सोमवार, मे 19, 2025
Home Blog Page 1625

मांडवा ते अलिबाग रस्त्याच्या रुंदीकरण कामाला गती द्या – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबईतील भाऊचा धक्का ते मांडवा रोपॅक्स सेवेला लवकरच प्रारंभ

मुंबई, दि.4 : मांडवा ते अलिबाग या 21 किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामाला गती द्यावी. सार्वजनिक बांधकाम व महसूल विभागाने या कामात येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांच्या उपस्थितीत भाऊचा धक्का ते मांडवा रो-पॅक्स फेरी सेवेसंदर्भात विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री.ठाकरे बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, मांडवा जेट्टी येथील पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याची गरज आहे.मांडवा येथील जेट्टीजवळील अतिक्रमण दूर करावे. वाहनतळाचा विस्तार करावा. स्वच्छतागृहे व प्रथमोपचार आदी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. भाऊचा धक्का ते मांडवा रो – पॅक्स  फेरी सेवा पावसाळ्यातही सुरू राहावी अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

भाऊचा धक्का ते मांडवा रो – पॅक्स  फेरी सेवा करण्यासंदर्भात यंत्रणेची तयारी व ही सेवा लवकरात लवकर कशी सुरू करता येईल याविषयी या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुंबई मेरिटाइम बोर्डाने यावेळी रो – पॅक्स फेरी सेवेसंदर्भात सादरीकरणही केले.

 

मुंबईतील भाऊचा धक्का ते मांडवा हे अंतर रस्तामार्गे गेल्यास109 किलोमीटर इतके आहे आणि या प्रवासासाठी सुमारे तीन तास लागतात. परंतु भाऊचा धक्का ते मांडवा रो-पॅक्स फेरी सेवेद्वारे  जलमार्गाने प्रवास केल्यास केवळ पाऊण तासात ( 45 मिनिटांमध्ये) भाऊचा धक्का ते मांडवा हे अंतर पार करता येऊ शकणार आहे. भाऊचा धक्का ते मांडवा रो-पॅक्स सेवेमुळे प्रवासाचा वेळ तसेच इंधन खर्चात बचत होणार आहे. नवी मुंबई, पनवेल परिसरातील वाहतुकीची कोंडीही कमी होण्यास मदत होणार असून पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे.  भाऊचा धक्का येथील जेट्टी व टर्मिनलचे बांधकाम मुंबई पोर्ट ट्रस्टमार्फत करण्यात आलेले असून मांडवा येथील जेट्टीवर टर्मिनलचे बांधकाम महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डामार्फत करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाची सागरमाला योजना आणि राज्य शासनाकडून 50 – 50 टक्के या प्रमाणात निधी यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला  आहे. भाऊचा धक्का ते मांडवा दरम्यानच्या रो- पेक्स  सेवेसाठी एमटूएम जहाज मुंबईत दाखल झाले आहे. सुमारे पाचशे प्रवासी आणि 180 वाहने घेऊन जाण्याची या जहाजाची क्षमता आहे.

यावेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष संजय भाटिया, परिवहन व बंदरे विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंग, कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजीराव दौंड, मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामास्वामी एन., कोकण विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक निकेत कौशिक, रायगडच्या जिल्‍हाधिकारी निधी चौधरी तसेच एस्क्वायेर  शिपिंग अँड ट्रेडिंग कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

००००

देवेंद्र पाटील/विसंअ/4.3.2020

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी शासन सकारात्मक

 – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 4 : मराठवाड्यात सातत्याने पडणारा दुष्काळ पाहता मराठवाडा वॉटरग्रीड ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. कुठल्याही योजनेचे परिणाम दूरगामी व लोकांच्या फायद्यासाठी असल्यास शासन त्यासंदर्भात सकारात्मक आहे. त्यामुळे मराठवाडा वॉटरग्रीडसंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यात वॅाटरग्रीड योजनेची कामे पूर्ण करण्याविषयीचा प्रश्न सदस्य राणा जगजितसिंह पाटील यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.पवार बोलत होते. मराठवाडा वॉटरग्रीडसंदर्भात मराठवाड्यातील आमदारांची अलीकडेच बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मराठवाडा वॉटरग्रीडसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज लागणार आहे. त्यामुळे त्याचेही नियोजन यासंदर्भात करावे लागणार आहे. परतूरमध्ये या योजनेचे काम पूर्णत्वाकडे जात असल्याचे श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.

लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या पाणी ग्रीड प्रकल्पाच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.  या निविदेची कार्यवाही सुरू असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही या प्रश्नाच्या वेळी उत्तर देताना सांगितले. 

००००

राज्यातील ग्रंथालयांसाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण

– उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत

मुंबई, दि, 4 : राज्यातील वाचन चळवळ टिकविण्यात ग्रंथालये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. त्यामुळे राज्यातील ग्रंथालयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण सादर करण्यात येणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय सावकारे यांनी राज्यातील नवीन ग्रंथालयांना मान्यता मिळण्याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. सामंत बोलत होते.२०१२-१३ या आर्थिक वर्षापासून नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्यात आलेली नाही. राज्यात ३१  मार्च २०१९ अखेर १२ हजार १४९शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. वाचन चळवळ टिकविण्यासाठी ही ग्रंथालये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यामुळे या ग्रंथालयांच्या अनुदान, दर्जावाढ, नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यासाठी पुढील अधिवेशनात नवे धोरण आणण्यात येणार आहे. राज्यातील ग्रंथालये डिजिटल करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबईतील ग्रंथालयांपासून या मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे श्री. सामंत यांनी  यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल बाबर, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, रोहित पवार, ॲड.आशिष शेलार, प्रकाश आबिटकर यांनी भाग घेतला.

