मुंबई, दि. १४ : जगात उष्माघाताचे सर्वात जास्त प्रमाण भारतात आहे. यावरील उपाययोजनांबाबत दोन दिवसीय कार्यशाळेत सखोल चर्चा झाली. यंदा भारतात उष्माघातामुळे होणाऱ्या बळींची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी शासन, संस्था, तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, सामाजिक घटक सर्वांनी मिळून काम करू, असे आवाहन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सहसचिव कुणाल सत्यार्थी यांनी केले.

‘उष्णतेच्या लाटा – आपत्ती उपाययोजना आणि व्यवस्थापन’ या विषयावर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुंबई येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर येथील विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था आणि महाराष्ट्र शासनाचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन आयआयटी पवई येथे करण्यात आले होते. त्याच्या समारोपाच्या चर्चासत्रात श्री. सत्यार्थी बोलत होते.

देशातील विविध राज्यांतील व महाराष्ट्रातील विविध शासकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञ यांनी उष्णतेच्या लाटांविषयी संशोधन, अभ्यास आणि उपाययोजनांबाबत कार्यशाळेत आपले मत मांडले.

उष्ण लहरींच्या वाढत्या प्रभावाने मनुष्यजातीचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा विविध पद्धतीने नुकसान होताना दिसत आहे.  उष्णतेच्या बचावासाठी असलेल्या कृती आराखड्याबरोबरच माहितीचा प्रसार, पायाभूत सुविधा, वर्तणूक, संस्थापक क्षमता निर्माण करणे, तांत्रिक, नैसर्गिक घटकांचा वापर करुन उष्माघातापासून बचाव कसा करता येऊ शकेल, यावर चर्चा करण्यात आली.

उष्ण लहरी शमविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृती आराखड्याची पुनर्रचना आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, ग्रामीण भागात उष्ण लहरींमुळे प्रभावित होणाऱ्या पिकांसाठी उपाययोजना सांगाव्यात, शेती, जनावरे आणि कामगार वर्गामध्ये जातील जास्त माहिती पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, शहरांमध्ये ‘उष्ण लहरींबाबत सर्व माहिती संकलन आणि नियंत्रणासाठी ‘हिट अधिकारी’ यांची नेमणूक करावी, आंतर – संस्था समन्वय साधण्याचे प्रयत्न व्हावेत, उष्ण लहरींचे निरीक्षण करण्यासाठी संशोधन आणि माहिती संकलित करावी, उष्णतेच्या आरोग्यावरील होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात संशोधनाला चालना दिली जावी, असे मत प्राधिकरणाच्या डॉ. कृष्णा वत्सा यांनी मांडले.

उष्ण लहरींबाबत आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत प्रसिद्धी करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी स्वतंत्र आराखडा असावा, तेथील लोकांच्या गरजेनुसार आणि त्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत प्रसिद्धी करावी, असे पत्रसूचना कार्यालयाचे अमनदीप यादव यांनी सांगितले.

देशातील प्रत्येक भागात वेगवेगळे तापमान असते. तसेच दोन्हीकडे एकसारख्या तापमानातही लोकांची जीवनपद्धती वेगळी असू शकते, याचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी भागात दाटीवाटीत राहणाऱ्या वस्तीत जास्त तापमान असते, आग लागण्याची शक्यता असते, अशा परिस्थितीत कमी खर्चात योग्य उपाययोजना कशा कराव्यात यासाठी संशोधन होणे गरजेचे असून, उष्माघाताने होणारे बळी हे नैसर्गिक आपत्तीत गणले जावे, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.

आज झालेल्या समारोपीय चर्चासत्रात ‘उष्ण लहरींवर उपाय’ यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग, सहसचिव कुणाल सव्यार्थी, डॉ. कृष्ण वात्सा, सचिव अलोक, महिला हाऊसिंग ट्रस्टचे संचालक बिजल ब्रह्यभट्ट, सीडस् चे संचालक मनु गुप्ता, NRDC चे डॉ. अभियंत तिवारी, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कमल किशोर, प्रो. रवी सिन्हा यांसह शैक्षणिक संस्थातील तज्ज्ञ, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

