‘कोरोना‘च्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृती दल – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २१ : चीनसह अन्य काही देशांत कोरोना विषाणूचे रुग्ण पुन्हा आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कृती दल गठित करून केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशनचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या परिस्थितीवर राज्य शासन लक्ष ठेवून आहे. कृती दल गठित करून आणि केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल.

०००००

शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २१ : राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात  दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह  सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न  उपस्थित केला होता.

शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत  राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.

0000

जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर दि. २१ : “जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा  पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्रप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या, जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करुण्यात आले असून, त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरु करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्च शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे. असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्च शिक्षणदेखील मराठी माध्यमातून देण्यात येईल, यासाठी मराठीतून पुस्तकेही मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करुन मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल असेही श्री. केसरकर म्हणाले.

000

गोपाळ साळुंखे/ससं/

नागपूर, दि. 21 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात गुरुवार, दिनांक 22 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वा. ‘लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्या मतदारसंघाविषयी कर्तव्ये आणि विकासकामांचे नियोजन’ या विषयावर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सकाळी 9.30 वा. ‘संसदीय कार्यप्रणाली व लोकशाही संवर्धनासाठी युवक चळवळीचे योगदान’ या विषयावर विधानसभा सदस्य कु. प्रणिती शिंदे मार्गदर्शन करणार आहेत.

भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा  वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनाद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानातून मिळत असते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/जिमाअ/21.12.22

चंद्रपूर, दि. २१: गावातील रस्ता हा शहरापर्यंत तर शहर हे गावातील रस्त्याला सहजपणे जोडले गेल्यानंतर खऱ्या अर्थाने गावांमध्ये समृद्धी येते, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), अन्न आणि नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केले. नागभीड येथील विविध विकास कामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी, चिमूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार किर्तीकुमार भांगडीया, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) सचिव श्री. साळुंखे, नागपूर प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंता संजय दशपुते, अधीक्षक अभियंता श्री. गाडेगोणे, नागभीडच्या कार्यकारी अभियंता जया ठाकरे, श्री. टांगले, सुनील कुंभे आदी उपस्थित होते.

या क्षेत्रात गेली अनेक वर्षे सातत्याने विकास कामे होत आहेत. असे सांगून मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, मागील अडीच वर्षात अनेक विकास कामांना ग्रहण लागले. या क्षेत्रातील १४ कि.मी. लांबीचा अपूर्ण रस्ता पूर्णत्वास नेण्यासाठी आवश्यक ती मदत करणार असून या भागातील १०० कि.मी.चे सर्व रस्ते दर्जा उन्नती करावयाचे आहेत. दर्जा उन्नतीसाठी लागणाऱ्या निधीचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून देण्यात येईल. हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत विकास कामांना गती देण्याचे काम केले जात आहे. हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत सुमारे १० हजार कि.मी.च्या कामांना मंजुरी दिली. त्यापैकी काही कामांचे लोकार्पण आज येथे पार पडत आहे.

मंत्री श्री. चव्हाण पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात कष्टकरी समाज, महिला व विद्यार्थी या सर्वांना विकासाच्या खऱ्या अर्थाने लाभ मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजना राबविल्या जात आहे. किसान सन्मान योजनेचे प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला ६ हजार रुपये त्यांच्या खात्यात थेट जमा केले जात आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात धान पिकते, धानाला चांगला भाव मिळवून देण्याचे काम तसेच गेल्या ६ महिन्यात सिंचनाच्या विविध भागातील १८ योजनांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात व गावातील प्रत्येक घरात पाणी पोहोचवण्याचं काम होत आहे. आज या क्षेत्रातील ३०० कोटींहून अधिक विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन पार पडत आहे.

