. माजी खासदार अजय संचेती, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी, उपाध्यक्ष उमेश दशरथी, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष निकेश गुप्ता आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री.सावंत  म्हणाले की, राज्य शासनाने उद्योग विभागाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. कोविड महामारीच्या काळात राज्यातील उद्योजकांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी आतापर्यंत दोन टप्प्यात २४ कोटी रुपयांची प्रोत्साहन अनुदान राशी प्रदान केली आहे.  येत्या मार्च महिन्यापर्यंत उर्वरीत प्रोत्साहन राशी देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन आग्रही असून त्यासाठी मंत्रिमंडळ उद्योग उपसमितीची  महिन्याला दोन वेळा बैठक घेण्यात येते, असे त्यांनी सांगितले.

चंद्रपूर आणि  गडचिरोली जिल्ह्यांतील उद्योगांसाठी ४१ हजार कोटींचा निधी

राज्याचा सर्वांगिण औद्योगिक विकास भौगोलिक विभागनिहाय समतोल साधून होणे आवश्यक आहे. गेल्या तीन महिन्यात ७१ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प मंजुर झाले असून त्यापैकी ४१ हजार २०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प विदर्भातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये येत आहेत. यामुळे ३२ हजार जणांना रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे. विदर्भातील आदिवासी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ट्रायबल इंडस्ट्रीयल पार्क’येत्या फेब्रुवारी महिन्यात कार्यान्वित होईल, असा विश्वास श्री. सावंत यांनी व्यक्त केला.

तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन

तरूण उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी  राज्य शासनाने ५०० कोटींहून अधिक निधींची तरतूद केली आहे. ही रक्कम संपूर्ण खर्च करण्यास उद्योग विभागाचे प्राधान्य असेल. याकरिता शासनासह अन्य घटकांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. बँकांनी तरुण उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यास बॅंकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला व आता बँकांद्वारे उद्योजकांना कर्ज नाकारण्याचे प्रमाण ४२ टक्क्यांवरुन ५ टक्क्यांवर आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पर्यटन विकासासाठी ४०० कोटींची तरतूद- पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा

परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात कौशल्य विकास, पर्यटन, महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा सहभागी झाले.  श्री लोढा म्हणाले की, राज्यात पर्यटन क्षेत्रामध्ये विविध संधी आहेत. पर्यटन क्षेत्राला चालना मिळावी म्हणून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळासाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रात  रोजगार संधी उपलब्ध होतील. राज्यात कौशल्य आणि नाविन्यता  केंद्रांना चालना देऊन औद्योगिक विकास  संस्थांना सक्षम करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

परिषदेत दिवसभरात एकूण तीन सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. ललित गांधी यांनी प्रास्ताविक केले. विदर्भातील उद्योग, व्यापार, कृषी, पर्यटन या विषयांवर वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, तज्ज्ञ, वित्तीय संस्थांचे प्रमुख यांनी  मार्गदर्शन केले.

000

मुंबई, दि. २१ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’या कार्यक्रमात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत गुरूवार, दि. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी सायं ७.३० वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक- https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर- https://twitter.com/MahaDGIPR

अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणासाठी महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी दत्तक धोरण राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या धोरणांतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना भौतिक सुविधेसाठी इमारत दुरुस्ती, रंगरंगोटी, शौचालय बांधकाम, दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सौर ऊर्जा संच, अन्न शिजविण्यासाठी साहित्य उपलब्ध होणार आहे. अंगणवाडी दत्तक धोरण नेमके काय आहे, याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे, गरोदर माता, स्तनदा माता, सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके व तीन ते सहा वर्षातील सुदृढ बालके, निरोगी माता यांना लाभ कसा होणार आहे, अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी  ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

000

‘कोरोना‘च्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृती दल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २१ : चीनसह अन्य काही देशांत कोरोना विषाणूचे रुग्ण पुन्हा आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कृती दल गठित करून केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशनचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या परिस्थितीवर राज्य शासन लक्ष ठेवून आहे. कृती दल गठित करून आणि केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल.

०००००

शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २१ : राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात  दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह  सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न  उपस्थित केला होता.

शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत  राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.

0000

जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २१ : “जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा  पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्रप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या, जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करुण्यात आले असून, त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरु करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्च शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे. असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्च शिक्षणदेखील मराठी माध्यमातून देण्यात येईल, यासाठी मराठीतून पुस्तकेही मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करुन मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल असेही श्री. केसरकर म्हणाले.

