मुंबई, दि. ३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात येत आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक १ जानेवारी, २०२२ ते ३१ डिसेंबर, २०२२ पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिध्द झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात येत आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम दिनांक ३१ जानेवारी, २०२३ असा आहे.

राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-३२ येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

१) अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय) १,००,००/- लाख रूपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

२) बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

३) अनंत गोपाळ शेवडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

४)  बाबूराव विष्णू पराडकर पुरस्कार (हिंदी) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

५) मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उर्दू) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

६) यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार शासकीय गट (मराठी) (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

७) पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार(राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

८) तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

९) केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार शासकीय गट (माहिती व जनसंपर्क) (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१०) समाज माध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

११) स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व

प्रशस्तीपत्र)

१२) पत्रकार सुधाकर डोईफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर) ५१ हजार रुपये

(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

विभागीय पुरस्कार

१३) दादासाहेब पोतनीस पुरस्कार, नाशिक विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र,

या व्यतिरिक्त रुपये १० हजार दै.गावकरीने पुरस्कृत केले आहेत.)

१४) अनंतराव भालेराव पुरस्कार, औरंगाबाद आणि लातूर विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१५) आचार्य अत्रे पुरस्कार, मुंबई विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१६) नानासाहेब परूळेकर पुरस्कार, पुणे विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१७) शि.म.परांजपे पुरस्कार, कोकण विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१८) ग.गो.जाधव पुरस्कार, कोल्हापूर विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

१९) लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, अमरावती विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

२०) ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, नागपूर विभाग ५१ हजार रुपये (मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

नियम व अटी राज्य / विभागीय पुरस्कार

पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षांची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक प्रसिध्दीसाठी, जनतेमधील विकासविषयक जाणिवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी याचा विचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिंदी आणि उर्दू भाषेतील राज्य/विभागीय पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची निवड याच पध्दतीने केली जाईल.

या स्पर्धेत फक्त मराठी भाषेसाठी व राज्य व विभागीयस्तर आहेत. इंग्रजी, हिंदी, उर्दू या भाषेतील पुरस्कार तसेच समाज माध्यम पुरस्कार आणि स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहेत. पुरस्कारासाठी निवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंधित पत्रकाराचे संमती पत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. उत्कृष्ट लेखन पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ लेखनाचे कात्रण त्याच्या 2 प्रतीसह पाठवावे लागेल. मूळ लेखनाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल.

मूळ लेखनावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या नियतकालिकात हा लेख प्रसिध्द झाला असेल त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेशिकांचाच विचार केला जाईल. पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकारांच्या गटात भाग घेणाऱ्या स्पर्धकांनी शासन अथवा शासकीय महामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने राज्य व विभागीय पातळीवरील प्रवेशिका नागपूर आणि औरंगाबाद येथील संचालक (माहिती), अमरावती, नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण विभाग येथील विभागीय उपसंचालक (माहिती) किंवा जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेशिकेसोबत जिल्हा माहिती अधिकारी किंवा पत्रकार संघटनांच्या शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही. मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू या चारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्यपातळीवरील

शासकीय गट व विभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कार पात्र विजेत्यांची निवड करण्यासाठी माहिती व जनंसपर्क महासंचालनालयातर्फे परीक्षकांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. समितीची रचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील पुरस्कारासंबंधी शासनाचे निर्णय अंतिम राहतील. ज्या नियतकालिकांचा खप व जनमानसावरील प्रभाव चांगला आहे, अशाच नियतकालिकांतील मजकूर स्पर्धेच्या प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरेल. जे पत्रकार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई(कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे आणि औरंगाबाद या विभागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या विभागासाठी असलेल्या विभागीय स्पर्धेतच भाग घेता येईल. मात्र त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही विभागातील वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले असेल तरी ते ग्राह्य मानण्यात येतील. गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्हापूर विभागीय स्पर्धेत (सिंधुदुर्ग आणि सांगली जिल्ह्यांसह)सहभाग घेता येईल. दिल्ली येथील पत्रकारांनी आपल्या प्रवेशिका थेट किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्रामार्फत मुख्यालयात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 पाठविता येतील.

शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी एकच प्रवेशिका पाठविण्याची मुभा राहील. प्रवेशिका संबंधीत विभागाच्या संचालक किंवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या प्रवेशिका माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील. 2022 या वर्षात दैनिक वृत्तपत्रात, नियतकालिकात प्रसिध्द झालेल्या लेखांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे. प्रवेशिका राज्यस्तर किंवा विभागीय स्तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकरिता आहे याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पर्धेसाठी पाठविलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे निटनेटकी असणे अत्यावश्यक आहे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी किंवा वाचता येणार नाहीत, अशी प्रवेशिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही. प्रत्येक गट व भाषेसाठी संबंधित पत्रकारांनी एकच प्रवेशिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेशिका पाठविल्यास त्याचा विचार केला जाणार नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेर पत्रकारितेच्या माध्यमातून जनजागृतीचे काम करणाऱ्या व आपल्या लेखणीने पत्रकारितेला प्रतिष्ठा मिळवून देणाऱ्या व सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक इत्यादी विषयांवर सातत्याने लिहिणाऱ्या व्यक्तींना, अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार (राष्ट्रस्तरीय) सन 2018 या वर्षापासून सुरू करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील संपादक/पत्रकार यांनी किमान 25 वर्ष दिल्ली वा देशातील इतर प्रांतात, नामवंत व दर्जेदार दैनिक/पाक्षिक/साप्ताहिक यामध्ये काम केलेले असावे. या स्पर्धेसाठी प्रवेशिका पाठवितानाअर्जदाराने वृत्तपत्र/इलेक्ट्रॉनिक्स मिडीयामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या महत्वाच्या बातम्या, लेख, वृत्तविशेष इत्यादींची कात्रणे/व्हिडीओ सीडी हे त्याच्या प्रसारणाच्या तारखेच्या माहितीसह सादर करावे.

इतर पुरस्कारांसाठी असलेले इतर सर्व नियम व अटी अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार यासाठीही लागू असतील.

विकास योजना संदर्भातील समाज माध्यम (सोशल मीडिया) पुरस्कार ही स्पर्धा वृत्तविषयक/चालू घडामोडीविषयक संकेतस्थळे व ब्लॉग या समाज माध्यमात प्रसारित

मराठी भाषेतील वृत्तविषयक विशेषत: शासकीय मजकुरासाठी आहे. या दोन माध्यमांचा प्रभावी वापर करणाऱ्या पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना या पुरस्कारासाठी सहभाग घेता येईल. समाज माध्यमातील पत्रकारिता ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावी. हे लेखन किमान एक वर्षापासून सुरु असावे. या माध्यमाचा वापर करताना केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. प्रवेशिका पाठविताना अर्जदाराने व त्यांचे नामनिर्देशन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी संकेतस्थळ व ब्लॉग या समाज माध्यमांद्वारे करण्यात आलेल्या प्रसिद्धींची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली त्यांच्या मुद्रीत प्रती (प्रिंट आऊट) सादर कराव्यात. विविध पुरस्कारासाठी असलेल्या अटी या गटासाठी लागू राहतील.

स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार

केंद्र शासनाचे “स्वच्छ भारत अभियान” आणि राज्य शासनाचे “स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान” प्रभावीपणे राबविले जात आहे. आपल्या लेखनातून लोकांमध्ये स्वच्छता विषयक जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांसाठी ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रांमध्ये लेखन करणाऱ्या पत्रकारांना तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांमधील पत्रकारांना सहभागी होता येईल. स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, महाराष्ट्र स्वच्छता अभियान (नागरी), संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, हगणदारीमुक्त गाव योजना, घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधून बायोगॅस तसेच वीज निर्मिती इत्यादी बाबत लेखन केलेले असावे. शासनस्तरावरुन राबविण्यात येत असलेल्या स्वच्छता विषयक योजनांची प्रसिध्दी, स्वच्छता अभियानात लोकसहभाग वाढविण्यासाठी लेखनाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे महत्व पटविण्यासाठी करण्यात आलेले जनजागृतीपर लेखन यांचा या स्पर्धेत अंतर्भाव होईल. स्पर्धेसाठी असणाऱ्या सर्व अटी या गटासाठी लागू राहतील.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांसाठी स्पर्धा

