मुंबई, दि. 31 : नीरा-देवघर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन निश्चित यशस्वी होईल. उर्वरित निधीकरीता केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. यामुळे माळशिरस तालुक्यातील दुष्काळी 22 गावांना पाणी मिळणार आहे. याबरोबरच फलटण आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे 24 हजार 520 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या सर्व कामांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

लोकसभेच्या माढा मतदारसंघातील प्रलंबित उपसा सिंचन योजना, महावितरण कंपनीसंबंधित विविध कामे यासह विविध योजनांची आढावा बैठक आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार शहाजी पाटील, जयकुमार गोरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प दुष्काळी तालुक्यांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यासाठी जागतिक बँक अर्थसहाय करणार आहे. त्यादृष्टिने जलसंपदा विभागाने विविध बाबींची पूर्तता तत्काळ करून घ्यावी. उरमोडी धरणाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मंजूर झाली असून बोगद्याचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पातील उर्वरित त्रुटींची दुरुस्ती महिनाभरात पूर्ण करावी. शिवाय उरमोडी ते वाठार किरोली याठिकाणी बंदिस्त जलवाहिनीचे कामही हाती घेण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. यामुळे माण, खटाव या दुष्काळी भागांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

टेंभू योजनेची पाणी वाटप प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करून माण व खटावसाठी योजना राबवावी. शिवाय सांगोला उपसा सिंचन योजनेचा आराखडा तयार करावा. या योजनेचा प्रस्ताव 1 मार्चला देण्यात येऊन प्रशासकीय मान्यता झाल्यानंतर एप्रिलपासून काम सुरू करावे. नीरा-देवधर प्रकल्पातील पाण्याचे फेरनियोजन करून पाणी उपलब्ध झाल्यास एक टीएमसी पाणी सांगोला तालुक्याला देण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिल्या. यामुळे टँकरमुक्त सांगोला तालुका होण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सिना-माढा उपसिंचन प्रकल्पात समावेश नसलेल्या माढा तालुक्यातील बावी, तुळशी, परितेवाडी, अंजनगाव या गावांचा समावेश होण्याबाबत सर्वेक्षण करुन अहवाल सादर करावा. खैराव-मानेगाव उपसासिंचन योजनेत मानेगाव, धानोरे, कापसेवाडी, बुदुकवाडी, हटकरवाडी, जामगाव इत्यादी गावांना लाभ मिळण्याबाबत सुद्धा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी केल्या. वसना उपसा सिंचन योजनेत कोरेगाव, सर्कलवाडी, करंजखोप, रणदुल्लाबाद, मोरबंद आदींचा समावेश करण्याबाबत सुद्धा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

दहिगाव उपसा सिंचन योजनेच्या निविदा येत्या 10 दिवसात काढून काम त्वरित सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कुकडी लाभक्षेत्रातील अनेक गावे पाण्याविना आहेत, त्यांना उजनी जलाशयामधून अतिरिक्त वाहून जाणाऱ्या पाण्यातून पाणी देण्यासाठी नियोजन करावे. ही प्रक्रिया जलसंपदा विभागाने त्वरित हाती घ्यावीत. सातारा जिल्ह्यातील काही गावांतून तब्बल 356 रोहित्रे (ट्रान्सफॉर्मर) चोरी जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. याबाबत महावितरण विभागाने पोलिसांमध्ये तक्रारी द्याव्यात. पोलिसांनी याबाबत तातडीने कारवाई करावी. फलटण-पंढरपूर रेल्वेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला मान्यता घेऊन आवश्यक 50 टक्के निधीची तरतूद करावी, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मौजे रांजणी ते नीरा नरसिंगपूर येथील पुलाच्या बांधकामाबाबत सुद्धा त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

आतापर्यंत 287 रोहित्रे बसविण्यात आली असून 69 रोहित्रे 15 दिवसांत बसविले जातील. याशिवाय फलटण तालुक्यात तीन नवीन वीज उपकेंद्र निर्माणाधीन असून तीही लवकरच कार्यान्वित होतील, अशी माहिती श्रीमती शुक्ला यांनी दिली. यावेळी खासदार श्री. निंबाळकर यांनी सातारा जिल्ह्यासाठी जादा रोहित्रांची मागणी केली. शिवाय सोलापूर-पुणे महामार्गावरील टेंभुर्णी, मोडनिंब यासह चार ठिकाणी प्रस्तावित असलेले ट्रामा केअर सेंटर उभारण्याची मागणी केली.

