मुंबई, दि. 1 : महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि मैत्री कक्षाला वैधानिक दर्जा मिळाल्याने उद्योगासाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान होतील, असा विश्वास उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 या विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या विधेयकामध्ये उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ आणि अधिक वेगवान करणे, त्याबाबत यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या तरतुदी आहेत. महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री) विधेयक विधिमंडळात सादर करण्यास मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.

गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, औद्योगिक सुविधा, व्यवसाय सुलभीकरण व उद्योगांसाठी आवश्यक परवानग्या / मंजुरी आणि सेवा कालमर्यादेत देण्याच्या दृष्टिने कायद्याद्वारे गुंतवणूकदार सुविधा केंद्र/ गुंतवणूक प्रोत्साहन एजन्सी म्हणून एक खिडकी प्रणालीला अधिकार देण्यासाठी उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा केंद्र (मैत्री) कायदा, 2022 आणला जाणार आहे.

प्रस्तावित मैत्री कायदा

उद्योग स्थापन करताना आणि तदनंतर आवश्यक परवानग्या व मंजुरी देणे, गतिमान व पारदर्शी पद्धतीने देण्यासाठी कायद्यांतर्गत ऑनलाईन एकल खिडकी प्रणाली तयार करणे, महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढविणे व त्यासाठी सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टल विकसित करणे, राज्यातील तक्रार निवारण यंत्रणेसह व्यवसाय सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी एक परिसंस्था विकसित करणे, तसेच सर्व संबंधित विभागांसोबत समन्वय ठेवून उद्योगांसाठी विहित कालावधीत सेवा मिळवून देणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.

मैत्री कायद्यातील तरतुदी

अधिकार प्रदत्त समिती विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीला नियम, मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपद्धती तयार करणे तसेच विहित कालमर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे अधिकार राहतील. ज्या अधिकाऱ्यांनी वेळेत परवानगी दिलेली नाही त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचे अधिकार समितीला राहतील.

अर्ज निकाली काढणे- सक्षम प्राधिकाऱ्याने विहित कालावधीत अर्जाचा निपटारा न केल्यास त्या अर्जावर अधिकार प्रदत्त समिती निर्णय घेईल.

पर्यवेक्षकीय समिती- प्रधान सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती धोरणात्मक शिफारशींसह विलंब झालेल्या प्रकरणामध्ये शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यास सक्षम राहील.

एक अर्ज नमुना (Common application form)- उद्योग  व्यवसाय सुरु करण्याकरिता  आवश्यक परवानगीसाठी लागणारे एकत्रित अर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

तपासणीचे सुसूत्रीकरण- विभाग प्रत्येक युनिटची तपासणी न करता यादृच्छिक (Randomly) निवडीच्या आधारे संयुक्त तपासणी करू शकतील. जेणेकरुन उद्योगांना होणारा त्रास कमी होईल.

ऑनलाइन प्रणाली रचना- गुंतवणुकदारांना मिळणाऱ्या परवाना सुविधा व माहिती मिळण्यासाठी मदत देणे, औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा व्यवसायाशी संबंधित बाबींसाठी ऑनलाईन प्रणालीवर उद्योगांना मिळणाऱ्या सेवा वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात येतील.

मैत्री कायद्याचे अपेक्षित परिणाम

• गुंतवणुकदारांना एका ठिकाणी व जलद पद्धतीने सर्व परवानग्या मिळणे शक्य होईल.
• देशांतर्गत व विदेशी गुंतवणूकीसाठी राज्य पसंतीचे ठिकाण बनेल.
• राज्यामध्ये रोजगार निर्मिती होईल.
• एक खिडकी प्रणालीमार्फत सर्व परवानग्या एका ठिकाणी मिळाल्यामुळे उद्योग उभा करण्यासाठी व तो चालविण्यासाठी येणारा खर्च (Cost of Doing Business) कमी होईल. त्यामुळे राज्यातील उद्योगांची स्पर्धात्मकता वाढेल.
• मैत्री कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उद्योगमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या स्तरावर आढावा घेतील.