०००

खामगावजालना रेल्वेमार्गासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा – परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब

मुंबई, दि. 4 : विदर्भ व मराठवाड्याला जोडणारा खामगावजालना रेल्वेमार्गाचा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येतो. राज्यातील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा रेल्वेमार्ग असून तो लवकरात लवकर पूर्ण व्हावा यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य श्वेता महाले यांनी खामगाव जालना रेल्वेमार्गाचे काम सुरू करण्याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. परब बोलत होते. खामगाव-जालना रेल्वेमार्गाचा सर्व्हे ब्रिटिश काळात करण्यात आला. ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वे कंपनीमार्फत या नवीन रेल्वेमार्गाचे काम हाती घेण्यातआल्याची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या रेल्वे मंत्रालयाने २०१६-१७ या वर्षी भांडवली गुंतवणूक कार्यक्रमांतर्गत खामगाव-जालना या रेल्वेमार्गाचा समावेश केला आहे. यानुसार सहा फेब्रुवारी २०१९रोजी या मार्गाचा सर्व्हे करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. यानुसार या रेल्वेमार्गाचा सर्व्हे झाल्यानंतर प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक तयार होऊन प्रकल्पास नव्याने मान्यता देणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पास मान्यता मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

००००

चिमुर येथेआरटीओ कॅम्पसुरू करणार – परिवहनमंत्री ॲड. अनिल परब

मुंबई,  दि. 4 : चंद्रपूर येथे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय असून चिमूर येथे स्थानिकांची गरज लक्षात घेता आरटीओ कॅम्पसुरू करण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य बंटी भांगडिया यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर येथे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सुरू करण्याविषयीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. परब बोलत होते. मोटार वाहन विभागांतर्गत नवीन कार्यालय निर्मितीसंदर्भात निकष निश्चित  करण्यात आले आहेत. त्यानुसार एखाद्या जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवीन जिल्हा निर्माण झाला असेल तर या नवीन जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नवीन परिवहन कार्यालयाची स्थापना करण्यात येते. ज्या जिल्ह्यांचे क्षेत्रफळ मोठे आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये जनतेच्या सोयीसाठी नवीन परिवहन कार्यालय उघडण्याऐवजी वाहन चालक चाचणी केंद्र तसेच वाहन तपासणी व परीक्षण केंद्र स्थापन करण्यात यावे असे निकष असल्याचे श्री. परब यांनी सांगितले.

०००

शहापूर तालुक्यातील पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता

– पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई, दि. 4 : ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील टंचाईग्रस्त 97 गावांसाठी इगतपुरी येथील भावली धरणाच्या पाण्यावर आधारित नळ पाणी पुरवठा योजनेस मान्यता देण्यात आली असल्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य शांताराम मोरे यांनी शहापूर तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर करण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. पाटील बोलत होते. शहापूर तालुक्यातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी२०१६-१७ मध्येभावली धरणाच्या पाण्यावर आधारित नळ पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता देण्यात आली. मात्र, दरडोई खर्च निकषापेक्षा जास्त असल्याने या योजनेस उच्चाधिकार समितीची मंजूरी मिळणे आवश्यक होते. त्यानुसार 4 फेब्रुवारी 2020 रोजीच्या बैठकीत या पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता देण्यात आली असल्याचे श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

००००

विधानसभा लक्षवेधी

उत्तेजित द्रव्य विक्रीस प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य शासन कायदा करणार – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे

मुंबई, दि. 4 : तरूण वर्ग शरीर बनविण्यासाठी स्टिरॉईडचे अतिसेवन करून मृत्यूस बळी पडत असल्याच्या घटना निदर्शनास आल्या आहेत. विधी व न्याय विभागाच्या माध्यमातून तज्ञांच्या समितीमार्फत अभ्यास करून राज्य शासन डीनीट्रो फिनॉल आणि स्टिरॉईड या उत्तेजित द्रव्यांच्या ऑनलाईन आणि दुकानात विक्री प्रतिबंधासंदर्भात नवीन कायदा करणार असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

राष्ट्रीय पातळीवर शरीरसौष्ठव स्पर्धेत अव्वल येण्यासाठी उत्तेजित द्रव्यांच्या अतिसेवनाने मृत्यू होत असल्याबाबत सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. शिंगणे  बोलत होते.

मंत्री श्री. शिंगणे म्हणाले, शरीरवाढीसाठी, गर्भपातासाठीची औषधे, स्टिरॉईड, डायनायट्रोफिनॉल, अमिनो ॲसिड, गिलेटीन पावडरचे घटक असलेले औषध यांचा गैरवापर तसेच ऑनलाईन खरेदी-विक्री या सर्वांवर कायदेशीर बंदी आणून संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन सकारात्मक असून उत्पादक आणि विक्रीसंदर्भात अधिक कडक तरतुदी करण्यात येतील.

राज्यात व्यायामशाळेत पूरक आहाराच्या माध्यमातून स्टिरॉईडचे घटक असलेले पदार्थ किंवा उत्तेजक घटक वितरित केले जाते. वजन वाढणे किंवा कमी करणेसाठी ही द्रव्ये दिली जातात. यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या माध्यमातून अन्न निरीक्षक व औषध निरीक्षक तसेच पोलीस अधिकारी यांच्यासमवेत राज्यातील सर्व व्यायामशाळांची तपासणी पुढील सहा महिन्यात करण्यात येईल. अशा प्रकारचे घटना आढळल्यास संबंधित व्यायाम शाळेवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मुंबई शहरात अन्न व प्रशासन विभागाने व्ही प्रोटीनबाबत विशेष मोहीम राबविली होती. त्याचे २६ नमुने नमुने तपासणीसाठी दिले आहेत. अहवाल सकारात्मक आल्यास त्यानंतर कारवाई केली जाईल.

ठाणे व मुंब्रा येथे नुकतेच दोन जणांचा या उत्तेजक पदार्थांच्या सेवनाने मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. मात्र, पोलिसांनी अकस्मात मृत्यू अशी नोंद केल्याने यासंदर्भात गृह विभागाशी समन्वय साधून योग्य कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. शिंगणे यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवर, बबनराव पाचपुते, आशिष शेलार, कॅप्टन तमिल सेल्वन, प्रताप सरनाईक, राम कदम, जयकुमार रावल आदींनी भाग घेतला.

००००

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची१००टक्के प्रतिपूर्ती करण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक – विजय वडेट्टीवार

मुंबई, दि. 4 : शैक्षणिक वर्ष२०१८- १९मध्ये बहुजन कल्याण विभागांतर्गत शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टल सुरू करण्यात आले. या वर्षात७ लाख ४८हजार 418 विद्यार्थी पात्र असून,६८९कोटी रूपयांची शिष्यवृत्ती वितरित करण्यात आली असून, मार्च अखेरपर्यंत दुसऱ्या टप्प्यात शिष्यवृत्ती देणार आहे. अनुसूचित जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) विद्यार्थ्यांना १००टक्के शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती देण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असल्याची माहिती बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत दिली.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती संदर्भात सदस्य अमिन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. वडेट्टीवार बोलत होते.

