मुंबई,दि. 25 :  अस्वच्छ परिसरामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी येथे दिले.

विधानभवनात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या,राज्यातील काच,कागद,पत्रा कष्टकरी पंचायत या संघटनेने शासनाला निवेदन दिले होते. या व्यवसायात काम करणाऱ्या व सफाई कामगार यांच्या मुलांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती शासनाने 2013 साली सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थी संख्या अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या त्रुटी तातडीने  दूर  करुन केंद्र शासनाने सन 2018 पासून  शिष्यवृत्तीची रक्कम 1 हजार 850 वरून 3 हजार रूपये वाढवून दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करावी ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने कोणताही आर्थिक भार राज्य शासनावर पडणार नाही. या योजनेमध्ये कोणताही पात्र विद्यार्थी योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच ही सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावी असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे,प्रविण कोरगंटीदार,कागद-काच,पत्रा कष्टकरी पंचायत समिती, पुणे यांच्या वतीने पौर्णिमा चिकरमने व सुरेखा गाडे उपस्थित होत्या.

000

काशिबाई थोरात/वि.सं.अ./25/02/2020

इस्त्रायलच्या राजदूतांसह शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

मुंबई,दि. 25:- महाराष्ट्रातील कृषी,जलव्यवस्थापन,सिंचन अशा विविध क्षेत्रातील उच्च तंत्रज्ञान प्रकल्पांसाठी इस्त्रायलशी सहकार्य वृध्दिंगत करता येणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

इस्त्रायलचे भारतातील राजदूत डॉ.रॉन मल्का यांनी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे भेट घेतली. यावेळी राजशिष्टाचार,पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे उपस्थित होते.

इस्त्रायलचे भारताशी घनिष्ठ आणि सौहार्दाचे संबंध आहेत. विविध क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत इस्त्रायल सहकार्य प्रकल्प राबवित असल्याचे डॉ. रॉन यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात कृषी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात “सेंटर ऑफ एक्सलन्स” च्या माध्यमातून नागपूर आणि दापोलीत काम सुरू आहे. यासह अन्य क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी सहकार्य करण्याची इस्त्रायलची भूमिका असल्याचे डॉ. मल्का यांनी सांगितले. विशेषतः महाराष्ट्रात कृषी,जल व्यवस्थापन,ऊर्जा अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रात संधी आहे. त्यादृष्टीने कृषी क्षेत्रात “सेंटर ऑफ एक्सलन्स”ची महाराष्ट्रातील व्याप्ती वाढविण्याबाबत चर्चा झाली. डाळिंब आणि फळपीक क्षेत्रात अशा केंद्राचा विस्तार करता येणार आहे. भूजलातील अपायकारक घटक काढून ते पिण्यायोग्य करणे,नागरी क्षेत्रातील सांडपाणी प्रक्रिया,उद्योगासाठीचे पाणी पुनर्वापर तंत्रज्ञान यांसह कृषी सिंचनातील सूक्ष्म तंत्रज्ञान याबाबत चर्चा झाली.

बैठकीस  गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार,मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रविण परदेशी,राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह,विकास खारगे,नगरविकास विभागाचे सचिव महेश पाठक,कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले आदी उपस्थित होते.

नवी दिल्ली,25 :’कदाचित अजूनही’या मराठी काव्य संग्रहासाठी प्रसिद्ध कवयित्री अनुराधा पाटील यांना आज साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

येथील कमानी सभागृहात साहित्य अकादमीच्या वतीने  साहित्य अकादमी पुरस्काराच्या दिमाखदार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले. या सोहळयाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ कवी,लेखक,‍दिग्दर्शक गुलजार उपस्थित होते. यावेळी श्रीमती पाटील यांना  साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रशेखर कंबार आणि उपाध्यक्ष माधव कौशिक यांच्या हस्ते मराठी भाषेतील उत्कृष्ट लेखनासाठी साहित्य अकादमीचा  वर्ष 2019 च्या पुरस्काराने सन्मानित  करण्यात आले. यावेळी अकादमीचे  सचिव डॉ. के. श्रीनिवास राव उपस्थित होते.