****

विसंअ/अर्चना शंभरकर/ उद्योग/

मुंबई दि १ : गृह विभागाकडील सातारा येथील जागा राज्य उत्पादन शुल्क विभागास हस्तांतरणाबाबत महसूल, गृह व राज्य उत्पादन शुल्क विभागांनी समन्वयाने चर्चा करून तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशा सूचना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.

आज मंत्रालयात श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सातारा यथील गृह विभागाकडील जागा राज्य उत्पादन शुल्क विभागास हस्तांतरण व विभागाचा आढावा याबाबत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, अपर पोलीस महासंचालक संजय कुमार वर्मा, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी , साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी (दूरदृश्य प्रणाली द्वारे)उपसचिव युवराज अजेटराव यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सातारा येथील उत्पादन शुल्क विभागाच्या इमारतीचे बांधकाम आराखडा तसेच विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना कार्यालयाच्या आवारात देण्यात येणाऱ्या सेवा सदनिकांचे बांधकाम आराखडाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

विभागाच्या माध्यमातून महसूली स्रोत वाढविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे, अशा सूचना संबंधितांना दिल्या. या विभागाशी संबंधित गुन्ह्यांना आळा बसावा यासाठी गुन्हे उघडकीस आणण्याकरीता गुप्त माहिती देणारे खबऱ्यांची यंत्रणा पोलीस विभागाप्रमाणे अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे, असे मत मंत्री देसाई यांनी व्यक्त केले.

००००

शैलजा देशमुख/विसंअ

मुंबई दि १: कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीची व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

मंत्रालयात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्ती व प्रलंबित कामाबाबत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस मुख्य अभियंता संतोष शेलार, अधिक्षक अभियंता धनंजय देशपांडे, उप विभागीय अधिकारी पाटण सुनील गाडे, उप विभागीय अधिकारी उत्तम दिघे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, कराड ते चिपळूण राष्ट्रीय महामार्ग या रस्त्याचे पाटण तालुक्यातील ४८ कि.मी. पैकी ३४ कि.मी. रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले असून उर्वरित १४ कि.मी.च्या कामाबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्यात यावी.ज्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गाची दुरुस्ती आवश्यक आहे, तेथे डांबरीकरणातून दुरुस्ती करण्याच्या सूचना श्री. देसाई यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

००००

शैलजा देशमुख/विसंअ

मुंबई, दि. १ : पवना प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या क्षेत्राबाबत प्रत्यक्ष वाटपाचे क्षेत्र निश्चित करावे. तसेच क्षेत्र उपलब्धतेबाबत सर्वेक्षण करून गावनिहाय अहवाल तयार करावा, असे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

आज मंत्रालयात मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मावळ तालुक्यातील पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीस आमदार सुनील शेळके, पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजय मोरे, डीआरओ रोहिणी आखाडे,जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. पाटील,मदत व पुनर्वसन विभागाचे कक्ष अधिकारी अभिजीत गावडे,तहसीलदार सुनील शेळके तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी उच्च न्यायालयाने प्रकरण यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले असल्याने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. याबाबतच्या तांत्रिक अडचणी सोडवण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचे मत घ्यावे. महसूल, मदत व पुनर्वसन, जलसंपदा आणि भूमी अभिलेख विभागाने एकत्रित बनविलेल्या अहवालाची फेर तपासणी करावी.

राज्य शासन प्रकल्पग्रस्तांच्या पाठिशी असून पवना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

0000

शैलजा देशमुख/विसंअ

मुंबई, दि. १ : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत मांडलेला अर्थसंकल्प हा सामान्य नागरिकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारा सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देश प्रगती करीत असून सर्वसमावेशक विकास, वंचित घटनांना प्राधान्य, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवक, आर्थिक क्षेत्राचा विकास या सात विषयांवर लक्ष केंद्रित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. भारत जगातील १० व्या अर्थव्यवस्थेवरून ५ वी अर्थव्यवस्था झाली आहे.