मंत्री श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, महाडीबीटी पोर्टलवर एकूण शिष्यवृत्तीच्या आठ योजना सुरू आहेत. ऑनलाईन प्राप्त होणाऱ्या अर्जांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. अर्जप्राप्तीनंतर चूक किंवा कागदपत्रांची कमतरता आढळल्यानंतर अर्ज अस्वीकृत करण्यात येतो. त्यानंतर विद्यार्थी अर्ज दुरूस्त करतात अथवा नव्याने अर्ज करतात. यामुळे अर्जांची संख्या वाढलेली दिसते. वास्तवात प्राप्त अर्जांपैकी ९२ टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यंदा १० लाखापेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या धर्तीवर इतर मागासवर्गातील विद्यार्थांना केंद्र शासन निधी देत नसल्याने, राज्य शासनाला यासाठी निधी द्यावा लागणार आहे. ओबीसीच्या विद्यार्थ्यांना  १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, मंत्रिमंडळामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

ऑफलाईन अर्ज पद्धतीमुळे अनेक शैक्षणिक संस्थांनी गैरव्यवहार केला असल्याच्या तक्रारींमुळे त्यांची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. मात्र, ज्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी सुरू आहे, त्यातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठीचा प्रयत्न शासन करीत आहे. कृषी विषयातील पदव्युत्तर पदवी तसेच आयआयटी याचबरोबर व्यावसायिक शिक्षणक्रमांना, परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्यावेळीच शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येईल का, विद्यार्थ्यांना त्रास न होता अधिक सुधारित आणि सुटसुटीतपणा या योजनेत आणता येईल का यासाठी शासन अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती मंत्री वडेट्टीवार यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, रोहित पवार, सुलभा खोडके, प्रणिती शिंदे, सुभाष धोटे, सिद्धराम अत्राम, रईस शेख यांनी भाग घेतला.

००००

 

अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने रूग्णांना वैद्यकीय सेवा पुरविणार – नगर विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 4 : नायर रूग्णालयात येणाऱ्या रूग्णांना अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपचार करण्यात यावेत यासाठी विविध आजाराचे निदान करण्यासाठी रक्तातील सीबीसी तपासणी करण्यासाठी ट्रीव्हीट्रॉन मशिन खरेदी करण्यात आले असून, सद्य स्थितीत चार मशीन कार्यरत आहेत. रूग्णांना जर कोणतीही वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी खाजगी लॅबमध्ये जावे लागणार नाही. असे घडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती नगर विकास राज्यमंत्री तनपुरे यांनी विधानसभेत दिली.

मुंबई शहर व त्यालगतच्या परिसरातील रूग्णांच्या आजारावर निदान करण्यासाठीच्या मशीनबाबत सदस्य अँड् अशोक पवार यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे बोलत होते.

राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, २००३-२००९ कालावधीत जर्मन कंपनीच्या तीन मशीन रक्त तपासणीसाठी ट्रीवीट्रॉन सीबीसी मशीन घेण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक मशीन मुदतीपूर्वी बंद पडल्याने कंपनीकडून ही मशीन बदलून नवीन मशीन घेण्यात आली आहे. यादरम्यान दोन मशीन सुयोग्य स्थितीत कार्यरत होत्या. कोणत्याही रूग्णांना रक्ताच्या सीबीसी तपासणीसाठी बाहेर जावे लागले नाही .

वाढती लोकसंख्या पाहता शासनाने नुकतेच सहा पार्ट सेल्स तपासणी करण्यात येणारे अत्याधुनिक मशीन खरेदी केले आहेत. भविष्यातही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या मशीन खरेदी करून जास्तीत जास्त रूग्णांना सुयोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यानी सांगितले.

शासकीय रूग्णांना कोणतीही वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी खाजगी लॅबमध्ये जावे लागण्यासंदर्भात तक्रारी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री बबनराव पाचपुते,सुनील प्रभु, राम कदम, योगेश सागर, आशिष शेलार यांनी सहभाग घेतला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/4.3.2020

पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रकल्प राबविण्याचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश

मुंबई, दि. 4 : पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी चिकू बागेच्या आणि मोगरा लागवडीसाठी विशेष प्रकल्प राबविण्याचे निर्देश कृषिमंत्री तथा पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

सन 2019 मधील खरीप हंगामातील झालेल्या नुकसानीबाबत आढावा बैठक विधानभवन येथे झाली.

हवामानावर आधारित चिकू बागेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी योजना राबवाव्यात.  पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी काजू प्रक्रिया उद्योग उभारावे. शेतकरी केंद्रभूत ठेवून योजना राबवाव्यात, असे निर्देश श्री.भुसे यांनी दिले. तसेच विमा रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी खासदार राजेंद्र गावित, कृषी विभागाचे अवर सचिव निला शिंदे, मुख्य सांख्यिकी अधिकारी उदय देशमुख, ठाणे विभागीय कृषी सहसंचालक विकास पाटील, आदी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

००००

संगीता बिसांद्रे/4.3.2020

विधान परिषद प्रश्नोत्तरे

शिवस्मारकाच्या निविदेसाठीकॅगच्या आक्षेपांची चौकशी होणार – सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

मुंबई, दि. 4 : मुंबई येथील अरबी समुद्रात उभारावयाच्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकाकरिता राज्य शासन आग्रही आहे. मात्र यापूर्वी झालेल्या निविदा प्रक्रियेबाबत महालेखाकारांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर आक्षेपांची चौकशी करून त्यानंतरच पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

श्री.चव्हाण म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज हे देशाचे आराध्य दैवत असून, त्यांचे भव्य स्मारक जलद गतीने झाले पाहिजे. त्यासाठी सदनातील सर्व सदस्यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मात्र या स्मारकाच्या निर्मितीसाठी राबवण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवर महालेखाकारांनी गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. शिवाय पर्यावरणाच्या अनुषंगाने न्यायालयांमध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे तूर्तास शिवस्मारकाचे काम मागील वर्षभरापासून थांबलेले आहे. तसेच मागील पाच वर्षात या स्मारकाच्या प्रत्यक्ष कामात विशेष प्रगती झालेली नसल्याची माहिती देखील श्री.चव्हाण यांनी यावेळी दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, हेमंत टकले, विनायक मेटे, प्रविण दरेकर, अमरनाथ राजूरकर आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी शासन सकारात्मक – नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 4 : पुण्याची भिडे वाडा शाळा हे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे यासाठी शासन सकारात्मक असून त्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही पूर्ण करणार असल्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