‘कदाचित अजूनही’या काव्यसंग्रहाविषयी…

अनुराधा पाटील यांचा’कदाचित अजूनही’हा पाचवा काव्यसंग्रह आहे.‘कदाचित अजूनही’मध्ये आशय विषयाचे वैविध्य ठळक जाणवते. पर्यावरण,माध्यमे,हिंसा,जगण्यात आलेली आक्रमकता आणि अतिवेग यावर कवितांतून त्यांनी भाष्य केलेले आहे. यातील‘हरेक क्षण अदृश्य सोबत करणाऱ्या मृत्यूबाबत….  .‘आतल्या काळोखात पाकळी पाकळीनं उमलत गेलेला मृत्यू..’, ‘हजारो पाकळ्यांचं काळं कमळ..’या कविता आत्मविश्लेषण करायला लावतात. थकल्या भागल्या संध्याकाळी चारदोन कष्टकरी बायांनी ओवरीवर बसत एकमेकींना चार सुखदु:खाचे बोल सांगावेत,तशी त्यांची कविता आहे. ती खुपणारे आचपेच गडदपणे मांडते;पण किंचितही आवाजी,आक्रस्ताळी होत नाही. तरी वाट्याला आलेल्याचा निमूट स्वीकार न करता बदलाचे दानही ती भवतालाकडे मागते अन् म्हणते, ‘बाळाची टाळू भरणारा मायाळू हात त्यांच्याही माथ्यावर असो..’अशा मार्मिक आशयाच्या यामधील कविता आहेत.

या काव्य संग्रहातील कवितांच्या माध्यमातून संयत विवेकशीलपणे श्रीमती पाटील चांगुलपणाला आवाहन करतात. या संग्रहातील कविता स्त्री दु:खाची दुखरी नस नेमकी पकडून संवादी होतात. या काव्यसंग्रहात राने-वने,झाडे-झुडपे,नद्या-समुद्र-वारे,चंद्र-सूर्य असा निसर्गाचा उल्लेख आहे. या सर्व कविता ग्रामीण,शेती संस्कृती आणि एतद्देशीय पंरपरेशी घट्ट नाते सांगणाऱ्या आहेत. बदलत्या ग्रामीण जीवनाचे चित्रण या काव्य संग्रहात दिसून येते. गावाकडील जीवनाच्या नव्या दु:खी कंगोऱ्यांचे तटस्थ दर्शन कवितेतून घडते. मुंबई येथील‘शब्द प्रकाशन’ने 2005’कदाचित अजूनही’हा 128 पृष्ठांचा काव्यसंग्रह प्रकाशित केला आहे.

अनुराधा पाटील गेल्या 40 वर्षांपासून सातत्याने कविता लिहत आल्या असून‘दिगंत’, ‘दिवसेंदिवस’, ‘तरीही’, ‘वाळूच्या पत्रात मांडलेला खेळ’हे त्यांचे प्रसिद्ध काव्य संग्रह आहेत.

त्यांना अनेक पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

‘संस्कृत’भाषेसाठी पेन्ना मधुसूदन यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान

‘प्रज्ञाचाक्षुषम्’या संस्कृत साहित्यातील महाकाव्यासाठी पेन्ना मधुसूदन यांना साहित्य अकादमी पुरस्काराने गौरविण्यात आले. श्री. मधुसूदन हे कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ,रामटेक नागपूर येथे  संस्कृत भाषेचे प्राध्यापक आहेत. यासह ते भारतीय दर्शन,धर्म आणि संस्कृती या विभागाचे विभागप्रमुख म्हणूनही कार्यरत आहेत.

‘प्रज्ञाचाक्षुषम्’हे एक महाकाव्य असून ते अद्वितीय विद्वान संत- गुलाबराव महाराज यांच्या जीवन आणि आध्यात्मिक दर्शनावर आधारित आहे. संत नेत्रहीन असूनही त्यांच्या छोट्या जीवन काळात त्यांनी मोठे लिखाण केलेले होते. हे महाकाव्य 850 छंदामध्ये आहे.

दोन्ही साहित्यिकांना पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रूपये,ताम्रपत्र आणि शाल देऊन गौरविण्यात आले.

000000 

अंजु निमसरकर/वृत्त वि. क्र.43/  दिनांक 25 फेब्रुवारी 2020

मुंबई दि. 25: केंद्रीय सांस्कृतिक केंद्राने आयोजित केलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमास महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी,राजस्थानचे राज्यपाल कलराज ‍मिश्र,महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,गोव्याचे सांस्कृतिक मंत्री गोविंद कवडे यांच्यासह विविध मान्यवरांनीं उपस्थिती लावली.

देशातील वेगवेगळ्या संस्कृती,कला,  परंपरा असून आज आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात भारतीय संस्कृतीची विविध रूपे उपस्थित प्रेक्षकांना अनुभवता आली.  ‘पधारो मारे देस’हे राजस्थानी संगीत,तबला,सतार,आणि बासरीची जुगलबंदी तसेच पारंपरिक हिंदुस्थानी संगीत,नृत्य आणि विविध बोली भाषेतील गाण्यांनी या कार्यक्रमाची रंगत वाढवली.

महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी उपाययोजनांबाबत विधानभवनात बैठक

मुंबई दि. 25 : महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून आंध्र प्रदेशच्या’दिशा’कायद्याच्या धर्तीवर विधानमंडळाच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात कायदा आणण्यात यावा.  बनविण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या कालबद्ध अंमलबजावणीसाठी सर्व यंत्रणांनी नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण करावी,असे निर्देश आज विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर आणि विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत देण्यात आले.

राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी उपाययोजना करण्याबाबत आज विधानभवनात बैठक पार पडली. बैठकीस विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे,गृहमंत्री अनिल देशमुख,महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर,शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड,गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील आदी उपस्थित होते.

गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले,आंध्र प्रदेशला भेट देऊन‘दिशा’कायद्याविषयी तेथील मुख्यमंत्री,गृहमंत्री तसेच इतर मंत्री आणि पोलीस प्रमुखांशी चर्चा करुन माहिती घेतली. राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन या कायद्याच्या धर्तीवर कायदा राज्यात करण्यासाठी विचारात घ्यायचे मुद्दे आदी अनुषंगाने अभ्यास करुन कायद्याचा मसुदा करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. ही समिती निर्धारित कालावधीत मसुदा सादर करेल. त्यानुसार विधानमंडळाच्या सभागृहामध्ये लवकरच मंजुरीसाठी हा कायदा आणला जाईल.

राज्यात सध्या पुणे येथे उत्कृष्ट पद्धतीने भरोसा सेल कार्यरत असून त्याद्वारे महिलांना तात्काळ मदत मिळत आहे. पीडित महिला,लहान मुले,ज्येष्ठ नागरिक यांना एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारची मदत व सुविधा यामध्ये उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. पोलीस मदत,महिला हेल्पलाईन,समुपदेशन,वैद्यकीय सेवा,विधीविषयक सेवा,मानसोपचार तज्ज्ञ,पीडित महिलांचे पुनर्वसन आदी बाबींची मदत येथे मिळते. नागपूर येथील भरोसा सेलही उत्कृष्ट पद्धतीने कार्यरत आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर्स कार्यान्वित होत आहेत.

राज्यात अत्याचारग्रस्त महिला व बालकांसाठी विविध स्तरावर काम सुरू आहे. मात्र,नवीन कायदा आणताना नवीन बाबी आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व उपक्रमांचे एकत्रीकरण (इंटिग्रेशन) करुन नियोजनबद्ध व अंमलबजावणीत समानता आणली जाईल,असेही श्री. देशमुख म्हणाले.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या,महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कायदा आणत राज्य शासन योग्य पाऊल उचलत आहे. राज्यात स्थापन झालेल्या महिला दक्षता समित्यांच्या बैठका वेळेत झाल्या पाहिजेत. तसेच यामधील महिलांना कायदेविषयक तरतुदींची माहिती दिली पाहिजे. साक्षीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या झाल्यास महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात साक्षीदार साक्ष देण्यासाठी पुढे येतील. कायदा करताना जलद न्यायाच्या दृष्टिकोनातून करावयाच्या तरतुदींविषयी न्यायपालिकेचे विचारदेखील जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. महिलांवरील अत्याचाराचे खटले चालविण्यासाठी उत्कृष्ट विशेष सरकारी वकिलांचे विशेषत: महिला वकिलांचे पॅनेल करावे,अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

यावेळी श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या,अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी महिलांनी निर्भयतेने पुढे यावे यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना चांगली वागणूक देणे आवश्यक असून तशा सूचना वरिष्ठ पातळीवरून वेळोवेळी दिल्या जाव्यात. गुन्ह्याचा विचारच मनात येणार नाही अशा पद्धतीचा पोलिसांचा धाक गुन्हेगारांवर बसला पाहिजे,अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रतिबंध विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांनी‘दिशा’कायद्याविषयी उपस्थितांना माहिती दिली.

