सातारा दि. 8 : जल जीवन मिशन कार्यक्रमांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील 794 कामे नव्याने सुरु होणार आहेत. सुरु होणाऱ्या कामांवर गावच्या सरपंचांनी लक्ष देवून ही कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण  करावीत व राज्यात सातारा जिल्ह्याचा आदर्श निर्माण करावा, असे प्रतिपादन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण बहुउद्देशिय सभागृहात पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद, सातारा, जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे उद्घाटन व विविध पाणी पुरवठा योजनांचा ई-भूमिपुजन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. या प्रसंगी आमदार महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी, पोलीस अधीक्षक समीर शेख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले, ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक चंचल पाटील, कार्यकारी अभियंता सुनिल शिंदे आदी उपस्थित होते.

ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे पाणी देणे हे जल जीवन मिशन योजनेचे उद्दिष्ट असल्याचे सांगून पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, विविध पाणी पुरवठ्याची एकूण 794 कामे आहेत याची अंदाजित रक्कम 1177.09 कोटी इतकी आहे. या कामांवर सरपंचांनी स्वत:  लक्ष देवून दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण  करावीत. या कामांचे त्रयस्त यंत्रणाकडून तपासणी करण्यात येणार आहे. राज्यातील मोठ्या योजनांना मी स्वत: भेटी देवून कामांची तपासणी करणार आहे. गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे काम चांगल्या पद्धतीने व्हावे यासाठी 2 हजार 226 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. प्रत्येक तालुक्याला उपअभियंताही देण्यात आलेला आहे. तसेच 227 अनुकंपाधारक असलेल्या उमेदवारांना कामावर रुजु होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

छोट्या छोट्या वस्ती, वाड्यांसाठी म्हणजे जेथे पाणी पुरवठ्याच्या योजना घेता येत नाही अशा ठिकाणी स्व. मिनाताई ठाकरे योजनेतून पाण्याच्या  साठवण टाक्या बसविण्यात आलेल्या आहेत. जल जीवन मिशन योजनेंतर्गत राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचे प्राधान्य आहे. या योजनेतून महिलांच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे.  पिण्याचे पाणी ग्रामस्थांना सहज उपलब्ध व्हावे हे मोठे पुण्याचे काम आहे. हे काम जल जीवन मिशन अंतर्गत सरपंचांनी करावे, असे आवाहनही पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी केले.

जिल्ह्यातील पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांना शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. तसेच जिल्ह्याच्या हिताचे अनेक निर्णयही घेण्यात आले आहे. प्रशासनही केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना गावपातळीपर्यंत सक्षमपणे पोहचवित आहे, असे आमदार महेश शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी श्री. जयवंशी म्हणाले, जल जीवन मिशन अंतर्गत 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाणे पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा उद्देश आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचा 50 टक्के  व राज्य शासनाचा 50 टक्के हिंस्सा असून 10 टक्के निधी लोकसभागातून उपलब्ध करणे असे योजनेचे स्वरुप आहे. या अंतर्गत बहुतांश योजना सौर ऊर्जेवर घेण्यात येणार आहे. स्व. मिनाताई ठाकरे योजनेतून 45 पाणी साठवण टाक्या बसविण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. खिलारी यांनी प्रास्ताविकात जल जीवनमिशन अंतर्गत जिल्ह्यात सुरु असलेल्या व सुरु करावयाच्या कामांची माहिती दिली. तसेच शुभारंभ होणाऱ्या पाणी पुरवठा योजना वेळेत पूर्ण करण्याची ग्वाहीही यावेळी दिली.

या कार्यशाळेस जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांचे अधिकारी, विविध गावचे सरपंच, ग्रामसेवक उपस्थित होते.

000

ठाणे, दि. 8 (जिमाका) – सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विभागस्तरीय छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कारांचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या हस्ते आज वितरण झाले. सामाजिक वनीकरण क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांच्या पाठबळावर हरित क्रांतीचे स्वप्न साकार होईल, असे प्रतिपादन श्री. देसाई यांनी यावेळी केले.

सामाजिक वनीकरण विभागाच्या ठाणे वृत्तच्या वतीने सन 2018 व 2019 या दोन वर्षांच्या वनश्री पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले होते. यावेळी  आमदार किसन कथोरे, आमदार शांताराम मोरे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये, उपजिल्हाधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे, वनविभागाच्या ठाणे प्रादेशिकचे मुख्य वनसंरक्षक एस.व्ही. रामाराव, वनसंरक्षक के. प्रदीपा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जून, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक मनिषा शिसोदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव आदी उपस्थित होते.