उद्योगांसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा

या अर्थसंकल्पात उद्योग विभागासंदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कोविडमध्ये नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे.  छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी जाहीर करण्यात आलेली क्रेडिट रिव्हॅम्प स्किम १ एप्रिलपासून अंमलात येणार असून त्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचा २ लाख कोटींच्या मोफत क्रेडिट गॅरंटी मिळण्यात फायदा होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, ७५ लाख कमावणाऱ्या व्यावसायिकांना करामध्ये सूट तर  ३ कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या छोट्या उद्योगांना करामध्ये सूट देण्याचा निर्णय आजच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे स्टील इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी ( Raw Material ) सवलत देण्यात येणार आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ साठी मॉल बनविणार असून राज्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी युनिटी मॉल स्थापन करण्यात येणार आहे. राज्याच्या राजधानीच्या ठिकाणी हा मॉल सुरू करण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पात मच्छिमार बांधवांसाठी ६ हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेच्या रकमेमध्ये ६६% आर्थिक वाढ केली असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या किंमती स्वस्त होणार असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले.

००००

विसंअ/अर्चना शंभरकर/उद्योग/

मुंबई, दि. 1 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात ‘महाराष्ट्र मिलेट मिशन’ कार्यक्रमाचा वृत्तान्त प्रसारित होणार आहे. राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर गुरुवार  दि. 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत हा कार्यक्रम प्रसारित होईल.

संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय पौष्ट‍िक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअनुषंगाने देशभर कार्यक्रम होत आहेत. मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात महाराष्ट्र मिलेट मिशनचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या कार्यक्रमावर आधारित हा वृत्तान्त असेल.

राज्यातील पौष्ट‍िक तृणधान्य उत्पादन क्षेत्रवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या उत्पादनांना योग्य हमीभाव मिळणे, यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या पिकांचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल. शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी हे मिशन महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही याप्रसंगी मार्गदर्शन केले आहे. या दोन्ही भाषणांचा संपादित अंश या कार्यक्रमातून ऐकायला मिळणार आहे.

मुंबई, दि. १ : राज्यपालांचे वाहनचालक असलेले मोहन मोरे यांच्या सेवानिवृत्तीनिमित्त राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राजभवन येथे हृद्य सत्कार केला.

३१ जानेवारी रोजी निवृत्त झालेल्या मोहन मोरे यांना राज्यपालांनी सहकुटुंब आपल्या कार्यालयात बोलावून त्यांचा पुष्पगुच्छ व भेटवस्तू देऊन सत्कार केला. एका छोटेखानी निरोप समारंभात राज्यपालांनी मोरे यांच्या उत्कृष्ट कामाचा गौरव केला व त्यांना शुभेच्छा दिल्या. गेली तीन वर्षे मोरे यांनी राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्या वाहनाचे सारथ्य केले होते.

यावेळी उपस्थित राजभवनातील अधिकारी व सहकाऱ्यांनी आपल्या समयोचित भाषणांमधून मोहन मोरे यांच्या कार्याचा तसेच मनमिळावू स्वभाव तसेच आठवणींना उजाळा दिला.

राष्ट्रपती व पंतप्रधानांचेदेखील केले सारथ्य

मूळचे दुधगाव, महाबळेश्वर येथील असलेले मोहन मोरे तब्बल ४० वर्षांच्या राजभवनातील शासकीय सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाले. मोहन मोरे जानेवारी १९८३ मध्ये शासकीय सेवेत क्लिनर म्हणून रुजू झाले. त्यानंतर त्यांनी १९८७ पासून वाहनचालक म्हणून काम केले.

आपल्या प्रदीर्घ सेवेत त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल डॉ पी सी अलेक्झांडर, मोहम्मद फजल, एस एम कृष्णा, एस सी जमीर यांच्या तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या वाहनाचे सारथ्य केले.

देशाचे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तसेच राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद राजभवन येथे आले असताना त्यांच्या वाहनाचेदेखील श्री. मोरे यांनी सारथ्य केले होते.

मुंबई, दि. 1 : भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार, नटवर्य प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव पुरस्कार आणि संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कारांचे वितरण 2 फेब्रुवारीला संध्याकाळी सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते प्रभादेवी येथील पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे संध्याकाळी 6.00 वा. होणार आहे. या कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार सदा सरवणकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे उपस्थित राहणार आहेत.

सन 2020 रोजीचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार डॉ.एन. राजम यांना तर सन 2021 रोजीचा भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत जीवनगौरव पुरस्कार पं. शिवकुमार शर्मा यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.

सन 2019-20 सालाचा नटवर्य प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव पुरस्कार रत्नाकर मतकरी यांना जाहीर झाला होता. सन 2020-21 सालाचा नटवर्य प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव पुरस्कार दत्ता भगत यांना तर, सन 2021-22 सालाचा नटवर्य प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव पुरस्कार सतीश आळेकर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.

सन 2019-20 सालाचा संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार मधुवंती दांडेकर यांना,सन 2020-21 सालाचा संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार दीप्ती भोगले यांना तर सन 2021-22 सालाचा संगीताचार्य अण्णासाहेब किर्लोस्कर संगीत रंगभूमी जीवनगौरव पुरस्कार सुधीर ठाकूर यांना प्रदान करण्यात येणार आहे.

याशिवाय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारप्राप्त कलाकारांचा सत्कारही यावेळी करण्यात येणार आहे.सन 2019 साठी दिग्दर्शनासाठी कुमार सोहोनी, लोकसंगीतासाठी पांडुरंग घोटकर, वाद्य निर्माणासाठी माजिद गुलाबसाहेब सतारमेकर यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. सन 2020 साठी हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतासाठी वि. आरती अंकलीकर-टिकेकर, अभिनयासाठी प्रशांत दामले, कळसूत्री बाहुल्यांसाठी मीना नाईक, समग्र योगदान- कथकसाठी डॉ. नंदकिशोर कपोते, ओडिसी नृत्यासाठी पं.रवींद्र अतिबुद्धी, सुगम संगीतासाठी अनुप जलोटा आणि कॉन्टेम्पररी नृत्यासाठी .भूषण लकींद्रा यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे.सन 2021 साठी हिंदुस्थानी शास्त्रीय गायन-धृपदसाठी पं.उदय भवाळकर, कथक नृत्यासाठी शमा भाटे, व्हायोलिनसाठी डॉ. संगीता शंकर यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे.

याशिवाय लोककलेसाठी डॉ. प्रभाकर भानुदास मांडे, सतारसाठी पं. शंकर कृष्णाजी अभ्यंकर, कथ्थकसाठी डॉ. पद्मा शर्मा, संगीतासाठी उस्ताद उस्मान अब्दुल करीम खान, तारपा लोकसंगीतासाठी भिकल्या लडक्या धिंडा आणि तमाशा लोकनाट्यासाठी डॉ. हरिश्चंद्र प्रभाकर बोरकर या अमृत पुरस्कारप्राप्त मान्यवरांचाही सत्कार यावेळी करण्यात येणार आहे.

भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सव

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे 2 फेब्रुवारी ते 4 फेब्रुवारी दरम्यान भारतरत्न पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचे आयोजनही करण्यात आले आहे. गुरुवारी 2 फेब्रुवारी रोजी बेगम परवीन सुलताना आणि पं. जयतीर्थ मेवुंडी यांचे गायन होणार आहे. शुक्रवारी 3 फेब्रुवारी रोजी वि. आरती अंकलीकर, वि. सानिया पाटणकर, विराज जोशी यांचे गायन होणार आहे. तर पं. उद्धव आपेगांवकर आणि पं. पुष्कराज कोष्टी यांचे वादन होणार आहे. शनिवारी 4 फेब्रुवारी रोजी पं. राजा काळे, डॉ. आशिष रानडे आणि पं. कैवल्यकुमार गुरव यांचे गायन तर वि. कला रामनाथ यांचे वादन होणार आहे.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/