श्री. शिंदे म्हणाले, भिडे वाडा येथे महात्मा फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु केली असल्याने त्या वास्तूचे महत्त्व आहे. या ठिकाणी असलेल्या नऊ गाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली  आहे. मात्र यापैकी काही गाळेधारक उच्च न्यायालयात गेल्याने  देखभाल दुरुस्तीवरही स्थगिती आलेली आहे.  या गाळेधारकांचे  मतपरिवर्तन व्हावे यासाठी त्यांच्यासोबत चर्चा करून न्यायालयातील स्थगिती हटवावी लागेल त्याच प्रमाणे या गाळेधारकांचे पुनर्वसन करून या वास्तूला जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळावा यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबी पूर्ण करून लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा असे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, नागोराव गाणार, जोगेंद्र कवाडे, श्रीमती विद्या चव्हाण, स्म‍िता वाघ आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वेक्षण सुरु – नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 4 : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाबाबत जिल्हाधिकारी ठाणे व रायगड यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्याची कार्यवाही सुरु असून हे काम लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती  नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

श्री. शिंदे म्हणाले, नवी मुंबईतील मूळ गावठाण व परिसराचा विस्तार करताना प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी केलेल्या बांधकामाचे नियमितीकरण होईल या उद्देशाने गावठाण व परिसराचा समूह  विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यासाठी विकास आराखड्यात आवश्यक ते फेरबदल करण्यासाठी सर्वेक्षण आवश्यक आहे. हे सर्वेक्षण होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम पाडले जाणार नाही असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, बाळाराम पाटील, जयंत पाटील आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

एसआरए योजनेंतर्गत आता 300 चौ. फुटाचे घर

– गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड

मुंबई, दि. 4 : ठाणे जिल्ह्यातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत 269 चौ. फुटांऐवजी आता 300 चौ.फुटांचे घर देणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला केली.

श्री. आव्हाड म्हणाले, ठाणे येथे 8 एप्रिल 2016 पासून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कार्यालय सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत 19 प्रस्ताव नव्याने प्राप्त झाले आहेत. या सर्व प्रकल्पांनाही 300 चौ. फू. लागू होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात पुनर्वसन योजनेस विकासकांकडून आवश्यक प्रमाणात प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री ॲड.निरंजन डावखरे, रवींद्र पाठक, प्रसाद लाड आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

थकबाकीदार विकासकांवर एफआयआर दाखल करणार

– गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड

मुंबई, दि. 4 : ‘म्हाडा’च्या पुनर्विकास योजनांमध्ये सहभागी असलेल्या ज्या विकासकांकडे थकबाकी आहे त्या सर्व थकबाकीदार विकासकांविरुद्ध एफआयआर दाखल करणार असल्याची माहिती गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

श्री.आव्हाड म्हणाले, विकासकांमार्फत  भाडे अदा करण्याबाबत दिरंगाई व अनियमितता करणे आणि थकित रकमेचा भरणा न करणेबाबत त्यांना म्हाडा अधिनियम 1976 च्या कलम 95 अ(3) नुसार  सक्तीच्या निष्कासनाची कारवाई करून संक्रमण गाळे ताब्यात घेण्यात येतील अशा आशयाच्या नोटीस यापूर्वीच त्यांना बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटीसला विकासकांचा कुठलाही प्रतिसाद न मिळाल्याने विकासक करीत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पास काम थांबवा नोटीस देण्यात  आल्या आहेत. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री, जोगेंद्र कवाडे, प्रविण दरेकर, प्रसाद लाड आदिंनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

००००

विसंअ/ अर्चना शंभरकर/4-3-20/ परिषद प्रश्नोत्तरे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत’या पुस्तकाचे प्रकाशन

मुंबई, दि. 4 : अर्थसंकल्प मांडणे हे जसे क्लिष्ट काम आहे, तसाच तो समजून घेणे आणि समजावून सांगणे हेदेखील अतिशय क्लिष्ट काम आहे. अर्थसंकल्प सोप्या भाषेत समजावून सांगणारे, ‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेतहे पुस्तक मराठीतील पहिलेच पुस्तक असल्याचे मत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी लिहिलेल्या‘अर्थसंकल्प सोप्या भाषेतया पुस्तकाचे प्रकाशन विधानभवन येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे बोलत होते. 

या पुस्तकाच्या  प्रकाशनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, अर्थसंकल्पात आर्थिक नियोजन मांडले जाते तो पैसा सर्वसामान्य नागरिकांचा असतो आणि त्याचे नियोजन कसे केले गेले हे त्याला कळलेच पाहिजे त्यामुळे अर्थसंकल्पाची भाषा ही सोपीच असावी. तथापि, काही अर्थसंकल्पीय परिभाषांना पर्याय नसतो, त्या परिभाषा या पुस्तकातून समजतील, असा विश्वास श्री.ठाकरे यांनी व्यक्त केला.

योग्य पुस्तक, योग्य वेळी वाचकांच्या हाती पडत असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.

विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते. अर्थशास्त्राचे विद्यार्थी आणि अभ्यासक यांना हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची प्रस्तावना या पुस्तकाला लाभली आहे. कार्यक्रमाचे संचालन विधानसभा सदस्य आशिष शेलार यांनी केले तर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आभारप्रदर्शन केले.

‘दिशा’ कायद्याचे महिला आमदारांसमोर सादरीकरण

महिला सुरक्षा आणि तत्सम उपाययोजनांसदर्भात विधानभवनात बैठक 

मुंबई दि. 4 : महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या अनुषंगाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या पुढाकारातून विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत सर्व महिला आमदारांची बैठक विधानभवनात आयोजित करण्यात आली.

या बैठकीत आंध्र प्रदेशच्या‘दिशाकायद्याविषयक तसेच महिला अत्याचारविषयक इतर कायद्यातील तरतुदींची माहिती देण्यात आली. राज्यात करण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या अनुषंगाने महिला आमदारांच्या सूचना जाणून घेतल्या.