०००

संध्या गरवारे/श्रद्धा मेश्राम/ससं/

शून्य ते अठरा वर्षांपर्यंतची बालके तसेच किशोरवयीन मुला-मुलींच्या सर्वांगीण आरोग्य तपासणीसाठी ‘जागरूक पालक, सुदृढ बालक’ हे अभियान राज्यभर राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या अभियानाची सुरूवात करण्यात आली. या अभियानांतर्गत राज्यातील सुमारे १८०० शाळांमधील १८ वर्षांखालील जवळपास दोन कोटी ९२ लाख मुलांच्या सर्वांगीण आरोग्य तपासणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ९ हजार तपासणी पथकांमार्फत ही अभिनव योजना राबविली जात आहे. अगदी अभिनव आणि काळाची गरज ओळखून बालकांना संदर्भसेवा, रोग निदान, औषधोपचार यासाठी नियोजित केलेले अभियान म्हणजे “जागरूक पालक, सुदृढ बालक” होय. या अभियानात सहभागी होऊन प्रत्येकाने आपल्या बालकांची तपासणी करून आपण जागरुक पालक असल्याचे दाखवून द्यावे.

अभियानाची रूपरेषा आणि उद्दिष्ट

राज्यातील ० ते १८ वर्षापर्यंतची बालके तसेच किशोरवर्यीन मुला-मुलींच्या  सर्वांगीण आरोग्य तपासणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, एकात्मिक बाल विकास विभाग, आदिवासी विभाग व समाजकल्याण विभाग यांच्या समन्वयाने हे अभियान राज्यभर राबविण्यात येत आहे.

उद्दिष्ट :

• ० ते १८ वर्षापर्यंतच्या बालकांची / किशोरवयीन मुला-मुलींची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करणे.
• आजारी आढळलेल्या बालकांवर त्वरित उपचार करणे.
• गरजू आजारी बालकांना संदर्भ सेवा देऊन उपचार करणे. (उदा. औषधोपचार,शस्त्रक्रिया इ.)
• प्रतिबंधात्मक आरोग्य सुविधा पुरविणे.
• सुरक्षित व सुदृढ आरोग्यासाठी समुपदेशन करणे.

राज्यातील शाळा/अगंणवाडी, शासकीय व निमशासकीय शाळा, खासगी शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये, बालगृहे, अनाथालये, अंध, दिव्यांग शाळामधील विद्यार्थ्यांसह शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची तपासणी या मोहिमेअंतर्गत होणार आहे.

अशी असतील तपासणी पथके

1. ग्रामीण भागात- उपकेंद्राच्या संख्येनुसार (प्रती उपकेंद्र एक पथक).
2. शहरी व महानगरपालिका विभाग- शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या संख्येनुसार (प्रती प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एक)

तपासणीची ठिकाणे

1) शासकीय निमशासकीय शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये.

2) खाजगी शाळा,

3) आश्रमशाळा

4) अंध शाळा, दिव्यांग शाळा

5) अंगणवाडया,

6) खाजगी  नर्सरी, बालवाड्या

7) बालगृहे, बालसुधार गृहे

8) अनाथ आश्रम,

९) समाज कल्याण व आदिवासी विभाग वस्तीगृहे (मुले/मुली),

१०) शाळा बाह्य (यांचे उपरोक्त दिलेल्या नजीकच्या शासकीय शाळा व अंगणवाडीच्या ठिकाणी) मुले-मुली.

या अभियानांतर्गत बालकांच्या  तपासणीसाठी स्थानिक पातळीवर  बाल आरोग्य तपासणी पथक स्थापन करण्यात आले आहे.

प्राथमिक तपासणी पथक –

प्राथमिक स्तरावर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचे (आरबीएसके) आरोग्य पथक असेल यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी पुरुष/महिला, आरोग्य सेविका, औषध निर्माण अधिकारी यांचा समावेश आहे. दुसरे भरारी पथकामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवक/ सेविका यांचा समावेश असणार आहे. तिसरे पथक हे बाल आरोग्य तपासणी पथक असणार आहे. या सर्वपथकांसोबत स्थानिक आशा व अंगणवाडी सेविका काम पाहणार आहेत.

या पथकामार्फत प्रतिदिन १५० विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय व खाजगी शाळा, अंगणवाडी यांच्या तपासणीचा कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. ही पथके कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व अंगणवाडीला दररोज (सार्वजनिक सुट्टी दिवस वगळून) भेटी देणार असून तपासणीनंतर आवश्यकतेनुसार बालकांना  प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तरावर उपचाराकरिता संदर्भित करणार आहेत.

प्रथम स्तर तपासणी

शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र/प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, उपग्रामीण रुग्णालये, सीएचसी, महापालिका रुग्णालये, प्रसुतीगृहांमध्ये ही प्रथमस्तर तपासणी होणार आहे. याअंतर्गत प्रा. आ. केंद्रामध्ये, शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय/ उपजिल्हा रुग्णालये/सामुदायिक आरोग्य केंद्रे/महापालिका रुग्णालये/प्रसुतीगृहे येथे आठवड्यातून दोन वेळा (दर मंगळवारी व शुक्रवारी) तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार बालकांना पुढील उपचारासाठी संदर्भ सेवा देणार आहे.

द्वितीय स्तर तपासणी/संदर्भ सेवा

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये/महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालये/दंत रुग्णालये/महिला रुग्णालये आदीमध्ये द्वितीय स्तर तपासणी होणार आहे. यामध्ये शल्य चिकित्सक, बालरोगतज्ञ, भिषक, स्त्रीरोग तज्ञ, अस्थिरोग तज्ञ, नेत्र शल्य चिकित्सक, नेत्र चिकित्सा अधिकारी, त्वचारोग तज्ञ, दंतरोगतज्ञ, मानसिक रोग तज्ञ, जिल्हा रुग्णालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, महानगरपालिका रुग्णालय येथील सर्व विशेषतज्ञ सहभागी असणार आहेत. यामध्ये आठड्यातून  एकदा (दर शनिवारी) तपासणी होणार आहे. सर्व स्तर व तपासणीमध्ये उच्चस्तरीय उपचार व शस्त्रक्रियेची आश्यकता  असलेल्या बालकांना येथे संदर्भित करण्यात येणार आहे. तसेच अशा बालकांना पुढील उपचारासाठी करारबद्ध करण्यात आलेली खाजगी रुग्णालये, महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्ययोजना/प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालये व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) अंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये पाठविण्यात येणार आहे. 

अभियानाची पूर्व तयारी

अभियानाचे नियोजन, अंमलबाजावणी व  आढावा घेण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल  व महानगरपालिका स्तरावर आयुक्त (महानगरपालिका) यांच्या अध्यक्षतेखाली महानगरपालिका कृती दल स्थापन करण्यात आले आहे.

असे असेल अभियानाचे नियोजन

• हे अभियान कालबध्द पध्दतीने ८ आठड्यात पूर्ण करण्यात येणार आहे.
• त्यादृष्टीने सर्व ग्रामीण,शहरी व मनपा भागातील संस्थांचा / अधिकाऱ्यांचा आढावा घेवून वेळेत तपासणी पूर्ण होईल याकरिता सूक्ष्मकृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
• यासाठी मनपा,नगरपालिका, जिल्हा, तालुका, आरोग्य संस्थास्तरावर नियोजन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

तपासणीचा सूक्ष्म कृती आराखडा

• विविध स्तरावर प्रथम/द्वितीय स्तर पथके व“बाल आरोग्य तपासणी पथक” स्थापन करणे.
• पथकनिहाय त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार तपासणी करिता सूक्ष्म कृती आराखडा तयार करणे.
• प्रत्येक तपासणी पथकाने पूर्ण दिवसामध्ये किमान १५० विद्यार्थी तपासणीचे नियोजन करणे.
• राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्राच्या पथकांमार्फत त्यांच्या नियोजनातील तपासणी करण्यात येणाऱ्या शाळा व अंगणवाडी वगळून कार्यक्षेत्रातील इतर सर्व उर्वरित शाळा अंगणवाडीच्या तपासणीचे गठित“बालआरोग्य तपासणी पथक”   नियोजन करत आहे.
• जिल्ह्यातील अंध-दिव्यांग शाळा,बालगृहे, अनाथ आश्रम, समाज कल्याण व आदिवासी विभाग वस्तीगृहे (मुले/मुली) यातील विद्यार्थ्यांची तपासणी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाच्या पथकामार्फत करण्यात येणार आहेत.  

रुपरेषा

तपासणी :

• डोक्यापासून ते पायापर्यंतसविस्तर तपासणी
• वजन व उंची घेवून सॅम/मॅम/बीएमआय(६ वर्षावरील बालकांमध्ये) काढणे
• पद्धतशीर वैद्यकिय तपासणी करणे.
• आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे रक्तदाब व तापमान मोजणे व गरजू विद्यार्थ्यांना त्वरित उपचार वा संदर्भित करणे.
• नवजात बालकांमधील जन्मजात व्यंग ओळखणे.
• रक्तक्षय,डोळ्यांचे आजार, गलगंड, स्वच्छ मुख अभियान, दंतविकार, हृदयरोग, क्षयरोग,
• कुष्ठरोग, कॅन्सर, अस्थमा, एपिलेप्सी ई. आजारांच्या संशयित रुग्णांना ओळखून  त्वरित संदर्भित  करणे.

• ऑटीझम, विकासात्मक विलंब, शिकण्याची अक्षमता (Learning Disability) इ. च्या संशयित रुग्णांना ओळखून त्वरित डीईआयसी येथे संदर्भित करणे.
• किशोरवयीन मुला-मुलींमधील शारिरिक/मानसिक आजार शोधून त्यांना आवश्यकतेनुसार संदर्भित करावे. 

ब. उपाययोजना व औषधोपचार :

• प्रत्येक आजारी बालकांवर औषधोपचार.
• तपासण्या – नजीकच्या आरोग्य संस्थेमध्ये उपलब्ध सर्व रक्त-लघवी-थुंकी, एक्सरे/यूएसजी आदी तपासण्या आवश्यकतेनुसार करण्यात येणार आहेत.
• डीईआयसी अंतर्गत आवश्यकतेनुसार बालकांना थेरपी,शस्त्रक्रिया.
• न्युमोनिया,जंतुसंसर्ग, अतिसार, रक्तक्षय, दृष्टिदोष, दंतविकार, क्षयरोग, कुष्ठरोग, इ. व्याधींने आजारी असलेल्या बालकांना राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार उपचार होणार आहेत.
• समुपदेशन (नवजात बालकासोबत आलेल्या मातेस स्तनपान,पोषण, बीएमआय (६ ते १८ वयोगटाककरिता) (१८.५ ते २५ च्या दरम्यान ठेवण्याबाबत), मानसिक आरोग्य, व्यसनमुक्ती संदर्भात समुपदेशन करण्यात येणार आहे.)

संदर्भ सेवा :

अंगणवाडी व शाळा स्तरावरील बालके/विद्यार्थ्यांच्या तपासणी दरम्यान आढळून येणाऱ्या आजाराच्या तीव्रतेनुसार पुढील योग्य ते उपचार करण्यासाठी ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय/डीईआयसी व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी पाठविण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने अगदी अभिनव आणि काळाची गरज ओळखून बालकांना संदर्भसेवा, रोग निदान, औषधोपचार यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. प्रत्येक जागरूक पालकाने आपल्या पाल्याची तपासणी करून तो सुदृढ कसा राहिल यासंदर्भात सजग रहावे. बालके सुदृढ राहिले तरच आपला राज्य, देश सुदृढ राहिल… 

00000000

नंदकुमार ब. वाघमारे

प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी,

जिल्हा माहिती कार्यालय, ठाणे

चंद्रपूर, दि. १३ : चंद्रपूर जिल्ह्यात शेतीसाठी कसदार जमीन, पाण्याची उपलब्धता, नैसर्गिक साधनसंपत्ती या सर्व बाबी मुबलक प्रमाणात आहेत. मात्र त्याचा योग्य वापर किंवा सुक्ष्म नियोजन नसल्याने आपल्याकडील कृषी प्रगती जेमतेम आहे. यावर मात करण्यासाठी आता जिल्ह्यात ‘मिशन जयकिसान’ राबविण्यात येणार असून या माध्यमातून जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्याला आपले सर्वोच्च प्राधान्य आहे, अशी ग्वाही पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

नियोजन सभागृह येथे कृषी विभागाचा सविस्तर आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब बऱ्हाटे, कृषी उपसंचालक रवींद्र मनोहरे, कृषी विज्ञान केंद्राचे डॉ. विनोद नागदेवते, कृषी विकास अधिकारी लक्ष्मीनारायण दोडके, माजी जि.प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे आदी उपस्थित होते.

कृषी क्षेत्रात आपला जिल्हा एक मॉडेल बनावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, बळीराजाच्या कल्याणासाठी व कृषी क्षेत्राशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी मी स्वत: जीव तोडून काम करणार आहे. यात कृषी विभागाचे सर्व अधिकारी – कर्मचारी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकऱ्यांचे योगदान आवश्यक आहे. चंद्रपूरच्या शेतकऱ्याचा उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ‘मन की बात’ मध्ये करावा, हे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवा.

पुढे ते म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मनात यशस्वी होण्याची इच्छा निर्माण होत असेल तर त्याला शासन, प्रशासनाचे सहकार्य मिळालेच पाहिजे. शेतकऱ्यांचा आता आधुनिक, तांत्रिक आणि उत्पादनक्षम होण्याकडे कल आहे. त्यामुळे पुढील काळात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून योग्य नियोजन करावे. इतर राज्यातील शेतकऱ्यांनी चंद्रपूरचे अनुकरण करण्यासाठी कृषी विभाग, प्रगतशील शेतकरी यांनी पुढाकार घ्यावा. आपल्याकडे जमीन, पाणी मुबलक आहे. मात्र कृषी क्षेत्र माघारले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात कमी पाणी आणि जेमतेम जमीन असूनसुध्दा आधुनिकतेच्या भरवशावर त्यांची शेती बारमाही हिरवीगार दिसते. याचा अभ्यास करून योग्य नियोजन करावे.

कृषी विभागाने आवडीच्या क्षेत्रानुसार कृषी अधिका-यांच्या स्थायी समित्या तयार कराव्यात. जिल्ह्यातील एखादं गाव फुलांचे, एखादं गाव भाजीपाल्याचे तर एखादं गाव फळबागेचे असावे. एक जिल्हा एक उत्पादन अंतर्गत चार-पाच गावांनी मिळून प्रक्रिया उद्योग करावा. शेतकऱ्यांना योग्य सल्ला देण्यासाठी गाव तेथे एक कृषिदूत किंवा कृषीमित्र असावा. आदर्श शेतकऱ्यांचे इतर ठिकाणी पाहणी दौरे आयोजित करण्यासाठी नियोजन करावे. त्यासाठी सीएसआर फंडातून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविता येईल. प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या आकाशवाणीवर मुलाखती, जिंगल्स, त्यांचे मनोगत प्रसारीत करावे. जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा फायदा इतर शेतकऱ्यांनासुध्दा होईल.

मोबाईलच्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञान डीजीटल स्वरुपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवा. प्रत्येक पाण्याचा थेंब त्याच गावात उपयोगात आणण्यासाठी नियोजन करा. बंधारे, पाण्याच्या व्यवस्था, जलसंधारणाच्या व्यवस्था, मामा तलाव आदी आदर्श करा. फलोत्पादनात आपण आणखी बरेच काही करू शकतो. केंद्र सरकारने सेंद्रीय शेतीकरीता १० हजार कोटींचे नियोजन केले आहे. सेंद्रीय शेतीकरीता जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करा. शेत तेथे मत्स्यतळे योजनेसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाईल. अत्याधुनिक नर्सरी करण्यासाठी प्रयत्न करा. कृषी महाविद्यालयासाठी पहिल्या टप्प्याकरीता ३९ कोटी उपलब्ध झाले आहे. एप्रिलमध्ये ३५ कोटी उपलब्ध होणार आहे. कृषी महाविद्यालय आधुनिक तंत्रज्ञान व तांत्रिक बाबींनी परिपूर्ण असावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

पुढे पालकमंत्री म्हणाले, कृषी माल विकण्यासाठी जिल्ह्यातील बाजारपेठांमध्ये पाण्याची व्यवस्था, शेडची व्यवस्था असावी. यांत्रिकी शेतीबाबात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करा. गोडावून निर्मितीकरीता मानव विकास, नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. जिल्ह्यात कोल्डस्टोरेज करीता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया या जिल्ह्यात तांदूळ प्रक्रिया उद्योगासाठी दोन वर्षात १० हजार कोटींचे अनुदान देण्याची मागणी वित्तमंत्री तथा उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. गाई आणि म्हशी खरेदीकरीता आपण अनुदान वाढवून घेतले असून त्याचा फायदा शेतक-यांना होईल. आदिवासी शेतकऱ्यांनासुध्दा ९० टक्के अनुदानावर गाई-म्हशी देऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.

वनशेती संदर्भात एम.आय.डी.सी. च्या धर्तीवर आता चंद्रपूर आणि नागपूरमध्ये प्रायोगिक तत्वावर फॉरेस्ट इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (एफ.आय.डी.सी.) सुरू करणार आहे. या माध्यमातून वनौषधी आणि आयुर्वेदिक शेती उत्पादन होऊ शकेल. कृषी पर्यटनाबाबत योग्य नियोजन करा. १०० टक्के लोकांना माती परिक्षण कार्ड उपलब्ध करून द्या. सुक्ष्मसिंचन, जलसाक्षरता महत्त्वाचे विषय असून वीज कनेक्शन देण्यासाठी मिशन मोडवर कार्यक्रम हाती घ्यावा. ड्रोनच्या माध्यमातून जमीन मोजणी करण्यासंदर्भात नियोजन करा. कृषी सभागृहासाठी पाच एकर जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून द्यावी.

मनरेगा अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची माहिती द्या. गाजर गवताचे उच्चाटन मिशन मोडवर करा. जुनोना, घोडपेठ येथील तलाव साफ करण्यासाठी साडेआठ लक्ष रुपयांची मंजुरी त्वरीत देण्याच्या सुचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर शेतकरी आरोग्य मिशन सुरू करावे. तसेच एका वर्षाच्या आत कृषी संबंधित प्रकरणांचा निकाल लावण्यासंदर्भात कॅबिनेट पुढे विषय प्राधान्याने मांडला जाईल. केंद्र व राज्य सरकारचे कायदे याचा व्यावहारीकदृष्ट्या अभ्यास करा. कृषी ॲप विकसीत करून सर्व योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मिळेल, याचे नियोजन करा, अशा सुचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. बऱ्हाटे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीला उपविभागीय कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह शेतकरी प्रक्रिया उद्योग समुहाचे प्रतिनिधी व गावकरी उपस्थित होते.

०००

अमरावती, दि. १३ : लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने मतदानाचे कर्तव्य पार पाडणे आवश्यक असते. मतदानाविषयीची उदासीनता दूर करून मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी युवकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्‌टे यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रीय मतदारदिनानिमित्त जिल्हा निवडणूक कार्यालयातर्फे आयोजित भित्तीचित्रकला व व्हिडीओ मेकिंग स्पर्धेचा बक्षीसवितरण कार्यक्रम बचतभवनात झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके, उपजिल्हाधिकारी रणजीत भोसले, तहसीलदार संतोष काकडे, नायब तहसीलदार श्याम देशमुख आदी उपस्थित होते.

लोकशाहीने आपल्याला दिलेला मतदानाचा अधिकार अनेकांकडून बजावला जात नाही. जागरूक नागरिक म्हणून कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मतदानाविषयी उदासीन राहून चालणार नाही. लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान केलेच पाहिजे, असे आवाहन डॉ. पांढरपट्‌टे यांनी केले.

मतदार यादीत नाव नसलेल्या १८ वर्षांवरील युवक, तसेच प्रत्येकाने मतदार नोंदणी पूर्ण करावी. तसेच प्रत्येक निवड़णूकीत स्वत: मतदान करून आपल्या कुटुंबियांनाही सहभागी करून घ्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर यांनी केले.

अमरावती जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने घेतलेली स्पर्धा राज्यात अभिनव ठरली, असे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. व्यवहारे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. करण पारिख यांनी सूत्रसंचालन केले. श्री. देशमुख यांनी आभार मानले.

भित्तीचित्रकला स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाचे ४ हजार रू. चे पारितोषिक सुनीत निसगुडे, विशाल वानखडे, निखिल लिंगाटे, प्रशिक  तायडे यांना, तसेच ३ हजार रु. चे दुसरे बक्षीस आकांक्षा मोटघरे, रोहिणी नेवारे, प्रगती चौरे, समीक्षा मालसाने, ऐश्वर्या विभूते यांना आणि २ हजार रू. चे तिसरे बक्षीस परीक्षित भेले, दर्शन खेसे व अमर कदम यांना मिळाले. गणेश सावंत, अस्मिता सावंत, सार्थक धवल, पूर्वा खुशादे, सानिका बुधाले यांना १ हजार रू. चे व संकेत ताभणे, दीपक खंडागळे, ओम इंगळे, प्रणाली दातिर, पायल गणोरकर व सौरभ इंगोले यांना साडेसातशे रू. चे प्रोत्साहनपर बक्षीस मिळाले.

व्हिडीओ मेकिंग स्पर्धेत रवींद्र वानखडे यांना प्रथम क्रमांकांचे ३ हजार रू. चे, तर रूचा काटकर व नेहा सराफ यांना २ हजार रु. चे दुसरे बक्षीस मिळाले. निशिगंधा कांबळे, दिप्ती टेंभुर्णे, अश्विनी खडसे यांना १ हजार रु. चे तिसरे, तसेच प्रियंका भटेजा व अतुल चव्हाण यांना साडेसातशे रु. चे प्रोत्साहनपर बक्षीस मिळाले. सर्वाधिक व्ह्युज मिळवल्याबद्दल सार्थक मुंडवाईक यांना २ हजार रू. चे विशेष पारितोषिक देण्यात आले. स्पर्धेला आय- क्लीन संस्थेचे सहकार्य मिळाले.

०००

मुंबई, दि. 13 : मुंबईत ठिकठिकाणी पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरनी शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणचा पाणीपुरवठा थांबविल्याने लोकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. या टँकरधारकांनी लोकांना पाणीपुरवठा तत्काळ सुरु करावा, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी टँकर असोसिएशन यांना केले. यासंदर्भात आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीदरम्यान त्यांनी टँकर असोसिएशनच्या प्रतिनिधींशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली. उद्या मंगळवारी सकाळी 10 वाजता मंत्रालयात बैठक घेऊन मुंबईतील पाणी टँकरधारकांच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करु, पण तत्पूर्वी टँकरधारकांनी लोकांना पाणीपुरवठा तत्काळ सुरु करावा, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी केले.

बैठकीस मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यासह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्याशीही यासंदर्भात दूरध्वनीवरुन चर्चा करुन लोकांना तत्काळ पाणीपुरवठा सुरु होण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या.

शासनाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता मुंबईतील टँकर्सनी अचानक लोकांचा पाणीपुरवठा बंद केला आहे. त्यामुळे टँकरने पाणीपुरवठा होणाऱ्या ठिकाणी लोकांची मोठी गैरसोय झाली आहे. अशा पद्धतीने पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांची गैरसोय करणे योग्य नाही. या टँकरधारकांशी त्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करण्यास शासन कधीही तयार आहे. त्यामुळे टँकरधारकांनी लोकांना तत्काळ पाणीपुरवठा सुरु करावा, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी असोसिएशनच्या प्रतिनिधींशी दूरध्वनीवरुन झालेल्या चर्चेत केले. टँकरधारकांच्या प्रश्नासंदर्भात उद्या सकाळी पालकमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात बैठक घेण्याचे या चर्चेत निश्चित करण्यात आले.

००००

इरशाद बागवान/विसंअ/

मुंबई, दि. 13 : वाढत्या उष्ण लहरींचा परिणाम कृषी, सिंचन, ऊर्जा, वाहतूक अशा विविध घटकांवर होत असून भविष्यात यांचे प्रमाण वाढत जाणार, यासाठी राज्यस्तरावर कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत आज येथील उष्णतेच्या लाटेचा धोका कमी करण्यासाठी राज्यस्तरीय योजनेवरील चर्चासत्रात विचार व्यक्त करण्यात आले.

राज्यातील समुद्र किनाऱ्यालगतचे प्रदेशही उष्ण असल्याचे आढळून येत आहेत. राज्य शासनासोबत नगरपालिका, महानगरपालिका या स्वायत्त संस्था उष्ण लहरींचे मानवी जीवनावर होणारे परिणाम रोखण्यासाठी कृती आराखडा राबवित असल्याची माहिती, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन सल्लागार (युएनडीपी) श्रीदत्त कामत यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्यात हवामान केंद्रे कार्यरत असून, उष्ण लहरींची माहिती जनमानसात पोहोचावी यासाठी जनजागृती केली जाते. तापमान वाढल्याने होणारे आजार, त्याची लक्षणे याची प्रसिद्धी विविध माध्यमातून केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आयआरएडीएचे उपसंचालक रोहित मंगोत्रा, एनआयडीएमचे डॉ.अनिल गुप्ता, यांच्यासह छत्तीसगड व बिहारच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी चर्चासत्रात भाग घेतला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/ससं/