आमदार श्री. भांगडीया म्हणाले की, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी घेताच मंत्री श्री. चव्हाण यांनी मागील पावसाळी अधिवेशनात ५०० कोटी रुपये या मतदारसंघाच्या विकासकामांसाठी मिळवून दिले, हे सर्वात मोठे योगदान आहे. तर नागभीड बसस्थानकासाठी  ६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. लवकरच या बसस्थानकाचे भूमिपूजन देखील करण्यात येईल. मंत्री श्री. चव्हाण यांनी चालू हिवाळी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागणीत ५० कोटी रुपये निधी या क्षेत्राच्या विकासकामांसाठी मंजूर करून दिला आहे. मागील अडीच वर्षातील विकास कामांचा अनुशेष या माध्यमातून भरून काढण्यात येत आहे. चिमूर विधानसभा क्षेत्र विकासाच्या बाबतीत मागे राहणार नाही, अशी ग्वाही आमदार श्री. भांगडीया यांनी दिली.

चिमूर,नागभीड या मतदारसंघात ३०० कोटी कामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन पार पडत आहे. रस्ते, पूल व इमारती सार्वजनिक बांधकाम विभागाची महत्त्वाची कामे आहेत. महाराष्ट्रात हायब्रीड अॅन्युटी अंतर्गत रस्त्यांची विविध कामे सुरू आहेत, तर १४९ रेल्वे उड्डाणपुलांची कामे सुरू आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा सचिव म्हणून सर्व कामे उच्चप्रतीची गुणवत्तापूर्ण व कमी कालावधीत पूर्णत्वास येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) श्री. साळुंखे यांनी यावेळी दिली.

तत्पूर्वी, मंत्री श्री. चव्हाण यांच्या हस्ते नागभीड तालुक्यातील ७५० मी. लांब ५ मी. उंच तर ३५० मी. लांब व ५ मी. उंचीच्या दोन कॅटल अंडरपासचे भूमिपूजन पार पडले. त्यासोबतच क्षेत्रातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन आभासी पद्धतीने पार पडले. कार्यक्रमाचे संचालन शाखा अभियंता लोचन वानखेडे तर आभार राजू देवतळे यांनी मानले.

000

सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत

राज्य शासन सकारात्मक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर, दि. 21 : राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्यातील सफाई कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “सफाई कामगारांच्या पाल्यांना/ वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसारच नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, अशा प्रकारांची माहिती लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी”, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले.

सफाई कामगारांची पदे भरताना मेहतर-वाल्मिकी समाजावर अन्याय होणार नाही, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. मेहतर समाजाबद्दल राज्य शासनाला आदर आहे. नगरपालिकेतील या समाजाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील.

“राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातील मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील कामगारांच्या सुविधांसाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध विभागांच्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन एकच शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सफाई कामगारांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. राज्यातील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार आहे. याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल”, असे मंत्री संजय राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, भाई जगताप, कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

०००

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाही

नागपूर, दि. 21 : कोयना, धोम, कण्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात  पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.

“कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उत्कृष्ट स्वच्छतागृहांसाठी ३ पारितोषिके देणार – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. 21 : राज्यातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या महिला कर्मचाऱ्यांची विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहे यांच्या नियमित देखरेखीसाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील एस. टी. महामंडळाची स्वच्छतागृहे वापरण्याजोगी राहावीत यासाठी त्यांना पारितोषिके देण्याची घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव यांनी प्रश्न विचारला होता, त्याला मंत्री श्री. देसाई उत्तर देत होते.

स्वच्छतेसाठी जिथे सफाई कर्मचारी कमी आहेत, तिथे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्ती करून विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे ही स्वच्छतागृहे सुस्थितीत असल्याची क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत नियमित तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

राज्यातील ज्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची योग्य देखभाल केली जाईल, अशा पहिल्या ३ स्वच्छतागृहांना पारितोषिक देण्यात येणार असून प्रथम बक्षीस रुपये ५० लाख, दुसरे बक्षीस रुपये ३० लाख तर तिसरे बक्षीस रुपये १० लाख देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी उत्तरादरम्यान सांगितले.