बैठकीस महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, गृह राज्यमंत्री (शहरे) सतेज पाटील, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभूराज देसाई, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन, राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आदी उपस्थित होते.

महिलांवरील अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य शासन या विषयासंबंधी संवेदनशील असल्याचे दिसून येते अशी भावना महिला आमदारांनी व्यक्त केली. महिलांवरील अत्याचार प्रकरणातील गुन्हेगारांना कडक शिक्षा होईल अशा प्रकारच्या तरतुदी कायद्यात कराव्यात अशी मागणी करुन कायद्यासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल गृहमंत्री श्री. देशमुख तसेच महिला व बाल विकासमंत्री ॲड. ठाकूर यांचे महिला आमदारांनी अभिनंदन केले.

महिलांविषयक आदर राखण्याविषयी मूल्यशिक्षणाचा तसेच कायद्यातील तरतुदींच्या माहितीचा शालेय शिक्षणामध्ये समावेश करावा. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी. करण्यात येणाऱ्या कायद्यातील तरतुदींची व्यापक प्रचार, प्रसिद्धी करण्यात यावी. राज्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा बळकट करावी आदी सूचना महिला आमदारांनी केल्या.

गृहमंत्री श्री. देशमुख म्हणाले, विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चा करुन महिला अत्याचारांना प्रतिबंध करणारा कायदा या अधिवेशनातच करण्यात येईल. राज्यात सुरक्षेच्या अनुषंगाने विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यानुसार यापुढे नवीन बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींना बांधकाम परवाने देताना सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासाठी नियमात सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच जुन्या इमारतींनाही सीसीटीव्ही लावणे बंधनकारक केले जाईल. मुंबईमध्ये सुमारे 5 हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून आणखी 5 हजार कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. पुण्यातही 1 हजार 300 सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत असून आणखी नवीन कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत.

महिला व बाल विकासमंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस, महिला व बाल विकास विभाग आणि न्यायपालिका यांच्यात योग्य समन्वय साधण्याच्या दृष्टीकोनातून काम केले जाईल.

शिक्षणमंत्री प्रा. गायकवाड म्हणाल्या, कायदा सोप्या भाषेत करण्यात यावा. गुन्हेगारांना या कायद्याद्वारे निश्चितपणे शिक्षा होईल अशा तरतुदी सर्वंकष अभ्यासाद्वारे करण्यात याव्या. पीडित महिलांना वैद्यकीय, मानसिक सहाय्य मिळेल यासाठी तरतुदी करण्यात याव्यात.

००००

सचिन गाढवे/वि.सं.अ./दि.4.3.2020

कॉर्पोरेट जगताने सामाजिक बांधिलकी जपत शासनास सहकार्य करावे – उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे आवाहन

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी कॉर्पोरेट जगताने सामाजिक बांधिलकी जपत शासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्सया संस्थेच्या वतीने आयोजित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीया विषयावरील चर्चासत्रात प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री.देसाई बोलत होते. यावेळी लेफ्टनंट जनरल जे.एस. अहलुवालिया उपस्थित होते.

काही उद्यमींनी शासनासोबत काम करण्याची तयारीदेखील दर्शविलेली आहे. इतरांनीही तशी तयारी दाखवून गरीब जनतेला सहकार्य करण्यास हातभार लावावा, असे श्री. देसाई म्हणाले.

००००

अर्चना शंभरकर/विसंअ/4.3.2020

विधानसभा प्रश्नोत्तरे

सायन-पनवेल महामार्गावरील वाहतूक कोंडी

सोडविण्यासाठी जलद गतीने कार्यवाही करणार

– नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 3 : मंत्रिमंडळ पायाभूत समितीने सायन-पनवेल महामार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्ग म्हणून तुर्भे ते खारघर भुयारी मार्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ठाणे-पनवेल वाहतूक, जेएनपीटीकडे जाणारी वाहतूक यांची कोंडी होत असल्याने ती सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून त्याबाबत जलद गतीने कार्यवाही सुरू असल्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

तुर्भे ते खारघर या भुयारी मार्गाच्या कामाबाबत सदस्य गणेश नाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना मंत्री श्री.शिंदे बोलत होते.

श्री.शिंदे म्हणाले, ठाणे-पनवेल-एक्सप्रेस वे – जेएनपीटी या भागातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शासन कार्यरत आहे. यासाठी प्रकल्प मेसर्स स्टुप कन्सलल्टंट प्रा.लि. यांनी या प्रकल्पाची पूर्व सुसज्जता तपासण्यासाठी त्यांची नेमणूक केली. प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित प्रकल्पातील नऊ आराखड्यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यापैकी एका प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी एमआयडीसी, एमएसआरडीसीने, सिडको यांनी ६०० कोटी आणि उर्वरित ६२२कोटी कर्जरूपाने उभे करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी सर्व सोयींनी युक्त अहवाल जलद गतीने सादर करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

०००

झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेअंतर्गत  सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती देणार – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई, दि. 3 : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाअंतर्गत सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेअंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प निधीअभावी अपूर्ण राहणार नाहीत. मुंबईत विविध प्राधिकरणाच्या माध्यमांतून प्रकल्प राबविले जातात त्यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, या कामांना गती देण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देय असलेली रक्कम देण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

सदस्य संजय पोतनीस यांनी मुंबईतील पायाभूत सुविधा शुल्कापोटी जमा होणाऱ्या रकमेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

मंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, मुंबईत एमएमआरडीच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प राबविले जातात. भांडवली खर्चापैकी १६ हजार ६६४ कोटी एवढी रक्कम मुंबई महानगरपालिकेकडून एमएमआरडीएला येणे अपेक्षित आहे. या रकमेतून झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेअंतर्गत एमएमआरडीएकडून ८८.७५कोटी रक्कम मुंबई महानगर पालिकेला येणे अपेक्षित आहे. असे असल्याने ही रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम देण्यासाठी प्राधिकरणाने विनंती केली आहे. त्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

मुंबई शहरात एसआरए, मेट्रो, एमएसआरडीसी, मोनो, एमएमआरडीए अशी विविध आठ प्राधिकरणे काम करीत आहेत. शासनाच्या अंतर्गत असलेले हे प्राधिकरण असून, लोकांना पायाभूत सुविधा मिळावयाला हव्यात यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. यासाठी या विविध प्राधिकरणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे कामास गती मिळणार आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष शेलार, भास्कर जाधव, रविंद्र वायकर, योगेश सागर, प्रताप सरनाईक यांनी भाग घेतला.