००००

धोंडिराम अर्जुन/ससं/

मुंबई, दि. 31 : सातारा, खटाव, कोरेगाव तालुक्यातील बरीचशी गावे ही सिंचनापासून वंचित आहेत. या गावांचा समावेश नजीकच्या सिंचन योजनेत करणे अथवा या गावांना नवीन सिंचन प्रकल्पातून पाणी देण्यासाठी फेर सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

सातारा, खटाव, कोरेगांव तालुक्यातील वंचित गावांना सिंचनाचे पाणी देण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

या बैठकीस कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार महेश शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, कार्यकारी अभियंता अ.प. निकम आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, कोयना धरणामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्यात येणार असून उन्हाळ्यात कोयना धरण परिसरातील गावांना कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्रस्तावित सोळशी धरणाबाबत सर्वेक्षण करून सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी वंचित भागाला पाणी देण्यात येईल. नेर तलावाखालील गावांना उजवा व डावा कालवा काढून पाणी देण्यात यावे.

सातारा तालुक्यातील वर्णे, निगडी, देगाव, देवकरवाडी, कारंडवाडी व राजेवाडी ही गावे कायमस्वरूपी सिंचनापासून वंचित आहेत. या गावांत पाणी देण्यासाठी उपसा सिंचन योजना करून ते पाणी वर्णे व निगडीच्या टेकडीवरती टाकून कालव्याद्वारे सिंचनास पाणी देणे शक्य आहे. या अनुषंगाने वर्णे व निगडी उपसा सिंचन योजनेचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

वेटणे रणसिंगवाडी गावांना आंधळी बोगद्यातून उपसाद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सातारा जिल्ह्याचे पाणी वापराचा फेर आढावा घेऊन जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला दोन टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला. शेल्टी, खिरखंडी आणि सिद्धार्थ नगर या गावांना जिये कठापूर उपसा सिंचन योजनेतून पाणी देण्याबाबत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

००००

शैलजा पाटील/विसंअ/

मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सन्मानदर्शक महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची रक्कम दहा लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हा पुरस्कार नव्या स्वरुपात, आणखी दिमाखदार ठरावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत असा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे तसेच पुरस्कार समितीचे सदस्य ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम, प्रा. शशिकला वंजारी, ज्येष्ठ चित्रकार वासुदेव कामत आदी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत पुरस्काराच्या स्वरुपाबाबत तपशीलवार चर्चा झाली. पुरस्कारासाठी सुमारे २७ नावांचा प्रस्ताव सरकारकडे आला होता, त्याबाबतही चर्चा झाली. काहींनी आणखी नवी नावेही सुचविली. त्यांचाही नव्याने विचार करण्याचे ठरले. तसेच पुरस्कारच्या रकमेत भरीव वाढ करण्याच्या सूचनेवरही चर्चा झाली. आतापर्यंत पुरस्कारात दहा लाख रुपये देण्यात येत होते. या पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करून ती २५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा पुरस्कार आणखी दिमाखदार ठरावा, यासाठी नव्या स्वरुपातील नियमावली निश्चित करण्यात यावी असेही ठरले. महाराष्ट्रात अनेक कर्तबगार व्यक्तिमत्त्व आहेत. अनेकांनी विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अशा अनेक व्यक्तिमत्वांच्या या पुरस्कारासाठी विचार व्हावा. याकरिता सर्वंकष अशी नियमावली करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

०००००

मुंबई, दि. 31 : राज्यातील पौष्ट‍िक तृणधान्य उत्पादन क्षेत्रवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या उत्पादनांना योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या पिकांचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी हे मिशन महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आज महाराष्ट्र मिलेट मिशनचा प्रारंभ मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते.  कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार सर्वश्री भरत गोगावले, आशिष जयस्वाल, प्रकाश सुर्वे, अण्णा बनसोडे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण आदींची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. तृणधान्य पूजन आणि तृणधान्यापासून बनवलेला केक कापून या मिलेट मिशनचा प्रारंभ करण्यात आला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, कृषी प्रधान म्हणून ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कुटकी ही पीके घेतली जात होती, आजही ती घेण्यात येतात. या पिकांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्ट‍िक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पिकांमध्ये विविधता आणण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची हमी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करुन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की,  कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी या पिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे हे मोठे वरदान ठरणार आहे. एकप्रकारे हा शेतकऱ्यांचा सन्मान असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

या महाराष्ट्र मिलेट मिशनमुळे नवी पिढी जंकफूडकडून पारंपरिक तृणधान्याद्वारे बनविलेल्या पदार्थांकडे निश्चितपणे वळेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनालाही चांगला भाव मिळेल. शासनस्तरावरुन या पिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी, उत्पादन वाढीसाठी या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीतही राज्य शासनाने मोठी वाढ केली आहे. ज्वारीसाठी 73 टक्के, बाजरी साठी 65 टक्के आणि नाचणीसाठी 88 टक्के इतकी ही वाढ असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

याशिवाय स्मार्ट या प्रकल्पांतर्गत सोलापूर येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट, हैदराबादच्या सहकार्याने “सेंटर ऑफ एक्सलन्स”ची स्थापना करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गेल्या सहा महिन्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. धानासाठी हेक्टरी 15 हजार रुपयांचा बोनस, हिंगोलीत बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र, लिंबूवर्गीय फळपिकांसाठी चार सिट्रीस इस्टेटपैकी एक पैठण येथे स्थापन करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान २.० आपण राबवित असून इतर राज्ये महाराष्ट्राचे अनुकरण करीत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

कृषी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, या वर्षात व्यापक अशी योजना यासाठी बनवली आहे. पौष्टिक तृणधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. भरड धान्याला विविध पदार्थात वापर करून याचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न आगामी काळात विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. त्यासाठी मूल्यसाखळी विकसित करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

प्रास्ताविक कृषी सचिव श्री. डवले यांनी केले. यावेळी त्यांनी तृणधान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांचे स्टॉल्स याठिकाणी लावल्याचे सांगितले. आभार कृषि आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी मानले.

शेतकरी मासिक, महाराष्ट्र मिलेट मिशन पुस्तिका आणि पोस्टरचे प्रकाशन आणि संकेतस्थळाचे अनावरण

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते शेतकरी मासिक पौष्टिक तृणधान्य विशेषांक, महाराष्ट्र मिलेट मिशन पुस्तिका आणि महाराष्ट्र मिलेट मिशन पोस्टरचे प्रकाशन तसेच महाराष्ट्र मिलेट मिशन संकेतस्थळाचे अनावरण करण्यात आले. शेतकरी मासिकात आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष -2023 च्या अनुषंगाने राज्यात पिकविण्यात येणाऱ्या मुख्य व लघु पौष्ट‍िक तृणधान्य पिकाच्या लागवड तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, आहारातील महत्त्व व त्यांचा लोकांच्या आहारात वापर वाढ करण्याच्या अनुषंगाने माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र मिलेट मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या विविध योजनांची माहिती पोस्टरमध्ये समाविष्ट आहे. याशिवाय, कृषी विभागाच्या वतीने राज्यस्तरापासून ते ग्रामपातळीपर्यंत राबविलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती संकेतस्थळाच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

पौष्टिक तृणधान्यामध्ये उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शेतकरी आणि कृषि उद्योजकांचा सत्कार

यावेळी शेतीमध्ये पौष्टिक तृणधान्यामध्ये उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शेतकरी आणि कृषि उद्योजकांचा सत्कार करण्यात आला. यामध्ये सोनू बांगारा (माळ, जि. ठाणे), किसन मोढवे (मर्दी, जि. ठाणे), काकड्या लहांगे (उज्जेनी, जि. पालघर), आनंता धिंडा (सातरोंडे, जि. पालघर), जानू कामडी आणि पद्माकर वाख ((मुसई, जि. ठाणे), तानाजी यादव (गमेवाडी, जि. सातारा), होरुसिंग ठाकरे (बंधारा, जि. नंदुरबार), प्रकाश गायकवाड (पिसाळवाडी, जि. सातारा), बाजीराव चौरे (बाभूळणे, जि. नाशिक), निंगोजी कुंदेकर (शेवाळे, जि. कोल्हापूर), प्रमोद माळी (पिंपरखेड, जि.जळगाव), भामटा पाडवी ((खेडळे, जि.नंदुरबार), तात्यासाहेब फडतरे (समृद्धी ॲग्रो ग्रुप. राहाता, जि. अहमदनगर), महेश लोंढे (ॲग्रोझी ऑरगॅनिक भरडधान्य प्रक्रिया उद्योग, उरळीकांचन, जि. पुणे), शंतनू पाटील (मेलूप फू़डस, सोलापूर), श्रीमती नीलिमा जोरवार (संचालक, कळसूबाई शेतकरी उत्पादक कंपनी, नाशिक), महेंद्र छोरिया (यश इंटरप्रायजेस, नाशिक), प्रसाद औसरकर (शहापूर, जि. ठाणे) आणि बारवी ॲग्रो शेतकरी उत्पादक कंपनी  (पाटगाव, जि. ठाणे) यांचा समावेश आहे.

विविध तृणधान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांचे स्टॉल्सवर खरेदीसाठी गर्दी

आजच्या या कार्यक्रमावेळी प्रांगणात ज्वारी, बाजरी, नाचणी यासह विविध तृणधान्यापासून बनवलेल्या पदार्थांचे स्टॉल्स लावण्यात आले होते. मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचारी आणि मंत्रालयात विविध कामांसाठी आलेल्या  नागरिकांनी या पदार्थांची खरेदी केली.

समृद्धी ॲग्रो, पुणे, कळसूबाई मिलेट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, नाशिक. एमटीडीसी आणि दादर केटरिंग कॉलेज, सावित्रीबाई फुले आदर्श प्रभाग संघ, नाचणगाव, वर्धा. आदर्श स्वयंसहायता महिला समूह, ताम्हाणे, रत्नागिरी. एव्हीपी फूडस स्टफ, शहापूर. सान्वी कुकीज, ऐरोली. बारवी ॲग्रो, मुरबाड. अग्रणी शेतकरी उत्पादक गट, कवठेमहांकाळ.

पवित्र अन्न प्रक्रिया गृहउद्योग, भिवंडी. जय भवानी महिला बचत गट, जव्हार. कृषी विभाग ठाणे अधिकारी- कर्मचारी महिला, कृषी विभाग भिवंडी, श्री गणेश महिला बचत गट, कर्जत. श्रीयाज फूडस पनवेल. हिरकणी प्रभाग संघ, आदर्श महिला प्रभाग संघ, पालघर. प्रगती लोकसंचलित साधन केंद्र, शहापूर. सुसी फूडस् रायगड. स्वयंसिद्धा महिला स्वयंसहायता समूह पनवेल. प्रेरणा स्वयंसहायता महिला समूह, खालापूर. रत्नाई महिला समूह, खालापूर, श्री वैभव इंडस्ट्रीज, जळगाव, ओम नमोशिवाय महिला समूह, साक्री, धुळे, मिलूप फूडस, बार्शी. यशस्व‍िनी ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, बोरामणी, दक्षिण सोलापूर. शिवमुद्रा शेतकरी गट, मांडेदुर्ग, चंदगड, धनदाई महिला बचत गट, रोहा, रायगड आणि अरूणिका फूडस, धुळे यांचे स्टॉल्स याठिकाणी लावण्यात आले होते.

000

दीपक चव्हाण/विसंअ/

मुंबई, दि. ३१ : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्यायांऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे, या निर्णयामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ पर्यायांवर आधारित परीक्षा घेतली जाते. या पद्धतीमध्ये बदल करुन जुन्या पद्धतीने म्हणजे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय लगेच, २०२३ पासून लागू केल्यास या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून त्यामुळे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षेचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करुन त्याप्रमाणे वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केली असून आयोग यावर तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींना दिलासा देईल, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करीत असून गेल्या सात-आठ महिन्यांमध्ये आयोगाने नोकऱ्यांमधील अनुशेष कमी करण्याचे काम वेगाने केले आहे. शासकीय नोकऱ्यांमधील ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्याचे नियोजनही झालेले आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे.

०००००