श्री. देसाई म्हणाले की, सामाजिक वनीकरण क्षेत्रात उत्कृष्ट काम केलेल्या संस्था, शाळा व व्यक्तिंचा आज छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. ठाणे जिल्हा हा शहरीकरणाबरोबरच वनाने नटलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात सामाजिक वनीकरणाचे चांगले काम सुरू आहे. आपली वनसंपदा जपण्यासाठी, वाढविण्याची गरज आहे. अनेक संस्था या कोणत्याही शासकीय अनुदान, निधीची अपेक्षा न ठेवता या क्षेत्रात स्वयंस्फूर्तीने काम करत आहेत. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून व अशा संस्थांच्या सहकार्याने चांगले काम होईल.

यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते पुरस्कार विजेत्यांना पारितोषिके देण्यात आली.

शैक्षणिक संस्था विभागात सन 2018 साठी प्रथम क्रमांक – माध्यमिक विद्यालय (माड्याची वाडी, नेरुर ता. कुडाळ, सिंधुदुर्ग), द्वितीय क्रमांक – विश्वेश्वर विद्यामंदीर (गावडे, आंबरे, ता. रत्नागिरी), सन 2019 साठी – प्रथम क्रमांक – श्रीरंग विद्यालय, (श्रीरंग शिक्षण संस्था, ठाणे) व चेंबूर कर्नाटका संघ हायस्कूल (चेंबूर, मुंबई), द्वितीय क्रमांक – अनुयोग शिक्षण संस्था (खार, मुंबई) व सेंट कोलंबा स्कूल (डॉ. काशिबाई नवरंगे रोड,गावदेवी मुंबई).

सेवाभावी संस्था विभागात सन 2018 साठी प्रथम क्रमांक – रुद्र प्रतिष्ठान (सावरकर नगर, ठाणे), द्वितीय पुरस्कार – सह्याद्री प्रतिष्ठान (शाहूनगर, चिंचवड, पुणे). सन 2019 साठी प्रथम क्रमांक – सगुणा रुरल फाऊंडेशन   (ता. कर्जत, जि. रायगड), द्वितीय क्रमांक – वेदा जनजागृती मंच (डॉ. नांदगावकर हॉस्पिटल जवळ, महाड, जि. रायगड) अशी विजेत्यांची नावे आहेत.

000

ठाणे, दि. 8 (जिमाका) – ठाणे जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांना देण्यात येणाऱ्या निधीच्या खर्चाचा आढावा आज पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी घेतला. जिल्ह्यातील शाळा मॉडेल स्कूल करण्यासाठी व आरोग्य विभागाच्या ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर उभारण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीत आमदार किसन कथोरे, आमदार शांताराम मोरे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अपर जिल्हाधिकारी मनिषा जायभाये, उपजिल्हाधिकारी गोपीनाथ ठोंबरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रुपाली सातपुते, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक मनिषा शिसोदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन श्री. देसाई म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित उपयोजना व विशेष घटक योजनेतून आतापर्यंत झालेल्या कामांचा व निधी खर्चाचा आढावा घेतला. उपलब्ध नियतव्यातून 65 टक्के खर्च झाला आहे. मार्च अखेरपर्यंत 100 टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्य शासनाने दिलेला सर्व निधी जिल्ह्यातील यंत्रणांना वितरित करण्यात आला आहे. प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने या वर्षीचा निधी खर्च करून पुढील वर्षी आणखी निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेतून ठाणे जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त निधी मिळावा, यासाठी मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री यांच्याकडे राज्यस्तरीय बैठकीत मागणी केली आहे. सन 2023-24 या वर्षासाठी ठाणे जिल्ह्यासाठी 850 कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे. यावर्षी ही रक्कम 618 कोटी रुपये मिळाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही या जिल्ह्यासाठी आणखी विशेष वाढीव निधीसाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात सहा ग्रामीण रुग्णालये आहेत. त्या रुग्णालयांमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर उभारण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

पालकमंत्र्यांनी केले निरुपणकार अप्पासाहेब धर्माधिकारी यांचे अभिनंदन

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक, निरुपणाकर आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना सन 2022 चा महाराष्ट्र भूषण जाहीर केला आहे. याबद्दल पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी श्री. धर्माधिकारी यांचे अभिनंदन केले.

पौष्टिक तृणधान्य पोस्टरचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण

जिल्हा कृषि विभागाच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त काढण्यात आलेल्या तृणधान्यविषयक पोस्टरचे अनावरण पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार किसन कथोरे, आमदार शांताराम मोरे, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्या हस्ते आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आले.

 000

 जळगाव, दि. 8 (जिमाका वृत्तसेवा) : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागीय आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी आज जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, जळगाव येथे सदिच्छा भेट दिली. जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके यांनी त्यांचे महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र लोकराज्य मासिकाचा विश्व मराठी संमेलन हा विशेष अंक भेट देऊन स्वागत केले.

आयुक्त श्रीमती कुलकर्णी यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या कामकाजाची माहिती जाणून घेतली. त्या म्हणाल्या की, राज्य शासनाचे मुखपत्र लोकराज्य मासिकाचे अंक दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण असतात तसेच हे अंक संग्राह्य असतात. राज्य शासनाच्या विविध सेवा आता ऑनलाईन होत आहेत. त्यांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा माहिती कार्यालयाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. आगामी काळात राज्य शासनाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढेल. त्याचीही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा माहिती कार्यालयाने पुढाकार घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

श्रीमती कुलकर्णी या तीन दिवसांच्या जळगाव जिल्हा दौऱ्यावर असून यावेळी त्यांनी येथील प्रशासकीय इमारतीस भेट देऊन तेथील कृषि विभाग, महिला व बालविकास विभाग, सहकार विभाग, मुद्रांक विभागास भेट देऊन तेथील कामकाजाची पाहणी केली. यावेळी जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके यांनी जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या कामकाजाची माहिती दिली. यावेळी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संभाजी ठाकूर, कृषि उपसंचालक अनिल भोकरे, सह जिल्हा निबंधक सुनील पाटील, तंत्र अधिकारी संजय पवार आदि उपस्थित होते.

000

औरंगाबाद दि.8, (विमाका) :- जी-20 राष्ट्रसमुहाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने शिखर परिषदेच्या प्रतिनिधींचे 26 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी औरंगाबाद येथे आगमन होईल. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वेरुळ लेणी आणि इतर स्थळांना भेटी देणार आहेत. या परिषदेच्या पूर्वतयारीचा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी आज आढावा घेतला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात जी-20 शिखर परिषदेच्या नियोजनासाठी पूर्वतयारी बैठकीस जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, पोलीस आयुक्त डॉ.निखिल गुप्ता, मनपा आयुक्त डॉ.अभिजित चौधरी, उपायुक्त जगदिश मिनियार आदी उपस्थित होते.

जी-20 परिषदेचे प्रतिनिधींचे औरंगाबाद शहरात 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी सायंकाळी आगमन होणार आहे. वेरुळ तसेच महत्वाची पर्यटन स्थळे तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील प्रगतीची पाहणी करणार आहेत. या प्रतिनिधींच्या निवास, सुरक्षा, वाहतूक तसेच पर्यटन स्थळांवरील सोईसुविधा, रस्ते  दुरूस्ती, आरोग्य सुविधा यासह विविध सोईसुविधांचा आढावा घेतला.

जी-20 परिषदेसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींना उत्तम दर्जाच्या सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासोबतच आलेल्या पाहुण्यांची निवास, प्रवास, आरोग्य यासह सर्व सोईसुविधा देण्याबाबत काटेकोर नियोजन करा, येत्या 15 फेब्रुवारीपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत याबाबतची सर्व तयारी पूर्ण झाली पाहिजे. त्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने व नियोजनपूर्वक काम करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त श्री.केंद्रेकर यांनी दिल्या.

जी-20 परिषदेच्या बैठक काळात होणाऱ्या विविध कार्यक्रमांबाबत आणि त्यांच्या तयारीबाबत जिल्हाधिकारी श्री.पाण्डेय यांनी सादरीकरण केले. मनपा आयुक्त डॉ.चौधरी यांनी औरंगाबाद महानगरात सुरू असलेल्या तयारीबाबत माहिती दिली. यावेळी विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर, दि. 8 : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांतर्गत नोंदविण्यात आलेल्या गुन्ह्यांतील आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या प्रकरणी संबंधीतांना तात्काळ आर्थिक सहाय्य करून प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा घेतांना आयुक्त बिदरी बोलत होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा, समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड, उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे,  अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आशा पठाण, आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी एस.बी.वटी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी किशोर भोयर, नागरी हक्क संरक्षणचे पोलिस निरीक्षक गजानन विखे, सहाय्यक आयुक्त सुकेशीनी तेलगोटे, गृह शाखेचे पोलिस उपायुक्त संजय पुरंदरे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त रोशन पंडित तसेच दूरदृष्य प्रणालीद्वारे नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रामुख्याने उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमाबाबत नागरिक जागरूक राहून गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुढे येत आहेत, ही चांगली बाब आहे. दाखल गुन्ह्यात पोलिस विभागाने लवकरात लवकर तपास पुर्ण करावा तसेच न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांचा पाठपुरावा करून प्रकरणे शिघ्रतेने निकाली काढावे, अशा सूचना विभागीयआयुक्त यांनी याप्रसंगी दिल्या.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 लागू झाल्यापासून 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत नागपूर शहरात 669, नागपूर ग्रामीण 1405, वर्धा 1103, भंडारा 1075, गोंदिया 1172, चंद्रपूर 1616, गडचिरोली 656 असे एकूण 7696 गुन्हे नोंदविण्यात आले असल्याची माहिती समाजकल्याण उपायुक्त डॉ. गायकवाड यांनी सादर केली.  यात पोलिस तपासावर 95, ॲस्ट्रॉसिटी कलम कमी करण्यात आलेले 171 तर न्यायालयात 1626 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच आर्थिक सहाय्याची एकूण 6448 प्रलंबित प्रकरणांपैकी 6433 प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून त्यासाठी आतापर्यंत 47 कोटी 53 लाख 73 हजार रकम आर्थिक सहाय्य म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. बैठकीला संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.

