नंदुरबार तालुका विधायक समिती संचालित विधीमहाविद्यालयात राज्यपालांनी साधला विद्यार्थ्यांशी संवाद

नंदुरबार, दि.21: महिलांवरील अत्याचार दूर करण्यासाठी महिला सक्षमीकरणासोबत पुरुषांच्या मनात महिलांविषयी सन्मानाची भावना निर्माण होणे गरजेचे आहे. हिंगणघाटसारख्या प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी समाजातील वाईट प्रवृत्तीविरोधात लढण्याचे सामर्थ्य युवकांनी आपल्यामध्ये निर्माण करावे, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

नंदुरबार तालुका विधायक समिती संचालित विधी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतानाराज्यपाल श्री. कोश्यारीबोलत होते. कार्यक्रमाला खासदार हिना गावित, राजभवनाचे प्रधान सचिव संतोष कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भारुड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी वसुमना पंत, बार कौन्सिल सदस्य जयंत जायभावे, संस्थेचे संचालक परवेझ खान, प्राचार्य एन.डी. चौधरी आदी उपस्थित होते.

रुची वळवीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री.कोश्यारी म्हणाले, महिला अत्याचाराच्या घटना वेदनादायी आहेत. केवळ पोलीस दल त्या रोखू शकणार नाही. ही सामाजिक समस्या असल्याने सामाजिक जागृतीद्वारे या समस्येवर मात करता येईल. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा.

कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. दुर्गम भागात पोषणयुक्त आहार देण्यात येत आहे. काही कालावधीनंतर या समस्येवर मात करता येईल, असे त्यांनीधीरसिंग पाडवी याच्या प्रश्नास उत्तर देताना सांगितले.

सायली इंदिसने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मांडल्यावर वकील झाल्यावर प्रामाणिकपणे काम करावे. स्वतः भ्रष्टाचार करणार नाही आणि इतरांना करू देणार नाही हा निश्चय करा, असे त्यांनी सांगितले. 

दानिश खाटीक याने लोकप्रतिनिधींच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा मांडला. त्यावर राज्यपाल म्हणाले, राजकारणात सुशिक्षित प्रतिनिधी येत आहेत. परंतु राज्य घटनेनुसार समानतेचे तत्व स्वीकारले असल्याने सर्वांना समान संधी मिळणे अपेक्षित आहे. कबीर, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, तुकडोजी महाराज यांनी पारंपरिक शिक्षण घेतले नव्हते तरी त्यांनी महान कार्य केले. निरक्षर असूनही काही व्यक्ती उत्तम कामगिरी करू शकतात. शिक्षणाचा संबंध अंतरज्ञानाशी आहे, त्यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

दीपिका पराडके हिच्या ऑनलाईनच्या मुद्याविषयी बोलताना वर्षभरात दुर्गम भागात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होईल, असे राज्यपाल म्हणाले. नव्या युगात अशा सुविधा दुर्गम भागात पोहोचणे आवश्यक आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. आदिवासी जनजागृतीसाठी आपण स्वतः ग्रामीण भागात जात असल्याचे त्यांनी किर्ती तडवीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

यानंतर राज्यपाल कोश्यारी यांनी सेंट्रल किचनला भेट दिली. तेथील व्यवस्थेची माहिती घेऊन त्यांनी समाधान व्यक्त केले.

नवी दिल्ली, दि.21 : महाराष्ट्र आणि दिल्लीमध्ये शैक्षणिक देवाण-घेवाण होणार असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज दिली.

दिल्ली सचिवालयात श्री. सामंत यांनी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षण मंत्री मनिष सिसोदिया यांची भेट घेतली.

या भेटीनंतर पत्रकारांना दिलेल्या माहितीत श्री. सामंत म्हणाले, दिल्ली शासनाने शैक्षणिक अभ्यासक्रमात काही उत्कृष्ट उपक्रम राबविलेले आहेत. त्यांचा फायदा येथील विद्यार्थ्यांना होत आहे. याच पद्धतीचा सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवरही व्हावा याबाबत आज चर्चा झाली. परदेशातील शैक्षणिक संस्थासोबत सामजंस्य करार केले जातात, त्याच धर्तीवर इतर राज्यातील उत्कृष्ट उपक्रमाबाबतही करार व्हावे यासाठी महाराष्ट्र प्रयत्नशील आहे.

अन्य राज्यातही शैक्षणिक चांगले उपक्रम राबविले असल्यास त्याचीही माहिती घेतली जाईल, असेही श्री सामंत म्हणाले. पुढील काळात राज्यातील शिक्षण विभागाचा चमू दिल्ली शासनाला भेटून शैक्षणिक अभ्यासक्रमाबद्दलची संपूर्ण माहिती घेईल. श्री. सिसोदिया हेही महाराष्ट्रातील शैक्षणिक पद्धती जाणून घेणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी सांगितले.

 मुंबई, दि. 21: कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात 77 जणांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोनासाठी निगेटीव्ह आले आहेत. आतापर्यंत निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आलेल्या 77 जणांपैकी 73 जणांना घरी सोडण्यात आले आहे. सध्या मुंबई आणि पुणे येथे प्रत्येकी दोनजण निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

दि. 21 फेब्रुवारीपर्यंत मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 44 हजार 517 प्रवासी तपासण्यात आले आहेत. बाधीत भागातून आलेल्या प्रवाशांचा शोध क्षेत्रीय सर्वेक्षणातूनही घेण्यात येत आहे. आजपर्यंत राज्यात बाधीत भागातून 279 प्रवासी आले आहेत. त्यापैकी 170 प्रवाशांचा 14 दिवसांचा पाठपुरावा पूर्ण झाला आहे.

आजपर्यंत राज्यात 77 जणांना भरती करण्यात आले होते. त्यांचे प्रयोगशाळा नमुने कोरोना करता निगेटिव्ह असल्याचा निर्वाळा एनआयव्ही पुणे यांनी दिला आहे. 73 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले आहे. सध्या  प्रत्येकी 2 जण मुंबई व पुणे येथे भरती आहेत.

नवीन कोरोना विषाणू आजार प्रतिबंध व नियंत्रण पूर्वतयारी म्हणून राज्यात सर्व जिल्हा रुग्णालये तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विलगीकरण स्थापन करण्यात आले असून राज्यात सध्या 39 विलगीकरण कक्षांमध्ये 361 बेड्स उपलब्ध आहेत.

लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर राज्यात आतामहिन्याच्या पहिल्या सोमवारी शिक्षणदिन !

मुंबई, दि. 21: शाळा न्यायाधिकरणाच्या अधिकार क्षेत्रात न येणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी सद्यस्थितीत औपचारिक व्यवस्था नसल्यामुळे तक्रारींचे निराकरण तातडीने व्हावे, या उद्देशाने राज्य सरकारने शाळा, जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच प्रत्येक शाळांमध्ये तक्रार पेटीही बसविण्यात येणार असून या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी लोकशाही दिनाच्या धर्तीवर दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी शिक्षणदिनाचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

सध्या शाळेतील असुविधांपासून ते विविध प्रशासकीय कामांबाबत तक्रार निवारणासाठी कोणतीच यंत्रणा अस्तित्वात नाही. यामुळे अनेकदा ग्रामीण भागांतील शाळांना शहरात येऊन तक्रारी कराव्या लागत. याचबरोबर अनेकदा या तक्रारींचा निपटाराही होत नसल्यामुळे अनेक समस्या वेळेत सोडविल्या जात नव्हत्या. या तक्रारी भविष्यात वेळेवर सोडविल्या जाव्यात यासाठी तक्रारी पेटीची योजना आखण्यात आली आहे. शाळा स्तरावर मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती असेल. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींचे, शिक्षकांच्या तक्रारींचे निराकारण करण्यात येणार आहे.

जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समिती असून यात जिल्हा शिक्षण अधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत असतील. तसेच विभागीय स्तरावर उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. विद्यार्थी, पालक, शाळा व संस्था यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विभागीय शिक्षण मंडळांचे अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण उपनिरीक्षक यांची एक समिती असणार आहे.

या समित्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी व पालकांनी केलेल्या गणवेश न मिळणे, कोणत्याही प्रकारचे शोषण, शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन अशा कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारींचे तातडीने निराकारण करण्यात येईल. इतकेच नव्हे तर संस्थाचालकही यात संस्थात्मक वादाबाबतच्या तक्रारी करू शकणार आहेत.

गुणपत्रिकेतील गुणांच्या तक्रारी तसेच इतर वाद या माध्यमातून सोडवले जाणार आहेत. तक्रारी करण्यासाठी दरवेळेस शिक्षण अधिकारी कार्यालयात न जाता त्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यासाठी ही यंत्रणा उभी करण्यात आल्याचे श्रीमती गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी विविध ठिकाणी शिक्षण दिनाचे आयोजन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 21 : मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त मराठी भाषा विभागाच्या राज्य मराठी विकास संस्थेतर्फे 23 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘भाषा भरजरी तिचा उत्सव जरतारी’ या विशेष कार्यक्रमांतर्गत लोकसंगीत, काव्यमय गप्पा, मराठीतील आद्य काव्यसंग्रहाची ओळख आदी कार्यक्रम रसिकांसाठी पर्वणी ठरणार आहे. हा कार्यक्रम विनामुल्य असून या विविधरंगी कार्यक्रमाचा आस्वाद रसिकांनी घ्यावा असे आवाहन मराठी भाषा विभाग व राज्य मराठी विकास संस्थेतर्फे करण्यात आले आहे.

प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे कला अकादमी कलांगण येथे 23 ते 26 फेब्रुवारी 2020 दरम्यान दररोज सायंकाळी 6 वाजता हे कार्यक्रम होणार आहेत. या कार्यक्रमांची रुपरेषा पुढीलप्रमाणे :

लोकसंगीतमय कार्यक्रम (23 फेब्रुवारी) : लोकसाहित्य आणि प्रयोगात्म लोककला हे माध्यम मराठी भाषा समृध्द आणि सक्षम करण्यासाठी लोककलावंत कुठल्या दृष्टिकोनातून विचार करतो? याचा आढावा घेणारा लोकसंगीतमय कार्यक्रम. या कार्यक्रमाची संकल्पना व दिग्दर्शन डॉ. गणेश चंदनशिवे यांचे असून श्री. चंदनशिवे, डॉ. शिवाजी वाघमारे, शाहीर यशवंत जाधव, शाहीर निशांक जयनू शेख आणि सहकारी सादरीकरण करतील.

चित्रपटात मराठी भाषेचे प्रयोग (24 फेब्रुवारी) : मराठी चित्रपटांमध्ये मराठी भाषेचे वेगवेगळे प्रयोग पाहायला मिळतात. याकडे लेखक, दिग्दर्शक आणि कलाकार नेमके कोणत्या नजरेने बघतात याचा आढावा घेणारा गप्पांचा कार्यक्रम. यामध्ये सोनाली कुलकर्णी, सचिन खेडेकर, महेश मांजरेकर, प्रियदर्शन जाधव, प्रसाद ओक, मंगेश कुलकर्णी या दिग्गजांचा समावेश असेल.

मराठी काव्य व गीतांचा बदलता भाषिक प्रवाह : (25 फेब्रुवारी) मराठी काव्य आणि गीतांचा भाषिक प्रवाह कसा बदलत गेला याचा मागोवा घेणारा गप्पांचा काव्यमय कार्यक्रम. यामध्ये किशोर कदम ऊर्फ सौमित्र, मंदार चोळकर, समीर सामंत, गुरू ठाकूर व मिलिंद कुलकर्णी गप्पांच्या माध्यमातून हा प्रवाह कसा बदलत गेला याचा उलगडा करतील.

मराठीतील आद्य काव्यसंग्रहाची ओळख : (26 फेब्रुवारी) महाराष्ट्रातील सातवाहन घराण्यातील हाल या राजाने समाजातील सर्व स्तरातील लोकांनी लिहिलेल्या कवितांच्या संपादित केलेल्या ‘गाहा सत्तसई’ या मराठीतील जवळजवळ 2000 वर्षापूर्वीच्या आद्य काव्यसंग्रहाची ओळख करून देणारा कार्यक्रम.

माधुरी धोंड यांची निर्मिती असून संकल्पना, लेखन व निवेदन लक्ष्मीकांत धोंड यांचे आहे. सहनिवेदन दीप्ती भागवत, दिग्दर्शन अधीश पायगुडे, संगीत देवेंद्र भोमे, नृत्यसंयोजन मृण्मयी नानल, गायन पं. विश्वनाथ दाशरथे, अंजली मराठे तर नृत्य जान्हवी पवार यांचे असेल. दासू वैद्य, श्रीकांत उमरीकर, लक्ष्मीकांत धोंड गाहांचा भावानुवाद सादर करतील. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई आणि सचिव प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांच्या मार्गदर्शनातून हा कार्यक्रम साकारण्यात आला आहे.

विद्यावेतनातही 2 हजारांवरुन 4 हजार रुपयांपर्यंत वाढ

मुंबई, दि. 20 : युपीएससीमार्फत निवड होणाऱ्या केंद्रीय प्रशासकीय सेवांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधीत्व वाढावे यासाठी अल्पसंख्याक आयोगामार्फत सध्या 5 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत असलेली ‘स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना’ आता राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही राबविण्यासाठी योजना तयार करण्याबाबत अल्पसंख्याक विकास विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय सध्या या प्रशिक्षण योजनेतून शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मासिक विद्यावेतन 2 हजार रुपयांवरुन 4 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच संबंधित प्रशिक्षण संस्थांना दिल्या जात असलेल्या निधीची रक्कमही 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

मंत्रालयात आज झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आले. अल्पसंख्याक विकास विभागाला तशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. मलिक यांनी दिली.

अल्पसंख्याक समाजाचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधीत्व वाढावे यासाठी अल्पसंख्याक आयोगामार्फत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीसाठी‘स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण योजना’ राबविली जाते. राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे तसेच पुण्यातील यशदामधील केंद्रामध्ये निवडक होतकरु अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना या योजनेतून प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्येक केंद्रामध्ये प्रत्येकी 10 विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. आता या योजनेची व्याप्ती राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही वाढविण्याच्या अनुषंगाने योजना तयारी करावी अशा सूचना अल्पसंख्याक विकास विभागाला देण्यात आल्या आहेत, असे मंत्री श्री.मलिक यांनी सांगितले.

याशिवाय सध्या राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या मुंबई, कोल्हापूर, नागपूर आणि औरंगाबाद येथील केंद्रे तसेच पुण्यातील यशदामधील केंद्रामध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचे मासिक विद्यावेतन 2 हजार रुपयांवरुन 4 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहाची सोय उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या विद्यावेतनात वाढ करावी, अशी मागणी अल्पसंख्याक आयोगाकडून करण्यात आली होती.  याशिवाय या प्रशिक्षण संस्थांना दिल्या जात असलेल्या निधीची रक्कमही 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री श्री.नवाब मलिक यांनी दिली.

००००

इर्शाद बागवान/विसंअ/दि.२०.०२.२०२०

अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अब राज्यभर में

‘युपीएससी’ की तैयारी हेतु प्रशिक्षण योजना

– अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक

फ़ेलोशिप भी २ हजार से बढ़कर ४ हजार रुपए तक की

मुंबई, दि. २० : ‘युपीएससी’ के जरिये चयनित होकर केंद्रीय प्रशासकीय सेवा में अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग की ओर से वर्तमान में ५ जिलों में चलाई जा रही ‘स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना’ अब राज्य के अन्य जिलों में भी चलाने के लिए इस संदर्भ में योजना बनाने को लेकर अल्पसंख्यक विकास विभाग को निर्देश दिए गए । इसके अलावा वर्तमान में इस प्रशिक्षण योजना के तहत पढ़ाई कर रहे छात्रों को मासिक फ़ेलोशिप (विद्यावेतन)  २ हजार रुपए से ४ हजार रुपए तक करने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं दी जा रही निधि की रकम भी ५० हजार रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, यह जानकारी  अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री. नवाब मलिक ने दी।

मंत्रालय में आयोजित बैठक में इस संदर्भ में निर्णय लिए गए, अल्पसंख्याक विकास विभाग को इस तरह की सूचना भी दिए जाने की जानकारी मंत्री श्री. मलिक ने दी।

मंत्री श्री. मलिक ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज का सरकार नौकरी में प्रतिनिधित्व बढ़ सके, इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग के जरिये केंद्रीय लोकसेवा आयोग के स्पर्धा परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण योजना’ चलाई जाती है। राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था के मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर और औरंगाबाद स्थित केंद्र एवं पुणे के ‘यशदा’ स्थित केंद्र में भी कुछ चयनित (निवडक होतकरु) अल्पसंख्यक छात्रों को इस योजनाओं से प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक केंद्र में प्रत्येकी १० छात्रों का चयन किया जाता है। अब इस योजना का स्वरूप राज्य के अन्य जिलों में बढ़ाने के मद्देनज़र योजना बनाई जाने की सूचना अल्पसंख्याक विकास विभाग को दी गई है। इसके अलावा वर्तमान में राज्य प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था के मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर और औरंगाबाद स्थित केंद्र एवं पुणे के यशदा के केंद्र में भी प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को मासिक विद्यावेतन २ हजार रुपए से ४ हजार रुपए तक की बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है। इस छात्रों को छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होने से उनके फ़ेलोशिप  (विद्यावेतनात) वृद्धि करने की मांग अल्पसंख्यक आयोग की ओर से की गई है। साथ ही इन प्रशिक्षण संस्थाओं को दिए जा रहे निधि की रकम ५० हजार रुपए तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, यह जानकारी मंत्री श्री. नवाब मलिक ने दी है।

००००

Training scheme for UPSC preparation for minority students in the state

– Minister for Minority Development, Nawab Malik

Increase in education stipend from Rs 2000 to Rs 4000

Mumbai, 20.Feb.20: “To increase the participation of minority students in the Central Administrative Services selected through ‘UPSC’, the ‘Competitive Examination Training Scheme’, which is currently being implemented in five districts by the Minority Commission, has now been informed to the Minority Development Department about the plans for implementation of this scheme in other districts of the state. Apart from this, it has been decided to increase the monthly stipend of the students studying from this training scheme from Rs 2000 to Rs 4000. It has also been decided to increase the amount of funds being provided to the concerned training institutes up to Rs. 50,000”, informed Minister of Minority Development Mr. Nawab Malik.

A decision was taken in a meeting held at the ministry.  Mr. Malik has ordered to the Department of Minority Development in this concern.

He further stated that in order to increase the participation of the minority students in government jobs, a ‘Competitive Examination Training Scheme’ is implemented by the Minority Commission for the preparation of the competition examination of the Union Public Service Commission. The scheme provides training to selected ten minority students in the centers of the State. Department for Minority Development would prepare a plan to extend the scope of the scheme to other districts of the state.

“Stipend of students who are taking training at administrative training Institute, Mumbai, Kolhapur, Nagpur and Aurangabad, as well as centers in ‘YASHADA’ in Pune will be increased up to Rs 4000. The Minority Commission had demanded  to increase the stipend as these students do not have the facility of accommodation.  Besides, it has been decided to increase the amount of funds being provided to these training institutes up to Rs 50,000” informed Mr. Malik.

नाबार्डच्या वतीने आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनारमध्ये कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती मुंबई, दि. 20 : शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी कृषी यांत्रिकीकरणात नाविन्यपूर्ण उपकरणांचा समावेश करणार असून ‘लॅब ते लॅण्ड’ अशा पद्धतीने कृषी क्षेत्राचा विकास करण्यावर भर दिला जाईल, अशी ग्वाही कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज येथे दिली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे नाबार्ड बँकेच्यावतीने राज्य क्रेडिट सेमिनार आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी कृषीमंत्री बोलत होते. यावेळी नाबार्डचे मुख्य महाव्यवस्थापक यु.डी. शिरसाळकर, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक एल.एल. रावल यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

कृषीमंत्री श्री.भुसे म्हणाले, राज्याच्या कृषी व पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात नाबार्डचा मोठा वाटा आहे. बँकांकडून जसे शहरांच्या विकासाकडे लक्ष दिले जाते त्या पद्धतीने शेती, शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अधिक प्रयत्न करावे. कृषी विभागाच्या योजना केवळ कागदावर न राहता त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर कार्यान्वित करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ देताना डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर अधिकाधिक केला जाणार असून त्या माध्यमातून योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यात येणार आहे.

राज्यातील छोट्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळावे यासाठी बँकांनी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यातील महिला बचतगटांचे सक्षमीकरण करण्याकरिता बँकांनी जास्तीत जास्त मदत करावी. ग्रामीण भागांमध्ये बँकांच्या शाखांचे जाळे वाढवावे. त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील पुरेशी ठेवावी, असेही कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी हित केंद्रबिंदू ठेवून योजना राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार ठिबक सिंचन, शेततळे, अस्तरीकरण या माध्यमातून शाश्वत उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये नाविन्यपूर्ण उपकरणांचा अंतर्भाव केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

००००

अजय जाधव/विसंअ/20.2.2020

मुंबई, दि. २० : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास‘ कार्यक्रमात ‘आपला महाराष्ट्र‘ हे विशेष वार्तापत्र शनिवार, दि. २२ फेब्रुवारी रोजी प्रसारित होणार आहे. हे वार्तापत्र राज्यातील आकाशवाणीच्या २२ केंद्रांवरून तसेच प्रसारभारतीच्या ‘न्यूज ऑन एअर‘ या ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

००००