00000

मुंबईतील देवीपाडा, काजूपाडा, केतकीपाडा येथील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी मनपा उपाययोजना करेल – मंत्री शंभुराज देसाई यांची माहिती

नागपूर,दि.21 : मुंबई शहरातील पाणीपुरवठ्यात कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. बोरीवली (पूर्व) येथील देवीपाडा, काजूपाडा आणि दहिसर (पूर्व) येथील केतकीपाडा परिसराचा बहुतांश भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन हद्दीत अति उंच आणि सखल भागात विभागला आहे. या भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका तत्काळ उपाययोजना करीत असल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

देवीपाडा, काजूपाडा आणि केतकीपाडा येथील पाणीपुरवठ्याबाबत विधानपरिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.

श्री. देसाई यांनी सांगितले की. महानगरपालिकेने बोरीवली जलाशयाच्या आउटलेटची डिग्री वाढवून पाण्याचा योग्य दाब वाढविला आहे. यामुळे पाणीपुरवठा योग्य दाबाने होत आहे. काजूपाड्यातील अभिनवनगर, बोरीवली (पूर्व) येथील मनपाच्या नागरी प्रशिक्षण संस्था व संशोधन केंद्राच्या आवारात १०० घनमीटरऐवजी १५५ घनमीटर क्षमतेची शोषण टाकी आणि उदंचन संच कार्यान्वित करण्यात आला आहे. देवीपाडा परिसरातही पाणी गळती थांबविण्यासाठी १५० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनी कार्यान्वित केली आहे. शिवाय वन हद्दीतील २५० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीवरील झडप शोधून फेरफार करण्यात आले आहेत. यामुळे पाण्याच्या दाबात वाढ झाली असून अती उंच भागात सकाळी ११ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत आणि योग्य दाबाने होत आहे.

हनुमान टेकडी या उंच भागातही वेळेचे नियोजन करून पहाटे ४.४० ते सकाळी ६.३५ दरम्यान दोन तास योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. केतकीपाडा परिसरात काही तांत्रिक बदल करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. मुंबईतील नागरिकांना निर्धारित वेळेत आणि योग्य क्षमतेने पाणीपुरवठा मिळण्यासाठी महापालिकेने उपाययोजना केल्या असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री अनिल परब, कपिल पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0000

संजय ओरके/विसंअ

नागपूर, दि. 21 : “पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडचे काम प्रगतीपथावर असून भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली असून या प्रकल्पाचे काम मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले

संपूर्ण ग्रामीण भागाला आवश्यक असा हा प्रकल्प आहे. पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोड पूर्व व पश्चिम या दोन विभागांत आहे. याबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.पश्चिम भागातील रिंग रोड प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकरच सुरू केला जाईल. यासाठी मोबदला दुप्पट केला आहे. या रिंग रोडचे काम 30 ऑक्टोबर 2023 पासून  सुरू होणार असून, हे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडबाबत सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

नागपूर दि. 21: मुंबई उपनगरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. बोरिवली (मुंबई उपनगर) भागातील शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण होत असल्याबाबत सदस्य सुनील राणे यांनी नियम 94 अन्वये अर्धा-तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे- पाटील बोलत होते.

श्री.पाटील म्हणाले की, मुंबई उपनगराच्या बोरिवली सारख्या भागात गोराई या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही गंभीर बाब आहे. यासाठी बऱ्याच यंत्रणा कार्यरत आहेत. सरकारी जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून मुंबईवासियांना सुविधा मिळायला पाहिजेत हा आमचा मानस आहे. यासाठी सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाची गरज आहे. यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी लागेल. वेगाने अतिक्रमण काढण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. यासाठी कुंपण घालून जमिनी हस्तगत करण्यात याव्यात.अतिक्रमण करणाऱ्याला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

0000

नझूल भाडेपट्टा जमिनीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक; महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती

नागपूर, दि.21: नागपूर आणि अमरावती विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नझूल जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येत आहेत. नझूल भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण, व्यापारात बदल, शर्ती भंग आणि नियमितीकरण याबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आदी समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या अनुषंगाने एक विशेष बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी  विधानपरिषदेत दिली.