000

गोपाळ साळुंखे/ससं/

नागपूर, दि. 21 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात गुरुवार, दिनांक 22 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वा. ‘लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्या मतदारसंघाविषयी कर्तव्ये आणि विकासकामांचे नियोजन’ या विषयावर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सकाळी 9.30 वा. ‘संसदीय कार्यप्रणाली व लोकशाही संवर्धनासाठी युवक चळवळीचे योगदान’ या विषयावर विधानसभा सदस्य कु. प्रणिती शिंदे मार्गदर्शन करणार आहेत.

भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा  वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनाद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानातून मिळत असते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ/21.12.22

चंद्रपूर, दि. २१: गावातील रस्ता हा शहरापर्यंत तर शहर हे गावातील रस्त्याला सहजपणे जोडले गेल्यानंतर खऱ्या अर्थाने गावांमध्ये समृद्धी येते, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न आणि नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले. नागभीड येथील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी, चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) सचिव श्री. साळुंखे, नागपूर प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता संजय दशपुते, अधीक्षक अभियंता श्री. गाडेगोणे, नागभीडच्या कार्यकारी अभियंता जया ठाकरे, श्री. टांगले, सुनील कुंभे आदी उपस्थित होते.

या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे सातत्याने विकास कामे होत आहेत. असे सांगून मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात अनेक विकास कामांना ग्रहण लागले. या क्षेत्रातील १४ कि.मी. लांबीचा अपूर्ण रस्ता पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणार असून या भागातील १०० कि.मी.चे सर्व रस्ते दर्जा उन्नती करावयाचे आहेत. दर्जा उन्नतीसाठी लागणाऱ्या निधीचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून देण्यात येईल. हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत विकास कामांना गती देण्याचे काम केले जात आहे. हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत सुमारे १० हजार कि.मी.च्या कामांना मंजुरी दिली. त्यापैकी काही कामांचे लोकार्पण आज येथे पार पडत आहे.

मंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कष्टकरी समाज, महिला व विद्यार्थी या सर्वांना विकासाच्या खऱ्या अर्थाने लाभ मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जात आहे. किसान सन्मान योजनेचे प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला ६ हजार रुपये त्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जात आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात धान पिकते, धानाला चांगला भाव मिळवून देण्याचे काम तसेच गेल्या ६ महिन्यात सिंचनाच्या विविध भागातील १८ योजनांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात व गावातील प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचं काम होत आहे. आज या क्षेत्रातील ३०० कोटींहून अधिक विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन पार पडत आहे.

आमदार श्री. भांगडीया म्हणाले की, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी घेताच मंत्री श्री. चव्हाण यांनी मागील पावसाळी अधिवेशनात ५०० कोटी रुपये या मतदारसंघाच्या विकासकामांसाठी मिळवून दिले, हे सर्वात मोठे योगदान आहे. तर नागभीड बसस्थानकासाठी  ६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. लवकरच या बसस्थानकाचे भूमिपूजन देखील करण्यात येईल. मंत्री श्री. चव्हाण यांनी चालू हिवाळी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागणीत ५० कोटी रुपये निधी या क्षेत्राच्या विकासकामांसाठी मंजूर करून दिला आहे. मागील अडीच वर्षातील विकास कामांचा अनुशेष या माध्यमातून भरून काढण्यात येत आहे. चिमूर विधानसभा क्षेत्र विकासाच्या बाबतीत मागे राहणार नाही, अशी ग्वाही आमदार श्री. भांगडीया यांनी दिली.

चिमूर,नागभीड या मतदारसंघात ३०० कोटी कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन पार पडत आहे. रस्ते, पूल व इमारती सार्वजनिक बांधकाम विभागाची महत्त्वाची कामे आहेत. महाराष्ट्रात हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत रस्त्यांची विविध कामे सुरू आहेत, तर १४९ रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सचिव म्हणून सर्व कामे उच्चप्रतीची गुणवत्तापूर्ण व कमी कालावधीत पूर्णत्वास येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) श्री. साळुंखे यांनी यावेळी दिली.

तत्पूर्वी, मंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते नागभीड तालुक्यातील ७५० मी. लांब ५ मी. उंच तर ३५० मी. लांब व ५ मी. उंचीच्या दोन कॅटल अंडरपासचे भूमिपूजन पार पडले. त्यासोबतच क्षेत्रातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन आभासी पद्धतीने पार पडले. कार्यक्रमाचे संचालन शाखा अभियंता लोचन वानखेडे तर आभार राजू देवतळे यांनी मानले.

000