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील पत्रकारांसाठी “पु.ल.देशपांडे उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार” देण्यात येतो. ही स्पर्धा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदर्शन, खाजगी चित्रवाहिन्या, स्थानिक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सहभाग घेता येईल. वृत्तकथाचित्रे ही स्पर्धेच्या संबंधित वर्षात तयार केलेली व प्रसारित झालेली असावीत. वृत्तकथा किमान 3 मिनिटे असावी. प्रवेशिका पाठवितांना संबंधित प्रतिनिधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसारित झाली, याबाबतचे संबंधित संस्था प्रमुख/संपादक यांचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. स्थानिक केबलच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. प्रवेशिकेसोबत संबंधित वृत्तकथेची सीडी/कॅसेट थेट त्या त्या विभागातील उपसंचालक /जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडे तर मुंबईकरिता, उपंसचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठविण्यात यावी. मराठी वृत्तचित्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावांमधून, पुरस्कारपात्र विजेत्यांची निवड करण्यात येईल. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची परिक्षण समितीवर नियुक्ती करण्यात येईल. स्पर्धेसाठी असणाऱ्या सर्व अटी या गटासाठी लागू राहतील.

छायाचित्रकार पुरस्कार

“तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार” स्पर्धा, ही मराठी, इंग्रजी, हिंदी, उर्दू भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्णवेळ छायाचित्रकारांसाठी आहे. यात सामाजिक संदेश देणारी छायाचित्रे, समाजातील प्रश्न मांडणारी छायाचित्रे, शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसारासाठी पूरक ठरतील अशी छायाचित्रे यांच्यासह प्रवेशिका सादर करता येईल. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाचित्र ग्राह्य धरण्यात येईल. मात्र हे छायाचित्र मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो प्रत नसावी. पुरस्कारासाठी छायाचित्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामगिरी, त्यांची सामाजिक बांधिलकी, शासनाच्या विकासविषयक कामाच्या प्रसिध्दीसाठी जाणिव जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आणि पुरस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामगिरी यांचा विचार केला जाईल. एकाच छायाचित्रकाराला सलग दोन वर्ष पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास, तिसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेशिका विचारात घेतली जाणार नाही. पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ छायाचित्रे पाठविण्यात यावीत. ज्या नियतकालिकात छायाचित्र प्रसिध्द झाले असेल, त्या नियतकालिकाच्या संपादकांचा दाखला, तारीख, नियतकालिकाचे नाव प्रवेशिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा विचार केला जाणार नाही.

केकी मूस उत्कृष्ट छायाचित्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कर्मचारी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतात.

पत्रकार सुधाकर डोईफोडे अग्रलेखन पुरस्कार

ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोईफोडे यांनी त्यांच्या लेखणीद्वारे समाजातील अनिष्ट प्रथा आणि अंधश्रद्धा यावर सातत्याने आसूड ओढले. आपल्या अग्रलेखांद्वारे प्रभावीरीत्या सामाजिक जाणीव जागृती करणारे संपादक म्हणून सुधाकर डोअीफोडे यांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. विविध विकास कामांची विशेषत: शासकीय विकास कामांची त्यांनी आपल्या अग्रलेखाद्वारे सकारात्मक प्रसिद्धी केली. विविध विकास कामांची दखल, आपल्या अग्रलेखांद्वारे घेणाऱ्या पत्रकार/संपादकांना, पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार देण्यात येईल. या स्पर्धेसाठी मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू भाषेतील संपादकांना सहभाग घेता येईल. या स्पर्धेसाठी लिहिलेले अग्रलेख हे स्पर्धेच्या संबंधित वर्षातील असावे.

प्रवेशिका पाठविताना अर्जकर्त्याने वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या किमान 25 अग्रलेखांची कात्रणे त्याच्या प्रसिद्धीच्या तारखेच्या माहितीसह सादर करावे. इतर पुरस्कारांसाठी असलेले इतर सर्व नियम व अटी या पुरस्कारासाठीही लागू असतील.

000

मुंबई, दि. ३० : देशांतर्गत स्थलांतरण करणाऱ्या स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगामार्फत तयारी करण्यात येत आहे. यामुळे स्थलांतर करणाऱ्या मतदाराने मतदान करण्यासाठी आपल्या गृह राज्यात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याबाबतच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक, प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक आव्हानांबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने संकल्पना दस्तऐवज तयार केला असून सदर दस्तैवजावर आयोगाने राजकीय पक्षांचे अभिप्राय मागविले आहेत. भारत निवडणूक आयोगाचे संयुक्त संचालक (माध्यमे) श्री.अनुज चांडक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

भारत निवडणूक आयोगाने बहु – मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राचा (RVM) नमुना विकसित केला आहे. हा दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राच्या प्रात्यक्षिकासाठी राजकीय पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले या दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रामुळे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरून अनेक मतदारसंघातील मतदान हाताळता येणार आहे.

आजच्या तंत्रज्ञानावर आधारित युगात स्थलांतरामुळे मतदान अधिकारापासून वंचित ठेवणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. सन २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे ६७.४ % इतके मतदान झाले होते. म्हणजेच सुमारे ३० कोटीच्या पेक्षा जास्त मतदार आपला मतदानाचा अधिकार बजावत नाहीत तसेच भिन्न राज्यांमध्ये मतदानाच्या विभिन्न आकडेवारीबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली चिंता वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. मतदाराची आपल्या नविन निवासस्थानाच्या जागी मतदार म्हणून नाव नोंदणी न करण्याची बहुविध कारणे असून त्यामुळे तो मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतो. अंतर्गत स्थलांतरामुळे मतदान करण्यास असमर्थता हे मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि निवडणूकांचे स्वरुप अधिकाधिक प्रतिनिधीक करण्यासाठीच्या प्रयत्नातील एक प्रमुख अडचण असून त्या प्रमुख कारणाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत स्थलांतराबाबत कोणत्याही प्रकारचा केंद्रीभूत माहितीसाठा उपलब्ध नसला तरीही नोकरी, शिक्षण किंवा विवाहामुळे होणारे स्थलांतर हा देशांतर्गत स्थलांतराचा प्रमुख घटक असल्याकडे सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची माहिती अंगुलीनिर्देश करीत आहे. एकूण देशांतर्गत स्थलांतराचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे बाह्य स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असून सुमारे ८५ % स्थलांतर हे राज्यांतर्गत होत असल्याचे आढळून येते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर श्री. कुमार हे चामोली जिल्ह्यातील दुमक गावापासून दुरस्थ मतदान केंद्राच्या आपल्या पायी यात्रेमध्ये देशांतर्गत स्थलांतरणाच्या समस्येशी थेट अवगत झाले व त्याप्रती त्यांनी आपले लक्ष स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या सध्याच्या ठिकाणावरुन आपला मतदानाचा अधिकार कसा बजावता येईल यावर केंद्रित केले. ही पध्दत राबवित असताना यामध्ये अनेक प्रकारच्या  कायदेशीर, परीचालानात्मक , प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक अंतरनिरासनांची आवश्यकता लक्षात घेऊन, सर्व आर्थिक – सामाजिक स्तरातील स्थलांतरितांना मतदानामध्ये सुलभतेने सहभागी होता यावे यासाठी द्विमार्गी प्रत्यक्ष डाकेद्वारे मतदान, प्राधिकृत प्रतिनिधीद्वारे मतदान, विशेष मतदान केंद्रांमध्ये नियोजित दिनांकाच्या अगोदर स्थलांतरित मतदारांचे मतदान, डाकेद्वारे मतदानाचे एकेरी किंवा दुहेरी पद्धतीने प्रेषण, महाजाल ( इंटरनेट ) आधारित मतदान इत्यादी अशा अनेक पर्यायांचा भारतीय निवडणूक आयोगाने याबाबत नेमलेल्या समितीने सखोल विचार केला.

सर्व हितसंबंधीयांना विश्वासार्ह आणि मान्य होईल असे तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधण्याच्या  उद्दिष्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य निवडणूक आयुक्त श्री. अनुपचंद्र पांडे आणि श्री. अरुण गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक आयोगाने दूरस्थ मतदान केंद्रांवर म्हणजेच देशांतर्गत स्थलांतरीत मतदारांसाठी त्यांची नोंदणी झालेल्या स्वगृही मतदारसंघाच्या बाहेर मतदान केंद्रे स्थापित करून त्यांना दूरस्थ मतदान  करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या एम -३ प्रारुपाच्या इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांच्या सुधारित आवृत्तीचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी मतदारांना त्यांची नोंदणी असलेल्या जिल्ह्यात जाऊन मतदान करण्याची गरज उरणार नाही.

देशांतर्गत स्थलांतरितांची परिभाषा, आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे कार्यान्वयन, मतदानातील गोपनीयतेची खातरजमा, मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी मतदान प्रतिनिधींची व्यवस्था व दूरस्थ पद्धतीने झालेल्या मतदानातील मतांची मोजणी या व अन्य अनुषंगिक विषय व आव्हानांच्या बाबत निवडणूक आयोगाने (https://eci.gov.in/files/file/14714-letter-to-political-parties-on-discussion-on-improving-voter-participation-of-domestic-migrant-using-remote-voting/) या जोडणीवर सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक संकल्पना दस्तऐवज प्रेषित केला आहे.

देशांतर्गत स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या दूरस्थ स्थानावरून म्हणजेच शिक्षण / रोजगार इत्यादी प्रयोजनार्थ ते निवास करीत असलेल्या सध्याच्या निवासाच्या स्थानावरून त्यांची नोंदणी झालेल्या मतदारसंघात मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील एका नामांकित उपक्रमाच्या सहयोगाने एक  बहु – मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यासाठी विकसित केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे सुधारित रुप हे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरुन ७२ विविध मतदारसंघांना हाताळू शकते. वारंवार बदलावे लागणारे निवासस्थान / निवासाच्या जागा, स्थलांतर झालेल्या स्थानी सामाजिक व भावनात्मक आपलेपणाने जोडलेले नसणे, कायमस्वरूपी पत्ता / निवास / मिळकत असलेल्या मतदारसंघातील मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या बाबतीत असलेली उदासीनता इत्यादी अशा कारणामुळे मतदार नवीन स्थलांतरित झालेल्या मतदारसंघात आपले नाव नोंदविण्यास उत्सुक नसतात. . या उपक्रमाचे कार्यान्वयन झाल्यास स्थलांतरित मतदारांसाठी तो एक महत्वाचा सामाजिक बदल असेल व त्यामुळे ते त्यांच्या मूळ गावांशी / शहरांशी जोडलेले राहतील. बहु -उद्देशीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या नमुन्याचे प्रात्याक्षिक दाखविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने सर्व मान्यताप्राप्त 8 राष्ट्रीय आणि 57 राज्य राजकीय पक्षांना 16 जानेवारी 2023  रोजी निमंत्रित केले आहे. सदर प्रात्यक्षिकाच्या वेळेस तांत्रिक तज्ञांच्या समितीचे सभासद सुद्धा उपस्थित असतील. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित मतदारांना दूरस्थ स्वरूपाच्या मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक विषयक कायद्यात , प्रशासकीय प्रक्रियेत व मतदानाच्या पद्धतीत / तंत्रज्ञानात करावे लागणारे बदल इ. विविध मुद्यांबाबत भारत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे लिखित स्वरूपातील अभिप्राय दिनांक 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना केले आहे.विविध हितसंबंधी राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय व नमुना स्वरूपातील बहु – मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक आधारभूत मानून दूरस्थ मतदान पद्धत कार्यान्वित करण्याबाबत निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही करेल,अशी माहितीही श्री. अनुज चांडक यांनी दिली.

000

दोन वर्षांच्या कोरोना संकट कालावधीनंतर नागपूर येथे विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले. मुख्यमंत्री या नात्याने माझे हे पहिलेच अधिवेशन. या अधिवेशनात 12 विधेयके मंजूर करण्यात आली.

या अधिवेशनात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विदर्भाचा सर्वांगीण विकासाचा आराखडा आम्ही मांडू शकलो. ज्याचे विरोधी पक्षाकडून देखील स्वागत झाले आहे. आम्ही या अधिवेशन काळात महत्त्वाचे असे अनेक निर्णय घेऊ शकलो. त्यामुळे हे अधिवेशन यशस्वी झाले, असे आम्ही समजतो.

विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय

• विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तीनही वैधानिक विकास मंडळांचे पुनर्गठन होणार.
• समतोल प्रादेशिक विकासासाठी समिती.
• नागपूरपासून विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र ते गोवा असा नवा’इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ शक्तीपीठ महामार्ग विकसित करणार.
• विदर्भ-मराठवाडा टुरिझम सर्किट तयार करणार आहोत.
• गोसीखुर्द येथे १०० एकर जागेवर जागतिक दर्जाचा जल पर्यटन प्रकल्प उभारणार
• मुख्यमंत्री समृद्धी चषक या निबंध स्पर्धेचे आयोजन
• सुरजागड लोहखनिज प्रकल्प सुरु करण्यास प्राधान्य.
• राज्याचे नवीन खनिज धोरण तयार करणार.
• विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कापूस आणि सोयाबीन यांच्या व्हॅल्यु चेन्स (मुल्य साखळ्या) विकसित करणार.
• कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनला अधिक मजबूत करणार.
• धान उत्पादकांना शेतकऱ्यांना धान उत्पादनाकरिता प्रति हेक्टरी 15 हजार रुपये या प्रमाणे दोन हेक्टर मर्यादेत प्रोत्साहनपर रक्कम बोनस
• वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ८३ हजार ६४६ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता.
• गोसीखुर्द प्रकल्प डिसेंबर 2024 पर्यंत पूर्ण करणार
• पारशिवनी येथील पेंच प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करणार.
• अकोट तालुक्यातील शहापूर लघु पाटबंधारे योजनेचा प्रस्तावाला लवकरच मंजूरी.
• वाशिम तालुक्यातील पैनगंगा नदीवऱ 11 बॅरेजेस बांधण्यात आली असून, या प्रकल्पाच्या 787 कोटी 15 लाख रुपये किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणार
• जिगाव प्रकल्पाला देखील गती देण्यात येणार.
• माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती आणि पुनरूज्जीवन यावर निश्चित भर देणार.
• जलयुक्त शिवार अभियान आदर्श निर्माण करणारे राहील, अशा पद्धतीने राबवणार.
• पोकरा- नानाजी देशमुख जलसंजीवन प्रकल्प टप्पा दोनला जागतिक बँकेचीही मान्यता.
• राज्यासाठी आकांक्षित (Aspirational)तालुका कार्यक्रम
• मित्र आणि आर्थिक सल्लागार परिषद
• वस्त्रोद्योगासाठी नवे धोरण

याशिवाय महत्त्वाच्या अशा काही बाबी….

• महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक मांडण्यात आले.
• कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीच्या निषेधाचा ठराव विधिमंडळात एकमताने मंजूर
• जत तालुक्यातील ४८ गावांसाठी म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारीकरणास मान्यता २००० कोटींची योजना.
• क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे पुण्यातील भिडे वाड्यात स्मारक उभारणीबाबत आठवडाभरात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले.
• पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय
• राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक
• कोयना, धोम, कन्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही
• स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांनी त्रस्त मुलांवरील उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करणार
• कोरोना संसर्गाने कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्याने विधवा महिलांची उपजीविका आणि अनाथ बालकांच्या संगोपनासाठी मिशन वात्सल्य योजना सुरु करण्यात येणार आहे.
• वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य देणार
• सिंधुदुर्ग विमानतळाचे “बॅ.नाथ पै विमानतळ, सिंधुदुर्ग” अशा नावास मंजुरी. ठराव केंद्राकडे पाठविण्यात येणार
• हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे तैलचित्र विधान भवन मुंबई येथील मध्यवर्ती सभागृहात बसविण्यात येणार आहे. या तैलचित्राचा अनावरण सोहळा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या येत्या जयंतीदिनी म्हणजेच सोमवार, दिनांक २३ जानेवारी, २०२३ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे.
• सप्टेंबर २०२३ पर्यत लंपी आजाराची लस महाराष्ट्रात तयार होणार. त्याचा एमओयू नागपूरला अधिवेशन काळात झाला
• औरंगाबादमध्ये पहिले महिला कृषी महाविद्यालय सुरु करणार

हिवाळी अधिवेशन 2022 – विधेयकांची माहिती

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके      12

विधानपरिषदेत प्रलंबित विधेयके     03

दोन्ही सभागृहात मंजूर विधेयके

(1)     मुंबई महानगरपालिका (दुसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्र. 12 चे रूपांतर) (इमारतीच्या किंवा जमिनीच्या भांडवली मुल्यात सुधारणा करणेबाबत) (नगर विकास विभाग)

(2)     महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्र.11 चे रूपांतर) (शेतकऱ्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा) (सहकार व पणन विभाग)

(3)     जे.एस.पी.एम. युनिर्व्हसिटी विधेयक, 2022 (नवीन स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत) (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग)

(4)    महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022 (वित्त विभाग)

(5)    पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे विधेयक, 2022 (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक स्थापन करणेबाबत) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(6)     युनिवर्सल ए. आय. विद्यापीठ, कर्जत विधेयक, 2022 (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक स्थापन करणेबाबत)   (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(7)    उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत विकासकामे नियमाधीन करणे (सुधारणा) विधेयक, 2022  (नगर विकास विभाग)

(8)    महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती (सुधारणा) विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

(9)     यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, कवि कुलगूरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय (विद्यापीठ) आणि महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022, (सन 2022 चा अध्यादेश क्र. 13 चे रूपांतर) (विद्यापीठांचे कुलगूरू नियक्ती करण्याच्या व प्र. कुलगूरूची नियुक्ती करण्याच्या पात्रता निकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता तरतूद) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(10)   महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2022 (सन 2022 चा अध्यादेश क्र. 9 चे रूपांतर) (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य संख्येत बदल करणेबाबत) (ग्रामविकास विभाग)

(11)   महाराष्ट्र पोलीस व महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022 (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (गृह विभाग)

(12)   आय.टी.एम. कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, 2022 (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ विधेयक स्थापन करणेबाबत)  (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग)

–00–

विधान परिषदेत प्रलंबित

(1)    महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2022 (शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदल करणेबाबत) (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग)

(2) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (3) महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग)

00000

मुंबई, दि. ३० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक चंद्रशेखर जयस्वाल यांची  ‘अनुभवात्मक आणि जबाबदार पर्यटन’ या विषयावर विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या २२ केंद्र आणि न्यूज ऑन एअर या ॲपवर शनिवार दि. ३१ डिसेंबर २०२२ आणि सोमवार दि. २ जानेवारी २०२३ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक वर्षा आंधळे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या पर्यटक निवास संकुल येथे नववर्षानिमित्त पर्यटकांसाठी राबविण्यात येणारे अनुभवात्मक पर्यटन उपक्रम, नुकताच झालेल्या नाताळ सणासाठी एमटीडीसीने पर्यटकांसाठी दिलेल्या सोयी-सुविधा, निवास न्याहरी आणि महाभ्रमण योजना, पर्यटक निवासी संकुलसाठी कशाप्रकारे बुकिंग करता येते, जबाबदार पर्यटन, एमटीडीसी मार्फत राबवण्यात येणारे नाविन्यपूर्ण उपक्रम, पर्यटन उद्योगाशी निगडीत व्यावसायिक पर्यटन उपक्रमांना चालना देण्यासाठी मदत, पर्यटन जनजागृती उपक्रम याविषयी सविस्तर माहिती, ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात महाव्यवस्थापक श्री. जयस्वाल यांनी दिली आहे.

000

नागपूर, दि. 30 : हिवाळी अधिवेशन कालावधीत सुयोग पत्रकार निवासस्थानी सेवा देणाऱ्या कर्मचारी बांधवांचा हृद्य सत्कार माध्यम प्रतिनिधींतर्फे आज करण्यात आला.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी उपस्थित राहून सर्वांना शुभेच्छा दिल्या. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) हेमराज बागुल, शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार, शाखा अभियंता राजेंद्र बारई, शेखर पाटील, शिबिरप्रमुख विवेक भावसार, महेश पवार आदी उपस्थित होते.

सुयोग येथील कर्मचाऱ्यांसाठी स्नेहभोजनाचे आयोजनही करण्यात आले. सुयोग येथील भोजन कक्षात सेवा देणाऱ्या आचारी, वाढपी, सफाई कर्मचारी, तसेच वाहनचालक, दवाखान्यात सेवा देणारे डॉक्टर, परिचर आदींचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते यावेळी करण्यात आला.

औरंगाबाद, दि.३०, (विमाका) :- भारत निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला असून या निवडणूक कार्यक्रमानुसार आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीसोबत आयोजित बैठकीत श्री. केंद्रेकर बोलत होते. यावेळी उपायुक्त जगदीश मिनियार यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

आयुक्त श्री. केंद्रेकर म्हणाले की, आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असून सर्व राजकीय पक्षांनी यासाठी सहकार्य करावे. कुठल्याही प्रकारे आचारसंहीता भंग होण्याचा प्रकार घडणार नाही. आयोगाच्या आचारसंहिता पालन करण्याबाबत सर्व नियमांचा अभ्यास करून नियमांचे पालन करावे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक सुरक्षितपणे पार पाडण्याच्या दृष्टीने प्रशासनामार्फत सर्व खबरदारी घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उपायुक्त श्री. मिनियार यांनी आदर्श आचारसंहिता तसेच नामनिर्देशनाबाबत माहिती दिली.  औरंगाबाद विभागातील शिक्षक मतदार संघ निवडणूक प्रक्रिया कालावधीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी निवडणूक यंत्रणेशी सबंधित अधिकारी तसेच राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

000