शुक्रवार, मे 16, 2025
Home Blog Page 1639

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते पुणे मेट्रोच्या कोचचे अनावरण

एक मेट्रो गाडी 3 कोचची 

950 ते 970 प्रवासी क्षमता

लवकरच प्रत्यक्ष चाचण्यांना सुरुवात

मुंबई, दि.27 : पुणेकर आतुरतेने प्रतीक्षा करत असलेल्या पुणे मेट्रोच्या कोचचे अनावरण आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सह्याद्री अतिथिगृहात झाले. याप्रसंगी नगरविकासमंत्री व गृहमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते.

पुणे मेट्रोचे काम सध्या वेगात सुरू असून या मेट्रोची आता प्रत्यक्ष चाचणी घेतली जाणार आहे. नागपूर येथून मेट्रोच्या कोचचे आगमन झाले असून या कोचच्या प्रतिकृतीचे अनावरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते शुक्रवारी येथे झाले. या मेट्रोची प्रत्येक गाडी ही तीन कोचची असून एका गाडीतून950 ते 970 प्रवासी एकावेळी प्रवास करू शकतात. तीन कोचपैकी एक कोच महिलांसाठी राखीव असून तीनही कोच आतून एकमेकांना जोडलेले असल्यामुळे प्रवाशांना सहज एका कोचमधून दुसऱ्या कोचमध्ये जाणे शक्य होणार आहे. स्टेनलेस स्टीलने बनवलेले हे कोच वजनाला हलके असून यामध्ये अत्याधुनिक एलईडी दिवे बसवण्यात आले आहेत. बाहेरील प्रकाशानुसार या दिव्यांची तीव्रता कमी-अधिक करणारी यंत्रणाही यात बसवण्यात आली आहे. ताशी कमाल 90 किमी वेगाने धावू शकणाऱ्या या गाडीच्या कोचमध्ये प्रवाशांसाठी मोबाइल व लॅपटॉप चार्जिंग सुविधा पुरवण्यात आली असून दृकश्राव्य संदेशप्रणाली असणार आहे.

हे कोच लवकरच मेट्रोच्या उन्नत मार्गावर चढवण्यात येतील आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष गाडी धावण्याच्या चाचण्या सुरू करण्यात येणार आहेत.

पुणे मेट्रोचे काम वेगाने पूर्ण करण्यात येत असल्याबद्दल नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले. जून2017 मध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्यानंतर अवघ्या अडीच वर्षांच्या आत हा मार्ग मेट्रोची चाचणी घेण्यासाठी आता सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले. सिव्हिल बांधकाम,मार्ग टाकण्याचे काम,विजेच्या तारांचे काम,सिग्नल व अन्य कामे30 महिन्यांच्या विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आल्याबद्दल श्री. शिंदे यांनी महामेट्रोच्या अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले. याप्रसंगी महामेट्रोचे संचालक रामनाथ सुब्रमण्यम उपस्थित होते.

0000

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों

पुणे मेट्रो के कोच का अनावरण किया गया

नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे प्रमुखता से उपस्थित

·      ३ कोच की एक मेट्रो

·      ९५० से ९७० यात्री क्षमता

·      जल्द ही प्रत्यक्ष परीक्षण होगा

मुंबई, दि. 27 : पुणे के लोग बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे थे, उस पुणे मेट्रो के कोच का अनावरण आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों सह्याद्री अतिथिगृह में किया गया। इस अवसर पर नगर विकासमंत्री एवं गृहमंत्री एकनाथ शिंदे प्रमुखता से उपस्थित थे।

पुणे मेट्रो का काम इन दिनों तेजी से चल रहा है और इस मेट्रो का अब वास्तविक परीक्षण किया जाएगा। नागपुर से मेट्रो के कोच का आगमन हुआ है और इस कोच के प्रतिकृति का अनावरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों आज शुक्रवार को यहाँ पर किया गया। इस मेट्रो की प्रत्येक गाडी यह तीन कोच की है और इस गाडी से ९५० से ९७० यात्री एक समय में यात्रा कर सकेंगे। तीन कोच में से एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है तीनों भी कोच भीतर से एक-दूसरे से जुड़े हुये है, इस कारण यात्री बहुत ही आसानी से एक कोच से दूसरे कोच में जा सकेंगे। स्टेनलेस स्टील से बनाए गए यह कोच वजन में हल्के है और इसमें अत्याधुनिक एलईडी दिये लगाए गए है। बाहरी प्रकाश के अनुसार इन दीयों की तीव्रता कम-अधिक कर सके, इस तरह ही यंत्रणा भी इसमें लगाई गई है। प्रति घंटा अधिकतम ९० किमी गति से दौड़नेवाली इस मेट्रो के कोच में यात्रियों के लिए मोबाइल एवं लॅपटॉप चार्जिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा इसमें दृक-श्राव्य संदेशप्रणाली भी रहेगी।