०००

सातारा दि. ८ – सातारा व खटाव तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गावांमध्ये  लवकरच शेतीसाठीही पाण्याची सोय केली जाईल असे प्रतिपादन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. सातारा तालुक्यातील देगांव आणि खटाव तालुक्यातील पुसेगाव येथील जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे भूमिपूजन पाणी पुरवठा मंत्री श्री.  पाटील यांच्या हस्ते संपन्न झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी देगांव सरपंच वैशाली साळुंखे, उपसरपंच मनोज लोणकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता वैशाली आवटे, कार्यकारी अभियंता पल्लवी मोटे यांच्यासह अधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते. पुसेगाव येथील कार्यक्रमावेळी एम.जी.पी. च्या अधिकाऱ्यांसह  पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, टंचाईग्रस्त गावातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून सोडवण्यात आला आहे.  लवकरच  शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यात येईल. शेतीसाठीही शाश्वत पाणी पुरवठा करण्याची योजना राबवली जाणार आहे. देगाव व पुसेगाव भागात शेतीसाठी धरणांमधील पाणी पोहोचवण्यात येईल. पुसेगाव येथे १७ कोटी ३९  लक्ष रुपयांची योजना उभारण्यात येत आहे. तर देगांव येथे १३ कोटी ७० लाख रुपयांची योजना उभारण्यात येत आहे.

०००

मुंबई, दि. 8 : मुंबई शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी ६ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चून काँक्रिट रस्त्यांचे काम सुरू आहे. सर्वत्र सुशोभीकरण सुरू आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी मेट्रोचा विस्तार सुरू आहे, तर कोस्टल रोडच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’च्या माध्यमातून नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येत आहेत. आगामी काळात मुंबईकरांना हक्काच्या सोयीसुविधा मिळवून देण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

न्यूज नेशन वृत्तवाहिनीच्या न्यूज स्टेट महाराष्ट्रतर्फे आयोजित ‘संकल्प महाराष्ट्र’ परिसंवादात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे. त्याबरोबरच देशाचीही आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई शहरात देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील पर्यटक येतात. या पार्श्वभूमीवर विविध विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मुंबई- गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाला गती देण्यात आली आहे. मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा नियोजनबद्ध विकास करण्यात येईल. कोळी बांधवांच्या सुविधेसाठी कोस्टल रोडच्या नेव्हिगेशनमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या माध्यमातून रेल्वेसह पायाभूत सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध होत आहे.

आमचे सरकार राज्याच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रगतीसाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगतानाच जागतिक दर्जाचा समृद्धी महामार्ग आकारास आला आहे. त्याची भूसंपादन प्रक्रियाही विक्रमी वेळेत पूर्ण केली. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली थेट बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यांच्यात विश्वास निर्माण केला. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून शेतकऱ्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या महामार्गामुळे या परिसरात उद्योगांना चालना मिळणार आहे. त्यासाठी आवश्यक सवलती राज्य सरकारतर्फे दिल्या जातील. त्याबरोबरच रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला ३३ लाख रोपांची लागवड करण्यात येईल. तसेच सौर ऊर्जा निर्मितीही प्रस्तावित आहे.

राज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. समुद्र किनारे रस्त्यांशी जोडले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मुंबई- सिंधुदुर्ग ग्रीन फिल्ड रस्ता तयार करण्यात येणार असून त्यावर प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळून रोजगार वाढण्यास मदत होईल, असे ते यावेळी म्हणाले.

कोकणात लहान- मोठे बंधारे बांधून पावसाचे पाणी अडविण्यावर भर देण्यात आला आहे. पौष्टिक धान्य उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिकतेची जोड देत शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान अंगीकारणासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. मराठवाडा, विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी उपाययोजना करीत आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी अडवून ते मराठवाडा ग्रीडच्या माध्यमातून आणण्याचे नियेाजन सुरू आहे. त्यासाठी ही योजना पुनर्जीवित करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.