नझूल जमिनीबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. विखे पाटील बोलत होते.

श्री विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले, नझूल  जमिनी भाडेपट्टाबाबत शासन विविध सुधारणा करीत आहे. दहा टक्के असलेला रहिवासी कर अडीच टक्के करण्यात आला आहे. हे दर भाडेपट्ट्याच्या पूर्वीच्या दरापेक्षा कमी करण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील नझूल जागेवरील भाडेपट्ट्याचा नूतनीकरण कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही अनेक भाडेपट्टाधारकांचे नूतनीकरण प्रलंबित आहे. नुतनीकरण करण्यासाठी विलंब लावल्याने कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही. तसेच काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली असल्यास कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. नझूल भाडेपट्ट्याचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. रेडीरेकनरचे नवीन धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य प्रवीण दटके यांनी सहभाग घेतला.

0000

मनीषा पिंगळे/विसंअ

मेंढपाळ बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी  चार विभागांमार्फत समन्वय – वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

नागपूर, दि. २१ : राज्यातील मेंढपाळ बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. मेंढपाळ बांधवांना घरे, जमिनी, शेत जमिनी, चराई क्षेत्र आदींबाबत पशुसंवर्धन, महसूल, वित्त आणि वने विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन यासंदर्भातील प्रश्न सोडविला जाईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

राज्यातील मेंढपाळ बांधवांच्या समस्यांबाबत आमदार सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, महादेव जानकर, राम शिंदे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी मांडली होती.

भारत सरकारच्या वेस्टलँडस एटलास ऑफ इंडियाच्या अहवालामध्ये राज्यात सुमारे ३६ हजार चौ. कि.मी. पडिक जमीन असल्याचे नमूद आहे या अनुषंगाने मेंढपाळांचे वास्तव्य, मेंढी चराईसाठी योग्य क्षेत्र या बाबी विचारात घेऊन चार विभागांच्या मदतीने पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

मेंढी चराई करिता बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती  आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे १ हजार एकर क्षेत्राची निवड करून तेथे अर्धबंदिस्त  मेंढीपालन करण्यात येईल. यासाठी ९०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित १०० एकर जमीन  लवकरच संपादित करण्यात येईल, असेही वनमंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

000

श्री.संजय ओरके/21.12.22

सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. 21 :- सततच्या पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यात येईल. मात्र यासाठी निकष ठरवले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

अतिवृष्टी अनुदानापासून वगळण्यात आलेल्या गावांबाबत सदस्य नारायण कुचे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.फडणवीस बोलत होते. या विषयावरील चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, सदस्य सर्वश्री राजेश टोपे, बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, डॉ.संजय कुटे, हसन मुश्रीफ, हरिभाऊ बागडे, श्रीमती यशोमती ठाकूर, यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, ­‘अतिवृष्टीग्रस्त परिसरातील पिकाच्या नुकसानीसाठी एनडीआरएफने दर ठरवून दिले होते. या दरांनुसार नुकसान भरपाई देण्यात येते. नवीन दर नुकतेच घोषित केले आहेत. एनडीआरएफच्या निकषात सततचा पाऊस ही संकल्पना नाही. तरीही सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आपण मदत दिली आहे. यापुढे सतत पडणाऱ्या पावसामुळे द्याव्या लागणाऱ्या मदतीसाठीचे निकष समितीमार्फत एक महिन्याच्या आत ठरविले जातील.

विमा कंपन्यांच्या संदर्भात विचारलेल्या एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना श्री. फडणवीस म्हणाले की, विमा कंपनीने किती नफा कमवावा या संदर्भात मर्यादा निश्चित करण्यासाठी नवीन धोरण आणणार असून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी देण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी कमीतकमी एक हजार रुपये किमतीचा मदतीचा धनादेश असावा, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. विमा संबंधी तक्रार निवारणासाठी विशेष तक्रार निवारण कक्ष कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अतिवृष्टीग्रस्त पिकांसाठी अनुदान देण्यासाठी 66 मि.ली. पेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा निकष आहे. आतापर्यंत तीन हजार 500 कोटींचे प्रस्ताव आले आहेत. सततचा पाऊस पडणाऱ्या परिसरात मदत देण्याकरिता निकष ठरविण्यासाठी अपर मुख्य सचिव, नियोजन यांच्या अध्यक्षतेखाली  समिती नेमण्यात येणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत यांनी वरील लक्षवेधीसंदर्भात बोलताना दिली.

०००००

शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या छायाचित्रांच्या मॉर्फिंग प्रकरणी कडक कारवाई – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २१ : “परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फिंग केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक यांना निलंबित करण्यात येईल, तर पोलिस निरीक्षकाची बदली करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फ केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी सदस्य मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, “महिलांची छायाचित्रे मॉर्फिंग करणे गंभीर बाब आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेत अन्य आरोपी असावेत. त्यानुसार तपास सुरू आहे. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल मिळाला असून संबंधित सहायक पोलिस निरीक्षकास आजच निलंबित करण्यात येईल. तसेच पोलिस निरीक्षकांनी योग्य प्रकारे चौकशी केली नाही म्हणून त्यांची बदली करण्यात येईल”.

सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंग, मॉर्फिंग बाबत सर्वसमावेशक सदस्यांची समिती गठित करण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

विशाखा समिती प्राधान्याने गठित करणार

महिलांवरील अत्याचार रोखणे आणि त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात विशाखा समिती गठित करणे आवश्यक आहे.  अद्याप  ज्या कार्यालयांनी ही कार्यवाही केलेली नसेल त्यांनी विशाखा समिती गठित करून तसा फलक ठळकपणे लावण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोकराव चव्हाण, जयंत पाटील, वर्षा गायकवाड, डॉ. भरती लव्हेकर, प्रणिती शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

०००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर, दि. २१ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती कर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.

विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

०००००००

जे.जे. रुग्णालयाला औषध खरेदीसाठी निधीच्या ३० टक्के रक्कम वापरास परवानगी – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

नागपूर, दि. २१ : “वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व अन्य तद्नुषंगिक बाबींचा पुरवठा हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येतो. मात्र, वेळेत औषध पुरवठा करण्यास विलंब होत असल्याने अशा संस्थांना त्यांच्या निधीतून ३० टक्के निधी औषधी खरेदीसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे औषध खरेदी करण्यासाठी खरेदी महामंडळ स्थापन तयार करता येईल का, याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली

विधानसभा सदस्य श्री.आमिन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

“सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांकरिता आवश्यक औषधे व सर्जिकल्स साहित्य इ. बाबींची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळ यांच्यामार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर जे.जे. रुग्णालयास सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात औषधे व सर्जिकल्स साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी रु. २४.३१ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्प‍ित करण्यात आलेला आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक स्तरावर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, सीएसआर फंड, पीएलए खात्यातून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध निधीमधून तातडीची व आवश्यक खरेदी करून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत”, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

याशिवाय, ६५० कोटी रुपये खर्च करून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सन २०२४ पर्यंत तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. निवासी डॉक्टरांचा प्रश्नही लवकर मार्गी लावण्यात येईल. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयात दैनंदिन स्वच्छतेबाबत अधिक लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी राज्य स्तरावर संस्था नेमून त्यांच्यामार्फत काम दिले जाईल. हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे बळकटीकरण करण्याचा विचार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी, राजेश टोपे, झिशान सिद्दीकी आदींनी सहभाग घेतला.

0000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल – मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत

नागपूर दि. २१ : “लातूर व उस्मानाबाद येथे 1993 साली झालेल्या भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन  झालेले असून काही पात्र बाधित यापासून वंचित असतील तर तपासून घेऊन त्यांचेही पुनर्वसन केले जाईल”, अशी  माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. यासंदर्भात विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

श्री. उदय सामंत म्हणाले की, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात बाधित झालेल्या गावांमध्ये गाळ साचलेला होता. यात 70 टक्के नुकसान झालेल्या गावांना स्वत:च स्वत:चे पुनर्वसन करावयाचे होते. तशा सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या होत्या. पुनर्वसनासाठी 45 हजार कोटींचा प्रस्ताव आहे.  तसेच 726 गावांच्या पुनर्वसनासाठी निधी दिला असून पुनर्वसन करुन घरे ताब्यात देण्यात आलेली आहेत. या गावांतील रस्ते इतर सोयी-सुविधा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तयार करुन देण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.

000

वेठबिगारीसारख्या घटना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेणार – सामाजिक न्याय मंत्री मंत्री सुरेश खाडे

नागपूर, दि. 21 : “आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. आदिवासी पाड्यांचा विकास झाला पाहिजे, हा शासनाचा मानस असून वेठबिगारी सारख्या घटना यापुढे घडू नयेत, अशा घटनांच्या प्रतिबंधासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल”, असे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

कातकरी समाजाच्या गरिबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेऊन नाशिक जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजातील अनेक बालकांना वेठबिगारीसाठी ठेवल्याच्या घटनेबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री श्री. खाडे बोलत होते.

मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, मेंढपाळ व्यावसायिकांनी दलालांमार्फत आदिवासी पाड्यांवरील कुटुंबाना / पालकांना आमिष दाखवून बालकांचा आपल्या व्यवसायात वेठबिगार म्हणून वापर करून घेतला असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, या घटनेमध्ये ज्या पालकांनी फिर्याद दाखल केली आहे, त्यानुषंगाने तपासात निष्पन्न झालेल्या दलाल व मालकांविरुद्ध वेठबिगार पद्धत (निमूर्लन) अधिनियम, १९७६, व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून संबधित पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

नाशिक, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असणारी २४ बालके अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मेंढपाळ व्यावसायिकाकडे मेंढ्या वळण्याचे काम करीत असल्याचे आढळून आले . यातील बहुतांश बालके उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक या आदिवासी पाड्यावरील कातकरी समाजातील असल्याचे आढळून आले.

आढळून आलेल्या २४ बालकांपैकी नाशिक व पालघर जिल्ह्यातील अनुक्रमे २० व १ अशा एकूण २१ बाल वेठबिगार कामगारांना संबंधित तहसिलदाराकडून मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच पालघर जिल्ह्यातील १ व ठाणे जिल्ह्यातील २ अशा एकूण ३ बालकांना संबंधित तहसिलदार यांनी वेठबिगार नसल्याबाबत पत्रान्वये कळविले आहे.

२४ बालकांपैकी १६ बालकांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जाती माध्यमिक आश्रम शाळा, दहागाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथे दाखल करण्यात आलेले आहे. तसेच उर्वरित ३ बालकांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून त्याव्यतिरिक्त एका मुलीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. पालघर जिल्ह्यातील २ मुलींना आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळेत ठेवण्यात आले. तसेच ठाणे जिल्ह्यातील दोघांनी शाळेमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे.

या घटनेस अनुसरून, संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वेठबिगार दक्षता समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेल्या वेठबिगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण विभाग व आदिवासी विभागामार्फत या वेठबिगार मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.

अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता जिल्हास्तरीय दक्षता समिती व उप विभागीयस्तरीय दक्षता समित्यांच्या मार्फत वेठबिगारांचे सर्वेक्षण व जनजागृती सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून वेळोवेळी करण्यात येत असून, अशा घटना निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची दक्षता घेण्यात येते, असेही मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले.

या चर्चेत विरोध पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.