०००

पत्राचाळीतील 672 कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी

जलद गतीने प्रकल्प उभारणार – गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड

मुंबई, दि. 3 : सिद्धार्थ नगर गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांना मासिक भाडे म्हाडामार्फत देण्यात येईल. यासंदर्भात विकासकावर आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई केली आहे. विधी व न्याय विभागाकडे हे प्रकरण देण्यात येईल. कायदेशीर बाजू तपासून या चाळीतील६७२कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज विधानसभेत दिली.

सिद्धार्थनगर गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सदस्य विद्या ठाकूर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. आव्हाड बोलत होते.

श्री.आव्हाड म्हणाले, सिद्धार्थ नगर गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांची एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे समितीचा निर्णय येण्यास विलंब होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तात्काळ या पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार असून,६७२रहिवाशांना न्याय देण्याचे काम शासन करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

श्री.आव्हाड म्हणाले, ६७२रहिवाशांना विकासकामार्फत मासिक भाडे नियमाप्रमाणे म्हाडा अदा करेल. या गृहनिर्माण संस्था गुरूआशिष कं.प्रा.लि. आणि म्हाडामार्फत करण्यात येणार होत्या. मात्र, विकासकाने नियम आणि अटींचा भंग केल्याने आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा नोंदविला असून, विकासकास अटक करण्यात आली आहे. या विकासकाला ही मालमत्ता मिळू नये यासाठी म्हाडा प्रयत्न करीत आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य रविंद्र वायकर, सुनिल प्रभू यांनी भाग घेतला.

०००

श्रद्धा मेश्राम/3.2.2020

रस्त्यांची कामे कालमर्यादेत, गुणवत्तेने न झाल्यास कंत्राटदारांवर कारवाई

– सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण

मुंबई दि. 3 : खडकवासला येथील सिंहगड रस्ता, नांदेडपासून पानशेत आणि वेल्हापर्यंतच्या विविध रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. किरकिटवाडी व खडकवासला येथील गावातील रस्त्याची लांबी ११८.७० किमीची असून हायब्रीड ॲन्युटी अंतर्गत काम सुरू आहे. या रस्त्याचे काम ३० टक्के पूर्ण झाले असून, सप्टेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. ही कामे मुदतीत व गुणवत्तापूर्ण कामे न केल्यास कंत्राटदारावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्व. उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेत दिली.

खडकवासला येथील रस्त्यांच्या कामासंदर्भात सदस्य माधुरी मिसाळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री श्री. चव्हाण बोलत होते.

यावेळी झालेल्या चर्चेतील उपप्रश्नाला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत असल्याने वाहतूक वाहिन्या स्थलांतरित करून काम करावे लागत असल्याने, गतीने काम करण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. वाहतूक सुरक्षेची उपाययोजना करून व वाहतूक नियंत्रित करणे पण आवश्यक असून, कामे गुणवत्ता राखून पूर्ण जलद गतीने करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. भरणे यांनी दिली.

श्री. अशोक चव्हाण म्हणाले, किरकिटवाडी व खडकवासला या एकूण रस्त्याची लांबी ७६.१६ किमी पैकी २४.२२ किमी लांबीचे काम पूर्ण असून ११.४६ किमी लांबीत काम प्रगतीत आहे. गावांतील लांबी ही ११.७० किमी असून त्यापैकी ३.६५ किमी लांबीतील काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम सप्टेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण होणार आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री संग्राम थोपटे, भीमराव तापकीर यांनी सहभाग घेतला.

000

आकुर्ली प्रसूतिगृहाच्या कामास सहा महिन्यात गती देणार

– नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे

मुंबई, दि. 3  :  कांदिवली येथील प्रसूतिगृह प्रशस्त व सुसज्ज बांधण्यात यावे यासाठी जागेचे आरक्षण बदलण्यात आले नसून, रचना बदलण्यात आली आहे. पुढील सहा महिन्यात कामास गती देण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे  यांनी विधानसभेत दिली.

कांदिवली पूर्व आकुर्ली रोड येथील महानगरपालिकेच्या प्रसूतिगृहाच्या दुरुस्तीबाबत सदस्य अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. तनपुरे बोलत होते.

राज्यमंत्री श्री. तनपुरे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आकुर्ली प्रसूतिगृहाची पुनर्बांधणी करण्यात येणाऱ्या भूखंडावर चार प्रकारचे आरक्षण असून, त्यांचा आकार असमान असल्यामुळे विकास करणे कठीण जात होते. या चारही आरक्षणाची योग्य आकारात पुनर्रचना करून प्रसूतिगृहाच्या आराखड्यास मंजुरी देण्याचे काम सुरू आहे. प्रसूतिगृह दामूपाडा क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या इमारतीत हलविण्यात आले असून, प्रसूतीविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती राज्यमंत्री श्री. तनपुरे यांनी दिली.

००००

विधानपरिषद लक्षवेधी

अन्न चाचणी प्रयोगशाळेतील रिक्तपदांसाठी लवकरच पदभरती – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे

मुंबई, दि. 3 : अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत येणाऱ्या अन्न चाचणी प्रयोगशाळेतील रिक्त असलेल्या तांत्रिक पदांच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सुरू आहे. समितीच्या मान्यतेनंतर पुढील अधिवेशनाच्या आत पदभरती करण्यात  येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य प्रा. अनिल सोले यांनी नागपूर येथील अन्न चाचणी प्रयोगशाळेतील रिक्त पदांविषयीची लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. शिंगणे बोलत होते. अन्न व औषध प्रशासनात विविध संवर्गात ११८३ पदे मंजूर आहेत.  यात अन्न व औषध चाचणी प्रयोगशाळांतील एकूण १०३ तांत्रिक पदांचा समावेश आहे. या पदांसाठी उच्चस्तरीय  सचिव समितीची मान्यता  घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार समितीची मान्यता घेऊन पदभरती करण्यात येईल. अन्न चाचणी प्रयोगशाळा ही अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची प्रयोगशाळा आहे. त्यामुळे या प्रयोगशाळांचे सक्षमीकरण करण्यात  येईल. सद्यस्थितीत नागपूर, मुंबई आणि औरंगाबाद येथे अन्न चाचणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. येत्या काळात नाशिक, पुणे येथेही अन्न चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल, असे श्री. शिंगणे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री रामदास आंबटकर, नागो गाणार, अंबादास दानवे, गिरीश व्यास यांनी भाग घेतला.