बैठकीस गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार,राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल,विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुरक्षा) मिलिंद भारंबे,मुंबईचे सहपोलीस आयुक्त संतोष रस्तोगी उपस्थित होते.

0000

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.25.2.2020

मुंबई दि. 24 : विधानपरिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाला’वंदे मातरम्’ने सुरुवात करण्यात आली. यावेळी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासह विधानपरिषदेतील सदस्य उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 24 : विधानपरिषदेचे सभागृह नेते म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार यांच्या नावाची सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याकडून घोषणा करण्यात आली.

यापूर्वी विधानपरिषदेचे सभागृह नेते उद्योगमंत्री सुभाष देसाई होते.

मुंबई दि. 24 : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी विधानपरिषदेच्या तालिका सभापतीपदी सदस्य सर्वश्री गोपीकिशन बाजोरिया, डॉ. सुधीर तांबे, अनिकेत तटकरे, प्रा. अनिल सोले यांची नियुक्ती केली.

मुंबई दि. 24 : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभेच्या तालिका अध्यक्षपदांची घोषणा केली. सदस्य सर्वश्री संजय शिरसाट, चिमणराव पाटील, अनिल भाईदास पाटील, संग्राम थोपटे, कालिदास कोळंबकर यांची नियुक्ती करण्यात आली.

विधानसभेच्या कामकाजाला‘वंदे मातरम्‘ने सुरुवात

दरम्यान, सकाळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजाला विधानसभेमध्ये ‘वंदे मातरम्’ने सुरुवात करण्यात आली.

दिवंगत सदस्यांना श्रद्धांजली

विधानसभेचे दिवंगत सदस्य पुष्पसेन भिवाजी सावंत व किसनराव बबनराव राऊत यांच्या निधनाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोकप्रस्ताव मांडला. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांच्यासह विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आदींनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या.

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील सर्व पालकांच्या व खाजगी शिक्षण संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या शुल्क नियामक समित्या 8 विभागीय ठिकाणी व एका पुनरीक्षण समितीच्या स्थापनेस शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी तातडीने मान्यता दिली.

राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये व संबधित शिक्षण संस्थांमध्ये शाळेच्या शुल्कावरून वारंवार वाद निर्माण होत असतात. पालक संबंधित शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे दाद मागत मात्र ही प्रकरणे निकाली निघण्यास विलंब  लागत असे. यावर कायदेशीर पद्धतीने व विनाविलंब तोडगा काढण्यासाठी व दोन्ही पक्षांना न्याय देण्यासाठी सक्षम व कायदेशीर यंत्रणेची अत्यंत आवश्यकता होती. यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 पारित केला आहे.

या अधिनियमान्वये राज्यातील 8 शैक्षणिक विभागांसाठी 8 विभागीय समित्या व राज्य स्तरावर एक पुनरीक्षण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार या समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या विभागीय समित्या सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली काम करतील.  या समितीचे पदसिद्ध सचिव प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक असतील, तर पुनरीक्षण समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश असतील तर शिक्षण संचालक(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) हे पदसिद्ध सचिव म्हणून काम पाहतील.

खाजगी शाळेतील शुल्काबाबत त्या त्या विभागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित विभागीय समितीकडे दाद मागता येईल.त्यामुळे राज्यातील पालक व शिक्षण संस्था यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सद्यस्थितीत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पुनरीक्षण  समितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पुनरीक्षण समिती व प्रत्येक शैक्षणिक विभागासाठी एक याप्रमाणे आठ विभागीय शुल्क नियामक समित्या आपले कामकाज लवकरच सुरू करणार आहेत.

०००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/24.2.2020