०००००

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथील मुलीच्या मृत्यू प्रकरणी अधिष्ठाता आणि संबंधित डॉक्टर यांची विभागीय चौकशी – मंत्री गिरीष महाजन

रुग्णालयातील यंत्रसामग्री, औषध खरेदी आणि पदभरती प्रक्रिया गतीने करणार

नागपूर, दि. 21 : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर  येथे व्हेंटिलेटर अभावी मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित डॉक्टर यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली. रुग्णालयात पुरेशी यंत्रसामग्री आणि औषधी असावी तसेच पदभरती याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथे मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथे भरती करतांनाच ती मुलगी गंभीर आजाराने ग्रस्त होती. अतिदक्षता विभागातील सर्व व्हेंटिलेटर गंभीर आजाराच्या रुग्णांसाठी वापरात असल्यामुळे या मुलीला उपचाराकरिता आर्टिफिशिअल मॅन्युअल ब्रिदिंग युनिट (अंबू बॅग) या तात्पुरत्या व्यवस्थेवर ठेवण्यात आले होते. तिचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी मृत्यू झाला. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत संचालनालयास निर्देश दिले होते. संचालनालयाने तीन डॉक्टरांची समिती गठित केली. या समितीच्या अहवालानुसार संबंधित अधिष्ठाता यांच्याकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथील अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार काढून घेत त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. संबंधित अधिष्ठाता आणि अन्य अधिकारी यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे वर्षभरात जवळपास दहा लाख रुग्ण उपचार घेतात. त्यामुळे येथे पुरेशी पदे असावीत यासाठी कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, या रुग्णालयात गट अ ते गट ड संवर्गाकरिता एकूण मंजूर २५१८ पदांपैकी ७१६ पदे रिक्त आहेत व इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे गट अ ते गट ड संवर्गाकरिता एकूण मंजूर ९२१ पदांपैकी ३४२ पदे रिक्त आहेत. दोन्ही संस्थांमधील विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उपलब्ध      मनुष्यबळातून सबंधित रुग्णालयात प्रभावीपणे रुग्णसेवा पुरविण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमधील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (गट-अ) तसेच सहाय्यक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही सुरु असून पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु आहे. गट क संवर्गातील सरळसेवेची रिक्त पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार टीसीएस या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच गट ड संवर्गातील रिक्त पदे जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत भरण्याचे निर्देश संबंधित अधिष्ठाता यांना देण्यात आले आहेत, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना आवश्यक असणारी औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तदनुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास विलंब झाल्यास तसेच आवश्यकता भासल्यास संस्थेच्या निधीतून 30 टक्के इतका निधी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या खात्यात उपलब्ध निधी, सीएसआर फंड तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून स्थानिक स्तरावर औषधे व सर्जिकल साहित्यांची खरेदी करुन रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते श्री. पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री विकास ठाकरे, नाना पटोले, हसन मुश्रीफ, मोहन मते आदींनी सहभाग घेतला.

०००००

स्वमग्न मुलांवरील उपचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरु करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

नागपूर, दि. 21 : स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांनी त्रस्त मुलांवरील उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर मंत्री डॉ.  सावंत यांनी निवेदन केले. त्यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागामार्फत शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी करून मुलांमध्ये आढळणारे जन्मतः असलेले व्यंग, विकास विलंब, जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार यांचे वेळेत निदान होऊन योग्य ते उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.

या पथकांमार्फत स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांबाबत विद्यार्थी व अंगणवाडीतील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या बालकांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालयात ‘डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर’ स्थापन करण्यात येत आहेत. यामध्ये अंगणवाडी, शाळा स्तरावरून संदर्भित बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास आणि गुणात्मक उपचारांसाठी सदरचे केंद्र कार्य करेल. या केंद्रामध्ये विविध तज्ञांच्या माध्यमातून फिजिओथेरपी, ऑडिओलॉजी आणि स्पीच थेरपी, मानसोपचार, विशेष शिक्षण, दंत वैद्यकीय यांसारखे उपचार देऊन या बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास साधण्यात येईल. तसेच या आजारांचा महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेशाचा विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य राजेश टोपे आदींनी सहभाग घेतला.

०००००

गोपाळ साळुंखे/स.सं