००००

सारथीप्रकरणी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती – बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी संस्थेतील गैरव्यवहारप्रकरणी सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या दहा दिवसात येणार असून अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य सतिश चव्हाण यांनी सारथी संस्थेतील गैरव्यवहारप्रकरणी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.वडेट्टीवार बोलत होते. राज्यातील मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची (सारथी) स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्थेची स्वायत्तता कायम ठेवण्यात येणार आहे. पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या संस्थेसाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात येईल, असे श्री.वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

सारथी गैरव्यवहारप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने पुणे येथील सारथीच्या मुख्यालयात जाऊन या प्रकरणाची चैाकशी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची अधिक चैाकशी करण्यासाठी श्री. कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित करण्यात आली आहे. सारथी अंतर्गत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती, विद्यावेतनाचे पैसे थकित असल्यास ते येत्या १५ दिवसाच्या आत दिले जातील, असे श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले. 

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री महादेव जानकर, भाई गिरकर, सुरेश धस यांनी भाग घेतला.

००००   

                         

मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात कर्करोग उपचार केंद्र सुरू करणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख

मुंबई, दि. 3 : मुंबईत कर्करोग झालेल्या रुग्णांची उपचाराची गरज लक्षात घेता येत्या काळात मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयात कर्करोग उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य जोगेंद्र कवाडे यांनी विधानपरिषदेत मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयातील सोयीसुविधांविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते. मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयाला लवकरच दीडशे वर्ष पूर्ण होणार आहे. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन यानिमित्त करण्यात येणार आहे. यादरम्यान जे.जे. रुग्णालयात कर्करोग उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. जे.जे. रुग्णालयातील हृदय शस्त्रक्रिया विभाग कार्यरत असून या संस्थेत कुठलीही हृदय शस्त्रक्रिया बंद पडलेल्या नाहीत. अपुऱ्या औषध पुरवठ्याअभावी कोणत्याही शस्त्रक्रिया बंद पडलेल्या नसून रुग्णसेवा अखंडित सुरू असल्याचे श्री. देशमुख यांनी  यावेळी सांगितले.

विधिमंडळ सदस्यांसाठी औषधोपचाराची एक योजना यापूर्वी अस्तित्वात होती. ती सध्या स्थगित आहे. मात्र, केवळ विधानसभा आणि विधानपरिषदच नव्हे तर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या राज्यातील सदस्यांसाठी एक वेगळी योजना आणण्यासंदर्भात धोरण आखण्यात येईल, असे श्री. देशमुख यांनी या लक्षवेधीवरील एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य विक्रम काळे, भाई गिरकर, अमरनाथ राजूरकर, अनंतराव गाडगीळ, डॉ.परिणय फुके यांनी भाग घेतला.

००००

अंमली पदार्थांपासून तरुणाईला रोखण्यासाठी

स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेणार – गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई, दि. 3 : अंमली पदार्थांचा वाढता विळखा रोखण्यासाठी कायदेशीर कठोर उपाययोनांबरोबरच जनजागृतीही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.  यासाठी शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. स्वयंसेवी संस्थाचीही जनजागृतीसाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य आर्कि. अनंत गाडगीळ यांनी अंमली पदार्थांच्या वाढत्या विळख्यापासून तरुणाईला रोखण्याच्या उपाययोजनांविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. देशमुख बोलत होते. अंमली पदार्थांचा वाढता विळखा रोखण्यासाठी कार्यशाळा, जनजागृती पंधरवडाजनजागृतीपर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन शासन स्तरावर करण्यात येणार आहे. यासोबतच आपल्या पाल्यांवर पालकांनीही लक्ष देण्याची गरज आहे. समाजाच्या सर्व घटकांचा सहभाग हा अंमली पदार्थांचा विळखा रोखण्यासाठी महत्त्वूर्ण ठरणार असल्याचे श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, अंबादास दानवेविजय उर्फ भाई गिरकरवजाहत मिर्झारामदास आंबटकरडॉ. परिणय फुके यांनी भाग घेतला   

००००

नवे वीज धोरण लवकरच

शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत; शेतकऱ्यांना दिवसा चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित – उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील वीज दर कमी व्हावा यासंबंधी विस्तृत अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यात नवे वीज धोरण आणले जाईल. यात शंभर युनिट पर्यंत वीज मोफत देणे तसेच शेतकऱ्यांना दिवसादेखील चार तास वीज देण्याचे प्रस्तावित आहेअसे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधानपरिषदेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

डॉ.  राऊत म्हणाले, देशात इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात जास्त वीज दर राज्यात आहे,  मात्र यामागील कारणे समजून घेतली पाहिजेत. वीजनिर्मिती स्त्रोतांमधील भिन्नतात्या अनुषंगाने बदलणारी वीज खरेदी किंमतग्राहक वर्गवारी व ग्राहकांच्या वीज वापरांमधील वैविध्यतुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र इ. बाबींची तुलना इतर राज्यांशी करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक राज्यातील नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. उदा. छत्तीसगड मध्ये कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. तेथील औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रे कोळसा खाणीच्या तोंडावर आहेत (पीट हेड स्टेशन्स). या उलट महाराष्ट्रातील विद्युत निर्मिती केंद्रासाठी लांबच्या राज्यातून (जसे ओरिसा इ.) कोळसा आयात करावा लागतो. त्यामुळे वहनाचा खर्च वाढतो. या सर्व बाबींचा विचार करता वेगवेगळ्या राज्यातील वीजदरांची तुलना महाराष्ट्र राज्याशी करणे योग्य होणार नाही.

तीन महिन्यात तोडगा

विद्युत निर्मिती केंद्रातील होणारी गळती त्याचप्रमाणे वीज वितरणातील गळती कमी करून वीज दर आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या चर्चेप्रमाणे या सर्व बाबींवर येत्या तीन महिन्यात तोडगा काढून वीज दर कमी करता येईल का, तसेच शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देता येईल का याची पडताळणी करून निर्णय घेतला जाईल.