यह कोच जल्द ही मेट्रो के लिए बनाए गए मार्ग पर लगाए जाएंगे। और उससे बाद प्रत्यक्ष रनिंग का परीक्षण शुरू किया जाएगा।

पुणे मेट्रो का काम तेजी से पूरा हो रहा है, इस पर नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर समाधान व्यक्त किया। जून २०१७ में प्रत्यक्ष काम को शुरुआत होने के बाद सिर्फ ढाई साल के भीतर ही यह मार्ग मेट्रो के परीक्षण के लिए अब तैयार होने की बात उन्होंने कहीं है। सिविल निर्माणकार्य, मार्ग का काम, विद्युत लाइन का काम, सिग्नल और अन्य काम ३० महिने के समय में पूरा किए जाने पर श्री. शिंदे ने महामेट्रो के अधिकारियों की सराहना की। इस दौरान महामेट्रो के संचालक रामनाथ सुब्रमण्यम उपस्थित थे।

0000

Chief Minister Uddhav Thackeray inaugurated

Pune Metro Coach

Presence of Eknath Shinde, Minister of Urban Development

·        One metro will have three coaches

·        Capacity of 950 to 970 passenger

·        Actual tests begin soon

Mumbai, 27.Dec.19: Chief Minister Uddhav Thackeray unveiled much awaited Pune metro coach today at the Sahyadri guesthouse. Urban Development and Home Minister Eknath Shinde, Director of Mahametro, Ramnath Subramanyam were prominently present on the occasion.

The work of Pune Metro is currently underway and now actual test of the metro will be taken soon. Coach of Metro has arrived from Nagpur and the replica of this coach was unveiled on Friday at the hands of Chief Minister Uddhav Thackeray.

Each train of this metro is of three coaches and 950 to 970 passengers can travel at a time in this train. Out of three coaches, one coach is reserved for women and all three coaches are connected to each other from inside, so passengers will be able to easily move from one coach to another. Made of stainless steel, these coaches are lightweight and having modern LED lights. It contain a system which can control the intensity of lights according to exterior lights. This metro can run at a maximum speed of 90 km per hour having facility of mobile and laptop charging for the passengers.

These coaches will soon be mounted on the advanced route of the metro and after that the actual train running tests will be started.

Minister for Urban Development Eknath Shinde expressed satisfaction over the speedy completion of Pune Metro work. He said the road is now ready for the metro test within two and a half years after the actual work began in June 2017. The construction of civil works, laying of roads, electrical wiring, signals and other works have been completed within a record time of 30 months.

०००००

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत अभ्यास करण्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 27 : महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगाराच्या विरोधातले खटले वेगाने निकाली निघावेत आणि आरोपीला कठोर शिक्षा होऊन असे प्रकार करणाऱ्यांवर जरब बसावी, यासाठी कठोर कायदा करण्याबाबत अभ्यास करण्याचे निर्देश गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी दिले.

श्री.शिंदे यांनी आज मंत्रालयात यासंदर्भात विधी व न्याय विभाग आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी महिला अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकरणांमधील तपासात कशा प्रकारे सुधारणा करता येईल, कमीत कमी वेळेत खटले कसे निकाली काढता येतील, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा कशी होईल, यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्रातील अस्तित्वातील कायद्यांचा अभ्यास करून त्यात अधिक सुधारणा करण्याच्या दिशेने, आरोपीला कमीत कमी वेळेत शिक्षा व्हावी, यादृष्टीने कायद्यात काय सुधारणा करता येतील आणि अधिक कठोर कायदा कसा करता येईल, याबाबतचे प्रारूप तयार करण्याचे निर्देश गृहमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिले.

गुन्हेगारांवर वचक बसवायचा असेल तर अधिक कठोरपणे कायद्याची अंमलबजावणी आवश्यक असून राज्यात महिला अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कठोर कायदा आवश्यक असल्याचे श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून याबाबत लवकरच कायदा केला जाईल, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

बैठकीस विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, विशेष पोलीस महानिरिक्षक मिलिंद भारंबे, प्रताप दिघावकर आदी अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेसाठी लाभार्थ्यांनी नाव नोंदणी करावी – जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी यांचे आवाहन

मुंबई,दि. 26 : पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेच्या हप्त्यासाठी आर्थिक वर्ष 01 जून ते 31 मे असे निश्चित करण्यात आले आहे. माजी सैनिक,विधवा आणि अवलंबितांत यांनी नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी विद्या वी. रत्नपारखी यांनी केले आहे.

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजेनेसाठी 1 जून ते 31 मे या वर्षाकरिता वार्षिक रु. 12/- + (सेवाकर) हप्ता आहे. तो दरवर्षी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून आपोआप वर्ग होणार आहे. यासाठी माजी सैनिक,विधवा आणि अवलंबितांच्या बँक खात्याची माहिती संकलीत करावयाची आहे. तरी मुंबई शहर जिल्ह्यातील माजी सैनिक,विधवा आणि अवलंबितांत यांनी आपल्या नावाची नोंद करावी. जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय,मुंबई शहर येथे नाव नोंदवण्यात यावे, असे आवाहनही मुंबई शहरचे कॅप्टन विद्या वी. रत्नपारखी यांनी केले आहे.

०००००

‘दिलखुलास’कार्यक्रमात उद्या ‘हायवे मॅनर्स’ विषयावर अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कारगांवकर यांची मुलाखत

मुंबई,दि.२६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित‘दिलखुलास’कार्यक्रमात‘हायवे मॅनर्स’ (महामार्ग सुरक्षा) या विषयावर अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कारगांवकर यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून शुक्रवार दि. २७ आणि सोमवार दि. ३०  डिसेंबर २०१९ रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होईल. निवेदिका रेश्मा बोडके यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

‘हायवे मॅनर्स’या अभियानाचे टप्पे,वाहनांची महत्तम वेग मर्यादा,हेल्मेट,सीटबेल्टचा वापर करणे आवश्यक,रॅश ड्रायव्हिंग (बेदरकारपणे वाहन चालविणे) हे रोखण्यासाठी करण्यात येणारी कारवाई,लेनची सुरक्षितता पाळणे,वाहन चालवताना मानवी चुका टाळणे,वाहतुकीचे नियम पाळावेत यासाठी करण्यात येत असलेली जनजागृती या विषयांची सविस्तर माहिती श्री.कारगांवकर यांनी‘दिलखुलास’कार्यक्रमात दिली आहे.

0000

आदिवासी विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वॉर रूम – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

आदिवासी विकास विभागाचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

मुंबई,दि. 26 : दुर्गम भागातील आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी तसेच शेवटच्या घटकापर्यंत या योजनांचा लाभ पोहचावा यासाठी मंत्रालय स्तरावर वॉर रूम स्थापन करून आढावा घ्यावा,तसेच कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी टास्क फोर्सद्वारे काम करावे आणि या विभागाअंतर्गत असलेल्या सर्व निधीचा शंभर टक्के विनियोग व्हावा यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिल्या. आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.  यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ.नितीन राऊत आणि विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विभागाच्या एकंदर कामकाजाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. ते म्हणाले,आरोग्य,शिक्षण,ग्राम विकास,वने,महसूल,या सारख्या अनेक विभागांशी सबंध असणाऱ्या या विभागात काम करणे तसे आव्हानात्मक आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या अनेक योजना चांगल्या आहेत त्या योग्य पद्धतीने राबविण्याची आवश्यकता आहे. यापूर्वी काही आदिवासी भागात भेट दिली असता त्या ठिकाणी दुरावस्था दिसून आली होती. आता गेल्या काही वर्षात यात बदल झाला असेल अशी अपेक्षा व्यक्त करून प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविला. आदिवासी विकास विभागाशी सबंधित सर्व विभागांची एकत्रीत बैठक घेऊन योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येतील असेही श्री.ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ.राऊत यांनी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच अनुसूचित जातींसाठी ज्याप्रमाणे‘हाय पॉवर कमिटी’आहे त्याच प्रमाणे अनुसूचित जमातींसाठी देखील‘हाय पॉवर कमिटी’तयार करण्यात यावी असे सुचविले.

विभागाचा आढावा घेणारे सादरीकरण करतांना श्रीमती वर्मा म्हणाल्या,  देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आदिवासींची संख्या असलेले आपले राज्य आहे. अतिदुर्गम भागातील आश्रम शाळांना विशेष सुविधा देण्यात येत आहेत. आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक व्यवस्थापन व शाळा प्रशासन व्यतिरिक्त शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुधारित आश्रम शाळा संहिता तयार करण्यात आली आहे. मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहांच्या माध्यमातून  एकूण 314 शाळांमधील 1 लाख 34 हजार विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार देण्यात येत आहे. अतिदुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची सतत तपासणी करण्यात येते त्याचप्रमाणे डॅशबोर्डच्या माध्यमातून यावर देखरेख ठेवण्यात येते. मागील चार महिन्यात 74 हजार 361 विद्यार्थ्यांची तपासणी व महत्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत. वन हक्क कायद्याची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होत असून आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत पुणे आणि मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था,मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सामुहिक वन हक्क व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

००००

मुख्यमंत्री ने आदिवासी विकास विभाग का लिया जायज़ा

आदिवासी विकास की योजनाओं के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए वॉर रूम

– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई, दि. 26 ; दूर-दराज क्षेत्र के आदिवासियों के लिए जो योजनाएं हैं, उनका प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हो सके और अंतिम छोर तक इन योजनाओं का लाभ पहुँच सके,  इसके लिए मंत्रालय स्तर पर वॉर रूम स्थापन कर जायजा लिया जाए, साथ ही कुपोषण की समस्या का निराकरन करने के लिए टास्क फोर्स के द्वारा काम किया जाए और इस विभाग के अंतर्गत सभी निधि का सौं विनियोग हो सके, इसके लिए कालबद्ध तरीके नियोजन किया जाए, यह निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दिए। आदिवासी विकास विभाग का जायजा लेने के लिए आयोजित की गई बैठक में वे बोल रहे थे। बैठक में आदिवासी विकास मंत्री डॉ. नितीन राऊत और विभाग की प्रधान सचिव मनिषा वर्मा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने विभाग के कामकाज की सराहना की और कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा,  ग्राम विकास, वने, राजस्व जैसे कई विभागों से जुड़े विभागों में काम करना चुनौतीपूर्ण है। आदिवासी विकास विभाग की कई योजनाएं अच्छी है और इन योजनाओं को योग्य पद्धति से चलाने की आवश्यकता है। इसके पहले कुछ आदिवासी क्षेत्र को भेट दी, लेकिन वहाँ पर दुरावस्था दिखाई दी थी। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में इसमें बदलाव हुआ होगा, यह आशा रकहते हुए प्रत्यक्ष निरीक्षण करने की इच्छा का विचार उन्होंने जताया। श्री. ठाकरे ने कहा कि आदिवासी विकास विभाग से सबंधित सभी विभागों की एकीकृत बैठक लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में जो समस्याएँ आती है, उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक वह नीतिपरक निर्णय लिए जाएंगे।

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. राऊत ने केंद्र के मद्देनजर राज्य आदिवासी परिषद आयोजित करने की सूचना दी। साथ ही अनुसूचित जाति के लिए जिस तरह ‘हाय पॉवर कमिटी’ है, उसी तरह अनुसूचित जमाति के लिए भी ‘हाय पॉवर कमिटी’ तैयार करने का सुझाव भी दिया।

विभाग के कार्य के जायजा का प्रस्तुतिकरण करते समय श्रीमती वर्मा ने कहा कि देश में दूसरे स्थान पर आदिवासी की संख्या अधिक होने में अपना राज्य है। उन्होंने बताया कि दूर-दराज क्षेत्र के आश्रमशालाओं को विशेष सुविधा दी जा रही है। आश्रमशालाओं के शैक्षणिक व्यवस्थापन एवं शाला प्रशासन के व्यतिरिक्त शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए सुधारित आश्रम शाला संहिता बनाई गई है। मध्यवर्ती किचन (स्वयंपाक) गृह के माध्यम से कुल 314 शालाओं के 1 लाख 34 हजार छात्रों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा दूर-दराज क्षेत्र के छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इसी तरह डॅशबोर्ड के माध्यम से उन पर नजर भी रखी जाती है। पिछले चार महीने में 74 हजार 361 छात्रों की जांच एवं महत्वपूर्ण शस्त्रक्रिया भी की गई है। वन अधिकार कानून का राज्य में प्रभावपूर्ण तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है और आदिवासी संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्था के जरिए पुणे और मुंबई अर्थशास्त्र एवं सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सामुहिक वन अधिकार व्यवस्थापन डिप्लोमा (पदविका) पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करनेवाला महाराष्ट्र यह देश का प्रथम राज्य साबित हुआ है।

००००

Chief Minister takes review of tribal development department

War room for effective implementation of tribal Development schemes

– Uddhav Thackeray

Mumbai, December 26 : A ‘War room’ will be established at the mantralaya for monitoring the effective implementation of the schemes for tribal in remote areas and taking the schemes to the last person. The review should be taken in order to solve the problems of malnutrition. Task force should be pressed into service and it should be ascertained that the entire fund for this scheme is utilized in a planned time bond period. These instructions were given by Chief Minister Mr Uddhav Thackeray here, today.

He was speaking during the meeting organized for taking the stock of tribal development department. The minister of the department Dr Nitin Raut, principal secretary of the department Manisha Verma and other senior officers were present on the occasion.

The Chief Minister appreciated the functioning of this department. He said that this department is connected with the health, education, rural development, forest and revenue and so working with such department is a challenging task. He said that various schemes of tribal development department are excellent and they should be implemented in a good and effective way. Mr Thackeray said that he had visited various tribal department and felt that the functioning was not up to the mark. He said that in the last few years, there might have been some positive changes and he wishes to personally take the stock of the present situation.

The Chief Minister also ensured that the meeting of all the departments that are related to Tribal development department will be organized to see that all the schemes are implemented without any hindrance and if there exist some problems, they will be resolved by some policy decisions.

Speaking on the occasion tribal development Minister Dr Raut directed to organize tribal conference at par with the union government. He also said that high power committee had been functioning for the Schedule Caste and similar committee should be constituted for Scheduled Tribes.

During her presentation about the reviews of the department, Mrs Verma said that the second largest tribal population of the nation resides in our state. She said that this ashram schools in various remotest areas are provided special facilities. She said that amended ashram Shala code has been prepared for enhancing the quality of educational management and school administration besides educational improvement. Through the medium of Central kitchen house, one lakh 34 thousand students across 314 schools are provided nutritious meals. The health check-ups of students in the most remote areas are regularly done and the entire process is monitored by dashboard. Mrs Verma also said that in last four months, health checkups of 74 thousand 361 students was completed and important surgeries were performed on them. She also said that the forest right law is been effectively implemented in the entire state. She said that the Diploma for community forest right management is been started with the assistance of tribal Research and training institution, Pune, financial and public policy institution Mumbai and the Mumbai University. She said that Maharashtra is first state in the nation to start such course.

0000

विसंअ/अर्चना शंभरकर/26.12.19

पियुषच्या पाठीवर मुख्यमंत्र्याची कौतुकाची थाप !!

मुंबई, दि. 26 :   केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या  एनडीएच्या परीक्षेमध्ये देशात 16 वा आणि महाराष्ट्रात पहिला क्रमांक पटकवलेल्या पियुष नामदेव थोरवे याने आपल्या पालकांसमवेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सह्याद्री अतिथीगृहात भेट घेतली. तेव्हा त्याच्या गळ्यात पुष्पहार घालून मुख्यमंत्र्यांनी त्यास जवळ घेतले,त्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारत त्याच्या भविष्यकालीन वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.

पियुष नाशिक पंचवटीचा राहणार असून त्याने नेव्ही मध्ये रुजू होण्याचे निश्चित केले आहे,पुढील आठवड्यात तो प्रशिक्षणासाठी जाणार असल्याचेही त्याने सांगितले. 16 ते 19 वयोगटातील मुलांसाठी ही परीक्षा असते जी 12 वी नंतर द्यायची असते, अशी माहितीही त्याने यावेळी दिली.

००००

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उद्या नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांची मुलाखत

मुंबई,दि.26 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित‘जय महाराष्ट्र’कार्यक्रमात’सहज व सुलभ तत्पर सेवा’या विषयावर नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक अनिल कवडे यांची  विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून शुक्रवार दि.27 डिसेंबर 2019 रोजी संध्याकाळी 7.30 वाजता प्रक्षेपित होणार आहे. निवेदिका पल्लवी मुजूमदार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग यंत्रणेची  कार्यप्रणाली,नागरिकांना कामामध्ये सुलभता यावी याकरिता सुरू असलेले ई-उपक्रम,नोटीस ऑफ इंटीमेशन म्हणजे काय?बनावट व्यक्तीचा वापर करून दस्त नोंदणी करणे असे गैरप्रकार रोखण्यासाठी विभागाने केलेल्या उपाययोजना, मिळकतीचे घरबसल्या मूल्यांकन, दस्त नोंदणीसाठी शुल्क ऑनलाईन भरणे, विभागामार्फत सुरु असलेले  नवीन ई -उपक्रम या विषयाची माहिती श्री.कवडे यांनी जय महाराष्ट्रकार्यक्रमात दिली आहे

००००

एसटीच्या ‘स्मार्टकार्ड’ योजनेसाठी १ एप्रिल २०२० पर्यंत मुदतवाढ

मुंबई,दि. 26 : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळाच्यावतीने विविध सामाजिक घटकांना एसटी प्रवासभाडे सवलतीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या‘स्मार्टकार्ड’योजनेला 1 एप्रिल 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. यासंदर्भात नागपूर अधिवेशनादरम्यान विविध लोकप्रतिनिधी,ज्येष्ठ नागरिकांनी परिवहनमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.

राज्य परिवहन महामंडळाच्यावतीने विविध घटकांसाठी१ जून २०१९ पासून स्मार्टकार्ड योजना सुरू करण्यात आली असून सद्यस्थितीत ३० लाख ९७ हजार ७२६ जणांची नोंद झाली आहे. या योजनेसाठी ज्येष्ठ नागरिक,विविध पुरस्कारार्थी,विद्यार्थी तसेच व्याधीग्रस्त रुग्णांना ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत स्मार्टकार्ड मिळविणे आवश्यक होते. नोंदणीला मिळालेला प्रतिसाद पाहता ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधी,ज्येष्ठ नागरिकांनी केली होती. त्यास परिवहन मंत्री श्री.देसाई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

ज्येष्ठ नागरिक,विविध पुरस्कारार्थी,अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार तसेच  व्याधीग्रस्त रुग्ण यांना स्मार्टकार्ड ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्राप्त करणे आवश्यक होते. परंतु आता ही मुदत ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली असून १ एप्रिल २०२० पासून स्मार्टकार्ड बंधनकारक करण्यात येत आहे. मासिक,त्रैमासिक पासधारकांना १५ फेब्रुवारी २०२० आणि विद्यार्थ्यांसाठी १ जून2020 पासून स्मार्टकार्ड बंधनकारक करण्यात येत आहे.

दिव्यांगांसाठी अद्याप स्मार्टकार्ड योजना लागू करण्यात आली नाही. त्यामुळे दिव्यांगांसाठी सध्याचीच कार्यपद्धती लागू राहील. या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

सर्व घटकांनी विहित कालावधीत स्मार्टकार्ड प्राप्त करुन घ्यावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

००००

विसंअ/अर्चना शंभरकर/26.12.19

गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील यांनी घेतला झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा आढावा

मुंबई, दि. 26 : गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील यांनी आज झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला भेट देऊन विविध पुनर्वसन प्रकल्पांची तसेच प्राधिकरणाच्या कामाची माहिती घेतली.

यावेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले.  त्यात प्राधिकरण स्थापन करण्यामागची पार्श्वभूमी,झोपडपट्टी विकासाच्या धोरणाची वाटचाल,योजना अंमलबजावणीची प्रक्रिया,झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांचे प्रकार,वैशिष्ट्ये,योजनांची सद्य:स्थिती,संक्रमण शिबिरांची संख्या,तेथील अडचणी,शासनाचे अर्थसहाय्य,झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन याची माहिती देण्यात आली.

प्रत्येक झोपडीचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण व जीआयएस  बेस नकाशा यांचे एकत्रीकरण करून झोपडपट्टी माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.  नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून सुटसुटीत लेटर ट्रॅकिंग सिस्टिम प्राधिकरणाने विकसित केली आहे. एका क्लिकवर नागरिकांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती कळू शकते अशी सुविधा यात आहे. नागरिकांना “आसरा” या  मोबाईल  ॲपद्वारे  झोपडीची माहिती,प्रस्तावित योजना,आशयपत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र याबाबतची माहिती पुरवण्यात येते. 30 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत आसरा ॲपला एकूण 1.02 कोटी हिट्स मिळाल्या आहेत, अशी माहितीही बैठकीत देण्यात आली.

प्राधिकरणाच्या या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

०००००

डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/26.12.2019

बी.डी.डी चाळीच्या पुनर्बांधणीचा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणार – गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील

मुंबई, दि. 26 : बी.डी.डी चाळीच्या पुनर्बांधणीचा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.

श्री.पाटील यांनी म्हाडाला भेट देऊन त्यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांची माहिती घेतली. यावेळी मुंबई इमारत दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर,मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण,उपाध्यक्ष  मिलिंद म्हैसकर आणि म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण झाल्यासच सदनिकाधारकांना दिलासा मिळू शकतो हे लक्षात घेऊन म्हाडाने त्यांच्या विविध प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी, अशा सूचनाही श्री.पाटील यांनी दिल्या.

म्हाडाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देणारे सादरीकरण बैठकीत करण्यात आले. यामध्ये म्हाडाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या प्रादेशिक मंडळांसह प्राधिकरणामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली. म्हाडाने आतापर्यंत विकसित केलेले गृहनिर्माण प्रकल्प,गिरणी जमिनींचा विकास,बी.डी.डी चाळींच्या पुनर्बांधणीची सद्यस्थिती,मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे कार्य,मुंबईतील धोकादायक इमारती,उपकरप्राप्त इमारतींचे वर्गीकरण,म्हाडाने पुनर्रचित केलेल्या इमारती,पुनर्विकासात येणाऱ्या अडचणी अशा विविध विषयांवर बैठकीत माहिती देण्यात आली.

००००

डॉ.सुरेखा मुळे/विसंअ/26.12.2019

ताज्या बातम्या

क्रीडापटूंसाठी अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून द्या – मंत्री आदिती तटकरे

0
मुंबई, दि. १५: मौजे धाटव येथे तालुका क्रीडा संकुलाच्या डागडुजीचे तसेच क्रीडापटूंना सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. जे क्रीडा प्रकार मोठ्या प्रमाणात खेळले जातात, त्या...

माणगांव शहरातील नागरी समस्यांचे मान्सूनपूर्व निराकरण करा – मंत्री आदिती तटकरे

0
मुंबई, दि. १५: माणगांव शहरातील बारमाही वाहणारी काळनदी ही माणगांव शहराची जीवनवाहिनी आहे. या काळनदीचे पुनर्जीवन, जीर्णोद्धार आणि संवर्धन करण्याच्या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी पर्यावरण...

केळीच्या कल्स्टर डेव्हलपमेंटसाठी शासनाचे सर्वतोपरी सहकार्य – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

0
मुंबई, दि. १५ : केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल शेती शाळा असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रभावीपणे राबवा. केळी संशोधनाची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकाच्या...

फणस लागवड क्षेत्र वाढीसाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार करा – मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

0
मुंबई, दि. १५ : फणस उत्पादन लागवडीखालील क्षेत्र वाढावे, यासाठी दापोली कृषी विद्यापीठाने सर्वसमावेशक असा आराखडा तयार करावा. फणसाच्या विविध जातीची दर्जेदार कलमे तयार...

आदिवासी विभागाच्या योजनांमध्ये महिलांना प्राधान्य द्या – मंत्री डॉ. अशोक वुईके

0
मुंबई, दि. १५ : आदिवासी विभागाच्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ महिलांना आणि शालेय विद्यार्थ्यांना व्हावा, यासाठी या घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे, असे निर्देश...