थकबाकी भरण्यात शेतकऱ्यांना मदत करु

शेतकऱ्यांना रात्रीच्या कालावधीत वीज देण्यात येते, यात सर्पदंशबिबट्याचा हल्ला यासारख्या अनेक दुर्घटना होत असल्याचे लक्षात आले . ही अडचण लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा चार तासासाठी वीज देण्याच्या प्रस्तावाचा देखील विचार करण्यात येईल. राज्यात महावितरणची कृषीपंप ग्राहकांकडे माहे डिसेंबर 2019 अखेर रु 37996 कोटी इतकी थकबाकी आहे. तीन महिन्यांच्यावर थकित असलेल्या देयकांवर काही सवलत देऊनही थकबाकी भरण्याची सवलत शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.  शेतकऱ्यांना ही वीज देयके भरावी यासाठी सर्व आमदारांनी त्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना आवाहन करावे, असेही डॉ.राऊत यांनी सांगितले.

वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न

महावितरण मीटरींग व बिलिंगसह विविध क्षेत्रात योग्य उपाययोजना करुन वितरण हानी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत  आहे. जेणेकरुन वीज खर्च कमी होऊन महसुलात वाढ होईल. 2006.07 या वर्षातील 30.2 टक्के हानी सन 2018-19 अखेर 13.90 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आली असून डिसेंबर 2019 अखेर महावितरणची वितरण हानी 13.1 टक्के पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

वीज वितरण यंत्रणेत सुधारणा व्हावी तसे गळती आणि वीज चोरी थांबावी यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत, यात 43 भरारी पथकांची नियुक्तीएकात्मिक बिलींग पद्धतीस्मार्ट मीटरमानवी हस्तक्षेपाशिवाय रीडींगमोबाईल कलेक्शन एफीशीयन्सी यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

विदर्भमराठवाडा -औद्योगिक ग्राहकांना वीज दर सवलत

विदर्भ, मराठवाडाउत्तर महाराष्ट्रडी व डी + क्षेत्रातील औद्योगिक विकासास चालना देण्याकरिता व रोजगार वाढीच्या दृष्टीने या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत दरवर्षी रु.1200 कोटी या मर्यादेत या क्षेत्रातील औद्योगिक ग्राहकांना वीज दर सवलत देण्यात येते.

सौर उर्जेसंबधी धोरण लवकरच

सौर उर्जेसंबधी धोरण लवकरच जाहीर करणार असल्याचे सांगून ऊर्जामंत्री म्हणाले, शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता 1 लक्ष पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सौर कृषिपंप 3 वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्यात आस्थापित करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक टप्पा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून पुढील 18 महिन्यात पूर्ण करावयाचा आहे. खुल्या प्रवार्गातील शेतकऱ्यांना 10 टक्के लाभार्थी हिस्सा तर एससी-एसटी प्रवर्गासाठी 5 टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावयाचा आहे. माहे फेब्रुवारी 2020 अखेर या योजेनेंतर्गत 30 हजार सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यात आले आहेत.

००००

विसंअ/ अर्चना शंभरकर/3-3-20/लक्षवेधी विधान परिषद

००००

28 कामगारांना एका महिन्यात मदतआरोग्य योजनेत सफाई कामगारांच्या समावेशासाठी धोरण – सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम

मुंबई, दि. 3 : गेल्या काही काळात राज्यात मृत्यू पावलेल्या सफाई कामगारांपैकी  दोन कामगारांच्या कुटुंबियांना मदत देण्यात आली आहे. तर उर्वरित २८ कामगारांच्या कुटुंबियांना एका महिन्याच्या आत मदत देण्यात येईल. आरोग्य योजनेत सफाई कामगारांचा समावेश करण्यासाठी येत्या काळात धोरण आखण्यात येईलअसे  असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॅा. विश्वजित कदम यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

सदस्य विजय उर्फ भाई गिरकर यांनी राज्यातील सफाई कामगारांचा विविध दुर्घटनांमध्ये झालेला मृत्यू व त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत याविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. कदम बोलत होते. अलीकडेच झालेल्या डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांची सफाई करताना मृत्यू पावलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबाला एमआयडीसीकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली असल्याचेही श्री. कदम यांनी यावेळी सांगितले.

लक्षवेधीवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य मनीषा कायंदेसदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरेप्रकाश गजभियेप्रसाद लाडअनिकेत तटकरेप्रशांत परिचालक यांनी भाग घेतला. 

००००

ताज्या बातम्या

सर्व सामन्यांच्या कामांना तात्काळ प्राधान्य द्या – पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

0
नागपूर, दि. 18:- ज्या संवेदनेने शासन तळागाळातील सर्वसामान्यांपासून समाजातील सर्व घटकासाठी योजना आखते, शासन निर्णय काढते, लोककल्याणकारी राज्याच्या भूमिकेतून मदतीसाठी तत्पर राहते ती तत्परता प्रशासनाच्या...

सिकलसेल व थॅलेसेमिया रुग्णांसाठी अत्याधुनिक उपचार सुविधांची निर्मिती – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर दि 18 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाला सिकलसेल व थॅलेसेमिया मुक्त करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. या दुर्धर आजाराच्या विळख्यातून रुग्णांना मुक्त करण्यासाठी येथील...

‘रेरा’ कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील रियल ईस्टेट क्षेत्राला विश्वासार्हता – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0
नागपूर, दि. 18 :- सर्वसामान्यांच्या मनात एखादी प्रॉपर्टी, घर, फ्लॅट घेतांना अनेक प्रकाराच्या शंका असतात. या शंकांचे तेवढ्याच पारदर्शिपणे समाधान होणे आवश्यक असते. रियल ईस्टेट...

विविध योजना व उपक्रमांसाठी महाराष्ट्राला केंद्राचे संपूर्ण सहकार्य -केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान

0
हवामानास अनुकूल पीक वाण विकसित करा कृषी योजनांच्या लाभासाठी फार्मर आयडी मोहीमेला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे केले कौतुक  नागपूर, दि. 18...

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली मुंबई-गोवा महामार्गाची पाहणी

0
रायगड जिमाका दि. 18- मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम प्रगतीपथावर आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज रायगड जिल्ह्यातील महामार्गाच्या कामाची हवाई आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून...